असार १४ गते २६७ सिट क्षमताको एयरबस काठमाडौं आइपुग्ने
काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमको २६७ सिट क्षमताकोे एयरबस असार १४ गते काठमाडौं आइपुग्ने भएको छ । निगमले ल्याउने २ वटा मध्ये १ वटा एयरबस मात्र काठमाडौं आइपुग्ने भएको हो । एउटा एयरबस १४ गते र अर्को एक महिनापछि ल्याउने तयारी भएको निगमका प्रवक्ता रविन्द्र श्रेष्ठले बताए । विमान आएको ३ हप्ता आन्तरिक काममा व्यस्त हुन्छौं, ४ हप्तापछि विमानलाई दुबैको दोहामा उडान गर्ने तयारी गरेका छौं प्रवक्ता श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार २ वटा एयरबस सञ्चालन गर्नका लागि १२ जना को पाइलट र २ जना सिनयर पाइलटको आवश्यक पर्छ । जसमध्ये ६ जना को पाइलटको तयार भैसकेका छन् । निगमले अमेरिकन लिजिङ कम्पनी एएआर कर्पोरेसनलाई एयरबस ३३० र २०० सिरिजको विमान ल्याउन जिम्मा दिएको छ । श्रेष्ठका अनुसार नयाँ जहाजका लागि क्याप्टेन पाइलटको व्यवस्था एएआर कर्पोरेशनले नै गर्नेछ । नयाँ विमानले जापानको ओसाका, कोरियाको सिउल, र साउदी अरबको रियादमा उडान भर्नेछ । निगमले थप्न लागेको अर्को नयाँ न्यारोबडी ३२० अग्रेजी वर्ष २०१९ सम्ममा आइपुग्नेछ । १५६ सिट क्षमताको जहाज आएपछि ठूला एयरबसलाई लामो दुरीको उडान भर्ने जिम्मा दिइनेछ । निगमसँग राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय उडान भर्ने ७४ जना पाइलट रहेका छन् । २९ जनाले आन्तरिक उडान भरिरहेका छन् । भने ४५ जना अन्तराष्ट्रिय उडान भर्ने पाइलट रहेको छन् । हाल ६ वटा साना र ३ वटा ठुला विमान रहेको निगमसँग ६ साना विमानले देशभित्र विभिन्न २२ स्थानमा उडान भरिरहेका छन् । हप्तामा सेक्टर हेरी १ देखि ३ उडान गरिहेको छ । दैनिक उडान भर्न निगमसगँ भएका जहाजहरु ४० वर्ष भन्दा पुराना र आवश्यक संख्यामा पाइलटको संख्या नहुँदा उडानको संख्या बढाउन नसकेको श्रेष्ठले बताए ।
प्रभु बैंकका संस्थापकले हकप्रद सेयर लिएनन्, २२ लाख ३१ हजार कित्ता लिलामीमा
काठमाडौं । प्रभु बैंकको संस्थापक र सर्वसाधारण हकप्रद सेयर लिलामी हुने भएको छ । निष्कासन गरिएको मध्ये आवेदन नपरेको २२ लाख ३२ हजार २६५ कित्ता लिलामी हुन लागेको हो । शिलवन्दी बोलपत्र असार ११ गतेदेखि खुला भई १८ गते बन्द हुने बिक्री प्रवन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । बैंकको संस्थापक समूहतर्फको १५ लाख ६० हजार २०३ र सर्वसाधारणको ६ लाख ७१ हजार ०६२ कित्तालाई आवेदन नपरेपछि लिलामी गर्न लागेको हो । बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन गत माघ १० देखि फागुन २३ गतेसम्म हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको थियो । बोलपत्र आवेदन फारम प्रभु बैंकका शाखा र प्रभु क्यापिटलबाट प्राप्त गर्न सकिने छ । प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ बढी कबोल गर्नेले सेयर खरिद गर्न पाउने छन् । न्युनतम १ हजार कित्ता र अधिकतम जति पनि लिन सकिने छ ।
भारतभन्दा नेपालमा पेट्रोल साढे २२ र डिजेल २५ रुपैयाँ सस्तो, चोरी पैठारी रोक्न निगमलाई हम्मे-हम्मे
