१ खर्ब ६२ अर्ब खर्चेर चिनियाँ नाकासम्म ५ सडक, डबल लेनको पीचले जोड्दै भारत र चीन
काठमाडौं । चिनियाँ नाका जोड्ने ५ वटा सडकहरुको निर्माण कार्य यतिबेला धमाधम अघि बढिरहेको छ । सरकारले हालसम्म आफ्नै श्रोतबाट निर्माण कार्य अघि बढाईरहेका ती सडकमध्ये कोशी करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर र कर्णाली करिडोर भने राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनामा पर्छन् । सरकारले गौरवका यी३सडकमा अरु २ वटा सडक थपेर महत्वकांक्षी चिनियाँ पुर्वाधार परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ(बिआरआई)मा समावेश गराउन लागेको हाे । १ हजार ६९७ किलोमिटर लामो हुने यी पाँच वटा सडकहरुले भारतीय नाकादेखि चिनियाँ नाकासम्म छुन्छन् । न्युनतम डबल लेन स्तरमा कालोपत्रे हुने यी सडकहरुको कुल निर्माण लागत १ खर्ब ६२ अर्ब ७५ करोड हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको सडक विभाग उत्तर–दक्षिण सडक आयोजनाका प्रमुख बलराम मिश्रले बताए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा चिनियाँ नाका जोड्ने यी पाँच वटा सडकलाई नेपालले बिआरआई परियोजनाका लागि प्रस्ताव गर्नेछ । त्यसमा तीन वटा गौरवका सडक बाहेक २८० किलोमिटर लामो भिट्टामोड–लामाबगर–लाप्चा सडक र १९० किलोमिटर लामो ठोरी–केरुङ सडक रहेका छन् । कोशी करिडोरका रुपमा रानी–धनकुटा–किमाथाङका सडकको लम्बाई ३४५ किलोमिटर छ । यो सडकलाई पुर्णतः २ लेनमा कालोपत्रे गर्न २० अर्ब लाग्नेछ । यो सडकमा अब २०० किलोमिटर मात्रै बनाउन बाँकी छ । कर्णाली करिडोरका रुपमा रहेको ५२७ किलोमिटर लामो जमुनाह–सुर्खेत–हिल्सा सडकको लागत २३ अर्ब रूपैयाँ हुनेछ । यसमा अब २८२ किलोमिटर मात्रै निर्माण गर्न बाँकी छ । कालीगण्डकी करिडोरका रुपमा रहेको बेलहिया–बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको लम्बाई ३५५ किलोमिटर छ भने यसको निर्माण लागत ६३ अर्ब रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यो सडकमा २१ अर्ब रूपैयाँको सुरुङ तथा पुलहरु निर्माण गर्ने तयारी छ । ठोरी हुँदै गल्छी–रसुवागढी पुग्ने १९० किलोमिटर लामो सडकको कुल निर्माण लागत २१ अर्ब रूपैयाँ हुनेछ । भिट्टामोड–बर्दिबास–सिन्धुली–खुर्काेट–तामाकोशी–लामाबगर हुँदै लाप्चा पुग्ने २८० किलोमिटर सडकको निर्माण लागत ३५ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ हुनेछ । यो सडकमा अब ९० किलोमिटर मात्रै बनाउन बाँकी छ । हाल आफ्नै श्रोतबाट निर्माणको काम अघि बढाईएका यी सडकहरुलाई बिआरआईमा समावेश गरेर चिनियाँ साँझेदारीमा अघि बढाइनेछ । यसमा केहि लगानी नेपालले गर्नेछ भने केहि चिन सरकारले बिआरआई अन्तर्गत लगानी गर्नेछ । नेपालले अनुदान सहयोगका लागि आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ । चीनले भने सहुलियत ऋणमा बिआरआईको काम अघि बढाउने संकेत गर्दै आएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रायका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले बताए ।
यातायात सञ्जालसँग जोड्न, सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन शुरु
