अर्थ मन्त्री बन्ने दौडमा चार हस्ती, पाण्डेलाई बनाउन दबाव
काठमाडौं, २४ असोज । नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली मुलुकको ३८ औं प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएसँगै ओलीको क्याबिनेटमा अर्थ मन्त्री को बन्छ भन्ने बहसले तिब्रता पाएको छ । एमाले श्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्री बन्ने दौडमा चार जना हस्तीहरु लागेका छन् । पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे अर्थन्त्री बन्ने दौडका स्वभाविक हस्ती हुन् । उनी बाहेक ओलीको विश्वास पात्र बिष्णु पौडेल पनि अर्थ मन्त्री बन्ने रेसमा सामेल भएका छन् । श्रोतका अनुसार पौडेलको सम्भावना बढ्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रीको रेसमा पाण्डे एक नम्बरमा छन भने पौडेलले पाण्डेलाई पछ्याईरहेका छन् । माधव नेपाल र केपी ओलीबिच आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउने सर्तमा पाण्डे अर्थ मन्त्री बन्ने सम्भावना बढि छ । तर ओलीले आफुलाई सघाउने पात्र छाने भने पौडेलको पल्लाभारी हुनेछ । पौडेलको अध्ययनको बिषयले पनि उनलाई अर्थमन्त्री बन्नबाट रोक्ने बुझिएको छ । श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार पौडेलले एसएलसी समेत पास गरेका छैनन् । उता, ओली क्याम्पकै अर्का नेता शंकर पोखरेलले पनि अर्थ मन्त्री बन्नका लागि ओली क्याम्पसमा लबिङ बढाएका छन् । अघिल्लो निर्वाचन हारेका पोखरेललाई मन्त्री बनाउनका लागि एक जना समानुपातिक सभासदले मैदान छाड्नु पर्नेछ । त्यसो त नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनिसकेका डा. युवराज खतिवडा पनि अर्थ मन्त्रीको लिगलिगे दौडमा सामेल छन् । झापाली खतिवडालाई पनि अर्थ मन्त्री बन्नका लागि एक जना सभासदले राजीनामा दिएर उनका लागि बाटो खुल्ला गरिदिनु पर्छ । एमाले श्रोतका अनुसार पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई पूनः अर्थमन्त्री बनाउन पार्टी नेतृत्वलाई दबाव परेको छ । भूकम्पपछि पूननिर्माणको ठुलो जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आएकाले पनि अर्थतन्त्र बुझेका र पहिले पनि राम्रो काम गरेका पाण्डेलाई पुन जिम्मेवारी दिन माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पनि सहमत छन् । केपी ओलीले समेत हेभिवेटहरुको क्याबिनेट बनाउने सोँच बनाएकाले पनि अनुभवी र अर्थतन्त्र बुझेका पाण्डेको पल्लाभारी हुने बुझिएको छ ।
केपी ओली मुलुकको ३८ औं प्रधानमन्त्री, झापा बिद्रोहदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म
काठमाडौं, २४ असोज । नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली मुलुकको ३८ औं प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् । ओलीले ३३८ सांसदको मत पाएर मुलुकको ३८ औं प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन् । ओलीलाई एकिकृत माओवादी, राप्रपा नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपा, नेकपा माले, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरेका थिए । अर्का उम्मेदवार निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति सुशिल कोइरालालाई भने उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव, राजकिशोर यादव र सरदसिंह भण्डारी लगायतका दलका सभासदले मतदान गरेका छन् । कोइरालाले २४९ मत पाएका छन् । यस्तो छ केपी ओलीको जिवनी बि.स.२००८ साल फागुन ११ गते तेह्रथुमको इवा गाबिस वडा नम्बर दुईमा आमा स्वर्गिय मधु ओली र बुवा मोहनप्रसाद ओलीका सन्तान हुन् । उनकी श्रीमति राधिका शाक्य हुन भने उनीहरुको सन्तान छैन् । स्थायी निवासः अनन्तलिङ्गेश्वर– २, बालकोट भक्तपुर, नेपाल । अस्थायी निवासः शरणामती– ६, झापा, नेपाल । नागरिकता नम्बरः २६६र३१३९५ राहदानी नम्बरः ००२५११४ शैक्षिक योग्यताः सामान्य । भाषाः नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी । भ्रमणः स्वदेश— ७५ वटै जिल्ला । विदेशः मित्र राष्ट्रहरूः