सडकमा खाल्डाखुल्डी देखिए खबर गर्नुस् तत्काल मर्मत टोली आउँछ, ५० किमि सडक मर्मत गर्न ८५ करोड !
काठमाडौं । काठमाडौंका मूल सडकमा कुनै खाल्डाखुल्डी भए सडक विभागलाई खबर गर्नुस तत्काल मर्मत टोली आउँछ । काठमाडौंको मूल सडक मर्मत गर्न, खाल्डाखुल्डी पुर्न र आपतकालित कामको लागि सडक विभाग अन्तर्गत मर्मत महाशाखाले तत्काल र्यापिड एक्सन टोली परिचालन गर्न थालेको छ । ‘काठमाडौंका कुनै मूल सडक भत्कियो, बर्षायाम भएको कारण सवारी आवागमनमा असहज हुने गरी खाल्डाखुल्डी भयो भने तत्काल तपाईले दिने सानो खबरले मर्मत टोली पनि परिचालन गर्न थालेका छौ’, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय प्रमुख शिवहरि सापकोटाले विकास न्युजसँग भने । उनका अनुसार विभागले मेलम्ची आयोजनाको पाइप विच्छ्याउँन भत्काइएका सडक मर्मतदेखि आवश्यक सबै मर्मतमा तत्काल टोली अगाडि बढाउन थालेको छ । मेलम्ची आयोजनाले पाइप विच्छ्याउँदा भत्काएका सडक मर्मत गर्न सडक विभागलाई दिएको रकमबाटै हाललाई अस्थायी मर्मत गरिरहेका छौं । सोही रकमबाट तत्कालाई अस्थायी गर्ने र पाइप विच्छ्याइएपछि स्थायी कालोपत्रे गर्ने जिम्मा पनि सडक विभागकै भएको उनले जानकारी दिए । यही रकमबाट अस्थायी र स्थायी सडक मर्मत गर्ने जिम्मा विभागले पाएको पनि उल्लेख छ । ५० किमी मर्मत गर्न ८५ करोड मेलम्ची आयोजनाले काठमाडौंका भित्रि सडक आफैं मर्मत गरिरहेको छ भने मूल सडकको करिब ५० देखि ६० किमी क्षेत्र मात्रै सडक विभागलाई दिएको उल्लेख छ । यो सडक मर्मत गर्न सडक विभागलाई मेलम्ची आयोजनाले गत वर्ष नै ८५ करोड रुपैयाँ दिने सहमति भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन दिर्नेशनालयका प्रवक्ता लिला ढकालले बताए । उनका अनुसार २० करोड निकास भैससकेको छ । बाँकी रकम निकास हुन बाँकी छ । तर, सडक विभागले आवश्यक काम भने गरिरहेको उल्लेख छ । यो रकमबाट मूल सडक भत्काउने वित्तिकै आवश्यक मर्मत गर्न मेलम्ची आयोजनाले सडक विभागलाई खबर गर्छ । त्यसपछि विभागले मर्मत गर्ने गरेको छ । मूल सडकको स्याण्डर्ड कायम राख्न विभाग आफैंले मर्मत गर्ने गरेको हो । अन्य भित्री सडक भने काठमाडौं महानगरपालिका र मेलम्ची खानेपानी आयोजना आफैंले मर्मत गरिरहेको छ । सडक विभागको जिम्मा उपत्यकाको ४० प्रतिशत सडक मर्मत मात्रै हो भने बाँकी ६० प्रतिशत मर्मत पाइप विच्छाउँदा भत्काएको अवस्थामा मेलम्ची आयोजना आफैंले मर्मत गरिरहेको उल्लेख छ । सडक विभागको जिम्मेवारीमा पर्ने मूल सडक त्रिपुरेश्वर—माइतीघर, लैनचौर—लाजिम्पाट—महाराजगन्ज, पुतलीसडक—रामहाशपथ,चावहिल—जोरपाटी, चावहिल—गौशाला—पुरानो वानेश्वरसहितका मूल सडक मर्मतको जिम्मा विभागको हो । विभागले आफ्नो जिम्मेवारीमा परेको सडकलाई मेलम्ची आयोजनासँग समन्वय गरेर धमाधम आवश्यक मर्मत गरिरहेको पनि उल्लेख छ । सडक मर्मत अझै भद्रगोल वर्षायाम सुरु भएसँगै काठमाडौंका सडक मर्मत भद्रगोल हुन पुगेका