पक्राउ पर्नु अघि रामआधार शाहले भनेका थिए–उपत्यकामा ७५ र बाहिरका ९० प्रतिशत पम्पले ठगिरहेका छन
काठमाडौं, २८ मंसिर । गुणस्तर तथा नापतौल विभागका पुर्व महानिर्देशक रामआधार शाहलाई इन्धन ठगी गर्ने उपकरण जडान प्रकरणमा प्रहरीले आइतबार पक्राउ गर्यो । विभागबाट सरुवा भई विज्ञान प्रबिधी तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेका शाहलाई प्रहरीको बिशेष टोलीले गौशालाबाट पक्राउ गरि थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । पक्राउ पर्नु भन्दा केहिदिन पहिले मात्रै शाहले उपत्यका र उपत्यका बाहिरका पेट्रोल पम्पहरुको सनसनीखेजबारे विकासन्युजसँग कुरा गरेका थिए । उनलाई भेट्न मन्त्रालय पुगेको विकासन्युजको टोलीसँग अनौपचारिक कुरा गर्दै शाहले भनेका थिए–‘उपत्यकाका ७५ प्रतिशत र बाहिरका ९० प्रतिशत पम्पहरुले नापतौलमा ठगिरहेका छन ।’ शाहले यस्तो ठगी प्रकरणमा नापतौल विभागका उच्चपदस्थ हाकिमसहित बाणिज्य तथा आपुर्ति व्यवस्थापन बिभाग र प्रहरी समेतको संलग्नता रहेको बताएका थिए । ‘अहिले कम इन्धन वितरण गरेको भनेर समातिएको छ, बाणिज्य विभागको अनुगमन टोलीले अनुगमन गरेर नापतौलमा ठगेका छैनन भनेर तिनै पम्पलाई पटक पटक सफाया दिएको छ ।’ शाहले भने । उनले त्यस्तो अनुगमनमा खटिएका नापतौल विभागका कर्मचारीमा ठुलो संख्यामा तानिने उनको भनाई थियो । ‘नापतौल विभागको नापतौल ईकाई, अनुगमन शाखा, बाणिज्य विभाग, आयल निगम, प्रहरीको ठुलो गिरोह यसमा सहभागी छ, लहरो तान्दै गयो भने पहरो हल्लिन्छ ।’ शाहको भनाई थियो । उनले एडभान्स सिमेन्ट र मारुती सिमेन्टलाई नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्रमाण दिँदा करोडौंको खेल भएको समेत खुलासा गरेका थिए । ‘मेरो पालामा एडभान्स सिमेन्टको परिक्षण पटक पटक फेल भएको थियो, मारुती सिमेन्टको साहुलाई त मैले आफ्नै सिमेन्टले बनाएको पाँच तले घरमा बस्नुस्, तुरुन्तै गुणस्तर कायम गरिदिन्छु भनेको थिएँ ।’ शाहले भने ।
नेपालको राजश्व क्षमता कति ?
भूकम्प र भारतीय नाका बन्दीले हामीलाई किन यति धेरै सकस दियो भन्ने सन्दर्भको गहिराई बुझ्न विगतका केहि परिघट्नाहरुको अध्ययन गरिनु पर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र २०५५/६६ साल देखि नै संकुचनको बाटोमा अघि बढ्दै गएको थियो । बजेटको भोल्युम बढेको थियो तर उत्पादनशिल क्षेत्रमा पैसा जाने क्रम निरन्तर घटिरहेको थियो । बजेटको आकार मात्रै ठुलो भएर हुँदैन पूँजीगत खर्च बढ्नु पर्छ । बजेटको आकार मात्रै बढ्यो भने उपभोग बढ्छ र त्यसले मुद्रा स्फिती बढाउँछ । डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थ विद उत्पादनशिल क्षेत्रमा जाने सरकारी बजेट भनेको पूँजीगत खर्च हो । हाम्रो बजेटहरुमा पूँजीगत खर्चको आकार नै घटेको छ । कुनै समयमा पूँजीगत खर्च दुई तिहाईको हाराहारीमा छुट्याइन्न्थ्यो । अहिले त १६ देखि १७ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च विनियोजन हुन थालेको छ । हाम्रै जस्ता विकासशिल मुलुकहरुले बजेटको दुई तिहाई भन्दा बढि रकम पूँजीगत खर्चमा हाल्नु पर्ने हो । हामीले आईएमएफको टुल्स प्रयोग गरेर खर्चको बर्गिकरण गरिरहेका छौं । त्यसले पनि पूँजीगत खर्च केहि कम देखाएको हो तर पनि त्यो रकम पर्याप्त छैन् । अहिलेको खर्च वर्गिकरण संरचनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत परियोजना बनाउन दिईएको रकम पनि चालु खर्चमा जोड्छ । जिबिसलाई विकास निर्माणका लागि दिएको अनुदान रकम पनि पूँजीगत खर्चमा राखिन्न । यी सबैलाई पूँजीगत खर्च मान्ने हो भने पनि जम्मा २५ प्रतिशत जति मात्रै पुग्छ । एकातिर बजेटको आकार सानो छ अर्काेतिर त्यसमा पनि पूँजीगत खर्चका लागि न्युन रकम विनियोजन हुन्छ । त्यसरी बिनियोजन गरिएको रकम पनि र्च गर्न सक्ने हैसियत बनाउन सकिरहेको छैन राज्य संयन्त्रले । आर्थिक बर्षको आधा समय पुग्नै लागिसक्यो तर अहिलेसम्म जम्मा जम्मी चार÷पाँच प्रतिशतको हाराहारी मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र संकुचित भएर उपभोग बढ्यो, आन्तरिक उत्पादन घट्यो र पैसा चाही बढ्यो । त्यसको कारण भनेको रेमिट्यान्सको आगमनले हो । रेमिट्यान्स ठुलो मात्रामा भित्रियो, अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि भयो तर उपभोग मात्रै बढ्यो । यसले दिगो अर्थतन्त्रका लागि कुनै योगदान दिँदैन् । हामीले आत्म निर्भर बन्ने भन्यौं तर कृषिको अनुदान समेत बर्षेनी घटाउँदै लग्यौं । संसारका अन्य मुलुकहरुले कृषि क्षेत्रको अनुदान बढाउँदै लगेका थिए भने हामीले अनुदानलाई घटाउँदै ल्यायौं । आजका युवा पीडी प्रबिधी मैत्री छन् । हामीले कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकीकरण गर्न सकेनौं । परिणामस्वरुप युवा पुस्ताले कुटो कोदालो छाड्यो र विदेशीयो । हामीले वन जोगाउने भन्यौं तर वनमा आश्रितहरुका लागि विकल्प दिएनौं । त्यसैले जनता ग्यासमा आकर्षित भए । इन्धनको विकल्पहरु