आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा ४१ प्रतिशत र अन्तिम सातामा मात्र १३.५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च
काठमाडौं । “एउटा कुराको सधैँ हेक्का राख्नुहोस् कि तपाईंहरुले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम र खर्च गर्ने रकमबाट नै देशको आर्थिक वृद्धि माथि जान्छ र देशले खोजेको आर्थिक समुन्नतिको मार्गमा अघि बढ्न सकिन्छ ।” प्रायः राजनीतिक अभिव्यक्ति दिइरहने मन्त्रीहरुको परम्परा तोड्दै अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की आज गम्भीर मुद्रामा त्यसो भन्दै प्रस्तुत भए– नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिव, अन्य निकायका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र विभागीय प्रमुखहरु माझ । सन्दर्भ थियो चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गरेर विकासको प्रतिफल गाउँमा रहेका गरीब, निमुखा र सिमान्तकृत जनतासमक्ष पु¥याउन राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जागरुक तुल्याउने । मुलुकको राजधानी महानगरमा ढलमा बगेर एक बालिकाको ज्यान गएको लज्जापूर्ण घटनालाई घुमाउरो ढंगले प्रस्तुत गर्दै भावुक बनेका अर्थमन्त्री कार्की निर्माणका काममा समन्वयहीनता, ढिलासुस्ती, जवाफदेहीविहीनता र जिम्मेवारीबाट विचलित हुने प्रवृत्तिको अन्त्यका निम्ति स्थायी सरकारका प्रमुखहरुलाई घच्घच्याउँदै थिए । निर्माणको गुणस्तर सुनिश्चिततामा कसैसँग मोलमोलाहिजा नगर्ने उहाँका चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति कूटनीतिक शैलीको थियो । अर्थमन्त्रीको प्रस्तुतिमा निर्देशनको लेसभर छनक थिएन बरु अनुरोधको भाषामा समस्या देखाउने मात्र होइन समाधान पनि पहिल्याउन हौस्याउने खालको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा ४१ प्रतिशत र अन्तिम सातामा मात्र १३.५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएकामा घोर आश्चर्य प्रकट गर्दै उनले आवको समाप्तिमै बजेट सक्याउने प्रवृत्तिलाई बढावा दिन खोजिएकामा असन्तुष्टि पोखे । उनले साेधे – “गत वर्षको बजेट यहाँहरुले प्रस्ताव गरेबमोजिम तयार गरिएको हो तर पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रह्यो । यसको मतलब हाम्रो बजेट तयारी र कार्यान्वयनका बीचमा तालमेल नभएको हो ? सचिवहरु, यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुहोस् ।” दुई छिमेकी मुलुक र अन्य एसियाली देशको तीव्र गतिको आर्थिक विकासले सम्पूर्ण नेपालीलाई पनि आर्थिक उन्नयनका निम्ति घच्घच्याएको बताउँदै उनले ‘भोलि गर्छौं’ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त भई बजेटका उद्देश्य पूरा गर्न कार्ययोजना बनाई तत्काल कार्यारम्भ गर्न निर्देशन दिए । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी पनि आफ्ना सहकर्मीसँग कठोर रुपमै प्रस्तुत भए । गत आवमा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेकामा चिन्ता र चासो व्यक्त गर्दै उनले भने “अब चाहिँ विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिकेर सरकारले जारी गरेको ४५ बँुदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनलाई अक्षरशः पालना गरिदिनुहोला ।” रासस
१५ दिनभित्र सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, काठमाडौंका मेयर र उपमेयरले भने ‘हामीलाई अधिकार छैन’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सेयरवहादुर देउवाले काठमाडौंका सडकमा भएको खाल्डाखुल्डी १५ दिनभित्र पुर्ने निर्देशन दिएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले प्रधानमन्त्रीसँग बुधबार गरेको भेटमाउक्त अवधिमा सडकको खाल्डाखुल्डी पुर्न निर्देशन दिएका हुन् । ढलमा बगेर बालिकाको मृत्यु भए लगतै बोलाएको एउटा बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौंको अवस्था महानगर भन्न पनि लाजलाग्ने रहेको बताएका थिए । उक्त छलफलमा महानगरलाई नबोलाएपछि मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गी आफैं प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका छन् । भेटमा महानगरका मेयर र उपमेयरले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुग्यो भनिए पनि धेरै अधिकार नगएको बताए । ‘सडक विभाग हाम्रो मातहतमा नआएसम्म हामीले पनि औल्याउने मात्र हो’ उपमेयर शाक्यले भनिन् ‘सडक, विद्युत र खानेपानी हाम्रो मातहतमा आए काम गरेर देखाउँछौं ।’
