संसदिय टोलीको निष्कर्ष–अहिलकै पुर्वाधारमा पनि चीनबाट ग्यास ल्याउन सकिन्छ
काठमाडौं, १० मंसिर । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले रसुवा गढी नाकाबाट अहिलेकै पुर्वाधारमा पनि ग्यास बुलेट ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । चीनसँग इन्धन कारोबारको व्यवसायीक सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको बेला नाकाको भ्रमण गर्न गएको टोलीले मौजुदा पुर्वाधारको थोरै मर्मत गर्दा नै चीनबाट ग्यास बुलेट ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालेको हो । समितिको सभापति रबिन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा रसुवागढी नाका अवलोकन भ्रमण गर्न गएको टोलीले सिंगल लेनको सडकमा अर्काे सवारी साधनलाई साइड दिन सकिने व्यवस्था मिलाउन सके तत्काल ग्यास बुलेट ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालेको भ्रमण दलमा सहभागी सांसद रामकुमार भट्राईले जानकारी दिए ‘सडक पुर्वाधार थोरै मर्मत गर्दा मात्रै पनि चीनबाट ग्यास ल्याउन सकिन्छ ।’ सांसद भट्टराईले भने । मंसिर ७ गते रसुवा प्रस्थान गरेको टोलीले रसुवागढी नाका पुगेर नेपाल तथा चीन तर्फको भौतिक पुर्वाधारदेखि सडकको अवस्थाको गहन अध्ययन गरेको थियो । रसुवागढी नाका पुगेर समितिले स्थानिय बासिन्दा र सरोकारवाला निकायसँग पनि छललफ चलायो । सबैको निष्कर्ष थियो–सडकमा थोरै सुधार गरेर अहिल्यै ग्यास बुलेट ल्याउन सकिन्छ । सांसद भट्टराई भन्छन– सिंगल लेनको सडक छ, ठाँउ ठाँउमा साईड दिने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने अहिले नै ग्यास बुलेट ल्याउन सकिन्छ । त्यसो त सरकारले चीनबाट ग्यास ल्याउन भन्दै १० टन क्षमताका १० वटा ग्यास बुलेट खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाईसकेको छ । चीनमा २५ टनका ग्यास बुलेट हुन्छन भने भारतबाट हाल १८ टनका बुलेटबाट ग्यास ढुवानी हुँदै आएको छ । सो नाकाबाट चीनले अनुदानमा दिएको १३ लाख लिटर पेट्रोल काठमाडौं ल्याईसकिएको छ । नेपाल सरकारले थप ३५ हजार सिलिण्डर ग्यास, २६ ला लिटर डिजेल र २६ लाख लिटर पेट्रोल अनुदानमा उपलब्ध गराउन चीन सरकारलाई आग्रह गर्दै पत्राचार गरिसकेको छ । असोज २५ गते सरकारले कुल मागको ३३ प्रतिशत इन्धन चीनसँग खरिद गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । निगमको प्राबिधिक टोलीले व्यवसायीक सम्झौताको मोडल तयार गरिसकेपछि बाणिज्य मन्त्रालयको उच्चस्तरिय टोलीले चीन पुगेर इन्धन कारोबारको औपचारिक सम्झौता गर्नेछ ।
जर्मनले दिने भनेको साढे ३ अर्ब सहायता लिने, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ५० वटा सामूहिक आवास बनाइने
काठमाडौँ, १० मङ्सिर । सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणका लागि जर्मन सरकारले अतिरिक्त सहयोग अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराएको तीन अर्ब ४४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जर्मनीले उपलब्ध गराएको दुई अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ वित्तीय सहायता र ५७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गरिने ‘सुरक्षित सामूहिक आवाससम्बन्धी