बूढानीलकण्ठको बजेट ७१ करोड
काठमाडौँ । बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको प्रथम नगर सभा बिहिबारदेखी सुरु भएको छ । सभाको सांसद डा राजन भट्टराईले आज उद्घाटन गर्दै सरकारले स्थानीय तहलाई असाधारण अधिकार दिएकाले त्यसको सदुपयोग गर्न आग्रह गरे। उनले स्थानीय तह लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने निकाय भएकाले सर्वसाधारणलाई अपनत्व हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताउँदै स्थानीय तह स्थानीय सरकार भएकाले स्थानीय स्रोतसाधनलाई अधिकतम प्रयोग गरी विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नगरपालिकाका प्रमुख उद्धव खरेलले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै बूढानीलकण्ठको विकास गर्न सबैको सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आ.व २०७४/०७५ का लागि ७० करोड ९७ लाख ८६ हजार छ सय १० को बजेट प्रस्तुत गरे । पूँजीगततर्फ ५४ करोड ९७ लाख ८६ हजार छ सय १० र चालुतर्फ १८ करोड बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । प्रमुख खरेलले खानेपानी र भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार खानेपानी पूर्वाधार निर्माण र वितरणमा १ करोड ५० लाख, शैक्षिक सुधार र पूर्वाधार विकासमा १ करोड २५ लाख, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा एक करोड, बालमैत्री बूढानीलकण्ठ निर्माणमा ५० लाख र नगरपालिका भवन निर्माण गर्न ५ करोड बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । उनले शनिबार बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बारेमा छलफल गरिने जानकारी दिए । कार्यक्रममा उपप्रमुख रमा राईले बूढानीलकण्ठको विकास गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध भएको बताएकी थिइन् । रासस
बेसीशहरको बजेट ३८ करोड ५५ लाख
लमजुङ । बेसीशहर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि साढे ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटसहित नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । नगरप्रमुख गुमानसिंह अर्यालले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सरकारको गाउँपालिका वित्तीय समनीकरण अनुदानतर्फ २१ करोड ५ लाख १५ हजार रुपैयाँ, सशर्त पुँजीगत अनुदानमा १५ करोड ८१ लाख १७ हजार रुपैयाँ, संघीय संरचना पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पुँजीगतमा ४८ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक आयतर्फ ८० लाख रुपैयाँ उल्लेख छ । यस्तै, राजश्व बाँडफाँड रजिस्टेसन शुल्कमा ३० लाख रुपैयाँ, प्राकृतिक स्रोतमा १ लाख रुपैयाँ, विद्युत् रोयल्टीमा १ लाख रुपैयाँ गरी कुल ३८ करोड ५५ लाख ३२ हजारको अनुमानित आय रहेको छ । व्ययतर्फ चालु खर्चमा ६ करोड ६ लाख २८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ वित्तीय समनीकरण अनुदानतर्फ १५ करोड ७८ लाख ८७ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ १५ करोड ८१ लाख १७ हजार रुपैयाँ, संघीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमतर्फ ४८ लाख रुपैयाँ, आन्तरिक पुँजीगततर्फ ४१ लाख रुपैयाँ गरी ३२ करोड ४९ लाख चार हजार रुपैयाँरहेको छ । चालु र पुँजीगत गरी जम्मा ३८ करोड ५५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानित बजेट नगरपरिषद्ले पारित गरेको छ । नगर सभाबाट नगरपालिकाका १४ वटै वडाको ६०÷६० लाख रुपैयाँ बराबरको योजना तथा कार्यक्रम पारित गरिएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै नगरपालिकाका प्रमुख गुमानसिंह अर्यालले बेँसीशहर नगरपालिकालाई व्यवस्थित र समुन्नत बनाउन सबैको सहयोग र सहकार्यको खाँचो रहेको बताए। उनले नगरपालिकाको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार, यातायात, सूचना तथा सञ्चार, भवन तथा आवास, शहरी विकास, विपद् व्यवस्थापन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, पर्यटन लगायतका क्षेत्रको छुट्टै नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको बताए । रासस –––––
विदेशमा मृत्यु हुने कामदारका परिवारलाई ७ लाख क्षतिपुर्ति
काठमाडौं । विदेशमा मृत्यु भएका नेपाली कामदारका परिवारलाई राज्यले ७ लाख क्षतिपुर्ति दिने भएको छ । सो सम्बन्धी निर्णय केहि दिन अघि मात्रै मन्त्रिपरिषदले गरेको हो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विदेशमा मृत्यु भएका नेपाली कामदारका परिवारलाई ७ लाख रुपैंयाँ दिने घोषणा गरेका थिए । त्यसको एक बर्षपछि मात्रै सो घोषणालाई मन्त्रिपरिषदले पास गरेको हो । केहि दिन भित्रै राजपत्रमा प्रकाशन गरेर निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो । हालसम्म विदेशमा मृत्यु भएका नेपाली कामदारका परिवारलाई ३ लाख रुपैंयाँ दिईदै आईएको थियो । हालसम्म विदेशमा मृत्यु भएका ५ हजार ५ सय ९० जना नेपाली कामदारका परिवारले आर्थिक सहायता लिएका छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट
