तीन महिना नपुग्दै पुल भत्कियो
इलाम। इलामको चुलाचुली गाउँपालिका-२ स्थित चाँजु खोलामा हालै निर्माण भएको झोलुंगे पुल भत्किएको छ । तीन दिनअघि चाँजु खोलामा आएको बाढीले पुल भत्काएको हो । वैशाख अन्तिम सातामात्र निर्माण सम्पन्न भएको पुल भत्किएपछि स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित बनेका छन् । चुलाचुलीमा सानाठूला करिब एक दर्जन खोला छन् तर कुनैमा पुल छैन । बासिन्दा कष्टकर र जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । चाँजुमा बल्लतल्ल बनेको पुल पनि निर्माण भएको तीन महिना नपुग्दै भाँचिएपछि उनीहरू आक्रोशित बनेका हुन् । “योभन्दा हद हुने ठाउँ छैन”, स्थानीय बासिन्दा चेतन आंथुपोले भने, “एक त खोलाको बीचमा पुल बन्यो । त्यो पनि एकैचोटीको बाढीले भत्कियो ।” सरकारी पक्षको लापरबाहीले गर्दा चुलाचुलीवासीले पुल पाएर पनि गुमाउनुपरेको उनको भनाइ छ । नवनिर्मित पुल २०४ मिटर लम्बाइको भएको र झोलुंगे पुल महाशाखा काठमाडौँको रु ७० लाख बजेटमा निर्माण भएको पुल रेखदेख समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र केरुङले बताए । तीन फिटमात्र गाडिएकाले पुलको पूर्वपट्टिको एउटा पिल्लर भासिएको छ । ठेकेदारलाई पिल्लर गहि¥याएर गाड्नभन्दा तीन फिटभन्दा लैजान नमानेकाले अहिले पुलको यो अवस्था भयो, उनले भने । उक्त पुल किनार छाडेर खोलाको बीचमा बनाउन लागिएको भन्दै शुरुदेखि नै आलोचना हुँदै आएको थियो । पुल भेट्न पूर्वमा डेढ सय मिटरभन्दा बढी र पश्चिममा एकसय मिटर खोला तरेर जानुपर्छ । अध्यक्ष केरुङका अनुसार पुलको सर्भे गरिएको वर्ष खोला बीचबाटै बगेको थियो । तर, गत वर्ष ५०० मिटर उत्तरको बाँध फुटाएर खोलाले धार परिवर्तन गरेको छ । त्यसपछि खोलाको आकार ठूलो भएकाले पुल बीचमा परेको हो । “स्टिमेट नै गलत थियो । त्यत्रो खोला देख्दादेख्दै कसरी बीचमा पुल बनाइयो ?”, पूर्व गाविस अध्यक्ष ओमनारायण खनालले भने । पुलको बारेमा आगामी गाउँसभामा छलफल चलाउने अध्यक्ष प्रदीपचन्द्र राईले बताए । चुलाचुली गाउँपालिकाको वडा नं ३, ४, ५ र ६ का बासिन्दालाई गाउँपालिकाको कार्यालयसम्म आउन उक्त पुल तर्नुपर्छ । ती वडाबाट गाउँपालिकाको एकमात्र जनता मावि पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि पुल जरुरी छ । खोला तर्न नसकेर प्रत्येक बर्खामा दुई महिनाजति विद्यार्थीको पढाइ अवरुद्धसमेत हुँदै आएको थियो । रासस
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा ताराचन्द केडिया नियुक्त
काठमाडौं । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा ताराचन्द केडिया नियुक्त भएका छन् । साउन १६ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले केदियालाई सो पदमा नियुक्त गराएको हो ।
सञ्चय कोषबाट ३ अर्ब रकम ऋण प्रवाह
विराटनगर । कर्मचारी सञ्चय कोष विराटनगरले आव २०७३/७४ मा ३ अर्ब १८ करोड रकम कर्जा प्रवाह गरेको छ । सो कार्यालयले आव २०७२/७३ मा २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको थियो । सो शाखाले आव २०७३/७४ मा २२ हजार ४९३ सञ्चयकर्तालाई २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विशेष सापटी गरेको छ । चार सय ५४ सञ्चयकर्तालाई ६४ करोड रुपैयाँ घरसापटीबापत र २६ सञ्चयकर्तालाई ३ करोड ७१ लाखरुपैयाँ शैक्षिक सापट प्रवाह गरेको कार्यालय प्रमुख शन्त गौतमले जानकारी दिए। कार्यालयले मोरङ, सुनसरी र झापाका सहरी इलाकामा घर निर्माण गर्न, घर खरिद गर्न र घर मर्मत गर्न सञ्चयकर्तालाई घरसापटी दिने गरेको छ । सञ्चयकर्तालाई आफू वा