ज्योति विकास बैंक चितवनको पर्सामा
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले चितवनको पर्सामा नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएको छ । खैरहनी नगरपालिका वडा नं ८ पर्सा बजारमा रहेको उक्त शाखा औपचारिक रुपमा प्रमुख अथिति नगरपालिकाका मेयर लालमणी चौधरी तथा बैंकका अध्यक्ष श्री हरिचन्द्र खड्काले बुधबार संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका छन् । अध्यक्ष खड्काले बैंकले विपन्न परिवारका लागि लघु कर्जा सुरु गरेको र देशभरी रहेका शाखा कार्यालयहरु मार्पmत आधुनिक बैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताए । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले व्यवसायिक हिसाबले महत्वपुर्ण मानिने चितवनमा शाखा संजाल विस्तार गर्ने क्रममा पर्सामा शाखा खोलेकोले कारोवार गरि सहयोग गर्न अनुरोध गरे । हाल बैंकले ५७ वटा शाखा कार्यालय तथा १८ वटा एटीएममार्पmत सेवा उपलव्ध गराउँदै आईरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष भित्र थप ३ वटा नयाँ शाखा तथा थप ४ स्थानमा एटीएम संचालनमा ल्याउने प्रक्रियामा छ । हालसम्म बैंकले १ लाख ५० हजारभन्दा बढि खाताबा १६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १० हजारभन्दा बढि ऋणी मार्फत १४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ ।
किन भयाे एफपीओको बेहाल ? सोच, नीति र विधिमा खोट
काठमाडौं । एनएमबी बैंकले निष्काशन गरेको एफपीओ छोटो अवधिमा बिक्री भएन । ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको एफपीओ निष्काशन गरेको १५ दिनसम्ममा २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको मात्रै आवेदन परेको छ । छोटो अवधिमा पर्याप्त आवेदन परेको थियो भने असार ४ गतेदेखि नै नयाँ आवेदन बन्द हुने थियो । छोटो अवधिमा पर्याप्त आवेदन नपर्नुलाई कम्पनीप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण तथा मोह छैन भन्ने बुझिन्छ । एफपीओ आउनुपूर्व एनएमबीको सेयरप्रति लगानीकर्ताको जुन क्रेज थियो त्यो अहिले निकै घटेको छ । सेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आएको छ । एक वर्षअघि प्रतिकित्ता करिव ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको यस बैंकको सेयर मूल्य अहिले ३४६ रुपैयाँमा झरेको छ । यसबीचमा बोनस सेयर, नगद लाभांश वा हकप्रद सेयर निष्काशन भएकाले बैंकको सेयर मूल्यमा गिरावट आएको होइन । ३४६ रुपैयाँका किनबेच चलिरहेको यस बैंकको ३३३ रुपैयाँको एफपीओले पर्याप्त आवेदन पाउन सकेको छैन । एफपीओ नबिक्नुमा एनएमबी बैंक मात्र दोषी छैन, पुँजी बजारमा प्रयोग भईरहेका विधिहरु दोषपूर्ण छन् जसको समिक्षा अनिवार्य हुनुपर्छ । यसअघि बुटवल पावर कम्पनीको हालत यो भन्दा खराव भयो । प्रतिकित्ता ५०१ रुपैंयाँमा ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपीओ जारी भएकोमा २८ लाख ५९ हजार एक सय ७० कित्ता एफपीओका माग आवेदन पर्यो । बाँकी १२ लाख २१ हजार ८ सय ३० कित्ता भने अण्डरराइटरले खरिद गरेका छन् । ५०१ रुपैंयाँमा अण्डरराईट भएको उक्त सेयर हाल ४३९ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । यसअघि