यी हुन ९ लाख लिटर पेट्रोल बाँढ्ने पम्पहरु, २ लाख २० हजार लिटर आजै बाढिँदै
काठमाडौं, २२ मंसिर । नेपाल आयल निगमले मंगलबार मोटर साईकल तथा स्कुटरहरुलाई २ लाख २० हजार लिटर पेट्रोल वितरण गर्दै छ ।निगमले सवारी साधन दर्ताको लट अनुसार चार दिनसम्म मोटर साईकल र स्कुटरलाई लगातार इन्धन वितरण गर्दैछ । आज पेट्रोल बाँढ्ने पम्पहरु प्रति सवारी पाँच लिटरकार दरले निगमले चार दिनमा ९ लाख लिटर पेट्रोल वितरण गर्न लागेको निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले बताए । निगमले मंगलबार लट नम्बर १ देखि २५ सम्मका मोटर साईकल तथा स्कुटरहरुलाई पेट्रोल वितरण गर्दै छ । निगमले मंसिर २४ गते २६ देखि ४० लट, मंसिर २६ गते ४१ देखि ५५ र मंसिर २८ गते ५६ देखि माथी दर्ता भएका मोटर साईकल तथा स्कुटरलाई पेट्रोल दिनेछ । निगमले कार तथा भ्यानहरुलाई भने केहि दिन पछि नयाँ तालिका मार्फत इन्धन दिने जनाएको छ । २४, २६ र २८ गते पेट्रोल बाँढ्ने पम्पहरु यस अघि निगमले कात्तिक १८ गते निजी सवारी साधनलाई इन्धन बाँढेको थियो ।
राज्य सभामा भारतको सरकारको चर्को आलोचना, नाकाबन्दी खोल्न दवाव
काठमाडौं, २१ मंसिर । भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा सोमबार भएको ‘नेपाल बहस’मा भाग लिने सांसद्हरुले नेपालप्रति मोदी सरकारले लिएको नीतिको आलोचना गरेका छन् । तर भारतीय विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराजले सरकारी नीतिको बचाउ गर्दै भारत नेपाललाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताईन् । सांसदहरुले भारतको नाकाबन्दीका कारण नेपालमा मानविय संकट शुरु भएको, इन्धन, औषधि लगायत अत्यावश्यक बस्तुको अभावमा ३० लाख बालबालिका बिचल्लीमा परेको, भूकप्प पीडित लाखौं परिवार अस्थायी आवासमा अभावग्रस्त जीवन बिताउन वाध्य भएको बताएका छन् । राज्यसभामा बोल्ने १५ सांसद्हरु मणिशंकर अथ्यर, पवन कुमार वर्मा, मधुसुधन मिस्त्री, करण सिंह, भूपेन्द्र यादव, दिलिप भाई, हुसेन दलवई, नदिमूल हक, डा भालचन्द्र मुगगेकर, रविप्रकाश वर्मा, सालिम अन्सारी, भर्पिदर सिंह, डा राजा, वी.पी सिंह, रेणुका चौधरी मोदीले भारत सरकार नेपालसँगको कुटनीतिक सम्बन्धमा नराम्ररी चुकेको बताए । संविधान लेखन प्रक्रिया सकिएपछि संविधान रोक्न विदेश सचिव जयशंकरलाई पठाएर मोदी सरकारले गल्ती गरेको बताए । त्यस्तै, नाकाबन्दी गर्नु, भूकम्पले संकटमा परेको छिमेकीलाई सहयोग नगर्नु गलत भएको बताए । त्यस्तै सांसदहरुले श्रीलंकामा सीमान्तकृत समूहलाई दवाउन श्रीलंकमा सरकारलाई सहयोग गरेको तर नेपालमा निर्वाचनमा हारेका चार नेतालाई संरक्षण गर्ने नाममा शताब्दीऔं पुरानो नेपाल भारत सम्बन्ध विगारेको बताए । प्रत्युत्तमा विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराजले २०१४ अघि १७ वर्ष नेपालमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण नभएको तर मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि दुईपटक नेपाल भ्रमण गरेको, २३ वर्षसम्म हुन नसकेको सचिवस्तरीय बैंठक आयोजना गरेको, भूकम्पपछि नेपाललाई सबैभन्दा बढी सहयोग गरेको बताईन् । उनले नेपाली नेताहरुसँग दैनिक भेटभई रहेको र सम्बन्ध समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको बताइन् । उनले अन्तरिम संविधानले मदेशलाई दिएको अधिकार पनि खोसिको बताउँदै नेपालको संविधान छलफलबिना जारी गरेको दावी गरिन् । मन्त्री स्वराजले राज्यसभामा भनिन्
