चालु आर्थिक बर्ष भित्रै नेपाल औषधी, गोरखकाली टायर र कृषि औजार सञ्चालन हुने
काठमाडौं, ६ पुस । सरकारले चालु आर्थिक बर्षभित्रै नेपाल औषधी लिमिटेड, कृषि औजार कारखाना र गोरखकाली टायर उद्योग सञ्चालन गर्ने भएको छ । उद्योग मन्त्रालय मातहत रहेका यी सरकारी उद्योगहरु यसै आर्थिक बर्षभित्र सञ्चालन गर्न लागिएको उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले बताए । उद्योग मन्त्रालयले यी उद्योगहरु यसै आर्थिक बर्ष भित्रबाट सञ्चालन गर्नेबारे अर्थ मन्त्रालयसँग तीन पटक छलफल समेत गरिसकेको छ ।‘बिसौं बर्षदेखि बन्द भएर रुग्ण बनिसकेका यी उद्योगहरु पुन सञ्चालनको तयारी भैरहेको छ, यसबारे अर्थमन्त्रालयसँग पटक पटक छलफल गरिसकियो, सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ ।’ उद्योग मन्त्री पाण्डेले भने । उनका अनुसार आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको आधारशिलाका रुपमा रहेका नेपाल औषधी लिमिटेड, कृषि औजार कारखाना र गोरखकाली टायर उद्योग सञ्चालन गर्न लागिएको हो । यी उद्योग सञ्चालनका लागि सरकार आफैंले लगानी गर्ने मनस्थिती बनाएको छ । ‘कुनै न कुनै रुपमा सरकारले लगानी गर्ने निश्चित छ, कति पैसा हाल्ने र कुन मोडलमा जाने भन्नेबारे व्यापक छलफल भैरहेको छ ।’ पाण्डेले भने । सरकारले वुटबल धागो कारखाना र बिरगञ्ज चीनी कारखाना समेत सञ्चालन गर्ने बारे छलफल चलाईरहेको छ ।
सरकारले तयार पार्यो स्वेतपत्र कार्यान्वयन कार्ययोजना
काठमाडौं, ५ पुस । सरकारले स्वेतपत्र कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार पारेको छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दी र तराइ मधेशमा जारी आन्दोलनले नेपाली अर्थतन्त्र र जनजिबीकामा पर्ने असर कम गर्नको लागि सो कार्ययोजना तयार पारिएको हो । कार्ययोजनामा संचालन गरिने क्रियाकलाप, त्यसको समयसीमा, कार्यान्वयन गर्ने निकाय र सहयोगी निकाय किटान गरिएको छ । आन्दोलन र अघोषित नाकाबन्दीले राजस्व संकलनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएपछि सरकारले राजस्व संकलनको बैकल्पिक कार्ययोजना बनाउने भएको छ । यस्तै आगामी माघ महिना भित्रमा चालु आर्थिक बर्षका कार्यक्रम र आयोजनाको पुनरप्राथामिकीकरण पनि गर्ने भएको छ । यसको लागि अर्थमन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुलाई अन्तराष्ट्रियस्तरमा हालको समस्याको यथार्थ चित्रण प्रश्तुत गरी बैदेशिक सहायता र लगानी भित्र्याउन, पर्यटक प्रवद्र्धन गर्न, ब्यापार विविधिकरण र विस्तार गर्न तथा आर्थिक कुटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि गैरआवाशिय नेपाली संगठनहरुलाई समेत परिचालन गरिने भएको छ । यस्तो कार्यको लागि आगामी पुस मसान्तभित्रमा आर्थिक कुटनीति सम्बन्धि नीतिगत मार्गदर्शन तयार पार्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सरकारले भूकम्प पछिको पुननिर्माण, वितरण प्रणालीको सुदृढिकरण र समग्र आर्थिक सामाजिक कार्यहरुमा स्वयम सेवाका लागि देश भरका युवाहरुलाई प्रेरित गर्ने कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । यसको लागि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा स्काउट तथा मास्टर प्रशिक्षक तयार गरी उनीहरु मार्फत स्काउट स्वयम सेबक तयार गरी परिचालन गर्नुका साथै अन्य सामाजिक संस्थाहरु पनि परिचालन गरिने भएको छ । युवा परिचालन कार्यविधि यही पुस मसान्त भित्रमा तयार पार्ने र राष्ट्रिय स्वयम सेवक सेवा विस्तार गर्ने योजना सरकारको छ । यस्तै काठमाडौ उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार भएको भन्दै सरकारले नेपाल भित्रिएका ग्यासका बुलेटमध्ये कम्तिमा ६० प्रतिशत ग्यास काठमाडौं ल्याएर विक्री वितरण गर्ने कार्ययोजना पनि बनाएको छ ।
बैंक खरिद गर्ने तयारीमा नेपाल एसवीआई बैंक
काठमाडौं, ५ पुस । नेपाल एसबिआई बैंकले एक वाणिज्य बैंक वा केही राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक एक्वाएर गर्ने नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार पुँजी वृद्धिसँगै व्यवसाय विस्तार गर्न एक्वाएरमा जान उपयुक्त हुने साझा मत सञ्चालक समितिमा देखिएको स्रोतले बतायो । पुँजी वृद्धिबारे अन्तिम निर्णय लिन पुस ८ गते बैंक सञ्चालक समितिले बैठक बस्दैछ । पुस मसान्तभित्र बैंकको साधारणसभा गर्ने उदेश्यले पुँजी वृद्धि सम्बन्धि निर्णय गर्न बाँकी नै राखेर गत विहीबारको बैठकले २७ प्रतिशत बोनस दिने निर्णय गरी स्वीकृतको लागि राष्ट्र बैंकमा पठाएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट २७ प्रतिशत वोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि थप १ दशमलव ४२ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश पनि दिने भएको छ । बोनस सेयर जारी गरेपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ हुनेछ । त्यसपछि बैंकले २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने भएको छ । हकप्रद सेयर निष्काशनपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ४६ करोड हुने भएको छ । तर बैंकले हकप्रद सेयर प्रिमियम मूल्यमा जारी गर्ने भएको छ । प्रिमियम मूल्यमा हकप्रद सेयर जारी गर्न लागिएको नेपालको पुँजी बजारमा यो पहिलो प्रयास हो । बैंकले अन्तिम लेखापरीक्षणबाट कायम हुन आउने प्रतिशेयर नेटवर्थको सीमा भित्र रही हकप्रद शेयरको प्रिमियम निर्धारण गर्ने भएको छ । हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न इक्राबाट रेटिङ गर्ने, धितोपत्र बोर्ड स्वीकृत लिने प्रक्रिया लामो हुने भएकोले २०७३ असार मसान्तको वासलातको नेटवर्थको आधारमा हकप्रद सेयर जारी हुने सम्भावना छ । एक्वाएरमा जाने उदेश्यले नै बैंकले आवश्यक पुँजी जुटाउन प्रिमियम मूल्यमा हकप्रद सेयर निश्काशन गर्न लागेको स्रोतले बतायो । ‘हकप्रद सेयर जारी गरी संकलन भएको प्रिमियम रकम अर्को संस्था खरिद गर्ने प्रयोग गर्ने योजना हो’ स्रोतले भन्यो–अरु बैंक मर्ज हुँदा पुँजी र व्यवसायको आकार दुबै वृद्धि भयो । हामी मर्जमा जाँदैनौं । पुँजी मात्र थप्दा पुँजी धेरै व्यवसाय थोरै हुने भयो । पुँजी र व्यवसाय दुबै विस्तर गर्न एक्वायरमा जानु पर्यो । एक्वाएर गर्न आवश्यक कोष जुटाउन प्रिमियममा हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेका हौ ।’ हकप्रद शेयर निष्काशन गर्दाका बखत विद्यमान रणनीतिक पक्षहरु एवं उपलब्ध व्यवसायिक अवसर समेतलाई दृष्टिगत गरी हकप्रद शेयरको रुपमा निष्काशन हुने शेयरको खास अनुपात, जारी हुने रकम र निष्काशनको चरण किटान गर्न संचालक समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न आगामी साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गरेको छ । एक्वाएरमा जाने उदेश्यले नै बैंकले आवश्यक पुँजी जुटाउन प्रिमियम मूल्यमा हकप्रद सेयर निश्काशन गर्न लागेको स्रोतले बतायो । ‘हकप्रद सेयर जारी गरी संकलन भएको प्रिमियम रकम अर्को संस्था खरिद गर्ने प्रयोग गर्ने योजना हो’ स्रोतले भन्यो–अरु बैंक मर्ज हुँदा पुँजी र व्यवसायको आकार दुबै वृद्धि भयो । हामी मर्जमा जाँदैनौं । पुँजी मात्र थप्दा पुँजी धेरै व्यवसाय थोरै हुने भयो । पुँजी र व्यवसाय दुबै विस्तर गर्न एक्वायरमा जानु पर्यो । एक्वाएर गर्न आवश्यक कोष जुटाउन प्रिमियममा हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेका हौ ।’ ‘करिब १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गरेर ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउन सकिने देखिएको छ । आवश्यकता अनुसार बढीमा २ अर्ब ६० करोडको रुपैयाँसम्मको हकप्रद सेयर प्रिमियम मूल्यमा जारी गर्ने निर्णय भएको हो । हकप्रद सेयर २०७४ असार मसान्तसम्ममा जारी हुन्छ’ स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २०७४ असार मसान्तसम्ममा चुक्ता पुँजी न्यूनतम ८ अर्ब रुपैयाँ बनाउनुपर्नेछ । आगामी दुई आर्थिक वर्षको नाफाबाट बैंकले बोनस सेयर वितरण गरी ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउने योजना बनाएको छ । सेयर बजारमा पर्न सक्ने असर नेपाल एसवीआई बैंकले गत वर्षको नाफाबाट २७ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गर्यो । साथै बढीमा २६० करोडको हकप्रद सेयर दिने निर्णय गर्यो । २६० करोडको हकप्रद सेयर जारी गर्नु भनेको हालको सेयरमा करिव ८५ प्रतिशत तथा २७ प्रतिशतको बोनस सेयर वितरणपछिको ६७ प्रतिशत हकप्रद सेयर निश्काशन हुनु हो । बोनस सेयर र हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णयसँगै बजारमा सेयरको मूल्य ह्वात्तै बढ्ने गर्छ नेपालमा । २७ प्रतिशत बोनस सेयर र ८५ प्रतिशत हकप्रद सेयरको तात्कालिन घोषणाका आधारमा सेयरधनीले महँगो मूल्यमा सेयर किन्न सक्छन् । तर प्रिमियममा हकप्रद सेयर जारी गर्ने र अर्को बैंक एक्वायर गर्ने बैंकको नीतिले आगामी वर्ष बोनस सेयर र हकप्रद सेयरको सम्भावना टारेको छ । लगानीकर्ताले यसमा ध्यान दिए भए बैंकको सेयरमूल्य बढ्ने सम्भावना कम छ । नेपाल एसवीआई बैंकले अर्को बैंक एक्वाएर गर्न सफल नै हुन्छ भन्ने छैन । त्यो अवस्थामा बैंकले आगामी दुई वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर दिएर पुँजी आठ अर्ब बनाउने छ । शुन्य लागतको प्रिमियम कोषले बैंकलाई बलियो बनाई राख्नेछ । तर परम्परागत बैंकिङ गर्दै आएको यस बैंकलाई व्यापार विस्तार गर्नु र पुँजी वृद्धिको तुलनामा नाफा वृद्धि गर्नु मूख्य चुनौति हुनेछ ।
विद्युत उत्पादन गरेपनि प्रसारण लाईनको समस्या छ: महानिर्देशक घिमिरे
दिनेश कुमार घिमिरे, महानिर्देशक, विद्युत विकास विभाग जल विद्युतको विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै विद्युत विकास विभागको अवधारणा आएको हो । हामीले आयोजनाहरुको बिभिन्न चरणमा अध्ययन गर्दै आएका छौं । पहिलो चरणमा प्रारम्भिक अध्ययान, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनपछि मात्रै निर्माणको क्रम शुरु हुन्छ । अहिले बिभागले ६८ वटा आयोजनाहरुको अध्ययन गरिरहेको छ । अनुमति पत्रका हकमा सर्वेक्षण, उत्पादन र प्रसारणका लाईसेन्सका लागि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिरहेको छ । यसरी वितरण गरिएका अनुमति पत्रहरुको काम भैरहेको छ वा छैन भन्नेबारे पनि हेर्छाै । विदेशी कम्पनीलाई डलर सटही, भन्सार तथा भ्याट छुट र रोयल्टी संकलनका लागि पनि हामी काम गरिरहेका छौं । पञ्चेश्वर बहुउदेश्यि परियोजना र सप्तकोशी बहुउदेश्यीय परियोजनाको अध्ययन भैरहेको छ । त्यस्तै, बुढी गंगा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण बिभाग आफैं गर्दैछ ।विभागमा मा जनशक्तिको अभाव कायमै छ । १०५ जनाको पुरानो दरबन्दी थियो । ६ सय जनशक्ति सहितको संगठन बनाउन तयारी गरेका थियौं तर १५९ जनाको मात्रै स्विकृति पायो । अहिलेसम्म २५७ वटा आयोजनाको लागि सर्वेक्षण अनुमति पत्र वितरण गरेका छौं । ती आयोजनाको क्षमता पाँच हजार तीन सय २७ मेगावाटको छ । तीमध्ये एक मेगावाट भन्दा साना १७५ वटा अनुमति पत्रबाट १२४ मेगावाट र एक मेगावाट भन्दा ठुला ८२ आयोजनाबाट ५२०३ मेगावाट क्षमताका छन् ।त्यस बाहेक ५६ मेगावाटका लागि तीन वटा सोलार, पाँच मेगावाटका लागि विन्ड र ११ दशमलब ४ मेगावाटका लागि दुईवटा बायोमास आयोजनाले पनि अनमुत पत्र लिएका छन् । अहिले ७६९ मेगावाट क्षमताका ६१ आयोजना सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये १३ वटा एक मेगावाट भन्दा साना आयोजनाले १० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन । ४८ वटा आयोजनाले ७५९ मेगावाट उत्पादन गरिरहेका छन् । निर्माणाधिन १०७ वटा आयोजना छन् । तीनले २३८४ मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता राख्छन् । ९ वटा एक मेगावाट भन्दा साना आयोजना छन्, तीनले सात मेगावाटको क्षमता राख्छन् । ९८ वटा आयोजनाले २३७७ मेगावाटको क्षमता राख्छन् । साधारणतया जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अवधी पाँच बर्षको हुने गरेको छ । ९८ वटा आयोजना पाँच बर्षको बिभिन्न चरणमा छन् । तीनमध्ये केहि चालु आर्थिक बर्षमै सम्पन्न हुने र केहि अर्काे बर्ष सम्पन्न हुन्छन् ।प्रसारण लाईनको सर्वेक्षण अनुमति पत्र ८४ वटा दिएका छौं भने निर्माणको अनुमति ५५ वटालाई दिईएको छ । सर्वेक्षणका हकमा १६० वटा आवेदकले १२७८ मेगावाटका लागि आवेदन दिएका छन् । एक मेगावाट भन्दा साना एक सय र साना ६० वटा आवेदक छन् । ६ हजार तीन सय ७३ मेगावाटका लागि ९० वटा आवेदन परेका छन् । प्रधानमन्त्रीज्युले एक बर्षभित्रै लोडसेडिङ समाप्त गर्ने भन्नु भएको छ । सो घोषणा अनुसार प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुलाई बिशेष रुपले अघि बढाईँदैछ । २०५ मेगावाट क्षमताका २१ वटा आयोजना चालु आर्थिक बर्षमै सम्पन्न हुने देखिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक इन्धनको आपुर्ति गराउनु पर्नेछ । बिभागले सरकारसँग आग्रह गरिसकेको छ आवश्यक इन्धनका लागि । त्यस्तै आगामी आर्थिक बर्षमा थप ८४८ मेगावाट क्षमताका २३ वटा आयोजनाले पनि उत्पादन थाल्न सक्ने अवस्था छ । त्यसका लागि पनि इन्धन आपुर्तिमा सहजीकरण गराउनु पर्नेछ । यसै आर्थिक बर्षमा उत्पादन गर्न सक्ने २०५ मेगावाट क्षमताका २१ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै दैनिक ३१ हजार लिटर इन्धन आपुर्ति गराउनका लागि पनि पहल गरिरहेका छन् । भूकम्पका कारण १७५ मेगावाट क्षमताका सञ्चालित आयोजनामा क्षति गरेको थियो । तीमध्ये ६९ दशमलब ८ मेगावाटका आयोजना अझै सञ्चालनमा आएका छैनन् । एक हजार मेगावाट क्षमताका निर्माणाधिन आयोजनामा क्षति पुगेको थियो । तीमध्ये एक दुई मेगावाटका आयोजना मात्रै रिकभर भैसकेका छन् । बाँकीको काम हुन सकिरहेको छैन् । प्रसारण लाईनमा ठुलो समस्या छ, जग्गा अधिग्रहणदेखि वन अधिग्रहणमा ठुलो समस्या छ । प्रसारण लाईनको अभावमा १४ दशमलब ९ मेगावाटको हेवाखोला ए, ६ दशमलब ३६ मेगावाटको खानीखोला र तुगुन ठोस्ने खोला, २ दशमलब ५ मेगावाटको दरमखोलाको विद्युत प्रसारण लाईनको अभावमा छन् । प्राधिकरणले सुरु गरेको प्रसारण लाईन विस्तारको काम नसकिँदै यी आयोजनाले विद्युत उत्पादन थालिसक्नेछन् । एक मेगावाट भन्दा कम क्षमताका आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुले साह्रै दुःख दिने गरेका छन् । कानुनले मागेको विवरण समयमा बुझाउँदैनन् । एक मेगावाट भन्दा कम क्षमताका आयोजनाको नविकरण गर्नु नपर्ने भएकाले सुरुमा एक मेगावाट भन्दा कम क्षमताका लागि लाईसेन्स माग्ने र केहि बर्षपछि क्षमता बढाउनु पर्यो भन्दै आउने गरेका छन् । यसले नविकरण दस्तुर छलिने गरेको छ । नविकरणका सवालमा हामीले प्रगतिको अध्ययन गर्छौ, हाम्रो सिस्टम अनुसार काममा प्रगति नगर्नेहरुको नविकरण नगर्ने व्यवस्था छ । प्रसारण लाईनको अनिश्चितताले प्राधिकरणसँग पिपिए हुन सक्दैन् । पिपिएको अभावमा फाईनान्सियल क्लोजर हुन सक्दैन् । उत्पादन अनुमति पत्र लिईसकेपछि क्षमता बढाउने अभिप्राय पनि धेरै प्रवद्र्धकहरु लागि पर्ने गरेका छन् । २१२ वटा आयोजनाको लाईसेन्स खारेज गरिएको छ । जलविद्युतको उत्पादन भनेको चुनौती नै चुनौतीको भण्डार हो । सर्वेक्षण लाईसेन्सदेखि सुरु हुने समस्याले प्रसारण लाईनको निर्माणसम्म छाड्दैन् । अनुमतिपत्र वितरण र नियमनका समस्या १. एक मेगावाट