नेप्से परिसूचक १०३ अंकको वृद्धि, ५ अर्ब ७७ करोडको सेयर कारोबार
काठमाडौं । यस साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा १०३.८५ अंकले बढेर अन्तिम दिन १४८६ अंकमा पुगेको छ । लगातार पाँचै दिन खुलेको बजारमा सबैदिन नेप्से परिसूचक उकालो लागेको छ । सातामा नेप्से परिसूचक सँगै कारोबार रकममा पनि उलेख्य सुधार भएको छ । साताभर बजारमा ५ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सो अवधिमा १५५ कम्पनीको एक करोड ८ लाख ३३ हजार कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका छन् । यस साता कारोबार रकम गत साताको भन्दा २२२ प्रतिशत बढि हो । गत साता एक अर्ब ७९ करोड ३५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरका ३८ लाख ५३ हजार एक सय ६० कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका थिए । उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक बाहेक बजारमा कारोबार भएका सबै समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् । सो मध्ये सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ५९६ अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै, विकास बैंक, जलविद्युत्, होटल, वाणिज्य बैंक र वित्त समूहको परिसूचक क्रमशः १६५, १३५, १०४, ९९ र ४२ अंकले उकालो लागेका छन् । यस साता कारोबार रकमका आधारमा नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको छ । सो अवधिमा कम्पनीको ३२ करोड ५५ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरकोे सेयर कारोबार भएको छ । त्यसैगरी कारोबार भएको सेयर संख्याको आधारमा नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको छ । कम्पनीको जम्मा आठ लाख ४९ हजार कित्ताको सेयर किनबेच भएको छ । त्यसैगरी कारोबार संख्याका आधारमा नेपाल बंगलादेश बैंक अगाडी रहेको छ । साताभर बैंकको १८९२ वटा कारोबार भएको थियो । ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा २२.८८ अंकले बढेर ३२३.२६ अंकमा आईपुगेको छ ।
कोरियाबाट धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनलाई १२ लाख सहयोग
काठमाडौं ।रोजगारिको शिलशिलामा दक्षिण कोरियामा पुगेका स्वतन्त्र नेपाली युवाहरुको समुह ‘स्वतन्त्र राष्ट्रप्रेमी सचेत नेपाली एकता अभियान’ले धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनलाई ११ लाख ८४ हजार ८ सय ६३ रुपैया सहयोग गरेको छ । समुहले उक्त सहयोग रकम कोरियामा रहेका मनकारी तथा सहयोगी भावना भएका नेपाली सहयोगीदाताहरुबाट उठाएको हो । समुहले छोटो समयमा उत्त रकम उठाउन आफुहरु सफल भएको बताउदै सहयोग संकलन अभियानका मुख्य संयोजक सर्वजित शाहले फाउण्डेशनलाई सहयोग गर्न पाएकोमा संस्था खुसी भएको बताए । उनले फाउण्डेशनका लागि सहयोग संकलन गर्न पनि सजिलो भएको भन्दै नेपालीहरुको बिश्वास जितेकोमा फाउण्डेशनलाई बदाई तथा शुभकामना समेत दिए । समुहले बर्दिवास २ महोत्तरीमा निर्माण भईरहेको एकिकृत नमुना मुसहर बस्तीमा पुगि एक दिनको श्रमदान गदैं उक्त आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरेको हो । कोरियामा रहेका करिव ४ सय भन्दा बढी सहयोगीहरु बाट सहयोग रकम संकलन गरिएको थियो । यम श्रेष्ठको अगुवाईमा अभियान्ता एल।बि। श्रेष्ठको संयोजन र समुहमा रहेका अन्य अभियानका अभियन्ताहरुको रोहबरमा सहयोग संकलन गरिएको संयोजक शाहले बताए । ‘देश बिदेशमा रहेका सम्पुर्ण नेपालीहरु एक आपसमा भाईचारा, सद्भाव र एकता कायम गरौं सम्पुर्ण नेपाली स्वतन्त्र जनता पनि सचेत र बिबेकशिल बनौं’ भन्ने मुल आशयका साथ आफुहरुले फाउण्डेशनलाई सहयोग गरेको अभियानका मुख्य संयोजक सर्वजित शाहले बताए । देश बिदेशमा रहेका नेपालीहरुको बिचमा फाटो र बिबाद नहोस भन्दै अभियानका अभियन्ता द्धय राम दत्त जोशी र अरुण श्रेष्ठले सबैले मिलेर राष्ट्र निर्माणमा आ आफ्नो तर्फबाट सहयोग र सद्भाव देखाउन सबै एकजुट हुनुको बिकल्प नभएको धारणा राखे । धुर्मुस सुन्तलीले गरेको कामको तारीफ गर्नुभन्दा पनि उनिहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेला भएको भन्दै अर्का अभियन्ता साजन शर्माले राजनिती र नेतालाईमात्र गालि गरेर समय फाल्नु भन्दा मानविय सेवामा समर्पित हुनुपर्नेमा जोड दिए । सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा फाउण्डेशनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ले सहयोग संकलन र खुलेर सहयोग गर्ने सम्पुर्णमा धन्यवाद दिदै राष्ट्र निर्माणमा आफुहरुलाई थप उर्जा मिलेको बताए । ‘बिश्वको जुनसुकै देशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि देश बिकाश होस भन्ने चाहाना हुन्छ’ अध्यक्ष कट्टेलले भने ‘सबै नेपाली एकजुट भए चाडैं देश समृद्ध र सुन्दर हुन्छ ।’