उक्त कम्पनीको सेयर मूल्य ३२९ रुपैयाँमा झरिसकेको छ । लगानीकर्ताहरुले प्रतिकित्ता ७० रुपैयाँ गुमाईसकेका छन् । अरुका कुरा नगरौ, अण्डरराईटिङ गर्ने संस्थाहरु ८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ घाटामा छन् । बुटवल पावरकाे एफपीअाे बाँडफाँड कार्यक्रम बुटवल पावर र एनएमबीको मात्र होइन, नेपाल बैंकको एफपीओको पनि हालत खराव हुने संकेतहरु देखिएका छन् । बैंकले प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा १ करोड ७६ लाख ८४ हजार कित्ता सेयर निष्काशन गरेको छ । बजार मूल्य २९२ रुपैयाँमा झरिसकेको छ । एफपीओ निष्काशन खुला नहुँदै एफपीओको मूल्य र बजार मूल्य बराबर नजिक पुगेको छ । प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन हुने विधि पुँजीबजारका लागि नयाँ होइन तर विवादास्पद विधि हो । समाजवादी दृष्टिकोणमा प्रिमियममा सेयर निष्काशन गर्नु भनेको धनाढ्यहरुले आफ्नो कम्पनीको ख्याती (ब्राण्ड) देखाउँदै गरिबहरुलाई लोभ्याएर उनीहरुको धन लुट्ने वैधानिक विधि हो । एउटा उदाहरण हेरौं । शिवम् शिमेन्टले ५२ लाख ८० हजार कित्ता सेयर प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर ४०० रुपैयाँमा बिक्री गर्दैछ । उक्त सेयर निष्काशन गर्दा कम्पनीले १ अर्ब ५८ करोड ४० लाख रुपैयाँ पाउँछ । त्यसमध्ये प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको दरले ५२ करोड ८० लाख रुपैयाँको सेयर आवेदकले पाउँछन् । बाँकी १ अर्ब ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ जगेडा कोषमा जान्छ । त्यसको ९० प्रतिशत अर्थात ९५ करोड ४ लाख रुपैयाँ शिभ्म सिमेन्टका मुख्य लगानीकर्ता अर्थात प्रवद्र्धकको खल्तीमा जान्छ भने र बाँकी १० करोड ५६ लाख रुपैयाँ साधारण लगानीकर्ताको खल्तीमा फर्कन्छ । शिवम् सिमेन्टका प्रवद्र्धक लगानीकर्ताहरु कम्तिमा अरबपति छन् । तर यस कम्पनीको साधारण सेयरमा लगानी गर्नेहरु हजारका मालिक हुन, केही संख्यामा लखपति हुन्छन् भने थोरै करोडपतिले पनि आवेदन गर्लान् । अरवपतिमध्येबाट एक जनाले पनि यस कम्पनीको साधारण सेयरमा आवदेन गर्ने छैन । यसरी हजार वा लाख रुपैयाँका मालिकहरुको धन अरब रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्तिका मालिकहरुको खल्तीमा जान्छ । मुलतः एफपीओ पुँजी वृद्धिको लागि अपनाइने विधि हो । तर यहाँ एफपीओ निष्काशन गरेर उच्च लाभांश वितरण भईरहेको छ । बुटवल पावर कम्पनीले एफपीओ पछि २० प्रतिशत नगद लाभांश दिदैछ । एनएमबी र नेपाल बैंकले एफपीओ पनि त्यस्तै गर्दैछन् । साना लगानीकर्तालाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर भिडाएर ठूला लगानीकर्ताले उच्चदरको बोनस खाने विधिलाई कसरी सहि मान्ने ? धितोपत्र बोर्ड लगायत नियामक निकायले सार्वजनिक रुपमा तार्किक जवाफ दिनुपर्छ । धितोपत्र बोर्डको भूमिका मुलतः एफपीओ पुँजी वृद्धिको लागि अपनाइने विधि हो । तर यहाँ एफपीओ निष्काशन गरेर उच्च लाभांश वितरण भईरहेको छ । बुटवल पावर कम्पनीले एफपीओ पछि २० प्रतिशत नगद लाभांश दिदैछ । एनएमबी र नेपाल बैंकले एफपीओ पनि त्यस्तै गर्दैछन् । साना लगानीकर्तालाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर भिडाएर ठूला लगानीकर्ताले उच्चदरको बोनस खाने विधिलाई कसरी सहि मान्ने ? धितोपत्र बोर्ड लगायत नियामक निकायले सार्वजनिक रुपमा तार्किक जवाफ दिनुपर्छ । यस विधिलाई पुँजीवादीहरु स्वभाविक मान्छन् । पुँजी बजारमा धेरैले प्रश्न गरिरहेको छन् कि धितोपत्र बोर्ड अरबपतिको हितमा काम गर्ने निकाय हो कि सर्बसाधारण लगानीकर्ताको हितमा काम गर्ने ? धितोपत्र बोर्डका उच्च अधिकारीहरुको भनाई र लिखित दस्तावेजहरु हेर्ने हो भने बोर्डको मुल ध्येय साना लगानीकर्ताको हित गर्नु हो । विवादस्पद प्रिमियम सेयर मूल्यको बारेमा स्तम्भकारसँगको कुराकानीमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा रेवतबहादुर कार्कीले गत महिना भनेका थिए–राम्रा कम्पनीहरुलाई पुँजीबजारमा ल्याउने खुला मूल्य प्रणाली लागू गर्नैपर्छ । प्रिमियममा निष्काशन हुने सेयरको मूल्यमा चित्त नबुझे लगानी नगर्ने अधिकार लगानीकर्तासँग सुरक्षित छ । लगानी गर्न कसैले पनि दवाव दिएको हुँदैन । धितोपत्र बोर्डले मध्यमार्गी बाटो पक्रन नसकेको देखिन्छ । कि अरवपतिको हितमा कुरा गरिएको हुन्छ कि हजारपतिको हितमा नीति बनेको हुन्छ । सबै आवेदकलाई १० कित्ता सेयर बाँड्ने बोर्डको नीति हजारपतिहरुको पक्षमा छ । १० कित्ता सेयर किन्न १००० रुपैयाँ चाहिन्छ । १००० रुपैयाँ भनेको ज्यालादारीहरुको एक दिनको कमाई हो । १० कित्ता सेयर सबैलाई बाँड्ने नीति कम्यूनिष्टहरुको शब्दमा भन्ने हो भने सर्वहारा वर्गको हितमा छ । तर १० कित्ता सेयर किन्न, त्यसको हकप्रद सेयर लिन, बोनस सेयर लिन, कम्पनीको लाभांश लिन वा तत्सम्बन्धि विषयमा कम्पनीको सूचनाबारे जानकारी पाईराख्न, सेयर नामसारी गर्न वा अन्तिममा बेच्न लगानीकर्ताले कति समय र मूल्य खर्चेको हुन्छन् र उनीहरुले त्यसबाट कति पुँजीगत लाभ लिएका हुन्छन् ? कसैले खोजी भएको छैन । खोजी हुने हो भने त्यसको लाभ भन्दा नोक्सान बढी देखिन्छ । यसमा थप शंका र वहस जरुरी नै छैन । मनोविज्ञान निर्माता साना लगानीकर्ता कम्पनीको लागि निर्णयक हुँदैनन तर उनीहरु मूल्य निर्धारणमा निर्णायक हुन्छन् । सेयर बजारको ढाड भनेको मनोविज्ञान हो । मनोविज्ञानको निर्माता भनेको साना लगानीकर्ता हुन् । जब साना लगानीकर्ताहरु बजारमा आकर्षित हुन्छन् तब बजार ह्वात्तै बढ्छ । जब साना लगानीकर्ताहरु बजारमा डराउँछन्, बजार घट्ने क्रमले उच्च गति लिन्छ । साना लगानीकर्ता जति पनि घाटा खाएर सेयर बेच्न तयार हुन्छन् । साना लगानीकर्ता धेरै संख्यामा हुन्छन् । उनीहरुको मनोविज्ञान नै सेयर बजारको मनोविज्ञान हो । सोच, नीति र विधिमा खोट पछिल्लो समय हेर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र राम्रो छ । लगातार दुई आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६/७ प्रतिशत छ । लोडसेडिङको अन्त्य भएको छ । श्रम क्षेत्रमा शान्ति छाएको छ । राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भएको छ । स्थीर र बलियो सरकार बनेको छ । छिमेकी देशहरुसँग देशको सम्बन्ध पहिला भन्दा राम्रो भएको छ । उद्योग व्यापारको लागि बैंकको व्याजदर वृद्धि बाहेक सबै परिदृष्य राम्रो भएको छ । समग्रमा सूचिकृत सबै कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था झन् राम्रो हुँदै गएको छ, सुधार गर्न नसक्ने कम्पनीहरुको पनि कम्तिमा विग्रिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सेयर बजारमा किन भारी गिरावट आएको छ ? नयाँ निष्काशनहरु किन बिक्री हुन् छोडे ? प्रश्न स्वभाविक छ । कम्पनीहरुको आन्तरिक अवस्था पनि बलियो भएको र वाह्या वातावरण पनि राम्रो भएको अवस्थामा पुँजीबजार यसरी गिर्नुमा प्रणालीगत त्रुटिहरु जिम्मेवार छन् । सोच, नीति, विधिमा खोटहरु रहेका छन् । पुँजी बजार अनुत्पादक हो भन्ने सोच गलत हो । यस्तो सोच बोक्नेहरु राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुग्नुले पुँजीबजारका लगानीकर्ताको मनोबल गिराएको छ । नोक्सानमा पनि लाभकर लाग्ने कर नीति त्यहि सोचको उपज हो । जसले पुँजीबजारमा विद्रोह निम्त्यायो । नयाँ सेयर निष्काशनको क्रममा आवदेन गर्न संस्थागत तथा ठूला लगानीकर्तालाई प्राथमिकता नदिनु अर्को समस्या हो । मुलकमा समानता र समाबेशीको नीतिले प्राथमिकता पाएको छ । तर पुँजीबजारमा संरक्षणवाद हावी भएको छ । साना लगानीकर्ताबाट सत् प्रतिशत माग नभएको अवस्थामा मात्र संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयर आवेदन खुला गरिएको छ । बुटवल पावर कम्पनी र एनएमबी बैंकको एफपीओमा सतप्रतिशत संरक्षणवाद हावी भयो । जब व्यक्तिगत लगानीकर्ताले विश्वास गुमाएको भन्ने प्रमाणित भयो तब मात्र संस्थागत लगानीकर्तालाई ढोका खुला गरियो । जतिबेला संस्थागत लगानीकर्तालाई लगानीको लागि ढोका खुला गरियो त्यतिबेलासम्म मनोबैज्ञानिक रुपमा कम्पनीप्रति लगानीकर्ताको विश्वास गुमिसकेको हुन्थ्यो । सेयर बजार बढ्दै जाँदा उद्योगलाई ९ प्रतिशत व्याजमा कर्जा दिने सेयर लगानीकर्तालाई ७ प्रतिशत व्याजमा कर्जा दिने तर सेयर बजार घट्न थालेपछि उद्योगलाई ९ प्रतिशतमा कर्जा दिने सेयर बजारमा ११ व्याजमा कर्जा दिने बैंकको नीति र विधि गलत छ । प्रमोटर र प्रवद्र्धक सेयरको द्वैद मूल्य, धितो मूल्याङकनमा दोहोरो विधि र कारोबार प्रणालीमा रहेको दोहोरो प्रक्रिया अर्को ठूलो समस्या हो । सोच, नीति र विधिमा रहेको यस्ता खोटहरु हटाउने हो भने अर्थतन्त्र उकालो लागिरहदाँ पुँजीबजार ओरालो लाग्ने थिएन ।
ट्रम्पसँग बदला लिने सि जिनपिङको चेतावनी
काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग बदला लिने चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकाले चिनियाँ समानहरुको भन्सार दर व्यापक मात्रामा वृद्धि गरेपछि सि जिनपिङले बदला लिने चेतावनी दिएका हुन् । पिङले इँटाको जवाफ पत्थरले दिने भन्दै अमेरिकी समानहरु माथी आफुले पनि कडाई गर्न सक्ने संकेत गरेका हुन् । पिङले पश्चिमा देशहरुले एउटा गालमा थप्पड हान्दा अर्काे गाला थाप्ने गरेको तर चीनले भने एउटा गालामा थप्पड खाईएमा मुक्काले जवाफ दिने गरेको चेतावनीयुक्त अभिव्यक्ति दिएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । अमरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले १० प्रतिशत भन्सार लगाउन सकिने २ सय अर्ब डलर बराबरका चिनियाँ समानहरुको सूचि मागेका थिए । त्यसको जवाफमा पिङले गोल्डम्यान, फक्सवागन, स्याक्स लगायतका २० वटा कम्पनीका सिइओहरुको ग्लोबल काउन्सिल बैठकमा त्यस्तो चेतावनी युक्त अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको ग्रामीण विकास विषयको परीक्षाफल प्रकाशित