छन् । राजधानी छिर्ने प्रमुख नाका नागढुंगा कलंकी त्रिपुरेश्वर सडक विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । यो सडक खण्डमा भएको मुआब्जा विवाद, स्थानीयको सडक विस्तारमा अबरोध, अदालतको दजनौ स्थानमा स्टेअर्डरसहितको कारणले यो सडक विस्तार तथा मर्मत भद्रगोल नै भएको सडक विभागले स्वीकार गरेको छ । अन्य स्थानका सडक पनि समयमा नै मर्मत गर्न नसक्दा, ठेकेदारले धेरैवटा काम एकैपटक हात हाल्दा र मेलम्ची आयोजनाको कामले गर्दा भद्रगोल नै रहेको उल्लेख छ । काठमाडौंमा ८० वर्ष भन्दा पुराना पाइप रहेको र एउटा ठाउँमा मर्मत गर्दा अर्को स्थानमा चुहिने समस्याले पनि फेरि अर्को ठाउँमा भत्काउनुपर्ने हुन्छ । वर्षायाम लागेको र सडकमा नै पानी जमेर आहाल हुने भएकोले पनि सडक अस्तव्यस्त र भद्रगोल हुन पुगेको उल्लेख छ ।
काठमाडौंको हिलाम्मे सडकमा यसरी जोगाउन सकिन्छ कार
काठमाडौं । मनसूनमा फोर-ह्विलर चलाउनु आफैंमा चुनौतीको विषय हो । काठमाडौंका अव्यवस्थित सडकमा पानी परेपछि हिलो जम्ने समस्याका कारण थुप्रै गाडीहरु बिग्रने खतरा हुन्छ । सड़कमा कुनैपनि समस्या आउन नदिन बर्षातमा कारको ध्यान राख्नु निकै आवश्यक हुन्छ। मनसूनमा वाइपरको प्रयोग गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । बर्षातका दौरान ड्राइभ गर्नमा कुनै समस्या नहोस् भन्नका लागि कारको वाइपरपनि सही स्थितीमा राख्नु अत्यन्त जरुरी छ । समय-समयमा वाइपरलाई फेर्नुपर्छ । बर्षातमा अन्य मोटरसँग उचित दुरी कायम गर्नु आवश्यक छ । कुनैपनि गाड़ीमा अचानक ब्रेक लगाएमा दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ। सकेसम्म कुनैपनि समयमा मोटरलाई अचानक ब्रेक नलगाउनु उचित हुन्छ। यसरी दुर्घटनाको सम्भावना कम हुन्छ। अगाडी चलिरहेको गाडीभन्दा निश्चित दुरी बनाएर कार चलानउनु हुन्छ। अगाडी गाडीभन्दा बीचमा राख्नु पनि उचिले गाडी अगाडीको पत्थर आदीबाट बच्न सकिन्छ । सामान्यतया बर्षातपछि सड़कमा पानी जमीरहेको हुन्छ । शहर सानो होस् या ठुलो यो समस्या सबै ठाँउमा देख्न पाइन्छ । यदी पानी धेरैभरिएको जस्तो लाग्यो भने पानी ज्यादा भएमा कार राख्न हुँदैन। यसमा कारको जरुरी पार्ट्समा पानी पस्ने सम्भावना हुन्छ जसले समस्या निम्त्याउछ। कारमा भ्याक्युम क्लीनर वा अर्को एउटा ड्रायर राख्नु जरुरी हुन्छ । जसले सीट र म्याटलाई ड्राइ राख्नु सकिन्छ । साथै कारमा परफ्यूम पनि राख्न उचित हुन्छ । बर्षातमा कारलाई सफा राख्नुपर्छ। रस्टिंग (खिया)बाट बच्नकालागि जरूरी उपाय अपनाउनुपर्छ। कारमा लागेको मड फ्ल्यापलाई पनि सफा गर्नुपर्छ। कारको अण्डर बडीमा एण्टी-रस्ट पेन्ट लगाउनु पर्छ । कारको भित्र फ्लोर म्याट र सीट कभरपनि सफा गरिरहनुपर्छ । कारको हेडलाइट, इन्डिकेटर, रिभर्स इन्डिकेटर र टेल ल्याम्पलाई चेक गरेरमात्र सड़कमा निकाल्नु ठिक हुन्छ। टायरपछि ब्रेकको ख्याल राख्नुपर्छ । पानीले कारको ब्रेकलाई केही कमजोर बनाउछ । उच्च गतीदेखि सावधान रहनुहोस् र ब्रेक प्याडलाई आवश्यकता अनुसार बदल्नुपर्छ । ( नवभारतटाइम्सको अनलाइन संस्करणबाट साभार गरिएको । )
