संविधान जारीपछि निजी क्षेत्रका अपेक्षाहरु
हरिभक्त शर्मा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ धेरै लामो सकस र प्रयत्न, अत्यान्तै ठूलो बलिदानी र लगानीपछि नेपालको संबिधान २०७२ जारी भएको छ । विश्वको नमूनाको रुपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट यो संविधान बनेको छ । करिब ८५ प्रतिशत भन्दा बढि जनप्रतिनिधिको सहमतिमा संविधान बन्नु आफैमा ऐतिहासिक छ । हरेक नेपालीका असंख्य अपेक्षा छन् । सबै नेपालीले समुन्नति चाहेका छन्, कानुनी शासन, सुरक्षा, स्वतन्त्रता र व्यवासायिक वातावरण चाहेका छन् । उद्यमी व्यवसायीको चाहाना पनि त्यही हो । राजनीतिक नेतृत्वले जनतामा धेरै ठूलो महत्वाकांक्षा बाढेको छ । पचासौं सपना बाढिएका छन् । ती सपना पूरा गराउने चुनौति छ राजनीतिक नेतृत्व सामु । तर अझै पनि उहाँहरु ती चुनौति चिर्नेबारे त्यति गम्भिर छैनन् । जनतालाई बाढिएको सपना र महत्वकांक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्छ राजनीतिक नेतृत्वले त्यो हेर्न बाँकी छ । अब संबिधान जारी भैसकेपछि राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक विकासमा जोड दिनुपर्छ । संविधानको मस्यौदा मैले २० पटक पढिसके तर यो संबिधानमा औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्ने खालका प्रावधान छैनन् । यसको अर्थ हामी निरासावादी भैसकेका छैनौं । आशा गरौं, भविष्यमा सुधार हुँदै जानेछ । तराई मधेशका आन्दोलनकारीलाई पनि संवादको माध्यमबाट रचनात्मक आन्दोलनको बाटोमा ल्याउन सक्नु पर्नेथियो । काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीले आन्दोलनकारीलाई वार्तामा ल्याएर मुलुकमा दिगो शान्ति र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने कामको नेतृत्व पनि गर्नुपर्छ । नयाँ संबिधान पछि आर्थिक विकास कसरी हुन्छ भन्नेबारे हामी पनि जिज्ञासु छौं । संविधान जारीपछि नयाँ सरकार बन्दैछ । अब हाम्रो ध्यान सरकारले के काम गर्छ भन्नेतिर केन्द्रीत हुन्छ । सरकारसँग जनताले तत्काल तीन वटा क्षेत्रमा सुधार चाहेका छन् । पहिलो, दिगो शान्तिका लागि सरकारका संयन्त्रहरु परिचालित हुनुपर्छ । मुलुकमा कानुनको शासन स्थापित गर्नुपर्छ । बाहुबलका आधारमा प्रभाव पार्ने सस्कृतिको अन्त्य हुनु पर्छ । दोश्रो, लामो संक्रमणका कारण कमजोर भएको राज्य संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कम्तिमा पनि जनताले महशुस गर्ने गरि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकैलाई कारवाही गर्नुपर्छ र त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । तेश्रो, नयाँ राजनीतिक व्यवस्थामा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमको उचित व्यवस्थापनको पूर्व तयारी गर्नुपर्छ । सात प्रदेशको संघीय संरचनामा सरकार गठन हुन समय लाग्छ । त्यस क्रममा आउने थप समस्यालाई निराकरण गर्न दुई तिन महिना भित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई व्युँताएर मात्रै संघीय संरचनाको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । फेरी पनि सिंहदरबारमा बसेर सबै प्रकारका निर्णय गर्न थालियो भने थप समस्या आउँछ । स्थानीय निकायले काम गर्न थालेपछि व्यवसायिक वातारण र औद्योगिकरणमा सहयोग पुग्छ । संघीयताका नाममा फेरी नयाँ समस्या आयो भने लगानी वृद्धि हुँदैन, रोजगारी सृजना हुँदैन र रोजगारी बिना मुलुकको अर्थतन्त्र अघि जाँदैन । अनि फेरी पनि पुरानै जस्तो गरिबीको दुश्चक्रमा फस्न बाध्य हुन्छौं । त्यसकारण पनि स्थानीय निकाय अनिवार्य छ । निजी क्षेत्रले आफैंले चाहेर कुनै नीति बदल्न सक्दैन् । संसारमा कहि पनि निजी क्षेत्र आफैंले नीति परिवर्तन गरेको इतिहास छैन्, त्यसका लागि सरकारको सहयोग चाहिन्छ नैं । निजी क्षेत्रले राम्रोसँग काम गर्नका लागि स्थानस्य निकायसँग उपयुक्त सहकार्यको आवश्यकता पर्छ । केन्द्रिय स्तरमा नीति र स्थानीयस्तरमा