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा २०७५ साल वैशाख महिनामा सञ्चालित मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायतर्फ स्नातकोत्तर तह एमए प्रथम वर्षको ग्रामीण विकास विषयको परीक्षाको परीक्षाफल बुधबार प्रकाशित गरिएको छ । उक्त परीक्षाको परीक्षाफल www.educationsansar.com, www.edusanjal.com.,www.tu.ntc.net.np मा हेर्न सकिने छ । यस्तै १६०२ मा डायल गरी प्राप्त निर्देशानुसार थाहा पाउन सकिने कार्यालयले जनाएको छ । रासस
आयो ठुलो एयरबस, विमानस्थलमा भव्य स्वागत
काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमको २६७ सिट क्षमताको एयरबस बिहिबार बिहान ८ बजे त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएको छ । एयरबस फ्रान्सको टुलुस शहरबाट सिधैं सिधैं काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो । नयाँ विमानलाई पञ्चेबाजासहित स्वागत गरिएको छ । ३३० र २०० सिरिजको नयाँ विमानलाई ‘अन्नपूर्ण’ नामकरण गरिएको छ । युरोपेली कम्पनी एयरबसले उत्पादन गरेको जहाज वायुसेवा निगमले अमेरिकाको एएआर कम्पनीसँग १२ अर्ब रुपैयामा किनेको हो ।विमानमा विजनेश क्लासका १८ र इकोनोमी क्लासका २५६ सिट छन् । यो विमानलाई दुवई, हङकङ, दोहा, क्वालालाम्पुरलगायतका स्थानमा उडाउने तयारी गरिएको निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंशाकारले जानकारी दिए । विमान खरिद गर्न सरकारको जमानीमा कर्मचारी संचय कोषले कर्जा दिएको थियो । अघिल्लो सातानै कोषले ८ अर्ब रुपैयाँ विमान कम्पनीलाई भुत्तानी गरेको थियो । नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर दुई वाइड बडी विमान खरिद गर्ने निर्णय अर्को विमान पनि एक महिनाभित्रै आइपुग्ने कंशाकारले बताए । सो विमानका लागि नागरिक लगानी कोषले १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । नागरिकले ८ अर्ब रुपैयाँ पठाउदै छ । निगमको अन्तर्रा्ष्ट्रिय उडान हाल दुईवटा एयरवस र एउटा बोइङले विमानले उडान गर्दै आइरहेका छन् । एयरबस सञ्चालनको लागि २१ दिन जति कागजी प्रक्रिया लाग्नेछ । अबको १ महिनापछि एयर बसको टिकट बुकिङ खुल्ला हुनेछ । निगमले एयरबस सञ्चालनको केहि समय विशेष छुटको व्यवस्था गर्ने तयारी गरको छ । एयरबस सञ्चालनको लागि अमेरिकन लिजिङ कम्पनीले १ जना क्याप्टेन पाइलटको व्यवस्था गरिदिएको छ । निगमले ४ जना को पाइलट तयार गरी राखेको छ । निगमका प्रवक्ता रबिन्द्र श्रेष्ठका अनुसार २ वटा एयरबस सञ्चालन गर्नका लागि १२ जना को पाइलट र २ जना सिनयर पाइलटको आवश्यक पर्छ । जसमध्ये ६ जना को पाइलटको तयार भैसकेका छन् । एयर वस १२ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको हो । कर्मचारी संचय कोषले एक साताअघि निगमलाई जाहाजको अन्तिम किस्ता भुत्तानीका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गरेको थियो । निगमले थप्न लागेको अर्को नयाँ न्यारोबडी ३२० अग्रेजी वर्ष २०१९ सम्ममा आइपुग्नेछ । १५६ सिट क्षमताको जहाज आएपछि ठूला एयरबसलाई लामो दुरीको उडान भर्ने जिम्मा दिइनेछ । निगमसँग राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय उडान भर्ने ७४ जना पाइलट रहेका छन् । २९ जनाले आन्तरिक उडान भरिरहेका छन् । भने ४५ जना अन्तराष्ट्रिय उडान भर्ने पाइलट रहेको छन् ।
