‘विकासको लागि युद्ध कोठा’को आवश्यकता- डा. स्वर्णिम वाग्ले
डा. स्वर्णिम वाग्ले भारतले नाकाबन्दी गर्यो, नेपाललाई पेल्यो भनेर आवेगको भावनामा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट आउन थालेका छन् । तर विश्वव्यापिकरणको समयमा कुनै पनि देश आत्मनिर्भर हुनसक्दैन । कुनै पनि देशले आफूलाई आवश्यक सबै बस्तु तथा सेवा आफै उत्पादन गर्न सम्भव छैन । अहिले अन्तरनिर्भरताको युग हो । नेपालको अर्थतन्त्र एकतर्फी परनिर्भतामा फसेको छ । हामीले अन्तरनिर्भता भित्र सन्तुलित अन्तरनिर्भताको खोजी गरिनुपर्छ जहाँ आफ्नो हात माथि पार्न सकियोस् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित अन्तरनिर्भरताको अवस्थामा पुर्याउन मुलतः पाँच वटा काम गर्नुपर्छ । नीतिगत सुधार सबैभन्दा पहिले, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गरिनुपर्छ । आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित करिव दर्जन कानुनहरु संसदको ढोकामा अड्किएका छन् । तीनलाई तत्काल पारित गरिनुपर्छ । सन् १९९० को दशकमा हामी आर्थिक उदारिकरणमा गयौं । त्यसपछि बैकिङ्, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, उड्डययन लगायत धेरै क्षेत्रमा निजी स्तरको लगानी बढ्यो । यी क्षेत्रमा हामीले एक फड्को मार्यौं । पहिलो चरणमा सरकारले बजार खुला गर्यो तर बजार नियमनको कार्यमा सरकार चुकेको छ । बजार अर्थतन्त्र भनेको छाडा अर्थतन्त्र होइन, बजारको नियमन र अनुगमन नियमित हुनैपर्छ । नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, बजारमा स्वस्थ्य प्रतिस्प्रर्धाको वातावरण निर्माण गर्न, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि ल्याउन, उपभोक्ताहरुको अधिकार संरक्षण गर्न आवश्यक कानुन व्यवस्थामा व्यापक हस्तक्षेप जरुरी छ । विचाराधिन अवस्थामा रहेका ३६ वटा ऐन, नियम, नीतिहरु पारित गर्ने हो भने धेरै नीतिगत सुधार हुनेछ । विगत ५० वर्षमा विश्वका अन्य देशहरुले जुन गतिमा आर्थिक विकास हासिल गरे त्यही गतिमा नेपालको आर्थिक विकास नहुनुको मुख्य कारण यहाँ लगानी विस्तार भएन । लगानी नहुनुमा एउटा राजनीतिक अस्थिरता हो भने दोस्रो समयसापेक्ष नीतिगत सुधार नहुनु हो । विचारधिन अवस्थामा रहेका ऐन, नियम र नीतिहरु पारित गर्ने वित्तीकै नेपालमा लगानीको वातावरण बन्छ । स्वदेशी तथा विदेशी दुबै प्रकारका लगानी बढ्छ । त्यसपछिका वर्षहरुमा आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत भन्दा माथिको हुनेछ । कम्पनी दर्ता गर्ने, कर तिर्ने, कर्जा लिने, टाट पल्टिएको अवस्थामा कम्पनी बन्द गर्ने, आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने लगायत व्यापार चक्रको प्रक्रिया मापन गर्ने सूचकहरु अरु देशको तुलनामा नेपाल धेरै पछाडि छ । सामान्य नीतिगत सुधारबाट यसलाई सरल बनाउन सकिन्छ । अधिकार लिएको पात्रले एउटा सहि धस्काईदिएको भरमा लगानीको वातावरण बन्छ । पूर्वाधार विकास नीतिगत सुधारसँगै पूर्वाधार विकासमा जोड दिनैपर्छ । उर्जा संकट सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । सडकको पहुँच विस्तर र स्तरवृद्धिमा ठूलो लगानी आवश्यक छ । औद्योगिक र व्यापारीक महत्वका सडकहरुलाई ४ लेन, ६ लेनका बनाईनुपर्छ । सँगै यातायतमा भएको सिण्डिकेट हटाउनुपर्छ । भूपरिवेष्टिक देशले आफ्नो देशमा मात्र सडक बनाएर पुग्दैन । नाका क्षेत्रसम्म छिमेकी देशको सडक पनि राम्रो हुनुपर्छ । अहिले भारतले नेपाली सीमा क्षेत्रसम्म ८ वटा ठूला सडक बनाइरहेको छ । त्यसको लाभ भारतलाई मात्र होइन, नेपाललाई पनि हुन्छ । त्यसका लागि नेपालले आफ्नो तर्फबाट पनि सीमासम्मको सडक स्तरवृद्धि गर्नुपर्छ । चीन र नेपाल जोड्ने सडक जम्मा दुई वटामात्र हुनु, तिनीहरु पनि साँघुरो हुनु र गुणस्तरीय नहुनु नेपालको अर्कोठूलो समस्या हो । दुईदेशबीच फराकिला सडक निर्माण हुनुपर्छ । यसतर्फ दुई देशले दीर्घकालिन लाभलाई ध्यान दिएर काम गर्नु जरुरी छ । भूमण्डलीकरणको यूगमा नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टिक देशले अन्तराष्ट्रिय व्यापारका लागि सडक मार्गमा मात्र भर पर्नु गल्ति भयो । इथोपिया नेपाल जस्तै भूपरिवेष्टिक र नेपालभन्दा गरिब देश हो । त्यो देशसँग ६० वटा भन्दा बढी अत्याधुनिक हवाईजहाज छन् । हामीसँग ५०÷६० वटा जहाज भएको भए भारतीय नाकाबन्दीको असर जति देखियो, त्यसको आधा कम हुने थियो । यात्रु बोक्ने जहाजको भूँडी (बढी स्पेश)मा राखेर कुल तौलको ७० प्रतिशत कार्गोका सामान निर्यात गर्न सकिने थियो । काठमाडौं उडान भर्ने अन्तराष्ट्रिय हवाईजहाज नेपाल आउँदा भूँडी भरी सामान ल्याउछन्, जाँदा मान्छे मात्र हुन्छ । कार्गो राख्ने ठाउँ खाली हुन्छ । उर्जा उत्पादन र भण्डारण लोडसेडिङ सबैले देखेको, भोगेको समस्या हो । उर्जा उत्पादन, भण्डारण र वितरण प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्छ । करिव १२ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन् । