प्लटिङ रोक्न सरकारको कडाइ, जग्गा कारोबारीको सम्पत्ति छानबिन हुने
काठमाडौ । सरकारले वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति र नयाँ ऐनको मस्यौदा तयारी गर्न पहिलोपटक राजधानीमा केही विज्ञसँग गोप्य र सरोकारवालासँग खुल्ला परामर्श शुरु गरेको छ । खेतीयोग्य जमिनलाई भू–माफियाले टुक्रा टुक्रामा विभाजन गर्ने र चर्को मूल्यमा घडेरीका नाममा पल्टिङ गरी बिक्री वितरण गरेका कारण जग्गाको वर्गिकरण गरी जमिनलाई बाँझो रहन र खण्डीकरण हुनबाट रोक्न गोप्य परामर्श गर्नुपरेको अधिकारीहरु बताउँछन् । औद्योगिक, व्यवसाय, बसोवास र खेतीयोग्य गरी चार भागमा जमिनको वर्गिकरण गर्ने प्रारम्भिक छलफल भएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीका प्रेस संयोजक बमलाल गिरीले बताए । केही भू–माफियाले वित्तीय संस्थालाई आफ्नो पक्षमा आर्कषण गरी कर्जा लगानी गर्न उत्साही गर्ने र खेतीयोग्य जमिनलाई रातारात पल्टिङ गरी बिक्री वितरण गर्ने सोचलाई रुपान्तरण गर्ने अभिप्रायबाट सरकारले जग्गाको वर्गिकरण शुरु गरेको हो । ‘धेरैजसो मानिस गाउँबाट शहरमा बसाइँ सरेका छन्, शहरमा रम्ने बाबुआमाका अधिकांश छोराछोरी वैदेशिक रोजगारमा हुन्छन्’ ।“भू–माफियाले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषणलाई उपयोग गरी जमिन टुक्राउने धन्दालाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ । भू–माफियाले मालपोतका कर्मचारीलाई आफ्नो नजिकको सुत्र बनाएका छन्,” कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले भने । जग्गा खरिद गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यबाट माफियाले मालपोतमा काम गर्ने कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी जग्गाधनीका सिधैँ पुग्ने सम्पर्क सुत्र प्रयोग गरेको मन्त्रालय सुत्रले जनाएको छ । मन्त्री खनालले जग्गा कारोबारीले आर्थिक प्रलोभनमा पारेर कर्मचारीबाट राजश्वसमेत घटाउन लागि परेका हुन्छन् भन्दै त्यस्ता कर्मचारीलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने र जग्गा कारोबारीको सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्ने बताए । जग्गा खण्डीकरणले खेतीयोग्य जमिन नाश हुनगई कृषिमा परनिर्भरता बढेको छ । गाउँका मानिस शहरमा बसाइँ सरेका छन्, भने युवाजति वैदेशिक रोजगारमा, त्यसैले व्यापक जमिन बाँझो हुन गएको छ । कूल खेतीयोग्य जमिनको २ करोड ६० लाख रोपनी जमिन बाँझो छ । हाल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले भने, “भूमि राज्यको हो, नागरिकलाई उपयोगको हिस्सा मात्र वितरण गर्ने हो, उर्वर जमिनलाई बाँझो राख्न नपाइने कानुन आवश्यक छ ।” खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने, जग्गााधनीले बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्न दिनुपर्ने, आवासीय भूमिमा कर बढाउनुपर्ने र कृषियोग्य जमिनमा घर बनाउन नपाइने विषय ऐनमा समेट्नुपर्ने आवश्यकतामाथि विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । छैठौं कृषिगणना २०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेश गर्न नपाएको उल्लेख छ । कृषि मजदुर, भूमिहीन र सिमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानको हातमा जमिन छैन । गणनामा ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेकोमा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आत्मानिर्भर रहेको जनाएको छ । ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि कर्म गर्न ऋण उपलव्ध नभएको उल्लेख छ । खेतीको अलवा ५८ लाख २६ हजार ४४० ९हेक्टर० क्षेत्रफल वन जंगल र एक हजार ५६० झाडी, चरिचरनको क्षेत्र १७ लाख ६६ हजार, पानीले ओगटेका क्षेत्रफल तीन लाख ८३ हजार तथा सिमसारलगायत अन्य २६ लाख २० हजार गरी कूल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमी जमिन छ । रासस