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारतको भन्दा नेपालमा सस्तो रहेको नेपाल आयल निगम लिमिटेडले बताएको छ । भारतको तुलनामा नेपालमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ ६५ र डिजेलमा २४ रुपैयाँ ७४ पैसा सस्तो रहेको आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशिल भट्टराइले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालमा उपभोक्ताहरुलाई सस्तो र सहज रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन सरकारको नीति अनुरुप स्वतः संचालित मूल्य संरचनाअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाइएको हो । उपभोक्ताहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटबढ भए बमोजिम पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउने तथा आपूर्ति सहज बनाउन मद्दत पुर्याउने उद्देश्यले उक्त विधि प्रयोगमा निगमले २०७१ साल असोजदेखि लागू गर्दै आएको उनको भनाइ छ । चोरी पैठारी रोेक्न चुनौती भारतभन्दा नेपालमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य सस्तो भएपछि निगमलाई भारततर्फ पेट्रोलियम चोरी पैठारी हुनबाट रोक्न चुनौती भएको छ । ‘गएका महिनहरुमा पनि भारतको सिमाभन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सस्तो थियो,’ निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोईतले भने ‘आइतबार निगमले घटाएको मूल्यपछि पनि पेट्रोल र डिजेलको मूल्य सस्तिएको छ ।’ आइतबार निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको हो । राजधानीमा प्रतिलिटर पेट्रोलमा ३, डिजेल र मट्टितेलमा २/२ रुपैयाँ घटेको छ । घटेर ११३ रुपैयाँ रहेको पेट्रोल ११०, ९५ रुपैयाँ रहेको डिजेल र मट्टितेल ९३ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा झरेको छ । काठमाडौं बाहिर पेट्रोलियम पदार्थ झनै सस्तो भएको छ । काठमाडौंबाहिर निगमको डिपो विक्री विन्दुदेखि १५ किमिभित्र लागु हुने स्थान झापाको चारली, विराटनगर, धनुषाको महेन्द्रनगर, वीरगंज, अमलेखगंज, भलवारी, नेपालगंज र धनगढीमा डेढ रुपैयाँ सस्तो भएको प्रवक्ता गोईतले जानकारी दिए । ‘ती स्थानहरुमा काठमाडौंकाभन्दा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा १ रुपैयाँ ५० पैसा सस्तो पर्नेछ,’ उनले थपे ‘त्यहाँ प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १०८ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेल/मट्टितेलको प्रतिलिटर मूल्य ९१ रुपैयाँ ५० पैसा तोकेका छौं ।’ पोखरा र दाङ्मा पनि काठमाडौंको तुलनामा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा ५० पैसाको दरले कम पर्ने निगमको भनाइ छ । निगमको अनुसार उक्त स्थानमा पेट्रोल १०९ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेल/मट्टितेल ९२ रुपैयाँ ५० पैसा पर्ने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य घटाइ समायोजन गरेपछि निगमलाई आगामी पाक्षिक ७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ घाटा हुने भएको छ । यद्यपि मूल्य नघटाएको भए ११ करोड ८१ लाख रुपैयाँ नाफा हुने निगमको भनाइ छ ।
मौद्रिक नीतिको प्रतिक्षाः के हुन्छ रियल स्टेट र घर जग्गा व्यवसाय ?
