भूकम्पको क्षतिपूर्तिमा पुनर्बीमकवाट ५० प्रतिशत मात्रै रकम आयो
काठमाडौं, १२ पुस । गत १२ बैशाखको भूकम्पको कारण भएको क्षतिपूर्ति दिनको लागि विदेशी बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गरेका छन् । भूकम्पको कारण भएको क्षतिको नेपाली कम्पनीहरुले बिमितलाई दिएको करिब ५० प्रतिशत रकम मात्रै पुनर्बीमा कम्पनीवाट प्राप्त भएको छ । नेपाली बीमा कम्पनीले नेपालमा बीमा गरेको बस्तुको जोखिम १० प्रतिशत मात्रै राखेर बाँकी विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा पठाउने गरेका छन् । गत १२ बैशाखको विनासकारी भूकम्प र त्यसपछिका निरन्तर पराकम्पनको कारण भएको क्षतिको नेपाली कम्पनीहरुले गत ९ पुससम्ममा ७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिसकेका भए पनि पुनर्बीमा कम्पनीवाट ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । बीमा समितिले दिएको जानकारी अनुसार सो समयसम्ममा मोटर, इन्जिनियरिङ र सामुन्द्रिक बीमा वापतको एक रुपैयाँ पनि प्राप्त भएको छैन । भूकम्पको कारण क्षति भएको भन्दै मोटर बीमाको २५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, इन्जिनियरिङ बीमाको ३ अर्ब ३३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र सामुन्द्रिक बीमाको १३ लाख रुपैयाँको दाबी परेको थियो । यस अवधिमा अग्निी र विविध बीमा वापतको दाबी भुक्तानी गर्न पुनर्बीमा कम्पनीवाट रकम प्राप्त भएको छ । अग्नि बीमाको ११ अर्ब ४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको भएपनि पुनर्बीमा कम्पनीवाट २ अर्ब २८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मात्रै नेपाली कम्पनीले पाएका छन् । विविध बीमाको दाबीको करिब ५० प्रतिशत रकम पुनर्बीमा कम्पनीले दिएका छन् । विविध बीमाको ३ अर्ब ६४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ दाबी परेकोमा पुनर्बीमा कम्पनीवाट १ अर्ब ५१ करोड १३ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । बीमा समितिले सो भूकम्पको कारण भएको क्षतिको पेश्की रुपमा भएपनि छिटो माध्यमवाट भुक्तानी गर्न नेपाली बीमा कम्पनीहरुलाई दबाब दिएको थियो । नेपाली कम्पनीले पेश्की स्वरुप भुक्तानी दिएका भएपनि उनीहरुले बीमा गरेका विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुले पेश्की स्वरुप रकम दिन ढिलाई गरेका हुन् । कतिपय पुनर्बीमा कम्पनीहरुले अन्तिम भुक्तानी भएपछि आफूले रकम दिने जानकारी नेपाली कम्पनीलाई दिएको कम्पनीहरुको भनाइ छ ।
विद्युत प्राधिकरणमा अख्तियार छिर्यो
काठमाडौँ, १२ पुस । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको तालिकाअनुसार विद्युत् भार कटौती नगरेको, बिग्रिएका ट्रान्सफर्मर मर्मतमा ध्यान नदिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष टोली नै गठन गरेर छानबिन सुरु गरेको छ । जनताले गुनासो गर्दा पनि प्राधिकरणले नसुनेको, मर्मतसम्भारमा ध्यान नदिएको, ट्रान्सफर्मर मर्मतमा ध्यान नदिएको भन्दै आयोगमा सयौँ उजुरी परेपछि आयोगले विशेष टोली गठन गरेर अनुगमन सुरु गरेको हो । आयोगका अनुगमन टोलीमा प्राविधिक, इन्जिनियर, सुरक्षाकर्मीको संयुक्त टोली रहेका छन् । टोलीले आइतवारदेखि पहिलो चरणमा राजधानीका तीन जिल्लाका बढी गुनासा आएका क्षेत्रको ट्रान्सफर्मर, कन्डक्टरको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्नेछ । प्राधिकरणले दैनिक ११ घन्टा विद्युत् भार कटौती गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पनि राजधानीको कोटेश्वर, सुविधानगर, बालाजु, धुम्बाराही, गोंगबु, मनमैजु, कलङ्की, बलम्बुलगायतका