एक महिनामा कल एकाउन्टवाट २२ अर्ब रुपैयाँ घट्यो, पूँजी बजारमा गएको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान
काठमाडौं, ३ जेठ । पछिल्लो केही बर्षयता निरन्तर बढ्दै गएको निक्षेप घट्न थालेको छ । बाणिज्य बैंकहरुमा ब्यक्ति र संस्थाले राख्ने गरेको निक्षेप घट्न थालेको राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । निक्षेप रकममध्ये पनि विषेश गरेर कल डिपोजिटमा राखिएको रकम उल्लेख्य मात्रामा घटेपछि यस्तो रकम कहाँ गयो भनेर चासो र खोजी हुन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार गत चैत मसान्तमा निक्षेप रकम फागुनको तुलनामा शुन्य दशमलब ५ प्रतिशतले घटेको छ । गत फागुन महिनामा १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा यस्तो रकम चैत मसान्तमा घटेर १९ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँमा सिमित भएको छ । एक महिनाको विचमा बाणिज्य बैकहरुवाट घटेको निक्षेप कहाँ गएको छ भन्ने खोजी हुन थालेको छ । एक महिनाको विचमा ब्यापारिक संस्था र कम्पनीहरुले राख्ने कल डिपोजिटमा २२ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ । गत फागुन महिनामा कल डिपोजिटमा ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो । चैत मसान्तमा यस्तो निक्षेप घटेर ३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँमा सिमित भएको छ । कल डिपोजिटको यस्तो रकम कहाँ गयो भन्ने चिन्ता राष्ट्र बैंकमा फैलिएको छ । यस्तो पैसा कुनै उद्योग वा कारखनामा लगानी भएको अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाइ छ । ‘यो पैसा उद्योग वा कारखनामा लगानी भएको देखिदैन, केही रकम कर तिर्न प्रयोग भएको हुन सक्ने भएपनि बाँकी पैसा कि विदेश गयो कि सेयर बजारमा लगानी भयो,’ ती अधिकारीले भने । गत चैत महिनामा पूजी बजारमा उल्लेख्य कारोवार भएकोले पनि राष्ट्र बैंकले यस्तो शंका गरेको हो । एक महिनाको विचमा कल डिपोजिटमा भएको निक्षेप ५ दशमलब २९ प्रतिशतले घटेको छ । बाणिज्य बैंकहरुमा करेन्ट, सेभिङ, फिक्स्ड र अन्य निक्षेप भने बढेको छ । करेन्ट एकाउन्टको निक्षेप १ खर्ब ६० अर्बबाट ५ अर्ब बढेर १ खर्ब ६५ अर्ब, सेभिङ एकाउन्टको निक्षेप ८ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँबाट २ अर्बले बढेर ८ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ, फिक्स्ड (मुद्दति) एकाउन्टको रकम ५ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँवाट ४ अर्बले बढेर ५ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ र अन्य निक्षेप २५ अर्बबाट बढेर २६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
भूकम्प पीडितलाई २३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ निकास, सबैभन्दा बढी दोलखामा
काठमाडौं, ३ जेठ । सरकारले भूकम्प पीडितलाई २३ अर्ब ५२ करोड ६० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको जनाएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले भूकम्पबाट क्षति भएका घरहरु पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न जिल्ला विकास समितिहरुलाई ११ अर्ब ११ करोड ६० लाख रुपैया निकासा गरेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदान वितरणका लागि केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई १२ अर्ब ४१ करोड रकम निकासा गरेको छ । निकास भएका रकम मध्ये धादिङ जिल्ला विकास समितिलाई ११ करोड ३३ लाख ५० हजार, दोलखा जिल्ला विकास समितिलाई २ अर्ब २२ करोड २५ लाख ५० हजार, काभ्रे जिल्ला विकास समितिलाई १ अर्ब ९६ करोड ५० लाख, रसुवा जिल्ला विकास समितिलाई २६ करोड, १५ लाख ५० हजार, नुवाकोट जिल्ला विकास समितिलाई १ अर्ब ४८ करोड ८१ लाख, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला विकास समितिलाई १ अर्ब ७६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै गोरखा जिल्ला विकास समितिलाई २१ करोड ४५ लाख, ओखलढुङ्गा जिल्ला विकास समितिलाई ७४ करोड ९२ लाख ५० हजार, सिन्धुली जिल्ला विकास समितिलाई ७ करोड ५० लाख र मकवानपुर जिल्ला विकास समितिलाई ३७ करोड ६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा तीनवटै बैंकिङ एशोसियसनले गरेको निर्णय अनुसार भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लाका सबै गाविस तथा नगरपालिकाहरुको क्षेत्र विभाजन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसै अनुसार जिल्ला विकास समिति र बैंकहरुबीच हुने सम्झौताका आधारमा घरधनीहरुले रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उपक्षेत्रीय कार्यालय दोलखाका अनुसार दोलखाका १०, रामेछापका ४१ र ओखलढुङ्गाका २४ गाविसमा अनुदान सम्झौता जारी छ । अहिलेसम्म ८ हजार घरधनीसँग सम्झौता भएको छ । गत चैत्र २१ गते नामावली प्रकाशित भएका आठ जिल्लाका आठ गाविस तथा नगरपालिकाहरुमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्ययोजना अनुसार रकम भुत्तानी गर्ने क्रम जारी रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रबक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।
सात वटा जीवन बीमा कम्पनीको नाफा ७३ करोड ९७ लाख
काठमाडौं, २ जेठ । चालु आर्थिक बर्षको चैत मसान्तसम्ममा सात वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले ७३ करोड ९७ लाख नाफा कमाएका छन् । यो नाफा गत आर्थिक बर्षको सोही अवधीमा तिनै कम्पनीहरुले आर्जन गरेको भन्दा १९ करोड ४५ लाखले बढि हो । गत आवको चैत मसान्तसम्ममा यीनै सात जीवन बीमा कम्पनीहरुको नाफा ५४ करोड ५२ लाख मात्रै थियो । नौ महिनामा सबै भन्दा धेरै नाफा कमाउने कम्पनीका रुपमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन(नेपाल) रहेको छ । कम्पनीले नौ महिनामा २४ करोड ९० लाख नाफा कमाएको छ । कम्पनीले आफ्नो नाफा १९ करोड ४८ लाखबाट बढाएर २४ करोड ९० लाख पुर्याएको हो । नौ वटा जीवन बीमा कम्पनीमध्ये मेट लाइफ कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थान भने नेप्सेमा सूचिकृत छैनन् । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन(नेपाल)को चुक्ता पुँजी ८४ करोड ५५ लाख छ भने जगेडा कोष ३४ करोड ७५ लाख रहेको छ । कम्पनीले महाविपक्ति जगेडा कोषमा ५ करोड ६० लाख राखेको छ । सबै भन्दा धेरै नाफा बढाउने कम्पनीका रुपमा भने नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी स्थापित भएको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नो नाफा ११ करोड ८७ लाखबाट बढाएर २३ करोड ८० लाख बनाएको छ । एक अर्ब ७३ करोड चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा ७२ करोड ८७ लाख छ भने महाविपक्ति जगेडा कोष १३ करोड ४२ लाख जम्मा गरेको छ । कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी १८ रुपैंयाँ ३० पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १४९ रुपैंयाँ ७७ पैसा रहेको छ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चैत मसान्त अवधीमा ११ करोड ८६ लाख नाफा कमाएको भएपनि गत बर्षको तुलनामा नाफा भने घटेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक बर्षको नौ महिनामा १२ करोड ४२ लाख नाफा कमाएको थियो । एक अर्ब एक करोड चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा ४२ करोड ८ लाख छ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले महाविपक्ति जगेडा कोषमा ४ करोड ८८ लाख राखेको छ । कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी १५ रुपैंयाँ ५३ पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १४६ रुपैंयाँ ९ पैसा रहेको छ । प्राइम लाइफले पनि आफ्नो नाफ ६ करोडबाट बढाएर नौ करोड पुर्याएको छ । कम्पनीले गत आर्थिक बर्षको नौ महिनामा ६ करोड ६ लाख नाफा आर्जन गरेको