आधा दर्जन चप्पल उद्योगकाे १ अर्ब लगानी जोखिममा, १००० जनाको रोजगार गुम्ने
काठमाडौं । भारतीय चप्पलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा वीरगन्जका आधा दर्जन चप्पल उद्योग सङ्कटमा परेका छन् । सस्तो मूल्य र गुणस्तरहीन भारतीय चप्पल अवैधरूपमा भित्रिने क्रममा वृद्धि भएपछि नेपाली चप्पल उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका हुन् । त्यस्तै सस्तो मूल्य र आकर्षक देखिने चिनियाँ चप्पल भित्रिने क्रममा समेत वृद्धि भएपछि स्वदेशी चप्पल उद्योग थप सङ्कटमा पर्न गएको हो। चप्पल उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ (रबरजन्य पदार्थ) को चर्को मूल्य र बढ्दो भन्सार महसुललाई जोडेर पुराना प्रविधिबाट आफ्नो उत्पादन बजारमा ल्याउँदा भारतीय र चिनियाँ चप्पल उद्योगसँग मूल्य र आकर्षणमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । चप्पल उद्योगको संरक्षणका लागि भारतकै हाराहारीमा नेपालमा पनि भन्सार महसुल कायम गर्न उद्योगीले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । ‘रकारले लगानीमैत्री वातावरण दिने प्रतिबद्धता देखाउँदै आएपनि व्यवहारमा त्यसो देखिएको छैन्’ उद्योगी भन्छन्, ‘ सरकारी नीतिका कारण बारा र पर्साका आधा दर्जनभन्दा बढी चप्पल उत्पादन गर्ने उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।’ चप्पल व्यवसायी अनबर हकले थप भने ‘स्वदेशी चप्पल उद्योगको संरक्षणका लागि अवैध आयात नियन्त्रण र चप्पल उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महसुललाई न्यून गर्नुपर्दछ ।’ चप्पल उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ (रवरजन्य पदार्थ) भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्दछ । आयात गर्दा यातायात खर्च बढी लाग्ने र मौज्दात नियन्त्रणमा कठिनाइ उत्पन्न हुने भएकाले उत्पादन लागत बढ्ने व्यवसायीहरु बताउछन् । त्यसैले यी उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले यस्ता कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महसुल छुट वा अत्यन्त न्यून गर्नुपर्ने र अन्तःशुल्क खारेजी गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रले गर्दै आएको छ । खुल्ला सिमानाका कारण अवैधरूपमा भित्रिने भारतीय चप्पलका कारण पनि मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको दाबी सम्बन्धित उद्योगी र व्यवसायीको छ । स्वदेशी चप्पल उद्योग सङ्कटग्रस्त बन्दै गएपछि अहिले बजारमा गुणस्तरहीन चप्पल भारतीय बजारबाट चोरी पैठारी भई नेपाल भित्रिने गरेका छन् । सीमावर्ती भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न स्थानीय चप्पल व्यापारीले मासिक करोडौँ मूल्य बराबरका चप्पल अवैधरूपमा भित्र्याउने गरेका छन् । वैध तरिकाबाट चप्पल आयात गर्दा भारतीय सीमावर्ती बजारको तुलनामा यहाँ २५ देखि ३० प्रतिशत मूल्य बढी पर्न जान्छ । यसले गर्दा सीमावर्ती क्षेत्रका ग्राहकले नेपाली बजारमा भन्दा भारतीय बजारमा सामान खरिद गर्छन् । ‘हामीले भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अवैध आयात गर्नैपर्छ’ एक व्यवसायीले भने, ‘खुल्ला सिमाना भएका कारण अवैध आयात गर्न त्यत्ति अप्ठ्यारो छैन । चप्पललाई १० प्रतिशत क्यारिड खर्च दिँदा भारतीय बजारबाट भनेको ठाउँमा पुर्याइदिने गर्छन् । त्यसो गर्दा पक्राउ परेको खण्डमा आयातकर्ताले नै व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ ।’ चप्पलको अवैध आयात नियन्त्रण गर्नेतर्फ भने राजस्व गस्ती, प्रहरी प्रशासन र राजस्व अनुसन्धान कार्यालयलगायतका जिम्मेवार निकाय मौन छन् । अवैध आयात नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवार निकायकै संरक्षणमा अवैध कारोबारले प्रोत्साहन पाएको हो, वीरगन्जका एक व्यापारीले भने, ‘व्यपारीसँग उनीहरूको मिलोमतो भएकाले नै अवैध चप्पल नेपाल भित्रिरहेका छन् ।’ व्यवसायीहरुका अनुसार भारतबाट चप्पल ओसार्ने व्यक्तिले भन्सार क्षेत्रमा जाँच गर्ने जनपद र सशस्त्र प्रहरीलाई परिमाणको आधारमा केही निश्चित रकम बुझाउँछन् । चप्पलका ठूला व्यापारीले भने प्रहरीलाई महिनावारी दिएर कारोबार गर्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ । यसरी अवैधरूपमा भित्रिएको चप्पल वीरगन्जका केही व्यापारीले देशका विभिन्न क्षेत्रमा पुर्याउँदै आएको दाबी स्रोतको छ । दुई दशक अघिसम्म यहाँका चप्पल उद्योगले आन्तरिक माग पूरा गर्नुका साथै भारतमा समेत निर्यात गर्दै आएका थिए । तर चप्पल उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा भएको वृद्धिका कारण अहिले भारतीय उद्योगको उत्पादनभन्दा नेपाली उत्पादनमा झन्डै २० देखि ३० प्रतिशत मूल्य बढी पर्न जान्छ । यसले गर्दा नेपाली उत्पादनको बिक्री कम भई उद्योग सङ्कटमा पर्न थालेका छन् । वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा आधा दर्जन भन्दा बढी साना तथा मझौला चप्पल उद्योग छन् । ती उद्योग सङ्कटग्रस्त बन्दै गएपछि झन्डै रु एक अर्बको लगानी प्रभावित भएको छ भने त्यसमा कार्यरत एक हजार मजदुरको प्रत्यक्ष रोजगारी गुम्न सक्ने खतरा पनि बढेको छ । रासस
ब्राजिलियन फूटबलर नेयमार अब ओपोको नयाँ फ्रेण्ड, मोबाइलको प्रमोशन गर्ने
काठमाडौं । सेल्फी एक्स्पर्ट एण्ड लिडरका रुपमा परिचित ओपोले विश्वमै सर्वाधिक लोकप्रिय ब्राजिलियन फूटबलर नेयमारसँग ओपो फ्रेण्डका रुपमा सहकार्यको घोषणा गरेको छ । यस सहकार्यसँगै कन्टेष्ट अवधिभर नेयमारले आपो मोबाइल्सको प्रमोशन गर्नेछन् । यस अघिपनि ओपोले आफ्नो एफसी बार्सिलोना एडिशनको प्रबद्र्धनका लागि नेयमारसंग सहकार्य गरिसकेको छ । ओपोका उत्पादनलाई आँफैमा उत्कृष्ट मार्केटिङका रुपमा लिइन्छ । तथापी, कम्पनीले विभिन्न प्ल्याटफर्मको प्रयोग गर्दै यूवा जमातसंग नजिकिन ३६०-कोणमा एकिकृत मार्केटिङको पहल गरिरहन्छ । खेल तथा मनोरञ्जन मार्केटिङको माध्यमबाट यूवा जमातलाई पायकपर्ने टच प्वाइन्ट्सका माध्यमबाट कम्पनी उनीहरुसँग नजिकिन सँधै प्रयत्नरत रहन्छ । ओपोले बर्षौको आरएण्डडी पश्चात नेपालमा आर्टिफिसियल ईन्टेलिजेन्स २.