फास्ट ट्रयाकमा राष्ट्रघात हुँदैछ, रोक्नैपर्छ-प्रकाश ज्वाला
प्रकाश ज्वाला, सभापति–अर्थ समिति, व्यवस्थापिका संसद काठमाडौं–तराई द्रुत माग (फास्ट ट्रयाक)को निर्माण सम्झौताबारे अर्थ समितिले छलफल चलाएको थियो, तर समितिले कुनै निर्णय पनि गरेन, आफ्नो धारणा पनि सार्वजनिक गरेन नि किन ? काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माण प्रक्रियाको थालनी अन्तिम चरणमा पुगेपछि मात्रै यसका बारेमा विभिन्न प्रश्नहरु उठे । नागरिक समाज, विज्ञ र पूर्व प्रशासकहरुबाट यसका बारेमा धेरै प्रश्नहरु उठे । यो बजेट, अर्थ र लगानीसँग जोडिएकाले अर्थ समितिले यसलाई एजेण्डा बनायो । फुल समितिबाटै छलफल टुंग्याउन सकिन्थ्यो तर अलि गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेकाले हामीले उप समिति गठन गरेर अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यसको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । तपाईहरुको अध्ययनबाट योजना कस्तो देखियो त ? यसमा कमजोरीहरु धेरै देखिए । पहिलो कुरा यसको नाम जुन राखिएको छ, त्यतिबेला नै बेईमानी भएको छ । काठमाडौं–तराई÷मधेश द्रुत मार्ग(फास्ट ट्रयाक) नाम राखिएको छ । नाममै केहि कुत्सित उदेश्य देखिन्छ । यसको नाम ‘काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग’ नामकरण गरिनु पर्नेथियो । यो प्रोजेक्टमा सरकारले ७५ अर्ब रुपैंयाँ सफ्टलोन दिँदैछ तीन प्रतिशत ब्याजमा । १५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि १५ अर्ब रुपैंयाँ सरकारले अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराउँदैछ । यस्तमा ठूलो गल्ती गरिदैछ । सरकारले ९० अर्ब रुपैंयाँ लगानी गर्ने भएपछि आफैं बनाउन सकिँदैन र ? बुट र पिपिपि मोडलमा यो प्रोजेक्ट निर्माण गर्न दिईँदैछ । यसको सिद्धान्त भनेको जो प्रवद्र्धक हो उसले आफैं लगानी गर्ने हो । निर्माण गर्ने हो, सञ्चालन गर्ने हो र नाफा घाटा आफैंले व्यहोरेर अन्तिममा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने हो । निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण मोडल अनुसार निर्माणकर्ता कम्पनीले नै गर्नुपर्ने हो । सबै बजेट सरकारले जुटाई दिनु पर्ने, जोखिम सरकारले उठाउनु पर्ने अनि बनाउने र फाईदा लिने चाँही कम्पनीले । यो नियम, सिद्धान्त र ऐन अनुसार भएन । यसमा तालमेल मिलेको देखिन्न । कुनै पनि प्रोजेक्टमा पहिले सम्भाब्यता अध्ययन गराईन्छ । त्यो रिपोर्ट सरकारलाई बुझाएर सरकारले त्यसकै आधारमा टेण्डरमा जाने हो । टेण्डर पाउने कम्पनीले डिपिआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) बनाउने हो आफ्नै खर्चमा । यहाँ के गरियो त भन्दा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कम्पनीलाई नै दिईने हो भन्ने व्यवस्था गरियो । यो कानुन अनुसार गलत थियो । जसले निर्माण गर्ने हो उसैले डिपिआर बनाउनु पर्नेमा सरकारले डिपिआर बनाएको ६५ करोड रुपैंयाँ दिएको छ । सरकारले बजेट व्यवस्था गर्ने हो भने, लोन र अनुदान दुबैको व्यवस्था गर्ने हो भने आफैं किन नबनाउने ? यहाँ त डेभलपर हो वा कन्ट्राक्टर हो भन्ने नै बुझिएन । डेभलपर हो भने आफैंले लगानी गरेर बुट मोडलमा काम गर्नु पर्यो होइन भने सरकारले कन्ट्याक्टर खोज्नु पर्यो । यसमा डेभलपर र कन्ट्याक्टर पनि एउटै कम्पनी जस्तो देखिन्छ । ७६ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न एक खर्ब १२ अर्ब लाग्ने भनिएको छ । १० किलोमिटर सुरुङ र पुल बनाउने भनिएको छ । १३ सय मिटर पुलको लम्बाई छ । सडक ६६ किलोमिटर छ । चार लेनको एक किलोमिटर सडक बनाउन एक अर्ब २५ करोड लाग्ने देखिएको छ । यस्तो महंगो दुनियाँमा कहि र कुनै पनि प्रोजेक्ट हुँदैन । निर्माण गरिसकेपछि यसमा टोल ट्याक्सको कुरा छ । यसमा पनि हाम्रा उपभोक्ता लुटिने नै भए । यो दुनियाँकै महंगो टोल ट्याक्स भएको सडक हुनेछ । एउटा मोटरसाईकलले एक तर्फी यात्रामा ८ सय रुपैंयाँ तिर्नुपर्छ । जिपलाई एक तर्फी शुल्क १५ सय ५८ रुपैंयाँ तोकिएको छ । यति महंगो बाटो प्रयोग गरेर मानिस त्यो बाटो हिड्छन वा वैकल्पिक बाटो हिड्छन् । यो बाटोमा जनताको पहुँच नै हुँदैन । सबै भन्दा खतरानाक पक्ष भनेको न्युनतम रेभिन्यु ग्यारेन्टीको पाटो हो । बाटोमा गाढी गुडेपनि नगुडेपनि सरकारले उसलाई बार्षिक १५ अर्ब पुर्याई दिनुपर्ने छ । यस्तो अवस्थामा कम्पनीले ट्राफिक बढाउन मेहनत गर्दैन । यो दुनियाँमा बुट मोडलमा एउटा निजी कम्पनीलाई यति ठुलो रेभिन्यु ग्यारेन्टी कहिँ पनि छैन । यो राष्ट्रका लागि ठूलो घात हो भन्ने मलाई लाग्छ । जति वर्षसम्म गाढी गुडेर १५ अर्ब टोल ट्याक्स उठ्दैन त्यति वर्षसम्म सरकारले निर्माण कम्पनीलाई पैसा दिनुपर्ने छ । यहाँ त कम्पनीका लागि नेपाल सरकार दुहुनो गाई जस्तो हुन्छ । निजगढ विमानस्थल र यो अन्तरसम्बन्धित परियोजना हुन् । अहिलेसम्म जमिन अधिग्रहण गरेर तारबार समेत लगाउन नसएिको निजगढ विमानस्थललाई हेरेर फास्ट ट्रयाक यसरी बनाउन खोजिएको छ । बिमानस्थल बन्न ढिलो भयो भने फास्ट ट्रयाक मुलुकका लागि निकै ठूलो घाटाको परियोजना बन्छ । निजगढ विमानस्थल र फास्ट ट्रयाक मुलुकका लागि लाईफ लाईन प्रोजेक्ट हुन् । तर दुबै संगसँगै बन्नु पर्यो र राष्ट्रको हितमा बन्नु पर्यो । भारतले एक प्रतिशतमा सफ्टलोन दिएकोले भारतीय कम्पनीलाई उसका सर्त स्वीकार गरेर प्रोजेक्ट दिनु पर्ने वाध्यता सरकारलाई परेको हो ? भारतले हामीलाई सफ्ट लोन दिएको हो । त्यो लोन कुनै प्रोजेक्टलाई होइन नेपाल सरकारलाई दिएको हो । एक प्रतिशतमा लिईएको लोन अलि धेरै प्रतिशतमा अन्य परियोजनालाई दिन सकियो भने देशलाई नै फाईदा हुन्छ । निजी कम्पनीहरुले १२ प्रतिशतमा ऋण लिने क्रम जारी छ । तर सरकारले तीन प्रतिशतमा दिन खोजिरहेको छ । भारतले दिएको त्यो पैसा मध्यपहाडी लोकमार्ग(पुष्पलाल मार्ग)मा खर्च किन नगर्ने ? भारतले दिएको सफ्ट लोन फास्ट ट्रयाकमा खर्च गर्नु पर्ने अनि त्यसमा पनि १५ अर्ब अनुदान पनि दिनु पर्ने अझै त्यसमा पनि रेभिन्यु ग्यारेन्टी पनि दिनु पर्ने ? भारतीय कम्पनीलाई गिफ्ट दिन खोजिएको हो फास्ट ट्रयाक ? यस्तो गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ । कहाँ कसको स्वार्थले काम गरिरहेको छ ? यहाँ जब्बरजस्ती गरिँदैछ । अर्थ मन्त्रालयले, कानुन मन्त्रालयले पनि यतिकै अवस्थामा निर्माण गर्न दिनु हुँदैन भनेका छन् । पूर्व मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलले त झन लामो चिठी लेखेरे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवलाई हुँदैन भनेका थिए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पेलेर अघि बढ्न खोजिरहेको छ । हामी त्यस्तो हुन दिँदैनौं । केशब बडालको नेतृत्वमा बनेको उप समितिले दिएको सुझावका आधारमा अघि बढ्छौं । यसलाई यहि अवस्थामा भारतीय कम्पनीलाई प्रोजेक्ट सुम्पिन दिँदैनौं । विकल्प के के हुन सक्छन् ? सकेसम्म नेपाल सरकार आफैंले बनाउने नभए ग्लोबल टेण्डरमा जाने । राम्रा कम्पनी आउँछन्, नेपालीले सकेको नेपाली कम्पनीले बनाउँछन् । नसकेको विदेशी कम्पनीसँग सहयोग लिन्छन् । यदि भारतीय सोही कम्पनीलाई दिनै अवस्थाहरु छन् भने पनि त्यसमा गम्भिर सुधारहरु गर्नुपर्छ । ती सुधार भनेका के के हुन सक्छन ? पहिलो, निजी कम्पनीलाई १५ अर्ब अनुदान रुपैयाँ अनुदान किन दिने ? सरकारले १५ अर्ब पनि नलगाऔं र सरकार संलग्न नबनौं । नाफा घाटाको हिस्सेदारीमा सहभागी नबनौं । दोश्रो, परियोजना धेरै महंगो छ । यसको लागत मूल्य घटाउनुपर्छ । तेश्रो टोल ट्याक्स घटाउनु पर्छ । यति महंगो टोल ट्याक्स जायज छैन । चौथो, न्युनतम रेभिन्यु ग्यारेन्टी गरिनुहुन्न । पाँचौ, यस योजनाको नाम परिवर्तन गरेर काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग राख्नुपर्छ । यथास्थितिमा फास्ट ट्रयाकको निर्माण अघि बढ्यो भने त्यो राष्ट्र घात हुन्छ भन्नुभयो, अब अर्थ समितिको भूमिका के रहन्छ ? हामी यसमा गहिरो अध्ययन गरिरहेका छौं । राष्ट्रको हितमा प्रोजेक्टलाई ल्याउनु पर्नेछ । त्यो बाहेक हाम्रो अर्काे उदेश्य छैन । फास्ट ट्रयाक बन्नुपर्छ तर हाम्रो राष्ट्रिय हितमा बन्नुपर्छ । लगानी सरकारको, जोखिम सरकारको, अनुदान सरकारको, रेभिन्यु ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने अनि फाईदा जति अरुलाई ? यस्तो पनि हुन्छ ? ग्लोबल टेण्डरमा जाने हो भने ७५ देखि ८० अर्ब भन्दा कममा पनि बनाउन आउँछन विदेशी कम्पनी । त्यसमा टोल ट्याक्स पनि यति महंगो लाग्दैन । रेभिन्यु ग्यारेन्टी पनि गर्नु पर्दैन । यथास्थितीमा अघि बढ्यो भने त्यो घात हुनेछ । यसरी नै यो काम अघि बढ्न दिँदैनौं । जब्बरजस्ती अघि बढाईयो भने त्यो राष्ट्र घात हुनेछ । छिट्टै यो परियोजना राष्ट्रघात थियो भनेर पुष्टि हुनेछ । हामी राष्ट्र घात टुलुटुलु हेरेर बस्दैनौं । उपसमितीले निकालेको निष्कर्षका आधारमा अघि बढ्छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि सारेको पूँजी वृद्धिका बारेमा समितिले छलफल गरेको थियो, अब के गर्ने योजना छ ? पूँजी वृद्धिको योजना नै गलत थियो भनेर कसैले भनेको छैनौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढाउन केन्द्रीय बैंकले यस्तो नीति ल्याउन सक्छ । तर त्यो नीति कसरी ल्याईयो भन्ने कुरा प्रमुख हो । बाणिज्य बैंकको पूँजी दुई अर्बबाट चार गुणा बढाएर आठ अर्ब पुर्याउने भनिएको छ । विकास बैंक र फाईनान्सको त ४० गुणासम्म बढाउनु पर्ने भनेको छ । यो भनेको तिमीहरु साना जति सबै मर भनेको हो । दुई अर्बबाट कसैले एकै पटक आठ अर्ब पुर्याउन सक्छ ? फेरी बढाउनु पर्ने पूँजी धेरै अनि समय चाँही कम छ ? हाम्रो भनाई के हो त भन्दा यति धेरै पूँजी बढाउने हो भने अलि धेरै समय दिनु पर्छ । कतिपय मर्जरमा जालान, कतिपय बोनस सेयर र हकप्रद सेयरमा जालान । तर यति धेरै वृद्धि र थोरै समय निर्धारण गरियो । यसलाई सन्तुलित बनाउनु पर्छ भन्ने हो हाम्रो पहिलो कुरा । दोस्रो, पुँजी वृद्धिको नाममा राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाउ भनेको देखियो । सोझै मर्जरमा जाऊ भनेर राष्ट्र बैंकले किन भनेन ? मर्जरमा जान मर्जर नीति ल्याउनुपर्छ । कुनै न कुनै रुपमा सहयोग गर्नुपर्छ बैंकहरुलाई । कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएका कम्पनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ । त्यसको अर्थ जसरी पनि तीनलाई थिच्न र गरे गर नगरे नगर भन्न मिल्दैन । एक जिल्ले विकास बैंकले कसरी पूँजी पुर्याउन सक्छ र जिल्लामा सर्भिस दिन सक्छ ? यसरी जबरजस्ती तिमीहरु समाप्त होऊ भनेर जान मिल्दैन । बैंकहरुले पनि लगानी कर्तासँग छलफल गर्ने समय दिनुपर्छ । अर्थमन्त्रीले डा रामशरण महतले समितिको बैठकमा नै आएर स्वायत्त निकायलाई समितिले निर्देशन दिन मिल्दैन भनेका छन् । अर्थ समितिले पूँजी वृद्धिको योजना रोक्न निर्देशन दिन्छ त ? अर्थमन्त्रीले अर्थ समितिमा स्वायत्त निकायलाई निर्देशन दिन मिल्दैन भन्नुभयो । संसदको सार्वभौमिकता माथि प्रश्न उठाउनु भयो र त्यसको त्यहि खण्डन पनि गरियो । अर्थमन्त्रीले त्यसको रिअलाईज पनि गर्नु भयो । अर्थमन्त्रीले पूजी वृद्धिको समय थोरै भयो भन्ने स्विकार गर्नु भएको छ ।
१२५ अर्ब पुँजी थप गर्ने वित्तीय क्षेत्रको प्रस्ताव, १५३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि योजनाको पूर्ण विवरण
काठमाडौं, १० असोज । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले २०७४ असार मसान्तसम्ममा १२५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजी लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरुले बोनस सेयर वितरण गरी नाफालाई पुँजीमा परिणत, हकप्रद सेयर जारी र नयाँ सेयर (एफपीओ) निष्काशनको माध्यमबाट पुँजी वृद्धि गर्न चाहेका छन् । गत असार मसान्तसम्ममा ३० वटा वाणिज्य बैंक, ७६ वटा विकास बैंक र ४७ वटा फाइनान्न कम्पनीमा गरि जम्मा १४० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रस्ताव गरेझै पुँजी वृद्धि भयो भने आगामी दुई वर्षको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर पुँजी करिव ९० प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ । राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ४ गुणाभन्दा बढी पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको छ । पुँजी वृद्धिका लागि १२ वटा वाणिज्य बैंक, ३० वटा विकास बैंक र २२ वटा फाइनान्स कम्पनीले मर्जर नीति लिएका छन् । यो राष्ट्र बैंकले अपेक्षा गरेको भन्दा कम संख्या हो । पुँजी वृद्धि योजना विश्लेषण गर्दा वाणिज्य बैंकको संख्या २४/२५ वटामा रहने देखिएको छ । जबकी राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको संख्या १२/१४ वटामा झार्ने लक्ष्यका पुँजी वृद्धि योजना ल्याएको थियो । वाणिज्य बैंकहरुले मात्र करिव ९२ अर्ब रुपैयाँ पुँजी थप्ने योजना पेश गरेको छन् । जसमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड र नेपाल एसवीआई बैंकको योजना समावेश छैन । ३० वटा वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी असार मसान्तसम्ममा ९७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ छ । वाणिज्य बैंकहरुको पुँजी वृद्धि योजनाको पूर्ण विवरण यस प्रकार रहेको छ । वाणिज्य बैंकहरुको पुँजी वृद्धि योजना वाणिज्य बैंकहरुले तीन आर्थिक वर्ष (२०७१/७२देखि २०७३/७४सम्म)को मुनाफाबाट ४८ अर्ब ६१ करोड ३९ लाख रुपैयाँको बोनस सेयर जारी गरी पुँजीकृत गर्दैछन् । त्यस्तै उनीहरुले वाहिरबाट ४३ अर्ब २२ करोड पुँजी थप्ने योजना बनाएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले ३५ अर्ब ११ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गरी र ८ अर्ब ११ करोडको नयाँ सेयर (एफपीओ) जारी गर्ने योजना राष्ट्र बैंकमा पेश गरेका छन् । विकास बैंकहरुको पुँजी वृद्धि योजनाको पूर्ण विवरण यस प्रकार रहेको छ । विकास बैंकहरुको पुँजीवृद्धि योजना गत असारमसान्तसम्म २७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका विकास बैंकहरुले बोनस र हकप्रद गरी करिव २३ अर्ब पुँजी थप्ने योजना पेश गरेका छन् । ७६ वटा विकास बैंकहरु मध्ये ३० वटाले मात्र मर्जरमा जाने योजना बनाएका छन् । सालपा विकास बैंकले घ वर्गको विकास बैंकमा झरेर काम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अधिकांश विकास बैंकहरुले बोनर र हकप्रद सेयर जारी गरी पुँजी वृद्धि योजना बनाएका छन् । एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकले मात्र करिव २७ करोड रुपैयाँ बराबरको एफपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । फाइनान्स कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि योजनाको पूर्ण विवरण यस प्रकार रहेको छ । फाइनान्स कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि योजना वित्त कम्पनीहरुले सवा १० अर्ब पुँजी थप्ने योजना बनाएका छन् । हाल रहेका ४७ वटा वित्त कम्पनीमा १५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ । उनीहरुले तीन आर्थिक वर्षको नाफाबाट ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर जारी गर्दैछन् । ४ अर्ब ३२ करोड २६ लाखको हकप्रद सेयर जारी गर्नेछन् । करिव १५ करोडको एफपीओ जारी गर्ने भएका छन् । पोखरा फाइनान्स र रिलायन्स फाइनान्सले एफपीओको प्रस्ताव गरेका हुन् । २२ वटा फाइनान्स कम्पनीले मर्जरलाई जोड दिएका छन् । कुन बैंकको योजना के ? बोनस सेयरको आसमा बसेका सेयरधनीलाई एभरेष्ट बैंकले पुरै निरास बनाएको छ । बैंकले आगामी दुई वर्षमा सेयरधनीलाई कत्ति पनि बोनस सेयर नदिने जनाएको छ । मर्जबाट २ अर्ब र ५४ करोड रुपैयाँको सेयर निश्काशन गरेर चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ४६ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्र पुर्याउने जनाएको छ । उसले बाँकी ३ अर्ब ५३ करोड ३० लाख रुपैयाँ रिर्जभमा रहेको स्वतन्त्र पुँजीलाई पुँजीकरण गर्ने जनाएको छ । पुँजीकरण गर्ने विधि स्पष्ट पारिएको छैन । नबिल बैंकले पनि बोनस सेयर आश गरेका लगानीकर्तालाई थोरै निरास बनाएको छ । उसले २ अर्ब रुपैयाँको नयाँ सेयर निश्काशन गर्ने भएको छ भने तीन आर्थिक वर्षको नाफाबाट २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गरी ८ अर्ब २८ करोड ७० लाख पुँजी पुर्याउने योजना बनाएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले लगातार तीन वर्ष बोनस सेयर दिने र ८० करोड रुपैयाँको फर्दर इस्यू जारी गरी ठिक ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउने योजना पेश गरेको छ । यस बैंकले गत वर्षको नाफाबाट ८६ करोडको बोनस सेयर दिने, चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट १ अर्ब ६० करोडको बोनस सेयर दिने, आगामी आर्थिक वर्षको नाफाबाट ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने प्रस्ताव पेश गरेको छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले तीन महिना समय थप माग गरेको छ । नेपाल एसबीआई बैंकले योजना पेश गर्न ६ महिना माग गरेको छ । हिमालयन बैंकले लगातार तीन आर्थिक वर्षमा गरी ३ अर्ब ८८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने र १ अर्ब ८ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गरी ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ । ग्लोबल आईएमई बैंकले बोनस सेयर मात्र जारी गरेर ८ अर्ब पुँजी पुर्याउने योजना बनाएको छ । यस बैंकले ३ अर्ब १४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर जारी गरी ८ अर्ब १५ करोड पुँजी पुर्याउने योजना बनाएको छ । पुँजी वृद्धिको लागि बोनस सेयर मात्र वितरण गर्ने प्रस्ताव गर्ने यो एउटा मात्र बैंक हो । बोनस सेयरको आश गर्ने सेयरधनीलाई एनआईसी एसिशा बैंकले यसै वर्ष खुशी बनाउने भएको छ । यस बैंकले तीन वर्षको नाफाबाट ३ अर्ब ६ करोड ७ लाख रुपैयाँ बोनस सेयर दिने भएको छ भने २ अर्ब २९ करोड २० लाख बराबरको हकप्रद सेयर जारी गरी ८ अर्ब १ करोड ७० लाख चुक्ता पुँजी पुर्याउने योजना बनाएको छ । नेपाल बंगलादेश बैंकले एक वाणिज्य बैंकसँग मर्ज गर्ने योजना पेश गरेको छ । मर्जरबाट २ अर्ब ५० करोड पुँजी प्राप्ति गर्ने र लगातार तीन वर्ष बोनस सेयर दिई ३ अर्ब ११ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुँजी थप गरी ८ अर्ब ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुँजी वृद्धि गर्ने योजना बनाएको छ । बैंक अफ काठमाडौंले ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । उसले तीन आर्थिक वर्षको नाफाबाट १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने उल्लेख गरेको छ । एनसीसी बैंकले ३ अर्ब ७७ करोड ७१ लाख रुपैयाँको हकप्रद सेयर र २ अर्ब ३१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर जारी गर्ने योजना बनाएको छ । पुँजी वृद्धि गर्न गाह्रो पर्छ भनिएको यस बैंकले पनि मर्जविना नै पुँजी वृद्धि योजना पेश गरेको छ । लुम्बिनी बैंकले एउटा वाणिज्य बैंकलाई ताकेको छ । उसले मर्जरबाट २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुँजी प्राप्तिको योजना बनाएको छ । बोनस सेयरबाट २ अर्ब ५ करोड ८० लाख र हकप्रदबाट ६४ करोड २० लाख रुपैयाँ पुँजी थप्ने योजना बनाएको छन् । माछापुच्छे« बैंकले १ अर्ब ९९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर जारी गर्ने र ३ अर्ब ३२ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको पुँजी मर्जर वा हकप्रदबाट जुटाउने योजना पेश गरेको थियो । उसले जनता बैंकसँग मर्जर सम्झौता शुक्रबार गरिसकेको छ । मर्जरबाट २ अर्ब ६ करोड सेयर पँुँजी र १६ करोड रिर्जभ प्राप्त हुने भएको छ । मर्जर सफल भएमा यो बैंकले बाँकी पुँजी बोनस सेयर जारी गरेर जुटाउने भएको छ । कुमारी बैंकले पनि मर्जरबाट २ अर्ब ७५ करोड पुँजी वृद्धिको योजना राखेको छ । बोनस सेयरबाट १ अर्ब ७४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ जुटाउने योजना बनाएको छ । त्यस्तै हकप्रद सेयरबाट १ अर्ब २३ करोड ७० लाख रुपैयाँ जुटाउने योजना बनाएको छ । लक्ष्मी बैंकले ३ अर्ब ७१ करोड ६ लाख रुपैयाँको हकप्रद सेयर जारी गर्ने र ७० करोड रुपैयाँको बोनस सेयर जारी गरी ८ अर्ब पुँजी पर्याउने योजना बनाएको छ । सिद्धार्थ बैंकले २ अर्ब १२ करोडको बोनस सेयर गर्ने र १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजी मर्जरबाट जुटाउने योजना बनाएको छ । यस बैंकले राष्ट्रिय स्तरको दुईटा विकास बैंक आफूमा गाभ्न खोजेको देखिएको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशलनले १ अर्ब २३ करोड बराबरको बोनस सेयर, ३ अर्ब ६२ करोड ४० लाख बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने योजना बनाएको छ । प्राइम कमर्शिल बैंकले २ अर्ब ७३ करोड ३२ बराबरको बोनस सेयर दिने र १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मर्जरबाट लिने योजना बनाएको छन् । सनराईज बैंकले २ अर्ब ६५ करोडको बोनस सेयर, ३८ करोड ५७ लाखको हकप्रद सेयर जारी गर्ने र २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबर मर्जरबाट पुँजी जुटाउने योजना बनाएको छ । ग्राण्ड बैंक प्रभुमा मर्ज हुँदैछ । प्रभु बैंकले मर्जरबाट २ अर्ब तीन करोड, हकप्रदबाट एक अर्ब ५२ करोड ५८ लाख र बोनस सेयरबाट ६७ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुँजी थप्ने छ । मेघा बैंकले १२६ करोड बोनसबाट वृद्धि गर्ने छ भने ३ अर्ब नयाँ सेयर निश्काशनबाट जुटाउने भएको छ । उसले १ अर्ब १ अर्ब ४३ करोड ५० लाखको हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सिभिल बैंकले सबैभन्दा बढी ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मर्जरबाट प्राप्ति गर्ने योजना बनाएको छ । उसले एक अर्ब १० करोड बोनस सेयर जारी गर्ने योजना बनाएको छ । उसले हकप्रद सेयरको योजना बनाएको छैन । सेन्चुरी बैंक पनि मर्जरमा निभर भएको छ । यो बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँ मर्जरबाट जुटाउने योजना बनाएको छ । यस बैंकले १ अर्ब ५० करोड नाफाबाट बोनस दिने र एक अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने योजना बनाएको छ । सानिमा बैंकले १९० करोडको बोनस सेयर दिने र ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकहरु मध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले तोकिएको पुँजी पुगेको जनाएको छ । नेपाल बैंकले २०७३/७४ मा १ अर्व ५० करोडको हकप्रद सेयर जारी गरी ७ अर्ब ९६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ पुर्याउने जनाएको छ । ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ कानुनअनुसार मिलाउने जनाएको छ । कृषि विकास बैंकले चुक्ताँ पुँजी ३ अर्ब ४२ करोड ४० लाख र प्रिफेरेन्स सेयर ६ अर्ब ४३ करोड ६८ लाख रहेको जनाउँदै थप पुँजी लगानी गर्ने योजना बनाएको छैन । ४७ वटा फाइनान्स कम्पनीहरुले पुँजी वृद्धि योजना पेश गरेका छन् । त्यसमध्ये २१ वटाले मर्जरमा जाने योजना बनाएका छन् । त्यसमध्ये प्रुडेन्सियल फाइनान्स एनएमबी बैंकमा मर्ज भईसकेको छ । नेपाल आवास फाइनान्स सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकमा मर्ज हुँदैछ । ओम फाइनान्स सिटी डेभलपमेन्ट बैंकमा मर्ज हुँदैछ । आईएलएफसी फाइनान्सको यसअघि नै २ अर्ब पुँजी छ । नेशनल नारायणी फाइनान्सले गत वर्षको नाफाबाट १२ करोड बोनस सेयर जारी गरी ८० करोड पुँजी पुर्याउने योजना बनाएको छ । ४७ करोड ४४ लाख सेयर पँुजी भएको सिजर्नी फाइनान्सले हकप्रद सेयर जारी गर्ने जनाएको छ । अधिकांश फाइनान्सहरुले बोनस सेयर र हकप्रद सेयर जारी गर्ने योजना पेश गरेका छन् । पोखरा फाइनान्सले ९ करोड ९४ लाख रुपैयाँको नयाँ सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यो बर्ष १० बाणिज्य बैंकको १५ अर्बको हकप्रद सेयर जारी गर्ने
काठमाडौं, ८ असोज । चालु आर्थिक बर्षमा १० बाणिज्य बैंकले १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएका छन् । आगामी २०७४ असार मसान्तसम्ममा बाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूजी कम्तिमा पनि ८ अर्ब रुपैयाँ बनाउनु पर्ने भएपछि बैंकहरु हकप्रद जारी गर्ने योजनामा लागेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूजी बृद्धि गर्ने नीति ल्याएको थियो । यसरी पूजी बृद्धि गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले पूजी बृद्धि योजना बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकहरुले बनाएको योजनामा १५ बाणिज्य बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा नै १५ अर्ब १५ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद जारी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा नै हकप्रद सेयर जारी गर्ने बैंकहरुमा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी), एनआइसी एशिया, लक्ष्मी, सिटिजन्स, सनराइज, एनएमबी, मेगा, सिभिल, सेन्चुरी र सानिमा बैंक रहेका छन् । एनसीसी बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा ३ अर्ब ७७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । एनसीसीले पूजी बृद्धिको लागि राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको योजनामा सो रकम बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । एनआइसी एशिया बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा नै ९२ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । लक्ष्मी बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । सो बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा नै ३ अर्ब ३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । सिटिजन्स बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा १ अर्ब २२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने योजना बनाएको छ । सनराइज बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा ३८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरका हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । एनएमबी बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा ६४ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । मेगा बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा १ अर्ब ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । यस्तै सिभिल बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा नै २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको हो । सेन्चुरी बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा नै १ अर्ब ३८ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै सानिमा बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा नै २ अर्ब ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।
यो बर्ष नै ४ बाणिज्य बैंक साढे ५ अर्बको एफपिओ जारी गर्दै
काठमाडौं, ७ असोज । चालु आर्थिक बर्षभित्रमै विभिन्न ४ बाणिज्य बैंकहरुको साढे ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको साधारण सेयर आउने भएको छ । बैंकहरुले आफ्नो चुक्ता पूजी बृद्धि गर्नको लागि फरदर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गर्न लागेका हुन् । बैंकले पूजी बृद्धि गर्नको लागि बनाएको योजनामा चालु आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा नविल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, एनएमबी र मेगा बैंकले ५ अर्ब ६७ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको एफपिओ जारी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नविल बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एफपिओ जारी गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । तर यस्तो सेयर कति रुपैयाँमा सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने भन्ने तय भएको छैन । नविल बैंकले भने विषेश अग्राधिकार सेयर (इरिडेमेवल प्रिफरेन्स सेयर) जारी गर्न लागेको छ । यस्तो सेयरमा प्रतिफल पहिला नै निश्चित गरिएको हुन्छ भने यस्तो सेयर कम्पनी रहुन्जेल कायम रहन्छ । कम्पनीले जारी गर्ने साधारण अग्राधिकार सेयरको निश्चित समयपछि पैसा फिर्ता पाइन्छ भने यस्तो सेयरमा पनि प्रतिफल निश्चित गरिएको हुन्छ । नविल बैंकले कति रुपैयाँमा एफपिओ जारी गर्ने र प्रतिफल कति प्रतिशत निश्चित गर्ने भन्ने तयारी गरिरहेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा ८० करोड रुपैयाँ बराबरको एफपिओ जारी गर्ने भएको छ । उसले जारी गर्ने सेयरको मूल्य पनि तय भएको छैन । एनएमबी बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा नै ८७ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको एफपिओ जारी गर्ने भएको छ । सो बैंकले पनि सर्वसाधारणलाई कति रुपैयाँमा एफपिओ विक्री गर्न लागेको हो भन्ने तय गरिसकेको छैन । मेगा बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा नै ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एफपिओ जारी गर्ने भएको छ ।बैंकले तयार पारेको कार्ययोजनामा चालु आर्थिक बर्षमा नै ३ अर्ब रुपैयाँको एफपिओ जारी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । मेगा बैंकको एफपिओको मूल्य पनि तय भएको छैन ।
नबिल बैंकले २ अर्बको सेयर जारी गर्ने, २ अर्व २१ करोडको बोनस सेयर दिने