महानगरपालिकाले बढाएको करप्रति निजी क्षेत्रको आपत्ति, कर नतिर्ने चेम्बर अफ कमर्शको घोषणा
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले बढाएको करको निजी क्षेत्रले विरोध जनाएको छ । महानगरपालिकाको महानगर परिषदले बढाएको करको निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले विरोध जनाएको हो । महानगरपालिकाको महानगर परिषद्ले आर्थिक विधयेक २०७४ पारित गर्दै महानगरपालिकाले सवारीसाधनमा दोव्वर कर बढाएको छ । इन्जिनबाट चल्ने दुई पाँंग्रे मोटरसाइकल, स्कुटर वा त्यस्तै सवारीसाधनको कर बढाएर वार्षिक चार सय रुपैयाँं पुयाएको छ । यसअघि वार्षिक दुई सय रुपैयाँं थियो । ‘काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को अर्थ सम्वन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना संकलन गर्न, छुट दिन तथा अन्य आय संकलन गर्न भनी गरिएको कर बृद्धि हामीलाई मान्य छैन’, चेम्वरद्धारा बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधिनमा रही स्थानीय तहले आफनो कार्यक्षेत्रभित्र परिचालन गर्न सक्ने राजश्वका स्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गर्न राजश्व परामर्श समिति गठन गरी परिमार्जन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । गाउँं नगरपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने परामर्श समितिमा गाउँं नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत, नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका प्रतिनिधिलगायत सदस्य सदस्य रहेन व्यवस्था छ । तर परामर्श समिति नै गठन नगरी मनोमानी रुपमा कर बृद्धि गरिएको चेम्वरको भनाई छ । नेपाल चेम्वर अफ कमर्स लगायतका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी गराई राजश्व परामर्श समितिलाई पूर्णता दिएर मात्रै करको दर निर्धारण गर्न समेत अनुरोध गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ । साथै निजी क्षेत्रको यो मागको सुनुवाई नगरी जवरजस्ती महानगरपालिका अगाडि वढे सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नहुने पनि चेम्वरले स्पष्ट पारेको छ ।
एनआईसी एशियाको नाफा १४७ करोड, कागज नछोई सेयर आवेदन गर्न र बैंक खाता खोल्न सकिने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १०७ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको यो बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४मा ३७ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ । १९ वर्ष पुरा गरी २० वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा बैंकले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै २०७४ असार मसान्तसम्ममा निक्षेप ८५ अर्ब संकलन भएको, कर्जा ७२ अर्ब लगानी भएको जानकारी दिएको छ । ‘बैकिङ क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्ष तरलताको अभाव हुँदै पनि एनआईसी एशियाले निक्षेप २६ प्रतिशत वृद्धि गर्न र कर्जा २२ प्रतिशतले विस्तार भएको छ’ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसालले भने । बैंकको खराव कर्जा घटेको, सम्पत्तिको क्वालिटी धेरै राम्रो भएको र बैंकले इक्रा नेपाल लिमिटेडबाट उत्कृष्ट गुणस्तरीय क्रेडीट रेटिङ ‘इक्रा एनपीआईआर ए’ प्राप्त गरेको उनले बताए । एनआईसी एशियाले २०औं वर्षमा आक्रामक रुपमा बजार विस्तार गर्ने जनाएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षभित्रका बैंकको शाखा २०० वटा र एटीएम ३०० वटा सञ्चालनमा आउनेछन् । यस वर्ष निक्षेप ११५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने र कर्जा ९५ अर्ब पुर्याउने लक्ष्य लिएको छौं’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिसालले भने । चालु आर्थिक वर्षभित्र जाजरकोटमा केन्द्रीय कार्यालय