थियो भने चालु आवको सोही अवधीमा ९ करोड ४४ लाख नाफा आर्जन गरेको छ । ४८ करोड ८१ लाख चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा ४९ करोड छ । प्राइम लाइफको प्रति सेयर आम्दानी २५ रुपैंयाँ ७९ पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ २२१ रुपैंयाँ ५ पैसा छ । एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको नाफा एक करोड ५६ लाखबाट बढेर दुई करोड ३ लाख पुगेको छ । ६७ करोड १३ लाख चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा १९ करोड २३ लाख रहेको छ । महाविपक्ति कोषमा भने ए करोड ९४ लाख रहेको छ । एसियन लाइफको प्रति सेयर आम्दानी ४ रुपैंयाँ ५ पैसा रहेको छ भने १२८ रुपैंयाँ ६५ पैसा रहेको छ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफा एक करोड ५८ लाखबाट घटेर एक करोड १५ लाखमा झरेको छ । चुक्ता पुँजी ५० करोड रहेको गुराँसको जगेडा कोषमा १८ करोड २४ लाख छ । कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी ३ रुपैंयाँ ७ पैसा भने प्रति सेयर नेटवर्थ १३६ रुपैंयाँ ५० पैसा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा एक करोड ५५ लाख नाफा कमाएको सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले भने चालु आवको सोही अवधीमा जम्मा ७९ लाख मात्रै कमाएको छ । ५० करोड चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा १४ करोड १६ लाख छ । कम्पनीले महाविपक्ति जगेडा कोष एक करोड १२ लाख राखेको छ । सुर्या लाईफको प्रति सेयर आम्दानी २ रुपैंयाँ ११ पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १३० रुपैंयाँ ५८ पैसा रहेको छ ।
बीमा नगरी ८ खर्ब ३८ अर्बको भौतिक संरचना पुननिर्माण हुँदै, बीमा समिति मौन बस्यो, सरकार जोखिम बोक्दै
काठमाडौं, २ जेठ । गोर्खा भूकम्पले ध्वस्त भौतिक संरचना पुननिर्माण गर्न सरकार ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको बजेटसहित पाँच वर्षे योजना बनाएर अगाडि बढेको छ । यस योजनाको नेतृत्व गर्दै आएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सबैलाई समेटर ‘वृहत सहभागिता’मा पुननिर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बताउँदै आएका छन् । तर पुननिर्माणमा समेट्नै पर्ने बीमा समेटिएको छैन। जानी नजानी सरकार फेरी पनि जोखिम आफ्नै काँधमा राखेर पुननिर्माणमा होमिएको छ । बीमा बजारको नियामक तथा बीमाबारे सरकारको सल्लाकारको भूमिकामा रहेको बीमा समिति यस विषयमा आश्चर्यजनक ढंगले मौन बसेको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सबैलाई समेटर ‘वृहत सहभागिता’मा पुननिर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बताउँदै आएका छन् । २०७२ सालमा गएको भूकम्पले करिब ८ लाख भवनहरु भत्किए । पुननिर्माण प्राधिकरणका अनुसार ४ लाख ९८ हजार ८५२ वटा आवासीय घर ध्वस्त भए । थप २ लाख ५६ हजार ६९७ घरमा क्षति पुग्यो । २ हजार ६५६ वटा सरकारी भवन ध्वस्त भए । ३ हजार ६६२ सरकारी भवनमा क्षति पुग्यो । १९ हजार कक्षाकोठा ध्वस्त भए, ११ हजार कक्षकोठामा क्षति पुग्यो । त्यसबाहेक सामुदायिक, धार्मिक, सांस्कृतिक भवन तथा सम्पदाहरुमा पनि ठूलो क्षति भएको छ । बीमा नभएका कारण एकातिर त्यो सबै क्षतिको भार सरकारको काँधमा आयो भने अर्कोतिर नागरिकहरु बेसाहारा भए । नेपाल बीमक संघको अध्यक्ष विजयबहादुर शाह भन्छन्–यदि बीमा भएको थियो भने बीमा कम्पनीहरुले क्षतिपूर्ति दिने थिए । पुर्नबीमा कम्पनीहरुले नियमित प्रक्रियाबाट र व्यवसायिक तरिकाबाटै भुक्तानी दिन्थे । नागरिकहरु अनिश्चित कालसम्म सरकारको सहयोग आश गरेर बस्नु पर्ने, सरकार विदेशी सहायतामा निर्भर हुनुपर्ने, अनिश्चित अवधिसम्म पालमुनि बास विताउनु अबस्था आउने थिएन । २०७२ को विनासकारी भूकम्प, अत्यान्तै ठूलो धनजनको क्षति, चुनौतिपूर्ण व्यस्थापनबाट हामीले के सिक्यौ ? भूकम्प अध्ययन समाज केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक आमोदमणि दीक्षित भन्छन्–‘जोखिम न्यूनिकरण गर्ने सवालमा खास काम भएको छैन । ज्ञान र क्षमता दुबैको कमी देखियो । जोखिमरहित भवन बनाउने सीपको विकास पनि भएन । बीमा गरेर जोखिम हस्तान्तरण गर्ने काम पनि भएन ।’ बीमा गर्नु जोखिमलाई विश्वभरी छर्नु हो । पुर्नबीमा मार्फत जोखिम विश्वभर फैलन्छ । हामीले बीमा नगरे जोखिमलाई आफ्नो देशमा मात्र राखेको उनको भनाई छ । भूकम्प पीडितलाई नयाँ घर बनाउन सरकारले प्रतिपरिवार २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । केही स्थानमा अनुदान रकम दिने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । प्रतिपरिवार २ लाख रुपैयाँका दरले ८ लाख परिवारलाई अनुदान दिदा राज्यकोषको १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ जति खर्च हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत विहीबार संसदलाई दिएको जानकारी अनुसार निजी आवास सहितको सामाजिक क्षेत्रको भौतिक संरचाना निर्माण गर्दा ६ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ लागत पर्नेछ । त्यस्तै उत्पादक क्षेत्रमा १ खर्ब ६ अर्ब, पूर्वाधार क्षेत्रमा ६१ अर्ब तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा २६ अर्ब बराबरको बजेट पूननिर्माणमा लाग्नेछ । राज्यकोषको यति धेरै रकम खर्च भएपनि पीडितको लागि घर बनाउनको लागि आवश्यक रकम अझै पुग्दैन । राज्यले नै सामुहिक जमानीमा थप ३ लाख रुपैयाँ प्रतिपरिवार ऋण दिने पनि भनेको छ । यसो हुदा पनि एउटा परिवारले घर बनाउनको लागि ५ लाख रुपैयाँ पाउने भए । राज्यले घर बनाउन २ लाख रुपैयाँ अनुदान र ३ लाख रुपैयाँ सामुहिक जमानीमा ऋण दिने घोषणा गर्नुको अर्थ एउटा घर बनाउन कम्तिमा ५ लाख रुपैयाँ लाग्छ भन्ने नै हो । बीमा समितिका अनुसार गार्हस्थ बीमामा १ रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्दा १ हजार रुपैयाँको बीमा समेटिन्छ । राज्यले अहिले घर बनाउन लाग्ने अनुमान गरेको ५ लाख रुपैयाँको बीमा गराउनको लागि बार्षिक ५ सय रुपैयाँ बीमा शुल्क (प्रिमियम) तिर्दा पुग्छ । यस्तै वार्षिक १ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्दा १० लाख रुपैयाँको सम्पत्तिको बीमा हुने अवस्था रहन्छ । बीमा समितिले दिएको जानकारी अनुसार अहिले बीमाले समेटेको भनेको कुल जनसंख्याको करिब ६ प्रतिशत मात्रै हो । घर बनाउन राज्यले अनुदान दिएका परिवारलाई अनिवार्य रुपमा बीमा गराउनै पर्ने व्यवस्था गरिएको भए ८ लाख घरको बीमा हुने थियो । यस्तो अवसरलाई बीमा समितिले गुमाएको छ । बीमा गराउने विषयमा कसैले पनि प्रस्ताव नगरेको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता राम थपलियाले बताए । ‘बीमा गराउन पाए राम्रो हुने थियो, तर बीमा कसरी गराउने, कसले प्रिमियम तिर्ने भन्ने जस्ता आधारभूत विषयमा पनि छलफल हुनै सकेको छैन, प्रस्ताव नआएकोले छलफल नभएको हो,’ प्रवक्ता थपलियाले भने । अनुदान दिएर बनेका घरको बीमा गराउने विषयमा बीमा समितिले नै पहल गर्नुपर्ने हो । बीमा क्षेत्रको नियमन तथा बीमाबारे प्रचार प्रसार गर्नकै लागि समिति गठन भएको हो । पुननिर्माणमा बीमालाई पनि सँगै लैजाने विषयमा समितिले कुनै पहल कदमी नलिएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद आचार्यले बताए । ‘बीमा गराउन सकेको भए जोखिम हस्तान्तरण हुने थियो, फेरि कुनै पनि प्रकारको प्रकोपको कारण सर्वसाधारणको घर भत्किए राज्यले अनुदान दिइरहनु पर्ने थिएन, तर पुननिर्माणमा बीमालाई पनि सँगै लैजानु पर्छ भन्ने विषयमा कसैले पनि प्रस्ताव गरेन, बीमा समितिले पनि यस्तो कार्यको पहल लिएन, पहल गर्नुपर्ने पहिलो जिम्मेवारी समितिकै हो,’ अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका आचार्यले भने । मलाई बोल्ने फुर्सदै छैन-अध्यक्ष केसी पुननिर्माणमा बीमालाई पनि सँगै लैजाने