आफ्नो परिवारका श्रीमान्, श्रीमती र छोराछोरीको उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि ऋण उपलब्ध गराएको छ । ३ हजार ४४० सञ्चयकर्ताले घर सापटी र ६४ जनाले शैक्षिक सापटी उपयोग गरिसकेका गौतले बताए । शाखाले तीन हजार ३४५ अवकाश प्राप्त सञ्चयकर्ताबीच ४४ करोड रुपैयाँ सञ्चय कोष भुक्तानी, ५९ जना मृतक सञ्चयकर्ताका हकवालालाई काजकिरिया अनुदान रकमबापत १७ लाख ५५ हजार, १६ जनालाई दुर्घटना क्षतिपूर्तिबापत १९ लाख र ११ मृतक सञ्चयकर्ताका हकवालाले कल्याणकारी रकमबापत १५ लाख ५० हजार पाएका छन् । विसं २०७२ असोजदेखि लागू गरिएको प्रसूति तथा शिशु स्याहारबापत २ हजार ४२७ सञ्चयकर्ताबीच १ करोड ८२ लाख २ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ भने औषधोपचार सुविधाअन्तर्गत २५ जनाबीच ४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । सापटी असुलीलाई प्रभावकारी बनाई यस अवधिमा विशेष सापटीबापत २६ करोड रुपैयाँ र घरसापटीको साँवा व्याजबापत ३६ करोड रुपैयाँ असुल गरिएको छ । सञ्चयकर्ता घर सापटीको सस्पेन्स ब्याज २ करोड ८४ लाखमध्ये २ करोड रुपैयाँ अर्थात ७० प्रतिशत असुलउपर गरेको बताइएको छ । सत्रवटा नयाँ कार्यालयलाई कोषमा आबद्ध गराई २९१ सञ्चयकर्ता थप गरिएको कार्यालय प्रमुख गौतमले बताए। रासस
महालेखाको ताकेतापछि बीमा संस्थानले भदौसम्म १३ वर्षको लेखापरीक्षण गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले आगामी भदौसम्म १३ वर्षको लेखापरीक्षण गर्ने भएको छ । समितिले लामो समयदेखि हुन नसकेको लेखापरीक्षण आगामी भदौसम्म गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । संस्थानले विभिन्न कारण देखाउँदै २०६०/६१ देखि लेखापरीक्षण गराउन सकेको थिएन । बीमा समितिमा संस्थानको वित्तीय विवरण पठाएपनि स्वीकृत नहुँदा लेखापरीक्षण रोकिएको थियो । महालेखा कार्यालयबाट पटक पटक ताकेता गरेपछि समितिले सो अवधिसम्म लेखापरीक्षण गरिसक्ने योजना बनाएको हो । समितिमा नयाँ अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँ आएपछि आर्थिक वर्ष २०६३/६४ सम्मको वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको छ । त्यसपछि आव २०६८/६९ सम्मको वित्तीय विवरण गत विहिबारमात्र समितिमा स्वीकृतीका लागि गएको छ । साउनसम्म उक्त आवसम्मको लेखापरीक्षण गर्नको लागि महालेखाले अडिटर गर्दैछ भने आव २०७२/७३ सम्मको विवरण पनि समिति लैजाने प्रक्रियामा छ । सो विवरण स्वीकृत गरेरपछि भदौसम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने संस्थानका प्रशासक अश्वीनी कुमार ठाकुरले बताए । ‘लामो समयदेखि हुन नसकेको लेखापरीक्षणको काम यहि वर्ष हामी सम्पन्न गर्दैछौ,’ उनले भने ‘अब संस्थानमा रहेका सबै दुविधाहरू हटेर जानेछन् ।’ ‘ म आएपछि सबै काम सहज बन्दै गएको छ,’ उनले भने ।’
सोलारको ठेक्का रद्ध गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न लेखा समितिको निर्देशन
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २५ मेगावाट सोलार प्लाण्ट जडानको ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको छ । समितिको मंगलबारको बैठकले ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दे नयाँ ठेक्काका लागि ग्लोबल टेण्डर आब्हान गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो । नुवाकोटमा निर्माण गर्ने भनिएको २५ मेगावाटको सोलार प्लान्टको ठेक्का प्रक्रियामा ६८ करोड अनियमितता भएको निष्कर्षसहित लेखा समितिले प्रक्रिया रोक्न भनेको हो । न्युनतम कबोल गरेको कम्पनी