राख्ने गरी माइक्रोफाइनान्स खोल्न लागिएको उनले बताए । केही महिनाअघि मात्र यस बैंकले एनआईसी क्यापिटल सञ्चालनमा ल्याएको छ । ‘बैंकिङ बाहेक अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पनि योगदान गर्ने लक्ष्य बैंकले लिएको उनले बताए । बैंकले निकट भविष्यमा फूलफेजमा अनलाईनबाट आश्वा एकाउन्ट र डिपोजिट एकाउन्ट खोल्न सकिने गरी डिजिटल बैकिङ सेवा दिन लागेको उनले बताए । ‘आश्वाको एकाउण्ट खोल्ने र सेयर आवेदन गर्न कागज छुन नपर्ने गरी फूलफेज अनलाईन सेवा दिने अन्तिम तयारीमा छौं’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । १९ वर्षमा बैंकले सरकारलाई करिव ५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व तिरेको र लगानीकर्तालाई ५ अर्ब ६० करोड लाभांश वितरण गरेको उनले जानकारी दिए ।
चुडामणि शर्माको मुद्दा यथास्थितीमा राख्न सर्वाेच्च अदालतको आदेश
काठमाडौँ । सर्वाेच्च अदालतले कर फछ्र्याेट आयोगका सदस्य सचिव तथा आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालिन महानिर्देशक चुडामणि शर्माको मुद्दा यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायधिश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले शर्मा विरुद्ध परेको भ्रष्टाचारको मुद्धालाई यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शर्मा, लुम्बध्वज महत र उमेश ढकाल विरुद्ध करिब ११ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित बिशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले शर्मालाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेपछि शर्माकी पत्नि कल्पना उप्रेती शर्माले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेकी थिइन् ।
एनआईसी एशिया र एनआइबिएलले १५० करोडको इकाई निष्काशन गर्न मागे बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । दुई क्यापिटलले १५० करोडको इकाई निष्काशन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुमति मागेका छन् । एनआईसी एशिया क्यापिटलले एक अर्ब र एनआइबिएल क्यापिटलले ५० करोडको गरी सो मात्राको इकाई निष्काशन गर्न अनुमति मागेका हुन् । एनआईसी एशिया क्यापिटलले एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्डको एक अर्ब रुपैयाँकोे इकाई निष्काशन गर्न बोर्डसँग अनुमति मागेको छ । कम्पनीले गत असार २५ गते नै १० करोड ईकाई निष्काशन गर्न बोर्डसँग अनुमति मागेको हो । कम्पनीको फण्ड म्यानेजरमा एनआईसी एशिया क्यापिटल रहेको छ । त्यस्तै, एनआईबिएल क्यापिटलले पनि एनआईबिएल सहभागिता फण्डको ५० करोड रुपैयाँकोे इकाई निष्काशन गर्न बोर्डसँग अनुमति मागेको छ । कम्पनीले गत असार २७ गते नै ५ करोड ईकाई निष्काशन गर्न बोर्डसँग अनुमति मागेको हो । कम्पनीको फण्ड म्यानेजरमा एनआईबिएल क्यापिटल रहेको छ ।
जेबिल्स फाइनान्सले शतप्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्ने, पायो बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । जेबिल्स फाइनान्सले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई शतप्रतिशत हकप्रद निष्कशन गर्न अनुमति पाएको छ । बुधबार नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीलाई एक बराबर एक अनुपातमा हकप्रद निष्काशन गर्न अनुमति दिएको हो । बोर्डले दिएको अनुमति अनुसार फाइनान्सले १०० अंकित दरको २८ लाख ८९ हजार ५६२ कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले २८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटल लिमिटेडद्धारा निष्काशन गर्न लागेको छ ।
नेको इन्स्योरेन्सले ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने
काठमाडौं । नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेडले सेयरधनीलाई ५० प्रतिशत(२ः१) हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय साउन ४ गते बसेको कम्पनीको संचालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णयलाई बीमा समितले अनुमति दिएपछि र कम्पनीको वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र कम्पनीले सो मात्राको सेयर निष्काशन गर्न पाउने छ ।