बार्षिक बजेट पारित, बढ्ला त विकास
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट पारित गरेको छ । बिहिबार बसेको बैठकले बजेट आश्रित सम्पुर्ण बिधेयकहरु पारित गरेको हो । अघिल्लो सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैंयाँको बार्षिक बजेट पेश गरेको थियो । ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार चालु खर्च विनियोजन गरिएको छ भने ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार रुपैंयाँ पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ । नयाँ बजेटले विकास खर्च बढाउँदै ७ दशमलब २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
नयाँ मुख्य सचिवको प्रस्तावः कर्मचारीको विदेश भ्रमण कटौती गरौं
काठमाडौं । नव नियुक्त मुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीले कर्मचारीहरुको अनावश्यक विदेश भ्रमण कटौती गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । बिहिबार मुख्य सचिव नियुक्त भएपछि पदभार ग्रहण गर्दै उनले राज्य कोषलाई अरबौं नोक्सानी हुने अनावश्यक विदेश भ्रमणलाई कटौती गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । उनले कर्मचारीहरुको विदेश भ्रमण सम्बन्धि नीति नै बनाउनुपर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवासँग छलफल समेत भैसकेको पनि बताएका थिए । उनले बिभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्धारित विदेश भ्रमणमा जाने वा नजानेबारे पनि पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएका थिए । गोरखापत्र दैनिकबाट
नागरिक लगानी कोषमा १२ जनालाई जागिर
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषमा १२ जनाका लागि जागिर खुलेको छ । कोषले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै विभिन्न पदमा १२ जनाका लागि आवेदन मागेको छ । कोषले अधिकृत ३ जना, बरिष्ठ सहायक २ जना, बरिष्ठ कम्प्युटर अपरेटर ३ जना, सहायक २ जना र सहायक कम्प्युटर अपरेटर २ जनाका लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो । योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुले तोकिएको दस्तुर बुझाएर आगामी एक महिना भित्र आवेदन दिन सक्नेछन् । दोब्बर दस्तुर तिरेर अर्काे एक सातासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । अधिकृत पदमा आवेदन दिनेले स्नातकोत्तर उतिर्ण गरेको हुनुपर्नेछ भने सहायकले स्नातक तह उतिर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । अधिकृत पदमा आवेदन दिनेले एक हजार दस्तुर र सहायक तहमा आवेदन दिनेले ६ सय दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ ।
आगामी आर्थिक बर्षमा पुँजी बजारः सरोकारवालाका एक दर्जन सुझाव
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को पुँजी बजारमा कस्ता नीति अख्तियार गर्ने भन्नेबारे सुझाव संकलन गरेको छ । बोर्डले बिहिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेप्से, सिडिएस, लगानी कर्ता, बैंकर, ब्रोकर र मर्चेण्ट बैंकसँग पुँजी बजारको थप विकासका लागि सुझाव मागेको हो । छलफलमा सेयर लगानी कर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले लगानी कर्तालाई भार पर्ने गरि सेयरमा कुनै पनि व्यवस्था नथप्न र भ्याटका विपक्षमा उभिन बोर्डलाई आग्रह गरे । उनले संस्थागत लगानी कर्ता भित्र्याउन र हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको निश्चित समयभित्रै जारी गर्नै पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेका थिए । मर्चेण्ट बैंकर एसोसियसनका अध्यक्ष प्रविण रमण पराजुलीले ओपन म्युचुअल फण्ड, भेञ्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फण्डको कार्यान्वयनमा जोड दिए । त्यस्तै फ्रन्टलाइन रेगुलेटर नभएका रियल सेक्टरका कम्पनीहरुको नियमनका लागि उचित व्यवस्था पनि आग्रह गरे। ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले सेटलमेन्ट ग्यारेण्टी फण्ड र अक्सन मार्केट तथा ब्रोकर मार्फत मार्जिन लेण्डिङको सुबिधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । धितोपत्र बोर्डका संस्थापक अध्यक्ष डम्बर प्रसाद ढुंगेलले नागरिक लगानी कोषको प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको बताएका थिए । बैंकर एसोसियसनका प्रतिनीधीले भने बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिनुपर्ने माग राखेका थिए । विश्वविद्यालयका अर्थ शास्त्रका प्राध्यापकहरुले प्राज्ञिक रुपमै पुँजी बजारको विकासका लागि व्यापक छलफल आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए । बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले पुँजी बजारको विकास र लगानी कर्ताको हित संरक्षणका लागि बोर्डलेक कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