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण ती आयोजनाको काम रोकिएका छन् । सरकारको तर्फबाट थोरै सहयोग भए भने पनि ती आयोजनाहरु ६ महिना एक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन्छन् । त्यसपछि अहिलेको उर्जा संकट धेरै हदसम्म कम हुन्छ । सँगै, जलविद्युत उत्पादनका नयाँ योजनाहरुलाई अगाडि बढाउन र सोलार इनर्जी उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ । इन्धन भण्डारण क्षमता विकासतर्फ विगत दुई दशकदेखि केही पनि काम भएको रहेनछ । जम्मा १९ दिनको माग धान्ने तेल भण्डारण क्षमता रहेछ । यसलाई कम्तिमा १९० दिनको माग धान्ने गरी भण्डारण क्षमता भएको भए अहिले नेपालले जुन संकट भोगिरहेको छ, त्यो संकट आउने नै थिएन । इन्धन आपूर्तिको लागि भारततर्फ पाईपलाईन निर्माणको काम शुरु हुँदैछ । चीनतर्फबाट पनि इन्धन आपूर्तिको लागि पाईपलाईन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । उत्पादनमा विविधिकरण शेर्पा कम्पनीले एउटा पाईट १५ हजार रुपैयाँ बराबर मूल्यमा विदेशमा बिक्री गर्छ । एउटा ज्याकेट २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्छ । नेपालमा बनेका यस्ता उच्च कोटीको बस्तुहरु विश्व बजारमा माग पनि राम्रो छ । शेर्पा जस्ता ५० वटा ब्राण्ड उत्पादन गर्न सकियो भने निर्यातलाई ह्वात्तै बढाउन सकिन्छ । विश्वका ब्राण्डेड चियाको मूल्यभन्दा सुरज बैंद्यले रामेछाप, धनकुटामा उमार्ने चियाको मूल्य बढी छ । सुरज बैंद्यले उत्पादन गरेको चिया उच्च मूल्यमा जापानमा बिक्री भईराखेको छ । सुन्दुक रुहितले बनाएको लेन्सको माग विश्व बजारमा छ । सानो बक्समा राखेर जहाजबाट लाखौ मूल्यको सामान निर्यात गर्न सकिन्छ । यी त केही झिल्को मात्र हुन्, व्यवसाय मैत्री वातावरण बन्ने हो भने यस्तो धेरै बस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न सकिन्छ । विश्व अर्थतन्त्र धेरै ठूलो छ, ७५ अर्ब ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबर । अरु भन्दा राम्रो उत्पादन गर्ने हो भने बजार प्रशस्त छ । नेपालीले बनाएको सफ्टवेयर विश्व बजारमा राम्रो मुल्यमा बिक्री भईराखेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्न सकिन्छ । भुटानले एक रातको हजार डलरमा होटल सेवा बिक्री गरिरहेको छ । नेपाल जस्तो प्राकृतिक रुपमा अति सुन्दर देशमा १०० डलर तिरेर होटलमा बस्न पाइन्छ । हामीले हाम्रा सेवालाई सस्तोमा बिक्री गरिरहेका छौं । यसलाई १० औ गुणामा वृद्धि गर्नसकिन्छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा झरेको छ । विकासको एक चरण पार गर्न औद्योगिक विकास अनिवार्य हुन्छ । औद्योगिकरणविना प्रयाप्त रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन र उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदैन । नेपालमा सस्तोमा सस्तोमा क्लिन इनर्जी उत्पादन गर्न सकिन्छ । साथै, नेपालको श्रम सस्तो छ । त्यसैले नेपालमा बढी इनर्जी र श्रमिक खपत हुने उद्योगहरु लगाउन सकिन्छ । त्यसका लागि प्रयाप्त जलविद्युत उत्पादन, लचिलो श्रम नीति र सरल व्यापार चक्रको निर्माण अनिवार्य सर्त हुन् । समूद्रसँग नजोडिएका देशहरुले ठूलो परिणाममा बस्तु निर्यात गरेर लाभ लिन सक्दैनन् । त्यसैले नेपालले लगानी गरेर फाइदा लिने भनेको सेवाको क्षेत्रमा हो । सूचना, प्रविधि, हवाई सेवा, कम तौलका तर उच्च मूल्य पर्ने बस्तुहरुको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । विश्वमा ८० प्रतिशत उत्पादन ग्लोवल भ्यालु चेन्जको आधारम हुन्छ । सामसुङ मोवाइलको स्र्कीन जर्मनीमा बन्छ । चिप्स् ताईवानमा बन्छ । मार्केटिक र रिसर्ज सोलमा हुन्छ । विभिन्न देशमा बनेका पार्टसहरु जुटाएर एउटा देशमा एसेम्बिलङ हुन्छ । एउटै फ्याक्ट्री भित्र एटुजेट निर्माण गर्ने मोडलले अब काम गर्दैन । भारत र चीनमा निर्माण हुने बस्तुहरु मध्ये केही बस्तुको कुनै एक पार्टस् नेपालमा उत्पादन गर्यो भने त्यसबाट नेपालले राम्रो लाभ लिन सक्छ । बजार विविधिकरण उत्पादनमा मात्र होइन, बजारीकरणमा पनि विविधिकरण गर्नुपर्छ । सन् २००५ देखि नेपालको बैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतमा केन्द्रीत भयो । अविकसित र अल्प विकसित देशका उत्पादनहरुले यूरोप र अमेरिकी बजारमा सहुलियत पूर्ण प्रवेश पाउन बन्द गरेपछि तेस्रो मुलुकतर्फ नेपालको निर्यात घट्यो । भारततर्फ आयात र निर्यात दुबै बढ्यो र भारततर्फको निर्भरता बढ्यो । भारतसँगको बढ्दो निर्भरतालाई समयमा विश्लेषण गरेर व्यापार विविधिकरण गर्न नेपाल चुक्यो । हामीले लो भोलिम, हाई भ्यालु (सानो आयतन, उच्च