ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार, दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य
काठमाडौँ, १ मङ्सिर । मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले पुनः ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । विद्युत् उत्पादनलाई योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढाउने राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथ सङ्कटकाल घोषणा गर्न लागिएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले सरोकार भएका पक्षसँग गरेको छलफल र आवश्यक परामर्शका आधारमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार गरेर विद्युत् सङ्कट घोषणा गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि इन्धनका सबै स्रोतमा सङ्कट उत्पन्न भएपछि कुनै न कुनै उपाय खोज्ने उद्देश्यका साथ सरकार लागेको छ । काम गर्ने र मुलुकलाई सङ्कटबाट पार लगाउने उद्देश्यका साथ सरकार लागेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र विद्युत् भार कटौती मुक्त गर्ने र निर्माणाधिन आयोजनालाई तत्काल सम्पन्न गर्ने योजनामा सरकार लागेको राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनमा समेत उल्लेख गरेका थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका विद्युत् आयोजनाबाट आगामी छ महिनाभित्र दुई सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने सरकारले विश्वास लिएको छ । सङ्कटलाई अवसरमा परिणत गर्ने ध्येयका साथ आगामी तीन वर्ष ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले लक्ष्य र कार्यकारी योजनासहित ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गर्न लागिएको बताए । निर्माणका क्रममा रहेका आयोजना पूरा गर्ने, नयाँ आयोजना सुरु गर्ने उद्देश्यका साथ सङ्कटकाल घोषणा गरिने र देखिएका सबै समस्यालाई समाधान गरिने उनको भनाइ छ । ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा भएपछि दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिनेछ । विगतमा पनि सरकारले ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरिएपनि योजनाको अभावमा काम भने अगाडि बढ्न सकेन । तत्कालीन अर्थमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पनि ऊर्जा सङ्कटकालको घोषणा गरेका थिए । विसं २०६५ पुस ९ गते घोषणा गरिएको सङ्कटकालले ऊर्जा क्षेत्रमा कुनै प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको तितो यर्थाथलाई समेत यसपटक आत्मसात् गरिने उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री रायमाझीको भनाइ छ । तत्कालीन सरकारले घोषणा गरेको सङ्कटकालमा २५ मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाका लागि एकमुष्ठ विद्युत खरीद दर निर्धारण गर्ने २०६८ साल चैत्रभित्र निर्माणमा जाने ५० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको लागि वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको सहमति लिन नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तै २०६८ साल चैत्रभित्र निर्माणमा जाने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आयोजनालाई प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मात्र गरेर हुने व्यवस्था गरिएको थियो । संविधान निर्माणको क्रम पनि सुरु भएको भन्दै उत्साहका साथ ल्याइएका ती कार्यक्रम कार्यान्वयमा जान सकेन । दुहवी–कटैया प्रसारण लाइन पुनःनिर्माण गर्ने र त्यसमा कुनै पनि अभाव हुन नदिने लक्ष्य राखिएको थियो । सो परियोजनाका लागि रु तीन करोड उपलब्ध गराइएको थियो । कटैयाबाट थप ४० मेगावाट र टनकपुरबाट थप २० मेगावाट आयात गर्ने र सो कार्यका लागि तत्काल रु ३६ करोड ७९ लाख २० हजार उपलब्ध गराउने कार्यक्रम तय गरिएको थियो । बढीमा २०० मेगावाट क्षमताको तापीय ऊर्जा प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन गरी विद्युत् भार कटौती गर्ने सरकारको योजना थियो । तापीय ऊर्जा प्लान्टबाट उत्पादित प्रतियुनिट लागतको अन्तर अनुदान दिने व्यवस्थासमेत उक्त घोषणामा समावेश गरिएको थियो । बर्दघाट–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र त्यसका लागि प्राधिकरणलाई रु दुई अर्ब उपलब्ध गराउने, मस्र्याङ्दी–काठमाडौँ २२० केभी प्रसारण लाइन, भरतपुर–हेटौँडा २२० केभी प्रसारण लाइन पूरा गर्ने र कालिगण्डकी, काबेली, सिङ्गटी लामो साँघु, सुनेकाशी दोलखा, धनकुटा तिरतिरे कोरिडोर पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले रु तीन अर्ब तत्काल उपलब्ध गराउने र अन्य प्रसारण लाइन निर्माण तथा हस्तान्तरण मोडेलमा बनाउने सरकारको योजनामा समावेश गरिएको थियो । यस्तै विद्युत् आपूर्ति गर्ने आयोजनालाई सात वर्षको लागि विद्युत्को आयकर छूट दिने योजनामा उल्लेख थियो । तर योजनामा उल्लेख भएका कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकेनन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इपानका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गर्ने हो भने कार्यकारी योजना पनि सँगै आउनुपर्नेमा जोड दिन्छन । “योजना, कार्यक्रम र लगानीको समेत जोहो गर्ने, नीतिगत अवरोध र मन्त्रालयगत समन्वयलाई पनि मिलाउने हो भने सङ्कटकाल घोषणा गर्दा राम्रै हुन्छ,” विष्टले भने–“अब केही न केही नगर्ने हो भने मुलुक झन् ठूलो सङ्कटमा फस्छ ।” ऊर्जा क्षेत्रका जानकार अमृतमान नकर्मीका विचारमा राज्यले सबै प्रकारको विकल्प प्रयोग गर्ने सुवर्ण अवसर आएको भन्दै तत्काल काम सुरु गर्नु पर्छ । “सङ्कटकाल नभनेर पनि आयोजना अगाडि बढाउन सकिन्छ, मुख्य विषय काम गर्ने हो कि होइन भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ” उनले भने । रासस
यी हुन धेरै कर तिर्ने ३६ व्यक्ति तथा संस्थाहरु