नखोज्दा भारतले लगाएको नाका बन्दीका कारण यस्तो संकटमा फस्यौं । हामी आफ्नै साधन श्रोतमा केहि दिन पनि बाँच्न नसक्ने रहेछौं भन्ने पुष्टि भएको छ । भूकम्पले सात सय अर्बको नोक्सानी गर्यो । त्यसमा ६ सय अर्ब सम्पति र एक सय अर्बको नोक्सानी आयमा भएको थियो । भारतीय नाका बन्दीले सिधा आम्दानीमा असर गरेको छ । यो सिधा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा जोडिन्छ । आयमा परेको असरले उत्पादनमा असर गर्छ, त्यो भनेको आम्दानीमा नोक्सानी हो । सरकारको पैसा खर्च नहुने, निजी उपभोग पनि घट्ने, भूकम्पका कारण सरकारी कोषबाट अनुदान पनि बढ्ने भएपछि गार्हस्थ उत्पादनमा असर गर्छ । निर्यात पनि घटेको छ । यसले १९२८ अर्बको जिडिपी पुग्ने सम्भावना कम छ । त्यसको अर्थ भनेको अर्थतन्त्र ऋणात्मक नै हुन्छ । नेपालले राजश्व र अर्थतन्त्रको चरित्रलाई उपयुक्त ढंगले विकास गर्नु आवश्यक थियो तर हामीले कहिल्यै त्यसबारे सोचेनौं । हाम्रो जिडिपी र बजेटमा वैदेशिक सहयोगका अनुपात कम छ । सहयोग पनि ऋणका रुपमा लिने गरेका छौं । हाम्रो बजेटको ठुलो हिस्सा भनेको राजश्वले नै ओगटेको छ । राजश्वको आधार भनेको आयात र उपभोग नै हो । आयातमा पनि मेसिनरी र कच्चा पदार्थ आयात गर्न पाएको भए हुन्थ्यो । त्यसले ेथप रोजगारी र उत्पादन बढाउथ्यो । तर सबै समान उपभोग्य नै आएका छन् र हामीले सिधै उपयोग गरिरहेका छौं । अहिले सडकमा प्रशत्तै गाढी गुडेका भेटिन्छन तर त्यसले उत्पादन बढाएको छैन् । ब्लयाकमा कारोबार भैरहेको छ, त्यसले राजश्व संकलनमा पनि असर गरेको छ । अर्थतन्त्र भयावह अवस्थामा पुगिसकेको भएपनि कर्मचारीलाई तलबै ख्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छैनौं । दुई चार दिनमै नाका बन्दी खुल्यो भने लक्ष्यको ७० प्रतिशत राजश्व उठ्न सक्छ । तर यो नाका बन्दी एक महिना लम्बियो भने ५० प्रतिशत उठाउन पनि सकिन्न । चालु आर्थिक बर्षका लागि सरकारले ४७५ अर्बको राजश्व लक्ष्य तय गरेको छ । अब राज्यले अनावश्यक खर्च घटाउनु पर्छ । हामीले बजेटको आकार बढाउने भन्दा पनि भ्याल्यु क्रियसन तर्फ लाग्नु पर्छ । अहिले एक सय रुपैंयाँको बजेटले ४० भ्याल्यु क्रियसन गर्छ । हामीले बजेटको भोल्युम बढाउने भन्दा पनि भ्याल्यु क्रियसन गराउने तर्फ लाग्नु पर्छ । ४० रुपैंंयाको भ्याल्यु क्रियसनँलाई वृद्धि गरेर ८० बनाउन सकियो भने बजेटको भोल्युम नै बढाउनु पर्दैन् । त्यसले आत्म निर्भरताको बाटोलाई दु्रत बनाउँछ । नेपालले अहिले युद्धको अवस्थाको अर्थतन्त्र भोगीरहेको छ । भूकम्प, भारतीय नाका बन्दीसँगै अहिलेको यो भयावह अवस्थाको एउटा राजश्व प्रणाली र त्यसको वितरण पनि हो । नेपालको राजश्व प्रणालीले बाली काट्न मात्रै जानेको छ । बाली लगाउन जानेको छैन् । बाली काट्नका लागि त पहिला बाली लगाउनु पर्यो नि । व्यवसाय वृद्धि र रोजगार सृजनामा राजश्व प्रणालीले छोएन् । बाली कटान गर्ने मोडलमा आधारीत छ हाम्रो राजश्व प्रणाली । अब बाली लगाउने तर्फ उद्यत हुनु पर्छ । राजश्व भनेको सम्पतिको पुनर्वितरण हो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्यले जनताको सम्पति लुट्न पाउँदैन् । जनतालाई समानताको प्रत्याभुति दिलाउनका लागि सरकारले सम्पतिको पुनर्वितरणको मान्यताका आधारमा राजश्व संकलन गर्ने हो । यसले सामाजिक असमानताको अन्त्य गराउँछ । नेपालमा अझै पनि दिर्घकालिन राजश्व रणनीति आएको छैन् । सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको पनि छैन् । आवधिक योजनाहरुमा केहि कुरा आउने गरेको छ तर पनि आर्थिक विधेकय मार्फत राजश्व निर्देशित हुने गरेको छ । भर्खरै कृषि नीति आयो । त्यसरी नै २० बर्षमा हाम्रो राजश्व नीति कता लैजाने ? राजश्वको संरचना कस्तो हुन्छ ? प्रदेश करको निती के हुन्छ ? भनेर टुंगो लगाउनु आवश्यक छ । १५ बर्ष पहिले भारत र नेपालको राजश्वको संरचना उस्तै थियो । अहिले भारत निकै माथी पुगीसकेको छ । अहिले भारतमा प्रत्यक्ष करको मात्रा एकदमै बढेको छ । हामी कहाँ त जम्मा २६ प्रतिशत मात्रै प्रत्यक्ष कर छ । बाँकी अप्रत्यक्ष छ, त्यसमा पनि भ्याटको मात्रा धेरै छ र त्यसको ६५ प्रतिशत जति आयातले धानेको छ । अमेरिकामा तत्कालिन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसले राजश्व नीतिमा परिवर्तन गर्दै उच्च वर्गलाई बढि कर र मध्यम तथा न्युन वर्गलाई कम करको अवधारणा कार्यान्वयन गरे । हामीले २०४६ सालको उदारीकरण अख्तियार गर्यौं । त्यतिबेला देखि नै हामीले भ्याटको छुट, अन्त शुल्कको सूचि, अन्य करका छुट र ट्याक्स होलिडे पनि घटाउँदै ल्याउँछौं भनेका थियौं । तर यी सबै वस्तुको दर र दायरा घटेको छैन बरु बढेकै छ । तर के कति कारणले दर र दायरा बढाईयो भन्ने ठोस कारण नै छैन हामीसँग । यसका लागि दिर्घकालिन राजश्व नीतिको आवश्यकता पर्छ । हामीले स्थायी राजश्व बोर्डको अवधारणाका बारेमा कुरा उठाएका थियौं तर अझै त्यसका लागि कुनै काम गरिएको छैन् । यसपाली ४७५ अर्ब राजश्व उठाउने भनेका