बाबियाचौर, म्याग्दी । म्याग्दीको सबैभन्दा दुर्गम र विकट बस्ती गुर्जालाई यातायात सञ्जालसँग जोड्न सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरिएको छ ।धौलागिरि गाउँपालिका–१ मा पर्ने गुर्जामा सहज रूपमा यातायात सेवा पु¥याउनका लागि सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भूगर्वविद् र प्राविधिक टोली परिचालन भएको हो । २ नं वडामा पर्ने लुलाङदेखि गुर्जासम्म सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि स्टेन्थ डेभलपर्स प्रा।लिले स्थलगत अध्ययन शुरु गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले जानकारी दिनुभयो ।सम्भाव्यता अध्ययनका लागि गाउँपालिका र कम्पनीबीच ४ लाख ९४ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ । असार १६ गतेभित्र अध्ययन प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ । भूगर्वविद्को टोलीले सुरुङ मार्गको भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, वातावरणीय विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिनेछ । एउटै बस्ती र एउटै गाउँ रहेको गुर्जामा पुग्न नजिकैको बस्ती लुलाङबाट तीन हजार ५०० मिटर उचाइको देउराली धुरी पार गर्दै कम्तीमा आठ घण्टा पैदल हिँड्नुपर्छ । उकालो, ओरालो, जंगल र भिरको बाटोको पैदलयात्रा अत्यासलाग्दो हुने गर्छ । हिउँदमा हिउँ परेपछि पैदलमार्ग समेत अवरुद्ध हुने गर्छ । भौगोलिक विकटता र प्रतिकूल मौसमका कारण सडकको विकल्पमा सुरुङ मार्गको परिकल्पना गरिएको वडाध्यक्ष झकबहादुर छन्त्यालले बताए । सवारी साधन आवतजावत गर्ने, नभए पैदलमार्फत आवतजावत गर्नका लागि भए पनि सुरुङ मार्ग आवश्यक रहेको गुर्जाका बासिन्दाको भनाइ छ । सडक पुगेको मुनादेखि गुर्जासम्म खच्चरमार्फत सामान ढुवानी गर्दा प्रतिकिलो रु २१ लाग्छ । २३० घरधुरी छन्त्याल र दलित समुदायको बसोबास रहेको गुर्जा पर्यटन, जडीबुटी खेती, खानी र पशुपालनका लागि प्रशस्त सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । रासस
सीटीईभीटीलाई प्राविधिक शिक्षाको छुट्टै निकाय बनाउने योजना विफल
काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षाका लागि छुट्टै निकाय बनाउने सरकारको योजना विफल भएको छ । संघीयतासंगै विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय तहमा भएकोले केन्द्रमा थप निकाय राख्नुको औचित्य नहुने सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयको अडानका कारण शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको योजना असफल भएको हो । सीटीईभीटीका कार्य प्रभावकारी नभएको मन्त्रीको निष्कर्ष थियो । सोहीअनुसार मन्त्री पोखरेलले प्राविधिक शिक्षाका लागि छुट्टै निकाय वा मन्त्रालयमा छुट्टै महाशाखाको लविङ् गरेका थिए ।प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सीटीईभीटी) मार्फत् नै प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । सीईटीभीटीका सुचना अधिकारी मनोज शर्माले शिक्षाका साविकका शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र मिलाएर शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र मात्रै गरी केन्द्रमा २ वटा मात्रै निकाय राख्ने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय पछि प्राविधिक शिक्षाका लागि साविककै सिटिईभिटी मार्फत् कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने भएको शर्माले बताए । उक्त अवस्थापछि मन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको सीईटीभीटीको बैठकले सात वटै प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । संघीयता अनुरुपको संरचनामा संस्थालाई सातै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसका लागि उक्त बैठकले प्रदेश कार्यालय स्थापनाको निम्ती सम्भाव्यता अध्ययन, नीतिगत र कानुनी व्यवस्था बारे छलफल शुरु गर्न निर्देशन दिएको छ । संघियता अनुरुप अन्य निकायको ढाँचा तयार भए पनि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद सिटिईभिटीको संघीय स्वरुप तयार भएको थिएन । अहिले सिटिईभिटीको केन्द्रीय कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरमा रहको छ भने चितवनको भरतपुर, ईटहरी र कोहलपुरमा क्षेत्रीय कार्यालय छन् । सिटिईभिटी अन्तर्गत राष्ट्रिय सिप परिक्षण समिति, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान छन् ।