स्थानमा विगत १५ दिनभन्दा बढी समयदेखि बत्ती आएको छैन । कतिपय स्थानमा आधामात्रै लाइन आउने, खाना पकाउने समयमा विद्युत् नपाएको, बत्ती मर्मत गरिदिन पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत सुनुवाइ नगरेको भन्दै नागरिकले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सयौँ नागरिकको ध्यानाकर्षणपछि आयोगले मुलुकभर नै अनुगमन गर्ने उद्देश्यले टोली गठन गरेको प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्करले जानकारी दिए । भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि विद्युत्को माग अत्यधिक बढेको भन्दै प्राधिकरणले हालसम्म ५ सय ५० थान ट्रान्सफर्मर जलेको जनाएको छ । प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर मर्मत केन्द्रमा दैनिक दुईवटा मात्रै मर्मत हुन सक्ने अवस्था रहेको छ । कमजोरी कहाँ–कहाँ भयो, प्राधिकरणले गरिरहेको कामको अवस्था के छ, मर्मत के कति रूपमा भइरहेको छ भन्नेमा आयोगले मिहिन ढङ्गले अध्ययन गर्ने जनाएको छ । प्राधिकरणले आफूहरूको गुनासो सुनुवाइ नगरेको, उपभोक्ताको आधारभूत अधिकारलाई सम्मान नगरेकाले बाध्य भएर छानबिनमा निस्कनुपरेको प्रवक्ता पुष्करको भनाइ छ । राजधानीका कतिपय स्थानमा २० दिनभन्दा बढी दिनदेखि विजुली आएको छैन । प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर मर्मत केन्द्रका प्रमुख राजेन्द्रकुमार चौधरीले जनशक्तिको अभावमा बिग्रिएका ट्रान्सफर्मर मर्मत गर्न समस्या भएको बताए । उनले दैनिक १५ वटासम्म बिग्रिएका ट्रान्सफर्मर मर्मतका लागि आउने गरेकामा दैनिक दुईवटा मात्रै मर्मत हुने गरेको जानकारी दिए । हालसम्म ३५ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको क्षति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । निजी क्षेत्रलाई मर्मतको जिम्मेवारी दिइने भनिए पनि हालसम्म दिइएको छैन । जगेडामा रहेका ट्रान्सफर्मर जडान गर्न पनि इन्धनको अभाव भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारी मर्मत गर्न नजाने गरेको आयोगको भनाइ छ । प्राधिकरणले भने आफूहरूले जनशक्ति परिचालन गरेर मर्मत सम्भारमा ध्यान दिएको दाबी गर्दै आएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले केही दिन पहिले ट्रान्सफर्मर मर्मत केन्द्रको निरीक्षण गरेर मर्मत प्रक्रियामा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिएका थिए । रासस
भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि ८० अर्बको राजस्व घाटा
काठमाडौँ, ११ पुस । भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि मुलुकले भन्सार तथा आन्तरिक राजस्वबाट झण्डै रु ८० अर्ब बराबरको घाटा बेहोर्नु परेको छ । तराई मधेसको आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण सङ्कट गहिरिँदै जाँदा मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्य नराम्ररी प्रभावित भएको हो । मौजुदा दक्षिणी नाकामा समस्या उत्पन्न भइरहदा ‘गोरखा भूकम्प’का कारण उत्तरी नाकासमेत ठप्प भएपछि थप जटिलता थपिएको छ । चालु आवको पहिलो महिना शतप्रतिशतको प्रगति हासिल गर्न सफल भन्सार विभागले भदौ, असोज, कात्तिक, मङ्सिरमा ठूलो घाटा व्योहोर्नु परेको छ । भदौमा रु १७ अर्ब १८ करोड भन्सार असुलीको लक्ष्य लिएपनि ६५.७९ प्रतिशत अर्थात रु ११ अर्ब २४ करोड मात्रै उठाएको छ । असोजमा रु १५ अर्ब सात करोडको लक्ष्य लिएकोमा ४२.५१ प्रतिशत अर्थात रु ६ अर्ब ४० करोड, कात्तिकमा रु १४ अर्ब ८४ करोड लक्ष्य राखेकोमा ४१.