काठमाडौं । नेपालको रियल स्टेटमा क्षेत्र राष्ट्र बैंकले ऋण लगानीमा व्यापक कटौती गर्दै आएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा शहकारी मन्त्रालयले कृषि योग्य जमिनमा प्लटिङ गर्न रोक लगाएको छ । त्यति मात्रै नभएर जग्गा कित्ता काटमै पनि यतिबेला निकै झमेला खेप्नुपर्छ । रियल स्टेट क्षेत्र अहिले ऋण र प्लटिङमा गरिएको कडाईलाई छिचोल्ने संघर्ष गरिरहेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले रियल स्टेट र आवास कर्जाको सिम बढाउनुनर्पे बताए । ‘आवास कर्जाको सिमा २ करोड बनाईयोस, त्यो भन्दा कम मूल्यमा घर बन्न छाडिसक्यो ।’, नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका ढुंगानाले भने । वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले पनि उपत्यका भित्रको ४० र बाहिरको ५० प्रतिशतको सिमामा रहेको कर्जा सिमालाई ६० प्रतिशत बनाउनुपर्ने बताए । उनले व्यक्तिगत आवास कर्जाको सिमा पनि १ करोड ५० लाखबाट वृद्धि गरेर २ करोड बनाउनुपर्ने बताए । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मिनमान श्रेष्ठले व्यक्तिगत तर्फको आवास कर्जाको सिमा ७० प्रतिशत र रियल स्टेट तर्फको ६० प्रतिशत बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले २०७४ फागुन २ गतेदेखि कित्ता काटमा नरोक्ने परिपत्र आएपनि लागु नभएको बताए । बैशाख मसान्त अवधीमा रियल स्टेट र आवास कर्जामा गरि कुल २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैंयाँ कजौ प्रवाह भएको देखिन्छ । आवास कर्जामा एक खर्ब ९६ अर्ब ८८ करोड पाँच लाख रुपैंयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ भने रियलस्टेटमा १७ अर्ब ७० करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । जबकी पुस मसान्तमा यस्तो कर्जा ३ खर्ब २१ अर्ब ६० करोड रुपैंयाँ थियो । मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षाले काठमाडौं उपत्यका भित्र रियल स्टेट कर्जा ४० प्रतिशतमा झारिदिएको थियो । त्यस अघिसम्म रियलस्टेट कर्जा ५० प्रतिशतसम्म पाउने सुबिधा थियो । उपत्यका बाहिरका हकमा भने ५० प्रतिशत नै कर्जा पाउने सुबिधा प्राप्त थियो । मध्यावधिक समिक्षा अवधिसम्म कुल कर्जामा रियल स्टेट कर्जाको हिस्सा १४.६ प्रतिशत थियो । यसमै व्यक्तिगत आवासिय कर्जालाई समेत समावेश गरिएको थियो । तर बैशाख महिनामा आईपुग्दा भने कुल कर्जामा रियल स्टेट कर्जाको हिस्सा २ खर्ब १३ अर्ब ८८ करोड ७० लाखमा झरेको छ । जबकी चैत मसान्तमा त्यस्तो कर्जाको हिस्सा ३ खर्ब ३२ अर्ब थियो जुन कुल कर्जाको १४.४ प्रतिशत हुन्थ्यो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समिक्षाबाट व्यक्तिगत आवासिय कर्जाको सिमालाई एक करोडबाट बढाएर एक करोड ५० लाख बनाएको थियो । अहिले भने बैंक तथा वित्तिय संस्था र रियल स्टेट व्यवसायीले रियल स्टेट कर्जालाई ६० प्रतिशत बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यद्यपी राष्ट्र बैंकले भने उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने परिस्थिती आएको बताउँदै आएको छ ।
पेट्रोलमा लिटरको ३ र डिजेलमा २ रुपैयाँ भाउ घट्यो
काठमाडौं– नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटेपछि निगमले डिजेल, मट्टितेल र पेट्रोलको मूल्य घटाएको हो। निगमले पेट्रोल लिटरमा ३ रुपैयाँ र डिजेल, मट्टीतेलमा २/२ रुपैयाँ मूल्य घटाएको निगमका प्रवत्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए । समायोजन गरिएको नयाँ मूल्य आजा राती १२ बजेबाट कार्यान्वयनमा आउने निगमले जनाएको छ। समायोजनपछि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय १० रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेल प्रतिलिटर ९३/९३ रुपैयाँ कायम गरिएको प्रवत्ता गोइतले बताए। यसअघि निगमले पेट्रोल प्रति लिटर एक सय १३ र डिजेल, मट्टीतेल लिटरको ९५ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको थियो। निगमले आइतबारसम्ममा स्वतः संचालित मूल्य संरचना अनुरुप १९ पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ भने १२ पटक मूल्य समायोजन गरेको निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशिल भट्टराईले बताए । उनको अनुसार २०७१ असोजदेखि उक्त विधि लागू गरिएको हो । काठमाडौंबाहिर पेट्रोल र डिजेल डेढ रुपैयाँसम्म सस्तो निगमका प्रवक्ता गोईतले काठमाडौंबाहिर निगमको डिपो विक्री विन्दुदेखि १५ किमिभित्र लागु हुने स्थान झापाको चारली, विराटनगर, धनुषाको महेन्द्रनगर, वीरगंज, अमलेखगंज, भलवारी, नेपालगंज र धनगढीमा काठमाडौंभन्दा सस्तो मूल्यमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितले पाइने बताए । ‘ती स्थानमा काठमाडौंकाभन्दा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा १ रुपैयाँ ५० पैसा सस्तो पर्नेछ,’ उनले भने ‘त्यहाँ प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १०८ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेल/मट्टितेलको प्रतिलिटर मूल्य ९१ रुपैयाँ ५० पैसा तोकेका छौं ।’ ढुवानीभाडामा कम लागत पर्ने भएकोले मूल्यमा समेत कमि आएको हो । त्यस्तै पोखरा र दाङ्मा पनि काठमाडौंको तुलनामा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा ५० पैसाको दरले कमि पर्ने निगमको भनाइ छ । निगमको अनुसार ती पेट्रोलियम पदार्थमा क्रमशः १०९ रुपैयाँ ५० पैसा र ९२ रुपैयाँ ५० पैसा पर्ने भएको छ । हवाई इन्धन र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्यमा परिवर्तन गरिएको छैन् । पछिल्लो मूल्य अनुसार निगमलाई पाक्षिक रुपमा ७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ घाटा हुने गोइतको भनाइ छ।
३ बर्षभित्र ‘साक्षर कर्णाली प्रदेश’ घोषणा गरिने, २ करोड बजेट विनियोजन
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र ‘साक्षर कर्णाली प्रदेश’ घोषणा गर्ने अभियानलाई लक्ष्यबिन्दुमा पु¥याउने नीति लिएको छ । साक्षरताको हिसाबले ५८.२५ प्रतिशत रहेको विद्यमान अवस्थाबाट पूर्ण साक्षर कर्णाली प्रदेश बनाउन सरकारले यो नीति लिएको हो । देशकै औसत साक्षरता दर ६५.९५ प्रतिशत भइरहेका बेला कर्णालीको साक्षरता दर ८ प्रतिशतभन्दा तल छ । सरकारले यही कुरालाई गम्भीरताका साथ लिएर नीतिगत लक्ष्यलाई सफल तुल्याउन अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता अभियानसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्य मोडालिटी तथा कार्यपद्धति निर्माणगरी कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले २ करोड रुपैयाँ बजेटको विनियोजन गरेको छ । विद्यालय नजाने तथा छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न, बालबालिकालाई ‘विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ’ भन्ने राष्ट्रिय अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने नीति तय गरेको छ । विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराई नियमित पठनपाठनको व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै सरकारले यसका लागि १ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, सरकारले प्राविधिक शिक्षामा महिलाको पहुँच वृद्धि गर्न ‘छोरी–बुहारी प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम लागूगर्ने नीति लिएको छ । दलित, विपन्न, द्वन्द्वपीडित, दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि समेत प्राविधिक शिक्षामा पहँुच वृद्धि गर्न थप छात्रवृत्ति कार्यक्रमको व्यवस्था गरेर प्रदेश सरकारले १ करोड ५० लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आव २०७५÷०७६ मा छ हजार युवालाई छोटो अवधिको सीप विकास तालीम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सहभागी छनोट गर्दा महिला, एकल महिला, द्वन्द्व प्रभावित तथा दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि भनेर सशर्त अनुदानबाट सरकारले १० करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर र भौतिक विकासका लागि निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाएर विद्यालय पूर्वाधार सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २१ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । रासस
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमा ९९ प्रतिशत सेयर कब्जा गर्ने खेल, को– को छन् पर्दा पछाडि ?