धवलागिरिका ८० ठाउँमा ‘थ्रिजी’ सेवा
बागलुङ । धवलागिरि क्षेत्रमा इन्टरनेट चलाउन प्रयोग हुने अत्याधुनिक ‘थ्रिजी’ सेवा विस्तार भएको छ । हाल ८० ठाउँबाट ‘थ्रिजी’ सेवा सञ्चालन भइरहेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । गत वर्ष जम्मा २१ ठाउँमा मात्र ‘थ्रिजी’ सेवा थियो । सबैभन्दा बढी बागलुङका ४० ठाउँबाट सेवा दिइएको टेलिकमको बागलुङ कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, म्याग्दीमा १६, पर्वतमा १४ र मुस्ताङमा १० स्थानमा सेवा पुगेको छ । सेवा विस्तारले चारै जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा ‘थ्रिजी’ को पहुँच पुगेको छ । हाल रहेको ‘टुजी’ सेवालाई पनि स्तरोन्नति गरी सेवा दिइएको कार्यालयका वरिष्ठ इन्जिनियर केशव शर्माले बताए । चारै जिल्लामा गरी ११४ स्थानबाट ‘टुजी’ सेवा सञ्चालनमा छ । “डाटाको खपत हेरेर थ्रिजी सेवा थप्ने गरेका छौँ”, इन्जिनियर शर्माले भने । टेलिकमले ग्राहकको माग र डाटाको खपत पनि बढी हुने ठाउँमा ‘थ्रिजी’ सेवा विस्तार गर्ने गरेको छ । ‘थ्रिजी’ सेवाले डाटा र भ्वाइस दुवैमा सुधार आएपछि ग्राहक पनि सन्तुष्ट छन् । ‘थ्रिजी’ नभएको ठाउँमा पनि ‘टुजी’ सुधार गर्दा सेवा प्रभावकारी बनेको इन्जिनियर शर्माको भनाइ छ । इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरुले विगतको भन्दा बढी क्षमतायुक्त र तीव्र गतिको ‘थ्रिजी’ सेवा पाएको कार्यालयका इन्जिनियर अमृत नेपालले बताए। ‘थ्रिजी’ प्रविधिमार्फत ‘भिडियो ’, ‘भिडियो÷भ्वाइस च्याट’, तीव्र गतिको इन्टरनेट ‘सर्फिङ’ लगायतका सेवाहरु ग्राहकले पाइरहेका छन् । टेलिकमले दुई वर्ष अघिदेखि नयाँ प्रविधियुक्त ‘थ्रिजी’ सञ्चालनमा ल्याएको थियो । पुरानो प्रविधिको ‘थ्रिजी’ लाई पनि स्तरोन्नति गर्दै लगिएको टेलिकमले जनाएको छ । मागअनुसार अन्य ठाउँमा पनि ‘थ्रिजी–बिटिएस’ जडानको काम अघि बढेको इन्जिनियर नेपालले बताए । रासस
दूध नबिकेपछि गाईवस्तुलाई खोले
बनियानी, झापा । झापा शरणामतीका किसानले दूध नबिकेपछि सडकमा फालेका छन् । करीब ३०० किसानले उत्पादन गरेको दूध नबिकेपछि त्यसको विरोध गर्दै शनिबार उनीहरुले सडकमा दूध फालेका हुन् । झापा गाउँपालिका–४ शरणामतीका पशुपालक किसान ओमप्रकाश अधिकारीले आफूले उत्पादन गरेको दूध नबिकेपछि समस्या भएको बताए। सात वटा गाई पाल्नुभएका उहाँले दैनिक २० लिटर दूध उत्पादन गर्दै आएको छ । “दैनिक २० लिटर दूध उत्पादन हुन्छ”, उहाँले भने, “यति धेरै दूध घरमै खपत हुँदैन, नबिकेपछि दही बनाएर गाईवस्तुलाई खोले दिने गरेका छौँ ।” सोही स्थानका अर्का पशुपालक किसान भवानी तिम्सिनाले ऋण काढेर गाई पालेकाले दूध बिक्री नहुँदा बैंकको ऋण तिर्न धौ–धौ परेको बताए । “दैनिक २२ लिटर दूध उत्पादन हुन्छ”, उहाँले भने, “पहिले महिनाको ३५/४० हजार आम्दानी हुन्थ्यो, अहिले बेहाल छ ।” शुरुमा गाईपालन गर्दा उत्साह भए पनि अहिले बिक्री नहुँदा समस्या भएकाले बताए। बैंकबाट रु दुई लाख ऋण लिएर गाईपालन गर्न थाल्नुभएकी लीलादेवी बानियाँले आफ्नो थातथलो उठ्ने अवस्था आएको बताए। “दैनिक ३० लिटर दूध उत्पादन हुन्छ”, उनले भने, “बिक्री हुँदैन, कसरी ऋण तिर्नु ।” तीन वर्षदेखि