काठमाडौं । चिनियाँ नाका जोड्ने ५ वटा सडकहरुको निर्माण कार्य यतिबेला धमाधम अघि बढिरहेको छ । सरकारले हालसम्म आफ्नै श्रोतबाट निर्माण कार्य अघि बढाईरहेका ती सडकमध्ये कोशी करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर र कर्णाली करिडोर भने राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनामा पर्छन् ।
सरकारले गौरवका यी३सडकमा अरु २ वटा सडक थपेर महत्वकांक्षी चिनियाँ पुर्वाधार परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ(बिआरआई)मा समावेश गराउन लागेको हाे । १ हजार ६९७ किलोमिटर लामो हुने यी पाँच वटा सडकहरुले भारतीय नाकादेखि चिनियाँ नाकासम्म छुन्छन् ।
न्युनतम डबल लेन स्तरमा कालोपत्रे हुने यी सडकहरुको कुल निर्माण लागत १ खर्ब ६२ अर्ब ७५ करोड हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको सडक विभाग उत्तर–दक्षिण सडक आयोजनाका प्रमुख बलराम मिश्रले बताए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा चिनियाँ नाका जोड्ने यी पाँच वटा सडकलाई नेपालले बिआरआई परियोजनाका लागि प्रस्ताव गर्नेछ । त्यसमा तीन वटा गौरवका सडक बाहेक २८० किलोमिटर लामो भिट्टामोड–लामाबगर–लाप्चा सडक र १९० किलोमिटर लामो ठोरी–केरुङ सडक रहेका छन् ।
कोशी करिडोरका रुपमा रानी–धनकुटा–किमाथाङका सडकको लम्बाई ३४५ किलोमिटर छ । यो सडकलाई पुर्णतः २ लेनमा कालोपत्रे गर्न २० अर्ब लाग्नेछ । यो सडकमा अब २०० किलोमिटर मात्रै बनाउन बाँकी छ । कर्णाली करिडोरका रुपमा रहेको ५२७ किलोमिटर लामो जमुनाह–सुर्खेत–हिल्सा सडकको लागत २३ अर्ब रूपैयाँ हुनेछ । यसमा अब २८२ किलोमिटर मात्रै निर्माण गर्न बाँकी छ ।
कालीगण्डकी करिडोरका रुपमा रहेको बेलहिया–बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको लम्बाई ३५५ किलोमिटर छ भने यसको निर्माण लागत ६३ अर्ब रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यो सडकमा २१ अर्ब रूपैयाँको सुरुङ तथा पुलहरु निर्माण गर्ने तयारी छ । ठोरी हुँदै गल्छी–रसुवागढी पुग्ने १९० किलोमिटर लामो सडकको कुल निर्माण लागत २१ अर्ब रूपैयाँ हुनेछ । भिट्टामोड–बर्दिबास–सिन्धुली–खुर्काेट–तामाकोशी–लामाबगर हुँदै लाप्चा पुग्ने २८० किलोमिटर सडकको निर्माण लागत ३५ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ हुनेछ । यो सडकमा अब ९० किलोमिटर मात्रै बनाउन बाँकी छ ।
हाल आफ्नै श्रोतबाट निर्माणको काम अघि बढाईएका यी सडकहरुलाई बिआरआईमा समावेश गरेर चिनियाँ साँझेदारीमा अघि बढाइनेछ । यसमा केहि लगानी नेपालले गर्नेछ भने केहि चिन सरकारले बिआरआई अन्तर्गत लगानी गर्नेछ । नेपालले अनुदान सहयोगका लागि आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ । चीनले भने सहुलियत ऋणमा बिआरआईको काम अघि बढाउने संकेत गर्दै आएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रायका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले बताए ।