६० हजार कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन, गाँउ गाँउसम्म कर्मचारी जानुपर्ने
काठमाडौं । सरकारले हाल केन्द्रको प्रत्यक्ष मातहत रहेका करिव ६० हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजना गर्न विधेयक ल्याएको छ । सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक ब्यवस्था गर्न सो विधयेक ल्याईएको हो । विधेयक लागनु भएपछि केन्द्रमा रहेका ६० हजार भन्दा बढी कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालायका सचिव दिनेश थपलियाको अनुमान रहेको छ । नेपाल समाचरपत्र दैनिकबाट।
मेलम्ची ल्याउन भत्काएको सकड पूरा नहुँदै बिजुलीका तार भूमिगत गर्न फेरि सडक खनिदै, उपत्यकाबासीलाई फेरि धुलोको तनाब
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपत्यकाका विद्युत् प्रसारणका तारलाई भूमिगत गर्न साउनभित्र बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गर्ने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले दिए। सुरक्षित र प्रभावकारी विद्युत् प्रसारण तथा ओभर हेड वितरण प्रणालीले सहर कुरूप र असुरक्षित हुनुका साथै सडक विस्तारलगायत विकास निर्माणमा समेत विभिन्न समस्या देखिएकाले प्राधिकरणले प्रसारण तारलाई भूमिगत गर्ने योजना ल्याएको हो। अहिलेको विद्युत् प्रणाली क्षमता अभिवृद्धि गर्न समेत विद्युत् प्रसारण तारलाई भूमिगत गर्ने योजना ल्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। अहिलेको विद्युत् आपूर्ति मागलाई तत्कालको ओभर हेड विद्युत् प्रसारण प्रणालीले थेग्न नसक्ने भएकाले तारहरूलाई भूमिगत गर्नुको कुनै विकल्प नरहेको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ। अहिले काठमाडौंको विद्युत् प्रसारण तारको क्षमता ३५० मेगावाट मात्र छ। अबको पाँच वर्षभित्रमा काठमाडौँको विद्युत्को आपूर्तिको माग दुईहजारदेखि दुईहजार पाँच मेगावाटसम्म हुन सक्ने प्राधिकरणको अनुमान छ। एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) को ऋण सहयोगमा विद्युत् (प्रसारणका तारहरूलाई भूमिगत (अन्डरग्राउन्ड) गर्न लागिएको हो। तारहरूलाई भूमिगत गर्न एडीबीको परामर्शदाताले अध्ययन समेत गरिसकेको छ। यस योजनाका लागि एडीबीसँग प्रारम्भिक सम्झौता भइसकेको जानकारी प्रवक्ता अधिकारीले दिए। यस योजनाका लागि एडीबीले सुरुमा १२ अर्ब २४ करोड रुपियाँ (१२० मिलियन अमेरिकी डलर) उपलब्ध गराउनेछ। उनका अनुसार विद्युत् प्रसारणका तारहरूलाई भूमिगत गर्ने कार्य विभिन्न चरणमा सम्पन्न गरिनेछ, ‘पाइलट प्रोजेक्ट’को रूपमा पहिलो चरणमा रत्नपार्क र महाराजगन्ज वितरण केन्द्रबाट प्रसारण हुने तारलाई भूमिगत गरिनेछ। पहिलो चरणको सफलता र अनुभवको मूल्याङ्कनको आधारमा उपत्यकाको अन्य