अवधारणा आएको भए शुल्क मात्रै प्रमुख विषय नहुने आचार्यको भनाइ छ । ‘८ लाख घरको पहिलो वर्षको किस्ता राज्यले नै तिरिदिने हो भने पनि जम्मा ४० करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन्छ, यस्तो रकम राज्यको लागि धेरै होइन, पहिलो वर्ष राज्यले तिरिदिन्थ्यो, त्यसपछि व्यक्ति स्वयम्ले तिर्ने भएकोले बीमा क्षेत्रको लागि यो कदम निकै फलदायी हुने थियो,’ आचार्यले भने । पुननिर्माणमा बीमा किन समावेश भएन ? देशविकासले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिन बीमा समितिका अध्यक्ष डा फत्तबहादुर केसी मानेनन् । ‘म अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारीमा छु । त्यसको काममा व्यस्त छु । मलाई बोल्ने फुर्सदै छैन’ उनले भने ।
स्वाप रेसियो निर्धाणमा नयाँ समस्या, ६ वटा बैंकको मर्जर कमिटीले निर्णय लिन सकेन
काठमाडौं, १ जेठ । एनसीसी बैंक, कुमारी बैंक, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक र एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकबीच मर्जरको क्रममा स्वाप रेसियो निर्धारणमा नयाँ समस्या आएको छ । एनसीसी बैंकको सेयर मूल्य प्रति कित्ता १०० रुपैयाँ मानेर स्वाप रेसियो निर्धारण गर्दा मर्जपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मात्र हुने भएको छ । ६ वटा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी जोड्दा ८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ हुन्छ । ‘६ वटा संस्था मर्ज गरेर राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजी ८ अर्ब पुग्छ भनेर मर्ज गर्न लागिएको हो, एनसीसी बैंकको सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता १०० मानेर अरु संस्थाको स्वाप रेसियो घटाउँदा चुक्ता पँुजी कम हुने भयो । यसले लगानीकर्तामा राम्रो सन्देश जाँदैन भन्ने भनाई धेरैको रह्यो’ संयुक्त मर्जर कमिटीमा सदस्यले विकासन्युजलाई भने । चुक्ता पुँजी कम हुने अवस्था आएपछि स्वाप रेसियो फाइनल गर्न शुक्रबार बसेको संयुक्त मर्जर कमिटिको बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन । राष्ट्र बैंकले मर्जरको क्रममा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अधिकतम मूल्य हुने संस्थाको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १०० कायम गरि सोही अनुपातमा स्वाप रेसियो निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ । मर्जर प्रक्रियामा रहेका यी ६ वटा संस्थाहरुले मर्जरबारे सैद्धान्तक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा पनि एनसीसी बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १०० मानेर स्वाप रेसियो निर्धारण गर्ने सहमति गरेका छन् । यो समस्याको समाधान तथा विकल्प खोजी गर्ने, राष्ट्र बैंकसँग पनि परामर्श गर्ने गर्ने र अर्को साता बैठक बस्ने गरि शुक्रबार बैठक टुङ्गीएको छ । डीडीए रिपोर्टले एनसीसी बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १६० रुपैयाँ, कुमारीको १५९ रुपैयाँ, इन्फ्रास्ष्ट्रक्चरको १२२ रुपैयाँ, सुप्रिमको ११९ रुपैयाँ, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंकको ११४ रुपैयाँ देखाएको छ भने एपेक्सको नेटवर्थ १०० भन्दा कम देखाएको छ । एनसीसी र कुमारीसहित ६ बैंकको डीडीए रिपोर्ट तयार, स्वाप रेसियो एनसीसीको १००, कुमारीको ९८ रुपैयाँ
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हकप्रद सेयर निश्काशन गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नु नपर्ने, १०० भन्दा बढी संस्थालाई राहात