काठमाडौं, ६ असोज । नबिल बैंक लिमिटेडले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर निश्काशन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको छ । भदौं मसान्तमा पेश गरेको पुँजी वृद्धि योजनामा २ अर्ब रुपैयाँको थप सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने र २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । गत वर्षको नाफाबाट १ अर्ब ९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने जनाएको छ । गत वर्ष बैंकले २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यसरी बोनस सेयर जारी गर्दा बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ७५ करोड ४० लाख रुपैयाँ हुन्छ । चालु आर्थिक २०७२/७२ को नाफाबाट ३१ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने वितरण गर्ने छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को नाफाबाट ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ । बैंकले दुई आर्थिक वर्षमा दुई पटक गरी २ अर्बको रुपैयाँको फर्दर इस्यू (पुनःसर्वसाधारणमा सेयर दिने) गर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा एक अर्ब र २०७३/७४ मा एक अर्बको फर्दर इस्यू गर्ने बैंकको प्रस्ताव छ । बैंकले further issue of Ireedemable preference share जारी गर्ने भनेको छ । यस्तो सेयरमा निश्चित प्रतिशत लाभांश दिने प्रतिवद्धता गरिएको हुन्छ । अन्य सेयरधनीलाई भन्दा पहिला यस्तो सेयरधनीलाई लाभांश छुट्याईन्छ । त्यसपछि प्रवद्र्धक तथा साधारण सेयरधनीलाई लाभांश दिइन्छ जुन इरेइडिमएवल प्रिफिरेन्स सेयरधनीलाई भन्दा बढी वा घटी हुनसक्छ । कम्पनी लिक्वीडेशनमा गएको अवस्थमा इरेइडिमएवल प्रिफिरेन्स सेयरधनीलाई फिर्ता दिनुपर्ने पुँजी पहिला फिर्ता गरेर अरु सेयरधनीलाई फिर्ता गरिन्छ । यसरी बैंकले २०७३/७४ मा बैंकको चुक्ता पूजी ८ अर्ब २८ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुग्ने बैंकले जनाएको छ । यसअघि नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशीन जोशीले बोनस सेयर जारी गरेर पुँजी वृद्धि गर्न लागिएको विकासन्युजलाई बताएका थिए । तर राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त विवरण जोशीले बताएको भन्दा फरक पाईएको छ । गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब १० करोड नाफा गरेको बताउँदै जोशील भनेको थिए–‘आगामी दुई आर्थिक वर्षमा पनि कम्तिमा ४ अर्ब ५० करोड नाफा गर्न सकिने भएकोले आठ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने थप गर्नु पर्ने करिव १२० प्रतिशत पुँजीवृद्धि बोनस सेयरबाट गर्न सकिने बताएका थिए ।’ ‘हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ६५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ छ । तीन आर्थिक वर्षको नाफा कम्तिमा साढे ६ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । घाम जतित्तै छर्लङ छ कि नविल बैंकले बोनस सेयर जारी गरेर चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउँछ, जसले पनि बुझ्न सक्छ, भन्न पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन’ उनले भनाई थियो ।
६ फाइनान्स कम्पनीको चुक्ता पूजी बृद्धिको योजना यस्तो छ
काठमाडौं, ५ असोज । संचालनमा रहेका ६ फाइनान्स कम्पनीले राष्ट्र बैंकले तोकेको समयभित्रमा मर्जर, हकप्रद सेयर जारी र बोनस सेयर प्रदान गरेर चुक्ता पूजी बृद्धि गरिसक्ने कार्ययोजना बनाएका छन् । गत भदौ मसान्तभित्रमा पूजी बृद्धि गर्ने कार्ययोजना पेश गरिसक्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएकोमा ४७ कम्पनीले योजना पेश गरिसकेका छन् । यसरी कार्ययोजना पेश गरेका कम्पनीमध्ये नारायणी नेसनल, काठमाडौं, पश्चिमाञ्चल, गुडविल, श्रीइन्भेष्टमेन्ट र लुम्बिनी फाइनान्स एण्ड लिजिङ कम्पनीको कार्ययोजना प्राप्त भएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत न्यूनतम चुक्ता पूजी बृद्धि गरी राष्ट्रियस्तरका फाइनान्स कम्पनीको चुक्ता पूजी कम्तिमा पनि ८० करोड रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने ब्यवस्था गरेको थियो । यसरी पूजी बृद्धि गर्नको लागि योजना बनाएर भदौ मसान्तभित्रमा पूजी बृद्धिको योजना पेश गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । कुन कम्पनीले कसरी बृद्धि गर्दै छन् चुक्ता पूजी ? राष्ट्रियस्तरको फाइनान्स कम्पनी नारायणी नेसनलले चुक्ता पूजी बृद्धि गरी अवको २ बर्षभित्रमा ८० करोड २२ लाख रुपैयाँ पुर्याउने योजना तयार पारेको छ । गत बर्षसम्मको नाफावाट १२ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर प्रदान गरेपछि चुक्ता पूजी ८० करोड २२ लाख रुपैयाँ पुग्ने कार्ययोजना कम्पनीले तयार पारेको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षसम्म कम्पनीको चुक्ता पूजी ६७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ थियो । काठमाडौं फाइनान्सले मर्जर र हकप्रद सेयर जारी गरेर चुक्ता पूजी ८० करोड रुपैयाँ पुर्याउने प्रश्ताव गरेको कम्पनी स्रोतको भनाइ छ । सो कम्पनीको अहिले १८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूजी छ । कम्पनीले चालु आर्थिक बर्षमा अहिले भए बराबरकै हकप्रद सेयर जारी गर्ने र १९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको पूजी मर्जरवाट जुटाउने कार्ययोजना बनाएको छ । यसो गर्दा कम्पनीको चुक्ता पूजी ५६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पुग्ने र बाँकी रहेको २८ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर अन्तिम बर्षमा जारी गर्ने कार्य योजना कम्पनीको छ । यसो हुदा कम्पनीको चुक्ता पूजी ८४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । पश्चिमान्चल फाइनान्स कम्पनीले पनि चुक्ता पुजी ८० करोड रुपैयाँ पुर्याउने कार्ययोजना तयार पारेको छ । कम्पनी स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको पूजी मर्जरवाट जुटाउने र बाँकी पूजी बोनस सेयरवाट पुर्याउने योजना कम्पनीको छ । कम्पनीले गत बर्षको नाफावाट बोनस सेयर प्रदान गरेपछि कम्पनीको चुक्ता पूजी ३६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । गुडविल फाइनान्सले पनि तोकिएको समयभित्रमा चुक्ता पूजी ८० करोड रुपैयाँ पुर्याउने कार्ययोजना तयार पारेको छ । कम्पनी स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार आगामी आर्थिक बर्षमा ३० करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको पूजी हकप्रद सेयर जारी गरेर जुटाउने र बाँकी पुजी बोनस सेयर प्रदान गरेरै पुर्याउने कार्ययोजना कम्पनीको छ । सो कम्पनीको अहिले ३३ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूजी छ । श्रीइन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनीले भने बोनस सेयर, मर्जर र हकप्रद सेयर जारी गरेर पूजी बृद्धि गर्ने योजना तयार पारेको छ । कम्पनी स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सो कम्पनीले चालु आर्थिक बर्षमा १३ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने बाँकी रकम बोनस सेयरवाट पुर्याउने योजना कम्पनीको छ । गत आर्थिक बर्षको नाफावाट बोसन सेयर प्रदान गरेपछि कम्पनीको चुक्ता पूजी ६० करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । लुम्बिनी फाइनान्स एण्ड लिजिङ कम्पनीले बोसन सेयर र हकप्रद जारी गरेर चुक्ता पूजी ८० करोड रुपैयाँ पुर्याउने कार्ययोजना बनाएको छ । कम्पनी स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार आगामी आर्थिक बर्षमा २५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने तथा गत आर्थिक बर्षदेखि आर्थिक बर्ष २०७३र ७४ सम्म बोनस सेयर प्रदान गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । बाँकी नपुग रहेको ३२ करोड ५६ लाख रुपैयाँको लागि मर्जर गर्ने वा हकप्रद जारी गर्ने कार्ययोजना कम्पनीको छ । गत आर्थिक बर्षको नाफावाट बोनस सेयर प्रदान गरेपछि कम्पनीको चुक्ता पूजी अहिले ४१ करोड २५ लाख रुपैयाँ पुग्दै छ ।
तपाईको व्यवसाय राज्यको कुन तह अन्तरगत पर्यो ?