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई कारवाही गर्ने संचालक समितिको बैठक नै गैरकानुनी
काठमाडौं, २१ मंसिर । नेपाल आयल निगम संचालक समितिले कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कामाथि कारवाही गर्न गरेको बैठक नै गैरकानुनी बनेको छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी संचालक समिति बैठक बसेकोले उनीमाथि संचालक समितिले लगाएको आरोप र कारवाहीको लागि गरेको सिफारिस कार्यान्वयन हुने सम्भावना कम भएको छ । कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई कारवाही गर्नको लागि ११ मंसिरमा निगम संचालक समितिको बैठक बसेको थियो । सो बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको कालोबजारीमा निगम ब्यवस्थापन नै लागेको र वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन नसकेको भन्दै एक साताको म्याद दिएर खड्कासँग स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । खड्काले एक साताभित्रमा स्पष्टीकरण दिएका थिए । गत शुक्रवार निगम संचालक समितिको अर्काे बैठक बसेर खड्काको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उनको स्पष्टिकरण बाणिज्य मन्त्री मार्फत मन्त्रिपरिषदमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । निगम संचालक समितिको बैठक अध्यक्षको निर्देशन बमोजिम सदस्य सचिवले पत्राचार गरेपछि डाकिने ब्यवस्था छ । संचालक समितिको अध्यक्ष बाणिज्य मन्त्रालयको सचिव र संचालक समितिको सदस्यसचिव निगमको कार्यकारी निर्देशक हुने कानुनी ब्यवस्था छ । यस्तै निगम संचालक समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने र सरोकारवालाई जानकारी दिनको लागि पत्रचार गर्ने अधिकार सदस्य सचिवमा छ । कार्यकारी निर्देशक खड्का माथि कारवाही गर्नको लागि बोलाइएको दुबै बैठकमा उनी सहभागी थिएनन् । ‘विषेश परिस्थितिमा अध्यक्ष आफैले पनि बैठक बोलाउन सक्ने ब्यवस्था छ, तर यसको लागि पनि अध्यक्षले कसै मार्फत लिखित रुपमै बैठक बस्ने मिति र स्थान तथा एजेन्डाको बारेमा संचालकलाई जानकारी दिनु पर्ने हुन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । तर दुबै बैठकको बारेमा संचालकहरुलाई लिखित जानकारी नदिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । ‘कार्यकारी निर्देशकसँग स्पष्टीकरण माग्ने र स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भएन भन्दै कारवाहीको सिफारिस गर्ने दुबै बैठक गैरकानुनी देखिए, नियम संगत बैठक नभएको कारण कार्यकारी निर्देशकमाथि कारवाही गर्नुपर्ने भएपनि यस्तो बैठक र सिफारिसले कारवाही हुन सक्दैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
४० दिनलाई पुग्ने औषधी गोदाममा, एक महिनाभित्रै फास्टट्र्याकबाट औषधि खरिद