घलेम्दी हाइड्रोको आईपीओ असार २२ देखि, २७५० कित्तासम्म आवेदन दिन पाइने
काठमाडौं । घलेम्दी हाईड्रो लिमिटेडले असार २२ गतेदेखि साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दालाई १० प्रतिशत अर्थात ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ५ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कास गर्न लागेको हो । आईपीओ निष्कासन छिटोमा साउन ४ र ढिलोमा साउन २० गते हुने निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक भिवोर क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ५ मेगावाटको घलेम्दी आयोजनाबाट आउदो असोज १५ देखि बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । पहिलो चरणमा म्याग्दी जिल्लाको अन्नपुर्ण गाउँपालिकाका स्थानीयबासिन्दाले आईपीओ भर्न पाउने छन् । न्युनतम ५० देखि अधिकतम २ हजार ७५० कित्तासम्म आईपीओ भर्न पाउने भिवोरले जनाएको छ । आईपीओलाई इक्रा नेपालले ग्रेड फोरको मान्यता दिएको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत ९४ करोड रुपैयाँ छ । प्रतिमेगावाट लागत १८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पर्ने कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । आयोजनाले ८ वर्षसम्म कर्जा चुत्ता गर्नेछ । आयोजनामा संस्थापकको ७० प्रतिशत अर्थात ३८ करोड ५० लाख, आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दाको १० प्रतिशत अर्थात ५ करोड ५० लाख र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत अर्थात ११ करोड रुपैयाँ लगानी हुने छ । जसअनुसार संस्थापकको ७० र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत स्वामित्व हुने गरि लगानी संरचना तयार पारिएको छ । चुक्तापुँजी ५५ करोड रुपैयाँ छ ।
कर्मचारी सम्बन्धित विनियमावली बनाउन लोकसेवाको निर्देशन
ललितपुर । लोक सेवा आयोगले कर्मचारीको सेवाको शर्तसम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०७४ बमोजिम विनियमावली बनाउन संगठित संस्थालाई निर्देशन गरेको छ ।आयोगको परामर्शमा कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीे तयार भएपछिमात्र संगठित संस्थामा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले यथाशक्य छिटो विनियमावली संशोधनका लागि आयोगले ताकेता गरेको हो । आयोगद्वारा आज यहाँ आयोजित संगठित संस्थाका पदाधिकारीसँगको अन्तरक्रियामा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले कानून अभावका कारण संगठित संस्थामा एकीकृत परीक्षा प्रणाली सञ्चालन गर्न नसकेको र परीक्षा प्रणालीलाई यथाशक्य मितव्ययी बनाउन प्रयास गरेको जानकारी दिए । संगठित संस्थामा खुलातर्फको कुनै पनि पदको लिखित परीक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आयोगले लिने स्पष्ट गर्दै अध्यक्ष मैनालीले विद्यमान अवस्थामा