चीन, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, जापान, सिंगापुर, भियतनाम, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, रसिया, स्विडेन, फिलिपिन्स, काजकिस्तान, पेरु, मेक्सिको, पोर्चुगल, स्पेन, कतार, मलेसिया, क्युवा, युक्रेन, नेदरल्यान्ड, बेल्जियम, साइप्रस, बेलारुस आदि । राजनीतिक दलः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) वर्तमान जिम्मेवारीः अध्यक्ष, नेकपा (एमाले) (२०७१ असार १९–२५ मा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन) नेता, संसदीय दल, नेकपा (एमाले), (२०७० माघ २१ मा सम्पन्न निर्वाचन) । संविधानसभा सदस्य– क्षेत्र नंः ७, झापा (२०७० मंसीर ४ को संविधानसभा निर्वाचन) २०२३ साल, माक्र्सवादी अध्ययन दलमा संगठित भई प्रशिक्षण प्राप्त । जिम्मेवारी बहनः २०२५ सालबाट— तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसम्बद्ध विद्यार्थी फाँटको फ्र्याक्सन कमिटीमा आबद्ध भई नेतृत्व गरेको । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्तः २०२६ साल । २०२६ सालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकोे उप–सचिवको जिम्मेवारी बहन । २०२७ वैशाखमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र पूर्वकोशी प्रान्तीय कमिटीसँग एकीकरण । २०२८ साल वैशाखमा तत्कालीन पूर्वकोशी प्रान्तीय कमिटीबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अलग । २०२९ सालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी झापा आन्दोलन कमिटीको प्रमुखका रुपमा जिम्मेवारी बहन जेल जीवन पहिलो पटकः २०२७ फागुन १६ गते आइतबार, झापाबाट गिरफ्तार । पहिलो गिरफ्तारः झापा पुलिस थानामा । २०२७ र २०३० का बस्चमास् पटक पटक गरी १० पटक बढी गिरफ्तारी । जेल यात्राको १४ बर्से अध्यायः २०३० असोज २३ गतेबाट जेल जीवन प्रारम्भ । पहिलो भोगाईस् रौतहट गौर जेल, गौर थाना, २ दिन मात्र । त्यसपछि वीरगञ्ज थाना वीरगञ्ज जेलमा चलान । २०३० मंसीर ८ गते भद्रगोल जेल काठमाडौंमा चलान । ३ दिनपछि ११ गते सेन्ट्रल जेल गोलघर चलान । २०३० मंसीर ११ देखि २०३२ वैशाख १६ सेन्ट्रल जेल गोलघरमा । र, त्यसपछि गोलघर बाहिर । २०३३ साउनमा नख्खु जेल चलान । २०३३ मंसीरमा केन्द्रीय कारागार गोलघरमै । २०३६ जेठमा गोलघर बाहिर । २०३७ चैतमा पुनः नख्खु जेल चलान । २०३९ माघ ३ मा पोखरा जेल चलान । २०४२ कात्तिकमा स्याङ्जा जेल चलान । २०४३ मंसीर ८ मा हनुमान ढोका जेल चलान । ०४३ माघ १२ मा भद्रगोल जेल चलान । २०४४ असार ११ मा भद्रगोल जेलबाट रिहा । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको ०५८ माघ १९ को ‘कू’ सँगै नजरबन्दी । जेलमुक्त भएपछि राजनीतिक जिम्मेवारी बहनः २०४४ पुस २ गतेबाट धादिङको स्यादुलमा बसेको तत्कालीन नेकपा (माले) को बैठकबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्यको जिम्मेवारी । २०४६ मा तत्कालीन नेकपा (माले) लुम्बिनी अञ्चल प्रमुखको जिम्मेवारी बहन । २०४७ जेठ १ गते, तत्कालीन प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघ, नेपालको संस्थापक अध्यक्ष । २०४९ देखि २०७१ असार मसान्तसम्म नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटी सदस्य । राज्यतहमा बहन गरिएका विभिन्न समयका विभिन्न जिम्मेवारीः २०४८ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा झापा क्षेत्र नंम्बर ६ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा निर्वा्चित । २०५१ मा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर–६ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा निर्वा्चित । २०५१ मंसीर १४ गते गठित नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट सारकारमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी बहन । २०५६ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर २ र ६ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा निर्वा्चित, साथै, नेकपा (एमाले) दलको उपनेता चयन । २०६३ जेठमा गठित मन्त्रिपरिषदा उप–प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारी बहन । २०७० मंसीरमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर ७ बाट संविधानसभा सदस्यका रुपमा