काठमाडौं, १ मंसिर । सरकारले आफ्नो समुहमा धेरै कर तिर्ने ३६ जना व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई सम्मान गरेको छ । चौथो कर दिवसका अवसरमा आयोजीत कार्यक्रममा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले उत्कृष्ठ कर दाता तथा कर सहभागी संस्थाहरुलाई सम्मान गरेका हुन् । यसपाली नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका पनि उत्कृष्ठ करदाताका रुपमा सम्मानित भएका छन् । उनको पशुपति टे«ड प्रालीले प्रोप्राईटरशिपमध्ये सबै भन्दा धेरै आयकर तिर्ने कम्पनीका रुपमा सम्मान पाएको हो । त्यस्तै, डा. उपेन्द्र देवकोटाले चिकित्सक मध्ये सबै भन्दा धेरै कर तिर्ने व्यक्तिका रुपमा सम्मान पाएका छन् । नबिल बैंकदेखि नेपाल टेलिकम र एनसेल प्राली, बिनोद चौधरीको सिजि फुड्स हुँदै डाबर नेपाल प्रालीसम्म उत्कृष्ठ करदाताको सूचिमा परेका छन् । उता, बुद्ध एयर, सोल्टी होटल, सुर्य नेपाल, आईएमई लिमिटेड, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, पुर्व सञ्चार मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालको एपेक्स कलेज, ऊँ अस्पताल लगायतले धेरै कर तिर्ने कम्पनीका रुपमा सम्मान पाएका हुन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ, खुद्रा व्यापार संघ, राष्ट्रिय सहकारी संघ लगायतका संघ संस्थाहरुले उत्कृष्ठ कर सहयोगी संस्थाका रुपमा सम्मान पाएका हुन् । कसले के भने ? आन्तरिक राजश्व विभागले आयोजना गरेको चौथो कर दिवस समारोहमा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले जस अपजसको भारी बोक्ने प्रतिवद्धताका साथ काम गर्ने बताए । उनले मुलुकलाई असफल राष्ट्र बन्न नदिने बताउँदै केहि दिन भित्रै अर्थतन्त्रको अवस्था समेटिएको श्वेत पत्र जारी गर्ने जानकारी पनि दिए । ऐतिहासको बिरासत, वर्तमानको अवस्था र भबिष्यका चुनौती सहित आउने श्वेत पत्रले अर्थतन्त्रलाई नयाँ बाटोमा लैजाने उनको दावी छ । जनताबाट संकलित करको दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कर प्रशासनलाई समय सापेक्ष आधुनिक र प्रबिधियुक्त बनाउने पनि स्पष्ट पारे । कर नतिर्नेहरु बहादुर नभएर कायर भएको उनको भनाई थियो । मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले कर संकलन र सदुपयोग दुबै चुनौती पुर्ण रहेको बताए । कर प्रशासनको सुधार मार्फत करको दुरुपयोग रोक्न चुनौती रहेको उनको भनाई थियो । राजश्व सचिव राजन खनालले सम्पतिको पुनर्वितरणका रुपमा रहेको कर प्रणालीले गरिब र धनीबिचको खाडल पुर्न मदत गर्ने बताए । कर दाताले थाहैं नपाई कर संकलन हुने आधुनिक कर प्रणाली चाँडै कार्यान्वयनमा आउने दावी उनको थियो । राजश्व सचिव खनालले राज्यका लागि करको ठुलो श्रोत आवश्यक रहेको बताउँदै त्यसका लागि प्रणाली सुधार र करका नयाँ दायरा खोज्नु पर्नेमा जोड दिए । संघियताले करको अझै ठुलो श्रोतको माग गर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि नयाँ दायरा खोज्नु र भएका दायरालाई कडाई गर्नुको विकल्प नभएको पनि बताए । कर प्रणाली चुस्तदुरुस्त र आधुनिक भएका मुलुकहरु नै विकसित र सम्पन्न भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै उनले नेपालले पनि त्यो बाटोमा अघि बढ्ने प्रण गरिसकेको समेत स्पष्ट पारे । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने खतरा उत्पन्न भएको बताएका थिए । उनले भारतीय सिमा नाकामा एक खर्बको समान थुप्रिएको जानकारी दिँदै नेपाल अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लागिरहेको पनि बताए । व्यवसायीलाई कालोबजारी गरेको आरोप लगाउनु दुःखद पक्ष भएको उनको ठम्याई थियो । डा. उपेन्द्र देवकोटाले नेपाली समाजमा कमजोरले मात्रै कर तिर्छ भन्ने मान्यता अझै बाँकी रहेको बताएका थिए । विभागले सप्ताहव्यापी कार्यक्रमसहित चौथो कर दिवस मनाउनेछ ।
यसरी ब्युझिँयो पाँच खालसम्म ग्यास ल्याउने पञ्चायतकालिन योजना
काठमाडौं, ३० कात्तिक । काभ्रेको पाँचखाललाई नेपाल र चीनका लागि व्यापारिक केन्द्रका रुपमा स्थापित गर्ने पञ्चायतकालिन योजना पुनः ब्युझिँएको छ । भारतले लगाएको अघोषित नाका बन्दीलाई छिचोल्न सरकारले चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउने प्रयास थालेसँगै पाँचखाल योजना पुनः अघि सारिएको हो । पाँचखालमा नेपाल र चीनको भन्सार कार्यालय खोल्ने र ग्यासका बुलेट सिधै ल्याउने तयारीमा नेपाल र चीनका अधिकारीहरुबिच छलफल सुरु भएको हो । चीनका लागि नेपाली राजदुत डा. महेश मास्केले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँगको भेटमा पाँचखाललाई केन्द्र बनाएर चीनले ग्यासका बुलेट पठाउन सकिने बताएको जानकारी आइतबार दिएका थिए । उपराष्ट्रपतिसँगको भेटमा राजदुत डा. मास्केले ग्यास बाहेकका अन्य समान भने केरुङ नाकाबाटै ल्याउनु पर्ने चिनियाँ धारणा समेत सुनाएका थिए । चीनले किन रोज्य केरुङ नाका ? चीनियाँ मामला जानकार श्रोतहरुका अनुसार दुई वटा कारणले चीनका लागि तातोपानी नाका टाउको दुखाईको बिषय बन्दै आएको थियो । त्यस २०७२ साल बैशाख १२ गतेको भूकम्पले नयाँ कारण थपिदिएको छ । तातोपानी नाका रक्त चन्दन र सुन तस्करीका लागि बदनाम नाका हो । त्यसो त अन्य समानहरुको चोरु पैठारीका लागि पनि यो नाकाले बदनामी कमाउँदै आएको थियो । जुन चीनियाँ पक्षका लागि चुनौतीका रुपमा खडा थियो । त्यस्तै अर्काे महत्वपुर्ण कारण भनेको तिब्बति सरणार्थीको उल्झन नै हो । स्वतन्त्र तिब्बतका पक्षमा हुने गतिबिधिहरुका लागि यो नाका आसपासको नेपाली भूमिको अधिक प्रयोग भैरहेको चिनियाँ बिश्लेषण चिनियाँ पक्षले गरेको छ । एक चीन निती विरुद्ध हुने गतिबिधी रोक्न चीनले यो नाकाको विकल्प खोज्ने तयारी गरेको लामो समय भैसकेको थियो । अर्काे महत्वपुर्ण कारण भनेको बैशाख १२ गतेको भूकम्पका कारण चीन तर्फको सडक समेत अवरुद्ध भएको छ भने चीनले आफ्नो तर्फको ठुलो बस्ती अन्यत्रै स्थानान्तरण गरिरहेको छ र केहि सारिसकेको पनि छ । अब चीनले एउटै तिरबाट तीनवटा शिकार गर्न खोजेको बिश्लेषकहरु बताउँछन् । पहिलो भनेको रक्तचन्दन र सुन तस्करीको बदनामी रोक्ने, दोश्रो भनेको फ्रि तिब्बतका पक्षमा हुने अवाञ्छित गतिबिधि निस्तेज पाने अनि तेश्रो कारण भनेको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त पुर्वाधार तथा जोखिममा परेको मानव बस्तीलाई सुरक्षित स्थान सार्ने । के हो पाँचखाल बुलेट योजना ? पाँचखालमा चीनबाट इन्धन ल्याएर भण्डार गर्ने योजना पञ्चायतकालमै बनेको हो । पञ्चायतकालमा तत्कालिन राजा बिरेन्द्र र प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले तातोपानी नाका हुँदै चीनबाट ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल लगायतका इन्धन ल्याउने र काभ्रेको पाँचखालमा भण्डारण गर्ने योजना अघि बढाएका थिए । तर यो योजना मन्त्री परिषदबाट पास हुन नपाउँदै पञ्चायत ढलेको र बहुदलिय व्यवस्था आउना साथ त्यस्तो प्रस्ताव आफैं थन्किएको थियो । हाल पुनः चीनबाट ग्यासका बुलेट सिधै पाँच खालसम्म ल्याउने र त्यहाँ भण्डारण गर्ने योजना अघि सारिएको हो । राजनीतिक विश्लेषक तथा नेपाल चीन सम्बन्धमा चासो राख्ने डा. सुरेन्द्र केसीले चीनबाट ग्यास लगायतका इन्धन ल्याउने प्रयास सकारात्मक भएपनि त्यसको असफलताले दुष्परिणाम ल्याउने बताउँछन् । उनको बुझाईमा चीनबाट इन्धन ल्याउने योजना सफल भएमा नेपाल र नेपाली जनताका लागि सुखद दिन आउन सक्छन तर यदि त्यो योजना असफल बन्यो भने दुर्भाग्यपुर्ण दिन सुरु हुने छ । ‘योजना सफल हुने हो भने त्यो नेपाली जनताका लागि सौभाग्यको कुरा हो तर अहिले हल्ला मात्रै गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त्यसले ठुलै दुस्परिणाम निम्त्याउने छ’ डा. केसीले भने । राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व सदस्य समेत रहेका अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारीले व्यापारिक दृष्टिकोणले चीनबाट ग्यास लगायतका इन्धन ल्याउने योजना राम्रो भएको बताए । ‘सडक र पुर्वाधारको कुरा सरकारले बुझद्छ, व्यापारिक दृष्टिकोणले चीनबाट ग्यास ल्याउने कुरा सकारात्मक छ’ डा. अधिकारीले भने । सरकारले पाँचखाललाई औद्योगीक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