क्षेत्रका तारहरूलाई भूमिगत गरिनेछ। उपत्यकामा कति चरणमा यो कार्य सम्पन्न गरिने सोबारे अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। यो योजनाअन्तर्गत सडकको दुवैतिर पेटीमा तारलाई भूमिगत गरिनेछ। सडक पेटीमा मात्र भूमिगत गर्ने भएकोले मूल सडक नखनिने बताउँदै प्रवक्ता अधिकारीले बिजुलीको तारसँगै अप्टिकल फाइबर समेत बिछ्याउने जानकारी दिए। अप्टिकल फाइबर बिछ्याइसकेपछि तारसम्बन्धी सम्पूर्ण काम यसै माध्यमबाट गरिनेछ। यो योजना सम्पन्न भइसकेपछि राजधानी पूर्ण रूपमा पोल र ताररहित हुनुका साथै हावाहुरी तथा विभिन्न दैवी प्रकोपको बेला विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास प्राधिकरणको छ। प्रसारण लाइनलाई भूमिगत गरिए पनि तत्कालका लागि ट्रान्सफर्मर जमिनमाथि अहिलेकै अवस्थामा रहने प्राधिकरणले जनाएको छ। यो योजनाअन्तर्गत ‘स्मार्ट मिटरिङ प्रणाली’ लागू गरिनुका साथै ‘स्मार्ट ग्रिड’ विकास समेत गरिनेछ। यो योजनाअन्तर्गत विद्युत् प्रसारणका नाङ्गो तारलाई इन्सुलेटेड केबलबाट प्रतिस्थापन गर्नुका साथै सब–स्टेसन टान्सफर्मरको समेत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। पहिलो चरणमा ९० हजार ग्राहकको मिटर स्मार्ट मिटरबाट प्रतिस्थापन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। उपत्यकामा प्राधिकरणका तीन लाख ६० हजार ग्राहक छन्। पहिलो चरणमा २५ प्रतिशत प्रसारण लाइन भूमिगत गरिनेछ। उपत्यकामा प्राधिकरणका तीन लाख ६० हजार मिटर वितरित छन्। तार भूमिगत भएपछि ‘अटोमेसन डिस्ट्रिब्युसन प्रणाली’ समेत स्थापित हुनेछ। भूमिगत हुने प्रसारण लाइनमा जीपीएस प्रविधि जडान गर्नुका साथै अप्टिकल फाइबरमार्फत प्रसारण लाइनमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी समेत जडान गरिने प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो। स्मार्ट मिटर जडान भएपछि एउटै कक्षबाट सम्पूर्ण स्मार्ट मिटर जडित ग्राहकको अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न सकिनेछ। भूमिगत प्रसारण सेवाले लाइनको सम्पूर्ण अवस्थिति पता लगाउनेछ। विद्युत् चुहावट, समयमा शुल्क नबुझाउनेलगायत ‘डिफल्ट’ ग्राहकको सेवा नियन्त्रण कक्षबाट नै बन्द गर्न सकिनेछ। स्मार्ट मिटरले ग्राहकको घरमा खपत हुने विद्युत्को परिमाणसँगै महसुल तिरे–नतिरेको सूचना समेत प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनेछ जसका आधारमा प्राधिकरणले यथाशीघ्र कारबाही अगाडि बढाउने छ। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
अधिक चुनाव खर्चले मुलुकलाई अर्बौको व्यायभार थपियो