समन्वय भयो भने मात्रै निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्छ । भूकम्प पछिको पुननिर्माणका गर्नुछ, त्यसका लागि ठुलो श्रोतको आवश्यकता पर्छ । त्यसमा काम गर्ने पनि निजी क्षेत्रले नै हो । नयाँ संबिधान आयो भन्दैमा निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्दैन् । त्यसका लागि अघि भनिएका तीन वटा काम सरकारले गर्नैपर्छ । निजी क्षेत्रलाई गैरजिम्मेवार बनाउने काममा सरकार कुनै न कुनैरुपमा जिम्मेवार रहँदै आएको छ । अब हामी जिम्मेवार बन्न चाहान्छौं, त्यसका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । गएको दश वर्ष मुलुकको राजनीतिमा सबै भन्दा बढि संक्रमण देखिएको थियो । तर यहि समयमा नेपालमा निजी क्षेत्रले ठूला ठूला प्रोजेक्टमा लगानी गरेको छ । उर्जा र पूर्वाधारमा यो समयमा ठूलो लगानी भएको छ । विदेशीले पनि तत्परता देखाएका छन् । तर परियोजना कार्यान्वयनका लागि वातावरण देखिएको छैन । अहिले पनि देशभर बन्द छ, काम गर्ने वातावरण नै छैन । देशमा लगानीको वातावरण बन्नका लागि सबै भन्दा पहिलो सर्त भनेको शान्ति र स्थायित्व हो । नेपालमा शान्तिलाई खलबल्याउने काम कुनै पनि सस्था, व्यक्ति वा दलले गर्न नपाउने व्यवस्था नयाँ सरकारले गर्नु पर्छ । हामीले संबिधानलाई दिलैदेखि स्वागत गरेका छौं तर संबिधान आउने वित्तिकै कायापलट हुन्छ भन्ने अवश्था छैन र त्यो सत्य पनि होइन् । सरकार संयन्त्र र कानुन पुरानै छन् । संबिधानसँग मिल्दो गरि कानुन संसोधन आवश्यक छ । यति समय भित्र औद्योगिक लगानी मैत्री ऐन कानुन ल्याउँछौ भनेर नयाँ सरकारले भन्नु पर्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन र अन्य ऐन ल्याउन प्रतिवद्धता नयाँ सरकारले गर्नु पर्छ । अब बन्ने सरकारले लगानीलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भनेर हेर्न बाँकी छ । नयाँ संबिधानका केहि प्रवाधानले निजी क्षेत्र सशंकित छ । एउटा लगानीकर्ताले गर्ने अपेक्षालाई पनि संबिधानले संबोधन गर्नुपर्ने थियो । भारत र चीनमा लगानीकर्तालाई खुल्ला हृदयले स्वागत गरिन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन । विजुलीका पोल गाड्न नपाएर विद्युत लाईन विस्तारमा महिनौं ढिला भएका दृष्टान्त हामी सामु छन् । यी काम गर्ने निजी क्षेत्रले गर्ने होइन, यो त सरकारले गर्ने काम हो । नेपालको निजी क्षेत्रबाट मात्र धेरै ठूलो अपेक्षा गर्नु पनि हँुदैन । नेपालको निजी क्षेत्र त्यति पुरानो होइन्, २०, ३० वर्ष इतिहास भएको नेपालको निजी क्षेत्रसँग गरिने अपेक्षा पनि अलि धेरै भयो भन्ने लाग्छ । अरु केहि १०, २० हामी थप शसक्त हुन्छौं । हाम्रो राज्य पनि तुरुन्तै सुध्रिला भन्ने अपेक्षा पनि छैन । त्यो सुध्रिने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । अहिले सरकारमा सहभागी दलहरुले एक बर्ष भित्र दुई तीन लाखलाई रोजगारी दिने भन्नु भएको थियो । तीन बर्ष भित्र पाँच हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छाै भन्नु भएको थियो । त्यसका लागि बर्षमा १८ सय मेगावाट थप्नु पर्ने थियो । तर १८ मेगावाट पनि उत्पादन भएन । खाली नारा दिएर मात्रै हुँदैन, काम पनि गर्नु पर्छ । मुल कुरा कार्यान्वयन हो । नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु मुलुकको आन्तरिक मामलामा सजग रहनु पर्छ । वार्ताको माध्यमबाट रचनात्मक तरिकाले समाधान गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । विद्यालय, बाटो घाटो, उद्योग बन्द गराउँदा हाम्रो अर्थतन्त्र झनझन कमजोर हुँदै जाने हो । आन्दोलनकारीले पनि आन्दोलनका नयाँ प्रारुप खोजिनु पर्छ । नयाँ संबिधानले धेरै जनता र धेरै पक्षको अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । यो अधिकारै अधिकारले भरिएको संबिधान हो भनेर मैले पहिलो पटक घोषणा गरेको हुँ । यसमा कुनै क्षेत्र वा जाती वा लिंगको अधिकार पुगेन छैन भने थप्न पनि सकिन्छ ।