धेरै बैंकबाट ५० करोड भन्दा बढी ऋण लिनेहरु सहवित्तीय करणमा जानुपर्ने
काठमाडौं, २९ कात्तिक । दुई वा सो भन्दा बढी बैंकबाट ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा लिने व्यक्ति वा कम्पनी सहवित्तीय करणमा जानुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आईतबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै बहु–बैकिङ सुविधा प्रयोग गरी ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा उपभोग गर्दै आएका ऋणीहरुको कर्जा २०७३ असार मसान्तसम्म सहवित्तीय करण गर्न भनेको छ । ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीहरुको संख्या वृद्धि भएकाले उनीहरुको अनुगमन सरल बनाउन र बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम कम गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । एउटै व्यवसायीले दर्जनभन्दा बढी बैंकबाट कर्जा लिदा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको स्रोतले बतायो । ‘एउटा बैंकबाट ५ करोड कर्जा लिने, अर्को बैंकबाट ८ करोड कर्जा लिने, अर्को बैैंकबाट १५ करोड कर्जा लिने अभ्यास छ । एउटै ऋणीले १० वटा बैंकबाट कर्जा लिएको छ भने १० वटा बैंकले उक्त ऋणीलाई अनुगमन गरिरहेका हुन्छन्’ राष्ट्र बैंकमा अधिकारी भन्छन्–‘सहवित्तीय करणमा गएपछि जतिवटा बैंकले कर्जा लगानी गरे पनि सहवित्तीय करणको नेतृत्व लिने बैंकले मात्र ऋणीको अनुगमन गर्दा हुन्छ । राष्ट्र बैंकलाई पनि अनुगमन गर्न सजिलो हुन्छ ।’ साना ऋणी समस्यामा पर्दा भन्दा ठूला ऋणी समस्यमा पर्दा बैंक बढी जोखिममा पर्ने भएकाले ठूला ऋणीलाई नजिकबाट अनुगमन गर्नुपर्ने, उनीहरुको कारोबार, वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गर्नु पर्ने बैंकर्सहरु बताउँछन् । साथै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्राकृतिक प्रकोप लगायत आपतकालिन अवस्थामा सेवालाई निरन्तरता दिने आकस्मिक व्यवस्थापन संरचना तयार गरी राष्ट्र बैंकमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘प्राकृतिक प्रकोप लगायतका घटनाहरुले वित्तीय प्रणालीको व्यवसायिक निरन्तरतामा पार्न सक्ने प्रतिकूल असरलाई न्यूनिकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७२ चैत मसान्तभित्र कन्टीजेन्सी म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क (आकष्मिक व्यवस्थापन संरचना) तयार पारी लागू गर्नुपर्नेछ’–निर्देशनमा भनिएको छ । त्यस्तै, युवाहरुलाई कृषि कर्जामा प्रधान गरिने व्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७१ बमोजिम तोकिएका कृषि व्यवसायीलाई दिने कर्जाको सीमा ७ लाख रुपैयाँ बनाइएको छ । यस्तो छ निर्देशन पूर्ण पाठ । सहवित्तीय करणमा जानुपर्ने
नेपाल पछाडि फर्कदै, राजधानीमा दाउरा किन्नेको भीड
काठमाडौँ, २९ कात्तिक । दाउरा छोडेर मट्टितेल र ग्यासको प्रयोगमा अभ्यस्त भईसकेको नेपाली समाज फेरी दाउराको युगमा प्रवेश गरेको छ । मुलुकमा इन्धनको आपूर्तिमा देखिएको असहज अवस्थालाई मध्यनजर गरी सरकारले विकल्पका रुपमा दाउरा बिक्री गर्ने निर्णय गरेसँगै राजधानीमा दाउरा किन्ने सर्वसाधारणको भीड लागेको छ । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको कात्तिक २४ गतेको निर्णयपछि ‘द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेड ९टिसीएन०’ले ऊर्जाको सङ्कट टार्न सर्वसाधारणलाई आजबाट दाउरा बिक्री गर्न सुरु गरेको हो । ग्यासको अभावमा चुलोे बाल्न नपाएका काठमाडौँ उपत्यकावासीका लागि टिसीएनले आइतबार बिहान ८ बजेदेखि काठमाडौँको पिङ्गलास्थान र ललितपुरको बालकुमारीस्थित डिपोबाट दाउरा बिक्री सुरु गरेको छ । टिसीएनले हाल प्रतिपरिवारलाई एक क्विन्टल दाउरा प्रतिकिलो रु १५ का दरमा र होटल, संस्था वा निकायलाई कार्यालयको सिफारिसमा पाँच क्विन्टल परिमाणमा प्रतिकिलो रु १७ का दरले बिक्री सुरु गरिएको टिसीएनका महाप्रबन्धक वीरेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिए । दाउरा किन्ने उपभोक्ता नदोहोरियोस र सबैले समानरुपमा पाउन सकुन भनेर टिसीएन सजग रहेको बताउँदै उनले त्यसका लागि अनुगमनसमेत भइरहेको जानकारी दिए । उपत्यकामा दाउरा बिक्रीका लागि बाराबाट हाल एक लाख १० हजार किलो दाउरा ल्याइएको वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो चरणमा बाराबाट २०० ट्रक दाउरा ल्याइएको छ । ती दाउरा बिक्री गरिसकेपछि नवलपरासीबाट थप दाउरा ल्याई बिक्री गरिने टिसिएनले जनाएको छ । खाना पकाउने ग्यासको चरम सङ्कट व्योहोरिरहेका उपत्यकाबासीको टिसीएनले दाउरा बिक्री गरेसँगै किन्न डिपोमा भीड देखिन्थ्यो । आर्यघाट डिपोले दाउराको परिमाणको आधारमा आज १५० जनालाई कुपनका आधारमा दाउरा बिक्री गरेको आर्यघाट डिपोका प्रमुख सुरेशप्रसाद रिजालले जानकारी दिए । दाउरा किन्नेको भीड बढेपछि डिपोले लाइनमा बसेका ५० जनालाई कुपन दिई भोलि मात्र दाउरा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । मुढा ठूला भएकाले प्रतिव्यक्ति एक क्विन्टल दाउरा वितरण गर्न समस्या परेको र ग्यास पेट्रोलजस्तै नपाइने होकी भनेर सर्वसाधारणको भीड बढेको रिजालको भनाइ छ । मुलुकभरबाट दाउरा नियमित आइरहेकोले उपभोक्तलाई नआत्तिन उनले आग्रह गरे । आर्यघाट डिपोको तुलनामा बालकुमारीस्थित डिपोमा करिब तीन गुना धेरै सर्वसाधारणलाई दाउरा बिक्री गरिएको छ । बालकुमारी डिपोमा आज ४०३ जनालाई दाउरा उपलब्ध गराईएको र लाइनमा लागेका बाँकी ३०० जनालाई भोलि उपलब्ध गराइने गरी कुपन वितरण गरिएको डिपो प्रमुख सुमनकुमार सिंहले जानकारी दिए । किनेका दाउराका मुढा घर लैजान र आगो बाल्न गाह्रो भएको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् । डिपो स्थलमा मुढा चिर्ने केही व्यक्ति भएपनि डिपोको काठ मिलमा चिर्न पाउनुपर्ने उपभोक्ताले माग गरेका थिए । दाउरा चिर्ने व्यक्तिले प्रतिकिलो तीन रुपैयाँका दरले दाउरा चिरिरहेका छन् । दाउरा लिन बिहानैदेखि लाइनमा बसेका जोरपाटीका केशराम थापा दाउरा पाएपछि चुलो बल्ने आसमा खुशी देखिन्थे । तर उनले सिँगै मुढा घर लैजान गाह्रो हुने बताउँदै सरकारले मुढा चिर्ने व्यवस्था गरिदिए राम्रो हुने बताए । टिम्बरले वन व्यस्थापनबाट प्राप्त हुने काठ दाउरा व्यवस्थितरुपले चिरानसमेत गरी सरकारका तर्फबाट सर्वसाधारण, दैवीप्रकोप पीडित परिवारलगायतलाई सहुलियत मूल्य ५ रुपैयाँमा र व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रतिकिलो १७ रुपैयाँमा आपूर्तिको काम गर्दै आएको छ । रासस