छौं, गत आर्थिक बर्षमा ४२२ अर्ब राजश्व उठाउँछौं भनेका थियौं । यो ४७५ र ४२२ को लक्ष्य निर्धारण केका आधारमा गरिएको हो ? भन्ने कुरा टुंगो लागेको छैन् । राज्यको राजश्व क्षमता कति हो भन्ने कुरा अझै निर्क्र्यौल गर्न सकिएको छैन् । अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको राजश्व क्षमताको अध्ययन गरियो भने लक्ष्य पुर्याउन सकिन्न र आचालोचित भईन्छ भनेर सबै डराईरहेका छन् । त्यस कारण राजश्व संकलन लक्ष्य नै कम निर्धारण हुँदै आएको छ । थोरै राजश्व लक्ष्य निर्धारण गरियो भने लक्ष्य पुरा गर्न सकिन्छ भनेर थोरै लक्ष्य निर्धारण हुँदै आएको छ । सामान्यतया भन्ने हो भने पनि नेपालको कुल राजश्व क्षमता भनेको ६५० देखि ७०० अर्ब हो । यति राजश्व सजिलै उठाउन सकिन्छ । यसको आधार भनेको जिडिपी, कर बाहिर रहेको क्षेत्र, करको गहिराई आदीमा ध्यान दिने हो भने यत्ति राजश्व उठाउन सकिन्छ । आईएमएफले नै ३८ प्रतिशत कर उठाउन सकिएको छैन भन्ने रिपोर्ट नै सार्वजनिक गरेको छ । यार्सागुम्बा, बुद्धचित्त, रुद्राक्ष जस्ता कृषिजन्य उत्पादनको राजश्व कहाँ गएको छ ? यसलाई नियमन मात्रै गर्ने हो भने पनि ठुलो मात्रामा राजश्व बढाउन सकिन्छ । हामीले करको दायरा बढाउने कुरा गरेका छौं, तर करको गहिराई बढाउनेबारे कहिल्यै सोचेनौं । एउटा कम्पनीले १० लाख कर तिर्यो तर त्यसको कर तिर्ने क्षमता १० करोडको थियो की ? हामीले कहिल्यै खोजेका छैनौं । हाम्रो राजश्व प्रणाली तथ्यमा नभएर हचुवाका भरमा तय भैरहेको छ ।
यसरी आउँछ चमेलिया, कुलेखानी तेश्रो र त्रिशुली थ्रीएको १०४ मेगावाट बिजुली
काठमाडौं, २७ मंसिर । नेपाललाई सुख्खा याममा १२५० मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्छ । तर जम्मा ७५० मेगावाट मात्रै आपुर्ति हुँदै आएको छ । त्यसमा पनि २२० मेगावाट भारतसँग खरिद गरिएकोे हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थात सरकारी लगानीका परियोजनाबाट ३४० मेगावाट विद्युत उत्पादन भैरहेको छ भने निजी क्षेत्रका बिभिन्न आयोजनाहरुले १५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन् । नेपाललाई अहिलेकै माग धान्न पनि थप ५४० मेगावाट विद्युतको आवश्यक पर्छ । तर सरकारले थोरै मात्र तदारुकता देखाउने हो भने आगामी दुई बर्ष भित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै लगानीमा रहेका तीनवटा आयोजनाबाट एक सय चार मेगावाट विद्युत उत्पादन सम्भव छ । त्यसमा पनि ५० मेगावाट त एक बर्ष भित्रै सम्भव छ । ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत आयोजना र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेश्रोबाट आगामी एक बर्ष भित्रै विद्युत उत्पादन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उप कार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले बताए । उनका अनुसार चमेलियामा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भुक्तानीमा गरेको रोकावट तत्काल फुकुवा गर्नु पर्नेछ । आयोजनाको चार दशमलब २ किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये खुम्चिएको भाग निर्माण गर्दा खर्च भएको एक अर्ब ९ करोड रुपैंयाँ निकासामा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले रोक लगाएको छ । सो रकम निकासा नहुँदासम्म चमेलियाको निर्माण कार्य अघि नबढ्ने उनले बताए । समयमै सो रकम भुक्तानी गर्न सकिए ९६ प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको यो आयोजनाबाट एक बर्षभित्रै विद्युत उत्पादन सुरु हुनेछ । १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेश्रोमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले बदमासी गरेको छ । हाल ठेकेदार सम्पर्कमा नरहेको र उसले जिम्मेवारी दिएको गोल्छा अर्गनाईजेसनले काममा तदारुकता देखाएको छैन् । ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको यो परियोजनामा ठेकेदार जिम्मेवार हुने हो भने १० महिना भित्रै उत्पादन थाल्न सकिने भाटले बताए । तर त्यसका लागि ठेक्का रद्ध गर्ने वा पुरानो ठेकेदारलाई खोजेर काम गराउने जस्ता विकल्पमा संसदिय समिति र मन्त्रालयले समन्वय गर्नु पर्नेछ । ६० मेगावाट क्षमताको त्रिशुली थ्रीए जलविद्युत आयोजनाले आगामी दुई बर्षभित्र उत्पादन विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ । तर त्यसका लागि तत्कालै आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पाँच किलोमिटर लामो पहुँच मार्ग निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको भाटले बताए । बैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त पारेको सो पहुँच मार्ग निर्माण ठेकेदार कम्पनीले नभएर नेपाल सरकार आफैंले गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसरी एक बर्ष भित्रै ४४ मेगावाट र दुई बर्ष भित्रै सरकारी लगानीका तीन वटा आयोजनाले १०४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ तर