०लाई सेल्फी फिचरका रुपमा भित्र्याएकाे हो । यो प्रविधिले वैश्विक डाटाबेस मार्फट २ सय ९६ फेसियल टच प्वाइन्ट्सको माध्यमबाट अनुहारको आकार तथा विशेषताको पहिचान गर्ने क्षमता राख्छ । फलस्वरुप एआई प्रविधिमा सेल्फीलाई थप प्राकृतिक र वास्तविक देखाउने तथा ब्यवसायिकले खिचेको जस्तो नतिजा प्रस्तुत हुन्छ । त्रुती रहित सेल्फीका लागि उपभोक्ता समक्ष २५ मेगापिक्सेल क्षताको फ्रण्ट क्यामेरा सहित ओपोले एफसेवेन सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसलाई ओक्टा कोर ६४-बीट मिडियाटेक हेलियो पी६० प्रोसेसरले शक्ति प्रदान गरेको कम्पनीले बताएकाे छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीच भेट, सिमेन्ट र पश्मिना उद्योग सञ्चालन गर्ने
बेइजिङ । छ दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा चीनमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार(आज) चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको छ। बेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ पिपलमा उनीहरुबीच दुई देशको सरकार र कम्युनिष्ट पार्टीबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा लाने भन्ने विषयमा महत्वपूर्ण कुराकानी भएको बुझिएको छ । दुई शीर्ष नेताबीचको भेटवार्तापछि अहिले प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्ता शुरु भएको छ । राष्ट्रपति सीसँग भेट्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ क्रान्तिका नेता माओत्सेतुङको शालिकमा श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गरेका थिए । चीनको राज्य परिषद्का प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार चीन प्रस्थान गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल चाइना बिजनेश फोरमलाई सम्बोधन गरेका छन् भने दुई देशका निजी क्षेत्रबीच ऊर्जा, सिमेन्ट र पश्मिना उद्योग सञ्चालनका विषयमा भएको हस्ताक्षर समारोहमा सहभागी भएको थियो । भ्रमण टोलीमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै धर्मपत्नी राधिका शाक्य, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, सांसदहरू, नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मी सहभागी छन्। रासस
पाठ्यक्रममा गणित विषय हटाउन प्रयास असफल
काठमाडौंं । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ११ र १२ मा गणित विषय हटाउने प्रयास असफल भएको छ । चौतर्फी दबाबपछि केन्द्रले गणित विषय नहटाउने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मुल्याङकन परिषदको सोमबार बसेको बैठकले यो बर्ष नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्ने निर्णय गरेको केन्द्रका सूचना अधिकारी खुबिराम अधिकारीले बताए । निजी लगानीका विद्यालय र सरकारी विद्यालयहरुमा पाठ्क्रम लागू नगर्ने निर्णय गरेको पनि बताए । उनले भने अब सबैसँग बसेर छलफल हुन्छ, छलफल पछि आगामी शैक्षिकसत्रमा पाठ्यक्रम परिवर्त हुनेछ । निजी विद्यालय, पाठ्यपुस्तक प्रकाशक तथा वितरक, गणित समाजलगातका निकायले नयाँ गणित विषय हटाउने कुराको विरोध गरेका थिए ।
काठमाडौंमा चिनियाँ रेल आउँदा भारतमा सतर्कता !