डेफ्थ इन्फरमेशन लगानीकर्तालाई छिट्टै उपलब्ध गराउछौं-रेवतबहादुर कार्की
डा. रेवतबहादुर कार्की, अध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भयो, सुधारका योजना के के छन् ? म पहिलो पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा विज्ञ सञ्चालन थिएँ । अहिले अध्यक्षका रुपमा आएको छु, जिम्मेवारी पक्कै पनि बढेकै छ । पहिले नेप्सेमा काम गर्दा पनि सुधारका केहि प्रयासहरु गरेको थिएँ । पाँच छ वर्षपछि केहि नयाँ काम भएका देखिन्नन् । मर्चेण्ट बैंकिङ, म्युचुअल फण्डको अवधारणा आएको भएपनि सुधार खासै भएको छैन । अहिले धेरै चुनौति र समस्याहरु आएका छन् । अब दोश्रो चरणको सुधारका काम गर्नु पर्नेछ । लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण र बजारलाई आधुनिकीकरण गर्नु पर्नेछ । दक्षिण एसियाको पूँजी बजार अर्ध–आधुनिक देखिन्छ । कारोबारको अटोमेसन आधुनिकरणको पहिलो खुड्कीलो हो । तर कारोबार राफसाफ र नामसारी प्रक्रियालाई अझै आधुनिक बनाउनु सकिएको छैन । राफसाफ र नामसारी सम्बन्धी सबै काम विद्युतिय (डिजिटल) रुपमा गर्नु पर्नेछ । यसका अलवा बोर्डलाई हाक्न सक्ने क्षमताको विकास पनि गर्नु पर्नेछ । प्रथम रेगुलेटरको हिसाबले यसको क्षमता विकास, सेकेण्डरी रेगुलेटरका हिसाबले नेप्सेको क्षमता विकास पनि गर्नु पर्नेछ । नेप्से अझै सरकारी नियन्त्रणमै छ । सरकारको नीति निर्देशन भित्र रहेर स्टक मार्केटलाई डिम्युुुचुअलाईजेन गर्नु छ । म जीएम हुँदा नेप्से गैर मुनाफाकारी संस्था थियो । त्यसलाई मुनाफाकारी संस्थामा परिणत गरियो । दलाल व्यवसायीलाई सञ्चालकबाट हटाएर विज्ञलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरिएको थियो । अब नेप्सेलाई संस्थागत निजीकरणको अवधारणामा लैजानुपर्छ । नेप्सेको संरचना कस्तो हुनु पर्छ ? नेप्सेलाई आधुनिक र तिब्र प्रतिष्पर्धी बनाउनु पर्छ । सरकारले सञ्चालन गरेर नेप्से प्रतिष्पर्धी बन्न सक्दैन । सरकारले चलाएर आधुनिक स्टक एक्सचेञ्जको विकास सम्भव छैन । अब स्टक एक्सचेञ्लाई विस्तारै कर्पाेरेट सेक्टरले सञ्चालन गर्नुपर्छ । विदेशी रणनीतिक साँझेदार भित्र्याउने भनिएको छ, त्यो देखाउने दाँत मात्रै हो । कृषि विकास बैंक, नेपाल टेलिकममा विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउने भनेको कति वर्ष भईसक्यो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंकमा विदेशी लगानीकर्तालाई ल्याउने प्रयास पनि सफल भएको छैन । नेपाल जस्तो अल्पविकसित र नीतिगत स्थीरता नभएको देशमा विदेशी लगानीकर्ता आउन गाह्रो छ । त्यसैले उत्तम विकल्प भनेको नेप्सेमा रहेको सरकारी सेयर एक क्लासका संस्थालाई बेच्ने हो । त्यो पनि एक्कै पटक होइन, चरणवद्ध रुपमा बिक्री गर्दै जाने हो । पहिलो चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको १० प्रतिशत बेच्न सकिन्छ । त्यसपछि बेचिएको सेयरको कारण भएको सुधारका आधारमा थप सेयर पनि बेच्दै जानुपर्छ । नेप्सेलाई निजीकरण गराउने काम भनेको सरकारको हो । हामीले नीतिगत रुपमा सरकारलाई सल्लाह दिने मात्रै हो । सरकारी सम्पत्तिलाई के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने सरकारले नै हो । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंककै सन्दर्भमा पनि त्यस्तै भएको हो । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्ने बारे तपाईको धारणा के हो ? एउटा मात्र, त्यो पनि सरकारी स्टक एक्स्चेञ्ज भएको देशमा पुँजी बजारको विकास हुन सक्दैन । त्यसैले नेपाल थप अर्र्काे एउटा स्टक एक्सचेञ्ज चाहिन्छ । विदेशमा पहिलो मल्टिपल स्टक एक्सचेञ्जको अवधारण थियो अहिले युनिफाईडको स्टक एक्सचेञ्जको अवधारणा छ । एउटा मात्रै स्टक हुँदा प्रतिष्पर्धी क्षमता वृद्धि गराउन सकिन्न । दुईवटा स्टक एक्सचेञ्ज भयो भने प्रतिष्पर्धी क्षमता वृद्धि हुन्छ । तर दुई भन्दा बढी स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छैन । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको स्थापनाका लागि बोर्डले के के गर्न सक्छ ? नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना गर्न पहिला अहिलेको स्टकलाई निजीकरण गर्नुपर्छ । त्यसपछि नीतिगत सुधार गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्न सकिन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्न गाह्रो छैन । अहिले सेयर कारोबारमा झण्झट भएको भनेर लगानी कर्ताले गुनासो गरिरहेका छन, यसलाई सरल बनाउने योजना के के छन् ? अहिले हामीले अपनाईरहेको सेयर कारोबारको प्रक्रिया भनेको प्रारम्भिक चरणमै छ । लगानी कर्ताले दुःख पाईरहेका छन् । रियल सेक्टरका कम्पनीहरु पनि आईरहेका छैनन् । अहिले लगानीकर्ताको संख्या समेत एकिन हुन सकिरहेको छैन् । लगानी कर्तालाई सुबिधा कसरी दिने ? यो प्रक्रियालाई सुधार गर्ने कुरा चुनौतिपूर्ण छ, हामी चाँडै सुधार गर्ने चरणमा छौं । आर्थिक सर्वेक्षण्मा पनि प्रि प्राइसिङ गर्ने भनिएको छ । एनसेल र डाबर नेपाल जस्ता कम्पनीले किन पब्लिकमा सेयर जारी गरेनन् भनेर हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ । किनकी उनीहरु एक सय रुपैंयाँमा बेच्न चाहादैनन् । प्रि प्राईसिङले यो समस्याको हल गर्छ । प्रिप्राईसिङ गरेर प्रिमियम मूल्यमा सेयर निश्काशन गर्न दिने हो भने राम्रा कम्पनीहरु सेयर निश्काशन गर्न तयार हुन्छन् । पुँजी बजार विस्तारित हुनेछ । आइपिओ जारी गर्दा २० औं गुणा सेयर आवेदन पर्ने गरेको छ । यसको सिधा अर्थ हो सेयरको माग धेरै र आपूर्ति थोरै छ । बजारमा सेयर आपूर्ति बढाउने योजना के छ ? वित्तीय साक्षरता कम छ । पढेलेखेका मान्छे पनि सेयर आयो भने पनि आँखा चिम्लेर लगानी गर्छन । इक्रा रेटिङले पाँच नम्बर दिएको कम्पनीको सेयरमा आवेदन गर्न पनि लगानी कर्ताको घुईचो नै लाग्छ । राम्रो अध्ययन गरेर लगानी गर्ने चलन छैन । कम्पनी ऐनको प्रावधान अनुसार कम्पनीमा सात वटा प्रवद्र्धक हुनु पर्छ । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीमा एउटा सरकार आफैं सात वटा लगानी कर्ताका रुपमा रहेको छ । आइपिओमा पनि डोकाका डोका फाईल बुझाउने व्यवस्था हटाएर डिम्याटको माध्यमबाट लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेछ । सेयर बाँडफाँड गर्दा साना लगानीकर्तालाई प्राथमिकता नीति छ । तर ठूला लगानीकर्ता पनि साना लगानी कर्ताका रुपमा आईदिन्छन् । वाईवाई, डाबर, एनसेल, सूर्य नेपाल, गोर्खा बुअरी, मनकामना जस्ता ब्राण्डेड कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर दिने अवस्थामा गानीकर्ताले लगानी गर्ने थप अवसर पाउने थिए, त्यस्तो अवसर कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ ? त्यसका लागि आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिमार्फत प्याकेज कार्यक्रम आवश्यक छ । सरकारले ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीका कम्पनी स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नु पर्यो । पहिलो पाँच प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था पनि थियो । अहिले पनि त्यस्तै सुबिधा दिनुपर्छ । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई कर छुटसहितको बाध्यकार व्यवस्था अघि गर्नुपर्छ । पर्यटन, उद्योग र उर्जा मन्त्रालयहरुले नै पोलिसीगत रुपमा योजना अघि बढाउनुपर्छ । कम्पनीहरु पारदर्शिता नभएको र कम्पनीहरुले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरण पनि विश्वसनीय नभएको भन्ने गुनासो लगानीकर्ताको छ । यो समस्या कसरी समाधान गर्ने ? हो, कम्पनीलाई पारदर्शि बनाउने विषय पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । एउटै कम्पनीले तीन किसिमका एकाउण्ट राख्ने, तीन वटा लेखापरीक्षण रिपोर्ट तयार गर्ने कुरा आईरहेका छन् । पहिलो यस्तो खालको कर्पोरेट कल्चर अन्त्य हुनुपर्छ । धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजारको मात्रै रेगुलेटर हौं । बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ । बीमा कम्पनीलाई बिमा समितिले नियमन गर्छ । हाईड्रो कम्पनीलाई उर्जा मन्त्रालयले गर्नु पर्ने हो । होटलहरुलाई पर्यटन मन्त्रालयले नियमन गर्नु पर्ने हो । हामीले त पूँजी बजारलाई मात्रै नियमन गर्ने हो । स्ट्याण्डर लेखाप्रणालीको विकास गर्न सरकार आफैं अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । सेयर कारोबारको समयमा कुन कुन कम्पनीको कति कति सेयर बिक्रीमा छ, कति कति मूल्यमा बिक्रीमा राखेको छ ? खरिदकर्ताहरुले कुन कुन सेयरको माग गरिरहेका छन् ? कति मूल्यमा खरिदकर्ता खरिद गर्न तयार छन् भन्ने वास्तविक सूचना ब्रोकरलाई मात्र जानकारी हुन्छ, लगानीकर्तालाई हुँदैन । यस्तो सूचना लगानीकर्ताले पाउनुपर्छ भनिराखेका छन् ? यसबारे बोर्डको धारणा के हो ? पहिलो बजारलाई व्यवस्थित गराउने क्रममा बजार व्यवस्थित नभई लगानी कर्तालाई मार्केट डेब्थ इन्फरमेशन नदिने भनेर दलाललाई मात्रै दिईएको थियो । पाँच छ महिना भित्र लगानीकर्तालाई पनि सूचना दिने भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि दिईएको रहेनछ । म आफै अहिले आश्चर्यमा परेको छु । दलालले चाही सबै सूचना लिन पाउने अनि लगानी कर्ताले चाहीँ नपाउने भन्ने पनि कहिँ पनि हुदैन । जसको बिहे उसैले बेहुली हेर्न नपाउने भनेझै भयो यो त । कारोबारको समयमा लगानीकर्तालाई सबै प्रकारका सूचना उपलब्ध गराईने छ । अब ठूला लगानी कर्तालाई छुट्टै टर्मिनल र सानालगानी कर्ताका लागि छुट्टै टर्मिनल बनाएर सूचना सहज बनाउने व्यवस्था गरिनेछ । एनआरएन र विदेशीलाई पनि सेयरमा लगानी गर्न दिने भन्ने विषयमा धेरै कुरा भए । तर काम केही पनि भएको छैन । यसमा तपाईको भूमिका के रहन्छ ? विदेशी लगानी तथा प्रबिधी ऐन २०४९ ले त्यसको बाटो खुल्ला गरेको छ । नेपालमा विदेशी लगानी खुला छ । तर विदेशमा नेपाली लगानी खुला गरिएको छैन । अहिलेसम्म करेन्ट कन्भिर्टियल एकाउन्ट सुविधा मात्रै छ, विदेशमा लगानीका लागि क्यापिटल एकाउन्ट कन्भिर्टियल सुविधा छैन । त्यसका चार पाँच वटा मापदण्ड छन् जसलाई नेपालले तत्काल पुरा गर्न सक्दैन् । आर्थिक वृद्धिदर नियमित पाँच छ प्रतिशतमा हुनु पर्छ । इनफ्लेसन पनि पाँच सात प्रतिशतको हाराहारीमा नियन्त्रण भित्रै हुनु पर्छ । आयत र निर्यातको अनुपात पनि उपयुक्त हुनु पर्छ । यस्ता सर्त पुरा गरेपछि मात्रै विदेशमा लगानी गर्न सकिन्छ । एनआरएन वा विदेशी लगानी कर्तालाई भित्र्याउन कुनै समस्या छैन । स्टक एक्सचेञ्जलाई आधुनिकीकरण नगरेसम्म एनआरएनहरु लगानी गर्न आउँदैनन । ट्रेडिङ अटोमेसन, इलेक्ट्रोनिक नामसारी र क्यिरिङ अटोमेसन नभै एनआरएन भित्र्याउन सकिन्न । यसका लागि श्रीलंकन मोडल उपयुक्त हुन्छ । एउटा कार्यबिधि बनाएर १० हजार डलरको खाता खोलेर लगानीको ढोका खुल्ला गर्न सकिन्छ ।
भारतले विगतमा गरेको नाकाबन्दी भूल्नु गल्ती थियो-डा राजन
भारतस्थित जहारलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा विद्यावारिध गर्नुभएको डा राजन भट्टराई सत्तारुढ दल नेकपा एमाले भित्र परराष्ट्र मामिला हेर्दै आउनु भएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका परराष्ट्र सल्लाकार भएर काम समेत गर्नु भएका भट्टराई पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ । नेपालमाथि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका कारण अर्थतन्त्रमा ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भईसकेको छ, जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भएको छ । समस्याको छिटो समाधान भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्नु नै हो । यसै सन्दर्भमा नेपाल–भारतबीच विग्रेको सम्बन्ध कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रीत भट्टराईसँगको विकास वहस ।[divider] डा राजन भट्टराई,नेता, नेकपा एमाले नाकाबन्दीका कारण नेपालीको भन्छामा खाना पाक्न पनि छोडेको छ । नेपालले भारतसँग कसरी सम्बन्ध सुधार गर्न सक्छ ? इन्धन लगायत अत्यावश्यक बस्तुको आपूर्तिमा जसरी अवरोध गरिएको छ, अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरिएको छ, त्यो हामीले अपेक्षा गरेका थिएनौं । यसको पृष्ठभूमि जेलाई बनाईएको छ, त्यो गलत छ । नेपालको संविधानसभाले गर्ने निर्णय, संविधानसभाले जारी गरेको संविधान, नेपाल सरकारले गर्ने निर्णयमा विदेशी हस्तक्षेप स्वभाविक हुँदैन र स्वीकार्न पनि सकिदैन । पुस्तौ पुस्ताको लागि संविधान निर्माण गर्दा मुलुकको वृहत्तर हित, दिगो विकास र आम नागरिकको अधिकारका बारेमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै, हामीले आफ्नो बारेमा निर्णय गर्दा नजिकका छिमेकी देशहरुले नेपालप्रति जनाउने चासो र चिन्तालाई ध्यान दिनुपर्छ । यी सबै पक्षमा नेपाल सरकार, संविधानसभाले आवश्यक समन्वय, परामर्श र सम्बोधन गरेको छ । तर संविधान निर्माणको क्रममा छिमेकी