सरकारी निकायको ढिला सुस्ती र समन्वय अभावले काम सम्पन्न गर्न भने निकै कठिन हुने सम्भावना पनि रहेको छ । व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिका सभापति गगन कुमार थापाले यी जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्य चाडो सम्पन्न गर्न समितिले सबै खाले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । यसका लागि सरकार, उर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणको बिचमा पुलको भूमिका निर्वाह गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ । उता, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश राज काफ्लेले एक बर्षभित्र मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त गराउने प्रधानमन्त्रीको घोषणबारे प्राधिकरण बेखबर रहेको बताए । यद्यपी सरकारी घोषणाको कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले काम गरिरहेको उनको भनाई छ ।
‘विद्युत प्राधिकरणमाथी उर्जा मन्त्रालयको अघोषित नाका बन्दी, निर्माणाधिन आयोजनाहरु लथालिंग
काठमाडौं, २७ मंसिर । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले प्राधिकरणमाथी उर्जा मन्त्रालयले अघोषित नाका बन्दी गरेको आरोप लगाएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिको बैठकमा प्राधिकरण मार्फत सञ्चालित जलविद्युत परियोजनाहरुको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिन उपस्थित भएका निर्देशक काफ्लेले विगत तीन महिनादेखि मन्त्रालयको नाका बन्दीको सामना गरिरहेको बताएका हुन् । मन्त्रालय र प्राधिकरणबिच बढेको दुरी कम गर्न उनले संसदिय समितिको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । कहाँ कति लोडसेडिङ ? उनले लाहानदेखि पुवी क्षेत्रमा हप्तामा ४२ घण्टा, लहानदेखि लमहीसम्मको मध्य क्षेत्रमा साप्ताहिक ५६ घण्टा तथा लमही पश्चिमको क्षेत्रमा ४० घण्टा लोडसेडिङ भैरहेको बताए । कहाँ कहाँबाट हुन्छ आपुर्ति ? हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनाहरुले ३४० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरिरहेको, निजी क्षेत्रको १५० मेगावाट र भारतबाट ल्याईएको २२० मेगावाट विद्युत वितरण गरिरहेको बताए । सुख्खायाममा १२५० मेगावाट जलविद्युतको माग रहेको र हाल ७५० मेगावाट मात्रै आपुर्ति भैरहेको उनको भनाई छ । किन लाग्यो प्राधिकरणमाथी अघोषित नाका बन्दी ? प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई उर्जा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका तत्कालिन उप प्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले मन्त्रीस्तरिय निर्णय गर्दै असोज १७ गते मन्त्रालय हाजिर हुन पत्राचार गरेका थिए । काफ्लेको ठाउँमा उप कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र काफ्लेलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । तर काफ्लेले अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याएपछि मन्त्रालय र प्राधिकरण नेतृत्वबिचको दुरी बढेको हो । असोज १७ पछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक समेत बसेको छैन् । कुन कुन परियोजनामा के को अवरोध ? प्राधिकरणका उप कार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटका अनुसार इन्धनको आपुर्ति, भुक्तानीमा अवरोध, भूकम्पका कारण भत्किएका पहुँच मार्गले केहि जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउन सकिएको छैन् । चमेलियामा लेखा समितिको अंशुक भाटका अनुसार ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया आयोजनाको चार दशमलब २ किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये खुम्चिएको भाग निर्माण गर्दा खर्च भएको एक अर्ब ९ करोड रुपैंयाँ निकासामा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले रोक लगाएको छ । सो रकम निकासा नहुँदासम्म चमेलियाको निर्माण कार्य अघि नबढ्ने उनले बताए । समयमै सो रकम भुक्तानी गर्न सकिए ९६ प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको यो आयोजनाबाट एक बर्षभित्रै विद्युत उत्पादन सुरु हुनेछ । कुलेखानीमा ठेकेदारको बदमासी १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेश्रोमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले बदमासी गरेको छ । हाल ठेकेदार सम्पर्क नरहेको र उसले जिम्मेवारी दिएको गोल्छा अर्गनाईजेसनले काममा तदारुकता देखाएको छैन् । ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको यो परियोजनामा ठेकेदार जिम्मेवार हुने हो भने १० महिना भित्रै उत्पादन थाल्न सकिने भाटले बताए । त्रिशुली थ्रीएसम्म पुग्ने पाँच किलोमिटर लामो पहुँच मार्ग भूकम्पले क्षतिग्रस्त पारेको छ । सो सडक बनाउन सरकारले तत्काल पहल गर्नु पर्ने उनले बताए । प्राधिकरणले प्रसारण लाईनहरुको निर्माणमा देखिएको मुआब्जाको समस्या समाधान गर्न समिति मार्फत सरकार र जनप्रतिनिधीले सहयोग गनु पर्नेमा जोड दिएको छ । समितिको निर्देशन कृषि तथा जलश्रोत समितिले त्रिशुली थ्रीएको पहुँच मार्ग तत्काल निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ भने चमेलियाको समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक लेखा समिति र जलश्रोत तथा उर्जा समितिको संयुक्त बैठक राख्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