काठमाडौं । ‘यदि चीन र नेपाल रेलबाट जोडिए भने द्धिपक्षिय व्यापार बढ्नेछ, हिमाली राष्ट्रमा नयाँ दिल्लीको प्रभाव कम गर्न अवसर पनि प्राप्त हुनेछ । यो बुझ्न सहज छ कि रेल लाइनले भारतमा सतर्कता जगाउनेछ, तर यो प्रोजेक्ट रणनीतिक रुपले भारत वा अन्य कुनै तेश्रो मुलुकसँग परिलक्षित छैन ।’, यो वाक्यांश हो चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाईम्समा लेखिएको समाचारको । चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खेकियाङको निमन्त्रणमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली पाँच दिने चीन भ्रमणमा छन् । ओलीको भ्रमणका क्रममा केरुङ–काठमाडौं रेल वे लाइन निर्माणका लागि सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुन सक्ने सम्भावना छ । चीनले सन २०१४ मै सिगात्सेसम्म रेलवे नेटवर्क विस्तार गरिसकेको छ । बेईजिङले अब त्यो रेलवेलाई नेपाली सिमा नजिकै रहेको केरुङसम्म सन २०२० सम्ममा विस्तार गरिसक्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको छ । यदि केरुङ–काठमाडौं रेलवे नेटवर्क निर्माण भएमा दुई देशबिचको यातायात सञ्जाल एकिकृत र नयाँ चरण स्थापीत हुनेछ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि नेपालको नयाँ सरकार सकारात्मक रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ग्लोबल टाईम्ससँग कुरा गर्दै रेल वे प्रोजेक्ट नेपाल र चीनको सहकार्यमा प्राथमिकतामा रहेको बताए । ‘दुई देशले क्रस बोर्डर रेलवे कनेक्टीभीटी निर्माणका लागि गम्भिर रुपमा काम गरिरहेका छन् ।’, ओलीले भनेका छन् । यदि सबै कुरा राम्रोसँग अघि बढेको अवस्थामा एकिकृत रेल वे नेटवर्क सत्यमा परिणत हुन खासै समय लाग्दैन् । र यो रेल वे नेटकर्व नै दक्षिण एसियाको व्यापार, आवागमन र आर्थिक एकताको खेल परिवर्तन गर्न सक्छ । चीन र भारतका बिचमा स्याण्डविच कै जस्तो अवस्थामा रहेको नेपाल लामो समयदेखि अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा जमिनमै निर्भर रहँदै आएको छ, किनकी हिमाली मुलुकले कहिँ कतै समुद्र छोएको छैन् । चीन, नेपाल र भारतलाई जोड्ने पहिलो कदमका रुपमा एकिकृत रेल वे नेटवर्क रहन सक्छ । यदि तीनवटै देश कार्गाे रेलले जोडिए भने पानी जहाजको भन्दा छिटो र हवाई जहाजको भन्दा सस्तोमा ढुवानी सम्भव हुनेछ र भारतले आफ्ना कृषि उपज चीनमा निर्यात गर्न सक्नेछ । नेपाल र भारतकाबीचमा सडक सञ्जाल छ तर अन्तराष्ट्रिय व्यापारको गेटवे भने छैन । यदि भारतले नेपालका शहरहरुमा रेलवे विस्तार गर्यो भने चीनले सहयोगका लागि थप आग्रह गर्नेछैन् । एकिकृत रेल नेटवर्क नै ट्रान्स हिमालयन आर्थिक करिडोरका रुपमा चीन, नेपाल र भारतलाई जोड्ने मुल आधार बन्नेछ । नेपालले चीनसँगको सहकार्यलाई अभिवृद्धि गरिरहँदा त्यसबाट चिन्तित हुनुको साटो नयाँ दिल्लीले त्रिदेशिय आर्थिक करिडोर मार्फत नजिकको साँझेदारी गर्नु पर्छ । (ग्लोबल टाईम्समा पत्रकार हु वेईजाले लेखेको समाचारको सम्पादित अंश)
९०० मेगावाट क्षमताका आयोजनामा चिनियाँ लगानी, निर्माण लागत १४ अर्ब ७० करोड