कर फर्स्योटमा अनियमितताबारे अख्तियारको निर्णय : ३३ अर्ब मागदाबी, विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता आज
काठमाडौं । कर निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोपमा आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मासहित ३ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने भएको छ । अख्तियार बोर्डको बिहीबारको बैठकले शर्मासहित कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध १० अर्ब ९६ करोड बिगो मागदाबी गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘बिगो र जरिवाना मागदाबी गरेको कुल रकम जोड्ने हो भने त्यसको आकार झन्डै ३३ अर्बको हाराहारीमा पुग्नेछ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘राजस्व चुहावटका सन्दर्भमा बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना मागदाबी गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको हो ।’ भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ मा राजस्व चुहावटसम्बन्धी आरोप पुष्टि भए बिगो र त्यसको दोब्बर बराबर जरिवाना हुने व्यवस्था छ । आयोगका पदाधिकारीहरूका सन्दर्भमा अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ को मागदाबी गर्ने योजना बनाएको उच्च स्रोतले बतायो । अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार करिब ४५ फाइलहरूमाथि भएको अनुसन्धानमा प्रत्येक पदाधिकारीलाई करिब ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बिगो मागदाबीको तयारी छ । त्यसको दोब्बर बराबर जरिवानाको माग गर्दा हरेक पदाधिकारीहरूको भागमा झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना मागदाबी हुने देखिन्छ । आयोगका हरेक पदाधिकारीले बिगो र दोब्बर बराबरको जरिवाना गरी झन्डै ११ अर्ब हाराहारीको भ्रष्टाचार अभियोगको सामना गर्नुपर्नेछ । अख्तियारले विस्तृत छानबिन थालेपछि आयोगका अध्यक्ष महत र सदस्य ढकाल फरार छन् भने सदस्यसचिवसमेत रहेका चूडामणि शर्मा अख्तियारकै हिरासतमा छन् । अख्तियारले कुल १०६९ फाइलमध्ये पहिलो चरणमा ४५ फाइलमाथि अनुसन्धान टुंग्याएको हो । त्यसमा केही विवादास्पद र चर्चित कम्पनीहरूको फाइलसमेत रहेको स्रोतले बतायो । बिहीबारै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रयास गरे पनि समय अभावका कारण शुक्रबारका लागि सारिएको छ । शुक्रबार नै चूडामणि शर्माकी पत्नी कल्पना उप्रेती शर्माले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको तारिख छ । गत चैतमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा कर फर्स्योट आयोगबाट ठूलो अनियमितता भएको भन्दै थप अनुसन्धान हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले कर फर्स्योट आयोग गठन गरेका थिए । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल सदस्य थिए । सिद्धान्ततस् अधिकतम ‘बक्यौता’ उठाउन र नाम मात्रैको छुट दिन गठन भएको आयोगका पदाधिकारीहरूले भने निजी कम्पनीहरूलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी छुट दिएर नाम मात्रैको बक्यौता उठाएका हुन् । अख्तियार स्रोतका अनुसार केही सांकेतिक सहुलियत दिएर लामो समयदेखिको कर उठाउनुपर्नेमा मिलेमतो गरी ठूलो परिमाणको कर मिनाहा गरिएको अख्तियार स्रोतले बतायो । ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बक्यौतामाथि निवेदन परेकोमा ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फर्स्योट भएको थियो । त्यसमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै राज्य कोषमा आएको छ । फर्स्योट भएकाबाट करिब ६९ प्रतिशत राजस्व राज्य कोषबाट गुमेको छ भने ३१ प्रतिशत मात्रै आम्दानी भएको छ । करको हिसाबकिताब मिलेको अर्थात् फर्स्योट भएको ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमध्ये करिब ९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ‘ठाडै अनियमितता’ भएको अख्तियार स्रोतले बतायो । त्यो रकम बिनाकुनै कारण बक्यौता भएको थियो । गत वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आयोगको प्रतिवेदन माग्दा आन्तरिक राजस्व विभागसहित अर्थ मन्त्रालयसमेतले असहयोग गरेको थियो । तत्कालीन महालेखापरीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले समेत आयोगको प्रतिवेदन पाउनुपर्ने भनी अडान लिन सकेनन् । यसपटक भने पटकपटक सार्वजनिक लेखा समितिमा महालेखाका अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएपछि सरकारले लेखापरीक्षणको अन्तिम अवधिमा आएर प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको थियो । कर फर्स्योट विवादमा संसद्को सार्वजनिक लेखा र अर्थ समितिले हात हाले पनि थप छानबिनमा भने आलस्यता देखाएका छन् । लेखा समितिले एकपटक बैठक डाकेर थप अध्ययन गरेको छैन । कान्तिपुर दैनिकबाट