अमेरिकी डलरको मिनिमय दर अझै बढ्न सक्छ-भिष्मराज ढुंगाना
भिष्मराज ढुंगाना, कार्यकारी निर्देशक, विदेशी विनिमय विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकाङ्कहरु नकारात्मक रहेको समयमा विदेशी मुद्राको संचिति बढेको देखिन्छ । यसका कारणहरु के के हुन् ? असोज मसान्तसम्ममा विदेशी विनिमयको संचिति ८.८६ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात करिब ९१५ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । साउन, भदौं र असोजमा क्रमशः विदेशी मुद्राको संचिति बढेको छ । अघोषित नाकाबन्दीले आयातमा कमी आएको, विप्रेषण आय र बैदेशिक सहायता वृद्धि भएकोले विदेशी मुद्राको संचिति बढेको हो । विदेशी मुद्राको संचिति बढ्दा अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ ? विदेशी विनिमय संंचिति अर्थतन्त्रको प्रमुख सूचक हो । यस्तो संचिति जति बढी भयो, त्यति बढी लाभ हुन्छ । खासगरी हाम्रो देशमा उत्पादन नहुने बस्तु तथा सेवा खरिद गर्न, विकास निर्माणका कार्यहरुलाई अगाडि बढाउनु सजिलो हुन्छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्छ । यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी विनिमय संचिति बढी भएर पनि काम गर्न सकिएको छैन । खासगरी विकास निर्माणका कार्यहरु अगाडि बढेका छैनन् । मेसिनरी सामानहरु खरिद गर्न सकिएको छैन । जब मुलुक सहज अवस्थामा फर्कन्छ, तब विकास निर्माणका कार्य अगाडि बढाउन विदेशी मुद्राको प्रयाप्त संचितिले सहयोग गर्छ । विदेशी विनिमयको संचिति ह्वात्तै बढ्ने वा ह्वात्तै घट्ने अवस्था भने राम्रो हुँदैन । तर २०६९ सालदेखि विदेशी विनिमय संचितिको निरन्तर वृद्धि भएकोले यो अवस्था अर्थतन्त्रको लागि राम्रो हो । नेपालको लागि विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत के के हुन् ? गत आर्थिक वर्षमा आर्जित विदेशी मुद्राको स्रोतमा करिब ६४ प्रतिशत रेमिट्यान्स आय हो । निर्यातबाट करिव ११ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रबाट ६ प्रतिशत, बैदेशिक अनुदान ४ प्रतिशत, बैदेशिक ऋण ३ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रबाट १२ प्रतिशत छ । अन्य क्षेत्र भनेको आईएनजीओले भित्र्याउने विदेशी मुद्रा, रेमिट्यान्समा गणना नहुने विभिन्न किसिमका एकाउण्टमा ट्रान्सफर रकम, ब्रिटिस गोर्खाको पेन्सन लगायत विभिन्न क्षेत्र पर्छन् । नेपालसँग डलरको संचिति प्रयाप्त छ । तर नेपाली रुपैयाँ र अमेरिकी डलरको विनिमय दर लगातार किन बढिरहेको छ ? बजारमा अन्य बस्तुको मूल्य निर्धारण भएजस्तै मुद्रा विनिमयको दर पनि माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ । अमेरिकी डलर विश्वभर स्वीकारिएको मुद्रा हो र यसको कारोबार र संचिति विश्वका सबै देशमा हुन्छ । अमेरिकाको अर्थतन्त्र बलियो हुँदै जादा अमेरिकी डलरको माग पनि बढ्दै गएको छ र यसको विनिमय दर पनि बढ्दै गएको छ । नेपालमा डरको विनिमय दर प्रवेश गर्ने तरिका अलि फरक छ । नेपाली र भारतीय रुपैयाँको विनिमय निश्चित भएकोले भारुसँग डलरको विनिमय दर बढ्दा नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर पनि बढ्ने गरेको छ । त्यसकारण यतिबेला नेपालमा अमेरिकी डलरको संचिति प्रर्याप्त भएपनि डलरको विनिमयदर बढेको हो । आगामी दिनमा डलरको विनिमयदर के हुनसक्छ ? अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा सुधार भईरहेको छ । रोजगारीको अवस्था राम्रो छ । डलरप्रतिको विश्वास बढ्दै गएको छ । डिसेम्बरको मध्यमा फेडरल रिर्जभ बैंकले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्दैछ, विनिमयदर वृद्धि हुनसक्छ भन्ने अनुमान हुन थालेकोले डलरको मूल्य झन् बढ्दै गएको हो । यदि फेडरल रिर्जभको नीतिमा उल्लेख्य परिवर्तन भयो भने डलरको विनिमयदर झन् बढ्न सक्छ, त्यस्तो भएन भने पनि विनिमयदर घट्ने सम्भावना छैन । किनकी अमेरिकी अर्थतन्त्र बलियो हुँदै गएको छ । भारतीय मुद्रा आपूर्ति कम भएको र राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दरभन्दा बढी दरमा कारोबार भईरहेको भन्ने समाचार आईरहेका छन् । यो समस्या सुधारको लागि के पहल भईरहेको छ ? नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारको ६६ प्रतिशत भारतसँग छ । सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटा भारतसँग छ । भारतीय मुद्रा आप्रवाह कम छ, बर्हिगमन बढी छ । भारतलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम नपुग भएर जहिले पनि नेपालले भारतीय बैंकहरुलाई