काठमाडौं । चिनियाँ लगानीकर्ताले नेपालका करीब ९०० मेगावाट क्षमताका विभिन्न चार परियोजना निर्माण गर्ने भएका छन् । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा ८७९ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएकाे छ । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा बुधबार आयोजित एक समारोहमा उक्त क्षमता बराबरको आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौता भएको हो । एकैपटक यति ठूलो क्षमताको आयोजना निर्माणमा सम्झौता भएसँगै सरकारले अगाडि सारेको आर्थिक समृद्धिको नारा सफल बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । बुटवल पावर कम्पनी र चिनियाँ कम्पनीको सहकार्यमा निर्माण हुन लागेको ६०० मेगावाट क्षमताको मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना सम्झौता भएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) कम्पनीले निर्माण गर्ने भनेर लिएको सो आयोजना एक महिना पहिले बुटवल पावर कम्पनीलाई बिक्री गरेको हो । बुटवल पावर कम्पनीले चिनियाँ लगानीकर्तासँगको साझेदारीमा सो परियोजना अगाडि बढाउन लागेको छ । बुटवल पावर कम्पनीसँगको साझेदारीमा चिनियाँ लगानीकर्ताले करिब एक हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेका छन् । कूल ६०० मेगावाट माथिल्लो मस्र्याङ्दी आयोजना निर्माण गर्न बुटवल पावरको संयोजनमा चिनियाँ कम्पनी एससीआइसी इन्टरनेशनल लिमिटेड, जिङचेङ इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र क्यूवाइईसीको शेयर लगानी रहने छ । सो परियोजना अगाडि बढाउनेसम्बन्धी सम्झौतामा बुटवल पावर कम्पनीका अध्यक्ष पद्म ज्योति र चिनियाँ लगानीकर्ताबीच ‘फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट’ भएको छ । जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालिले सबै शेयर बुटवल पावर र चिनियाँ साझेदारलाई बिक्री गरेको थियो । लमजुङ र मनाङको सीमामा पर्ने सो आयोजना अब अगाडि बढ्ने भएको छ । बुटबल पावर कम्पनी र चिनियाँ कम्पनीको बहुमत स्वामित्व रहने गरी एसीआइजी इन्टरनेशनल नेपाल नामक संयुक्त कम्पनी नेपालमा स्थापना भइसकेको छ । यस्तै, सिद्धकाली पावर कम्पनी लिमिटेड कम्पनीले प्रवद्र्धन गर्न लागेको ७५ मेगावाट क्षमताको ७५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली गल्छी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा समेत सम्झौता भएको छ । धादिङको गल्छीमा आयोजना स्थल रहने सो आयोजना अगाडि बढाउन यसअघि नै सिद्धकाली पावरले चिनियाँ लगानीकर्तासँग प्रारम्भिक सम्झौता गरेको हो । चिनियाँ कम्पनी डोङफ्याङ इन्टरनेशनल कर्पोरेशनले सो परियोजना निर्माण गर्ने भएको छ । डोङफ्याङ टर्वाइन तथा जेनेरेटर उत्पादक कम्पनी हो । यो आयोजना इञ्जिनियरिङ, खरिद निर्माण र वित्तीय व्यवस्थापन (इपिसिएफ) ढाँचामा निर्माण गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भइसकेको छ । आयोजना निर्माण आगामी साउनदेखि शुरु गर्ने तयारी छ । नुवाकोट र धादिङको सीमामा निर्माण हुन लागेको सो आयोजनामा १० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ चिनियाँ कम्पनीले लगानी गर्नेछ । निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्षभित्र प्रवद्र्धक सिद्धकाली कम्पनीले लक्ष्मी बैंकको सहकार्यमा चिनियाँ कम्पनीलाई ऋण तिर्नेछ । आयोजनाको कूल लागत १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको छ । सम्झौतामा सिद्धकाली पावरका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपाने र डोङफ्याङका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इपानका अध्यक्षसमेत रहेका शैलेन्द्र गुरागाईलगायतको समूहले प्रवद्र्धन गर्न लागेको सुरी न्यादी जलविद्युत् आयोजना इञ्जिनियरिङ, प्रोक्यूरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एण्ड फाइनान्स (इपिसिएफ) ढाँचामा निर्माण गर्न लागिएको परियोजना हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सुपर न्यादी जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक सिउरी न्यादी पावर प्रालिबीच गत वर्ष नै विद्युत् खरीद सम्झौता भइसकेको छ । लमजुङ, भुलभुलेमा अवस्थित ४० दशमलव २७ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । सम्झौतानुसार हिउँदमा प्रतियुनिट आठ दशमलव ४० र वर्षामा चार दशमलव ८० पैसामा प्राधिकरणले विद्युत् खरीद गर्ने भएको छ । गुरागाईका अनुसार आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको आठ वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष तीन प्रतिशतका दरले महशुल वृद्धि हुनेछ । न्यादी खोलाको ६ दशमलव ८ घमि प्रतिसेकेण्ड पानीलाई ३० मि लामो र तीन मि उचाइको बाँध बाँधिनेछ । उक्त आयोजनाको पानीलाई सुरुङमार्फत काफलडाँडा पुर्याएर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । विसं २०७९ साउन ९ गतेदेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणको तारीकुना सवस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ । यस्तै, हाइड्रो सोलुसन प्रवद्र्धक रहेको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । हाइड्रो सोलुसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र चिनियाँ लगानीकर्ताबीच आयोजना विकास गर्ने सम्झौता भएको हो । कूल १६४ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना म्याग्दी जिल्लामा पर्छ । रासस
गृहमन्त्रालयकाे लागूऔषध विरुद्धको एक हप्ते कार्यक्रम शुरु
काठमाडौं । लागूऔषध विरुद्धको एक हप्ते कार्यक्रम शुरु भएको छ । गृहमन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी कार्यक्रम शुरु गरेको हो । अभियान असार १२ गतेसम्म चल्ने गृहसचिव प्रेम कुमार राईले जानकारी दिए । गृहसचिव राईले हाल वार्षिक ११ प्रतिशतका दरले लागुऔषधका प्रयोगकर्ता बढीरहेको विवरण पेश गर्दै यसलाई यो वर्ष पाँच देखि सात प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य सहित गृहमन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको बताए । एक हप्तामा नियन्त्रण सम्बन्धी नीति, ऐन, निर्देशिका तर्जुमा तथा परिमार्जन सम्बन्धमा छलफल, अन्तरक्रिया, गाँजा÷अफिम फडानी, प्रभातफेरी र सभा लगायतका कार्यक्रम आयोजना गरीने राईले जानकारी दिए । उनले नेपालमा हाल करिब एक लाख ५० हजार भन्दा बढी लागुओषध प्रयोगकर्ताहरु रहेको विवरण प्रस्तुत गर्दै यसको नियन्त्रका लागि कठोर रुपमा सरकार प्रस्तुत हुने तयारी गरीरहेको बताए ।
विश्वकपले सिजीका टेलिभिजनहरुको बिक्री बढ्दो, खरिदकर्तालाई ३० प्रतिशतसम्म नगद छुट दिँदै
काठमाडौं । विश्वकपको सुरुवातसँगै सिजीका विभिन्न टिभीहरुको बिक्री वितरण बढिरहेको छ । सिजीका विभिन्न डिलरहरुको भनाई अनरुप हाल सिजी टेलिभिजहरुको बिक्री बढेको बताएका छन् । २० इन्च देखिमाथी विभिन्न साईजको टेलिभिजनहरु रहेको सिजीमा अहिले विश्वकपले गर्दा ग्राहकहरुको चासो बढेको कम्पनीले बताएको छ । हालै कम्पनीले सिजीको स्किम र यसको आकर्षक एवं गुणस्तर युक्त प्रोडक ल्याएको छ, जसका कारण यस ब्राण्डको टिभी बढी बिक्री भएको हो । यही विश्वकपलाई मध्यनजर गरि सिजीले हालै आफ्ना ग्राहकहरुलाई सिजीको टिभी खरिद गरे बापत ३० प्रतिशतसम्म नगद छुट र पक्का उपहारहरु दिने छ । साथै, टिभी खरिद गर्ने ग्राहकहरु मध्यबाट प्रत्येक हप्ता भाग्यशाली विजेता १ जनालाई सिजीका आकर्षक १ थान अर्को टिभी प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