भन्दा कम क्षमताको सर्वेक्षण जानकारी स्वीकृतिको दरखास्तमा विवरणहरु माग गर्दा प्रवद्र्धकले समयमा विवरण पेश नगर्ने तथा विवरण माग गरेको पत्र नबुझने प्रवृति रहेको छ । २. दस्तुर छल्ने उदेश्यले आयोजनाको क्षमता कम गरी दरखास्त पेश हुने गरेको छ । ३. सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नविकरण गर्दा प्रवद्र्धकले गाईडलाईन बमोजिमको प्रतिवेदन पेश नगरेको अवस्थामा उक्त प्रतिवेदन माग गर्दा प्रवद्र्धकले ढिंलाई गर्दा नविकरण समयमा हुन नसकेको अवस्था रहेको छ । ४. सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको चौथो र पाँचौ वर्षमा समेत अनुमतिपत्रको संशोधन (क्षमता बृद्धि, क्षेत्र थप, गाविस थप) माग हुने गरेको हुनाले पाँच बर्षको अवधिमा पनि सम्पूर्ण अध्ययन पूरा हुन नसकेको अवस्था रहेको छ । ५. विद्युत उत्पादनको दरखास्त पेश गरेका अधिकांश आयोजनाहरुको पिपिए, कनेक्सन एग्रिमेन्ट र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन मध्ये दुबै वा कुनै एक पेश हुन नसकेकोले उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्न नसकिएको अवस्था रहेको छ । विद्युत उत्पादनको दरखास्त पेश गरे पश्चात पनि क्षेत्र तथा क्षमता संशोधन माग हुने भएको हुनाले उक्त संशोधनको कारणले पूरक वातावरणीय अध्ययन लगायतका विवरण पेश गर्नुपर्ने कारणले अनुमतिपत्र जारी गर्न ढिंलाई भएको अवस्था रहेको छ । ७. आयोजनाहरुको रिकोड ढिंलो भएको अवस्थामा चाँडै अनुमतिपत्र नलिन सामान्य कागजात नबुझाउने प्रवृति प्रवद्र्धकहरुको रहेको छ । ८. उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भई सकेको आयोजनाहरुको प्रशारण लाइनको अनिश्चितताको कारणले एएब् हुन नसक्दा पटक पटक म्याद थप्दा पनि फाईनान्सीयल क्लोजर हुन नसकेको अवस्था छ । ९. प्रवद्र्धकले उत्पादन अनुमतिपत्र लिइ सके पछि पनि आयोजनाको क्षेत्र तथा क्षमता संशोधनको माग हुने गरेकोले उक्त संशोधन गर्न उत्पादन अनुमतिपत्र लिई सके पछि पनि थप अध्ययन कार्य गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । प्रसारण लाईन निर्माणका समस्याहरु १. प्रसारण लाईन निर्माणको क्रममा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या रहेको छ । २. वनबाट लिनुपर्ने स्वीकृती तथा रुख कटानीमा समय लाग्ने गरेको छ । ३. स्थानीय व्यक्तिबाट अवरोध हुने गरेको छ । ४. निकट भविष्यमै निर्माण सम्पन्न हुन लागेका १४.९ मे.वा. को हेवाखोला ए, ६.३६ मे.वा.का (खानीखोला र तुगुन ठोस्ने खोला), २.५ मे.वा.को दरम खोला, ३.७५ मे.वा.को द्वारी खोलाको प्रसारण लाइनको ढिलाईका कारणले उत्पादन थन्किने अवस्था छ । ५. विद्युत उत्पादनको अनुमति पत्र लिइसकेका आयोजनाहरुको लागि आवश्यक पर्ने नेविप्राबाट निर्माण हुनुपर्ने प्रसारण लाईनको सुनिश्चितता नहुदा निर्माण कार्यमा ढिलाई भइरहेको छ । विभागले गरेका सुधारका प्रयास विद्युत विकास विभागले अहिले द्रुत गतिमा सुधारका प्रक्रियाहरुको थालनी गरिरहेको छ । सोक्रममा प्रथम श्रेणीका पदाधिकारीहरुको साप्ताहिक अनुगमन बैठक, प्रत्येक महिना कर्मचारी बैठक, एक हप्ता भित्रै वातावरण प्रतिवेदन स्विकृति गरेर मन्त्रालय पठाउने व्यवस्था गरेका छौ । यसका अलवा प्रवद्र्धकसँग छलफल र समस्या समाधानका बैठक, परामर्श दातासँग पनि नियमित छलफल र बैठक बस्दै उनीहरुे दिएका सुझावहरुको कार्यान्वयनमा पनि जोडतोडले लागि परेका छौं । परामर्श दाताले तयार पारेका टेक्निकल प्रोजेक्टहरुको रिम्भ्यु गरि गुणस्तर बढाउन पहल, स्विकृत ढाँचाहरुको नियमित अनुगमन, रोयल्टीको तथ्यांक व्यवस्थापन र सिसिटीभीबाट नियमित अनुगमनको काम गरिरहेका छौं ।
ग्यास वितरणमा धादिङ प्रशासनले सहयोग नगरेपछि गृहमन्त्री गुहार्दै बाणिज्य विभाग