भन्दा ६८ करोड बढि प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो । बोल पत्र मुल्यांकनमा चौथो नम्बरमा रहेको कम्पनीलाई तेश्रो नम्बरमा ल्याएर ठेक्का दिएको देखिन्छ । त्यस अघि दोश्रो नम्बरमा रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिईएको थियो । एउटा कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय रद्ध गरेर चौथो नम्बर रहेको कम्पनीलाई तेश्रो नम्बरमा ल्याएर ठेक्का दिईएको थियो । यो प्रकरणमा तत्कालिन उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ६८ करोड अनियमितता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
विद्युत् महशुल बढ्दै, गृहकार्यमा जुट्यो आयोग
काठमाडौं । विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले भाउ बढाउन गृहकार्य थालेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा २० प्रतिशतसम्म महशुल बढाउन प्रस्ताव गरेपछि आयोगले यस्तो गृहकार्य थालेको हो । सोमबार बसेको बैठकले प्राधिकरणको महशुल वृद्धि विषयमा थप अध्ययन गर्न सदस्यलाई जिम्मेबारी दिएको आयोगका अध्यक्ष जगतकुमार भुसालले बताए । सदस्यबाट अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि बैंठक बसेर थप छलफलका लागि काम थाल्ने उनको भनाई छ । प्राधिकरणले उद्योगमा २० प्रतिशत बढाउन प्रस्ताव गरेपनि सर्वसाधारणको महशुलको दर परिमार्जन हुन सक्ने उनको भनाई छ । “हामीले उद्योग मात्र हैन ग्राहस्थाको मूल्य पनि भाउ परिमार्जन गर्नलाई सोचिरहेका छौ” उनले भने । प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आयोगले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर सार्वजनिक सुनुवाई गरेपछि महशुल बढाउने योजना छ । विद्युत प्राधिकरणले संस्थागत संरचना सुधार अन्र्तगत महशुल वृद्धिलाई पनि समावेश गरेपछि महशुल बढाउने प्रक्रिया अघि बढेको हो । प्राधिकरण व्यवस्थापनले हालै संस्थागत पुनसंरचना योजना तयार पारी कार्यन्वयन गर्देछ । उसको पुनसंरचना योजनालाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति गरिसकेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ साउनदेखि आयोगले न्यूनतम १८.३५ देखि १९ प्रतिशत सम्म बिजुलीका भाउ बढाएको थियो । प्राधिकरणको संचित नोक्सानी बढेर झण्डै ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ६ वर्ष अघि सरकारले २७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ संचित नोक्सानलाई अपलेखन गरेर नाफाघाटा बराबरीको अवस्थामा पुर्याएपछि पनि मंहगोमा किनेर सस्तोमा बेच्दा लगातार नोक्सान हुदै आएको प्राधिकरण व्यवस्थापनको जिकिर छ । आव ०७२/०७३ मा मात्र प्राधिकरणको ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको थियो । कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएपछि उनको कुशल व्यवस्थापनले गर्दा नोक्सान घटेर ९७ करोडमा झरेको छ । लामो समयदेखि निरन्तर घाटामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा नोक्सान उल्लेख्य रुपमा घटाउन सफल भएको छ । चुहावट नियन्त्रण, व्यवस्थापनमा सुधार, आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन र भारतबाट सस्तो दरमा बिजुली खरिद गर्दा नोक्सान ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ घटेको हो । गत वर्ष विद्युत प्राधिरकरणले बिजुली बिक्री र अन्य स्रोतबाट गरी ५० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कारोबार गरेको छ । गत वर्ष ४७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च भई २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा भएको छ । गत वर्ष ३८० मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात भएको थियो । यो वर्ष थप २ सय मेगावाट आयातका लागि आवश्यक संरचना तयार भइसकेको छ । कटैया–कुसाह, परवानीपुर–रक्सौल १३२ केभी लाइनबाट १ सय र ढल्केबरमा सवस्टेशन निर्माणपछि थप १ सय गरी कुल २ सय मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गर्ने संरचना तयार भएको हो । एक वर्षमा बिजुली चुहावट ३ प्रतिशत घटेर २२.