६८ वर्षको प्रयास र अर्बौ मूल्यको संविधान आज
काठमाडौं, ३ असोज । विधानसभाबाट संविधान लेख्ने घोषणा भएको ६८ वर्ष पुरा भएको छ । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमसेरले २००४ सालमा एक घोषणामा वैधानिक सभाको निर्वाचन गरी भावी विधान बनाउने भनेका थिए । त्यसपछि निरन्तर यो विषय उठिरह्यो । संविधानसभा विषयको उठान लगभग सातदशक अघि भएपनि राजनीतिक आन्दोलनका उतारचढावका क्रममा लामो समय चर्चा शून्य जस्तो भयो । राणा शासनको अन्त्य गर्न नेपाली काँग्रेसको २००७ साल असोज १० र ११ गते भएको बैरगनिया सम्मेलनमा “वालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको एउटा सभा गठन गरी सोही सभालाई लोकतात्रिक नेपाल राज्यको संविधान बनाउने अधिकार प्रदान गर्ने” घोषणापत्रमार्फत सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णय ग¥यो । अनेकौ राजनीतिक घटनाक्रमको आरोहअवरोह पार गर्दै अघि बढेको संविधान सभाको चर्चा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र सशस्त्र सङ्घर्षरत नेकपा(माओवादी) बीच भएको ऐतिहासिक १२ बुँदे समझदारी पश्चात निर्णयक तहमा पुग्यो । १२ बुँदे समझदारी भएको ९ वर्षपछि संविधान सभाले नयाँ संविधान पास गरेको छ । नेपाल प्राध्यापक सङ्घका सभापति रामेश्वर उपाध्यायका अनुसार राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमसेरले २००७ सालको क्रान्तिलाई निस्तेज गर्न पुस २४ मा राज्यका नाममा घोषणा जारी “वि.सं.२००९ सालभित्र बालिग मतद्वारा संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्ने” उल्लेख गरे । राणा शासनको पतनपछि राजा त्रिभुवनले २००७ फागुन ७ गते आफ्नो शाही घोषणामा “…प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतत्रात्मक विधानको अनुसार होओस्..” भन्दै संविधानसभाको अपरिहार्यता स्वीकारियो । संविधान सभाको मागको क्रममा चलेको राजनीतिक द्वन्द्वकम शुरुदेखि संविधान जारी हुँदाको अघिल्लो सातासम्म १५ हजार भन्दा बढी मानिसहरुले बलिदानी गरेका छन् । जस्को मूल्य मापन गर्न सकिदैन । आन्दोलन, क्षति र राज्यले गरेको लगानी हिसाव गर्ने हो भने यो संविधानको मूल्य अत्यन्तै महंगो हुनेछ । २०५८ सालमा शसस्त्र विद्रोह गरिरहेको नेकपा माओवादीले संविधान सभाको माग गरेपछि मात्र सवा अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको मूल्य परेको छ । जसमा मरेका र मारिएका ब्यक्तिको मूल्य, सर्वसाधारणको सम्पत्तिको क्षति, मानसिक र सारिरिक यातना तथा देशले आर्थिक विकास गर्न पाउने अबसरको मूल्य समावेश गर्न सकिदैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक बर्ष २०७०/७१ सम्ममा शान्ति ब्यवस्थापनमा मात्रै करिव ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । विश्व बैंकले शान्ति प्रक्रियालाई सघाउन करिव ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसको उदेश्य थियो द्वन्द्व प्रभावित ब्यक्तिको क्षमता बृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना, द्धन्द्धको क्रममा मृत्यू भएका ब्यक्तिको हकदार र एकल महिलालाई आर्थिक सहयोग र शान्ति प्रक्रियामा सहयोगी निकायको क्षमता अभिबृद्धि गर्नु । शान्ति प्रक्रियाको क्रममा शाान्तिकोष मात्र २५ अर्बको हाराहारीमा खर्च भएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।