कार्यविधि–२०७२’ लाई विधायन समितिमा छलफलका लागि पठाउने निर्णयसमेत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिए । जाडोको मौसममा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा करिब ५० वटा सामूहिक आवास भवन निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई सरकारले अगाडि बढाएको हो । प्रवक्ता राईले उक्त कार्यविधि तत्कालै पारित गरेर काम अगाडि बढाउन लागिएको बताए । त्यसैगरी, बैठकले सहसचिव चक्रबहादुर बुढालाई राष्ट्रपति कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयमा, रामकृष्ण सुवेदीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट गृह मन्त्रालयमा, कमलप्रसाद भट्टराईलाई संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा, डन्डुराज घिमिरेलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा, ऋषिराज शर्मालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । रासस
द्धन्द्धको समयमा बन्द भएका बैंकका शाखामध्ये आधा पनि पुनस्थापना भएनन्
काठमाडौं, १० मंसिर । तत्कालिन नेकपा माओवादीले जनयुद्धको नाममा २०५२ सालदेखि संचालन गरेको ससस्त्र विद्रोहको कारण बन्द भएका सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुका शाखामध्ये आधा पनि पुनस्थापना हुन सकेका छैनन् । ससस्त्र द्धन्द्धको समयमा बन्द भएका सरकारी बैंकका २ सय ८४ शाखामध्ये अहिलेसम्ममा १ सय २७ शाखा मात्र पुनस्थापना भएका छन् । अझै १ सय ५७ शाखा भने पुनस्थापना हुन बाँकी रहेका छन् । माओवादी ससस्त्र विद्रोह समाप्त भएर शान्ति सम्झौता भएको पनि १० बर्ष पुगिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार द्वन्द्वको समयमा बन्द भएका कुल सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकका गरी २ सय ८४ शाखा बन्द भएका थिए । यसमध्ये गत असोज मसान्तसम्ममा १ सय २७ शाखा पुनस्थापना भएका र अझै पनि १ सय ५७ शाखा पुनस्थापना हुन सकेका छैनन् । यसविचमा कृषि विकास बैंकका ५४, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ४७ र नेपाल बैंकका २६ शाखाहरु २०७२ असोज मसान्तसम्ममा पुनस्र्थापना भइसकेका छन् । बाँकी रहेकामध्ये कृषि विकास बैंकका १३, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ५० र नेपाल बैंकका ९४ शाखाहरु पुनस्र्थापना हुने क्रममा रहेका छन् ।
बढ्दै पानका पारखी, बर्सेनि भित्रिन्छ ढेड करोडको पानको पात
काठमाडौं, १० मंसिर । ‘पानको पात माया तिम्लाई सम्झन्छु दिनको रात’ भन्ने गीत नेपालीहरुका बिच लोकप्रिय छ, त्यस्तै लोकप्रिय बन्दै गएको पान पनि । नेपालमा पानका पारखीहरुको संख्या बढिरहेको छ भन्ने तथ्यलाई पुष्ठि गर्छ पानको पातको आयातले । नेपालमा बर्षेनी ढेड करोड मूल्य बराबरको पानको हरियो पात आयात हुने गरेको छ । यो अनुपात बर्षेनी वृद्धि समेत भैरहेको छ । नेपालकै झापा, धनुषा लगायतका जील्लाहरुमा पानको पातको खेती हुने गरेको भएपनि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुले भने त्यसको एकिन तथ्यांक राख्न सकेका छैनन् । त्यसले पनि पानकोे हरियो पातको आयात वृद्धि भैरहेको छ । बिशेषगरि तराई मधेशमा पानको सेवन अम्बलकै रुपमा गरिन्छ । राजधनीमा समेत तराईबासी र ठुलो संख्यामा पहाडीया समुदायले समेत पानको सेवन गर्दै आईरहेका छन् । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा मात्रै एक करोड ५३ लाख ८१ हजार मूल्य बराबरको पानको पात आयात भएको छ । सो मूल्यमा १८ लाख ८५ हजार किलो पात नेपाल भित्रिएको हो । अघिल्लो बर्ष यो जम्मा एक करोड ३४ लाख ७१ हजारको आयात भएको थियो । नेपाल भित्रिने पानको पात भारतबाट आउने गरेको छ ।