काठमाडौं, ४ पुस । धादिङ जिल्ला प्रशासनको असहयोगको कारण काठमाडौं, पोखरा जस्ता बढी जनघनत्व भएका ठाउमा खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार भएको छ । पछिल्लो समयमा भारतवाट केहि मात्रामा ग्यास नेपाल भित्रिएको भएपनि धादिङमा रहेका उद्योगवाट बजारसम्म पुर्याउन कठिन भएको हो । धादिङका केही स्थानीयले उद्योग परिसरमा घेराउ दिने र आएको मध्ये अधिकांश ग्यास स्थानीयलाई विक्री वितरण गर्नुपर्ने माग गर्ने गरेका छन् । स्थानीयको अवरोध पछि जिल्ला प्रशासनले वार्ता गर्ने र स्थानीयको अनुमतिमा मात्रै आएको मध्ये १० देखि २० प्रतिशत ग्यास जिल्ला वाहिर लैजान दिने कार्य हुदै आएको छ । गत शुक्रवार मात्रै धादिङमै रहेको भानु ग्यास काठमाडौं र पोखरामा विक्री वितरण गर्न लैजाने पहल असफल भएको छ । स्थानीयले सो ग्यासको १ हजार ८ सय सिलिण्डर धादिङमै विक्री गर्नु पर्ने र बाँकी रहेकोवाट ५ सय पोखरा र बाँकी काठमाडौं लैजान दिने बताएका थिए । भानु ग्यासले अहिले २ हजार ४ सय सिलिण्डर ग्यास भरेर विक्री वितरणको लागि तयारी अवस्थामा राखेको छ । स्थानीय प्रशासनले सो ग्यासको १ हजार ८ सय सिलिण्डर धादिङमै दिने र बाँकी अन्य जिल्लामा वितरण गर्न लैजान दिने सहमति स्थानीयसँग गरेको छ । बाणिज्य विभागले दिएको जानकारी अनुसार सामान्य अवस्थामा धादिङमा भानु ग्यासको बजार १० प्रतिशत जति मात्रै हो । धादिङमा भनु ग्यासको करिब २ सय सिलिण्डर रहेका छन् । तर अभावको मौका छोपी स्थानीयले अहिले नै १ हजार ८ सय सिलिण्डर पाउनु पर्ने माग गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा ग्यास विक्री वितरण गर्दै आएका अधिकांश ग्यासको उद्योग धादिङमा रहेको छ । धादिङमा श्रीराम, नमस्ते, गिता, श्रीमाया, तारा, लोकप्रिय, त्रिवेणी, श्रीकृष्ण, भानु, सुगम, सिद्धार्थ, एचपी, एसटिसीको मेट्रो, बाबा र श्री ग्यासका उद्योग छन् । यीमध्ये अधिकांशले काठमाडौंमा ग्यास विक्री वितरण गर्ने गरेका छन् । धादिङ प्रशासनले सहयोग नगरेको कारण बजारमा ग्यासको आपूर्ति केहि सहज बनाउन सकिने भएपनि समस्या उत्पन्न भएको निष्कर्ष बाणिज्य विभागले निकालेको छ । धादिङ जिल्लाभरीमा सामान्य अवस्थामा पनि १० हजारदेखि १५ हजार जति सिलिण्डर भएपनि अहिले ठूलो मात्रामा ग्यास धादिङमै रोकिने गरेको र यसले वितरण प्रणालीमै समस्या पैदा गरेको बिभागको ठहर छ । ‘सामान्य अवस्थाको भन्दा धेरै गुणाबढी ग्यास धादिङमा विक्री वितरण भैसकेको छ, अझै पनि आएकोमध्ये अधिकांश हिस्सा आफूहरुले पाउनु पर्ने र आफूहरुको तजविजमा मात्रै अन्य जिल्लामा लैजानु पर्ने भन्ने स्थानीयको दबाबको कारण काठमाडौंका उपभोक्ताले धेरै सास्ती खेप्नु परिरहेको छ,’ विभागका प्रवक्ता हरिनारायण बेलवासेले भने । केही स्थानीयले अवरोध सिर्जना गरेपनि काठमाडौं जस्ता बढी जनघनत्व भएका शहरमा ग्यास पठाउनको लागि स्थानीय प्रशासनले सहयोग नगरेको बिभागको ठहर छ । धादिङमा मात्रै होइन, काठमाडौंमै पनि ग्यास विक्री वितरणमा स्थानीय प्रशासनले सहयोग नगरेको बाणिज्य विभागको ठहर छ । ललितपूरमा रहेको एभरेष्ट ग्यास उद्योगमा बजारमा पठाउनको लागि सिलिण्डर भरेर राखिएको भएपनि केही स्थानीयको अवरोधको कारण समस्या उत्पन्न भएको विभागको भनाइ छ । स्थानीयको नाममा हुने यस्तो अवरोधपछि प्राप्त हुने ग्यास कालोवजारीमा प्रयोग हुने गरेको अधिकारीहरुको भनाइ छ । ग्यास विक्री वितरणमा स्थानीय प्रशासनले सहयोग नगरेपछि विभागका अधिकारीले गृहमन्त्रीलाई भेटेर सहयोग गर्न अनुरोध गर्ने भएका छन् । विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाले आइतवार ३ बजे गृहमन्त्रीलाई भेटेर ग्यास वितरणमा स्थानीय प्रशासनको सहयोग मिल्ने वातावरण बनाइ दिन अनुरोध गर्ने भएका हुन् ।
नाकाबन्दीपछि उत्पन्न संकटबारे विश्व व्यापार संगठनमा बहस, पारवहन सुविधा दिलाउन अन्तराष्ट्रिय समूदायसँग अपिल