काठमाडौं, ४ असोज । नयाँ संविधानले केन्द्र सरकारलाई ३५, प्रदेशलाई २१ र स्थानीय तहलाई २२ अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानमा संंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ब्यवस्था भएकोले तीन तहका सरकार बन्ने र त्यस्ता सरकारको अधिकार फाडफड गरिएको हो । संघीय ब्यवस्था लागू भएकोले अधिकार पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन ठाउमा बाडफाड गरिएको छ । अहिलेको ब्यवस्था परिवर्तन भएकाले अहिले सर्वसाधारणले गर्दै आएको पेशा ब्यवसाय तीनमध्ये जुनसुकै निकायमा पनि पर्न सक्ने छ । आफूले गर्दै आएको पेशा ब्यवसाय राज्यको कुन तह मातहत रहेको र नियमन र अनुगमनको कार्य राज्यको कुन तहले गर्दैछ भन्ने जानकारी लिनको लागि तल दिइएको अधिकारको सुची हेर्न सक्नु हुनेछ । नयाँ संविधानको अनुसुची ५ मा केन्द्र सरकारको अधिकार उल्लेख गरिएको छ । सो अनुसुचीमा विभिन्न ३५ अधिकार उल्लेख गरिएको छ । यस्तै अनुसुची ६ मा प्रदेश सरकारको अधिकारको ब्यवस्था गरिएको छ । सो सुचीमा प्रदेश सरकारलाई विभिन्न २१ अधिकार प्रदान गरिएको छ । संविधान जारी गर्दै राष्ट्रपति डा. रामवरण यादब र साथमा सभामुख सुभाशचन्द्र नेम्बाङ संविधानको अनुसुची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सुची उल्लेख गरिएको छ । सो सुचीमा स्थानीय तहलाई विभिन्न २२ अधिकार प्रदान गरिएको छ । नयाँ संविधानले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार, तथा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको पनि ब्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझा अधिकार केहि छैन । केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारमा विभिन्न २५ अधिकार राखिएको छ । यस्तै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सुचीमा विभिन्न १५ अधिकार उल्लेख गरिएको छ । केन्द्र सरकारको अधिकार १ रक्षा र सेना सम्बन्धी (क) राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण (ख) राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी २ युद्ध र प्रतिरक्षा ३ हातहतियार, खरखजाना कारखाना तथा उत्पादन सम्बन्धी ४ केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा ५ केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा र बैंकिङ्ग, मौद्रिक नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण ६ परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्बन्धी ७ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता, सुपुर्दगी, पारस्परिक कानूनी सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी, ८ दूरसञ्चार, रेडियो फ्रिक्वेन्सीको बाँडफाँड, रेडियो, टेलिभिजन र हुलाक ९ भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिबाना १० संघीय निजामती सेवा, न्याय सेवा र अन्य सरकारी सेवा ११ जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड १२ अन्तरदेशीय तथा अन्तरप्रदेश विद्युत प्रसारण लाइन १३ केन्द्रीय तथ्यांक (राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानक र गुणस्तर) १४ केन्द्रीय स्तरका ठूला विद्युत, सिंचाइ र अन्य आयोजना तथा परियोजना १५ केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय १६ स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य मापदण्ड, गुणस्तर र अनुगमन, राष्ट्रिय वा विशिष्ट सेवा प्रदायक अस्पताल, परम्परागत उपचार सेवा, सरुवा रोग नियन्त्रण १७ संघीय संसद, संघीय कार्यपालिका, स्थानीय तह सम्बन्धी मामिला, विशेष संरचना १८ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विनिमय, बन्दरगाह, क्वारेन्टाइन १९ हवाई उड्डयन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २० राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन २१ सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानून २२ नागरिकता, राहदानी, भिसा, अध्यागमन २३ आणविक ऊर्जा, वायुमण्डल र अन्तरिक्ष सम्बन्धी २४ बौद्धिक सम्पत्ति (पेटेन्ट, डिजाइन, टे«डमार्क र प्रतिलिपि अधिकार समेत) २५ नाप–तौल २६ खानी उत्खनन २७ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवा २८ बीमा नीति, धितोपत्र, सहकारी नियमन २९ भूउपयोग नीति, बस्ती विकास नीति, पर्यटन नीति, वातावरण अनुकूलन ३० फौजदारी, देवानी कानूनको निर्माण ३१ सुरक्षित छापाखाना ३२ सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारण ३३ संवैधानिक निकायहरू, राष्ट्रिय महत्वका आयोगहरू ३४ पुरातात्विक महत्वका स्थान र प्राचीन स्मारक ३५ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषय तथा यो संविधान र संघीय कानूनमा नतोकिएको विषय प्रदेशको अधिकार १. प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा २. नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुरुप वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग ३. रेडियो, एफ. एम, टेलिभिजन सञ्चालन ४. घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, ५. प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा ६. प्रदेश तथ्यांक ७. प्रदेश स्तरको विद्युत, सिचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन ८. प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय ९. स्वास्थ्य सेवा १०. प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद सम्बन्धी ११. प्रदेशभित्रको व्यापार १२. प्रदेश लोकमार्ग १३. प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो १४. प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक विषय १५. प्रदेश लोक सेवा आयोग १६. भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख १७. खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन १८. भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग १९. प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन २०. कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात, २१. गुठी व्यवस्थापन केन्द्र र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची १. फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि र प्रमाण र शपथ (कानूनी मान्यता, सार्वजनिक कार्य र अभिलेख र न्यायिक प्रक्रिया) २. आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमन ३. देशको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा निवारक नजरबन्द, कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था ४. एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा अभियुक्त, थुनुवा र कैदीको स्थानान्तरण ५. पारिवारिक मामिला (विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्ध विच्छेद, लोपोन्मुख, टुहुरा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री उत्तराधिकार र संयुक्त परिवार) सम्बन्धी कानून ६. सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सृजना ७. करार, सहकारी, साझेदारी र एजेन्सी सम्बन्धी ८. टाट पल्टेको र दामासाही सम्बन्धी ९. औषधि र विषादि १०. योजना, परिवार नियोजन र जनसंख्या व्यवस्थापन ११. सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी, ट्रेड युनियन, औद्योगिक विवादको समाधान, श्रमिकका हक, अधिकार र विवाद सम्बन्धी कार्य १२. कानून व्यवसाय, लेखापरीक्षण, इन्जिनियरिङ, चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, पशु चिकित्सा, आम्ची र अन्य पेशा १३. प्रदेश सीमा नदी, जलमार्ग, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता १४. सञ्चार माध्यम सम्बन्धी १५. उद्योग तथा खनिज र भौतिक पूर्वाधार १६. क्यासिनो, चिठ्ठा १७. प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद पूर्व तयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ १८. पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाइ १९. चलचित्र, सिनेमा हल, खेलकूद २०. बीमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापन २१. गरीबी निवारण र औद्योगीकरण २२. वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञान प्रविधि र मानव संसाधन विकास २३. अन्तरप्रादेशिक रूपमा फैलिएको जंगल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र जल उपयोग २४. भूमि नीति र सो सम्बन्धी कानून २५. रोजगारी र बेरोजगार सहायता स्थानीय तहको अधिकारको सूची १. नगर प्रहरी २. सहकारी संस्था ३. एफ. एम सञ्चालन ४. स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्टे«शन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन ५. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन ६. स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन ७. स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू ८. आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा ९. आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ १०. स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता ११. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ १२. गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन १३. स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन १४. घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण १५. कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी १६. ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन १७. बेरोजगारको तथ्यांक संकलन १८. कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण १९. खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा २०. विपद व्यवस्थापन २१. जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण २२. भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची १. सहकारी २. शिक्षा, खेलकूद र पत्रपत्रिका ३. स्वास्थ्य ४. कृषि ५. विद्युत, खानेपानी, सिंचाइ जस्ता सेवाहरू ६. सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क ७. वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता ८. खानी तथा खनिज ९. विपद व्यवस्थापन १०. सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारण ११. व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्यांक १२. पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय १३. सुकुम्बासी व्यवस्थापन १४. प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी १५. सवारी साधन अनुमति
सवारी एसेम्वलिङ उद्योगले धेरै अवसर सिर्जना गर्छ-अन्जन श्रेष्ठ
अन्जन श्रेष्ठ,उपाध्यक्ष, नेपाल अटोमोवाइल डिलर्स एशोसिएशन हरेक नेपालीलाई आफ्नो हैसियत अनुसारका निजी सवारीमा लिने चाहाना हन्छ । सर्वसाधारणमा निजी सवारी साधनको पहुँच कसरी बढाउन सकिएला ? नेपालमा कुल जनसंख्याका थोरै मात्रमा निजी सवारी साधनको पहुँछ । जम्मा पाँच प्रतिशत जनताको पहुँचमा मात्रै मोटरसाइकल छ भने शुन्य दशमलब पाँच प्रतिशत जनतासँग मात्रै कार छ । विकासका विभिन्न मापदण्ड मध्ये निजी सवारी साधन पनि एउटा महत्वपूर्ण आधार हो । जनतासँग निजी सवारी बढ्दै जानुे जनताको जीवनस्तर उकासिदै गएको संकेत हो । नेपालमा निजी सवारी साधान प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको छ । तर यस्तो विस्तार जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन । त्यसको पछाडि केहि समस्याहरु छन् । ती समस्याहरु के के हुन् ? विगतमा सरकारले कार, मोटरसाईकल जस्ता निजी सवारीलाई विलासीका साधानको रुपमा लियो, यसको विस्तारमा नियन्त्रणात्मक नीति लियो । अझै पनि केही सरकारी अधिकारीहरु निजी सवारी साधनलाई विलासीका साधानको रुपमा विश्लेषण गर्छन । वास्तवमा सवारी साधन विलासीताको बस्तु होइन । सवारीलाई आवत जावत तथा माल समान ढुवानीमा प्रयोग गरिएको छ । सवारी साधानले व्यक्तिको कार्य संपादन क्षमता बढाएको छ । उत्पादकत्व वृद्धिमा सवारी साधानको ठूलो भूमिका हुन्छ । सरकार अलि बढि राजश्वमुखी भएको छ । अटोमोबाइल क्षेत्रलाई राजश्वको श्रोतका रुपमा मात्रै नहेरेर जनताको पहुँचमा पुर्याउने बारे सोच्नुपर्छ । त्यसका लागि भन्सार दर घटाउनुपर्छ । अधिक करका कारण एक लाखमा किनेको सवारीको बिक्री मूल्य तीन लाख ५० हजार रुपैंयाँ जति पर्न जान्छ । कर बढी भएको कारणले अरु देशका नागरिकले भन्दा नेपालीले अटोमोवाईल किन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्छ । सवारीसाधन आफ्नै देशमा उत्पादन गर्दा सस्तो पर्ने थियो कि ? सरकारले जनताको पहुँचमा अटोेमोबाइललाई पुर्याउन नेपालमै एसेम्बल प्लान्ट राख्ने योजना दिएको छ । अघिल्लो वर्षको बजेटले यस्तो अफर ल्याएको हो । यसले व्यापार घाटा कम गर्न पनि सहयोग नै गर्छ । नेपालमै एसेम्बल प्लान्ट राख्ने योजना निकै प्रशंसनीय छ । राज्य गम्भिर भएको हो भने बिशेष सुबिधा दिनुपर्छ । अहिले दिईएको सुबिधा अपर्याप्त छ । पर्यटन, उर्जा, कृषि र जडिबुटीलाई नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भनिएको छ । तर उद्योगलाई लाभको क्षेत्रको रुपमा सरकारले पनि लिन सकेको छैन । सिमेन्ट उद्योगले आयात प्रतिस्थापन गर्दैछ । यस्ता अरु धेरै उद्योग हुनसक्छन् । जसलाई सरकारकाले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । मुलुकमा औद्योगीकरण र आयात प्रतिस्थापनका लागि, रोजगारी सृजनाका लागि पनि अटोमोबाइलका क्षेत्रमा एसेम्बल युनिट अत्यावश्यक छ । मोटरसाईकल सयौं पार्टस जोडिएर बन्छ, गाडी हजारौं पार्टस जोडिएर बन्छ । अटोमोबाइल भनेको जडान उद्योग हो । झट्ट सुन्दा जडान उद्योग भनेको यहाँ ल्याएर जोड्ने त हो नि भन्न सकिएला । तर त्यस्तो होइन, यसले सृजना गर्न सक्ने रोजगारी र औद्यागीकरणले मुलुकलाई समुन्नति तर्फ जान्छ । एसेम्बल युनिट स्थापना गर्ने वित्तिकै ६ हजार कम्पोनेन्ट बनाउने उद्योगहरु खुल्न थाल्छन् । त्यसले ठूलो औद्योगीकरण र रोजगारी सृजना गर्छ । आजको दिनमा सबै समान ल्याएर जोड्नु पर्ने हुन्छ र पाँच सात बर्ष भित्र केहि प्रतिशत समान बन्ने उद्योग नेपालमै