काठमाडौं । १३ बैशाख २०७४ सम्म गृह मन्त्रालयले स्थानीय तह चुनावका लागि सुरक्षा खर्च साढे ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आँकलन गरेको थियो । तर, १३ बैशाखमा सरकारले चुनाव खुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेपछि ८ जेठमा उसले चुनावका लागि अर्थ मन्त्रालयसंग थप दुई अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ माग गर्यो । गृह मन्त्रालयले अतिरिक्त खर्च माग गरेको पत्रमाथि अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भईरहेको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन मिति सारेका कारण मुलुकलाई ४ अर्ब बढी रुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायभित्र रहेको मौकामा चौका हान्ने प्रबृत्तिले पनि चुनाव खर्च बढाईरहेको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
७० प्रतिशत नै फेल हुन्छन परिक्षामा, अधिंकाश फेल हुनेमा चिनमा पढेका डाक्टर
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी)ले विशेषज्ञ दर्ता प्रमाणपत्रको लागि लिएको विशेषज्ञ चिकित्सक दर्ता परिक्षामा करिव ७० प्रतिशत डाक्टरहरु फेल भएका छन् । चिकित्सा शिक्षामा आधारभुत शैक्षिक कार्यक्रम एमबीबीएस पुरा गरेपछि एमडी एमएस एमडिएस विषयमा तीन वर्षे विशेषज्ञता शिक्षा हासिल गरेका २ सय ३७ चिकित्सकहरु मध्ये करिव ७० प्रतिशतले आफनो क्षमता सिद्ध गर्न सकेनन् । ४ महिना अघि लिइएको विशेषज्ञ चिकित्सक दर्ता परिक्षामा समेत करिब ३० प्रतिशत डाक्टरहरु फेल भएका थिए । ‘यसपटक फेल भएकाहरु अधिकांश पहिला पनि अनूतिर्ण भएकाहरु हुन्,’ काउन्सिलका रजिष्टार डा। दिलिप शर्माले भने । काउन्सिल श्रोतको अनुसार यसपटकको परिक्षामा चीनमा अध्ययन गरेका १३२ जना परिक्षामा सरिक भएकोमा १११ जना फेल भए । चीनबाट पढेका मध्ये २० जना मात्र पास गर्न सके भने एकजना परिक्षामा अनुपस्थित थिए । यस्तै बेलारुसबाट पढेर आएका दुईजान, किर्गिस्तानबाट पढेर आएका ६ जान र रुसबाट पढेर आएका १० जान फेल भए । नेपालबाट पढेका १८ जना मध्ये ८ जना फेल भए । फिलिपिन्सबाट पढेका ४० जना मध्ये २१ जना फेल भए । । बंगलादेशबाट पढेर आएका १३ जनामध्ये ४ जना फेल भए । भारतबाट पढेर आएका ५ जनामध्ये एकजना र पाकिस्तानबाट पढेर आएका ६ जनामध्ये एकजना फेल भए । यसपटक रेडियोलजीमा सहभागी ६१ जनामा ५ जनामात्रै पास भएका छन् । गत वर्ष समेत रेडियोलजी विषयको विशेषज्ञ परिक्षा दिने ७३ जनामा १३ जनामात्रै पास भएका थिए । फेल हुनेहरुमा धेरै जसो चीन, फिलिपिन्स, बेलारुस, लगायत बाहिरबाट पढेकाहरु थिए भने यसपटक समेत यस्तै स्थिति देखिएको छ । काउन्सिलले पहिले वर्षमा दुईपटक विशेष चिकित्सक दर्ता परिक्षा लिने गरे पनि यो वर्ष देखि तीनपटक लिन थालेको हो । एमडीरएमएसरएमडिएस विशेषज्ञता हासिल गरेर मुलुकमा आएको एक वर्षसम्म दर्ता परिक्षामा नबसे पनि विशेषज्ञको रुपमा काम गर्न पाइन्छ । विशेषज्ञता प्राप्त गरेको एक वर्ष भित्रमा दर्ता परिक्षामा पास नगरे विज्ञको रुपमा काम गर्न नपाइने प्रावधान छ । विशेष चिकित्सक दर्ता परिक्षा पास नभएर विशेषज्ञको रुपमा काम गर्नेहरु विरुद्घ उजुरी पर्दा कानुन अनुसार कारवाही हुने औल्याउँदै डा। शर्मा भन्छन, ‘हाल परिमार्जन गर्न लागिएको काउन्सिलको ऐन, आचार संहितामा यस्तो काम गर्दा दर्ता खारेज गर्नेसम्मको प्रावधान छ ।’ हाल मुलुकमा जम्मा करिव १९ हजार चिकित्सक काउन्सिलमा दर्ता रहेकोमा करिव ६ हजारभन्दा बढी विशेषज्ञ चिकित्सकका रुपमा दर्ता छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