७४ प्रतिशत अर्थात रु ६ अर्ब १९ करोड असुली, मङ्सिरमा रु १६ अर्ब ५६ करोड लक्ष्य राखेकोमा ५९.५६ प्रतिशत अर्थात रु नौ अर्ब ८६ करोड मात्र असुली गरेको छ । वीरगन्ज नाकाबाट मात्रै तीन महिनामा २१ अर्ब घाटा भएको छ । त्यसैगरी, भैरहवा, नेपालगञ्ज, मेची, वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाह तथा अन्य भन्सार नाकाबाट हुने निर्यातमासमेत कमी आएको छ । चार महिनामा कैलाली भन्सार नाकाबाहेक अन्य भन्सार नाकाबाट भएको आयातमा कमी आएको छ । वीरगञ्ज भन्सारबाट रु ४३ अर्ब ३२ करोड, वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहबाट रु १४ अर्ब २९ करोड र विराटनगर भन्सार नाकाबाट रु। २४ अर्ब ७० करोडको आयात भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन, फलाम, स्पात, चुनाढुङ्गा, सिमेन्ट, विद्युतीय तथा मसलन्द सामान आयात रोकिएको छ । भन्सार नाकामा लामा सवारीका लाइनले मुलुकको आर्थिक वृद्धि दरलाई समेत प्रभाव पारेको छ । भन्सार विभागका प्रवक्ता सूर्य सेढाइकाअनुसार तातोपानी नाकाले मासिक रु ११ करोड राजस्व उठाउने गरेकोमा विगत नौ महिनादेखि ठप्प हुँदा समस्या भएको छ । मुलुकको ५५ प्रतिशत भन्सार राजस्व धान्ने दक्षिणको छिमेकीसँगका मौजुदा सीमा नाकामध्ये वीरगन्ज र उत्तर तर्फको रणनीतिक महत्वको नाका भूकम्पका कारण ठप्प भएपछि आयातमा निर्भर राजस्व नकारात्मक विन्दुमा पुगेको हो । पछिल्लो दुई महिनादेखि सञ्चालनमा आएको उत्तरको अर्को नाका केरुङबाट दैनिक रु एक करोडको हाराहारीमा राजस्व सङ्कलन हुन थालेको छ । आन्तरिक राजस्व पनि प्रभावित आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माको अनुसार तराई मधेसमा जारी आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीका कारण राज्यको चौतर्फी क्षेत्रमा असर परेको छ । गत मङ्सिरसम्म आन्तरिक राजस्व रु १० अर्ब कम उठेको छ । विभागले मङ्सिरसम्म रु ५७ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेपनि रु ४७ अर्बमात्र असुली गर्न सफल भएको छ । तराई मधेसको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण इन्धन सङ्कट तथा यातायातको असुविधाका कारण पनि आन्तरिक राजस्व उठ्न समस्या भएको शर्माको भनाइ छ । विभागले कर दाखिला गर्ने मिति बढाएका कारण पुस महिनासम्ममा केही सुधार हुने अपेक्षा समेत राखेको छ । जारी बन्दको अन्त्य र नाकाबन्दी अन्त्य नहुने हो भने आन्तरिक राजस्वको वार्षिक लक्ष्यमा पनि ठूलो प्रभाव पार्ने विभागको ठहर छ । विप्रेषण बढ्यो नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको पहिलो चार महिनामा विप्रेषण आय २३।२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु दुई खर्ब ४९ अर्ब ५८ करोड पुगेकोे जनाएको छ । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आय अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २।७ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा चालु आवको चार महिनामा ११।६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु दुई अर्ब ६ करोड डलर पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पङ्गेनी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा ज्याला वृद्धि भएको, अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढेको, भूकम्प र नाकाबन्दीपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले पठाउने रकम बढेकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विप्रेषणमा परेको बताउछन् । विकास खर्च ठप्प आन्तरिक रुपमा आर्थिक गतिविधिको परिचायक मानिने विकास खर्च हालसम्म दुई प्रतिशत मात्रै भएको छ । चाडपर्वपछि विकास निर्माणमा केन्द्रित हुने समयमा भारतको अघोषित नाकाबन्दीले समस्या पारेको छ । चालु आवका लागि रु आठ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख ६४ हजारको बजेट प्रस्तुत भएको छ । ५० प्रतिशत बढी विकास बजेट रहेकोमा प्रथम चौमासिकमा कम्तीमा पनि २० प्रतिशत विकास बजेट परिचालित हुनुपर्ने थियो । तर विकास बजेट प्रयोग हुन नसक्दा बजारमा अत्याधिक तरलता कायम हुन पुगेको छ । चालु आवको कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्च तर्फ रु चार खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड ६३ लाख ७५ हजार र पूँजीगत खर्च तर्फ रु दुई खर्ब आठ अर्ब ८७ करोड ४२ लाख ४२ हजार विनियोजन गरिएको छ । ठूला जलविद्युत् आयोजना, सडक तथा पूर्वाधारको निर्माण इन्धन अभावमा ठप्प छ । साना तथा मझौला आयोजना समेत प्रभावित भएको छ । तराईका कतिपय जिल्लामा बजेटको अख्तियारी समेत गएको छैन । निराश निजी क्षेत्र तराई मधेसको आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण दुई सय भन्दा बढी उद्योग तथा कलकारखाना बन्द भएका छन् । भन्सार विन्दुमा रोकिएका सामानको बिलम्ब शुल्क काबुभन्दा बाहिर गएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाअनुसार खाद्यपदार्थ तथा औद्योगिक कच्चापदार्थ कामै नलाग्ने गरी नष्ट भएका छन् । बन्द हड्ताल नाकाबन्दीबाट रु दुई खर्ब बढीको नोक्सानी भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा डा गोविन्द नेपालले बन्द तथा नाकाबन्दीबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कनसहित उद्योगी व्यवसायीलाई अनुदानमा छुट दिने कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताउछन् । चालु आवको मध्यावधि मूल्याङ्कनपछि सम्पन्न हुनसक्ने योजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ । सल्लाहकार नेपाल कार्ययोजना तयार गरेर गत मङ्सिर ८ गते जारी भएको श्वेतपत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको अनुमगन गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा संयन्त्र समेत बनाइसकिएकाले समस्याको निराकरणको उपाय निस्कने बताउछन् । रासस
पुननिर्माण प्राधिकरणमा ज्ञवाली, राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य नियुक्ती
काठमाडौँ, १0 पुस । सरकारले पुननिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशिल ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पाल्पा निवासी ज्ञवालीलाई भूकम्प पछिको पुननिर्माणको अख्तियारी पाएको प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरिएको हो । ज्ञवाली यसअघि नगर विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक थिए । उनी परियोजना विकास, व्यवस्थापन र आधुनिक विकासका ज्ञाता मानिन्छन् । यसैबिच मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुर्णता दिएको छ । आयोगको सदस्यमा डा सुमित्रा अमात्य, डा रामानन्द देव, डा चन्द्रकान्त पौडेल, डा सुनीलबाबु श्रेष्ठ, डा गीतानन्द जोशी, डा कृपासुन्दर प्रसाद, विजयबहादुर कुँवरलाई नियुक्त गरिएको हो । सचिव सरुवा, हेरफेर सरकारले केही सचिवको सरुवा र केही सहसचिवलाई कामु तोकी पदस्थापन गरेको छ । सोअनुसार दीपेन्द्रनाथ शर्मालाई सहरी विकास, अर्जुनकुमार कार्कीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, गजेन्द्रकुमार ठाकुरलाई विज्ञान तथा प्रविधि, विजयकुमार मल्लिकलाई जनसङ्ख्या तथा वातावरण, सुरेशप्रकाश आचार्यलाई खानेपानी तथा सरसफाइ, सुनीलबहादुर मल्ललाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, रमेशकुमार