मेगा बैंकको सबैभन्दा बढी सेयर किनबेच, हेर्नुस यस्तो छ कारण
काठमाडौं । यस साता मेगा बैंकको सेयर सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ । बैंकको ९ करोड ९७ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको हो। कारोबार र सेयर संख्याका आधारमा पनि सोही बैंक अग्रस्थानमा रहेको छ । बैंकको ४ लाख ६५ हजार कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई १०.७५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेपछि लगानीकर्ता मेगामा झुम्मिएका हुन् । यस्तै सेयर मुल्य सस्तो भएकाले पनि कारोबार बढेको हो । यस साता १ अर्ब ७२ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडका अनुसार यस साता कूल ४८ लाख ६८ हजार ७० कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा २.१४ प्रतिशत बढी हो । गत साता १७९ कम्पनीको ४० लाख २६ हजार ८१० कित्ता सेयरबाट १ अर्ब ६८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छ । नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा १५.६६ अंकले बढेर अन्तिम दिन एक हजार २४७.३० अंकमा पुगेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा २.६५ अंकले बढेर २६१.८१ अंकमा पुगेको छ । छ कम्पनीका सेयर सूचीकृत यस साता रैराङ हाइड्रोपावर कम्पनीको ५६ लाख कित्ता साधारण शेयर, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको ९७ लाख ६३ हजार २०० कित्ता हकप्रद र १९ लाख ८३ हजार १५० कित्ता बोनस शेयर स्टकमा सूचीकृत भएका छन् । यस्तै मल्टीपर्पस फाइनान्स कम्पनीको एक लाख ६४ हजार ७३६ कित्ता बोनस र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको ६८ लाख २६ हजार ११७ कित्ता हकप्रद र बेस्ट फाइनान्स कम्पनीको १६ लाख ५२ हजार ८५० कित्ता हकप्रद शेयर स्टकमा सूचीकृत भएका छन् । रासस
उपाधी दाबेदार अर्जेन्टिना ३ लाख जनता रहेको आइसल्यान्डसँग भिड्दै
काठमाडौं । उपाधी दाबेदार मानिएको अर्जेन्टिनाले आज आइसल्याण्डसँग भिड्दै छ । लय समात्न नसकेको अर्जेन्टिनाले नेपाली समयअनुसार ६ बजेर ४५ मिनेटमा आइसल्याण्डसँग खेल्दैछ । खेलाडी घाइतेले पिरोलेको अर्जेन्टिनाले आजको खेलमा जित्नै पर्ने दबाब रहेको छ ।
७ प्रदेशको आफनै आम्दानी २५ अर्ब ६३ करोड मात्र, बजेटका लागि केन्द्रमा निर्भर रहनु पर्ने
काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरुको आफनो आम्दानी ज्यादै न्युन रहेको छ । ७ वटै प्रदेशले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक स्रोत न्युन रहेको देखिएको हो । ७ वटा प्रदेश सरकारले २५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ मात्र आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने भएका छन् । सबैभन्दा बढी आन्तरिक राजश्व उठाउनेमा ३ नम्बर प्रदेश रहेको छ । ३ नम्बर प्रदेशको राजश्व संकलन लक्ष्य ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको छ । कर्णालीले आगामी आवमा ५० करोड रुपैयाँ मात्र राजश्व परिचालनको लक्ष्य लिएको छ । १ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक आय २ अर्ब ६६ करोड, २ नम्बरको १ अर्ब ४८ करोड, ४ नम्बरको १ अर्ब ६९ करोड, ५ नम्बरको २ अर्ब ४० करोड र ७ नम्बर प्रदेशको ७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ । आन्तरिक राजश्व उठाउने लक्ष्य हेर्दा