काठमाडौं । सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा चलेर सफल भईरहेको साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडमा करिव ९९ प्रतिशत सेयरमा कब्जा जमाउने उदेश्यले गम्भिर प्रयास थालिएको छ । यस्तो प्रयासमा राज्यका शक्तिशाली अंगहरु प्रयोग भएका छन् । यद्यपी यस्तो प्रयासका कानुनी आधार कमजोर देखिएका छन् । र, देशविदेशमा नभएको अभ्यास गर्न खोजिएको छ । सरकारको लगानी सम्बन्धमा गठित छानविन समितिले विभिन्न समयमा कर्पोरेशनले पाएको ३ अर्ब १७ करोड १ लाख ५ हजार ७८४ रुपैयाँ अनुदान रकमलाई सेयरमा परिणत गर्न सुझाव दिएको छ । नेपाल, भारत र जापान सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा नुन ढुवानी गर्न, कण्ठ रोग निवारण गर्न, नुनमा मिसाईने आयोडिनलाई सुरक्षित राख्ने गरि गोदाम गृह निर्माण गर्न दिएको अनुदान रकम सेयरमा परिणत गर्न सुझाव दिएको छ । दुगर्म क्षेत्रका नागरिकलाई सहुलियत मूल्यमा नुन पुर्याउने, नुनमा आयोडिनको मात्रा पर्याप्त राखेर नागरिकको स्वास्थ्यमा लाभ पुर्याउन र नुन जस्तो अत्यावश्यक वस्तुको अभाव नहोस भनी गोदाम गृह निर्माण गर्न मित्रराष्ट्रहरु र नेपाल सरकारले दिएको अनुदान रकमलाई सेयरमा परिणत सुझाव दिने उक्त प्रतिवेदन विवादस्पद बनेको छ । अनुदान जनाएर कुनै पनि शिर्षकमा वितरण गरेको रकम सेयर लगानीमा परिणत गर्न नमिल्ने जानकारहरु बताउँछन् । साल्ट ट्रेडिङको सेयर पुँजी १२ करोड २७ लाख रुपैयाँ छ । ३ अर्ब १७ करोड १ लाख ५ हजार ७८४ रुपैयाँ सेयरमा परिणत गर्न सुझाव दिएको छ । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई सरकारले जस्ताको त्यस्तै स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तिमा ३ अर्ब २९ करोड २८ लाख रुपैयाँ हुनेछ । त्यसका अतिरिक्त २०३५ सालदेखि २०४६ सालसम्म कर्पोरेशनले संकलन गरेको नुन विशेष कोषमा रहेको रकममा ब्याजसमेत हिसाव गरेर सेयरमा गणना गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिईएको छ । चल्तीको ब्याज समेत गणना गरी हिसाब मिलाउने हो भने कम्पनीमा सरकारको सेयर हिस्सा करिब ९९ प्रतिशत हुनेछ भने सर्वसाधारणको सेयरपुँजी करिब १ प्रतिशत मात्र हुनेछ । सरकारले विभिन्न वर्षमा ग्रामिण क्षेत्रमा नुन ढुवानी वापत १ अर्ब ६३ करोड १६ लाख ८ हजार ९१४ रुपैयाँ कर्पोरेशनलाई अनुदान दिएको छ । भारतले कण्ठ रोग निवारण कार्यक्रमको लागि ५० करोड ३८ लाख ४७ हजार २३१ रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । दुबै रकम सेयरमा परिणत गर्न कार्यदलले सुझाब दिएको छ । कर्पोरेशनमा ९९ प्रतिशत सेयर सरकारले लियो भने त्यो कम्पनीको हालत केही वर्ष भित्रै नेशनल ट्रेडिङको जस्तै हुने बताउँछन् उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका पूर्वसचिब पुरुषोत्तम ओझा । ‘मेरो बुझाईमा सरकारले दिएको अनुदान सेयरमा परिणत गर्न मिल्दैन । एकाधिकार पाएको अवस्थामा बाहेक सरकारले चलाएको कम्पनी नेशनल ट्रेडिङकै अवस्थामा पुग्ने हो । पछि जग्गा बेचेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु पर्ने र कम्पनी खारेज गर्नु पर्ने दिन आउँछ’ ओझाले भने । सन् २००० मा जापानले गोदाम गृह बनाउन दिएको अनुदान ९९ करोड ३८ लाख ५२ हजार रुपैयाँलाई पनि सेयर पुँजीमा परिणत गर्न सुझाव दिएको छ । नुन विशेष कोषको ४ करोड ४ लाख ९७ हजार ६३९ रुपैयाँलाई पनि सेयर पुँजीमा रुपान्तरण गर्न सुझाब दिएको छ । उक्त रकम सरकारले दिएको निर्देशनका आधारमा कर्पोरेशनले २०३५ सालदेखि २०४६ सालसम्म सहरी क्षेत्रमा नुन बिक्री गर्दा प्रतिकेजी ५ पैसाको दरले संकलन गरेको हो । उपभोक्ताबाट उठाएको उक्त रकमलाई कुन आधारमा सरकारको सेयर मान्ने ? भन्ने प्रश्नमा सरकारी अधिकारीहरु प्रष्ट छैनन् । नुनको बफर स्टक कायम गर्न उक्त कोषको स्थापना भएको देखिन्छ । एक जना अनुभवी लेखा परिक्षकले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने–‘अनुदान रकम कुनै पनि आधारमा सेयर लगानीमा परिणत गर्न सकिदैन । विशेष नुन कोषमा जम्मा भएको रकम कम्पनी घाटामा गएको अवस्थामा घाटा पूर्तिमा खर्च हुन्छ । नाफा भएको अवस्थामा जगेडा तथा संचित कोषमा जम्मा हुन्छ । त्यस्तो रकम कम्पनीका सबै सेयरधनीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गर्न सकिन्छ ।’ उक्त कोषमा जम्मा भएको रकम सरकारको मात्र हक लाग्ने र अन्य सेयरधनीको हक नलाग्ने भन्ने गलत भएको उनले बताए । सञ्चालनमा रहेको कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने वा पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय कम्पनीको साधारणसभाले मात्र गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर साधारणसभामा नगई शक्ति प्रयोग गरेर अनुदानलाई सेयरमा परिणत गर्न खोजिएको जानकारहरु बताउँछन् । यस कम्पनीमा सरकारको करिब २१ प्रतिशत सेयर छ भने ७९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणसँग छ । वार्षिक १० अर्बको कारोबार गर्ने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले नुन, कागज, ग्यास, चिनी, खाद्यन्य लगायत सामाग्रीको व्यापार गर्दै आएको छ । देशभर नेटवर्क भएको र बजारमा शसक्त उपस्थिति रहेको यस कम्पनीलाई कमजोर बनाउन कागज, ग्यास र चिनीको व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायी र नुनको व्यापार गर्ने सोच बनाएका ठूला व्यवसायीको प्रभावमा केही सरकारी अधिकारीहरु परेकोले गलत विधिबाट कर्पोरेशनको ९९ प्रतिशत सेयर हिस्सा कब्जा प्रयास भएको अनुमान गरिएको छ ।
तालिका बनाएर उपभोक्तालाई खानेपानी वितरण गर्न महशुल निर्धारण आयोगको केयुकेएललाई निर्देशन