चितवन, २१ मङ्सिर । भारतको लामो नाका बन्दीका बावजुद ४० दिनलाई पुग्ने औषधी सरकारी गोदाममा रहेको बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक महिना भित्रै थप औषधी खरिद गरिसक्ने तयारी थालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री रामजनम चौधरीले औषधिको अभाव हुन नदिन स्टक रहेको औषधी नसकिँदै थप औषधी खरिद गरिसक्ने बताएका हुन् । भरतपुरमा पत्रकारहरूसँग कुुराकानी गर्दै उनले गोदामहरूमा बढीमा ४० दिनका लागिमात्रै औषधि भएकाले अब पनि ढिलो भए जीवन सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक औषधिको अभाव हुने बताए । उनले पुरानो खरिद प्रक्रियाबाट औषधि झिकाउन सम्भव नहुने भन्दै फास्टट्र्याकबाट औषधि खरिदका लागि कार्यविधि तयार भइसकेको उल्लेख गरे । एक दुई दिनभित्र टेन्डर आह्वान गरिने भन्दै मन्त्री चौधरीले गुणस्तर प्राप्त नेपाली कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने बताए । उनले आपूर्तिकर्तालाई हवाई मार्गबाट भए पनि समयमै औषधि आपूर्ति गर्न लगाउने बताए । केही जीवनरक्षक औषधिहरू नेपालमा नबन्ने भएकाले ती औषधि हवाई मार्गबाट ल्याउने गरी फास्टट्र्याकबाटै खरिद गरिने मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए । भरतपुरको विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको निरीक्षणसमेत गरेका मन्त्री चौधरीले अस्पतालमा अत्यावश्यक उपकरणहरू लामो समयदेखि बिग्रँदासमेत मर्मत नगरी बाहिर महँगोमा परीक्षण गराउँदै आएकोप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । क्यान्सर अस्पतालको सिटी स्क्यान, मेमोग्राम, ब्राकी थेरापीलगायतका महत्वपूर्ण उपकरण लामो समयदेखि बिग्रिएपछि बिरामीले चार गुणा महँगो शुल्क तिरेर निजी अस्पतालमा परीक्षण गराउँदै आएका छन् । मन्त्री चौधरीले ती उपकरण मर्मत गर्न सम्भव भए तत्काल गर्न र मर्मत हुन नसके फास्टट्र्याकबाटै तत्काल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको बताए ।
दुई चिरन्जीबीले शुक्रवार साँझ यसरी बनाएका थिए नेताको लकर बन्द गर्ने योजना
काठमाडौं, २० मंसिर । आइतवार विहानैदेखि नेकपा एमालेका केही प्रभावशाली नेता, निर्वाचन गराउने प्रयोजनको लागि गठन भएको खिलराज रेग्मी सरकारका बरिष्ठ मन्त्रीहरु, अन्य दलका केही प्रभावशाली सभाषद र केहि पूर्वप्रशासकको अकुत सम्पत्ति छानविन गर्न अख्तियारले बैक खाता लकर बन्द गराएको चर्चाले बजार निकै गर्मायो । अत्यन्तै गोप्य र केहि निश्चित ब्यक्तिवाहेकलाई जानकारी नै नदिइ थालिएको अनुसन्धानको समाचार एकाएक सार्वजनिक हुदा बजारमा हल्लीखल्ली हुनु पनि स्वभाविकै थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निकै गोप्य ढंगले यो अनुसन्धान गर्ने तयारी भएको थियो । अख्तियारमा लामो छलफल र तयारी पछि थालिएको सो अनुसन्धानको पहिलो र ठोस कदमको सूरुआत गत शुक्रवारदेखि सुरु भएको थियो । यसरी सुरु भएको थियो अनुसन्धान गत शुक्रवार गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपाल अर्थसमितिको बैठकमा गएका थिए । सो बैठकपछि गभर्नर डा. नेपाल उतैबाट जाने र सो दिन राष्ट्र बैंक नफर्कने जानकारी गभर्नर सचिवायलका कर्मचारीलाई दिइएको थियो । गभर्नर कार्यालय नफर्कने भनेपछि शुक्रवार उनको कार्यकक्ष सुनसान जस्तै थियो । सचिवालयका कर्मचारी २ बज्ने वित्तीकै घर जाने तयारीमा थिए । तर यत्तिकैमा पौने २ बजे गभर्नरले केहि अर्जेन्ट काम परेर कार्यालय फर्कने भन्दै गभर्नर कार्यालयका निर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पंडितलाई केहि समय पर्खन भने । त्यतिबेलासम्ममा गभर्नर कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनी कार्यालयवाट बाहिरी सकेका थिए । शुक्रवार साढे २ बजेतिर गभर्नर डा. नेपाल आफ्नो कार्यालय प्रबेश गरे । उनीसँग एकजना नौला ब्यक्ति पनि थिए । गभर्नरसँगै राष्ट्र बैंक छिरेका नौला ब्यक्तिलाई गभर्नर कार्यालयका कुनै कर्मचारीले पनि चिनेनन् । एक कप कालो चिया दुबै जनाले सगै खाए । यसविचमा सामान्य कुरा भयो । चिया सकिने वित्तीकै गभर्नर डा. नेपालले नियमन विभागका निर्देशक रमेश पोखरेललाई बोलाउन भने । पोखरेललाई पनि कार्यालयमै बस्न यसअघि नै भनिएको थियो । पोखरेलसँगै नियमन विभागका अर्का एक अधिकारी (जसको नाम स्रोतले बताउन चाहेन) लाई पनि बोलाइयो । गभर्नरको कार्यकक्षमा गभर्नर, उनीसँगै आएका अर्का एक ब्यक्ति र नियमन विभागका २ अधिकारीसहित निकै लामो कुराकानी भयो । शुक्रवारको दिन डल्कनै लागेको थियो । यसैविचमा गभर्नर कार्यालयका कर्मचारीलाई सवै बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरुलाई जसरी भएपनि तत्काल राष्ट्र बैंक आउन भनियो । बैंकका सिइओ आएपछि नियमन विभागका अधिकारी, बैंकका सिइओ र बाहिरबाट गभर्नरसँगै आएका ब्यक्ति नियमन विभागमै झरे । सवै कर्मचारी घर गैसकेको कारण उनीहरुलाई खुलेर छलफल गर्न पनि कुनै समस्या भएन । गभर्नर डा. नेपालसँगै राष्ट्र बैंक आउने ब्यक्ति अरु कोही नभएर अख्तियारका सहसचिव चिरन्जीबी खनाल थिए । उनी अख्तियारको सम्पत्ति मूल्यांकन तथा विषेश अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख हुन् । सोही छलफलमा अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप लागेका ब्यक्तिहरुको बैक खाता र लकर बन्द गर्ने तर यस्तो सुचना कसैले पनि वाहिर नलैजाने सहमति भएको थियो । बैंकर्सले पनि ‘सुपर कन्फिडेन्सियल’ बिषय भएकोले कसैसँग पनि ‘सेयर’ नगर्ने बताएका थिए ।
चीनले कर छुट नदिए पेट्रोलको १८० र डिजेलको १५० रुपैयाँ पर्ने
काठमाडौं, २० मंसिर । चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने बारेमा अध्ययन गर्न चीन गएको प्राविधिक टोलीले त्यहाँबाट ल्याइने पेट्रोलियम पदार्थ हालको भन्दा महँगो पर्ने बताएको छ । चीनमा कर छुटको सुविधा नपाए उपभोक्तासम्म पुग्दा पेट्रोल प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ र डिजेल प्रतिलिटर १५० रुपैयाँ पर्ने टोलीले जनाएको छ । यस मूल्यमा नेपाल सरकारले लगाउँदै आएको सम्पूर्ण कर र नेपाल आयल निगमलाई आवश्यक नियमित नाफा पनि जोडिएको छ । नेपाल आयल निगमका निमित्त निर्देशक दिपक बरालले चीनले कर छुट नदिए चीनबाट आयात गरिने पेट्रोलको मूल्य नेपाली बजारमा प्रतिलिटर १ सय ८० रुपैयाँ डिजेलको मूल्य नेपाली बजारमा प्रतिलिटर १ सय ५० रुपैयाँ पर्ने बताएका हुन् । व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको बैठकमा निगमका बरालले चाइना पेट्रोका अधिकारीहरुले कर छुट दिने अधिकार सरकारसँग मात्र भएको बताएका छन् उनका अनुसार कर छुट नपाएको अवस्थामा केरुङ नाकामा प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य ८८ रुपैयाँ पर्छ । निगमले अहिले भारतीय आयल निगमसँग रक्सौलमा ४५ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले पेट्रोल खरिद गर्दै आएको छ । सरकारले अहिले एक लिटर पेट्रोलमा ३२ रुपैयाँ भन्सार लिंदै