बाहिरका गाडीलाई चक्रपथभित्र प्रवेशगर्न नदिईने, हुनुपर्ने बजेटमा भइदियो ट्राफिक जामको बहस
फाइल तस्बिर संसदीय अभ्यास र नियामावलीअनुसार संसद्को छलफद सभामुखद्धारा तोकिएको कार्यसुची खास विषय मा मात्रै हुन्छ । तर बजेट छलफलको सन्दर्भ हेर्दा लाग्छ सदनमा जतिबेला जे विषयमा पनि बहस हुन्छ । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनलगत्तै असार १९ देखि शुरु भएको विनियोजन विधयेकमाथीको मन्त्रालयगत छलफल सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको आईतवारदेखि सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जबाफ दिने क्रम शुरु भएको छ । निर्वाचन आचार संहितका कारण पूर्ववर्ती सरकराले ल्याएको कामचलाउ बजेटको प्रतिपक्षिबाट विरोध र सत्तापक्षबाट बचाउनको परम्परागत रस्साकस्सी नभएका कारण मन्त्रीहरुको जवाफपछिको स्पष्टिकरण पनि फिक्का भएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
कोसीमा अर्को ब्यारेज बन्ने, बाह्रै महिना किसानका खेतमा पानी पुर्याउन सकिने
काठमाडौं । दोस्रो ठूलो नदी कोसीको सतह खिइँदै गएर सिँचाइ प्रणाली मृतप्रायः भएपछि बाह्रै महिना किसानका खेतमा पानी पुर्याउन सरकारले कोसीमा ब्यारेज निर्माण गर्ने भएको छ। यसका लागि परामर्शदाता नियुक्त गरी एक वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न सिँचाइ विभागले प्रक्रिया पूरा गरेको छ। सुनसरीको बराह क्षेत्रभन्दा तल चतरामा ब्यारेज निर्माण भएमा सुनसरी(मोरङ सिँचाइ प्रणालीको ६८ हजार हेक्टर क्षेत्रमा वर्षभरि पानी पुग्ने र उदयपुर, सप्तरी र सिरहा गरी थप एक लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने सिँचाइ सचिव रामानन्दप्रसाद यादवले बताए। ‘अहिले कोसीको सतह (रिभर बेड) घट्दै र मुहान सर्दैसर्दै गइरहेको छ, जसबाट ४२ वर्षअघि निर्मित सुनसरी मोरङ सिँचाइ प्रणालीलाई पानी पुग्दैन,’ यादवले आइतबारभने, ‘नहरमा पानी प्रवाहित गराउने यो मात्र विकल्प देखियो।’ सचिव यादवका अनुसार कोसीको सतह माथि उठाउन विभागले तीन ठाउँमा स्पर (बगेको पानीको गति रोक्ने संरचना) बनाएर पानी डाइभर्ट गरिसक्दा पनि समस्या थप जटिल हुँदै गएको छ। राज्यले अर्बौ रुपैयाँ खर्चेर तयार गरेको सिँचाइ प्रणालीमा पानी चालु गर्न कोसीमा सिँचाइ ब्यारेज मात्र विकल्प देखिएको सचिव यादवले जानकारी दिए। ‘चालु आर्थिक वर्षभित्र उक्त संरचना निर्माणसम्बन्धी डीपीआर तयार गरी स्वदेशी लगानीमा ब्यारेज निर्माणका लागि मन्त्रालय लागिपरेको छ,’ यादवको भनाइ थियो। ब्यारेज