निर्वा्चित । विभिन्न समयमा प्रतिनिधिसभा, मन्त्रिपरिषद् र संविधानसभाबाट गठित विभिन्न आयोग र समितिका जिम्मेवारी बहन गरेको । विभिन्न समयका आन्दोलन तथा विचारधारा निर्माणमा खेलिएका महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरुः २०२७ सालको झापा विद्रोहमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र हतियारबद्ध संघर्ष गर्ने वा शान्तिपूर्ण संघर्ष गर्ने भन्ने सवालको बहसमा उहाँले शान्तिपूर्ण संघर्षको माध्यमबाट नै परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने वैचारिक अडान राखेको । फरक मत राखेरै पनि पार्टीको निर्णय शिरोधार्य गरी सशस्त्र संघर्षमा होमिएको । २०३० सालदेखि २०४४ सालको जेल जीवनको लामो अन्तरालमा विभिन्न माध्यमद्वारा पार्टी जीवन सञ्चालन र संघर्षका कार्यक्रमबारे उहाँले लिखित पत्रका माध्यमद्वारा सुझावहरु पठाएको हाल समयक्रमसँगै ती सुझावहरुले दूरगामी प्रभाव पार्दै आएको पुष्टि भएको छ । २०४६ सालमा सम्पन्न जनआन्दोलनमा संयुक्त बाममोर्चाका तर्फबाट लुम्बिनी अञ्चलको मोर्चा सम्हालेको । २०४९ सालमा सम्पन्न नेकपा (एमाले) को पाँचौँ राष्ट्रिय माहाधिवेशनबाट पारित जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रम निर्माणका सिलसिलमा कमरेड मदन भण्डारीलाई सो कार्यक्रम तयार गर्न अहं भूमिका निर्वाह गरेको । २०५९ सालमा भएको नेकपा (एमाले) को सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतान्त्रीकरणका सवालमा उहाँले प्रस्तुत गरेको वैचारिक कार्यक्रमिक प्रस्ताव आज आएर नेपालका सबै कम्युनिस्ट तथा अन्य प्रजातान्त्रिक पार्टीहरुले समेत मूल नीतिका रुपमा अवलम्बन गरेको अवस्था छ । आफ्नो राजनीतिक जीवनको यात्रासँगै लोकतन्त्र, दिगो शान्ति, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताका निम्ति अविचलित अडान राख्दै आएको । हालै जारी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माणदेखि राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताका सवालमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको तथ्य जगजाहेरै छ ।
संसदमा ओली, प्रचण्ड र कमल थापाको भावुक सम्बोधन
काठमाडौं, २४ असोज । मुलुकको ३८ औं प्रधानमन्त्री चयन गर्न जारी व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा केपी ओलीदेखि प्रचण्ड र कमल थापासम्मले भावुक सम्बोधन गर्दै राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका पक्षमा उभिने प्रतिज्ञा गरेका छन् । तीनै जना नेताहरुले मुलुक गम्भिर चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको बताउँदै राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि एक ठाउँमा उभिने प्रतिज्ञा समेत गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सिंहदरबारमा फोटो झुठ्याउने उदेश्यले उम्मेदवार नबनेको बताए भने प्रचण्डले काँग्रेसले विपीको बाटो छाडेर मात्रिकाको बाटो अंगालेको बताए । उता, कमल थापाले देश गम्भिर संकटमा परेकाले केपी ओलीलाई सहयोग गरेको बताए । मलाई भोट हाल्नेले पश्चाताप गर्नु पर्दैनः केपी ओली एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार केपी ओलीले काँग्रेस सभापति सुशिल कोइरालालाई उम्मेदवारी फिर्ता दिन आग्रह गरे । संसदमा आफ्नो उम्मेदवारीबारे बोल्दै उनले काँग्रेसकै नेताहरु, सांसद र जनताको आकांक्षा अनुसार उम्मेदवारी फिर्ता लिएर सहमति र सहकार्यको यात्रामा सरिक हुन अनुरोध गरेका हुन् । ओलीले नयाँ संबिधान कार्यान्वयन र विकास तथा समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न काँग्रेसँगको सहकार्य जारी रहने उनले प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । देशभर आफ्ना बारेमा भ्रम फैलाईएको बताउँदै ओलीले व्यवहारिक रुपमा आफुमाथी लागेको आरोप चिर्ने बताए । आफुले सिंहदरबारमा फोटो झुण्ठ्याउन आफुले उम्मेदवारी नदिएको उनले दावी गरेका छन् । देशका लागि केहि गरौं र छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन आफुले उम्मेदवारी दिएको ओलीको स्पष्टोक्ति दिएका छन् । आफु तराई मधेश वा अन्य कुनै पनि क्षेत्रका