आएको छ । भन्सार, यातायात लगायतका सबै रकम जोड्दा प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १ सय ८० रुपैयाँ पर्ने बरालले बताए । पेट्रो चाइनाले नेपाल आयल निगमलाई एक मेट्रिक टन डिजेलको मूल्य १३ सय २८ तथा पेट्रोलको मूल्य १४ सय ९० अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको छ । उसले त्यो मूल्य वाहेक डिजेलमा ५१ प्रतिशत र पेट्रोलमा ६७ प्रतिशत कर लाग्ने बताएको छ । निगमका निमित्त निर्देशक बरालले आफुहरुले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि चीनले कर छुट दिन नमानेको बताए । पेट्रो चाइनाले नेपालले खरिद गर्ने इन्धन केरुङ नाकासम्म ल्याउन पनि इन्कार गरेको छ । पेट्रो चाइनाले ढुवानीको समस्या देखाउँदै इन्धन लिनका लागि नेपाललाई ल्हासामा बोलाएको निगमका निमित्त निर्देशक बरालले बताए । निगमले पेट्रो चाइनाका अधिकारीहरुसँगको छलफलको बारेमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ । निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले चीनसँग इन्धन खरिद्का बारेमा निगम मन्त्रालयको निर्णय पर्खेर बसिरहेको बताए । समितिले कुटनीतिक पहल गरेर कर छुट, राजस्व लगायतका विषय अविलम्ब टुंग्याउन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
इन्धन उपलब्ध गराइदिन जलविद्युत् आयोजनाको माग
काठमाडौँ, २० मंसिर । निर्माणका क्रममा रहेका ४२ जलविद्युत् आयोजनाले तत्काल इन्धन उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग माग गरेका छन् । दैनिक ८० हजार लि बढी इन्धन उपलब्ध गराउने हो भने निर्माणमा जान सकिने बताउँदै उनीहरूले अत्यावश्यकीय सेवा अन्तर्गत राखेर भए पनि निर्णय गरिदिन सरकारसँग माग गरेका हुन् । सरकारी तथा निजी क्षेत्रले हाल साना तथा ठूला गरी ४२ आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । त्यसमा सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राखेको माथिल्लो ताकाकोसी जलविद्युत् आयोजना पनि इन्धन अभावका कारण प्रभावित भएको छ । सरकारले सो आयोजनालाई इन्धन उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा सो आयोजनाले ६ हजार लिटर इन्धन पाएको छ । सो आयोजनालाई आगामी २०७३ चैतसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशनसमेत दिएर इन्धन उपलब्ध गराइएको छ । निर्माणाधीन आयोजनाले बिनाअवरोध काम गर्न पाए आगामी दुई वर्षभित्र एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सरकारले एक वर्षभित्र विद्युत्भार कटौती गर्ने योजना अगाडि सारिरहेका बेला निर्माणाधीन आयोजनाले इन्धन पाए ५० प्रतिशतभन्दा बढी सफलता प्राप्त गर्न सकिने प्रवद्र्धकको विश्वास छ । आव २०७२/०७३ भित्र निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाले १२ हजार लिटर र आव २०७३/७४ भित्र सम्पन्न हुने आयोजनाले दैनिक ४८ हजार लिटर इन्धन माग गरेका छन् । उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले केही आयोजनाले इन्धन प्राप्त गरिसकेको र अन्य आयोजनालाई पनि मिलाएर इन्धन दिइने बताए । ऊर्जामन्त्री रायमाझीले माथिल्लो तामाकोसी, कुलेखानी तेस्रो र चमेलियालाई इन्धन उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको उल्लेख गरे । ती आयोजनालाई नेपाल आयल निगमको थानकोट