मूल्य) भएका बस्तु उत्पादन र निर्यातमा जोड दिनुपर्छ । टर्कीको जहाज नेपालमा आउँछ । तर उसको जहाज रित्तै फर्कन्छ । किन हामीले नेपाली हस्तकलालाई टर्कीमा बजारिकरण गरेनौ ? परराष्ट्र मन्त्रालय र उसको नेटवर्क, चेम्वर अर्गनाईजेशनहरुले यस्तो विषयलाई महत्व दिनुपर्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा ब्राजिल शसक्त रुपमा अगाडि आएको छ । त्यो बजारमा हाम्रा बस्तु तथा सेवा पुर्याउने र बिक्री गर्ने प्रयास नै गरेका छैनौं । बजार विविधिकरणको बारेमा धेरै काम गर्नु पर्ने देखिएको छ । अर्थतन्त्रको पूर्ननिर्माण गत बैशाखमा गएको भूकम्पले ठूलो धनजनको क्षतिभयो । तत्कालिक वियोगलाई विर्सने हो भने समाजको पुर्ननिर्माण र उच्चदरको आर्थिक विकासका लागि नयाँ आधार बनेको थियो । पूर्ननिर्माण भनेको भत्केका घर बनाउने मात्र होइन । अर्थतन्त्रको पूर्ननिर्माणलाई पनि सँगै लैजानुपर्छ । गाउँ घरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन प्रक्रियालाई सरल बनाउने, उत्पादनको लागत कम गर्ने र उपयोगित वृद्धि गर्ने सोचका साथ, बस्ती, सडक, स्कूल, कलेज, पुराना सम्पदाहरुको पुर्ननिर्माण गरिनुपर्छ । भूकम्प पछिको पूर्ननिर्माण गर्नेको लागि हामीले पीडीएनए रिपोर्ट तयार गर्यौं, दाताहरुले झण्डै साढे ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । राजनीति पनि समझदारीमा बढेको थियो । बजेटमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखियो । नयाँ संविधान जारीसँगै राजनीति र अर्थनीति ठिक ठाउँमा आउँछ, राजनीतिक स्थिरता सँगै आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउँछ, अगामी वर्षमा ७ प्रतिशतको भन्दा बढी दरको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने थियो । तर संविधान जारी गर्दाको बखतमा राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको सुजबुजको कमीले परिस्थिति अन्तै मोडियो । तराईमा भएको आन्दोलन, भारतको अघोषित नाकाबन्दी, आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको अस्तव्यस्तताले अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति भएको छ । अहिले देखिएका समस्या नियन्त्रण वाहिरको समस्या होइन । नेतृत्वले दूरदर्शी भएर केही लचकता अपनाउने हो भने तत्कालिक रुपमा देखिएको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ । उल्लेखित पाँच क्षेत्रमा काम गर्न एउटा ‘डेभलपमेन्ट वार रुम’ (विकासको लागि युद्ध कोठा) निर्माण गरिनुपर्छ । मैले सुनेको छु दैलेख जिल्लाको मालपोत कार्यलयको एउटा सुब्बाले ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको फाइल रोकिदिएको छ । एउटा सुब्बाले खर्बौ रुपैयाँ लगानी हुदै गरेको योजना रोक्दा उसलाई किन कारवाही भएन ? जबकी केन्द्रीय सरकारले नै योजना स्वीकृत गरिसकेको छ । यस्तो अबरोध हटाएर काम गर्न, कानुनी अडचन्, कर्मचारीतन्त्रमा हुने ढिलासुस्ती वा अन्य कुनै पनि क्षेत्रबाट विकास निर्माणको कार्यमा हुने अवरोध हटाउन उक्त संयन्त्रलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । यो संयन्त्रलाई राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा भईरहेका कार्यप्रगतिको दैनिक प्रगति रिपोर्ट लिने र कुनै पनि प्रकारको समस्या आएमा त्यसलाई सल्टाएर काम गर्न सहयोग गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।
गभर्नरले डेपुटी गभर्नर सिफारिस नगर्दा मन्त्रिपरिषद जिल्ल
काठमाडौं, १९ पुस । गत शुक्रवार एमालेका केही मन्त्रीहरुविच बेलुकीको मन्त्रिपरिषद बैठकका एजेन्डाका विषयमा छलफल चल्यो । पुननिर्माण प्राधिकरणमा डेपुटी सिइओलगायत पदाधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर नियुक्तका विषयमा कुरा उठ्यो । अन्य केही ठाउमा पनि राजनीतिक नियुक्तिको कुरा चलेको थियो । छलफलकै क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बेलुकीको मन्त्रिपरिषदवाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने विचार राखे । त्यसमा उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले जसरी पनि गर्नुपर्ने विचार राखे । अन्य मन्त्रीले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिहाल्नु पर्ने बिचार राखे । यसको लागि सवै तयारी गर्न अर्थमन्त्रीलाई भनियो । मन्त्रीहरुको यस्तो विचार पछि अर्थमन्त्रीले गभर्नरवाट नाम सिफारिस नभएको जानकारी मन्त्रीहरुलाई दिए । उद्योगमन्त्री पाण्डेले फोन गरेर भए पनि सिफारिस माग्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए । अर्थमन्त्रीले पनि हुन्छ भने । विहानको तयारी अनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपाललाई फोन गरेरै डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गर्न आग्रह गरे । तर