शर्मालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, कृष्णचन्द्र पौडेललाई कृषि विकास, केदारबहादुर अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महेश दाहाललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राजेन्द्र नेपाललाई महालेखा नियन्त्रण कार्यालय, ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायलाई वाणिज्य, विष्णुप्रसाद नेपाललाई आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । बैठकले विभिन्न सहसचिवलाई कामु सचिव तोकी पदस्थापना गरेको छ । जसमा, चन्द्रकुमार घिमिरे– क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल, शशीशेखर श्रेष्ठ, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय मध्यपश्चिम, शंंकरप्रसाद कोइराला, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, पश्चिमाञ्चल, महेन्द्रमान गुरुङ, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पूर्वाञ्चल, लक्ष्मीप्रसाद ढकाल, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय मध्यमाञ्चल र मधुसुदन अधिकारीलाई राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणको कामू सचिव तोकेको छ । चिनियाँ नागरिकलाई प्रवेशाज्ञा मिनाहा बैठकले नेपाल आउने चिनियाँ नागरिकलाई प्रवेशाज्ञा (भिसा) शुल्क मिनाहा गरेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति र व्यापार विविधीकरणमा सहमति जनाउँदै नेपाल–चीन वार्ता सम्पन्न
काठमाडौँ, १० पुस । दीर्घकालीन रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति एवम् द्विपक्षीय व्यापार विविधीकरणमा सहमति जनाउँदै नेपाल–चीन परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय वार्ता चीनको राजनधानी बेइजिङमा आज सम्पन्न भयो । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र उनका समकक्षी वाङ यी नेतृत्वको द्विपक्षीय वार्तामा सांस्कृतिक आदानप्रदान, पर्यटन प्रवद्र्धन र भूकम्पबाट अवरुद्ध भएका दुवै मुलुकलाई जोड्ने राजमार्ग सञ्चालनको कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाउने सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको वार्तामा नेपाल–चीन सम्बन्ध र सहयोगका सबै विषयमा विचारविमर्श भएको थियो । दुवै मुलुक उच्च तहमा सहयोग एवम् भ्रमण आदानप्रदानलाई कायम राख्न सहमत भएका छन् भने नेपालको विकास क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउनाका साथै अधिक मात्रामा नेपाली उत्पादन आयात गर्न चीनले सहमति जनाएको छ । नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउन चीनले आफ्ना नागरिकमाथि लगाएको ‘नेपाल भ्रमणप्रतिको सतर्कता सूचना’ खारेज गरेको छ भने नेपाल सरकारले पनि चिनियाँ पर्यटकलाई प्रवेशाज्ञा दस्तुर मिनाहा गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि गठन भएको नेपाल सरकारका पहिलो उच्च अधिकारी उपप्रधानमन्त्री थापालाई स्वागत गर्दै विदेशमन्त्री वाङले नेपाललाई शान्त, स्थिर र समृद्ध मुलुकका रुपमा विकसित भएको हेर्ने चीनको दृढ इच्छा रहेको बताए । उनले नेपालको विकास प्रयासमा निरन्तर सहयोग गर्ने बताएका सो मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चिनियाँ पक्षले यथाशीघ्र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो मुलुकको भ्रमण गर्न आमन्त्रण गरेको छ भने आगामी वर्ष चीनबाट पनि उच्चस्तरमा नेपालको भ्रमण हुनेछ । बितेका ६० वर्षमा द्विपक्षी सम्बन्ध र सहयोगमा भएको प्रगतिप्रति दुवै पक्षले खुसी प्रकट गर्दै व्यापार पारवहन, लगानी, ऊर्जा