माओवादी ससस्त्र द्धन्द्धको क्रममा ध्वस्त भएका विद्यालय भवन, गाविस भवन सहित सरकारी कार्यालयको पुननिर्माणमा पनि ठूलो परिमाणमा रकम खर्च भएको छ । यस्तो कार्य अझै पूरा भएको छैन । शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार यस्तो कार्यमा ८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ । द्धन्द्धको क्रममा मृतक, बेपत्ताका हकदारलाई, विस्थापित, अंगभंग भएका, ब्यक्तिगत सम्पत्ति क्षति भएका अपहरणमा परेका, जनआन्दोलनका सहिद परिवार, उनीहरुका छोराछोरीलाई शिक्षा, जनआन्दोलनका घाइतेलाई मासिक भत्ता, शान्ति सम्झौतापछिका घटनामा परी मृत्यू हुनेका हकदारलाई क्षतिपूर्ति, रोजगार, स्वरोजगार जस्ता कार्यक्रम संचालनको लागि झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार संविधान निर्माण गर्नको लागि दुई पटक संविधानसभा निर्वाचन गर्दा करिव ७ अर्ब रपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक बर्ष २०६४/६५ देखि गत आर्थिक बर्ष २०७१/७२ सम्ममा संविधानसभाले ५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ ब्यवस्थापिका संसदका प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरुको तलव भत्तामा गएको छ । यति महँगो सावित भएको संविधान पनि सबै नेपालीको लागि मान्य हुन सकेको छैन । संविधान जारी भएपछि आर्थिक समृद्धि हुन्छ भन्ने आशा एकातिर छ भने संविधानसभाको अभ्याससँगै उठेको क्षेत्रीय, जातिय र धार्मिक मतभेदले कतै देश अर्को समस्यामा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छाएको छ ।
हिरामोतीमा एक प्रतिशत, मोटसाईकलमा ८० प्रतिशत भन्सार !
काठमाडौं, १ असोज । नेपालले ५ हजार तीन सय बस्तुमा भन्सार दरबन्दी तोकेको छ । त्यसमा एक प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्मको भन्सार दर कायम गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक बर्षको बजेटसँगै भन्सार दरबन्दीमा हेरफेर गर्दै आएको छ । आर्थिक बर्ष २०७२/७३ सालको बजेट मार्फत सरकारले नयाँ भन्सार दर कायम गरेको छ । जसमा एक प्रतिशतदेखि पाँच, दश, पन्ध्र, बिस, तीस र ८० प्रतिशत भन्सार दर कायम गरिएको छ । ८० प्रतिशत भन्सार दर दुई वटा समानमा मात्रै तोकिएको छ । अटोेमोबाइल्स र हातहतियार तथा गोलाबारुदका समानमा ८० प्रतिशत भन्सार तिर्नु पर्छ । हात हतियारको आयात सिमित मात्रामा मात्रै हुने भएकाले पनि अटोमोबाइल्सले मात्रै ८० प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्दै आएको छ । त्यसका अलवा भन्सार राजस्वमा ठुलो हिस्सा ओगट्ने दर भने ३० प्रतिशत हो । यसमा प्लाष्टिकका समान, जुस तथा जाम, बिस्कुट पाउरोटी लगायतका जंक फुड, कार्पेट तथा फर्निचर, मार्बल, फलामका रड र काँचका सिसा लगायतका उपजहरु छन् । एक प्रतिशत भन्सार दर कायम गरिएका उपजहरुको संख्या पनि ठुलै छ । हिरा, मोतीदेखि हवाई जहाजका पार्ट पूर्जा तथा तोरीसम्मको भन्सार दर एक प्रतिशत तोकिएको छ । यसका अलवा १० किलोवाट भन्दा कम क्षमताको जेनेरेटर, दाना उद्योगको कच्चा पदार्थ, औषधीको कच्चा पदार्थ, ब्याट्रीबाट चल्ने टेम्पोका उपकरण, चियाँ उद्योगका कच्चा पदार्थ, एम्बुलेन्स लगायतका समान रहेका छन् । हिरामोतीमा एक प्रतिशत र मोटरसाईकलमा ८० प्रतिशत भन्सार किन ? भन्ने विकासन्युजको प्रश्नमा राजश्व सचिव राजन खनालले भने–‘बहुमुल्य बस्तुहरुको भन्सार दर धेरै बनाउँदा अबैध आयात हुने क्रम बढ्छ, त्यसलाई रोक्न हिरा मोतीमा एक प्रतिशत कायम गरेका हौं ।’ सचिव खनालका अनुसार हिरा मोतीमा एक प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लगाउँदा पनि त्यो ठुलो रकम हुन्छ, यसलाई ८० प्रतिशत महसुल लगाईयो भने आयात नै ठप्प हुन्छ र अबैधबाटोबाट आउने सम्भावना रहन्छ । मोटरसाईकलको माग बढिरहेको र मुल्य पनि थोरै पर्ने भएकाले पुरै अटोमोबाइलमा ८० प्रतिशत भन्सार दर तोकिएको उनले बताए । एम्बुलेन्स, कृषि सामग्री ओसार पसारका साधनमा भने भन्सार दर एक प्रतिशत कायम गरिएको सचिव खनालले बताए ।
पूजी बृद्धिको योजना पेश गर्न स्टाण्डर्ड चार्टर बैंकले माग्यो ‘रिजनेवल टाइम’