गभर्नर ‘म तयारी गर्दैछु मन्त्रीज्यू,’ भनेर त्यो दिन नाम सिफारिस गरेनन् । अर्थमन्त्रीले यसअघि पनि गभर्नरसँग नाम सिफारिस गर्न आग्रह गरेको उद्यागमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । ‘अघिल्लो शुक्रवारको बैठकले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिसक्ने तयारी गरेका थियौं, त्यो दिन पनि गभर्नरवाट नाम सिफारिस भएनछ, गत शुक्रवार पनि गभर्नरले तयारी गर्दैछु भनेर नाम दिनु भएनछ,’ मन्त्री पाण्डेले भने । राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरले सिफारिस गरेका नाममध्येवाट सरकारले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने ब्यवस्था छ । एक जना डेपुटी गभर्नरको लागि २ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । अहिले डेपुटी गभर्नरको दुबै पद खाली भएकोले ४ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ । गभर्नरले अहिले राष्ट्र बैंकमा कार्यरत १६ कार्यकारी निर्देशकमध्ये ४ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछन् । गभर्नरले २ डेपुटी गभर्नरमध्ये एक जना नेपाली काँग्रेस निकटका ब्यक्तिलाई डेपुटी गभर्नर बनाउन चाहेका छन् । तर सरकारले दुबै जना एमाले निकटका ब्यक्तिलाई डेपुटी गभर्नर बनाउने तयारी गरेको छ । सत्ता साझेदार एमाओवादीले एक जना आफू निकटको ब्यक्तिलाई डेपुटी गभर्नर बनाउनु पर्ने दबाब दिइरहेको छ । नेपाली काँग्रेस निकटका एक ब्यक्तिलाई डेपुटी गभर्नर बनाउने अवस्था सिर्जना नभएसम्म नाम सिफारिस नगर्ने मनस्थितिमा गभर्नर डा. नेपाल रहेका छन् ।
गेलुङखोला विद्युत् आयोजनाको ७५ प्रतिशत काम सकियो
चौतारा, १८ पुस । निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेको सिन्धुपाल्चोकको हगाम गाविसस्थित गेलुङखोला साना जलविद्युत् आयोजना ६ महिनाभित्र सम्पन्न हुने भएको छ । गेलुङखोला हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा निर्माण भइरहेको ३ दशमलब ८ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको कार्य ७५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेकाले आउँदो ०७३ साल जेठसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष चुर्णबहादुर श्रेष्ठले बताए । सातसय ४० फिट हेड रहेको सो आयोजनामा बराम्ची गाविसको सिम्लेदेखि पाँच किलोमिटर पाइपद्वारा ल्याइएको पानीलाई हगामको थिच्चेमा निर्माण गरिएको विद्युत् गृहमा खसालिने छ । जलबीरेदेखि आयोजनासम्मको ९ किलोमिटर प्रवेशमार्ग सम्पन्न भइसकेको र स्थानीयवासीको मागअनुसार थप १३ किलोमिटर सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना स्थलदेखि लामोसाँघु सव स्टेशनसम्म १३ किलोमिटर प्रशारण लाइन मार्फत केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा जोडिनेछ । २०६७ सालमा ४९ करोड ५८ लाखलागत रहेको सो आयोजना अमेरिकी डलरको मूल्य वृद्धिलगायतमा पनि वृद्धि भई हाल ५९ करोड ६१ लाख पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । वैशाख १२ गतेको भूकम्पले रु एक करोड मूल्य बराबरको क्षति पु¥याएको सो आयोजनालाई भारतीय नाकाबन्दीका कारण इन्धन सङ्कर्ट परेको हुँदा ६० हजार लिटर इन्धन उपलब्ध भए लक्ष्यमा पुगिने कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । रासस
काभ्रेमा दुइटा पेट्रोल पम्मले मात्रै ठगे एक करोड भन्दा बढी
काठमाडौं, १८ पुस । पेट्रोल पम्पमा रिमोट राखेर उपभोक्ता ठग्दै आएका पेट्रोल पम्पहरुले करोडौ ठगी गरिसकेको हुन सक्ने देखिएको छ । काभ्रेमा संचालित २ ओटा पम्पले मात्रै १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको पाइएपछि ठगहरुले करोडौं रकम ठगी गरेको अनुमान गरिएको हो । जिल्ला अदालत काभ्रेले इन्धन ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका दुई जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको एकल इजलासले थप अनुसन्धानका लागि भन्दै उपभोक्ता ठगी महल ४ अनुसार सो आदेश दिएको हो । पक्राउ परेका काभ्रेपलाञ्चोक, पाँचखाल आयलस्टोरका सञ्चालक वसन्तकिसन पौडेल र मात फ्युल सेन्टरका सञ्चालक राजेन्द्रप्रसाद गौतमलाई थुनछेक बहसपछि थुनामा राख्न आदेश दिइएको छ । अभियुक्तहरुले पेट्रोल पम्पमा उपकरण जडान गरी उपभोक्तालाई पौडेलले ६७ लाख र गौतमले ४९ लाख रुपैयाँ ठगेको प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअघि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका उग्रचण्डी आयलस्टोरका सञ्चालक आत्मराम थापालाई ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको ठगी गरेको प्रहरीले अनुसन्धानमा देखाएको छ । झन्डै एक महिनाअघि तेल ठगी प्रकरणमा प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको थियो भने अझै दुई जना फरार छन् । पम्पहरुमा रिमोट राखेर कम परिमाणको इन्धन विक्री गर्ने कार्यमा सघाएको भन्दै अख्तियारले गुणस्तर तथा नापतौल विभागका पूर्वमहानिर्देशकलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस्तै इन्धन ठगी प्रकरणमै संलग्न भएको आरोपमा नेपाल आयल निगमको थानकोट डिपो प्रमुख पनि प्रहरी अख्तियारको हिरातशमा छन् ।