स्थापना हुन्छन् । यसले रोजगारी सृजना, आयात प्रतिस्थापन र औद्योगीकरण बढ्छ । एसेम्बल प्लान्ट राखेर उत्पादन गर्दा भ्याल्यु एडिसन कति हुन सक्छ ? कम्तिमा २५ देखि ३० प्रतिशत भ्याल्यु एडिसन हुन्छ । विस्तारै पाट्र्स उत्पादन गर्ने उद्योगहरु पनि नेपालमा खुल्न थाल्छन् । त्यसपछि भ्याल्यु एडिसन थप वृद्धि हुन्छ । अटोमोबाइल एसेम्बल युनिट राख्नु भनेको उत्पादन प्रक्रियाको शुरुवात हो । हूण्डाईले जापानबाट पार्टस ल्याएर निर्माण सुरु गरेको थियो । आज शतप्रतिशत आफ्नै समानबाट बनाउँछ । एसेम्बल युनिट खोल्ने कम्पनीले सहायक उद्योग पनि खोल्दै जान्छ । पार्टस् आयात गर्नेहरु पनि यही पार्टस् उत्पादनको काम थाल्ने छन् । यो क्रम विस्तार हुँदै जाँदा नेपालमा सवारी निर्माण उद्योग फस्टाउने सम्भावना नभएको होइन । यस्तो उद्योग लगाउन चुनौति के के छन् ? अटोमोवाईल उद्योग स्थापनाको लागि मूख्य पूर्वााधार जमिन हो । त्यसपछि विद्युत, सडक, डल, पानी लगायतका पूर्वाधार हुनुपर्छ । विशेष औद्योगिक क्षेत्र नभई उद्योग लगाउन सकिन्न । अनकन्टारमा गएर उद्योेग खोल्दा त्यहि उद्योगका कारण चिया पसल, किराना पसल हुँदै बस्तीको विकास हुन्छ । पछि उनीहरुले नै उद्योगका कारण प्रदुषण बढ्यो भनेर आन्दोलन गर्छन । उद्योग स्थापना भएपछि बनेको बस्तीले उद्योगलाई विस्तापित गर्छ । उद्योेग स्थापनापछि स्थानीयको बिरोध हुनु हुन्न । यस्ता समस्याको समाधान आवश्यक छ । अहिले एसेम्बल युनिटका लागि दिने भनिएको सुबिधा बढाउनुपर्छ । लगानीकर्ताले पनि यति वर्षमा स्थानीय उत्पादनको हिस्सा यति प्रतिशत पुर्याउँछु भन्नुपर्छ । आज एसेम्बल युनिट खोल्दा सरकारले दिएको सुबिधा पछि त्यसका सहायक उद्योगहरुबाट परिपूर्ति गर्छ । अटोमोबाइलका विभिन्न सेगमेन्टमध्ये नेपालमा कुन कुनको तत्काल सम्भावना छ ? मोटरसाईकलको एसेम्बल युनिट एक जना उद्योगीले सुरु गरिसकेका छन् । एक दुई महिनामै उहाँको प्रडक्ट बजारमा आउँछ । दुई पाँग्रेका लागि त सम्भव होला तर फोर ह्विलरका लागि ठूलो लगानी र पूर्वाधार चाहिन्छ । त्यसमा सरकारले विशेष सहुलियत दिनुपर्छ । अब नेपालमा प्रोत्साहन गर्ने भनेको एसेम्बल युनिटलाई हो । त्यसका लागि कुन कुन क्षेत्रमा एसेम्बल युनिट राख्न सकिन्छ भनेर विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ । त्यस्तो अध्ययन निजी क्षेत्रले गर्छ कि सरकारले ? यो सरकार र निजी क्षेत्र दुबैले गर्ने काम हो । निजी क्षेत्रका केहि कम्पनीहरुले फोर ह्विलको एसेम्बल युनिट राख्नेबारे अध्ययन गरेका थिए । पछि बजारको साईज नपुग्ने देखेर छाडिदिए । त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्र दुबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ । अटोमोबाइल क्षेत्रको बजार विस्तार कस्तो छ ? यो बजार बर्षेनी २० देखि २५ प्रतिशतले विस्तार हुँदै गएको छ । सन् २००८ देखि २००१० सम्ममा ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको थियो । त्यतिबेला भन्सार वृद्धि भयो । बजारमा तरलता अभाव भयो । बैंकको ब्याजदर पनि बढ्यो । सन् २०१२ सम्मको दुई वर्ष बजारमा मन्दी देखियो । पछि फेरी बजार बढ्न थाल्यो । बैंकको लगानी योग्य पुँजीमा पनि सुधार आयो । जनताको क्रयशक्ति पनि वृद्धि भयो । भूकम्पअघि २५ प्रतिशत जति वृद्धि दर थियो । फेरी बजार खस्कियो । भूकम्पपछि उठ्दै गरेको बजारलाई तराईको आन्दोलनले फेरी असर गरेको छ । नाडा अटो शो २०१५ ले अटो बजार विस्तार गर्न धेरै सहयोग गरेको छ । अर्थतन्त्रमा अटोमोबाइलको योगदान कति छ ? अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि यो क्षेत्रले ठूलो भूमिका खेलेको छ । अर्थतन्त्रमा यसको ठूलो योगदान छ । साढे ६२ अर्ब त राजश्व मात्रै दिन्छ । त्यो पनि पेट्रोलिम पदार्थ, लुब्रिकेट्स क्षेत्रले राजश्वमा दिएको योगदान वाहेक हो । यातायात क्षेत्रले नै सबै भन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्दै आएको छ । त्यस क्षेत्रबाट पनि सरकारले ठूलो रकम राजश्व प्राप्त गर्दै आएको छ । अटोमोवाईल क्षेत्रमा भन्सार, अन्तशुल्क, आयकर लगायतका कर लाग्छन् । यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रुपमा १६ लाखले रोजगारी पाएका छन् । अटोमोबाइलमा राजश्व बढी छ भन्ने तथ्यलाई सरकारले पनि स्वीकार गरेको छ तर ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न कठिन भएकैले कारण भन्सार घटाउन नसकिएको भन्ने भनाई सरकारको छ, यसलाई कसरी लिने ? आज काठमाडौंमा १५९४ किलोमिटर छ । २० बर्षमा २९० किलोमिटर मात्रै बाटो राजधानीमा बाटो बढेको देखिन्छ । त्यो अवधीमा ९०० प्रतिशतले सवारीसाधन बढेको छ राजधानीमा । यसको दोष अरुलाई दिन मिल्छ र ? आज एउटा ट्राफिकले ९ सय गाडी हेरिरहनु परेको छ । अरुदेशमा १५० वटा गाडीका लागि एउटा ट्राफिक राख्ने चलन छ । राजधानीको सडक विस्तार भएसँगै सडक जामको समस्या घटेको छ । राजधानीमा जनघनत्व बढे जसरी नै पूर्वाधार पनि बढ्नु पर्यो नि । सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्नै सकिरहेको छैन । सार्वजनिक सवारीसाधनको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला ? मूख्य कुरो पूर्वाधार बढाउनुपर्छ अहिलेको सडक र पूर्वाधारले त्यस्तो व्यवस्थापन सम्भव छैन् । सर्वसाधारणले नियमको पालना गर्नुपर्छ । ट्राफिकको व्यवस्थापन पनि राम्रो हुनु पर्छ । ट्राफिक प्रहरीको संख्या बढाउनु पर्छ । राज्यले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्नैपर्छ । फरक फरक आय भएका जनता छन् । तिनीहरु सबैलाई सरकारले छुनुपर्छ । राजधानीको जनघनत्वलाई हेर्दा फ्लाई ओभर र अण्डरग्राउण्ड रेलवेको विकास आवश्यक छ । प्रविधिमा आधारित सार्वजनिक यातायातको विकास आवश्यक छ । बढी जनघनत्व भएको ठाउँमा बढि कर लिने र कम जनघनत्व भएका ठाउँमा थोरै कर लिने बहस पनि छ, यसका नाडाको भनाई के हो ? यो नाडाले दिएको सुझाव हो । पहिलो कुरा सवारी साधनको कोडिङ गर्नु पर्छ । बढि घनत्व भएका ठाउँमा सरकारले धेरै कर लगाउन सक्छ भने जनघनत्व कम भएको क्षेत्रमा कम करका दर लगाउन सकिन्छ । नाडाको निर्वाचन हुँदै छ । त्यसमा अध्यक्ष पदको दावी गर्नु भएको छ, नेतृत्व दावी गर्दा एजेण्डा के के उठाउनु भएको छ ? मसँग उत्साह, जाँजर र उत्प्रेरणा छ । यो क्षेत्रमा विगत १० वर्षदेखिको काम गरेको अनुभव छ । आजसम्म उपाध्यक्षका रुपमा काम गरेँ । आफ्नो नेतृत्व क्षमता एक हदसम्म पुष्टि गरिसकेको छु । नाडा भनेको अटोमोबाइल क्षेत्रको साझा संस्था हो । यसलाई कुशल नेतृत्वको आवश्यक छ । चुनौतीलाई चिर्दै अवसरहरुको सृजना गर्ने क्षमता मसँग छ भन्ने मेरो दावी छ । गाडी बिक्रेतादेखि टायर बिक्रेतासम्म धेरै खाले सदस्यहरु छन नाडामा, तिनीहरुको फरक फरक उदेश्यलाई कसरी समेट्ने योजना छ ? नाडामा गाढी, मोटरसाईकल, टायर, लुब्रिकेन्टस, सवारी पार्टस् विक्रेताहरु, अटोमोवाईल क्षेत्रमा अन्य विभिन्न सेवा दिने संस्थाहरु सदस्य छन् । उनीहरुको आ आफ्नै एजेण्डा छन् र उनीहरुका साझा एजेण्डा बोकेर अघि जाने हो । सबैको साझा हितमा काम गर्नुपर्छ ।