इन्धन वितरणको नयाँ मापदण्ड, यी हुन बिहिबार इन्धन बाँढ्ने पम्पहरु
काठमाडौं, १० मंसिर । नेपाल आयल निगमले इन्धन वितरणको नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ । निगमले सोही मापदण्डका आधारमा बिहिबार दुई लाख ७६ हजार लिटर डिजेल तथा पेट्रोल वितरण गर्ने भएको छ । निगमले नयाँ कार्यबिधीका आधारमा निश्चित क्षेत्रलाई निश्चित पम्प तोकेर इन्धन वितरण गर्न लागेको हो । निगमले आठ वटा पम्पबाट ४२ हजार लिटर पेट्रोल वितरण गर्दैछ भने ८२ वटा पम्पबाट दुई लाख ३४ हजार लिटर डिजेल वितरण गर्न लागेको छ । कसले कहाँबाट पाउँदैछन इन्धन ? अस्पताल, एम्बुलेन्स, कुटनीतिक नियोग र औषधी ओसार पसारमा प्रयोग हुने सवारी साधनले प्रहरी कल्याण कोष पम्प नक्सालबाट इन्धन पाउनेछन् । खाद्यन्न, दुध ढुवानी, दमकल, फोहर मैला, र प्रेसका सवारी साधनले हप्तामा एक पटक अधिकतम ३० लिटर इन्धन शक्तिदेवी पेट्रोल स्टेशन लगनखेलबाट प्राप्त गर्नेछन् । भक्तपुर र काभ्रेका डेरी उद्योगहरुले ठिमीको गुहेश्वरी फ्युल स्टेशनबाट इन्धन प्राप्त गर्नेछन् । सरकारी संस्थानका दुई पांग्रे सवारी साधनले हप्तामा तीन लिटर पेट्रोल कुपनका आधारमा पाउनेछन भने चार पाग्रेले १० लिटरसम्म पाउनेछन् । त्यस्तै, सञ्चार कर्मीका मोटरसाईकलले हप्तामा तीन लिटर र कार तथा जिपले १० लिटर पेट्रोल पाउनेछन् ।
बैंकले टिकट काटिदिए बैंकिङ कसुरका अभियुक्त समात्न सिआइबी विदेश जाने
काठमाडौं, १० मंसिर । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित मुद्दाको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियुक्त पक्राउ गर्नको लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) बाट कारवाही अगाडि बढाउदा लाग्ने सवै खर्च सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै तिर्नुपर्ने भएको छ । बैंकिङ्ग कसुरमा दोषी पाइएका ब्यक्तिहरु देश छोडेर विदेशमा जाने तथा सम्बन्धित स्थानवाट भागेर देशकै विभिन्न कुनामा लुकेर बस्ने गरेको कारण अभियुक्त पक्राउ गर्न लाग्ने खर्चको ब्यवस्था सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै ब्यहोर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । सिआइबीले यस्तो खर्च सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट पाउनु पर्ने माग गर्दै आएको थियो । यसअघि केहि बैंक वित्तीय संस्थाले यस्तो खर्च सिआइबीलाई दिने गरेको भएपनि केहि बैंक वित्तीय संस्थाले त्यस्तो खर्च नदिएर आफैले खर्चको ब्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सिआइबीका अधिकारीहरुको भनाइ छ । ‘केहि अभियुक्ताहरु भागेर विदेशमा पुगेको र उनीहरुलाई विदेश गएरै पक्रेर ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो, यस्तो अवस्थामा पनि सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाले लाग्नु खर्च नदिदा पैसा जुटाउन समस्या पर्ने गरेको पनि थियो, अव सहज र अनुसन्धान प्रक्रिया तिब्र हुने भयो,’ सिआइबीका एक अधिकारीले भने । सिआइबीलाई अनुसन्धान गर्न लाग्ने खर्च तथा अभियुक्त पक्राउ गर्नको लागि स्वदेश वा विदेशमा जादा लाग्ने हवाइ टिकट सहितका अन्य खर्च पनि सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाले नै दिनु पर्ने भएको छ । पछिल्लो समयमा बैंकिङ कसुरको अभियोग लागेका केहि अभियुक्तहरु भारत लगायतका देशमा र केहि अभियुक्तहरु अमेरिका लगायतका देशमा रहेको अनुमान गरिएको छ । ‘आफूसँग सम्बन्धित मुद्दाको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियुक्त पक्राउ गर्नको लागि सिआइबीवाट कारवाही अघि बढाउदा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले नै सो अनुसन्धानको क्रममा लाग्ने खर्च ब्यहोर्ने र साको लागि स्वदेश वा विदेशमा रहेका अभियुक्त पक्राउ गर्नको लागि आतेजाते गर्दा लाग्ने हवाइ टिकट एबम् मनासिव माफिकका अन्य आवश्यक खर्चको विल भर्पाइ सिआइबी मार्फत सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाले नै दिने ब्यवस्था गर्न हुन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले सवै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जानकारी गराउदौ पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
निगमका हाकिम भन्छन्- ज्योतिषीले भनेको फागुनसम्म इन्धन सहज हुँदैन
काठमाडौं, ९ मंसिर । मंगलबार व्यवस्थापिका संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको बैठक थियो । बैठकमा आमन्त्रण गरिएका थिए बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री गणेशमान पुन, सचिव ङइन्द्र प्रसाद उपाध्याय र नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का लगायत । एक बजेका लागि बोलाईएको बैठक सुरु हुनै लाग्दा सबै अनौपचारिक कुराकानीमा व्यस्त थिए । त्यत्तिकैमा एक जना सांसदले भने–यस्तो अवस्था कति दिन रहने हो ? जनताले कति दिन सहुन पर्ने हो यो सास्ती ? निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का मुसुस्क हाँसे अनि भने–मैले एक जना ज्योतिषीलाई नेपालका बारेमा हात(चिना) हेराएको थिएँ, उनी भन्दै थिए नेपालको खराब समय चलिरहेको छ, त्यसैले फागुनसम्म आपुर्ति व्यवस्था सहज हुन्न ।’ गोपाल बहादुर खड्काले भनेको सबै सांसद र आगन्तुकहरुले सुनेनन् । जतिले सुने उनीहरु मुसुमुसु हास्दै दंग मात्रै परिरहे । ठिक त्यहि समयमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले प्रश्न गरे–‘त्यसो भए जनताले फागुनसम्म यस्तै सास्ती भोग्नु पर्छ ?’ खड्काले जवाफमा भने‘ खोई हजुर के भन्ने हामीले अनुमान गर्न नसक्ने भयौं अनि के गर्नु ज्योतिषीको कुरामा विश्वास नगरेर ।’ उनले नेपालमा कहिले इन्धनको सहज आपुर्ति हुन्छ भन्ने आफुहरुले भन्नै नसक्ने बताउँदै ज्योतिषीले भने अनुसार फागुनसम्म आपुर्ति सहज नहुने दावी गरे । तर कुन ज्योतिषीले त्यस्तो भनेको भन्ने चाँही न खड्काले खुलास्त पारे न त कसैले उनलाई सोध्यो नै । समितिको बैठकमा सांसदहरुले निगमकै सलंग्नतामा इन्धनको कालोबजारी भैरहेका भन्दै चर्काे आलोचना गरेका थिए । उनीहरुले चीनसँग हुने इन्धन कारोबारको बिजनेश मोडल समेत मागेका थिए । तर मन्त्री, सचिव र निगमका कार्यकारी निर्देशक तिनै जनाले आफुहरुसँग त्यस्तो बिजनेश मोडल नभएको र त्यो छलफलकै क्रममा रहेको बताएका थिए ज्योतिषीले भनेको फागुनसम्म इन्धन सहज हुँदैन– खड्का काठमाडौं, ९ मंसिर । मंगलबार व्यवस्थापिका संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको बैठक थियो । बैठकमा आमन्त्रण गरिएका थिए बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री गणेशमान पुन, सचिव ङइन्द्र प्रसाद उपाध्याय र नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का लगायत । एक बजेका लागि बोलाईएको बैठक सुरु हुनै लाग्दा सबै अनौपचारिक कुराकानीमा व्यस्त थिए । त्यत्तिकैमा एक जना सांसदले भने–यस्तो अवस्था कति दिन रहने हो ? जनताले कति दिन सहुन पर्ने हो यो सास्ती ? निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का मुसुस्क हासँे अनि भने–मैले एक जना ज्योतिषीलाई नेपालका बारेमा हात(चिना) हेराएको थिएँ, उनी भन्दै थिए नेपालको खराब समय चलिरहेको छ, त्यसैले फागुनसम्म आपुर्ति व्यवस्था सहज हुन्न ।’ गोपाल बहादुर खड्काले भनेको सबै सांसद र आगन्तुकहरुले सुनेनन् । जतिले सुने उनीहरु मुसुमुसु हास्दै दंग मात्रै परिरहे । ठिक त्यहि समयमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले प्रश्न गरे–‘त्यसो भए जनताले फागुनसम्म यस्तै सास्ती भोग्नु पर्छ ?’ खड्काले जवाफमा भने‘ खोई हजुर के भन्ने हामीले अनुमान गर्न नसक्ने भयौं अनि के गर्नु ज्योतिषीको कुरामा विश्वास नगरेर ।’ उनले नेपालमा कहिले इन्धनको सहज आपुर्ति हुन्छ भन्ने आफुहरुले भन्नै नसक्ने बताउँदै ज्योतिषीले भने अनुसार फागुनसम्म आपुर्ति सहज नहुने दावी गरे । तर कुन ज्योतिषीले त्यस्तो भनेको भन्ने चाँही न खड्काले खुलास्त पारे न त कसैले उनलाई सोध्यो नै । समितिको बैठकमा सांसदहरुले निगमकै सलंग्नतामा इन्धनको कालोबजारी भैरहेका भन्दै चर्काे आलोचना गरेका थिए । उनीहरुले चीनसँग हुने इन्धन कारोबारको बिजनेश मोडल समेत मागेका थिए । तर मन्त्री, सचिव र निगमका कार्यकारी निर्देशक तिनै जनाले आफुहरुसँग त्यस्तो बिजनेश मोडल नभएको र त्यो छलफलकै क्रममा रहेको बताएका थिए
सार्वजनिक विदा र तलबी विदा अचाक्ली
रामकृष्ण पौडेल ४२ प्रतिशत दिन काम गर्ने र ५८ प्रतिशत दिन सार्वजनिक विदा वा तलबी विदा भनेर घरमा बस्ने संस्कार तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ ।[divider] मंसिर ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले सबै सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न गृहमन्त्रालय मार्फत एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्यो । सार्वजनिक बिदा बढी भएकोले घटाउनु पर्ने आवाज ‘गरिखाने’ वर्गले उठाउँदै आएको सन्दर्भमा सरकारको उक्त निर्णय सकारात्मक लिनुपर्छ । तर वर्तमान सरकारले सार्वजनिक बिदाको दिन घटाउने सम्भावना पनि सोही दिन टरेको छ । किनकी सरकारले सोही दिन नयाँ सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गर्यो । किरात गुरु फाल्गुनन्द लिङ्देनको जन्मजयन्तीको नाममा हरेक वर्षको कात्तिक २५ गतेका दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरिने भएको छ । वर्षमा १५३ विदा पर्व र दिवस विदा ३३ दिन हुन्छ । सरकारी पात्रोमा उल्लेख भएअनुसार नयाँ वर्ष, लोकतन्त्र दिवस, विश्व मजदुर दिवस, बुद्ध जयन्ती, गणतन्त्र दिवस, जनै पूर्णिमा, गाईजान्त्रा, कृष्णजन्म अष्ठमी, इद, गौरा पर्व, इन्द्रजात्रा, छठ, फाल्गुनन्द लिङ्देन जयन्त्ती, क्रिसमस डे, तमु लोत्सार, मागे पर्व, सोनाम लोत्सार, शहिद दिवस, महाशिवरात्री, प्रजातन्त्र दिवस, फागुपूर्णिमा, घोडे जात्रा गरी २२ पर्व तथा दिवसमा २२ दिन विदा हुन्छ । घटस्थापना १ दिन, बडादशै ६ दिन, कोजाग्रत पूर्णिमा १ दिन गरेर दशैमा ८ दिन, तिहारमा ३ दिन सार्वजनिक विदा हुन्छ । एक वर्षमा ५२ दिन शनिबार विदा हुन्छ । शनिवार, पर्व र दिवस गरी सार्वजनिक विदा ८५ दिन हुन्छ । त्यस वाहेक सरकारी कर्मचारीले स्थानीय पर्व विदा ६ दिन लिन पाउँछन् । घर विदा १२ दिन पाउँछन् । विरामी विदा १२ दिन लिन पाउँछन् । भैपरी आउने विदा ६ दिन लिन पाउँछन् । त्यस बाहेक ७ दिन आंशिक विदा हुन्छ । तीजमा दुई दिन, जितिया पर्व, गुरु जानकी जयन्ती, बसन्त पञ्चमी, अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस, महाविर जयन्त्ती गरी ७ दिन अंशिक विदा हुन्छ । आंशिक विदा भएको, आधा कर्मचारी विदामा बसेको वहानामा सरकारी कार्यलयमा काम गरिदैन । एक वर्षमा कम्तिमा १२७ दिन सबै कर्मचारीले पूर्ण विदा लिन्छन् । ५२ वटा शुक्रबार आधा दिन मात्र काम गर्छन । वास्तविक जीवनमा उसले अर्को २६ दिन विदा लिएको हुन्छ । ३६५ दिन मध्ये खासमा १५३ दिन विदामा बस्छन् । यो कुल दिनको ४२ प्रतिशत समय हो । त्यसवाहेक टाढा घर हुनेले घरमा जान आउनको लागि आवश्यकता अनुसार विदा पाउँछन् र लिन्छन् । माथि उल्लेख भएका विदा सबैले पाउने, हरेक वर्ष पाउने विदा हो । सरकारले दियो, कर्मचारीले लियो । यी वाहेक अरु धेरै विदा छन् । एउटा महिलाले जागिर अवधिभर दुई पटक सुत्केरी विदा लिन पाउछिन्, १२० दिन । पुरुषले ३० दिन विदा लिन सक्छ । किरिया विदा १५/१५ दिन गरी ३० लिन पाउँछन् । यी विदा अत्यावश्यक विदा हुन् । काट्न सकिदैन । त्यति मात्र होइन, अध्ययन विदा लिन पाइन्छ १०९५ दिन । यो अवधिको पनि तलव खान पाइन्छ । यो सुविधा सबैले लिएका हुँदैनन् । तर टाठाबाठा र माथिल्लो तहमा पुग्ने मध्ये अधिकांशले यस्तो अध्ययन विदा उपयोग गरेको पाइन्छ । पूर्ण सरकारी, अर्थ सरकारी, स्वायत्त भनिएका सरकारी सबै निकायका कर्मचारीले यो सुविधा पाएका हुन्छन् । २० वर्षमा पेन्सन पाक्छ । जागिर खाएको २० वर्षको अवधिमा वार्षिक विदा वाहेक अध्यायन विदा, सुत्केरी विदा उपभोग भईसक्छ । किरिया विदाको हिसाव नगरौं । त्यसवाहेक २० वर्षमा सरकारी जागिर खाने कर्मचारी महिला छ भने ४ हजार २७५ दिन र पुरुष छ भने ४ हजार १८५ दिन तलबी विदा पाउँछ । २० वर्षमा ७ हजार ३ सय दिन हुन्छ । महिलाले ३ हजार २५ दिन अर्थात कुल अवधिको ४१ दशमलव ४३ प्रतिशत दिन कार्यलयमा विताए पुग्छ । ५८ दशमलव ५६ प्रतिशत दिन घरमा बिताउन सकिन्छ । पुरुषले पनि ३ हजार ११५ काम गरे पुग्छ । ५७ दशमलव ३२ प्रतिशत दिन घरमा विताउन सक्छ । औषतमा सरकारी कर्मचारी ४२ प्रतिशत दिन मात्र सरकारी कार्यालयमा रहने देखिन्छ । कार्यालय