काठमाडौं, १ असोज । बहुराष्ट्रिय बैंक स्टाण्डर्ड चार्टर बैंक नेपालले पूजी बृद्धिको योजना पेश गर्ने समय माग गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पूजी बृद्धिको लागि दिएको भदौ मसान्तसम्मको समयसीमा सो बैंकले राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन स्वीकार गर्ने भन्ने मात्रै विवरण पेश गरेको छ । पूजी बृद्धिको योजना आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने भएकोले समय लाग्ने भन्दै बैंकले उपयुक्त समय दिन माग गरेको हो । ‘हाम्रो कन्द्रीय कार्यालयले स्वीकृति प्रदान नगरिकन पूजी बृद्धि योजना पेश गर्न सकिदैन, केन्द्रवाट योजना स्वीकृत भएर आउन समय लाग्ने भएकोले उपयुक्त समय दिन राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गरेका छौ,’ बैंकका प्रवक्ता दिवाकर पौडेलले भने । योजना पेश गर्नेको लागि समय लाग्ने भन्दै सो बैंकले थप समय माग गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीले पनि बताएका छन् । केन्द्रीय कार्यालयवाट स्वीकृति लिएर मात्रै योजना पेश गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै बैंकले ‘रिजनेवल’ समय थप गरिदिन अनुरोध गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशनको हामी पालना गर्छौं भनेर प्रश्ताव पेश गरिएको छ, पूजी बृद्धिको योजना केन्द्रीय कार्यालयवाट स्वीकृत गराउनु पर्ने भएकोले त्यहाँवाट स्वीकृति पाउने वित्तीकै पेश गर्नेछौं भन्ने उहाँहरुको भनाइ छ,’ बैंकले पेश गरेको योजना उघृत गर्दै राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । चार्टर्ड बैंकले पूजी बृद्धिको योजना बनाएर केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको बताएको छ । केन्द्रीय कार्यालयले योजना स्वीकृत नगरेकोले पेश गर्न समस्या भएको बैंकको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बाणिज्य बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पूजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने ब्यवस्था गरेको छ । आगामी २०७४ को असार मसान्तसम्ममा पूजी बृद्धि गर्नु पर्ने भएकोले भदौ मसान्तसम्ममा पूजी बृद्धिको योजना पेश गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । बैंकसँग अहिले २ अर्ब २४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूजी छ । अबको २ बर्ष भित्रमा सो बैंकले ५ अर्ब ७५ करोड १८ लाख रुपैयाँ पूजी बृद्धि गरी ८ कम्तिमा ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनु पर्नेछ ।
नौ वटा वाणिज्य बैंक मर्जमा नजाने, बाँकी सबै बैंक र फाइनान्स मर्जमा जाने
काठमाडौं, ३१ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पूँजी बृद्धिको योजना पेश गर्नको लागि दिएको समयभित्रमा अधिकांश बैंक वितीय संस्थाले योजना पेश गरेका छन् । उनीहरुले पहिलो प्राथमिकतामा मर्जर र बोनस सेयर राखेका छन् भने हकप्रद सेयर जारी गरि पुँजी वृद्धि गर्ने विकल्पलाई अन्तिममा राखेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पेश गरेको योजनामा मर्जर, बोनस सेयर र हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले जानकारी दिए । उनीहरुले योजना पेश गरिसकेकोले त्यस्तो योजना व्यवहारिक, सम्भाब्य र विश्वास गर्न योग्य भए नभएको अध्ययन गरिने उनको भनाइ छ । पूँजी बृद्धिको योजना बुझाउनु पर्ने अन्तिम दिन मात्रै ६ बाणिज्य बैंकले योजना बुझाएका थिए । खल्तीबाट पैसा झिकेर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने पक्षमा लगानीकर्ता नदेखिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । ‘लगानीकर्ताा नाफालाई पुँजीकृत गर्ने पक्षमा देखिए, तर खल्तीबाटै पैसा झिकेर लगानी गर्न चाहेको देखिएन’–स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार ९ वटा बैंकले मर्ज तथा एक्वाएरको प्रस्ताव गरेका छैन । राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पूँजी पुगेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पुँजी प्रयाप्त भएको जनाएको छ । कृषि विकास बैंकले प्रिफेरेन्स सेयरलाई साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल बैंकले हकप्रद सेयर जारी गरी पुँजी वृद्धि गर्ने एक सुत्रीय योजना पेश गरेको छ । नविल, इन्भेष्टमेन्ट बैंक र ग्लोवल आईएमइले बोनस सेयर जारी गरेर पुँजी वृद्धि गरिने योजना पेश गरेका छन् । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल, नेपाल एसवीआई, बैंक अफ एशिया, प्रभु बैंकले बोनस सेयर जारी गर्ने र अपुग पुँजीमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रभु बैंकले ग्राण्ड बैंक एक्वाएर गर्ने प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गरेको छ । ग्राण्ड बैंकले पुँजी वृद्धि योजना पेश गरेको छैन । एभरेष्ट बैंकले पुँजी वृद्धिको मुख्य आधार बोनस सेयर, दोस्रो एक्वाएर तथा मर्ज र तेस्रो विकल्पमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने उल्लेख गरेको छ । स्रोतका अनुसार विगतमा वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुँजी वृद्धि गर्ने प्रमुख आधार बोनस सेयरलाई राखेका छन् । दोस्रो प्राथमिकतामा एक्वाएर गर्ने योजना पेश गरेका छन् । पहिलो र दोस्रो प्रयासपछि अपुग पूँजीका लागि मात्र हकप्रद सेयर जारी गर्ने योजना पेश गरेका छन् । २० वटा बैंक मर्जको पक्षमा राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार २० वटा वाणिज्य बैंकहरुले मर्जरलाई जोड दिदै पुँजी वृद्धि योजना पेश गरेका छन् । उनीहरुको पूँजी वृद्धि योजनाको मुख्य आधार मर्ज रहेको छ । बोनस सेयरलाई दोस्रो प्राथमिकतामा र हकप्रद सेयरलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । विकास बैंक र फाइनान्स पनि मर्जकै पक्षमा ६५ विकास बैंक र ३७ फाइनान्स कम्पनीले पेस गरेको पूँजी बृद्धिको योजनामा मर्जलाई उच्च प्राथमिकतामा रहेका छन् । सरकारी नीति पनि मर्जलाई प्रोत्साहित गर्ने भएको र नयाँ पुँजी लगानीले नाफा वृद्धिमा सहयोग नपुग्ने निष्कर्षका साथ लगानीकर्ताहरुले मर्जलाई बढी प्राथमितामा राखेको जानकारहरु बताउँछन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पेश गरेको योजनामा अर्काे बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर गर्ने, बोनस सेयर प्रदान गर्ने र अन्त्यमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने भनिएको छ, उनीहरुले पेश गरेको योजना विश्वास गर्न सकिने नभएमा ठोस कार्यविधि पेश गर्नको लागि पुन निर्देशन दिने तयारी हामीले गरेका छौं,’ प्रवक्ता पंगेनीले विकासन्यूजसँग भने । केहि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने तोकिएकै समयमा पूँजी बृद्धि गरिसक्ने र कुनै कारणवस समयभित्र पूँजी बढाउन नसके राष्ट्र बैंकले भने अनुसार मान्छौं भन्ने प्रस्ताव पनि पेश गरेका राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले आगामी २०७४ को असार मसान्त भित्रमा बाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूजी ८ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुको चुक्ता पूजी २ अर्ब ५० करोड र राष्ट्रियस्तरका फाइनान्स कम्पनीको चुक्ता पूजी ८० करोड रुपैयाँ हुनै पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । अहिलेको भन्दा कम्तिमा पनि ४ गुणाले पूँजी बृद्धि गर्नुपर्ने भएकोले राष्ट्र बैंकले सबै बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई भदौ मसान्तभित्रमा पूजी बृद्धिको योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । अहिलेको भन्दा कम्तिमा पनि ४ गुणाले पूजी बृद्धि गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन र पूजी बृद्धिको लागि अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाले मर्जरको प्रस्ताव गरेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या निकै कम हुने भएको छ । ‘अधिकांश बैंकले मर्जरकै प्रस्ताव गरेका छन्, योजना कार्यान्वयन गरेमा बाणिज्य बैंकको संख्या नै २० वटामा झर्ने देखिन्छ’ राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भने । यस्तै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले तोकिए अनुसारको पूँजी बृद्धि गर्नको लागि २ भन्दा बढी संस्थासँग मर्जर गर्नुपर्ने