डिपोबाट इन्धन उपलब्ध गराइनेछ । भूकम्पले प्रभाव नपारेको भए २०७३ साउनसम्म माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने थियो । मन्त्रालयका अनुसार निर्माणमा रहेका साञ्जेन मासिक ३० हजार लिटर, रसुवागढी ५० हजार लिटर, मध्यभोटेकोसी ३० हजार लिटर, त्रिशूली ३ ‘ए’ ८४ हजार लिटर र कुलेखानी तेस्रोले १५ हजार लिटर इन्धन माग गरेका छन् । माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाका प्रवक्ता गणेशप्रसाद न्यौपानेका अनुसार निर्माण सहज हुन मासिक करिब ५० हजार लिटर इन्धन आवश्यक पर्छ । निर्माणमा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारसँग परिणाम नै तोकेर इन्धन माग गरिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट बताउछन् । दसैँ, तिहार, छठ जस्ता चाडबाड सकिई निर्माणको समय सुरु भएकाले इन्धनको माग बढी हुने उनको भनाइ छ । तीन सय मेगावाट विद्युत् थप इन्धन उपलब्ध भएको खण्डमा यसै वर्षभित्र निजी क्षेत्रले कुल १ सय १४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने सानिमा माइ हाइड्रो पावरका प्रबन्ध निर्देशक सुवर्णदास श्रेष्ठको कथन छ । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको चमेलिया (३२ मेगावाट), कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट) निर्माण पनि यसै वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछ । यस्तै तराई–मधेसको आन्दोलन साम्य भएका खण्डमा ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भए भारतबाट थप ९० मेगावाट विद्युत् आयात हुन सक्छ । विश्व बैंकको सहयोगमा कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको खाली रहेको जग्गा तथा त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाको जग्गामा ५० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गरिनेछ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई इन्धन अभाव हुन नदिन निगमलाई निर्देशन दिएको र केही आयोजनाले पाइ नै सकेको अवस्थामा अन्य आयोजनाले पनि पाउने ऊर्जा मन्त्रालयको विश्वास छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव शिवप्रसाद त्रिपाठीले खानेपानी, अस्पताल, खाद्य सामग्रीको सवारी साधन र शववाहनलाई जसरी नै जलविद्युत् आयोजनालाई पनि इन्धन उपलब्ध गराइने उल्लेख गरे । रमेश लम्साल /रासस
‘हात्ती’ जस्तै बने सौराहाका हात्ती
चितवन, १८ मंसिर । तत्कालिन नेकपा माओवादीले जनयुद्धको नाममा सुरु गरेको ससस्त्र विद्रोहको बेलामा राजतन्त्रलाई ‘सेतो हात्ती’को उपमा दिने गरिन्थ्यो । नेपालको सन्दर्भमा राजतन्त्र सेतो हात्ती भएको र राजा पाल्न नसकिने अवस्था भएको भन्दै तत्कालिन माओवादीका कार्यकर्ता गाउगाउमा गएर ‘सेतो हात्ती’ फाल्नु पर्ने बताउथे । नेपाली समाजमा अर्काे उपमा पनि चलेको छ । ‘श्रीमती पाल्नु, हात्ती पाल्नुभन्दा मंहगो’ हुन्छ भन्ने । श्रीमती पिडितहरुले चलाएको उपमा हुन सक्छ यो । यसको तात्पर्य हो, नेपालको सन्दर्भमा हात्ती पाल्न सहज भने छैन । तर चितवनका ब्यवसायीले यी सवै उपमा र मान्यता चिर्दै हात्ती पालेर दैनिक राम्रै गुजारा चलाइ रहेका थिए । पर्यटक घुमाएर आम्दानी गर्ने उद्देश्यले सौराहामा पालिएका हात्ती यतिबेला साच्चिकै ‘हात्ती पलाइ’ भएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र असहज परिस्थितिको कारण पर्यटक आवागमन कम हुदा सौराहाका हात्तीहरु काम नपाएर फुर्सदिला बन्दै गएका छन् । र, हात्ती पालिरहेका ‘साहूहरु’लाई अहिले हात्ती पाल्दाको वास्तविक पिडाबोध भएको छ । अन्य वस्तुभाउ पाल्नुभन्दा हात्ती पाल्नु आफैमा खर्चिलो छ । सौराहामा पर्यटक बोक्नकै लागि ६२ वटा निजी हात्ती पालिएका छन् । नयाँ हात्ती किन्न अहिले एउटैको करिब ८० लाख रुपैयाँ पर्छ । सौराहाका एउटै होटलले एकदेखि तीन वटासम्म हात्ती पाल्दै आएका छन् । एउटा हात्तीलाई पाल्न मासिक एक लाख रुपैयाँको हाराहारी खर्च हुने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ । राईनो लजका सञ्चालक विष्णुप्रसाद अर्याल एउटा हात्तीलाई दैनिक एक किलो सख्खर, पाँच पाथी धान, एक किलो चना, तीन क्विन्टल घाँस र १५ किलो पराल खुवाउनुपर्ने बताउछन् । हात्ती सञ्चालन गर्न र पाल्न दुई जना माउते चाहिन्छन् । जसका लागि प्रतिमाउते मासिक १० हजार रुपैयाँ तलब र खाजा खाना गरेर झण्डै ३० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । अहिले हात्तीले मासिक मुस्किलले ३० हजार रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गर्ने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ । यी सबै खुवाएर पाल्दै गरेका हात्तीले मुस्किलले तीन दिनमा एक पटक मात्रै काम पाउने गरेको युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्थाका अध्यक्ष दीपक भट्टराई बताउछन् । गतवर्ष यतिबेला सौराहामा हात्ती नै चढ्नका लागि पर्यटकले तीन दिनसम्म कुर्ने गरेको ब्यवसायीहरुको भनाइ छ । ‘यसवर्ष तीन दिनमा एउटा हात्तीको पर्यटक बोक्ने पालो आउँछ, गत वर्ष एकै दिनमा हात्तीले बिहान र बेलुका गरेर चार पटक पर्यटक घुमाउने गर्दथे,’ भट्टराई भन्छन् । सौराहा घुम्न आउने पर्यटकलाई बाघमारा, कुमरोज र चित्रसेन सामुदायिक वन एवम् मृगकुञ्ज मध्यवर्ती वनमा घुमाउने गरिन्छ । हात्तीले कम्तीमा दुई घण्टा पर्यटकलाई घुमाउँछन् । महँगो मूल्यमा खरिद गरेका हात्ती र खर्चिलो पालन एकातर्फ हुनु, अर्काेतर्फ भूकम्पयता काम नपाउनुले व्यवसाय कष्टकर बनेको व्यवसायीको भनाइ छ । क्षेत्रीय होटल सङ्घका द्वितीय उपाध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले यतिबेला सौराहामा २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पर्यटक आएको बताए । ठूलो संख्यामा आउने चिनियाँ पर्यटक यतिबेला खासै आएका छैनन् भने स्वदेशका स्कूल कलेजका विद्यार्थी पनि इन्धनको अभावले आएको पाइँदैन । हात्ती पाल्न यत्तिको कठिन कहिल्यै नभएको व्यवसायी बताउँछन् । एउटा हात्तीमा चार जना चढाएर जङ्गल घुमाइन्छ । हात्ती पाल्न कठिन हुँदै गर्दा होटल व्यवसायीले सरकारी तवरबाट घाँस काट्ने व्यवस्था मिलाइदिनसमेत आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले पुरानो पदमपुर क्षेत्रमा राम्रो घाँस पाइने हुँदा काट्ने व्यवस्था गरिदिए हात्ती पाल्न सहज हुने माग गर्दै आएका छन् । ‘यो संकटमा मध्यवर्ती र पुरानो पदमपुर क्षेत्रमा घाँस काट्ने अनुमति दिए हात्ती पाल्न सहज हुन्थ्यो,’ राईनो लजका सञ्चालक अर्यालले भने । बैंकको महंगो ब्यादमा खरिद गरिएका हात्तीको आम्दानी कम हुन थालेपछि ऋण कसरी तिर्ने चिन्ता पनि व्यवसायीमा छ ।