भारतबाट थप ९० मेगावाट विद्युत् ल्याइँदै, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अन्तिम चरणमा
काठमाडौँ, १७ पुस । मुलुकमा चरम ऊर्जा सङ्कट उत्पन्न भई जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भइरहेको बेला आगामी माघ १६ गतेभित्र भारतबाट थप ९० मेगावाट विद्युत् ल्याउने तयारी गरिएको छ । निर्माणाधीन ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन यसै महिनाको अन्त्यसम्म पूरा गर्ने र आवश्यक प्राविधिक परीक्षणसमेत गरेर थप विद्युत् ल्याउने तयारी गरिएको हो । विभिन्न विन्दुबाट हाल २३५ मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात भइरहेको अवस्थामा नेपाल र भारतीय पक्षबीच भएको सहमतिअनुसार थप विद्युत् आयात गर्न लागिएको हो । राष्ट्रिय प्रसारणमा सो परिणामको विद्युत् थप भएपछि मुलुकमा हाल कायम ११ घण्टाको दैनिक विद्युत् भार कटौतीबाट एकाध घण्टा भने पनि राहत मिल्नेछ । मुलुकभित्र हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनाबाट ७८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको भए पनि हिउँदको समयमा नदीमा जलप्रवाह घटेको र भारतको अघोषित नाका बन्दीपछि विद्युत्मा नै अत्याधिक भार पर्दा कुल एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत् माग पुगेको छ । तराई मधेसको आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण मुलुकको विभिन्न क्षेत्र प्रभावित भइरहेको बेला उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको काम समेत विगत चार महिनादेखि प्रभावित भएको थियो । सरोकार भएका विभिन्न पक्ष तथा तराई–मधेसमा आन्दोलनरत राजनीतिक दलसँगको सहमतिमा नै सो आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख कन्हैयालाल मानन्धरले रणनीतिक महत्वको आयोजनाको रुपमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनमा उल्लेख्य प्रगति भएको बताए । व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा मानन्धरले सो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि विद्युत् आयात तथा निर्यातको महत्वपूर्ण राजमार्ग खुला हुने बताएका थिए । स्थानीयवासीले सो आयोजनामा अवरोध नगर्न भने पनि आन्दोलनरत दलका नेता तथा कार्यकर्ताले समस्या समाधान नभइकन काम सुरु नगर्न दबाब दिएपछि आयोजना प्रभावित भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही समय पहिले भारतीय पक्षसँग दुईपक्षीय छलफल गरेर तत्कालै आयोजना सम्पन्न गर्ने र ९० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने समझदारी समेत गरेको थियो । पावर ट्रान्समिसन कम्पनीका कम्पनी सचिव जनकप्रसाद दाहालले महोत्तरी र धनुषा प्रशासनले सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध गरिदिएपछि काम युद्धस्तरमा अगाडि बढेको जानकारी दिए । विद्युत् आयातका विषयमा प्राधिकरणका उच्च अधिकारी र भारतीय पक्षबीच पटकपटक भएको दुईपक्षीय वार्ताको क्रममा तत्काल नेपाललाई ९० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । भारतीय पक्षले जनवरीभित्रै विद्युत् लाइन जोड्ने बचन दिएको कम्पनी सचिव दाहाल बताउछन् । टावरको फाउण्डेसन करिब सम्पन्न हाल उक्त प्रसारण लाइनको सबै टावरको ‘फाउण्डेसन’ राख्ने काम करिब सम्पन्न भएको छ । एकाधको मात्रै मिलाउन बाँकी रहेको छ । भने ९।५ किलोमिटर प्रसारण लाइन जोड्ने काम जारी रहेको छ । केही स्थानमा प्रसारण लाइन मिलाउन बाँकी रहेको छ । भारततर्फ सबै टावरको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । ‘‘कुनै अप्रत्यासित अवरोध भएन भने माघ १६ भित्र विद्युत् जोड्न सफल हुन्छौ, त्यसले एउटा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्नेछ ।’’ कम्पनी सचिव दाहालले भने । ढल्केबरमा ट्रान्सफर्मर जडान प्राधिकरणले विद्युत् आयात गर्ने पूर्व सहमतिअनुसार नै ढल्केबरमा १०० एमभिए क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उक्त क्षमताको ट्रान्सफर्मरबाट ९० मेगावाट आयात गर्न सकिन्छ । भारतीय पक्षले अर्को ट्रान्सफर्मर व्यवस्था गरेर थप ९० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने यसअघि नै जानकारी गराएको छ । प्रसारण लाइन सम्पन्न भएपछि तत्काल १३२ केभीमा विद्युत् प्रवाह गराएर प्रसारण लाइनको क्षमता परीक्षण गरिनेछ । सो प्रसारण लाइनबाट एक हजार २०० मेगावाट विद्युत् आयात तथा निर्यात गर्न सकिन्छ । चार सय केभी क्षमताको सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड पिटिसिएन ले गरिरहेको छ । कुल १२९ दशमलव ५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण करिब १५ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसमा ३५४ टावर निर्माण भएका छन् । एक अर्ब ५० करोड लागत नेपालतर्फ रु एक अर्ब ५० करोड लागतमा ४१ दशमलव ५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको भए पनि आन्दोलनका कारण केही लागत बढेको बताइएको छ । नेपालतर्फ करिब ११५ टावर निर्माण अन्तिम चरणमा छ । प्रसारण लाइन निर्माणको काम भारतको टाटा इञ्जिनियरिङले गरिरहेको छ । नेपाली भू–भागमा पर्ने प्रसारण लाइन निर्माणका लागि स्थापना भएको पिटिसिएन कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ६४ प्रतिशत, पावर ग्रिड भारतको २६ प्रतिशत तथा आइएल एण्ड एफएस इनर्जी सर्भिसेजको १० प्रतिशत सेयर छ । यसैगरी भारतीय भूमिमा पर्ने ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण ‘क्रश बोर्डर’ पावर ट्रान्समिसन कम्पनी सीपीटीसी ले गरेको हो । भारततर्फ कुल २३९ टावर निर्माण भइसकेको छ । सीपीटीसीमा पावर ग्रीड भारतको २६ प्रतिशत, सतलज जलविद्युत् निगमको २६ प्रतिशत, आइएल एण्ड एफएस इनर्जी सर्भिसेजको ३८ प्रतिशत तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत सेयर छ । रासस
विश्व अर्थतन्त्रका लागि नयाँ वर्षको प्रस्ताव
माइकल जे.बोस्कीन संयुक्तराज्य अमेरिका, १६ पुस । गत वर्षसम्म विश्वको आर्थिक वृद्धि उत्साहप्रद थिएन, तर सन् २०१६ मा केही राम्रो होला भन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्वका सबै क्षेत्रका मानिसको आय वृद्धिलाई बढावा दिन र अवसरलाई फराकिलो बनाउन केही त पक्कै गर्नु पर्दछ । यहाँ केही आर्थिक सुधारको प्रस्ताव गरिएको छ जसले नयाँ वर्षमा र आगामी दिनमा खुशीयाली ल्याउन सक्ने सम्भावना छ । युरोपबाटै सुरुआत गरौँ । युरोपेली केन्द्रीय बैंकद्वारा गरिएको बैंकिङ समायोजन, युरो मुद्राको तीव्र अवमूल्यन, र नकारात्मक अल्पकालीन ब्याजदरका बाबजूद युरोपेली अर्थव्यवस्था उही मन्दीको अवस्थामा छ । सन् २०१६ मा युरोपका नेताले आफूभित्रका समस्या समाधानका निम्ति मौद्रिक नीति नै अचुक अस्त्र हो भन्ने कुरा त्याग्नु पर्दछ, र त्यसको बदलामा हाल सामना गर्नुपरेका अनगिन्ती सङ्कटजस्तै वृद्धि, बैंकिङ, मुद्रा, शासनदेखि बढ्दो शरणार्थी समस्याको समाधानका लागि तीव्र, सुदृढ प्रस्ताव अनुसरण गर्नु पर्दछ । उनीहरुले आपूर्तितर्फको कर, संरचना, श्रम बजार र नियमनमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । साथै, सङ्घर्षरत सीमान्त अर्थव्यवस्थाको वित्तीय सङ्कट र केही बलियो अर्थव्यवस्थाको मध्यकालीन ऋणको कष्ट समाधान गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्दछ । दक्षिण अमेरिकामा, परिस्थिति अझै विविधतापूर्ण छ । दशकको राम्रो प्रगति पश्चात् ९भेनेजुएलालाई छाडेर० यो क्षेत्रले गम्भीर चुनौतीहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ, र खासगरी विश्वव्यापीरुपमै उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा तीव्र गिरावट आएसँगै यो चुनौती खडा भएको छ । हो, क्षेत्रकै सर्वाधिक ठूलो अर्थतन्त्र रहेको ब्राजिलले खनिज तेलको मूल्यमा भएको तीव्र गिरावटबाट ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ, र दशकमै सर्वाधिक खराब आर्दिक मन्दीबाट गुज्रिनु परेको छ । राज्य नियन्त्रित तेल कम्पनी पेट्रोब्रासमा भएको भ्रष्टाचार काण्डले मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिर बनाएको छ, र शक्तिशाली राष्ट्रपति डिल्मा रुसोफले मानहानिको सामना गर्नुपरिरहेको छ । यो परिस्थितिले अर्थतन्त्र बचाउने प्रस्तावमा गहिरो सङ्कट निम्त्याउने खतरा छ । बामपन्थी विचारधाराका नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले परिस्थितिलाई सम्भवतःअझ खराब अवस्थामा पु¥याउने छन् । राजनीतिक अस्थिरताले अन्यत्र पनि आर्थिक सम्भावनालाई अवमूल्यन गरिरहेकै छ । इक्वेडरमा, भेनेजुएलाका चाजेभकै शैलीअनुसरण गरेको आभास दिने राष्ट्रपति राफेल कोरले राष्ट्रपतिको कार्यकालको सीमालाई हटाएका छन्, र त्यहाँ मुद्रास्फिती उच्च हुने खतरा बढेको छ । तथापि, दक्षिण अमेरिकाका दोस्रो र तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेका मुलुकमा नयाँ नेतृत्वबाट आशाका किरण देखापरेका छन् । मेक्सिकोको तटीय क्षेत्रबाट खनिज तेल उत्खनन् गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा कम्पनीलाई अनुमति दिने राष्ट्रपति एनरिक पेना निटोको निर्णयले राष्ट्रिय तेल कम्पनी पेमेक्सको भ्रष्टाचारमा रोकावट, घट्दो उत्पादन र प्रविधिमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्नेछ । निटोले मेक्सिकोको शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अर्जेन्टिनामा, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति माउरिसिओ माक्री अमेरिका–विरोधी केन्द्रीय बैंकको लुट गर्ने पूर्ववर्ती शासक क्रिस्टिना कर्चनरजस्ता छैनन् । कर्चनरले विगतमा आफूखुशी स्थानीय निकायमा रकम बाँड्नुका साथै आकाश छुनेगरी मौलाएको मुद्रास्फ्रितीलाई ढाकछोप गर्न राष्ट्रिय तथ्याङ्कलाई तोडमरोड गरेका थिए । माक्रीको नयाँ आर्थिक प्रस्ताव प्रस्ट छ, अर्थतन्त्रलाई बजार–उन्मुख सुधार, र कर्चनरले गाडेका आर्थिक अबरोधका सुरुङलाई हटाउने । उनले राम्रो सुरुआत गरिसकेका छन्, देशको मुद्रा पेसोको स्वतन्त्र दर कायम गर्ने, करमा कटौती गर्ने र स्वतन्त्र व्यापारलाई प्रश्रय दिने कार्य थालेका छन् । भेनेजुएलाले पनि आशा गर्ने कारण छ । १७ वर्षसम्म शासन सम्हालेको सत्तारुढ समाजवादी दललाई पराजित गरी तीव्र बहुमत हासिल गरेको विपक्षले ह्युगो चाभेजका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति निकोलास माडुरोका नीतिबाट पुगेको क्षतिलाई सीमित गर्न सक्षम हुनुपर्ने चुनौती छ । तर अर्थव्यवस्थालाई नयाँ स्वरुप दिने हो भने विपक्षीहरुले सन् २०१९ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन पनि जित्नु पर्नेछ । एसियामा, सबैका आँखा चीनमाथि गाडिएका छन् । चीन नै यो क्षेत्रमाथि वृद्धिको सीमालाई न्यून तुल्याउने केन्द्रीय शक्ति हो । विगत तीन दशकको असाधारण आर्थिक वृद्धिले प्राकृतिक जलवायुलाई अत्यधिक विकृत तुल्याएको छ, सिमेन्ट र स्टीलजस्ता आधारभूत उद्योगहरुबाट व्यापक उत्पादन गरिएको छ र खराब कर्जाले बैंकिङ प्रणालीलाई थिल्थिलो बनाएको छ । चीन सरकारले सुधारप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ, तर प्रयत्नहरुमा कमी छ । निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई घरेलु मागमा केन्द्रित गरी आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पुनः सन्तुलनमा ल्याउने कार्यमा अद्यापि चुनौतीहरु छन्, किनभने चिनीया उपभोक्ताहरुले यो नीतिलाई सुस्त ढङ्गबाट आत्मसात गर्नेछन् । साथै, सरकारले मुख्य कम्पनीहरुको नियन्त्रण कायमै राखेको छ, र चाहे ती स्टक मार्केटमा सूचीकृत भएका नै किन नहुन् । एसियाको लागि आवश्यक सहज अवतरणका निम्ति चीनका नेताहरुले सुधारका कार्यक्रमहरुलाई दोब्बर बनाउनु पर्दछ । एउटा मुख्य प्रस्ताव राज्य नियन्त्रित कम्पनीहरुको लाभ आमजनता समक्ष सोझै पुग्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको ठूलो र महङ्गो आर्थिक पुनरुद्धार रणनीतिका बाबजूद जापानको अर्थतन्त्र पुनः मन्दीमा फसेको छ । छिमेकी मुलुकहरु झैं जापानीहरुले ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसीप (टीपीपी) व्यापार सम्झौताको कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अपेक्षा गरिरहेका छन् । यो सम्झौताको कार्यान्वयनबाट हजारौं किसिमका उपभोग्य बस्तुमा लाग्ने करमा व्यापक कटौती हुने र गैह्र कर अबरोधहरुमा न्यूनता आउनेछ । गत दशकमा अफ्रिकाले देखिने किसिमको प्रगति गर्न सकेन । यो महादेशले अनेक किसिमका कठिनाईका बाबजूद वैदेशिक लगानी र व्यापार (सहयोग होइन) ले आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि लोभलाग्दा अवसरहरु प्रदान गरेको छ । परम्परागत विधिको साटो वंशीय रुपान्तरित खाद्य उत्पादनले कृषिलाई बढावा दिन मद्दत गर्ने र युरोपमा पर्याप्त निकासी हुने सम्भावना बढाएको छ । उत्तर अमेरिकामा, क्यानडाका नयाँ दक्षिणपन्थी प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडेउले सरकारी खर्च र नियमनलाई व्यापक बनाउने सम्भावना छ । तर उनले जनचाहनालाई बेवास्ता गर्न सक्ने छैनन् । खनिज तेलको मूल्यमा आएको भारी गिरावटले पश्चिमी क्यानडामा भने सङ्कट देखा पर्नेछ । भाग्यवस, आफ्ना समर्थकका मागलाई सम्बोधन गर्न ट्रुडेउलाई खासै समस्या छैन । यस निम्ति, उनले अमेरिकाका भावी राष्ट्रपतिमाथि नाफ्टालाई बचाउने गरी टीपीपीको कार्यान्वयन गर्न, मौद्रिक नीतिलाई सही ठाउँमा राख्न र किस्टोन पाइपलाइनमा राष्ट्रपति बाराक ओबामाको विशेषाधिकारलाई हटाउन दबाब दिनु पर्नेछ । यी कदमहरु अमेरिकाको चाहना बमोजिम पनि हुनु पर्दछ । यथार्थमा, स्वतन्त्र व्यापारलाई प्रबद्र्धन गर्ने अमेरिकी प्रयत्नहरु मृततुल्य बहुपक्षीय व्यापार उदारीकरण सम्बन्धी दोहा राउन्डको पुनरुद्धारप्रति यो टिपीपी लक्षित हुनु पर्दछ । मौद्रिक र वित्तीय–नीतिको सामान्यीकरण अत्यन्त जरुरी छ । साथै, अमेरिकाले आफ्नो ऊर्जा उत्पादनलाई व्यापकता दिनु जरुरी छ, र तेल तथा प्राकृतिक ग्यासको निर्यात गर्नु पर्नेछ । तर सम्भवतः अमेरिकाको सर्वाधिक महत्वपूर्ण नयाँ वर्षको प्रस्ताव विश्वमा अमेरिका नेतृत्वदायी भूमिकामा