गाईपालन गर्दै आउनुभएका मोहन भट्टराईले शुरुका दिनमा मासिक रु ८० हजारसम्म कमाई गरेको अनुभव सुनाउँदै भने, “शुरुमा राम्रो आम्दानी भएपछि लगानी बढाएर गाई फार्म नै सञ्चालन गरेँ, अहिले गाह्रो भयो ।” १५ वटा गाई पाल्दै आउनुभएका भट्टराईले १ लाख २५ हजारमा किनेको उन्नत जातको गाई २५ हजारमा बेच्न खोज्दा पनि नबिकेको बताए। दुई वर्षअघि नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी) ले किसानको घरघरमा गएर दूध उत्पादन गर्न आग्रह गरेको र सोही अनुसार किसानले दूध उत्पादन गरे पनि अहिले संस्थाले दूध खरीद नगरेको झापा गापा–४ का किसान मदन खत्रीले बताए । “सहकारीले दूध उत्पादनका लागि ऋण दियो, शुरु–शुरुमा दूध किन्यो पनि”, उनले भने, “अहिले हप्तामा चार दिन दूध लिन्छ, तीन दिन लिँदैन ।” सहकारीले किसानलाई दूध उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरे पनि हाल दूधको मूल्य कम दिने, दूध लिए पनि कम लिने गरेको उहाँले गुनासो गरे । एनएमसीले दूध खरीद गर्नुअघि भारतीय बजारमा दूध बिक्री गरिँदै आएको अर्का किसान चन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । “एनएमसीले दूध किन्ने भनेपछि भारत दूध पठाउन छाडियो, भारतबाट आउने ग्वाला पनि आउन छाडे”, उनले भने, “अहिले भारतीय बजार पनि छैन, एनएमसीले पनि दूध लिँदैन ।” झापा गाउँपालिकाले किसानलाई दूध भण्डारणका लागि २० लाखको लागतमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिदिने भएको छ । चिस्यान केन्द्रको भवन निर्माणको काम धमाधम भरहेको छ भने यहाँको दूध डिडिसीलाई बिक्री गर्ने विषयमा पहल भइरहेको स्थानीयवासी गोपाल खत्रीले बताए । यहाँ करीब ३०० किसानले दैनिक तीन हजार लिटर दूध उत्पादन गर्दै आएका छन् । दूध बिक्री हुन समस्या भएपछि किसानले गाईको संख्या कटौती गर्न थालेका छन् । रासस
चौथो अन्तर्राष्ट्रिय पारिवारिक विप्रेषण दिवस मनाउँदै आइएमई गर्यो पोखरामा प्रभातफेरी
पोखरा । चौथो अन्तर्राष्ट्रिय पारिवारिक विप्रेषण दिवसको अवसरमा आइएमईले पोखरामा शनिबार प्रभातफेरी कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । प्रवासी÷आप्रवासी नागरिकहरूले परिवारको लालनपालन र आफु जन्मेको देशको दिगो आर्थिक विकासमा रेमिटेन्स मार्फत पु¥याउदै आएको महत्वपूर्ण योगदानको सम्मानमा सन् २०१५ देखि हरेक जुन १६ मा यो दिवस मनाउदै आइएको छ । समग्र विश्वको विकासका लागि रेमिटेन्सको मिलेर उपयोग गर्न नागरिक समाज, निजी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई प्रेरणा प्राप्त होस् भन्ने उदेश्यले यो दिवस मनाउन थालिएको आयोजकले जनाएको छ । ‘सुरक्षित रेमिटेन्सकालागिआधिकारिक माध्ययम नै प्रयोग गरौँ’ भन्ने नारा अंकितप्लेकार्ड बोकेर गरिएको प्रभात फेरीमा आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, प्रवन्ध निर्देशक हेमराज ढकाल, आइएमई लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेल आइएमईका वाण्ड एम्बास्डर दिपकराज गिरी र दीपा निरौलाल गायत आइएमईका व्यावसायिक साझेदार एवम् आइएमई ग्रुपमा कार्यरत कर्मचारीहरू सहित करिव २ सय जनाको उपस्थिति रहेको थियो । पोखरा बिरौटास्थित पोखरा ग्राण्ड होटलबाट शुरु भएको प्रभातफेरी मुस्ताङ्गचोक हुँदै पृथ्वीचोकबाट पुनःहोटलमा आइ समापन भएको थियो । आफ्नो स्थापना देखिनैे रेमिटेन्स सेवालाई प्रत्येक नेपालीको पहुँचसम्म पुर्याउन प्रतिबद्व यस कम्पनीले सेवा शुभारम्भको १८औँ वर्षसम्ममा नेपालका शहरीतथा ग्रामिण क्षेत्रलाई समेट्ने गरी १ सय ७४आइएमई सेन्टरसहित ७५ जिल्लाका ७ हजार ५ सयभन्दा बढी सव–एजेन्ट र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखामार्फत् रेमिटयन्स कारोबार गर्दै आईरहेको आईएमई समूहका जनसम्पर्क व्यवस्थापन प्रमुख राजु पौडेल जानकारी दिए ।