भारतले आवश्यक भन्दा बढी विषयमा चासो दिएको हामीले महसुस गर्नुपर्यो । संविधान जारी गरिसकेपछि पनि मधेशलाई देखाएर जे जस्तो हर्कत प्रदर्शन भईराखेको छ, अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरिएको छ, त्यो बेठिक छ । नेपाल भारतसँग असल सम्बन्ध राख्न चाहान्छ । हामी भारतको विकास र सम्पन्नतामा गाँसिन चाहान्छौं । र, भारतलाई पनि नेपाल चाहिन्छ । साथी फेर्न सकिन्छ, छिमेकी फर्न सकिदैन । हामी सँगसँगै अगाडि बढ्नु छ । विश्वमाझ् आफूलाई प्रतिस्प्रर्धी बनाउनुछ । तपाईले सैद्धान्तिक कुरा गर्नुभयो । अहिले देखिएको व्यवहारिक समस्याको समाधान के हो ? निकास दुई किसिमबाट खोजिनुपर्छ । पहिलो, तत्कालिन समस्या समाधान गर्नको लागि भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न आवश्यक कुटनीतिक पहललाई जोड दिनुपर्छ । यसमा हामी असफल भयौं, प्रयाप्त काम गर्न सकेनौ भनेर थकित हुनुहुँदैन । सँगसँगै अत्यावश्यक बस्तुहरुको तत्काल आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउन लागि जे जे काम गर्न सकिन्छ, ती काम गर्नुपर्छ । त्यो भनेको छिमेकी चीनबाट आपूति बढाउने हो । त्यसबाट पनि अपुग हुन आएको अत्यावश्यक पदार्थ हवाईजहाजबाट तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ । दोस्रो, यो देशका सार्वभौमिकता जोगाइ राख्न, देशको दीर्घकालिन विकास र जनहितका लागि दीर्घकालिन रणनीतिक महत्वका कामहरु गर्नुपर्छ । करिब चार दशकको अवधिमा भारतले नेपालमाथि तीन पटक नाकाबन्दी गरिसक्यो । पहिलो र दोस्रो पटकको नाकाबन्दी पछि नेपालले सिक्नुपर्ने र गर्नु पर्ने काममा हामी चुक्यौ । त्यो नै हामीले गरेको ठूलो गल्ती हो । फेरी पनि भारतले नाकाबन्दी गर्ने वित्तिकै नेपालीको चुलो निभ्ने, यातायात, अस्पताल जस्ता अत्यावश्यक सेवा बन्द हुने, उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था अन्त्य हुने विकल्पहरु खोजि गरिनुपर्छ र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु निर्माण थालिनुपर्छ । भारतसँग तत्काल समझदारी बन्ने र आपूर्ति सहज हुने सम्भावना कति छ ? त्यो सम्भावना छ । भारतको कुटनीतिक इतिहास लामो छ । तर यतिबेला भारतले नेपालसँगको कुटनीतिक सम्बन्धका विषयमा अपरिपक्व निर्णय गर्दै आएको छ । यस विषयलाई लिएर भारतभित्रै असन्तुष्टिको आवाजहरु बढ्दै गएका छन् । यस्तो नीतिमा भारत लामो समय रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । भारतले नेपालबारे लिएको पछिल्लो नीति अपरिपक्व छ, यसले नेपाललाई भन्दा भारतलाई बढी नोक्सान गर्छ भनेर भन्ने आधार के हुन् ? नेपालको अर्थतन्त्र सानो भएको, इन्धन लगायत केही अत्यावश्यक बस्तु भारतबाट मात्र आयात हुँदै आएको र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने बस्तु पनि भारतबाट नै आयात हुने गरेकोले भारतको नाकाबन्दीको असर नेपालमा छिटो देखियो । जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भयो । नेपाललाई नाकाबन्दी गर्दा भारतलाई तत्काल ठूलो असर नपरेको देखिन्छ । दीर्घकालमा भारतलाई पनि ठूलो असर पर्छ । भारतीय उत्पादनको लागि नेपाल ठूलो बजार हो । भारतमा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने देशहरुको सूचिमा नेपाल तेस्रो स्थानमा छ । नेपालमा भारतीय लगानी पनि ठूलो छ । नेपालमा नाकाबन्दी गर्दा भारतले पनि ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नेछ । साथै भारत विश्व मञ्चमा उदाउँदो शक्ति होे । विश्वव्यापी रुपमा अमेरिका, चीन, जापान, ब्राजिल, यूरोप लगायत शक्ति केन्द्रहरुसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न अगाडि बढीरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सदस्यको दावी गरिरहेको छ । विश्वमञ्चमा आफूलाई नेताको रुपमा अगाडि बढाउन खोज्ने मुलुकका लागि छिमेकी देशहरुसँग सम्बन्धले ठूलो अर्थ राख्छ । जुन देश अन्तराष्ट्रिय कानुनको पालना गर्दैन, अन्तराष्ट्रिय मूल्य र मान्यतालाई उल्लघंन गर्छ, द्धिपक्षीय कानुनहरु पालना गर्दैन, जबरजस्ती रुपमा सानो र भूपरिबेष्टिक मूलकले पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ, त्यो देशलाई अन्तराष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा उसले धेरै प्रश्नहरुको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । महत्वपूर्ण अर्को विषय के हो भने भारतले अहिले तराई मधेश केन्द्रीत साना दलहरुको मुद्दालाई मात्र महत्व दिएको छ, त्यो वृहत नेपालको हित र आमनेपालीको भावना विपरित छ । यतिबेला तराईमा आन्दोलन गर्ने शक्तिले तराईका जनताको अत्यान्तै थोरै जनप्रतिनिधित्व गर्छ । सानो समूहको स्वार्थमा भारतले जे गरिरहेको छ त्यो उसका लागि पनि घातक हुन्छ । भारतलाई नेता बन्न प्रतिस्प्रर्धामा नोक्सान होला, तर नेपालीहरुको त दैनिकी नै अस्तव्यस्त भएको छ । यो अवस्थामा भारतलाई भन्दा त नेपाललाई नै बढी नोक्सान भएको छ नि, होइन ? झट्ट हेर्दा तपाई भनेको पनि ठिकै हो । तर छिमेकी देशमा अस्थीरता सिर्जना गर्दा त्यसको असर टाडाटाडासम्म पुग्छ । अफगानिस्तानमा अस्थिरता हुँदा तालिवान जन्मियो । त्यो शक्तिले अमेरिकाको टुइनटावरमा आक्रमण गर्यो । त्यसको असर विश्वलाई नै पर्यो । नेपाल र भारत सीमा जोडिएको देश मात्र होइन, खुला सीमाना भएको देश हुन् । नेपालमा अस्थिरता पैदा गराउने काम भारतबाट भैरहदा त्यसको असर भारतलाई पनि नराम्रो पर्छ । समस्या समाधान गर्न नेपालले आवश्यक कुटनीतिक पहल पनि गर्न नसकेको होइन ? प्रयास नै नभएको भन्न मिल्दैन । दुई देशबीच राजदूत तहबाट प्रयास भएका छन्, परराष्ट्र मन्त्री भेटवार्ता भएका छन्, प्रधानमन्त्री तहमा पटक पटक कुरा भएको छन्, राष्ट्रपति तहमा सम्पर्क र सम्वाद भएको छ । त्यस कारण कुटनीतिक प्रयास भएन भन्न मिल्दैन । तर सबै प्रकारका कुटनीतिक औजारहरु प्रयोग भएनन् नि भन्ने मलाई पनि लागेको छ । नेपाल–भारतबीच वहुआयामिक सम्बन्ध छ । जनस्तरमा सम्बन्ध छ, व्यवसायिक सम्बन्ध छ, सास्कृतिक सम्बन्ध छ, राजनीतिक, कुटनीतिक सम्बन्ध छ, ती सबै तहबाट आवश्यक पहल हुन सकेन कि भन्ने मलाई पनि लागि रहेको छ । नाकाबन्दी भएको डेढ महिना बित्यो, यसबीचमा भएको कुटनीतिक प्रयासको परिणाम खोइ त ? बीचमा रक्सौलबाहेक सबै नाका सुचारु भएका थिए । फेरी समस्या उत्पन्न भएको छ । त्यसबाहेक नेपालले अन्तराष्ट्रिय समूदायसँग नेपालको अधिकार कुण्ठित भएको, नेपालीको जनजीवन कष्टकर भएको, नाकाबन्दीका कारण आधारभूत मानवअधिकार समेत कुष्ठित भएको जानकारी गराउँदै आएका छौं । नेपालले अन्तराष्ट्रिय समूदायसँग भारतले नाकाबन्दी गर्यो भनेर किटानीको साथ आवाज किन उठाएन, के कुटनीतिक मञ्चहरुमा नाकाबन्दी कसले गर्यो भनेर सम्वन्धित देशको नाम उच्चारण गर्नु पनि मिल्दैन ? नाम लियो कि लिएन भन्ने विषय महत्वपूर्ण होइन, विषयलाई प्रस्तुत गर्न सकियो कि सकिएन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । नेपालको सीमा क्षेत्रबाट भएको अवरोध र त्यसले नेपाललाई पारेको विषयमा नेपालले अन्तराष्ट्रिय समूदायलाई उचित विधिबाट जानकारी गराउँदै आएको छ । कुटनीतिमा केही ठाउँ राख्नुपर्छ । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व भारत परस्त भएको र भारतको नाम लिएर मञ्चमा बोल्दा आफ्नो राजनीतिक भविष्य नै संकटमा पर्छ भन्ने मनोविज्ञानले नेताहरुलाई सताएको हो ? अहिलेको सरकार र राजनीतिक नेतृत्वमाथि यो प्रश्न उठेको छैन । यदि भारतले जे भन्यो त्यहि मानेको भए अहिले यस्तो अवस्था आउने थिएन । १६ बुँदे राजनीतिक सहमति, संविधानको जारीदेखि अहिलेसम्म नेपाल सरकार र प्रमुख दलहरुले जे निर्णय गरेका छन् यसको पृष्ठभूमिका तपाईको प्रश्न नै सान्दर्भिक भएन भन्ने मलाई लाग्छ । नेतृत्वले अडान लिँदा पनि खुईल्याउने र अडान लिएन भने पनि आलोचना गर्ने प्रवृति गलत छ । यसले राष्ट्रको हित हुँदैन । कुटनीतिक तहमा छलफलमा भारतले के के विषय उठाउँदै आएको छ ? आन्तरिक व्यवस्था गर्नुहोस्, मधेशका माग सम्बोधन गर्नुहोस्, समस्यालाई राजनीतिक रुपमा सम्बोधन गर्नुहोस् भन्छन् । मधेश केन्द्रीत दलले भनेजस्तो सीमाङ्कन गर्दा के हुन्छ ? उनीहरु तराई र पहाड छुट्याउनुपर्छ भन्छन् । तराईमा दुई प्रदेश हुनुपर्छ भन्छन् । त्यसो गर्ने हो भने अहिले एकिकृत राज्य हुँदा जसरी टाँटी समाएका छन्, भविष्यमा सधै यस्तो हुनेछ । दोस्रो, उनीहरुले भनेजस्तो सीमाङ्कन गर्ने हो भने अर्को विद्रोह हुन्छ । किनकी पहाड र तराई छुट्याउनुपर्छ, तराईमा दुई प्रदेश हुनुपर्छ भन्नेको संख्या सानो छ । तराई र पहाड जोडिएको हुनुपर्छ, तराई र पहाडको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ भन्ने विचार धेरैसँग छ । यो विचार भएको मान्छे धेरैछन् । संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजित शक्तिले भने जस्तो सिमाङ्कन पनि हुन सक्दैन थियो । नयाँ परिवेशमा चीनसँगको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? भारतले नाकाबन्दी गर्दा चीनको सहयोगको अपेक्षा गर्ने, नाकाबन्दीपछि सबै कुरा विर्सने गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन । चीन र नेपालबीच आवतजावत गर्न सडक मार्ग, रेलमार्ग निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । भारतको विकल्पमा चीनसँगको निर्भरता खोजिनु पनि अर्को गल्ती हुन्छ । इन्धनमा रहेको परनिर्भरता घटाउन नेपालमा जलविद्युत उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई स्वाधिन बनाउनेतर्फ लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन र प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।
खस्कदो अर्थतन्त्र र पुँजी बजारको दुराअस्था
डा. चिरञ्जीवी नेपाल, गभर्नर मुलुक ऐतिहासिक आर्थिक संकटको अवस्थामा छ । हामीले अपेक्षा गरेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर यहि अवस्था जारी रहे सम्भव नहुने देखिन्छ । यस्तै अवस्था रहेमा आगामी दिनहरु अझै कष्टकर र भयाव हुने सम्भावना छ । २०५८ सालमा इतिहासमै सबै भन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर जम्मा शुन्य दशमलब १६ प्रतिशत मात्रै भएको थियो । हामीले अहिले त्यसलाई पनि हेर्नु पर्ने समय आईसकेको छ । आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि उर्जा अत्यावश्यक छ तर अहिले त्यहि उर्जाको चरम अभाव छ । पछिल्लो दुई महिनाको आर्थिक तथ्यांक हेर्ने हो भने निर्यात जम्मा १२ अर्ब भएको छ । आयात १०३ अर्बको भएको छ । रेमिट्यान्स १०७ अर्ब छ । पहिलो पटक रेमिट्यान्सले आयातलाई उछिनेको छ । व्यापार घाटा ९१ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । सोधनान्तर बचत चाँही ३२ अर्ब छ । रेमिट्यान्सको पैसा आएकाले हामीसँग ८ खर्ब ७६ अर्ब रुपैंयाँ ढुकुटीमा छ । १० महिना जतिको बस्तु सेवा र सुबिधालाई धान्न सक्ने अवश्था छ । कात्तिक १३ गतेसम्मा राजश्व ८९ अर्ब उठेको छ । अघिल्लो साल ९४ अर्ब उठेको थियो । राजश्व संकलनको लक्ष्य नपुग्ने पक्का भैसकेको छ । हाम्रो खर्च ५९ अर्ब मात्रै भएको छ । त्यसमा पनि पूँजीगत खर्च ४ अर्ब मात्रै छ । यो कुल बिनियोजनको दुई प्रतिशत मात्रै हो । अहिले खर्च नभएर ८० अर्ब रुपैंयाँ केन्द्रिय बैंकको खातामा छ । पूूँजीगत खर्च अत्यन्त न्युन, आर्थिक कृयाकलाप ठप्प, पुननिर्माणको काम नहुन, आपूर्ति व्यवस्थापन अत्यन्तै असहज भएकाले अर्थतन्त्र कठिन र जटिल मोडमा आईपुगेको छ । अब हामी सबैले मिलेर आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँदै आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढ्नु पर्ने अवस्था आएको छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरेर हामीलाई आवश्यक पर्ने न्युनतम समानहरुको आफैं उत्पादन गर्ने वातावरणको थालनी गर्नु पर्नेछ । यो चुनौती मात्रै होइन आत्मनिर्भर बन्ने अवसर पनि हो । पूँजी बजार संसारमा प्रबिधिले असर गर्ने सबै भन्दा पहिलो क्षेत्र भनेको पूँजी बजार नै हो । हामी ग्लोबल भिलेजको लिबरल इकोनोमीमा छौं तर पूँजी बजार भने निकै पछाडी नै छ । हामी जुन रुपले अघि बढ्नु पर्ने हो त्यो रुपमा अघि बढ्न सकेको छैनौं । पूँजी बजारलाई संसारकै लेबलमा पुर्याउन जनशक्ति र प्रबिधिलाई तत्काल अपग्रेड गर्नु पर्छ । संसारमा पूँजी बजार मर्ज हुने क्रम सुरु भएको छ । विभिन्न देशका पूँजी बजारहरु संगठित भएर मर्जमा गएका छन् । यसले पूँजी बजारको खर्च घटाउन मद्दत गरेको छ । अष्टे«लिया–सिंगापुर, हङकङ–लण्डन, जर्मन–क्यानाडाको पूँजी बजार मर्जमा छन् । १० वर्षभित्र संसारभर जम्मा ५ वटा मात्रै पूँजी बजार रहने अनुसन्धान रिपोर्टहरुले देखाईसकेका छन् । अब आफैं भनौं हामी कहाँ छौं ? हामी त्यो रफ्तारमा छौं कि छैनौं ? आफैं विश्लेषण गरौं । म धितो पत्र बोर्डको अध्यक्ष हुँदा भारतको बोर्ड अध्यक्ष दामोदरले सार्क भित्रको पूँजी बजार एउटै बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । त्यो सात आठ बर्ष पहिलेको कुरा हो । त्यतिबेला भारतको पूँजी बजार आधुनिकीकरणको बाटोमा अघि बढदै थियो । अहिले भारतको पूँजी बजार कहाँ छ ? अनि हामी कहाँ छौं ? म अध्यक्ष हुँदा अटोमेसनको काम सुरु भएको हो अझै हामी सेमिअटोमेसनकै अवस्थामा छौं । जीडिपीको ४६ प्रतिशत बजार हुँदा पनि अहिलेसम्म हामी सुधारको बाटोमा अघि बढ्न सकेका छैनौं । हाम्रो पूँजी बजार त दक्षिण एसियामै सबै भन्दा पछाडी परिसकेको छ । भुटान पनि हामी भन्दा अघि गैसकेको छ । संसारका