र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा पारस्परिक सहयोगलाई घनीभूत तुल्याउन सहमति जनाएका छन् । नेपाल र चीन विद्यमान सीमा नाकाको स्तरोन्नति तथा सञ्चालनका साथै दुुई देशबीचको सम्पर्क बढाउन अन्य नाका सुरु गर्न सहमत भएका छन् । गत वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट अवरुद्ध भएको तातोपानी–जङ्मु नाका प्राथमिकताका साथ पुनःसञ्चालन गर्न पनि चिनियाँ पक्षले सहमति जनाएको छ । स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र, पारवहन, द्विपक्षीय लगानी संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सम्झौता (बिप्पा) बारे सहमतिमा पुग्न अन्तरसरकारी संयन्त्रलाई जिम्मेवारी दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि दुवै मुलुकका सम्बन्धित निकायले मूल्य, ढुवानी तथा अन्य बन्दोबस्तीका कार्य संयुक्त रुपमा सम्पादन गर्न चीनले सुझाएको छ । साथै चीनले आफ्नो स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएका नेपालका भूभागमा अतिरिक्त इन्धन उपलब्ध गराउने भएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आफूले गरेको सहयोगको प्रतिबद्धताअनुरुप पुनर्निर्माणका परियोजना चाँडै थाल्ने तथा पुनर्निर्माणकै माध्यमबाट नेपालको औद्योगिकीकरणको प्रक्रियामा पनि सघाउने अभिरुचि चीनले प्रकट गरेको छ । आजै नेपाल र चीनबीच अरनिको राजमार्ग तथा पारस्परिक सम्पर्कका अन्य सञ्जाल र परियोजनाको मर्मतसम्भारसम्बन्धी आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगको सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सम्झौतामा अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मी र चिनियाँ वाणिज्य सचिव झाङ झयाङचेनले हस्ताक्षर गरे । उक्त कार्यका लागि चीनले ९० करोड चिनियाँ युआन अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने छ । उक्त अनुदानको घोषणा चीनका राष्ट्रपतिले आफ्ना नेपाली समकक्षीसँग यसै वर्ष बोआओमा भएको भेटमा गरेका थिए । वार्तापछि विदेशमन्त्री वाङले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा आजै दिवाभोजको आयोजना गरेका थिए । त्यसअवसरमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री अग्निप्रसाद खरेल तथा प्रतिनिधिमण्डलका अन्य सदस्यको उपस्थिति थियो । उपप्रधानमन्त्री थापा नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै गत बुधबार बेइजिङ प्रस्थान गरेका थिए । भेटमा चीनसँग इन्धन आयातको लागि सरकारविच सहमति हुने चर्चा भएपनि दुबै देशले यसवारेमा मुख खोलेका छैनन् । रासस
६ अर्ब लगानीमा ३९ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी–१ बन्ने
चौतारा १० पुस । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी करिडोरमा ३९ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी–१ जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ । पैतालिस मेगावाटको भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट निस्केको पानीलाई सदुपयोग गरी निर्माण गरिन लागेको सो आयोजनाबाट प्रभावित फुल्पीङ्कट्टी गाविसमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न भएको छ । ‘तारा इनर्जी प्रालिले ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष लिएको उक्त आयोजनाको हालको लागत पाँच अर्ब ९६ करोड रहेको छ । यो आयोजनामा बाँध, ट्रान्समिसन तथा प्रवेश मार्ग निर्माण गर्नुनपर्ने हुँदा लागत कम हुने तारा इनर्जी प्रालिका प्रवर्धक शम्भु दाहालले जानकारी दिए । आयोजनाको १३२ केभी प्रसारण लाइन