जनताको बिरोधी नभएको र सबै समस्याहरु वार्ता र सम्वादका माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । ओलीले भूकम्पपछि आक्रान्त बनेको मुलुकलाई पूननिर्माणको बाटोमा अघि बढाउने पनि बताए । उनले आफ्नो पक्षमा मतदान गर्नेहरुलाई पश्चाताप गर्ने अवसर नदिने दावी पनि गरेका छन् । आफुलाई मतदान नगर्नेहरुले भोली केपी ओलीलाई किन मतदान नगरेको भनेर कुरीकुरी लाग्ने पनि बताए । काँग्रेसले धोका दियो, गद्धारी गर्योः प्रचण्ड एकिकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुर्व सहमति विपरिद काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएर मुलुक र जनताप्रति गद्धारी गरेको आरोप लगाए । संसदमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार केपी ओलीको प्रस्तावमा आफ्ना भनाई राख्दै उनले नयाँ संबिधान जारी गरेपछि एमाले नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमितको सरकार गठन गर्ने सहमति उल्टाएर काँग्रेसले जनतालाई धोका दिएको आरोप लगाएका हुन् । काँग्रेसले विपी कोइरालाको बाटो छाडेर मातृका कोइरालाको बाटो अंगालेको बताउँदै विदेशीको गुलामी गर्ने काँग्रेस प्रवृति अझै बढेको बताए । प्रमुख पार्टीहरुबिच एकता र सहकार्य मार्फत संबिधान कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्ने समयमा काँग्रेसले खुट्टा कमाएर विदेशी शक्तिको चाकडी गरेको आरोप पनि लगाए । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका लागि एमालेलाई समर्थनः कमल थापा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको बताए । व्यवस्थापिका संसदमा ओलीको उम्मेदवारीको समर्थनमा बोल्दै उनले दुई उम्मेदवारमध्ये एक रोज्नै पर्ने अवस्थामा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका पक्षमा प्रतिवद्ध ओलीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको बताए । प्रमुख तिन दलले सहमतिय सरकार गठन गर्न नसकेपछि आफुले बाध्य भएर राष्ट्रवादी उम्मेदवारका पक्षमा लागेको बताएका थिए । थापाले मुलुक बिषम परिस्थितीमा रहेको र भूकम्पले निम्त्याएको क्षतिको पुननिर्माणमा जुट्ने पर्ने समयमा तीन दलको एकता टुटेकोमा दुःख लागेको पनि बताएका थिए ।
बाहिरिदै गरेको सरकारले ढोकावाट फर्केर पैसा बाढ्यो, निर्णय रोकः अर्थसमिति
काठमाडौं, २४ असोज । काम चलाउ सरकारले अन्तिम क्षणमा निर्णय गरेर राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको आरोप संसदीय समितिले लगाएको छ । यसअघि नै पदत्याग गरिसकेको कोइराला सरकारले आर्थिक सहायता र उपचार खर्चको नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको ठहर संसदको अर्थसमितिले गरेको हो । ‘काम चलाउ सरकारले बाहिरिदै गर्दा ढोकामा पुगेपछि फर्केर आर्थिक सहायता र उपचार खर्चको नाममा राज्यकोषको करोडौ रकम बाढेको छ, उपचार खर्च र आर्थिक सहायता दिने सम्बन्धि निर्देशिकाको ठाडो उल्लघन भएकोले सो निर्णय तत्काल रोक्न निर्देशन दिने निर्णय भयो,’ आइतवार समितिको बैठक पछि सभापति प्रकाश ज्वालाले भने । उनले केहि ब्यक्तिलाई पुरानो निर्णयमा नाम थपेर पनि दिइएको बताए । केहि ब्यक्तिको नाम अहिले पनि थप्ने र रकम बाढ्ने प्रबन्ध मिलाइएको ज्वालाको भनाइ छ । उपचार खर्च र आर्थिक सहायता दिने सम्बन्धि निर्देशिका भएपनि त्यस्तो निर्देशिकाको उल्लघन गरेर जथाभाबी रकम बाडिएको सभापति ज्वालाको भनाइ छ । ‘उपचार खर्च दिने हो भने ब्यक्तिलाई पैसा दिने ब्यवस्था निर्देशिकामा छैन, नेपालमा उपचार गरेको हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत उपचार गर्ने अस्पताललाई र विदेशमा हो भने मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा सम्बन्धित देशको दुतावास मार्फत रकम दिने ब्यवस्था छ,’ सभापति ज्वालाले भने । सरकारले आफ्ना मान्छेलाई विभिन्न बहाना बनाएर दशै खर्च बाढेको उनको भनाइ छ । ‘भूकम्पको कारण घर भत्किएका सर्वसाधारण अझै पनि अस्थायी टहरमा दयनीय जिवन जिउन बाध्य छन्, भारतको नाकाबन्दीले देश संकटको भूमरीमा छ, यस्तो बेलामा आसेपासेलाई विभिन्न वहानामा दशै खर्च बाढेर राज्यकोषमाथि लुट हुन दिनु हुदैन, सो निर्णय तत्काल रोक्नुपर्छ,’ ज्वालाले भने । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले सो निर्णय रोक्न निर्देशन दिनु पर्ने आवाज उठाएका थिए । ‘यो बेथिति हो, नियम ब्यवस्थाको उल्लघन हो, यस्तो कार्य रोक्न तत्काल निर्देशन दिनु पर्छ,’ सांसद भरतमोहन अधिकारीले भने । यस्तै सांसद शक्ति बस्नेतले पनि निर्णय सच्याउन निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखे । ‘काम चलाउ सरकारले यस्तो निर्णय गर्नै हुदैन, निर्णय सच्याउन निर्देशन दिनै पर्छ,’ बस्नेतले भने । सांसद अब्दुल रज्जाकले पनि निर्णय अपारदर्शी भएको आरोप लगाए । ‘मेरै क्षेत्रका ३/४ जनाले पाउनु भएको रहेछ, उनीहरुलाई कसरी र किन पैसा दिइयो मलाई नै थाहा भएन,’ रज्जाकले भने । उनले आर्थिक सहायता र उपचार खर्च पाउनेको विवरण माग्नुपर्ने भनाइ राखे । सभाषद डा. सुवोध पोख्रेलले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका पूर्वमन्त्रीलाई पनि आर्थिक सहायता दिने कार्य नराम्रो भएको भन्दै सो निर्णय रोक्ने निर्देशन दिनु पर्ने धारणा राखे । सांसद मनोहर नारायण श्रेष्ठले मन्त्री बन्ने वित्तीकै उपचारको नाममा राज्यकोषको ठूलो रकम खर्च गर्ने परिपाटी बढेको भन्दै स्वास्थ्य परिक्षण गरेर स्वस्थ मान्छेलाई मात्रै मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने ब्यवस्था गराउनु पर्ने धारणा राखे । सांसद केदार सन्जेलले सरकारको निर्णय गलत भएकोले सच्याउन निर्देशन दिनु पर्ने धारणा राखे । बैठकले कोइराला सरकारले हालै गरेको आर्थिक सहायता र उपचार खर्च दिने सम्बन्धि निर्णय तत्काल रोक्न दोस्रो संविधान सभा गठन भएयताको आर्थिक सहायता र उपचार खर्चको विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
चीनबाट ग्यास ल्याउन सरकारले अनुमति दिएन- शिव घिमिरे
शिवप्रसाद घिमिरे, अध्यक्ष, नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघ चीनबाट ग्याँस ल्याउन सकिन्छ भन्दै आउनुभएको छ, किन नल्याएको छ ? ‘घरमा सुत्केरीलाई खाना खुवाउन ग्यास भएन’ भन्दै जनताले हामीसँग ग्यास माग्न थाले । ‘टिचिङ अस्पतालमा सात सय बिरामी छन्, जाउलो पकाउने ग्यास भएन’ भनेर मलाई फोन गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति भवनबाट ग्यास माग्दै फोन आउन थालेको छ । तराई र गाउँघरमा ग्यासका विकल्पहरु धेरै छन् तर राजधानीमा ग्यासको विकल्प छैन् । त्यसैले हामीले आपतकालिन आपूर्ति व्यवस्था गर्न चीनबाट ग्याँस ल्याउने बारे सोचेका हौ । चीनको सरकारी कम्पनीको एरिया वितरकका रुपमा रहेको पेट्रो चाईना कम्पनीसँग कुरा गरेका छौं । खासाबाट ३२ किलोमिटर टाडा पर्ने नालम भन्ने ठाउँमा त्यो कम्पनीको बोटलिङ प्लान्ट छ । उक्त कम्पनीसँगको कुराकानीपछि हामीले नेपाल सरकारको तर्फबाट ग्यास आफूर्ति गर्न अनुमति मागेका हौ । तर सरकारले स्वीकृति दिएको छैन । सरकारी अधिकारीहरुले के भने ? निगमले प्रस्ताव माग्यो, हामीले प्रस्ताव दियौं, लेखा समितिले २ घण्टाभित्रै अनुमति दिनु भन्ने निर्देशन दिएको थियो । तर दुई दिनसम्म पनि अनुमति पाएनौं । ग्यास ल्याउन कुन निकायले अनुमति दिनु पर्ने हो ? मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर बाणिज्य मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको छ । मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमलाई अख्तियारी दिएको छ । निगमले टेण्डर माग्यो हामीले बुझायौं । तर निगमका प्रबन्ध निर्देशक लगायत सबै मोबाइल स्वीच अफ गरेर बसेका छन् । निगमले अनुमति दियो भने कति दिनमा ग्यास ल्याउन सकिन्छ ? शुक्रबार अनुमति पाएको भए शनिबार नै हामी चिनियाँ पक्षसँग कुरा गथ्र्यौ । आइतबार चीनमा सार्वजनिक विदा हुन्छ । घटस्थापनाको दिन अनुमति दिएर त्यसको अर्थ छैन् । अनुमति पाएपछि पनि ४/५ दिन प्रक्रिया मिलाउन लाग्छ । मूल्य निर्धारण हुन पर्यो । एलसी वा टीटी केबाट पठाउने भन्ने कुरा पनि आउँछ । बैंक बन्द हुने समय भैसक्यो । दशैंअघि ग्यास ल्याउने सम्भावना टर्दै गयो अब । चीनबाट ग्याँस ल्याउँदा प्रतिसिलिण्डर कति पर्ने रहेछ ? त्यो पनि सरकारको निर्णयमा भर पर्छ । चीनमा स्थानिय