ठूला कम्पनीहरुले पैसा उठाउने भनेकै पूँजी बजारबाटै हो । आफ्ना परियोजना अघि बढाउन र विकास गर्नका लागि पनि पूँजी बजारबाटै पैसा उठाउने हो । मान्छेहरु विश्वास योग्य भए भने अहिले त अझै संस्था खडा नै नगरे पनि प्रोजेक्ट नै लिष्टिङ गरेर पैसा उठाउन थालि सकिएको छ । विश्वसनिय मानिसले तयार पारेका प्रोजेक्टलाई हेरेर नै जनताले ठूलो रकम लगानी गर्ने गरेका छन् । तर नेपालमा त पूँजी बजारको चेतना नै पुग्न सकिरहेको छैन् । राम्रो र उपयुक्त कम्पनीमा लगानी गरियो भने मनग्गै कमाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन सक्नु पर्छ । धेरै पैसा भएका मान्छेहरुले ठूला कम्पनी र परियोजना चलाउँछन भने थोरै पैसा पैसाकाले पनि त व्यापार व्यवसाय गरेर वा लगानी गरेर धनी बन्न त चाहान्छन् । उनीहरुका लागि पूँजी बजारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । वारेन बफेटलाई नै हेर्दा पनि धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ । उनले पैसा कमाएको पूँजी बजारमा लगानी गरेर हो । सबैले लगानी गर्ने धनी बन्नको लागि हो । जापानमा सरकारले आफ्नै लगानीमा विद्यालयस्तरीय विद्यार्थीलाई सेयर बजारमा लगानी गर्न शिक्षा दिँदोरहेछ । जब उसले अलिकति पैसा कमाउँछ तब उसले आफैं सेयर बजारमा लगानी गर्छ । अर्थात जापान सरकारले आफ्नै खर्चमा सेयर बजारका लागि नयाँ लगानीकर्ता तयार गरिरहेको छ । किनकी बच्चा जब अलि ठूलो हुन्छ र केहि पैसा कमाउँछ तब उसले आफैं सेयर बजारमा लगानी गर्छ । पूँजी बजार भनेको छरिएर बसेको पूँजीलाई संकलन गर्ने ठाउँ हो । पूँजी बजार बलियो हुनुको अर्थ देशमा पैसा धेरै आउनु हो र यो देशका लागि फाइदा पनि हो । तर हामी कहाँ त नयाँ लगानी कर्ता कसरी भित्र्याउने भन्ने त पोलिसी नै छैन । हामीले १४ लाख लगानीकर्ता छन भनेका छौं त्यसको पनि एकिन तथ्यांक छैन् । बैंक खाताका आधारमा लगभग संख्या निकाल्ने प्रयास मात्रै भएको हो । सेयर बजारका लगानी कर्ता कति छन भने पत्ता लगाउन समेत नसक्ने अवस्थामा छौं हामी । बण्डको कन्सेप्ट पनि महत्वपूर्ण हुन आउँछ । दक्षिणपूर्वी एसियामा आर्थिक मन्दी देखापर्यो जसले पूँजी बजार नै ध्वस्त बनायो । त्यहाँ ज जसले लगानी गरेका थिए उनीहरुले पैसा निकालेर लगे । त्यसले पूँजी बजार ध्वस्त भयो । यस्तै अवस्थाबाट पूँजी बजार र इकोनोमीलाई जोगाउन जापान र दक्षिण एसियामा बण्ड मार्केटको स्थापना भएको हो । हामी कहाँ त बण्ड मार्केट पनि एक प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । नेप्सेमा बण्डको कारोबार नै हुने गरेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक यस सन्दर्भमा पनि चिन्तित छ । नियमन कर्ताका रुपमा धितोपत्र बोर्डले यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ । भारतको क्यापिटल मार्केट शसक्त छ । भारतले सहयोग गर्न तयार छौं भनेको छ भने हामी सहयोग किन नलिने ? क्यापिटल मार्केटमा लिंक गर्ने हो भने एनआरएन र विदेशी लगानी कर्ता पनि आउँछन् । त्यसका लागि केहि कानुनको संसोधन गर्नु आवश्यक छ । कानुनी अड्चन हटाउन केन्द्रिय बैंकले सहयोग गर्छ । रियल सेक्टर नेपालमा चाउचाउ र बियर लगायतका क्षेत्रहरु यति धेरै नाफा छ । हामीले पाँच सात बर्ष पहिलेदेखि नै रियल सेक्टरलाई क्यापिटल मार्केट आउन आव्हान गरेका हौं । तर अझै पनि आएका छैनन् । रियल सेक्टरले दिने सन्देशले अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहयोग गर्छ । पूँजी बजारलाई स्थायित्व पनि दिन्छ । वित्तिय क्षेत्र भनेको लगानीको मेडियटर मात्रै हो । क्यापिटल मार्केटमा वित्तिय क्षेत्रको ठूलो हिस्सा हुँदा जुनसुकै बेला क्यापिटल मार्केट दुर्घटना हुनुपर्छ । रियल सेक्टरलाई क्यापिटल मार्केटमा ल्याउन बिशेष योजना ल्याउनु पर्छ । पूँजी बजारमा अर्काे महत्वपुर्ण पक्ष भनेको स्टक एक्सचेञ्जको आधुनिकता हो । संसारमा आएका नयाँ सफ्टवेयर तत्काल उपभोग गर्नु पर्छ । कम्युनिटी मार्केटको एउटा सफ्टवेयरको २४ करोड पर्छ । तर हामी कहाँ भएका कम्युुनिटी मार्केटको मूल्य पाँच लाखको छ । त्यो पनि छ सातवटा मात्रै छन् । विश्वमा आईटीको सबै भन्दा पहिला प्रयोग हुने ठाउँ नै क्यापिटल मार्केट हो । स्टकको जनशक्ति र उपकरण अत्याधुनिक हुनु पर्छ । इन्जिनियर र डाक्टर समेत धितोपत्र दलालको एसिसटेण्ट भएर काम गरिरहेका छन् । त्यसकारण पनि धितो पत्र बोर्डले बिशेष काम गर्नुपर्छ । बोर्ड र स्टकको भौतिक पूर्वाधार राम्रो हुनु पर्छ । कुखुराको चल्ला सारे जस्तो सारिरहनु हुन्न स्टक र धितो पत्र बोर्डलाई । स्टक एक्सचेञ्ज भनेको बाटोमा देखिनु पर्छ । ठगी गर्ने मनसाय भएकाहरुले पनि यसको भौतिक संरचना देखेरै यसले हामीलाई छाड्दैन भनेर सोच्ने खालको हुनुपर्छ । स्टक मार्केट्सको कार्यलय न्यूरोड वा दरबार मार्गमा हुनुपर्छ । किनमेल गरेर पैसा बच्ने वित्तिकै सेयर किन्न चाहनेले किन्न पाउनु पर्यो नि । अहिले त स्टक पुलमुनी छ । धितो पत्र बोर्ड स्टाफ कलेज भित्र छ । भनेपछि यहाँ क्यापिटल मार्केट कहाँ छ ? यसको अर्थ के हो त भन्दा स्टक मार्केटले आफ्नो स्थान लिन सकेको छैन । लिष्टेड कम्पनी २३५ भैसकेका छन तर बोर्डमा २८ जना स्टाफ छन् । स्टकमा जम्मा ३२ जना कर्मचारी मात्रै रहेछन् । त्यसमा पनि करारका कर्मचारी पनि थुप्रै छन् । यस्तो संरचना र जनशक्तिले कसरी नियमन गरिरहेको छ म त छक्क परिरहेको छु । १९५ वटा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्न केन्द्रिय बैंकलाई त हम्मे हम्मे परिरहेको छ । जिडिपीको ४६ प्रतिशत हिस्सा रहेको क्यापिटल मार्केटमा यस्तो छ अवस्था जनताले लगानी के आधारमा गर्ने ? आईटी डिपार्ट पनि अब्बल चाहिन्छ । उति बेलादेखि हामीले सिडिएस एण्ड क्यिरिङको अवधारणा अघि सारेका थियौं । यो भर्खरै आएको छ । रेटिङ एजेन्सी पनि एउटा मात्रै छ । यसले मोनोपोली हुन्छ । अब अर्काे एउटा कम्पनी चाहिन्छ । त्यसले लगानी कर्तालाई ठग्नबाट जोगाउँछ । नेपालको क्यापिटल मार्केटमा धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । काठमाडौं बाहिरका लगानीकर्ताले घरमै बसेर कहिले सेयर किन्न पाईन्छ भनिरहेका छन् । इन्टरनेतबाटै खरिदबिक्रीको व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । पूँजी बजारको न्युन विकास भनेको हामीलाई विकास चाहिन्न भने जस्तै हो । धितो पत्र बोर्ड, केन्द्रिय बैंक, बीमा समितिको सामन्जस्यतामा नेपालको क्यापिटल मार्केटलाई अघि बढाउने हो भने स्वदेशी विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । र केहि बर्ष भित्रै नेपालको क्यापिटल मार्केटलाई माथि उकास्न सकिन्छ । (नेपाल धितोपत्र बोर्डले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त विचार)