भएकोले त्यस्ता संस्थाहरुको संख्या निकै कम हुने अनुमान राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको छ । कुन बैंकको पूजी कति थप्नुपर्ने छ ? बैंकको नाम सेयरपूजी थप्नुपर्ने पूजी रु लाखमा नेपाल बैंक ६४६५० १५३५० रावा बैंक ८५८८९ – नविल ३६५७६ ४३४२३ इन्भेष्टमेन्ट ४७७१२ ३२२८८ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड २२४८१ ५७५१८ हिमालयन ३३३२७ ४६६७३ एसविआइ ३०५८० ४९४१९ एनबी २४३०२ ५५६९७ एभरेष्ट २१३७३ ५८६२६ विओके २१२०२ ५८७९७ एनसीसी २०२८६ ५९७१४ एनआइसी एशिया २६५८२ ५३४१७ लुम्बिनी २०००८ ५९९९१ माछापुच्छ«े २७७६२ ५२२३७ कुमारी २४३१६ ५५६८३ लक्ष्मी २३३७८ ५६६२१ सिद्धार्थ २०३११ ५९६८८ कृषि विकास ९६३६८ – ग्लोबल आइएमइ ५०११६ २९८८४ सिटिजन्स २५५४३ ५४४५६ प्राइम ३१४०० ४८५९९ सनराइज २२३६६ ५७६३३ ग्राण्ड २०००० ६०००० एनएमबी २४००० ५६००० प्रभु ३२०८८ ४७९११ जनता २०६०० ५९४०० मेगा २६०९६ ५३९०४ सिभिल २८८७८ ५११२१ सेन्चुरी २१२०० ५८८०० सानिमा २५५०२ ५४४९७
जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले साधारण सेयर निस्कासनको स्वीकृति पायो
काठमाडौं, ३१ भदौ । धितोपत्र वोर्डले जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीलाई २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर निस्कासनको अनुमति दिएको छ । वोर्डले २८ भदौमा कम्पनीलाई साधारण सेयर निस्कासनको अनुमति दिएको हो । कम्पनीले दशै अगाडि नै सेयर विक्री गरिसक्ने प्रश्ताव गरेको सेयर सार्वजनिकको स्वीकृति चाढै दिइएको वोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले जानकारी दिए । ‘उहाँहरुले दशै अगाडि नै सेयर सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको बताउनु भयो, दशै अगाडि सेयर विक्री गर्दा सवै विक्री हुन सक्ने उहाँहरुको तर्क रहेकोले हामीले पनि छिटो गरेर स्वीकृति दियौं,’ कार्यकारी निर्देशक गिरीले भने । बोर्डवाट सेयर निस्काशनको स्वीकृति पाएकोले चाढै नै सेयर सार्वजनिक गर्ने गृहकार्य थालिएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपक रौनियारले बताए । विचमा दशै तिहार जस्ता चाड पर्ने भएकोले निर्धारित समयमा सेयर विक्रीको काम नसकिने हुदा दशै अगाडि नै सार्वजनिक गर्ने गर तयारी कम्पनीले थालेको छ । ‘बोर्डवाट स्वीकृति पाएको २ महिनाभित्रमा सेयर सार्वजनिक गरिसक्नु पर्ने हुन्छ, दशै पछाडि सेयर सार्वजनिक गर्नको लागि समय नपुग हुन सक्ने भएकोले सकेसम्म दशै अगाडि नै सेयर सार्वजनिक गर्ने गरी गृहकार्य गरिरहेका छौं,’ कार्यकारी निर्देशक रौनियारले भने । कम्पनीले सेयर सार्वजनिको स्वीकृति पाएको भएपनि कुन दिनदेखि सेयर विक्री सुरु गर्ने भन्ने निर्णय भने गरेको छैन । कम्पनीले क्रेडिट रेटिङमा ग्रेड ३ प्राप्त गरेको छ । क्रेडिट रेटिङ गर्ने नेपालको एक मात्र कम्पनी इक्रा नेपालले कम्पनीलाई सो रेटिङ प्रदान गरेको हो । इक्रा नेपालले सोमवार मात्रै कम्पनीको रेटिङ पूरा गरेको थियो । सर्वसाधारणलाई सेयर विक्री गर्न रेटिङ गराएको कम्पनीले अव चाढै नै सेयर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने अनुमति मागेपछि धितोपत्र वोर्डले क्रेडिट रेटिङ गराएर आउन निर्देशन दिएको थियो । रेटिङकै कारण सेयर सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको थियो । कम्पनीले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर निस्कासनको अनुमतिको लागि २०७१ माघ २२ गते धितोपत्र वोर्डमा निवेदन दिएको थियो । बोर्डले अरु सवै प्रक्रिया राम्रो भएपनि क्रेडिट रेटिङ गराउनु भनेको कारण साधारण सेयर निस्कासनमा ढिलाइ भएको थियो । कम्पनीले प्रतिकित्ता सय रुपैयाँ बराबरका २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर सार्वजनिक गर्न लागको हो । सो कम्पनीको सेयर विक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोष रहेको छ । कोषले सेयर निस्कासनको सहविक्री प्रवन्धकमा एनसिएम मर्चेन्ट र एनएमबी क्यापिटल नियुक्त भैसकेका छन् । कम्पनीले आफ्नो चुक्ता पूजीको २५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई विक्री गर्न लागेको हो ।