डलर बिक्री गरेर भारु खरिद गर्दै आएको छ । डलर बेचेर भारु किन्नुपर्ने अवस्था बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ३ अर्ब डलर बेचेर भारु खरिद गर्नु परेको थियो । ७१ असार मसान्तमा पनि ३ अर्ब र ७२ असार मसान्तमा साढे ३ अर्ब डलर बिक्री गरी भरु खरिद गर्नुपर्यो । यतिबेला हामीसँग रेमिट्यान्सबाट आएको अमेरिकी डलर बिक्री गरेर भारतीय रुपैयाँ खरिद गर्नु र भारतसँगको व्यापार घाटाको भुक्तानी गर्नुको बिकल्प हामीसँग छैन । तर हामीसँग भारतीय रुपैयाँको कमी भने छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले ११० अर्ब भारु भारतमा नै राखेको छ । औपचारिक रुपमा हुने कारोबारको भुक्तानी, बैकिङ च्यानलबाट हुने भुक्तानीहरु तर्फ कुनै पनि समस्या छैन । सीमा क्षेत्रमा कारोबार गर्नको लागि सर्बसाधारणलाई नागरिकताको प्रतिलिपि देखाएर दैनिक बढीमा ५ हजार भारु दिने व्यवस्था गरिएको छ । ५ हजार भन्दा बढी भारु चाहिएमा उदेश्य खुलाएर औपचारिक प्रक्रियामा जानुपर्छ । २५ हजार भारु नगदमै भुक्तानी गर्छौ, बैकिङ प्रक्रियाबाट जति पनि भुक्तानी हुन्छ । भारतीय सीमा क्षेत्रमा भएको अबरोधले औपचारिक कारोबारमा बाधा पुगेको छ । सीमा क्षेत्रमा खाद्यन्य, लत्ता कपडादेखि ग्यास, डिजेल, पेट्रोलको अनौपचारिक कारोबार बढेको छ । यस्तो कारोबारीले भारतीय रुपैयाँमा भुक्तानी गर्दा अनौपचारिक स्रोतबाट भारतीय रुपैयाँ जुटाउनुपर्छ । प्रतिलिटर ७० भारुमा पेट्रोल किन्नेले नेपालमा १५० भारुमा बिक्री गर्छ भने उसले १६० नेरुको सट्टा १८० देखि २०० नेरु तिरेर १०० भारु किन्दा पनि उसलाई फाइदा भएको छ । यस्ता व्यवसायीहरुबाट भारुको माग बढी सिर्जना भएको छ । र, सीमा क्षेत्रमा तोकिएको विनिमयदरभन्दा बढीमा भारुको कारोबार भएको हुनसक्छ । सीमा क्षेत्रमा नक्कली भारुको कारोबार भएको पाईएको हो ? जाली नोट कारोबार भएको छ भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार आए । भारतीय दूताबासले पनि जाली नोट कारोबार चासो राखेको छ । तर अहिलेसम्म कसैले पनि जाली नोट भेटिएको प्रमाण लिएर आएका छैनन् । यतिबेला प्रतिव्यक्ति ५ हजारका दरले सटही गरेको भारुले अनौपचारिक कारोबार धान्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा नक्कनी नोटहरु बजारमा आउने जोखिम बढी हुन्छ । यसतर्फ सचेत हुन हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यवसाय, सर्बसाधारण सबैलाई सचेत गराएका छौं । जाली नोट भेट्टिएको प्रमाण नभेटिएसम्म जाली नोट प्रयोगमा आयो भन्न मिल्दैन । नेपालमा ५०० र १०००का भारु नोटहरुको प्रयोग शुरु भएको छ, यसको प्रभाव कस्तो छ ? पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा भारुको प्रयोग नगन्य छ । तराई क्षेत्रमा पनि ५०० र १००० दरका भारुको नोट ज्यादै कम प्रयोगमा देखिन्छ । रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढ्नुको कारण के के हुन् ? २०७०/७१ मा ५४३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो । त्यसमा ५३ अर्ब रुपैयाँ भारतबाट र ४९० रुपैयाँ अन्य मुलुकबाट रेमिट्यान्स आएको छ । २०७१/७२ मा ६१७ अर्ब रेमिट्यान्स नेपाल भित्रियो । त्यसमा भारतबाट ६८ अर्ब र अन्य देशबाट ४८३ रुपैयाँ छ । भारु र डलर दुबैमा रेमिट्यान्स भित्रने क्रम बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार आएको छ । नेपालबाट भारतमा वार्षिक ३०० अर्बभन्दा बढीको रेमिट्यान्स जाने गरेको विश्व बैंकको रिपोर्टमा उल्लेख छ । नेपालले भारतबाट भित्र्याउने रेमिट्यान्स किन थोरै, जबकी ४०/५० लाख नेपाली भारतमा काम गर्छन भनिन्छ ? भारतबाट आउने रेमिट्यान्समा औपचारिक माध्यमबाट ६० प्रतिशत र अनौपचारिक माध्यमबाट करिव ४० प्रतिशत आउछ भन्ने राष्ट्र बैंकको रिपोर्टले देखाउँछ । दोस्रो, भारतमा काम गर्ने सबै नेपालीले रेमिट्यान्स नेपाल पठाउँदैनन् । कयौं नेपालीले भारतमा नै घर बनाएर बसेका छन् । जो भारतमा स्थायी बसोबार थालिसकेका छन्, उनीहरुलाई पनि हामीले नेपाली भनेर गणना गर्छौ । विदेश रहेर उच्च आम्दानी गर्ने नेपालीले पनि हुण्डिबाट रकम पठाउने गरेको पाइन्छ र नेपालका ठूला कर्पोरेट हाउसहरुले समेत हुण्डिबाट रकम ट्रान्सफर गर्ने गरेको पाइन्छ । हुण्डिका कारोबारीप्रति राष्ट्र बैंक उदार बनेको हो ? हुण्डि मार्फत रकम ट्रान्सफर गर्नु गैरकानूनी कार्य हो । राष्ट्र बैंकले हुण्डिको कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै आएको छ । नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै अनौपचारिक रुपमा कारोबार हुने गरेका छन् । यसलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न सकिदैन, कम गर्ने प्रयास भईराखेको हुन्छ । नेपालबाट विदेश जाँदा सुटकेशमा भरी, १०१५ लाख रुपैयाँ बोकेर जाने, नेपाली रुपैयाँ विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीलाई दिने र उनीहरुले कमाएको डलर उतै राख्ने गरेको पाईयो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी लैजान पनि नपाउने र ल्याउने पनि नपाउने व्यवस्था गरेका छौं । हुण्डिको कारोबार रोक्न गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मात्र चाहेर सक्दैन । सरकारका अन्य निकाय, सर्वसाधारण सबैबाट सहयोग जरुरी छ ।