तराई–मधेशमा १८ हजार जनता बराबर एक बैंक
काठमाडौ । तराई मधेशका जिल्लालाई सुगम मानिए पनि एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्ने अवस्था रहेको पाइएको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो एक प्रतिवेदनका आधारमा तराईका जिल्लामा एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १७ हजार ९७३ जनालाई सेवा दिनुपर्ने पाइएको हो । केन्द्रीय बैंकले गरेको वर्गीकरणका आधारमा क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाको प्रति शाखा जनसंख्याको स्थितिलाई हेर्दा प्रदेश नं २ मा सबैभन्दा बढी सेवा दिनुपर्ने पाइएको हो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश नं ४ मा सबैभन्दा कम अर्थात् प्रति शाखा ४ हजार ६४० जनालाई सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय औसत प्रति शाखा ७ हजार ८४६ जनाभन्दा बढी रहेको प्रदेशमा कर्णाली प्रदेश पर्दछ । सो प्रदेशमा एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १३ हजार ८३३ जनालाई सेवा दिनुपर्ने देखिएको छ । यस्तै प्रदेश नं ७ मा पनि तोकिएभन्दा बढी जनतालाई सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ । उक्त प्रदेशमा एक शाखाले १३ हजार ३९ जनालाई समेट्नु परेको छ । यसैगरी, प्रदेश नं १ मा एउटा वित्तीय संस्थाले ८ हजार ६३७ जनालाई सेवा दिनु परेको छ । केन्द्रीय बैंकको यो तथ्यांकका आधारमा अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवाग्राहीमा सहज पहुँच पु¥याउनका लागि मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा खोल्न बाध्यकारी व्यवस्था गरे पनि अझै अटेर गरिरहेको पाइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा खोल्ने वित्तीय संस्थालाई विभिन्न सेवा तथा सुविधा दिइएको भए पनि अटेर गरेर सुगम र शहरी स्थानमा मात्रै रहने प्रवृत्ति देखिएको छ । स्थानीय तहमध्ये २०७५ वैशाख मसान्तसम्ममा ५१० तहमा मात्रै वाणिज्य बैंकले आफ्ना शाखा खोलेका छन् । अझै पनि २४३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकले शाखा खोलेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा नखुल्दा सेवाग्राहीलाई समस्या परेको छ । केन्द्रीय बैंकले शाखा विस्तार गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यसै असार मसान्तसम्म शाखा विस्तार गर्न निर्देशन दिइएको छ । शाखा विस्तार गर्न कडा निर्देशन दिइएको भए पनि वित्तीय संस्थाले सो अवधिसम्म पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने अवस्था रहेको देखिएको छैन । प्रदेश नं ३ मा थुप्रिय वित्तीय संस्था संघीय नेपालको राजधानीसमेत रहेको प्रदेश नं ३ मा नै बैंक तथा वित्तीय संस्था थुप्रिएका छन् । २०७४ चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीका गरी कूल तीन हजार ६७३ शाखा प्रदेश नं ३ मा रहेका छन् । तीमध्ये यस प्रदेशमा ‘क’ वर्गका ९४१, ‘ख’ वर्गका २५२ र ‘ग’ वर्गका ७० शाखा सञ्चालित छन् । यसैगरी सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा वाणिज्य बैंकका शाखा रहेका छन् । उक्त प्रदेशमा ‘क’ वर्गका १०३, ‘ख’ वर्गका आठ र ‘ग’ वर्गका दुई गरी कूल ११३ वाणिज्य बैंकका शाखा रहेका छन् । त्यस्तै प्रदेश नं ७ मा ‘क’ वर्गका १६६, ‘ख’ वर्गका ४६ र ‘ग’ वर्गका तीन शाखा रहेका छन् । वित्तीय पहुँच पु¥याउनका लागि केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले पनि विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा चिरञ्जीवी नेपालले केही दिन पहिले एक कार्यक्रममा स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंकले अनिवार्यरुपमा शाखा विस्तार गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरिएको बताएका थिए । सरकारले आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने नीति लिएको सन्दर्भमा ‘क’ वर्गका बैंकले यही असार मसान्तभित्रै शाखा खोल्नुपर्ने नीतिलाई समेत कार्यान्वयन गर्नैपर्ने देखिन्छ । रासस
थप हवाई मार्ग उपलब्ध गराउन भारत सहमत
काठमाडौ । भारतले उडान सुरक्षाको अध्ययनपछि नेपाललाई थप चार हवाई मार्ग उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ । नेपाल र भारतका हवाई अधिकारीबीच भएको तीन दिने छलफलका क्रममा सो सहमति भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाल र भारतबीच थप हवाई मार्ग उपलब्ध गराउने विषयमा भएको द्विपक्षीय छलफलमा सहमति भए पनि केही विषयमा भने अध्ययन जरुरी देखिएको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निगमकाे जहाजकाे फाइल तस्बिर प्राधिकरणका प्रवक्ता वीरेन्द्र श्रेष्ठले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उडान सुरक्षालगायतका विषयमा थप अध्ययन गरी नयाँ हवाई मार्ग उपलब्ध गराउन भारतीय अधिकारी सहमत भएको उल्लेख छ । गत जेठ ३१ देखि शुरु भएको द्विपक्षीय वार्ता एक दिन लम्बिएर आज सम्पन्न भएको हो । द्विपक्षीय छलफलमा भारतीय अधिकारीले जनकपुर– पटनाबीचको एकतर्फी हवाई मार्गलाई दुई तर्फी बनाउन सहमत भएका छन् । तर उडान सुरक्षा मूल्यांकन गरी सो को आधारमा मात्रै नयाँ मार्ग लागू गरिने भएको छ । यस्तै पश्चिम तर्फ महेन्द्रनगर हुँदै कम उचाईमा उडान गर्ने वायुयानका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको काठमाडौँ– महेन्द्रनगर– दिल्ली हवाई रुटलाई दुई तर्फी बनाउन दुबै पक्षको सहमतिमा उडान सुरक्षा मूल्यांकन गरी लागू गरिने भएको छ । पूर्वमा विराटनगर र जनकपुरबाट प्रवेश विन्दुका लागि काठमाडौँदेखि विराटनगर र काठमाडौँ–जनकपुरबीचको हवाई मार्ग समेत दुई तर्फी बनाउने सहमति भए पनि त्यसमा उडान सुरक्षा मूल्यांकनको आधारमा सो मार्गमा वायुयान प्रवेश गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । ठोस् सहमति हुने र नेपालले माग्दै आएको हवाई प्रवेश विन्दुका बारेमा भारतीय अधिकारीले सहमति जनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सबै मार्गमा प्राविधिक मूल्यांकन गर्ने विषय राखिएको छ । निर्माणाधिन गौतमबुद्ध, पोखरा र निजगढ विमानस्थलमा बढी उचाइमा उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुयानका लागि नेपालगन्ज तथा महेन्द्रनगरबाट प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपालको प्रस्तावमा भारतीय अधिकारीले प्राविधिक मूल्यांकन गर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए । तर सो मार्गका बारेमा भने सन् २०१८ को सेप्टेम्बरभित्र विस्तृत प्राविधिक मूल्यांकन गर्ने सहमति भएको छ । नेपालले पूर्वदेखि पश्चिम महेन्द्रनगरसम्मका सात प्रवेश विन्दु दिन भारतसँग माग गर्दै आएको थियो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) र भारतको ‘एयरपोर्टस् अथोरिटी अफ इण्डिया (एएआई) प्रतिनिधिबीच भएको वार्तामा नेपाली पक्षका तर्फबाट प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक एवं एयर नेभिगेशन प्रमुख नरेन्द्रबहादुर थापा र भारतीय पक्षको नेतृत्व एयर नेभिगेशन प्रमुख एके दत्ताले गरेका थिए। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का उप महानिर्देशक राजन पोखरेलले महेन्द्रनगरको उचाइको मार्ग र नेपालगन्ज प्रवेश गर्ने थप मार्ग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको भए पनि सेप्टेम्बरसम्म पर्खनुपर्ने भएको छ । उडान सुरक्षाका विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै सो मार्ग प्रयोगका बारेमा द्विपक्षीय सहमति हुने जानकारी दिए। थप मार्गका विषयमा सहमति भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन(आइकाओ) ले स्वीकृति दिनुपर्ने भएकाले अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ । छलफल सकारात्मक भए पनि नेपालले माग्दै आएको थप हवाई मार्गका बारेमा भने अझै केही समय प्रतिक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपाल प्रवेश गर्ने एउटा मात्र हवाई मार्गका कारण भोग्नुपरेको जटिलताले वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले थप व्ययभारसमेत व्यहोर्नु परिरहेको छ । सिमराको आकाशबाट मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाका जहाज काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने गरेका छन् । गत चैत २३ देखि २५ गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको भारत भ्रमण र गत वैशाख २८ र २९ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्नुभएको नेपाल भ्रमणका क्रममा थप हवाई मार्ग उपलब्ध गराउने विषयमा भएको सहमतिका आधारमा दुई देशका हवाई अधिकारीको बैठक भएको हो । भैरहवामा गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माण भइरहेको र आगामी एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो विमानस्थल सञ्चालनका लागि थप हवाईमार्गमा सहमति हुनुजरुरी छ । भारतले हवाई मार्ग नदिँदा सो विमानस्थलमा जहाज उडान तथा अवतरणका लागि समेत समस्यापर्ने देखिन्छ । यस्तै बाराको निजगढमा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत जहाज उडान तथा अवतरणका लागि भारतको आकाश प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हाल भारत हुँदैआएका विमान एउटा विन्दुबाट मात्र नेपाल प्रवेश गर्छन् । भारत, हङ्कङ, थाइल्याण्ड, बंगलादेश, मलेसिया, सिंगापुरलगायतबाट आउने जहाज सिमरा नजिकै रहेको रोमियो केन्द्र भएर प्रवेश गर्ने गरेका छन् । नेपालबाट बाहिरिनका लागि भैरहवा, भीमदत्तनगर, सिमरा, जनकपुर र विराटनगरको आकाश प्रयोग गर्नुपर्छ । चीनबाट नेपाल भित्रिने जहाज भने सगरमाथा केन्द्र हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन् । थप हवाईमार्गका बारेमा सहमति हुने जनाउँदै नेपालको निजी क्षेत्रको वायुसेवा प्रदायक बुद्ध एयरले नेपालगञ्ज–दिल्ली उडान गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेका विराटनगर, जनकपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलबाट भारतीय शहरमा उडान गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ । सो लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि थप हवाई मार्गको जरुरी छ । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणका क्रममा भएको छलफलपछि जारी १६ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा हवाई मार्गको विषय समेटिएको छ । सहमतिमा नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्रीले आ–आफ्ना देशका प्राविधिक टोलीसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न निर्देशन दिएका थिए ।