कर तिरेपछि ग्याँस प्रतिकेजी आठ युआन पर्न रहेछ । एक युआन बराबर १६ रुपैंयाँ ८० पैसा पर्छ । सरकारले सहजीकरण गर्ने हो भने स्थानीय कर निर्यातमा तिर्नु पर्दैन । अलि सस्तो पर्छ । आपतकालिन अवस्था भनेर सरकारले कर लिएन भने प्रति केजी १४० रुपैयाँ पर्नसक्छ । नेपाल आईपुग्दा प्रतिसिलिण्डर ग्याँसको मूल्य करिव २ हजार रुपैयाँ पर्छ । तपाईहरुको प्रस्तावमा के के छन् ? साधन स्रोत हाम्रा हुन्छन्, लाग्ने पैसा हामी आफैं हाल्छौं, तर सरकारी तथा कानुनी व्यवस्थाको सहजीकरण राज्यले गरिदिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । ५३ वटा ग्यास उत्पादक कम्पनीको संयुक्त लगानीमा एउटा ग्यास कम्पनी दर्ता गरिएको छ । त्यही कम्पनीमार्फत सबै कम्पनीको संयुक्त प्रयासमा काम गर्ने हो । हामी ५३ वटै कम्पनीका खाली सिलिण्डर नेपाली ट्रकमा हालेर हाम्रै प्रविधि लिएर चीन जाने थियौं । नेपालमा र चीनमा ग्यास भर्ने प्रविधि फरक छ । त्यसैले हामै्र मेसिन र प्रविधि, ग्यास सिलिण्डर लिएर जान्थ्यौं र पाँच सात दिनमा ग्यासँ ल्याउने थियौं । हामीले पैसा कमाउने भन्दा पनि बजार व्यवस्थापनका लागि त्यस्तो प्रयास गरेका हौं । नाका बन्दी भएको १५ दिन जति भयो, बजारमा यति छिट्टै अभाव किन ? नाकाबन्दी मात्रै १५ दिन कटेको हो । आन्दोलन त दुई महिनादेखि जारी छ । दैनिक ६६ बुलेट ग्यासँ आउनु पर्नेथियो । १५ दिनमा २० बुलेट आएर पुग्दैन । अहिले पनि भारतीय सीमा नाकामा तीन सय ५० बुलेट रोकिएका छन् । सरकारले त्यो छुटाउने पहल पनि गरेन र अन्य विकाल्प पनि अघि सारेन् । पूर्वी नाकाबाट आएको ग्यासले मेची, कोशी, सगरमाथा र केही हदसम्म जनकपुरसम्म अलिअलि धानेको छ । नेपालगञ्ज र भैहरवा नाकाबाट पनि केहि ग्याँसका बुलेट छिटपुट रुपमा आईरहेका छन् । ६० प्रतिशत ग्याँस आयात गर्ने बिरगञ्ज नाका दुई महिनादेखि ठप्प भएको छ । रातीराती स्कटीङ गरेर केहि मात्रामा बुलेट ल्याईएका हुन् । त्यसले बजार थेग्ने अवस्था छैन् । छिटपुट रुपमा आएका र स्कटीङ गरेर ल्याएको ग्यासमा कालोबारी भएको, एक सिलिण्डर ग्यासको लागि पाँच हजार तिर्नु परको देखियो नि, संकटको बेलामा कालोबजारी किन ? तपाईले भनेको भन्दा दोब्बर महंगोमा ग्यास बेचिएको खबर मैले पनि पाएको छु । त्यस्तो फेला पारियो भने सबैलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ । हामी पुरा सहयोग गर्न तयार छौं । नाका बन्दी भएकै दिनदेखि बजारमा अभाव भएको होइन, पाँच सात दिनपछि मात्रै अभाव देखिएको हो । केहि मान्छेहरुले त्यतिबेला नै किनेर अहिले कालाबजारी गरिरहेका हुन सक्छन् । तीनलाई कारवाही गर्नुपर्छ । उद्योगीले आफैं ग्याँस बेच्दैनन् । हामीले कानुनतः स्थापित डिलरलाई मात्रै ग्यास उपलब्ध गराउँछौं । नेपाली उद्योगहरुको भण्डारण क्षमता कति हो ? ६ हजार ६ सय मेट्रिक टन भण्डारण क्षमता छ । यो भनेको १५ दिनको बजार धान्ने क्षमता हो । यसमा ६२ लाख सिलिण्डर पनि पर्छन् । महिनाको २८ हजार मेट्रिक टनको बजार हो । प्रत्येक दिन ६५ हजार सात सय सिलिण्डिर खपत हुन्छ । तेश्रो मुलुकबाट ग्यासँ ल्याएर बेच्ने सम्भावना छ कि छैन ? तेश्रो मुलुकबाट एलपीजी ल्याएर बेच्ने सम्भावना छैन् । यो अन्य पेट्रोलियम पदार्थ भन्दा नितान्त फरक र जोखिमयुक्त छ । यो हवाई जहाजबाट ल्याउन सकिन्न । त्यस्तो पर्यो भने लिफ्टबाट समेत ल्याउन मिल्दैन् । प्राबिधिक रुपमा हामी त्यति सक्षम छैनौं । पारवाहन सुबिधा प्रयोग गरेर काकडभिट्टाबाट २६ किलोमिटर परको फुलबारी भन्दरगाह छ । त्यसमा पनि भारतीय भूमि नै प्रयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा त्यहाँ कुनै न कुनै झमेला आउँछ नै । यो नाका बन्दीबाट नेपाललाई भन्दा पनि भारतलाई ठूलो क्षति र जोखिम छ । अहिले बिहार र युपीका सिमामा एलपीजी र पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका हजारौं गाडी छन् । ६ वटा नाकामा गरेर ३५० बुलेट लाईनमा छन् । घामका कारण आफैं तात्ने बस्तु हो । हाम्रा उद्योगहरुमा चारैतिर पानीको फोहरा राखिएका हुन्छन् । यसलाई समय समयमा चिस्याईरहनु पर्छ । भारतमा रोकिएका ग्यासँ बुलेटमा त त्यस्तो कुनै सुबिधा छैन् । त्यसकै नजिकमा मानिसहरुले चुरोट खाईरहेका हुन्छन् । घाममा सेकाईएको छ । नजिकै आलु पकौडा बनाएर बेचिरहेका होलान् । कल्पना गरौं, कुनै आतंकवादीले एउटा बुलेटमा आगो झोसिदियो भने के हुन्छ रु कति भारतीय धनजनको क्षति हुन्छ होला ? त्यहाँ त एउटा मात्रै होइन सैयौं बुलेट र पेट्रोलिमय ट्यांकरहरु छन् । वास्तवमा यी चिज भनेको त्यसरी लाईन मिलाएर राख्नै नमिल्ने हो । यो त लाईन मिलाएर बम राखे जस्तै अवस्थामा छन् । मानव वस्तीहरुको बीचमा बुलेट भरिएको ग्यासहरु महिनौंसम्म राख्नु भनेको आगोको नजिकै बम राख्नु जस्तै हो ।