संगठित संस्थाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको व्यवस्थापन तथा करार सेवाको नियुक्ति प्रक्रियामा आयोगको भूमिका नरहने बताए । सो अवसरमा संगठित संस्थाका पदाधिकारीले आयोगद्वारा लिइने परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय भए पनि साना संस्थाहरूका लागि आर्थिक हिसाबले बोझिलो भएको, समान तहमा परीक्षा दिन पाउने प्रावधान रहेका साना संस्थामा कर्मचारीको स्थायित्वमा समस्या आउने गरेको, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बढुवा र करार सेवाको नियुक्तिमा आयोगको भूमिकाको अपेक्षा गरेको बताए । संस्थाहरूको विशिष्टीकरणका आधारमा कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, प्राविधिक तहको परीक्षा प्रणाली छिटो गर्नुपर्ने, वैकल्पिक उम्मेदवारको सूची बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले अधिकांश संगठित संस्थाका पदाधिकारीले एक पटकका लागि विशेष बढुवा, कार्यरत कर्मचारीको हकमा उमेर हद र सीमित प्रतियोगितालाई सम्बोधन गरिदिन अनुरोध गरे। रासस
सुन तस्करीमा उच्च तहका व्यक्ति पनि छानबिनको घेरामा :गृहमन्त्री
काठमाडौ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुन तस्करी माथिको जारी छानबिनमा उच्च तहका व्यक्तिहरु पनि छानबिनको घेरमा आएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा सांसदले सो मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै उनले छानबिन जारी रहेकाले यथासमयमा यसबारे विस्तृत जानकारी आउने सदनलाई अवगत गराएका हुन्। सुन तस्करीमा उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको संलग्नताबारे सांसद प्रेम सुवालको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले उच्च निकायका व्यक्ति पनि अनुसन्धानको घेरामा आएका छन् तर अनुसन्धान जारी रहेकाले अहिले सबै भन्न स्पष्ट नसकिने जवाफ दिए । “भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलतालाई अनुभूति हुने गरी कानूनी कार्यान्वयन गर्न सरकार कटिबद्ध छ”, मन्त्री थापाले भने, “तस्करी, भ्रष्टाचार र जनविरोधी हर्कत नियन्त्रण गर्न गरी शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायमका गर्नका लागि सरकार कटिबद्ध छ ।” कानूनबमोजिम भएका सम्झौता कार्यान्वयन गराई तोकिएको गुणस्तर र समयमा काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई कानूनी कारबाही गर्न मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाएको छ भन्दै उनले सम्भावित विपद्बाट हुन सक्ने जोखिमका लागि रकम निकासा भइसकेको, सडक दुर्घटना र प्राकृतिक विपद्बाट ज्यान जोखिममा पर्ने समस्या समाधानका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिएको बताए । नागरिकता प्राप्तिको हक सुनिश्चितताका लागि कानून तर्जुमा गरी कानून मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको जानकारी दिँदै उनले सीमा सुरक्षा विशेष अभियान सञ्चालन गरी अपराध नियन्त्रण गरिने बताए । मन्त्री थापासँग, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, विमलप्रसाद श्रीवास्तव र रामबहादुर विष्टले थप स्पष्टीकरण मागेका थिए । रासस
