भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनका लागि ५ कम्पनीले पाए अनुमति
काठमाडौं । विभिन्न ५ निजी कम्पनीले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनका लागि अनुमति पाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन (पीएसओ) सञ्चालनका लागि ३ र भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) का गर्न २ कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ । प्रभु टेक्नोलोजिज प्राइभेट, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेडले पीएसओ र आईएमई डिजिटल सलुसन्स लिमिटेड र ईसेवा फोन पे प्राइभेट लिमिटेडले पीएसपी सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएका हुन् ।
कोटेश्वरको ट्राफिक जाम हटाउन सुरुङ निर्माण हुने, एक वर्षभित्र परियोजना तयार
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले कोटेश्वरको ट्राफिक जाम हटाउन सुरुङ निर्माणका लागि एक वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुने जानकारी दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सो मन्त्रालयमाथि सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै काठमाडौंभित्रका मर्मत सुधारका क्रममा कलंकी, चावहिल क्षेत्रका सडकबारे मुआब्जा विवाद भएकाले काममा ढिलाइ भएको बताए । मन्त्री महासेठले मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्डमा कालोपत्रेको काम पूरा भएको र पहिरो नियन्त्रणका काम पनि द्रुत गतिमा भइरहेको उल्लेख गर्दै यातायात क्षेत्रमा एकाधिकारको अन्त्य गरिएको बताए । पर्याप्त बजेट नभएकाले सम्पूर्ण सडक र पुल समयमा बनाउन नसकिएको बताउँदै उनले बहुवर्षीय ठेक्काको भुक्तानीका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको पनि जानकारी दिए। मन्त्री महासेठले अब उपभोक्ता समितिमार्फत नभई प्रचलित कानूनबमोजिम ठेक्का प्रणालीको व्यवस्था हुने र सोहि अनुरुप काम अघि बढाइने स्पष्ट गरेका थिए । मन्त्री महासेठसंग सांसदहरु प्रेम सुवाल, अतहर कमाल मुसलमान, दुर्गाबहादुर राउत, राजेन्द्रकुमार केसी, ज्ञानकुमारी छन्त्याल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, रङ्गमती शाही, प्रेमबहादुर आले, देवप्रसाद तिमल्सिना, केदार सिग्देल, विमला विक, कृष्णप्रसाद दाहाल, अञ्जना बिसंखेले थप स्पष्टीकरण मागेका थिए । रासस
आठ देशका नागरिकलार्इ अमेरिका जान राेक, राष्ट्रपति ट्रम्प प्रसन्न
वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जोड गर्दै आएजस्तै मुस्लिम वाहुल्य देशसहित विभिन्न ८ देशका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लागेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो निर्वाचनको एजेण्डाका रुपमा यो एजेण्डा अघि सारेका थिए । यसअघि लगाइएको प्रतिबन्धलाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले गत वर्ष नै यी आठ देश सिरिया, लिबिया, इरान, यमन, चाड, सोमालिया, उत्तर कोरिया र भेनेजुएलाका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाएको आदेशात्मक कानुन बनाएका थिए । त्यस कानुनलाई अमेरिकाका विभिन्न तहका अदालतले बदर गरिदिएका थिए । त्यसपछि ह्वाइट हाउस स्वयंकै यस मुद्धा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । विश्वका केही देश, मानवअधिकारवादी र अमेरिकी अधिकारवादीहरुले यसरी कुनै निश्चित देशका नागरिकलाई अमेरिका छिर्न नपाउने भनी गरेको निर्णयको विरोध गरेका थिए । तर मङ्गलबार अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले भने ट्रम्पको निर्णय सदर गरिदिएको छ । यो मुद्धाको फैसला न्यायाधीशको बहुमत सङ्ख्याको आधारमा गरिएको बताइएको छ । उक्त मुद्धाको फैसलामा ४ जना न्यायाधीशले सदर गर्न नहुने अडान लिएका थिए भने ५ जनाले भने ती मुस्लिम देश बाहुल्य भएका र अरु २ गरी ८ देशका नागरिकलाई अमेरिका छिर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने पक्षमा मत राखेका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न विषयमा उनका निर्णयहरु विवादमा परेका र अधिकांश त बदर नै भइरहेका छन् । कतिपयले उनको कार्यकाललाई विवादास्पद भनिरहेका छन् । तर यो फैसला भने ट्रम्पको पक्षमा आएको छ । अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरुले यो पछिल्लो फैसलालाई उनको अहिलेसम्मकै ठूलो जितका रुपमा पनि लिएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्प प्रसन्न विभिन्न छ मुस्लिम देशसहित आठ देशका नागरिकले अमेरिका प्रवेश गर्न नपाउनेगरी अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरे लगत्तै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सो फैसलाको स्वागत गरेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्वीट गरेर उक्त फैसलाको स्वागत गरेका हुन् । यस फैसलाप्रति उनले प्रसन्नता व्यक्त गरेका अमेरिकी सञ्चारले जनाएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले यो आफ्नो पुरानो निर्णय मात्र नभएर एक किसिमले भन्ने हो भने राष्ट्रपतीय निर्वाचनको एजेण्डा नै हो भन्दै उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएकोमा प्रशन्नता व्यक्त गरेका हुन् । यसअघिका तल्ला अदालतहरूले उक्त आदेश असंवैधानिक भनेकोमा उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए । राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो ट्वीट अकाउन्टमा अदालतको यस फैसलालाई ठूलो सफलता हो भनेका छन् । अहिले पनि ट्रम्प प्रशासन मेक्सिकोबाट गैरकानूनी रुपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूका विरुद्धमा कडा रुपमा प्रस्तुत भइरहेको थियो । राष्ट्रपति ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा पनि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिने क्रममा अदालतको आदेशको स्वागत गरेका थिए । उनले सो प्रतिक्रियामा भने-“हामी हाम्रो देशको सुरक्षाको लागि जति कडा हुनुपर्छ त्यति नै हामीले हुन पाउनुपर्छ । आफ्नो देशको सुरक्षा हाम्रो अधिकार र दायित्व हो त्यसैले जसरी हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ त्यो मापदण्ड हामीले पूरा गर्न पाउनुपर्छ ।’’ रासस/एएफपी
द्रुत गतिमा अघि बढ्यो औद्योगिक स्थापनाको कार्य
काठमाडौं । मुलुकभर औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना दु्रत गतिमा अघि बढेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले बताए । उनले बुधबार प्रतिनिधिसभा संवोधन गर्ने क्रममा प्रदेश नम्बार ६ सुर्खेतको साटाखानीमा ११ सय विद्यामा औद्योगिक क्षेत्र सम्भाव्याता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको बताए । ‘पूर्वधार क्षेत्र निर्माणको प्रारम्भिक काम समेत अघि बढाएका छौं,’ उनले भने । त्यस्तै दैलेकको चुप्रा र जुम्लामा औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यताको अध्ययन भइरहेको छ । प्रदेश नम्बर ३ मकवानपुरको हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र मयुर धापमा रहेको २०० विद्या क्षेत्रफलमा थप औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न डिपीआर भएको उनको भनाइ छ । उनको अनुसार हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न प्रदेश, स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको सहर्य र साझेदारी भइरहेको छ । औद्योगिकरणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भइ सकेको उनको भनाइ छ । साथै औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि मापदण्ड मस्यौदा तयार पारिएको छ । सरकारले सिमेन्ट, फलाम, चिनी लगायतमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि सुविधासम्पन्न औद्योगिकरण गरिनेछ उनले बताए ।
दरबार मार्गको सुन पसल प्रहरीले फोर्यो, भित्र रित्तै
काठमाडौं । दरबारमार्गको डिजाइनर सुन चाँदी पसलको ताला प्रहरीले फोरेको छ । विसं २०७२ सालदेखि बन्द रहेको पसलमा बुधबार महानगरिय प्रहरीको टोलीले ताला फोरेको हो । पसलभित्र प्रहरीको टोली प्रवेश गर्दा भित्र सबै खाली देखिएको छ । पसलका सबै बहुमूल्य गरगहनाहरु हटाइएको देखिएको हो । होटल अन्नपुर्णको स्वामित्वमा रहेको सो पसल होटलले नवराज नेपाललाई मासिक २ लाखमा भाडामा लगाएको थियो । पसल ०७२ सालदेखि बन्द रहेपछि नेपालको कम्पनी द मास इन्टरनेशनल विरुद्ध होटलले २०७३ सालमा मुद्दा दायर गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मुद्दा जितेर पसलको ताला फोरिएको होटलका एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार व्यवसायी नेपालले होटल ८४ लाख भन्दा बढी भाडा तिर्न बाँकी रहेको छ । साथै नेपालले सरकारलाई कर पनि तिरेका छैनन् । पसलभित्र प्रहरीको टोली प्रवेश गर्दा भित्र सबै खाली देखिएको छ । सुनको परिमाण जोख्नका लागि प्रहरीले लगेको सुन नाप्ने मेसिनले सुन नाप्न समेत पाएन । व्यवसायी नेपालको नजिकको सुत्रको अनुसार उनी धादिङबाट एक सामान्य नागरिकका रुपमा काठमाडौं प्रवेश गरेका थिए । एक मुस्लिम व्यवसायीको सहकार्यमा उनले दरबारमार्गमा ‘द डिजाइनर’ नामक सुन चाँदी पसल खोलेका थिए । बैंकिङ कर्जा बढ्दै जाँदा उनले सनराइज बैंकको ऋण तिर्न सकेनन् । श्रोतका अनुसार अहिले उनी मलेसियमा रहेका छन् । उनले धर्म समेत परिवर्तन गरी मुस्लिम धर्म मान्दै आएका छन् । व्यवसायी नेपाललाई सनराइज बैंकले कर्जा तिर्न नसकेको भन्दै कालो सूचिमा समेत राखेको छ ।
सेयर बजारमा उतारचढाव, बुधबारको नेप्से सामान्य अंकले उकालो
काठमाडौं । सेयर बजारमा तीव्र उतारचढाव आएको छ । मंगलबार दोहोरो अंकले ओरालो लागेको बजार बुधबार सामान्य अंकले उकालो लागेको छ । बुधबारको बजारमा उच्च उतारचढाव देखिएको छ । कारोबार खुलेदेखि सामान्य अंकले घटिरहेको बजार एक बजेपछि एक्कासी उकालो लागेर १२०० अंक नाघेको थियो । त्यसपछिको बजार पुनः घटेर ११९९ अंकमा झरेको छ । अन्ततः बुधबारको बजार अघिल्लो दिनको तुलनामा ४.६२ अंकले उकालो लागेर ११९९ अंकमा पुगेको छ । बजारमा परिसूचकमा केही वृद्धि भएपनि सेयर कारोबारमा भने गिरावट आएको छ । बुधबार १७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनमा ६ करोड रुपैयाँ घटी हो । मंगलबारको बजारमा २३ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएको थियो । बुधबार ३ समूह बाहेक बाँकी समूहको परिसूचक हरिया भएका छन् । सबैभन्दा बढी होटल समूह २० अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै, विकास बैंक ११, बैंकिङ ५, अन्य र माइक्रोफाइनान्स ४/४ र फाइनान्स समूह ०.२१ अंकले बढेको छ । उता उत्पादनमूलक १९, बीमा ४.५८ र हाइड्रोपावर ४.४७ अंकले घटेको छ । नेको इन्स्योरेन्सको र मेगा बैंक नेपालको ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सबैभन्दा बढी नेपाल कम्यूनिटी डेभलपमेन्ट बैंकको ५.३१ प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेको छ । रैराङ् हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको सेयर मूल्य ९.७६ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका लगानीकर्ताले अघिल्लो दिनको तुलनामा २.२४ प्रतिशत गुमाएका छन् ।