काठमाडौं, ३ पुस । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले केन्याको नैरोबीमा आयोजना भइरहेको विश्व व्यापार संगठनको दशौँ मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनको पूर्ण सत्रमा भूपरिबेष्टित राष्ट्र नेपालले पारवहन सुविधा उपभोग गर्न नपाएको बताएका छन् । नेपाल अतिकम विकसित सदस्य मुलुक मात्र नभएर भूपरिवेष्टित मुलुक पनि भएकोले नेपालले व्यापार र पारवहनको क्षेत्रमा विविध चुनौतीहरुको सामना गर्नुपरिरहेको अवस्थाबारे विश्वका मन्त्रिस्तरीयलार्य जानकारी गराउँदै विश्व व्यापार संगठनका सदस्यहरुलाई भूपरिवेष्टित मुलुकले पाउने पारवहन सुविधा दिलाउन माग गरेका छन् । मन्त्री पुनले भारतको अघोषित नाकाबन्दीबारे स्पष्ट त बोलेनन् तर नेपालले दक्षिणी सीमामा विगत केही समयदेखि व्यापार, पारवहन तथा यातायातका क्षेत्रमा अनपेक्षित रुपमा अवरोध भोग्नुपरिरहेको बताए । सीमा अवरोध समस्याले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा सिर्जना भइरहेको व्यवधानले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर सिर्जना गर्नुका साथै मानवीय संकट नै उत्पन्न हुने स्थिति सिर्जना हुन पुगेको उनले बताएका छन् । मन्त्री पुनले विश्व व्यापार संगठनका सबै सदस्य मुलुकहरुले उक्त संगठनअन्तर्गत भएका सबै सम्झौताहरूको सम्मान गर्दै त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक भएको बताए । उनले विश्व व्यापार संगठनका सबै सदस्यहरु र खासगरी निकट छिमेकी मुलुकहरुलाई नेपालको सानो अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रमा एकीकरण हुन सघाउ पु¥याउन आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् । मन्त्री पुनले नेपालमा संविधान सभाबाट भर्खरै जारी लोकतान्त्रिक र समावेशी संविधानले मुलकमा शान्ति, स्थायित्व समावेशी विकासको नयाँ युग शुरु भएको बताएका छन् । विश्व व्यापार संगठनको दशौँ मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनको साइडलाइनमा १६ डिसेम्बर २०१५ मा नैरोबीमा आयोजित भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुुकका मन्त्रीहरुको बैठकमा पुनको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिएको थियो । साईलाईनमा पनि मन्त्री पुनले विश्व व्यापार संगठनको सम्झौता लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुले भूपरिवेष्टित मुलुकहरुलाई समुद्रसम्म आवतजावतको निर्बाध सुविधा उपलब्ध गराउने प्रत्याभूति गरेको भए पनि अहिले पनि भूपरिवेष्टित मुलुकहरुले पारवहनको निर्बाध सुविधा उपयोग गर्न अनेक कठिनाइहरु भोग्नुपरिरहेको र नेपाल पनि यसको अपवाद नभएको बताए । भूपरिवेष्टित मुलुकहरुले तटवर्ती मुलुकको दाँजोमा व्यापार, पारवहन, र यातायातका क्षेत्रमा उच्च लागत व्यहोर्नुपर्ने भएको कारण उनीहरुको वस्तु तथा सेवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नसकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट ठोस लाभ लिन नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरुको व्यापार तथा पारवहन लागत घटाउन सम्बन्धित सबैले सहयोग गर्नुपर्ने विषय उठाएको जेनेभास्थित नेपाली राजदूताबासले जनाएको छ । मन्त्री नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीप्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई पुनः एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जाहेर गर्दै विश्व व्यापार संगठनलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमहरुको तर्जुमा, कार्यान्वयन, व्यापारसम्बद्ध विवादहरुको समाधान तथा दिगो विकास एवं रोजगारीका अवसरहरु सिर्जनामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने संस्थाको रुपमा विकास गर्न आगामी दिनमा थप पहलहरु गर्दै जानुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । वर्तमान विश्वमा नेपाललगायतका अतिकम विकसित मुलुकहरुले विभिन्न भन्सार तथा गैरभन्सारजन्य अवरोधहरुका कारण व्यापारलाई आर्थिक वृद्धि र समावेशी विकासको संयन्त्र बनाउन नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा दोहा विकास एजेण्डाले अघि सारेका विकासशील र अतिकम विकसित मुलुकहरुसम्बद्ध विकासका एजेण्डाहरुलाई यथाशीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन आवश्यक भएको उनले बताए ।