निर्माणसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन र इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गर्न हाइड्रोकन्सल्ट इटेको टीएमएस (संयुक्त उपक्रम) छनोट भएको आयोजना प्रमुख कुञ्जनभक्त श्रेष्ठले जानकारी दिए। ‘परामर्शदाता छनोट गरी भोलि (सोमबार) सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै छौं,’ श्रेष्ठले भने। सचिव यादवका अनुसार भारतले भोलि कोसी उच्च बाँध बनायो भने पनि विभागले निर्माण गर्न लागेको उक्त ब्यारेजले सहायक बाँध (रिरेगुलेटिङ ड्याम) को काम गर्नेछ। ‘उच्च बाँध बन्नेरनबन्ने टुंगो छैन तर कदाचित् बनेमा त्यसले हाम्रो संरचनालाई असर गर्नेछैन,’ यादवले भने, ‘फेरि हामीले कोसीमा संरचना बनाउन र यसको पानी उपयोगमा कोसी सम्झौताले बाधा उत्पन्न गरेको छैन।’ विभागको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार ब्यारेज निर्माण गर्न करिब २० अर्ब रुपैयाँ (बढीमा) खर्च लाग्छ। सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएर कृषिमा हुने उत्पादकत्व वृद्धि र त्यसले अर्थतन्त्रमा गर्ने मूल्य अभिवृद्धिले गरेको लगानी १० वर्षमा उठ्ने विभागको अनुमान छ। सन् १९७५ मा भारतले कोसी नदीको पानी उपयो गर्न सुनसरी(मोरङ सिँचाइ आयोजनाको मुख्य नहर बनाएको थियो। सन् १९५४ मा नेपाल र भारतबीच कोसी सम्झौता भएपछि नेपालमा विवाद र आलोचना सुरु भएको थियो। सम्झौतामा उल्लेख नभए पनि भारतले नेपालमा उठेको विवाद मत्थर गर्न उसको अनुदानमा सुनसरी(मोरङ सिँचाइका मुख्य संरचना बनाएको हो। मुख्य नहर, शाखा नहर भारतीय अनुदानमा निर्माण भएपछि नेपाल सरकारले विश्व बैंकको २ अर्ब रुपैयाँको ऋण सहयोगमा अन्य संरचना र कमान्ड क्षेत्र विकास गरेको हो। सन् २००२ मा विश्व बैंकले सुनसरी(मोरङबाट हात झिकेपछि सरकारले हरेक वर्ष औसतमा २५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। सचिव यादवका अनुसार यति ठूलो संरचना भएर पनि सिँचाइको मुहानमै समस्या आएका कारण वर्षभरि सिँचाइ सुविधा भने ३० प्रतिशत मात्र छ। हिउँदयाममा सुनसरी(मोरङ प्रणालीमा ६० प्रतिशत र वर्षायाममा ८० प्रतिशत मात्र पानी प्रवाह हुने गरेको छ। ‘समग्रमा देशका सिँचाइ प्रणालीमै वर्षभरि एकतिहाइ मात्र सिञ्चित हुने गर्छन्,’ यादवले भने। सिँचाइ विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवं हाल जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव माधव बेलबासेका अनुसार कोसी नदीको सतह घटेका कारण सुनसरी(मोरङ सिँचाइ प्रणालीको मुख्य नहरमा करिब ६ क्युमेक पानी (प्रतिसेकेन्ड ६ हजार लिटर)मात्र प्रवाह हुन सक्छ। जबकि यो प्रणालीको डिजाइन प्रतिसेकेन्ड ६० हजार लिटर बग्ने गरी गरिएको छ। ‘हिउँदयाममा औसत खेतीका लागि मुख्य नहरमा कम्तीमा पनि २५.३० क्युमेक पानी आवश्यक पर्छ,’ कोसीमा ब्यारेज निर्माणको अवधारणा तयार गरेका बेलबासेले बताए। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