कालिमाटीका बिचौलियालाई कारबाहीदेखि भूमाफीयालाई ठिक पार्ने कृषिमन्त्री खनालका १०० दिन यसरी बिते
काठमाडौं । कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारका विचौलिया कारबाहीदेखि जग्गा तथा मालपोत दलालसम्मकालाई कारबाही गर्ने कार्यक्र सय दिनको अबधिमा अघि सारेका छन् । उनले गएको सय दिनमा गरेका महत्वपूर्ण कार्यहरु बुँदागत रुपमा यस्ता छन्ः –कृषि, पशुपंछी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रको समग्र सुधार तथा रुपान्तरणका लागि ५८ बुँदे सुधार मार्गचित्र तयार भई कार्यान्वयन भइरहेको छ । –समय सापेक्ष भूमि नीति, गरिबी निवारण नीति, खाद्य स्वच्छता नीति, भू–उपयोग ऐन, गुठी ऐन, मालपोत नियमावली र सहकारी नियमावलीको मस्यौदा तयार भइसकेको र अन्य कानूनहरु परिमार्जनको प्रकृयामा रहेका छ । –कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी वजारमा रहेको सिन्डिकेट तथा विचौलियाको प्रभाव हटाउन कालिमाटी वजारको अनुगमन गरी नियम विपरित संचालन गर्ने ९८ व्यवसायी उपर कारवाही प्रकृया अगाडी वढाइएको, १३१ व्यवसायी उपर सचेत गराइएको र २०८ व्यवसायी उपर सम्झौताको पूर्ण परिपालना गर्न पत्राचार गरिएको छ । –कृषि बालीहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गत नयाँ ७७० पकेट, १६६ ब्लक, १४ जोन, १ सुपर जोनको स्थापना तथा ३ जोनलाई सुपरजोनमा स्तरोन्नती गरिएको छ । – बजारमा गुणस्तरीय र स्वच्छ दूध उपभोग गर्न पाउने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै काठमाण्डौ उपत्यकाका विभिन्न दुग्ध उधोगहरुमा अनुगमन कार्य भइरहेको ६ । त्यस्तै विभिन्न २५ वटा दुग्ध उधोगहरुमा जाँचबाट प्राप्त नतिजाको आधारमा न्यूनतम मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको दूध प्रशोधन तथा बिक्रीवितरण गर्ने उद्योगहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रकृया सुरु गरिएको छ भने गुणस्तरीय दूधको सुनिश्चतताको लागि आवश्यक पर्ने कानुनी तथा अन्य नीतिगत सुधारसम्बन्धी थप दस्तावेज तयारीको प्रकृया अगाडि बढाइएको छ । –किसानको वैज्ञानिक परिभाषा तथा वर्गिकरणका लागि योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरिएको छ । –नेपाल र भारत सरकारवीच राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषदलाई मानित विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण, प्राङ्गगारिक कृषि तथा माटो परिक्षण अनुगमन परियोजना, नमूना अर्गानिक खेती लगायतका विषय सहितको कृषि क्षेत्रमा नयाँ साझेदारी गर्ने विषय अगाडी बढेको छ । –ईजरायल सरकारसँग ईजरायली कृषि क्षेत्रको हाईटेक प्रविधिलाई नेपालमा नमूनाका रुपमा सुरु गर्ने सहमति भएको छ । त्यसैगरी चीन, कतार तथा नेदरल्याण्ड सरकारसँग पनि नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा प्राविधिक सहयोगको लागि द्वीपक्षीय छलफलको प्रकृया सुरु गरिएको छ । –सामूहिक कृषि पर्यटन प्रवद्र्धनको सुरुवात स्वरुप सुनसरीको माछामारा, कैलालीको घोडाघोडी, सोलुखुम्बुको पातले, उदयपुरको रौतामाई र नुवाकोटको ककनी गरी ५ स्थानमा ७५ घरधुरीको सहभागितामा सामूहिक कृषि पर्यटन अर्गानिक भिलेज स्थापनाका लागि प्रस्ताव छनौट भई स्थापना कार्य आरम्भ गरिएको छ । –अर्घाखाँची जिल्लामा भूमिको पुनःनाप नक्सा गरी तयार गरिएको ८७० जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा वितरण गरिएको छ । साथै नवलपरासी जिल्लाको परासी नगरपालिका अन्तर्गत गाँउ ब्लक नापी नभएको जग्गाको नाप नक्सा गरी ४३६ जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा वितरण गरिएको छ । त्यस्तै बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिका क्षेत्रमा वर्षौ देखि सकुम्वासीको रुपमा वस्दै आइरहेका गरिब भूमिहिन २०० परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको छ । –कृषियोग्य जग्गाको जथाभावी कित्ताकाट र अनियन्त्रित खण्डिकरण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गरिएको छ । –मालपोत कार्यालयहरुबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सम्वन्धमा सेवाग्राहीबाट मुल्याङकन गराउन सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्भेक्षण फाराम प्रयोग कार्य सुरु गरिएको छ । –जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका लिखत तथा फारमहरु निकै नै जटिल रहेको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न त्यस्ता अत्यावश्यक कागजातहरुलाई एफोर साइजमा विकास गरी सकिएको र यथासिघ्र लागु हुनेछ । –जमिनमा रहेको द्वैध स्वामित्वको समस्या एक बर्षभित्र समाधान गर्ने लक्ष्यअनुरुप मन्त्रालय अन्तर्गत मोहियानी समस्या समाधान एकाइ गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । साथै जग्गाधनी र मोही विच जग्गाको बाँडफाडको लागि २०७५ भदौ ४ गतेसम्मको म्याद दिई सूचना समेत सार्वजनिक गरिएको छ । –भूमि व्यवस्थासँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु मालपोत, नापी कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवा सम्बन्धी सुचनाहरुमा सबैको सरल र सहज रुपमा पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘भूमि सुशासन’ मोबाइल एप कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ । –नेपालको धानबालीको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्वीमा सघाउ हुने गरी मन्त्रालय र फिलिपिन्सको अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान (इरि) बीच ७ विषयगत क्षेत्र र १६ सम्भावित मुख्य परियोजनामा संयुक्त कार्य गर्ने उद्देश्यका साथ ५ बर्षे कार्ययोजना (२०१८–२०२३) सम्झौता भएको छ ।
२४५ यातायात व्यवसायी समिति र गाडीधनी सम्पति शुद्धिकरणमा तानिए
काठमाडौं । सरकारले २४५ वटा यातायात व्यवसायी समिति र त्यसमा आवद्ध गाडी धनीहरुलाई सम्पति सुद्धिकरणको दायरामा ल्याएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुबिर महासेठले संसदमा सो तथ्यको उजागर गरेका हुन् । उनले २४५ वटै यातायात व्यवसायी समितिको बैंक खाता रोक्का गरेर सम्पति सुद्धिकरण मार्फत छानविन अघि बढाएको बताएका हुन् । सरकारले २०७४ चैत १८ गतेदेखि यातायात क्षेत्रको सिण्डीकेट अन्त्य गराएको थियो । त्यसको बिरोधमा उत्रेका २४५ वटा यातायात व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का गरेर सम्पति सुद्धिकरण मार्फत छानविन अघि बढाईसकिएको मन्त्री महासेठले जानकारी गराएका हुन् । सिण्डीकेट अन्त्यपछि गर्नुपर्ने सुधारका बिषयमा सुझाव दिन गठित समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन समेत बुझाईसकिएको उनले स्पष्ट पारे ।