काठमाडौँ । खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगले टंकलाइन (मूल पाइप) बाट उपभोक्तालाई वितरण गरेको पानीको लाइन परिवर्तन गरी वितरण सञ्जाल बनाएर उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।आयोगले शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई पत्र लेखी सबै उपभोक्ताई समानुपातिकरुपमा समय तालिका बनाएर पानी वितरण गर्न निर्देशन दिएको अध्यक्ष उपेन्द्रकुमार अधिकारीले राससलाई जानकारी दिए । आयोग नियमावली २०६४ को दफा १७.७० अनुसार लिमिटेडलाई यस्तो निर्देशन दिइएको हो । “सबै ग्राहकलाई समय तालिकाको अनुशासन घेराभित्र ल्याउन तथा आयोगबाट समयावधि खुलाई माग गरिएको विवरण पेश गर्न लिमिटेडलाई पत्राचार गरिएकामा प्राप्त भएन, अब उप्रान्त समयमै मागेको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ”, उनले भने । उपत्यकामा वितरणका लागि ल्याइएको खानेपानी मूल पाइपबाट वितरण गरी लगिएका घरको ग्राहक नं र बिल पेश गर्न आयोगले गत जेठ २० गते लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको थियो । सात दिनभित्र मूलपाइपबाट वितरण गरिएका ग्राहकको सबै विवरण पेश गर्न पत्राचार गरिए पनि अभै प्राप्त नभएको आयोगले जनाएको छ । वाग्मतीबाट उपत्यकामा वितरणका लागि ल्याइएको पानी विसं २०६५ यतामात्र लिमिटेडले टं«कलाइनबाट वितरण गरेको जानकारी लिमिटेडले पत्रमार्फत आयोगलाई गराएको थियो । नियमविपरीत अवैधरुपमा ड्रिल गरी लगिएको तस्बीर राष्ट्रिय समाचार समिति मार्फत गत जेठ १३ गते सार्वजनिक भएको थियो । तस्वीर सार्वजनिक भएपछि आयोगले गत जेठ १४ गते लिमिटेडलाई पत्र लेखी पानी अवैधरुपमा लगिएको सम्बन्धमा छलफलका लागि कार्यालयमा बोलाएको थियो । छलफलमा लिमिटेडका प्रबन्धक विजयनाथ श्रेष्ठ सहभागी हुनुभएको थियो । उनले आयोगको छलफलमा मूल पाइपबाट पानी वितरण गर्नु गलत भए पनि अन्य विकल्प नभएकाले त्यसो गर्न बाध्य हुनुपरेको जवाफ दिनुभएको थियो । सुन्दरीजलबाट उपत्यकामा वितरणका लागि ल्याइने वाग्मतीको पानी गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा मूलपाइपबाटै ड्रिल गरी वितरण गरिएको दृश्य अहिले पनि देख्न सकिन्छ । राससबाट तस्वीर सार्वजनिक भएपछि आयोगले गरेको अनुगमनका क्रममा जमिनमाथि नै तीन ठाउँमा टं«कलाइनबाट पानी वितरण गरेको फेला परेको अध्यक्ष अधिकारीले बताए । जमिनमुनिबाट धेरै ठाउँमा यसरी पानी वितरण गरिँदै आएको स्थानीयवासी बताउँछन् । उपत्यकामा वितरण गरिएको पानीमध्ये ४० प्रतिशत चुहावट भइरहेको लिमिटेडकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदन १० वर्षअघिको अध्ययनका आधारमा तयार गरिएको हो । लिमिटेडले पानीको चुहावट सम्बन्धमा हालसालै अध्ययन गरेको छैन । रासस