गएको दिनमा पनि उनीहरु कति समय कार्यालयमा बस्छन्, कति समय खास काम गर्छन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । १० बजे कार्यालय शुरु हुन्छ भने ९ बजेर ५० मिनेट जाँदा सरकारी कर्मचारी कुर्सीमा बसेर सेवाग्राहीलाई सेवा दिन तयार हुनु पर्ने हो । सेवाग्राही साढे १० बजे सेवा लिन सरकारी कार्यालय पुगे भनेपनि कर्मचारी पुगेका हुँदैनन् । ५ बजे सरकारी कार्यलय बन्द हुने दिन साढे ४ बजेपछि कुनै पनि सेवाग्राहीले सेवा लिन सक्दैन । यसरी गहिरीएर अध्ययन गर्ने हो भने सरकारी कर्मचारीले खास काम गर्ने समय एक तिहाई पनि नहुन सक्छ । स्कूल तथा कलेजतर्फ स्थिति झन् नाजुक छ । दशैमा मात्र १५ दिन विदा हुन्छ । तिहारमा ५ दिन विदा हुन्छ । जाडो विदा र गर्मी विदा भएर थप एक महिना विदा हुन्छ । परीक्षा तयारी विदा र परीक्षा पछिको विदा वर्षमा कम्तिमा १५ दिन हुन्छ । अन्य सरकारी विदा वाहेक स्कूल तथा कलेजहरु वर्षमा थप ६० दिन विदा हुन्छन् । शिक्षक तथा प्रशासन फाँटका कर्मचारी पनि विदामा बस्छन् । सार्वजनिक विदा अचाक्ली छ । सरकारी विदा भएपछि संस्थानहरु पनि हुन्छन् । बैंक, फाइनान्स, बीमा, नेप्सेमा सूचिकृत सबै पब्लिक कम्पनी विदा हुन्छन् । स्कूल कलेज बन्द हुन्छन् । सरकारी अस्पताल बन्द हुन्छन् । चेम्बर अर्गनाईजेशन, गैरसरकारी संस्थाहरु बन्दा हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रका प्रोप्राईटरसिपका कम्पनी र व्यापारिक दोकान खुल्दा पनि खास व्यापार हुदैन । उनीहरुले सरकारसँग, बैंक, बीमासँग, गैरसरकारी संस्थाहरुसँग सम्बन्धीत काम गर्न पाउँदैनन् । पसल तथा बिक्री केन्द्रमा केही व्यापार भए पनि कर्पोरेट कार्यलयमा काम प्रभावकारी बन्दैन । आखिरी विदा गरे सरह नै हुन्छ । विदा कटौतिका उपाय विदा कटौति अनिवार्य आवश्यक छ । उच्च दरको आर्थिक वृद्धिको पक्षमा उभिने हो भने गरिखाने वर्गलाई काम गर्ने वातावरण बनाई दिनुपर्छ । सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरुको सेवा सुचारु हुनुपर्छ । शुक्रबार हुने आधा विदा अन्त्य गरिनुपर्छ । कार्यालय जादा, आउँदा, कार्यालय खुल्दा हुने सबै खर्च पूरा हुने तर काम आधा पनि नहुने अनुत्पादक कार्यशैली पूरै बन्द गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय दिवस बढीमा २ वटा हुनुपर्छ । राष्ट्रिय एकता दिवस र गणतन्त्र दिवास वाहेकका दिवसमा राष्ट्रिय विदा बन्द गरिनुपर्छ । तर बुद्ध जयन्ती वा अन्य राष्ट्रिय महत्वका दिवसहरु निरन्तर मनाउने तर सार्वजनिक विदा नदिने गरिनुपर्छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दुहरु रहेको र उनीहरुले भव्यतापूर्वक मनाउने भएकोले दशैमा बढीमा ५ दिन र तिहारमा १ दिन राष्ट्रिय पर्व विदा दिए पुग्छ । बाँकी सबै पर्वहरु मनाउदै जानुपर्छ । तर राष्ट्रिय विदा गरिनुपर्दैन । सबै कर्मचारीलाई आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा मनाउन बढीमा ६ दिन विदा दिनुपर्छ । त्यसभित्र इद मनाउन वा जनै पूर्णिमा मनाउन वा लोत्सार वा तीज वा नारी दिवस वा मजदूर दिवस वा अन्य । बाटो विदा, अध्ययन विदालाई बेतलबी विदामा रुपान्तरण गरिनुपर्छ । यति गरियो भने अनावश्यक सार्वजनिक विदा वा तलबी विदा सन्तुलित हुनेछ ।