आफ्नो कम्पनीको रातारात दाबी भुक्तानी लिने खेतानको एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले भूकम्प पीडितलाई भुक्तानी दिन कन्जुस्याइ गर्यो
काठमाडौं, २५ मंसिर । आफ्नो कम्पनीमा आगलागी हुँदा रातारात बीमा दाबी भुक्तानी लिने खेतान ग्रुपको एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत १२ बैशाखको विनासकारी भूकम्पको कारण भएको क्षति भुक्तानीमा भने निकै कन्जुस्याइ गरेको छ । बीमा समितिले दिएको जानकारी अनुसार सो कम्पनीले गत २० मंसिरसम्ममा भूकम्पको कारण भएको क्षतिको करिब १० प्रतिशत मात्रै दाबी भुक्तानी गरेको छ । १७ निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुमध्ये एभरेष्टले गरेको दाबी भुक्तानी सवैभन्दा कम हो । कम्पनीका मुख्य प्रर्वद्धक राजेन्द्र खेतान जसले कम्पनी कम्पनी मायोज चाउचाउको गोदाममा आगलागी हुदा प्रक्रिया नै पूरा नगरी रातारात करोडौं रुपैयाँ दाबी भुक्तानी लिएको थिए । सो कम्पनीमा १ सय ६४ ओटा दाबी परेको थियो । सो मध्ये ३५ ओटा दाबी नलाग्ने थिए । कम्पनीले अहिलेसम्म ७९ ओटा दाबीको भुक्तानी गरेको छ । यस्तै रकमको आधारमा हेर्दा सो कम्पनीमा २६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो । यसमध्ये कम्पनीले अहिलेसम्ममा २ करोड ७१ लाख रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी गरेको छ । एभरेष्टले गरेको दाबी भुक्तानी कुल दाबीको १० दशमलब २६ प्रतिशत मात्रै हो । एभरेष्टले केहि बर्ष अगाडि खेतान ग्रुप अन्तरगतकै कम्पनी मायोज चाउचाउको गोदाममा आगलागी हुदा प्रक्रिया नै पूरा नगरी रातारात दाबी भुक्तानी लिएको थियो । मायोजलाई दिइएको दाबी भुक्तानी प्रक्रियागत र नियमसंगत नभएको भन्दै नियामक बीमा समितिले कम्पनीको ब्यवस्थापन नै हस्तक्षेप गरी आफैले लिएको थियो । यस्तै प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले गरेको दाबी भुक्तानी पनि सन्तोषजनक छैन । सो कम्पनीले दाबीको १५ दशमलब ४५ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा १ अर्ब ७७ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा २७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी भएको छ । युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले दाबीको २० दशमलब ७८ प्रतिशत रकम मात्रै दाबी भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा ९० करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा १८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी भएको छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले पनि दाबीको २१ दशमलब ९६ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा १८ करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा गत २० मंसिरसम्ममा ३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी भएको छ । दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीले दाबीको २४ दशमलब ५४ प्रतिशत भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा ९२ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा अहिलेसम्ममा २२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी भएको छ । यस्तै प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीले दाबीको २४ दशमलब ३५ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा १ अर्ब ७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ दाबी परेकोमा अहिलेसम्ममा २६ करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी भएको छ । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले दाबीको २५ दशमलब २९ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा ९० करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा २२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी भएको छ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले दाबीको २९ दशमलब ५३ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा ४२ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा १२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीले दाबीको ३३ दशमलब ५७ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा १ अर्ब २८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा ४३ करोड २५ लाख रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी भएको छ । प्रुडेन्सिय इन्स्योरेन्स कम्पनीले दाबीको ४१ प्रतिशत दाबी भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा ५९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ दाबी परेकोमा