मेगा बैंकका प्रवद्र्धकले आफूसँगको २१ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने
काठमाडौं, ३ पुस । मेगा बैंकले सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने भएको छ । बैंकले अहिले सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर दिइरहेको भएपनि अव भने ४९ प्रतिशत सेयर दिन लागेको हो । बैंकले आफ्नो पाचौं बार्षिक साधारणसभावाट सेयर संरचना परिवर्तन गर्न लागेको हो । साधारणसभा आगामी २६ पुसमा हुदैछ । बैंकले पाँचौं बार्षिक साधारणसभाको विषेश प्रश्तावमा सेयर संरचना परिवर्तन गरी संस्थापकको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत कायम गर्ने विषय राखेको छ । बैंकले सेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर प्रदान गर्ने विषय पनि साधारणसभामा पेश गर्नेछ । बैंकले अधिकृत पूजी ४ अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर १० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने, जारी पूजी २ अर्ब ६० करोडबाट बृद्धि गरी ४ अर्ब ५ करोड पुर्याउने र चुक्ता पूजी पनि २ अर्ब ६० करोडबाट बृद्धि गरी ४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ प्रश्ताव बैंक संचालक समितिको छ । यस्तै बैंकले पश्चिमान्चल विकास बैंकसँग मर्जरको लागि सेयर आदानप्रदान अनुपात १०४.२५ः६७ कायम गर्ने प्रश्ताव पनि साधारणसभामा पेश गर्ने भएको छ ।
एसबिआई बैंकले २७ प्रतिशत बोनस सेयर दिने, प्रिमियम मूल्य राखेर २ अर्ब ६० करोडको हकप्रद सेयर जारी गर्ने
काठमाडौं, २ पुस । नेपाल एसबिआई बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट २७ प्रतिशत वोनस शेयर दिने भएको छ । कर प्रयोजनको लागि थप १ दशमलव ४२ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश पनि दिने भएको छ । विहीबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिले उक्त निर्णय गरेको हो । बोनस सेयर जारी गरेपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ हुनेछ । त्यसपछि बैंकले २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने भएको छ । हकप्रद सेयर निष्काशनपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ४६ करोड हुने भएको छ । तर बैंकले हकप्रद सेयर प्रिमियम मूल्यमा जारी गर्ने भएको छ । प्रिमियम मूल्यमा हकप्रद सेयर जारी गर्न लागिएको नेपालको पुँजी बजारमा यो पहिलो प्रयास हो । बैंकले अन्तिम लेखापरीक्षणबाट कायम हुन आउने प्रति शेयर नेटवर्थको सीमा भित्र रही हकप्रद शेयरको प्रिमियम निर्धारण गर्ने भएको छ । हकप्रद शेयर निष्काशन गर्दाका बखत विद्यमान रणनीतिक पक्षहरु एवं उपलब्ध व्यवशायिक अवसर समेतलाई दृष्टिगत गरी हकप्रद शेयरको रुपमा निष्काशन हुने शेयरको खास अनुपात, जारी हुने रकम र निष्काशनको चरण किटान गर्न संचालक समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न आगामी साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गरेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २०७४ असार मसान्तसम्ममा चुक्ता पुँजी न्यूनतम ८ अर्ब रुपैयाँ बनाउनुपर्नेछ । आगामी दुई आर्थिक वर्षको नाफाबाट बैंकले बोनस सेयर वितरण गरी ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउने योजना बनाएको छ ।