सय दरका २० करोड थान नोट चिनिया कम्पनीले छाप्दै, तीन बर्ष अगाडिको भन्दा ४४ पैसा सस्तो
काठमाडौं, ३१ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सय रुपैयाँ दरका नेपाली नोट छाप्ने जिम्मा चिनिया कम्पनीलाई दिएको छ । सवैभन्दा सस्तो दर प्रश्ताव गरेपछि राष्ट्र बैंकले चिनिया कम्पनी चाइना बैंक नोट प्रिन्टिङ एण्ड मिन्टिङ कर्पोेरेसनलाई नोट छाप्ने जिम्मेवारी दिएको हो । चिनिया कम्पनीले सय रुपैयाँ दरका नेपाली नोट प्रतिगोटा २ रुपैयाँ १५ पैसामा छाप्ने प्रश्ताव गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले सय रुपैयाँ दरका २० करोड थान नोट ४२ लाख अमेरिकी डलरमा छाप्न दिएको छ । bikashnews.com चिनिया कम्पनीले छाप्न प्रश्ताव गरेको दर सन् २०१२ को भन्दा पनि सस्तो हो । सन् २०१२ मा राष्ट्र बैंकले इन्डोनेसियाको पेरुम पेरुरी कम्पनीलाई प्रतिथान २ रुपैयाँ ५९ पैसाका दरले नोट छाप्न दिएको थियो । अहिले नोट छाप्नको लागि प्रतिथान अधिकतम ३ रुपैयाँ ५९ पैसा पर्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको थियो । चिनिया कम्पनीले राष्ट्र बैंकको अनुमान भन्दा पनि कम दरमा र तीन बर्ष अगाडिको भन्दा पनि ४४ पैसा सस्तो दरमा नोट छाप्ने भएको छ । चिनिया कम्पनीले छाप्ने नोट अबको एक बर्षभित्रमा आइसक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाइ छ । २० करोड थान नोट छाप्नको लागि ४२ लाख अमेरिकी डलरमा सो कम्पनीलाई जिम्मा दिइसकिएकोले भुक्तानी गर्ने समयमा अमेरिकी डलरको विनिमय दर अहिलेको भन्दा निकै तल वा माथि पुग्यो भने नोट छपाइ दर पनि तलमाथि हुन सक्ने छ । राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलरको विनिमय दर १ डलर बराबर १ सय २ रुपैयाँमा गणना गरेको छ । राष्ट्र बैंकले २८ भदौमा चिनिया कम्पनीलाई पत्राचार गरी नोट छाप्ने जिम्मेवारी दिएको औपचारिक जानकारी गराएको छ । चिनिया कम्पनीसँगै नोट छाप्नको लागि बेलायत, फ्रान्स, रसिया, नेदरल्याण्ड, इन्डोनेसिया र क्यानडाका कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
पूँजी वृद्धि नीतिको पुनरावलोकन हुँदैनः गभर्नर
काठमाडौं, ३० भदौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले बैंक/वित्तिय संस्थाको चुक्ता पुँजी बढाउने निर्णयमा केन्द्रीय बैंकले कुनै पुनरावलोकन नगर्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँगको भेटमा गभर्नर नेपालले राष्ट्र बैंकले वित्तिय स्थायित्वका लागि बैंक/वित्तिय संस्थाको चुक्ता पुँजी बढाएकाले त्यसमा हस्तक्षेप भए वित्तिय क्षेत्रको सुधारको गति रोकिने बताए । चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्णयमा केन्द्रीय बैंकको लचकताका लागि संसदीय समितिदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म भइरहेको लविङप्रति इङ्गित गर्दै गभर्नरले केन्द्रीय बैंकको अडान दोहो¥याएका हुन् । “संसदीय समितिमा जे भइरहेको छ, त्यहाँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्टले काम गरेको छ भन्ने सबैलाई थाहा छ,” उनले भने । केन्द्रीय बैंकले सभासद्हरुलाई बैंकको सञ्चालक बन्न रोक लगाउने सर्कुलरका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । उनले चुक्तापुँजी वृद्धिपछि बैंक÷वित्तिय संस्था थप मजबुत हुने र वित्तिय स्थायित्व कायम गर्न सहज हुने बताए । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रीक नीतिमार्फत् बैंक/वित्तिय संस्थाको चुक्ता पुँजी दुई वर्षभित्र चार गुणासम्मले बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंक/वित्तिय संस्थाले पुँजी वृद्धिको योजना भाद्र मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकमा पेश गरिसक्नुपर्छ ।