अहिलेसम्ममा २४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले दाबीको ४४ दशमलब ७३ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा १ अर्ब ६७ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा ७४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीले दाबी रकमको ५२ दशमलब ८७ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा ६३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा अहिलेसम्ममा ३३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले दाबी रकमको ३६ दशमलब २९ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा ५ अर्ब २४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा अहिलेसम्ममा १ अर्ब ९० करोड ४६ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । नेसनल इन्स्योरेन्स कम्पनीले दाबी रकमको ४५ दशमलब २७ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा ७५ करोड १९ लाख रुपैयाँ दाबी परेकोमा अहिलेसम्ममा ३४ करोड ४ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले दाबीको ७९ दशमलब ८२ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा ६५ करोड ९० लाख रुपैयाँ दाबी परेकोमा अहिलेसम्ममा ५२ करोड १५ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भैसकेको छ । अहिलेसम्ममा दाबीको सवैभन्दा बढी भुक्तानी शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले गरेको छ । सो कम्पनीले दाबीको ९२ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा ६६ करोड २३ लाख रुपैयाँ दाबी परेकोमा ६० करोड ९४ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ ।
सीमामा जाली नोटको कारोवार हुने गरेको भारतीय गुनासो, राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई भन्योः विषेश सतर्कता अपनाउनु
काठमाडौं, २५ मंसिर । भारतीय दुतावासले नेपाल भारत सीमा नाकाहरुमा जाली भारतीय नोटको सटही र कारोवार हुने गुनासो नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष गरेको छ । दुतावासले सीमा नाकाहरुमा नक्कली नोटको कारोवार हुने गरेको भन्दै नियन्त्रणको पहल गरिदिन राष्ट्र बैंक समक्ष पत्राचार पनि गरेको छ । दुतावासले गत ४ नोभेम्बरमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्दै सीमा नाकाहरुमा जाली नोटको सटही र कारोवार हुने गरेको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको थियो । दुतावासको यस्तो पत्रपछि राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुलाई निर्देशन दिदै विषेश सजगता अपनाउन आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई भारतीय नोटको कारोवार गर्दा विषेश सतर्कता अनपनाउन भनेको छ । यस्तै कारोवार गर्दा पनि जाली वा शंकास्पद नोट प्राप्त भएमा त्यस्ता नोटहरु तत्काल नियन्त्रणमा लिएर राष्ट्र बैंकको नजिकको कार्यालयमा वा स्थानीय प्रशासनमा बुझाइ राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिन निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘भारतीय नोटको कारोवार गर्दा उच्च सतर्कता अपनाई कारोवार तथा सटही गर्ने गर्नु हुन र जाली वा शंकास्पद नोट प्राप्त भएमा तत्काल त्यस्ता नोटहरु खिची राष्ट्र बैंकका नजिकका कार्यालयमा वा स्थानीय प्रशासनमा बुझाइ राष्ट्र बैंकलाई समेत जानकारी गराउनु हुन अनुरोध छ,’ राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
नाका बन्दीपछि भित्रिए ४२३४ गाढी इन्धन, मागको ३० प्रतिशत आयात
काठमाडौं, २४ मंसिर । असोज ७ गतेदेखि भारतले नाका बन्दी गरेपछि मात्रै नेपालमा ४ हजार दुई सय ३४ गाढी इन्धन भित्रिएको तथ्य फेला परेको छ । Bikashnews.com डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल, हवाई इन्धन र एलपी ग्यास कति भित्रिए भन्ने एकिन नभएपनि कुल मागको ३० देखि ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा इन्धन नेपाल भित्रिरहेको भन्सार बिभागको तथ्यांकले देखाउँछ । भन्सार बिभागको तथ्यांक अनुसार असोज ७ गतेदेखि ३० गतेसम्म एक हजार एक सय ३२ गाढी इन्धन नेपाल प्रवेश गरेको छ । त्यस्तै कात्तिम महिनामा एक हजार ६ सय ६९ गाढी इन्धन नेपाल प्रवेश गरेको छ । मंसिर १ गतेदेखि २३ गतेसम्ममा एक हजार चार सय २१ गढी इन्धन नेपाल भित्रिसकेको छ । यसरी आयात भएको इन्धन दैनिक मागको ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म हुन आउँछ । भन्सारका बिभागका अनुसार सामान्य अवस्थामा दैनिक दुई सय वटा इन्धनका सवारी साधन नेपाल भित्रिने गरेका थिए भने दुई हजार मालवाहक सवारी साधन नेपाल प्रवेश गर्थे । हाल दैनि पाँच सात सय वटा सवारी साधन नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन् । त्यसमा ५० देखि एक सयको हाराहारीमा इन्धनका सवारी साधन छन् । नेपाल आयल निगमले भने मागको १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै इन्धन आयत भैरहेको बताउँदै आएको छ ।