९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । हाल चुहावट २२.९ प्रतिशत छ । प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत १७० युनिट पुगेको छ ।
कामना सेवा विकास बैंकले शुक्रबारदेखि एकिकृत कारोबार गर्दै
काठमाडौं । पुँजी बढाउन दुई विकास बैंक एकआपसमा गाभिएर (मर्जर) शुक्रबारदेखि एकिकृत बैंकिङ कारोबार गर्ने भएका छन् । कामना विकास बैंकमा सेवा विकास बैंक गाभिएर कामना सेवा विकास बैंकको नाममा एकिकृत कारोबार हुन भएको हो । राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक बन्नका लागि साढे २ अर्ब रुपैयाँ पुँजी आवश्यक भएपछि दुई संस्था गाभिएर एकिकृत कारोबार गर्न लागेका हुन् । कारोबारका लागि नियमक नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत दिइसकेको छ ।
चिनियाँ अनुदानमा १ मेगावाट सोलारले झिलिमिली बन्दै सिंहदरबार(फोटो फिचरसहित)
काठमाडौं । आगामी चार महिनाभित्रै सिंहदबारमा १ मेगावाट क्षमताको सोलार जडान हुने भएको छ । सिंहदरबार परिसरमा चिनियाँ अनुदानको सोलार जडान गरेर पुसको दोस्रो सातासम्म बत्ति बाल्ने तयारी गरिएको हो । यतिबेला चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पाेरेशनले सिंहदरबार परिसरमा धमाधम सोलार प्यानल झारिरहेको छ । उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेका अनुसार शतप्रतिशत चिनियाँ अनुदानमा जडान हुने सोलार प्यानलले सिंहदरबारभित्रको विद्युत खपतलाई बिबिधिकरण गर्नेछ । हालसम्म सिंहदरबारभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटिड फिडरबाट ५ मेगावाट विद्युत खपत हुँदै आएको छ । सिंहदरबारका बिभिन्न भवनका छाना, खाली जमिन र बाटोका छेउछाउमा सोलार प्यानल जडान गरिने उनले बताए । सबै भवनका छानामा सोलार राख्न उपयुत्त नभएकाले जमिनमा पनि जडान गरिने घिमिरेको भनाई छ । गत बर्ष भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ सहयोगमा सिंहदरबार भित्र सोलार प्यानल जोड्न चिनियाँ सहयोग मागेका थिए । यतिबेला चीनमा निर्मित सोलार प्यानल र त्यसका उपकरण धमाधम सिंहदरबारमा झारिँदैछ । ‘शतप्रतिशत चिनियाँ अनुदानको सोलार हो, केहि भवनका छत र अन्य खाली ठाउँमा जडान हुन्छ’, प्रवक्ता घिमिरेले भने । चिनियाँ कम्पनीले भारतीय सवारी साधनमा सोलार प्यानल र त्यसका उपकरण ढुवानी गरिरहेको छ । सिंहदरबार परिसरमा त्यस्ता सोलार प्यानल र उपकरणहरु भण्डारण गरेर राखिएका छन् । एक मेगावाट क्षमताको सोलार प्यानल जडान भएपछि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा एक मेगावाट विद्युत थपिनेछ । यसले बिजलुली खपत कम गरी लोडसेडिङ न्युनिकरणमा सघाउ पुर्याउनेछ । ऊर्जा मिश्रण गर्न सरकारले सोलार प्रविधिबाट बिजुली उत्पादनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा नुवाकोटमा २५ मेगावाट सोलार प्लाण्ट जडान हुदैछ । यस्तै निजी क्षेत्रबाट ६१ मेगावाट सोलारबाट उत्पादन हुने बिजुली खरिदको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