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले वित्तीय अवस्था राम्रो भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई हकप्रद सेयर निश्कासन गर्नुपूर्व क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थामा छुट दिएको छ । विहीबार बसेको धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकर्स संघ र वित्त कम्पनी संघको माग र नेपाल राष्ट्र बैंकको सिफारिसलाई सम्बोधन गर्दै हकप्रद सेयर निश्काशनको प्रक्रिया छोट्याउन उक्त निर्णय गरेको हो । राष्ट्र बैंकले २०७४ असार मसान्तसम्ममा करिव ४ गुणा पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने गरी गत साउनमा मौद्रिक नीति ल्याएको थियो । राष्ट्र बैंकको उक्त नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने उदेश्यले वित्तीय अवस्था राम्रो भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्रेडिट रेटिङ नगराउँदा पनि हकप्रद सेयर निश्काशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले बताए । कम्पनीको नेटवर्थ पोजेटिभ भएको, खराव कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम भएको, सम्वन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयरको बजार मूल्य अंकित मूल्यभन्दा बढी बढी भएको, संचित नोक्सानमा नभएको, नियमित साधारणसभा भएको कम्पनीले क्रेडिट रेटिङ गराउनु पर्ने छैन । विहीबार भएको निर्णयको औपचारिक जानकारी आइतबार गराइने भएको छ । धितोपत्र बोर्ड यो निर्णयले हकप्रद सेयर निश्काशनको तयारीमा रहेका १०० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राहात मिल्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रमा नै १६ कम्पनीले हकप्रद निस्कासनको अनुमतिको लागि बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । २३ वटा कम्पनीले भने हकप्रद सेयर निश्काशनको लागि अनुमति पाईसकेका छन् । धितोपत्र बोर्डले दिएको जानकारी अनुसार हकप्रद जारी गर्नको लागि अनुमति माग गर्ने विकास बैंकहरुमा सुबेच्छा विकास बैंक, सिन्धु विकास बैंक, पूर्णिमा विकास बैंक, माउन्ट मकालु डेभलपमेन्ट बैंक, मनास्लु विकास बैंक, कसमस डेभलपमेन्ट बैंक, सहारा विकास बैंक र लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका छन् । सुबेच्छा विकास बैंकले ३ बराबर १ कित्ताको दरले हकप्रद निस्कासनको अनुमतिको मागेको छ । सिन्धु विकास बैंकले १ बराबर १ कित्ता, पूर्णिमा विकास बैंकले २ बराबर १ कित्ता, माउन्ट मकालु डेभलमेन्ट बैंकले १ बराबर साढे १ कित्ता, मनास्लु विकास बैंकले २ बराबर १ कित्ता, कममस डेभलमेन्ट बैंकले १ बराबर १ कित्ताको दरले, लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १ बराबर १ कित्ता र सहारा विकास बैंकले १ बराबर साढे १ कित्ताको दरले हकप्रद निस्कासन गर्ने अनुमति मागेका छन् । हकप्रद सेयर निस्कासनको लागि अनुमति माग्ने बाणिज्य बैंकहरुमा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, सानिमा बैंक, मेगा बैंक र हिमालयन बैंक रहेका छन् । यीमध्ये सिटजन्स बैंकले १० बराबर साढे ५ कित्ताको दरले, सानिका बैंकले २ बराबर १ कित्ताको दरले, मेगा बैंकले ४ बराबर १ कित्ताको दरले र हिमालयन बैंकले ७ कित्ता बराबर १ कित्ताको दरले हकप्रद निस्कासन गर्ने अनुमति मागेका हुन् । उनीहरु क्रेडिट रेटिङ कम्पनीको रिर्पाट कुरेर बसेका थिए । सेयर हकप्रद निस्कासनको चटारो, २३ कम्पनीले अनुमति पाइसके, १६ कम्पनीको अनुमतिको लागि निवेदन
हकप्रद सेयर निस्कासनको चटारो, २३ कम्पनीले अनुमति पाइसके, १६ कम्पनीको अनुमतिको लागि निवेदन