ग्याँस बुलेटले युपी र बिहारका लाखौं भारतीयको ज्यान जोखिममा
काठमाडौं, २३ असोज । नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरले भारतीय सिमा क्षेत्रमा रोकिएका ग्याँस बुलेटले लाखौं भारतीय जनताको जिवन जोखिममा पारेको बताएका छन् । भारतीय नाका बन्दीका कारण सिमा क्षेत्रमा हाल एलपी ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थले भरिएका एक हजार भन्दा बढि गाडी दुई महिनादेखि रोकिएका छन् । एलपी ग्याँस भरिएका बुलेटहरु बिस्फोट हुने सम्भावना बढ्दै गएको र त्यसले लाखौं भारतीयको हताहती हुन सक्ने उनले दावी गरे । ‘महिनौंदेखि एलपी ग्याँसका बुलेटहरु तातो घाममा सुकाएर राख्नु भनेको त लाईन मिलाएर बम राखे जस्तै हो, मानव वस्तीहरुको बिचमा बुलेट छन, एउटा भड्कियो भने लाखौं भारतीयको ज्यान जान सक्छ ।’ घिमिरले भने । ग्यासका बुलेटलाई आगोे नजिक राखिएको बमको संज्ञा दिँदै उनले भने ‘यो नाका बन्दीबाट नेपाललाई भन्दा पनि भारतलाई ठुलो क्षति र जोखिम छ । अहिले बिहार र युपीका सिमामा एलपीजी र पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका हजारौं गाडी छन् र तीनले भारतीयलाई उच्च जोखिममा पारेको छ ।’ घिमिरेका अनुसार बिगत दुई महिनादेखि युपि र बिहार राज्यका ६ वटा नाकामा गरेर ३५० बुलेट लाईनमा छन् । त्यसले निम्त्याउन सक्ने जोखिमको आंकलन गर्दै घिमिरेले भने ‘यो घामका कारण आफैं तात्ने बस्तु हो । हाम्रा उद्योगहरुमा चारैतिर पानीको फोहरा राखिएका हुन्छन् । यसलाई समय समयमा चिस्याईरहनु पर्छ । भारतमा रोकिएका ग्यासँ बुलेटमा त त्यस्तो कुनै सुबिधा छैन् ।’ बुलेटहरुकै नजिक मानिसहरुले चुरोट खाईरहने, नजिकै आलु पकौडा बनाउँन आगो बालिरहने तथा घामले पनि निरन्तर तातिरहेकाले बुलेटहरु उच्च जोखिममा रहेको उनले दावी गरे । ‘ती बुलेटहरु टाईम बम जस्तै हुन, कल्पना गरौं, कुनै आतंकवादीले एउटा बुलेटमा आगो झोसिदियो भने के हुन्छ ? कति भारतीय धनजनको क्षति हुन्छ होला ?’ घिमिरेले प्रश्न गरे ।
एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का, ओलीको पक्षमा कम्तिमा ३१२ मत
काठमाडौँ, २३ असोज । नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । एकीकृत नेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रस्तावक र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापासहित केही साना दलको सर्मथनमा एमाले अध्यक्ष ओलीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । Bikashnews.com उम्मेदवारी दर्तासँगै भोली हुने निर्वाचनमा ओली प्रधानमन्त्री हुने पक्का भएको छ । उनले कम्तिमा ३१५ मत ल्याउने देखिएको छ । हाल ५९८ सांसद रहेकोले प्रधानमन्त्रीमा विजयी हुन ३०० मत पाए पुग्छ । ओलीले ३३० भन्दा बढी मत पाउने सक्ने एमालेको मुख्य सचेतक अग्नी खरेलले बताए । ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नेकपा एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा(माले), राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, बहुजन शक्ति पार्टी, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाली जनता दलको समर्थन देखिएको छ । ओलीको समर्थनमा देखिएका दलहरुमध्ये एमालेको १८३, एमाओवादीको ८३, राप्रपा नेपालको २५ सांसद रहेका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १२, नेकपा(माले) को ५, राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिकको २, बहुजन शक्ति पार्टीको १, नेपाली जनता दलको १ सांसद छन् । प्रधानमन्त्रीका लागि नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा वहालवाला प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराउने भएको छन् । व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले शुक्रबार प्रकाशित सूचनाअनुसार शनिवार बिहान संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा ११ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दर्ता गराउने समयसीमा तोकिएको छ । आवेदन दर्ता भएपछि शनिबार ४ः३० बजे सचिवालयले दर्ता भएको प्रस्तावको अन्तिम सूची प्रकाशित गर्ने व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलले जानकारी दिए । यस्तै, आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका समर्थक र प्रस्तावकले आ–आफ्नो धारणा राखेपछि मतदान प्रक्रियामा सुरु हुनेछ ।
घटस्थापनादेखि सार्वजनिक विदा भएपनि बैंकिङ्ग सेवा बन्द नहुने, किस्ता तिर्ने समय १ महिना थपिने
काठमाडौं, २२ असोज । पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा सेवा सुचारु गर्न नसकिएको भन्दै सरकारले घटस्थापनादेखि सार्वजनिक विदा दिने तयारी गरेपनि आधारभूत बैंकिङ्ग सेवा भने बन्द नहुने भएको छ । दशै–तिहार जस्ता ठूला पर्वमा नयाँ नोटको ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने र लामो समय बैंकिङ्ग सेवा बन्द हुदा सर्वसाधारणलाई ठूलो समस्या पर्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सेवा आधारभूत सेवा बन्द नगर्ने निर्णय गरेको हो । बैंक जस्तो संवेदनशील सेवा लामो समय बन्द गर्दा सर्वसाधारणलाई ठूलो समस्या पर्ने भएको आधारभूत बैंकिङ्ग सेवा सुचारु गर्ने निर्णय भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । ‘घटस्थापनादेखि नै सार्वजनिक विदा भयो भने पनि राष्ट्र बैंकको बैंकिङ्ग कार्यालय खुल्छ, अहिलेको भन्दा कार्यालय समय केहि हेरफेर गरेर भएपनि सेवा सुचारु गर्न मैले सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिइसकेको छु,’ अधिकारीले भने । अहिले गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपाल र अर्का डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्ले देश वाहिर रहेकाले राष्ट्र बैंक उच्च ब्यवस्थापनको नेतृत्व अधिकारी एक्लैले गरिरहेका छन् । यस्तै सवै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि आधारभूत बैंकिङ्ग सेवा बन्द नगर्न आग्रह गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । घटस्थापनादेखि नै सरकारले सार्वजनिक विदा दिए पनि एटिएम काउन्टर, नगद राख्ने र झिक्ने, एक ठाउबाट अर्काे ठाउमा पैसा पठाउने जस्ता आधारभूत बैंकिङ्ग सेवा सुचारु गर्न सवै बैंक तथा वित्तीय संस्था सहमत रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । घटस्थापनादेखि नै सरकारले सार्वजनिक विदा दिएमा असोज मसान्तमा तिर्नुपर्ने कर्जाको सावा ब्याज तथा किस्ता तिर्ने समय १ महिना थप गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यद्यपि घटस्थापनादेखि सार्वजनिक विदा दिने औपचारिक निर्णय सरकारले गरिसकेको छैन । ‘असोज मसान्तमा तिर्नुपर्ने कर्जाको सावा ब्याज तथा किस्ता असोज २५ गते नै तिर भन्ने अवस्था छैन, विदा अघि कसैले बुझाए ठिकै छ, नत्र बाँकी किस्ता र सावा ब्याजको लागि एक महिना समय थप गर्ने गृहकार्य भएको छ,’ अधिकारीले भने । राष्ट्र बैंकले समय थप गरेपछि कर्जाको किस्ता रोकिएको भनेर बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग हर्जना लिन पाउने छैनन् भने कर्जाको भाका नाघेको भन्दै उनीहरुले कर्जाको प्रोभिजनिङ्ग पनि गर्नुपर्ने छैन । तराइ–मधेशमा जारी आन्दोलन र भूकम्प जस्ता कारणले असोज बैंक तथा वित्तीय संस्थाको असोज मसान्तको नाफा कम हुने नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अनिल शाहको भनाइ छ । ‘भूकम्पको असर बाँकी नै थियो, यसमा २ महिनादेखिको तराइ आन्दोलन पनि थपियो, अव कुनै पनि ठूला ऋणीले कर्जाको किस्ता तथा सावा ब्याज समयमै तिर्न सक्ने अवस्था छैन, यसकारण असोज मसान्तमा बैंकहरुको नाफा कम हुने देखिन्छ,’ मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका शाहले भने ।