पुनः फर्कनु हुनेछ, किनभने यो भूमिकामा गत दशकमा कमी आएको छ, र यसबाट भयानक दुष्परिणामहरु निस्केका छन् । राजनीतिक दरारबाट सिर्जित यो क्षयीकरणले विश्व आर्थिक, वित्तीय र सुरक्षा व्यवस्थालाई असहज बनाएको छ । अमेरिकाको काँधमा धेरै जिम्मेवारी छन्, तर जबसम्म यसले प्रभावकारी ढङ्गबाट नेतृत्व गर्दैन, चुनौतीहरु मात्र थपिँदै जानेछन् । (अनुवादः सोमनाथ लामिछाने) (माइकल जे. बोस्कीन स्टानफोर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्रोफेसर तथा हुभर इन्स्टिच्यूसनका सिनियर फेलो हुन् । उनले सन् १९८९ देखि १९९३ सम्म तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको आर्थिक सल्लाहकार परिषद्को अध्यक्षका रुपमा सेवा गरेका थिए ।)
फास्ट ट्रयाकमा जलविद्युतको विकासः एकिकृत स्पेशल डेस्क
काठमाडौं, १६ पुस । जलविद्युतको विकासका लागि ७ वटा मन्त्रालय, २३ वटा विभाग र ३६ वटा कानुनको बन्देज छिचोल्नु परिरहेको अवस्थामा अब फास्ट ट्रयाकको खोजी सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली, उप प्रधान तथा जलश्रोत मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी र व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिका सभापति गगन थापाको अगुवाईमा त्यस्तो फास्ट ट्रयाक संयन्त्रबारे छलफल अघि बढेको हो । ‘७ वटा मन्त्रालय, २३ वटा विभाग र ३६ वटा कानुनी घेरा तोडेर मात्रै जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढ्ने रहेछ अनि कसरी सम्भव छ त्यसको विकास ?’ कृषि तथा जलश्रोत समितिका सभापति थापाले प्रतिप्रश्न गरे । त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत एक बर्षभित्रै लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सरकारी अठोटसहित फास्ट ट्रयाकमा काम गर्ने बताईसकेका छन् । उनले झण्झटीलो प्रक्रिया र काम नगर्ने सरकारी कर्मचारीका कारण जलविद्युतको विकासमा अवरोध भैरहेको बताउँदै काम नगर्ने कर्मचारीलाई नछाड्ने घोषणा समेत गरे । ‘अब काम नगर्ने र फाईल अड्काउने छुट कसैलाई पनि छैन, कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुन्छ’ ओलीले भनेका छन् । उता, उप प्रधान तथा उर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले पनि उर्जाको विकासमा सरकारी संयन्त्र नै बाधक रहेको बताएका थिए । उनले कर्मचारीले सहजीकरण गर्नुको साटो अवरोध गरिरहेको आरोप समेत लगाए । विद्युत विकास बिभागका महानिर्देशक दिनेकुमार घिमिरेले कानुनी हैसियत प्राप्त फास्ट ट्रयाक संयन्त्र गठन गर्नु पर्ने सुझाव दिए । उनले भने ‘कानुनी हैसियत प्राप्त निकाय बनाईन भने त्यसले निकास दिने त कुरै छाडौं थप समस्या निम्त्याउँछ ।’ सरकारले सबै निकायलाई समेटेर एकिकृत कानुन र त्यसका आधारमा काम गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्ने बताए ।
कालोबजारीले झण्डै गायब पारे निगमको ट्यांकर, २ सय लिटर पेट्रोल चोरियो
पथरी (मोरङ), १५ पुस । कालोबजारीमा संलग्न गिरोहले विराटनगरमा आयल निगमको ट्यांकर झण्डै गायव पारेका छन् । रातिको समयमा ट्यांकर गायब बनाउने प्रयास भएको हो । तीनजनाको समूहमा राति २ बजेतिर आएका व्यक्तिहरुले ना २ ख ५०२९ नंको इन्धन बोकेको ट्यांरका सहचालकलाई धम्क्याएर गाडी भगाउन खोजेको गाडीका सहचालक बब्लुकुमार पासवानले जानकारी दिए । झन्डै सय मिटर अगाडि पु¥याएपछि तिरुपति पेट्रोल पम्प अगाडि गाडीको स्टार्ट नै बन्द भएको थियो । गाडी नचलेपछि सहचालकको मुख बाँधेर सो समूहले इन्धनको सिल फोडेर तेल निकालेर लगेको सहचालक पासवानको भनाइ छ । सोमबार साँझ भारतबाट आएको गाडी कोसी आयल अगाडि राखिएको थियो । गाडी राखेर घर गएका गाडीका चालक विश्वेश्वर चौधरीले घटनाका बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । तेलको ट्यांकर गायब गर्ने गरी आएको टोलीले झन्डै २ सय लिटर तेल निकालेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । प्रहरीले मोटरसाइकल तथा जुत्ताको आधारमा दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सोही गाडीका चालक विश्वेश्वर चौधरी र विराटनगर–५ खार्जीका बलराम राजवंशी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले चालकको समेत मिलेमतो भएको हुनसक्ने देखिएकाले नियन्त्रणमा लिइएको बताएको छ । प्रहरी चौकी आयल निगमका प्रहरी सहायक निरीक्षक जीवन गिरीले रातिको समयमा आएका तीनजना मध्ये एकजनालाई इन्धनसहित पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । प्रहरीले अन्य तीनजनालाई पनि अनुसन्धानको घेरामा राखेको र ना ४ ख ४५० नंको ट्यांकरका चालक तुलसी चौधरी र अर्का चालक रुपेश यादवको समेत संलग्नता रहेको हुन सक्ने बताएको छ । यसरी ठूलो माफिया अहिले तेल कालोबजारीमा संलग्न रहेको देखिएको प्रहरीको भनाइ छ । रासस