काठमाडौं, ३० बैशाख । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुको न्युनतम चुक्ता पूजी बढाउनै पर्ने भएपछि त्यस्ता कम्पनीहरुले हकप्रद सेयर निस्कासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । चालु आर्थिक बर्षभित्रमा नै २३ कम्पनीले हकप्रद निस्कासनको लागि धितोपत्र वोर्डवाट स्वीकृति लिइसकेका छन् भने थप १६ कम्पनीले हकप्रद निस्कासनको अनुमतिको लागि बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । सुचिकृत कम्पनीहरुले सवै प्रकारका सेयर निस्कासनको लागि बोर्डको अनुमति आवश्यक पर्ने हुदा उनीहरुले अनुमति मागेका हुन् ।हकप्रद निस्कासनको अनुमति माग गर्ने सूचीकृत कम्पनीहरूमा ८ विकास बैंक, २ बिमा कम्पनी, २ जलविद्युत् कम्पनी र ४ वाणिज्य बैंक रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७४ असार मसान्तसम्ममा चुक्ता पुँजी कम्तीमा पनि अहिलेको भन्दा चार गुणाले बढाउनैपर्ने बाध्यकारी नियम आएकाले उनीहरूले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेका हुन् । यस्तै, प्रस्तावित बिमा ऐनमा पनि जीवन बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी कम्तीमा ४ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी कम्तीमा पनि ३ अर्ब रुपैयाँ हुनैपर्ने व्यवस्था छ । सोही कारणले बिमा कम्पनीहरूले पनि हकप्रद सेयर निष्कासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर तयारी थालेका हुन् । धितोपत्र बोर्डले दिएको जानकारी अनुसार हकप्रद जारी गर्नको लागि अनुमति माग गर्ने विकास बैंकहरुमा सुबेच्छा विकास बैंक, सिन्धु विकास बैंक, पूर्णिमा विकास बैंक, माउन्ट मकालु डेभलपमेन्ट बैंक, मनास्लु विकास बैंक, कसमस डेभलपमेन्ट बैंक, सहारा विकास बैंक र लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका छन् । सुबेच्छा विकास बैंकले ३ बराबर १ कित्ताको दरले हकप्रद निस्कासनको अनुमतिको मागेको छ । सिन्धु विकास बैंकले १ बराबर १ कित्ता, पूर्णिमा विकास बैंकले २ बराबर १ कित्ता, माउन्ट मकालु डेभलमेन्ट बैंकले १ बराबर साढे १ कित्ता, मनास्लु विकास बैंकले २ बराबर १ कित्ता, कममस डेभलमेन्ट बैंकले १ बराबर १ कित्ताको दरले, लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १ बराबर १ कित्ता र सहारा विकास बैंकले १ बराबर साढे १ कित्ताको दरले हकप्रद निस्कासन गर्ने अनुमति मागेका छन् । हकप्रद सेयर निस्कासनको लागि अनुमति माग्ने बाणिज्य बैंकहरुमा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, सानिमा बैंक, मेगा बैंक र हिमालयन बैंक रहेका छन् । यीमध्ये सिटजन्स बैंकले १० बराबर साढे ५ कित्ताको दरले, सानिका बैंकले २ बराबर १ कित्ताको दरले, मेगा बैंकले ४ बराबर १ कित्ताको दरले र हिमालयन बैंकले ७ कित्ता बराबर १ कित्ताको दरले हकप्रद निस्कासन गर्ने अनुमति मागेका हुन् । हकप्रद निस्कासनको लागि अनुमति माग्ने बीमा कम्पनीहरुमा सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेका छन् । यीमध्ये सूर्या लाइफले ४ कित्ता सेयर हुनेलाई १ कित्ता र एनबीले १० कित्ता सेयर हुनेले ८ कित्ता किन्न पाउने गरी हकप्रद निस्कासनको अनुमति मागेका छन् । जलविद्युत कम्पनीहरुमा रिडी हाइड्रोपावर डेभलमेन्ट कम्पनी र अपि पावर कम्पनी रहेका छन् । रिडीले १० कित्ता बराबर साढे ३ कित्ता र अपिले १ बराबर २ कित्ताको दरले हकप्रद निस्कासन गर्ने अनुमति मागेको छ । कुन कुन कम्पनीले पाइसके अनुमति ? यस्तै चालु आर्थिक बर्षमा नै २३ कम्पनीले हकप्रद सेयर निस्कासनको अनुमति पाइसकेका छन् । यसरी अनुमति पाएका कम्पनीहरुमा नागबेली लघुवित्त विकास बैंकले ४ बराबर १ कित्ता, माछापुच्छ्रे बैंकले ५ बराबर १ कित्ता, गौमुखी विकास बैंकले २ बराबर ०.७५ कित्ता, मिसन डेभलपमेन्ट बैंकले २ बराबर १ कित्ता र कांक्रेविहार विकास बैंकले १ बराबर ०.५ कित्ताको अनुमति पाइसकेका छन् । यस्तै सेन्चुरी कमर्शियल बैंकले ४ बराबर १ कित्ता, काठमाडौं फाइनान्सले १ बराबर १ कित्ता, आइसिएफसी फाइनान्सले २ बराबर १ कित्ता, साना किसान विकास बैंकले २ बराबर १ कित्ता, कन्चन डेभलपमेन्ट बैंकले ४ बराबर १ कित्ता, एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकले ४ बराबर १.