प्रदेश सरकार अझै केन्द्रमा निर्भर रहनु पर्ने अवस्था आएको छ । ७ वटा प्रदेशको बजेटको आकार २ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छ । प्रदेश नम्बर १ मा वित्तीय समानिकरण र सशर्त बाँडफाँडबाट गरी १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ संघबाट अनुदान, २० करोड चालु आर्थिक वर्षको बचत र ९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने छ । प्रदेश नम्बर २ मा संघबाट ४० करोड समपुरक अनुदान, १ अर्ब विशेष, १८ अर्ब २० करोड वित्तीय, समानिकरण र सशर्त अनुदान पाउने भएको छ । प्रदेश नम्बर ३ ले ५ अर्ब ९६ करोड समानिकरण, ८ अर्ब ९९ करोड राजश्व बाँडफाड र १० अर्ब ६१ करोड सशर्त अनुदान रहेको छ । प्रदेश नम्बर ४ मा ६ अर्ब ५७ करोड राजश्व बाँडफाँड, १३ अर्ब २७ करोड समानिकरण र सशर्त अनुदान, १ अर्ब ६ करोड समपुरक र विशेष अनुदान रहेको छ । यस्तै ६० करोड रुपैयाँ चाल आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात रहेको छ । प्रदेश नम्बर ५ मा ९ अर्ब ६७ करोड सशर्त अनुदान, ८ अर्ब ५५ करोड राजश्व बाँडफाँड, ६ अर्ब ६६ करोड वित्तीय समानिकरण अनुदान र ६० करोड रुपैयाँ वचत रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा ६ अर्ब ६३ करोड सशर्त अनुदान, ९ अर्ब १३ करोड वित्तीय समानिकरण, ५ अर्ब विशेष अनुदान, ५ अर्ब ५१ करोड राजश्व बाँडफाँड रहेको छ । प्रदेश नम्बर ७ मा ८ अर्ब ४७ करोड वित्तीय समानिकरण, ७ अर्ब ५७ करोड राजश्व बाँडफाँड, ६ अर्ब ३२ करोड सशर्त अनुदान रहेको छ ।
राजस्थानमा हुरी आउँदा नेपालमा पानीसँगै खस्यो लेदो माटो, झरीमा नभिज्न मौसम विदको अनुरोध
झरीले भिजेको स्कुटरमा लागेको लेदो माटो काठमाडौं । राजधानी काठमाडौं उपत्यका सहित देशैभर पानीसँगै लेदो माटो खसेको छ । शुक्रबार राति परेको पानीसँगै लेदो माटो खसेको हो । काठमाडौंका घरका छतहरुमा लेदो माटो भेटिएको छ भने बिराटनगर, झापा, दाङ, बिरगञ्ज, नेपालगञ्ज, पोखरा लगायतका ठाउँमा पानीसँगै लेदो माटो खसेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसम विद सुवास रिमालले जानकारी दिए । राजस्थानको मरुभूमीमा आँधी आएपछि त्यसले उडाएको धुलो नेपालमा बर्षसँगै खसेको उनले बताए ।‘राजश्थानको मरुभूमीमा आँधीले चलेको छ, त्यसले उडाएको धुलो माटो नेपालमा बर्षसँगै खसेको हो’, मौसम विद रिमालले भने । उनले केहि दिन आकासबाट परेको पानीमा नभिज्न आग्रह समेत गरेका छन् । ‘मरुभूमीको माटो पानीसँगै खसिरहेको छ, त्यसले स्वास्थ्यमा केहि असर गर्न सक्छ, त्यसैले केहि दिन झरीमा नभिज्न अनुरोध गरेका छौं’ , रिमालले भने । नेपालको पश्चिम भेगबाट नेपाल प्रवेश गरेको धुलो पहाडमा भन्दा तराई क्षेत्रको पानीमा बढि देखिएको छ । आइतबार साँझदेखि पानीमा लेदो माटो आउने क्रम रोकिने अनुमान गरिएको उनले दावी गरे । यस अघि हिउँदमा मात्रै राजश्थानको मरुभूमीमा आँधी आउने र त्यसले उडाएको धुलो हावासँगै नेपालमा पनि आउने गरेको थियो । तर यसपाली पानीसँगै धुलो आएको हो ।
एसएसपी पोखरेलले भने–आदेश दिनुहोस् कालोबजारी गरी जनता ठग्नेलाई तह लाउछौं