मध्ये २८० मिटर गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रमा पर्दछ । २८० मिटरको लागि थप तीनवटा टावर निर्माण गरी भोटेकोसी आयोजनाको १ नम्बर टावरमा जोडिने हुँदा सोही आयोजनाको ट्रान्समिसन प्रयोग गरिने छ । भोटेकोसीको विद्युत गृहबाट निस्केको पानीलाई ३ दशमलब ५ किलोमिटर टेलरेसद्धारा फुल्पिङ्कट्टी गाविसको थाङबेल डाँडामा पु¥याइने र त्यहाँदेखि २०० मिटर पेनस्टक पाइपमार्फत मार्मिङ गाविसको चाकुमा निर्माण गरी विद्युत्गृहमा लगिने छ । अरनिको राजमार्गको १०० किलोमिटर नजिकपर्ने चाकु बजार छेउको विद्युत गृहदेखि २५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरी लामोसाँघुस्थित सव स्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रशसारण लाइनमा जोडिने छ । विद्युत विकास विभागमा विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता पिपिएको लागि आवेदन दिइसकेको हुँदा अनुमति प्राप्त हुनासाथ काम थालनी गर्ने तारा इनर्जी प्रालिका प्रवर्धक दाहालले बताए । रासस
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपासका ठूला घर भत्काइँदै, बन्दै गरेका घरको तला थप्न रोक
काठमाडौँ, ९ पुस । हवाई व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएकाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकका ठूला घरहरु भत्काईने भएको छ । भत्काउन लागिएका सबै घरमध्ये केही नक्साबिनाका तथा केही नक्सा विपरीत निर्माण गरिएको पाइएको कामपाले बताएको छ । व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएकै कारण आगामी हप्तादेखि विमानस्थल छेउका ३५ वडाका छ वटा घरको एकदेखि पाँच मिटरसम्म भत्काउने तयारी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका (कामपा)का कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख धनपति सापकोटाले जानकारी दिए । त्यस्तै, विमानस्थल नजिक बन्दै गरेका चार वटा घरको तला थप्ने काममा रोक लगाइएको छ । कामपा बोर्डका इन्जिनियर वीरबहादुर कार्कीको संयोजकत्वको एक टोली र विमानस्थल ३५ वडा कार्यालयका प्राविधिक समितिले स्थलगत निरीक्षणमा उक्त प्रतिवेदन तयार गरी निर्णय गरेको हो । रासस
सिंहदरबारमा जलविद्युतलाई निषेध, चार महिना भित्रै सौर्य उर्जाबाट सञ्चालन हुने
काठमाडौं, ९ पुस । अबको चार महिना भित्रै मुलुकको शासन/प्रशासनको केन्द्रबिन्दुका रुपमा रहेको सिंहदरबार परिसर जलविद्युत मुक्त हुने भएको छ । सरकारले चार महिना भित्रै सिंहदरबार परिसरलाई सौर्य उर्जाबाट सञ्चालन गरेर जलविद्युत विस्थापित गर्न लागेको हो । चीन सरकारको सहयोगमा सरकारले सिंहदरबार परिसरमा एक दशमलब पाँच मेगावाटको सोलार प्यानल खडा गर्न लागेको छ । ‘चार महिना भित्रै सिंहदबार परिसर पुर्णरुपमा सोलारबाट चल्छ, केहिदिन भित्रै टेण्डर आव्हान गरिँदैछ ।’, उद्योग मन्त्री सोम प्रसाद पाण्डेले भने । मन्त्री पाण्डेका अनुसार सरकारले सिंहदरबार परिसरका रुपमा सिंहदरबार र बबरमहल क्षेत्रका सरकारी कार्यालयहरुलाई समेटेको छ । एक बर्ष भित्रै लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने सरकारी योजना अनुसार सिंहदरबारलाई सौर्य उर्जाबाट सञ्चालन गर्न लागिएको हो । सोलार प्यानल जडान गरेपछि हाल सिंहदरबारमा प्रयोग भैरहेको डेडिकेटिड फिडर हटाईने छ । सिंहदरबार परिसरमा एकदेखि ढेड मेगावाट विद्युत खपत हुने गरेको छ । त्यसका लागि चीन सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने मन्त्री पाण्डेले बताए । एक मेगावाट सौर्य उर्जा उत्पादनका लागि १२ करोडको हाराहारीमा लगानी आवश्यक पर्ने बताईन्छ ।