०३ कित्ता, इन्नोभेसन डेभलमेन्ट बैंकले ३ बराबर २ कित्ता, सनराइज बैंकले २० बराबर ३ कित्ता र गण्डकी विकास बैंकले १० बराबर ३ कित्ता हकप्रद सेयर निस्कासनको अनुमति पाइसकेका छन् । धितोपत्र वोर्डले दिएको जानकारी अनुसार प्रभु बैंकले १० बराबर १ कित्ता, सुवेच्छा विकास बैंकले ३ बराबर १ कित्ता, सिर्जना फाइनान्सले २ बराबर १ कित्ता, साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले ४ बराबर १ कित्ता, तिनाहू विकास बैंकले ४ बराबर १ कित्ता, झिम्रुक विकास बैंकले १० बराबर १ कित्ता, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले २ बराबर १ कित्ता, नेपाल कम्युनिटी डेभलमेन्ट बैंकले १ बराबर १ कित्ता र एनआइसी एशिया बैंकले ४ बराबर १ कित्ता हकप्रद निस्कासनको पनि अनुमति पाइसकेको छ ।
एनसीसी र कुमारीसहित ६ बैंकको डीडीए रिपोर्ट तयार, स्वाप रेसियो एनसीसीको १००, कुमारीको ९८ रुपैयाँ
काठमाडौं, २९ बैशाख । मर्जर प्रक्रियामा रहेका एनसीसी बैंक, कुमारी बैंक, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक र एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको विस्तृत लेखा परीक्षण प्रतिवेदन (डीडीए रिपोर्ट) तयार भएको छ । बुधबार बसेको संयुक्त मर्जर समितिको बैठकमा सबै बैंकको डिडिए रिपोर्ट पेस गरिएको छ । स्रोतका अनुसार डीडीए रिपोर्टले एनसीसी बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १६० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै कुमारी बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १५७ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । विकास बैंकमा सबैभन्दा बढी सेयर मूल्य इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभपलमेन्ट बैंकको देखिएको छ । उसको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १२२ रुपैयाँ देखिएको छ । त्यस्तै, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकको ११९ रुपैयाँ, इन्टरनेशन डेभलपमेन्ट बैंकको ११४ रुपैयाँ र एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको १०० रुपैयाँ भन्दा कम देखिएको छ । डिडिए रिपोर्टले सबैभन्दा बढी मूल्य देखाएको एनसीसी बैंकको सेयरलाई प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ मानेर अरु बैंकहरुको स्वाप रेसियो निर्धारण गरिने भएको छ । त्यसअनुसार कुमारी बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ९८ रुपैयाँ १३ पैसा हुनेछ । इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभपलमेन्ट बैंक सेयर स्वाप मूल्य ७६ रुपैयाँ २५ पैसा हुनेछ । सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकको ७४ रुपैयाँ ३७ पैसा र इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंकको ७२ रुपैयाँ २५ पैसा हुनेछ । डिडिए रिपोर्टले १०० भन्दा पनि कम देखाएकोले एपेक्सको सेयरधनीले ६० रुपैयाँ भन्दा पनि कम मूल्य पाउने उच्च स्रोतको दावी छ । ‘आजको बैठकमा डिडिए रिपोर्टको बारेमा छलफल भयो । बैशाख ३१ गते शुक्रबार बस्ने बैठकले अन्तिम स्वाप रेरियो निर्धारण गर्नेछ’ स्रोतले भन्यो । मर्जर सम्बन्धि समझदारी पत्रमा डीडीए रिपोर्टले देखाएको मूल्यमा १० प्रतिशतसम्म मूल्य थपघट गरि समझदारी गर्न सकिने उल्लेख भएकोले सोही आधारमा संस्थाहरुबीच स्वाप रेसियोमा ‘नेगोसिएसन’ हुने बताईएको छ । मेघा मर्ज भनेर चिनिने यस मर्जको नेतृत्व गरिहेका लक्ष्मीप्रपन्न निरौला शुक्रबार साँझ करिव एक महिनाको लागि विदेश जाने भएकोले त्यसअघि नै स्वाप रेसियोबारे अन्तिम निर्णय गर्ने तयारी भईरहेको छ । शुक्रबार स्वाप रेसियो निर्धारण भईपछि मर्जरको स्वीकृति माग गर्दै राष्ट्र बैंकमा प्रस्ताव गरिने छ । असार मसान्तसम्ममा मर्ज सम्पन्न गर्ने तयारी छ । ६ संस्था मर्जपछि नयाँ नाम राख्ने गृहकार्य शुरु भएको छ । मर्ज सफल भएमा चुक्ता पुँजी करिव ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँसहित ठूला बैंकको सूचिमा अगाडि आउनेछ । एनसीसी बैंकको सञ्चालक समिति समालेको राष्ट्र बैंक नै संलग्न भएकोले यो मर्ज सफल नै हुने धेरैको अनुमान छ ।