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले सरोकारवाला विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरुलाई कालो बजारी अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयमा बैठक डाकी निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयमा एक छलफलमा कार्यक्रमको आयोजना गरी मन्त्री यादवले नेपाल र नेपालीको लागी खाद्यान्नमा मिसावट, कालोबजारी भेटिएमा नेपालको कानून अनुसार हदैसम्मको सजाय तथा जरीवाना गर्न सरोकारवालासँग छलफल अघि बढाएका छन् । ‘जनताले अनुभुति गर्ने गरी बाजार अनुगमन गर्ने, गल्ति गरेको भेटीएमा कानूनले कसैलाई छुट दिइने छैन,’ उनले भने ‘त्यस्तो कार्य गर्ने जो सुकैलाई पनि ठाउको ठाउँ कार्वाही गरी अनुगमनलाई चुस्त, दुरुस्त बनाइनेछ ।’ सो छलफलमा महानगरीय प्रहरी प्रमुख (एस.एस.पी.) विश्वनाथ पोखरेलले मन्त्रालयले कालोबजारीलाई निरुत्साहित गर्न लागेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उक्त कार्यमा प्रहरी प्रशासनकोतर्फबाट भरपुर साथ र सहयोग पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘हामीहरुलाई आदेश दिनुस् कार्वाही अगाडी बढाउछौं,’ उनले भने ‘जनता ठग्नेलाई हामी तह लागाउछौं ।’
घरको भूँइतलामा पसल राख्न नदिने सरकारको तयारी, छुट्टै व्यापारिक एरिया तोकिने
काठमाडौं । तपाँईले आफ्नो घरको भूँइतलामा सटर बनाइ पसल थाप्नु भएको छ ? यदी छ भने अब एक पटक सोच्ने बेला आएको छ ।कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले घरको भूँइतलामा पसल राख्न नदिने तयारी गरिरेको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको भूमि नीतिको मस्यौदामाथिको छलफलको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रापाणी खनालले अब सरकारले अव्यवस्थित सहरीकरण रोक्ने बताएका छन् । उनको अनुसार जथाभाबी ब्यापारिक पसल राखे, उद्योगहरु स्थापना गरे, घरघडेरी बनाउने अब्यवस्थित शहरीकरणलाई रोकिनेछ । ‘घर बनाएपछि भूँइतल्लामा पसल थाप्न सटर राख्ने प्रणाली हटाइनेछ,’ उनले भने ‘व्यापारिक एरिया तोकिनेछ ।’ भूमिलाई वर्गिाकरण गरी चार किसिमको पूर्जा वितरण गरिने त्यस्तै उनले भूमिलाई वर्गिाकरण गरी कृषि योग्य जमिनलाई हरियो पुर्जा, व्यवसायीक आवास क्षेत्रको रातो पूर्जा, औद्योगिक क्षेत्रलाई निलो पुर्जा र अतिरिक्त भूमिलाई पहेलो पुर्जाको व्यवस्था गरिने जानकारी दिए । कार्यक्रममा राष्ट्रीयस्तरका दलका प्रतिनिधि, किसान आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, भूमि सुधार समिति, नागरिक समाज तथा भूमि बिज्ञहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
मालपोत र नापी कार्यालयको भ्रष्टचारीलार्इ कारबाही गर्ने कृषिमन्त्री खनालकाे घाेषणा, लिष्ट तयार पारिन्दै
काठमाडौं । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले मालपोत, नापी कार्यालयको बिचौलियासँग ‘नेक्सस’ जोड्ने र भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीको गोप्य लिष्ट तयार हुदै गरेको बताएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको भूमि नीतिको मस्यौदामाथिको छलफलको क्रममा बोल्दै कृषि मन्त्री चक्रापाणी खनालले गलत गर्ने सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए । मालपोत कार्यालयहरुमा आमूल सुधार गरिन्छ । अहिले निवेदन दिँदा लामो र अप्ठ्यारा फर्म लेख्ने झन्झटबाट मुक्त गर्न ए फोर साइजको पेपरमा सजिलो भाषामा नागरिकले सिधै निबेदन दिने ब्यवस्था गरिन्छ । यस क्षेत्रको आमूल सुधार गरिने उनकाे भनाइ छ । उनका अनुसार जग्गा प्लटिङ्गमा बिचौलैया दलाली प्रथा हटाइनेछ । आबासयोग्य जग्गा खरिद बिक्रिको लागि बैधानिक कम्पनीमार्फत हुने गरि कर प्रणालीमा लगिनेछ । अब कोहि ठगिनुपर्ने छैन ।‘भूमि सम्बन्धी नयाँ नीति चाँडै पास हुन्छ । भूमि उपयोग विधेयक अगाडि बढाइएको छ’, उनले भने ‘भूमि सबै राज्यको हो, नागरिकलाई उपयोगको हिस्सा मात्र बितरण गरिएको हो । अब कुनै पनि नागरिक सुकुम्बासी हुनुपर्दैन ।’ जमिनलाई नयाँ तरिकाले बर्गिकरण गरी कार्यान्वयन गर्दै संविधान अनुसार एकपटक सबैलाई भूमि वितरण गरिने उनको भनाइ छ ।