एसइई दिएका विद्यार्थीले ३०० रुपैयाँमा चन्द्रागिरी केबल कार चढ्न पाउने
काठमाडौं । शैक्षिक सत्र २०७३ को माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) दिएका परीक्षार्थीहरुले तीन सय रुपैयाँ ( रु. ३००) मा केबलकार चढ्न पाउने भएका छन् । यो छुट व्यवस्था थानकोटस्थित चन्द्रागिरि केबलकारले यही चैत मसान्तसम्मका लागि मात्र ल्याएको हो । यो सुविधा लिनका लागि परीक्षार्थीहरुले परीक्षाको प्रवेश पत्र अनिवार्य रुपमा साथमा लिई आउनुपर्नेछ । छुट अन्तर्गतको टिकट कम्पनीको थानकोटस्थित टिकट काउन्टरमा मात्र उपलब्ध हुनेछ भने यो छुट सुविधा लिने परीक्षार्थीहरुले अन्य छुट नपाउने कम्पनीले जनाएको छ । ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा रहेको चन्द्रागिरि डाँडामा यस कम्पनीले भालेश्वर महादेव मन्दिर, सत्तल, भ्यू टावर, चिल्ड्रेन पार्क र सेमिनार हल लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरेको छ । भ्यूटावरमा रहेको दुर्विनबाट सगरमाथा लगायत अन्य हिमश्रृखलाहरुको समेत दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ ।
५० प्रतिशत आवेदन आस्वा प्रणालीबाटै, ठूला लगानीकर्ता आकर्षित
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आस्वा प्रणाली कार्यान्वयनमा गरेपछि भएको सार्वजनिक निस्कासनमा ५० प्रतिशत आवेदन आस्वा प्रणालीबाटै भएको छ । बोर्डले माघ १ गते देखि धितोपत्र खरिद सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को नयाँ व्यवस्था बमोजिम अनुसार आस्वा प्रणाली लागु गरेको थियो । आस्वा प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स, यूनाईटेड मोदी र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंङ्क गरी तीन वटा कम्पनीहरुको सार्वजनिक निष्काशन भएको थियो । यी तीनवटा सार्वजनिक निस्कासनमा कुल रकमको ५० प्रतिशत आस्वा प्रणालीबाट आवेदन गरिएको हो । कुल आवेदन संख्याको ४५ प्रतिशतसम्म आस्वा प्रणालीबाट आएको पनि बोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्डले आस्वा प्रणालीमा लगानीकर्ताहरुको सहभागितामा वृद्धि हुँदै गैरहेको जनाएको छ । सो अवधीमा बोर्डले आस्वा सदस्यता प्राप्त सात वाणिज्य बैंक, दुई बिकास बैंक तथा दुई फाईनान्स कम्पनीमा स्थलगत निरीक्षण पनि गरेको थियो । निरीक्षणका क्रममा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई आवेदन फाराम संकलन प्रकृया सम्बन्धमा थप अभिमुखीकरण गर्न, आवेदन फाराम संकलनको रिपोर्टिड समयमै गर्न तथा प्रणालीगत सुक्ष्म निरीक्षण गरी सञ्चालन जोखिम सम्बन्धमा सजग गराएकोे थियो । केही बैंकहरुले अनलाईनबाट समेत शेयर फारम भर्न मिल्ने व्यवस्था समेत गरेको बोर्डको निरिक्षणमा फेला परेको थियो । आस्वा प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका लागि बोर्डले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको उच्च नेतृत्वसँगको छलफललाई पनि तिब्रता दिएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रतिनिधीहरुले आस्वा शुल्क परिमार्जन गर्ने, दरखास्त फारमलाई अझ सरलिकृत गर्न तथा आस्वा सदस्य बैंकबाट मर्चेन्ट बैंकलाई दरखास्त फारम भौतिक रुपमा नपठाई तथ्याङ्कहरु मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने लगायतका सुझाबहरु दिएका पथए ।
नेपाल हाइड्रोले तीन लाख कित्ता आइपीओको लागि माग्यो बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । नेपाल हाइड्रो डेभलपर लि. ले ३ लाख ९० हजार कित्ता आइपीओको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीले आइपीओ जारी गर्ने अनुमति माग्दै बुधबार नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको हो । कम्पनीले एनएमबी क्यापिटल मार्फत सो मात्रामा आइपीओ जारी गर्न अनुमति मागेको हो । हाइड्रोले आफ्नो पुँजी वृद्धिको योजना अनुसार सो मात्राको आइपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
बाहिरी चक्रपथ विस्थापितलाई सरकारी अपार्टमेन्ट
काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाबाट विस्थापित हुने जनतालाई सरकारले अपार्टमेन्ट बनाइदिने भएको छ । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाले विस्थापितहरुलाई अपार्टमेन्ट बनाएर पुनस्थापना गर्ने भएको हो । ‘बाहिरी चक्रपथ आयोजनाबाट विस्थापित हुनेहरुलाई अपार्टमेन्ट बनाएर राख्ने मोडालिटीबाट छलफल गरिरहेका छौं’, आयोजनाका अधिकृत ध्रुब सापकोटाले विकासन्युजसँग भने । सरकारले २०७१ बैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि २ आना २ दाम भन्दा कम जमिनमा भवन निर्माण गर्न रोक लगाएको छ । बाहिरी चक्रपथ आयोजनालाई योगदान गरेर २ आना २ दाम भन्दा कम जमिन बाँकी रहेका स्थानियहरुलाई आयोजनाले आफैं अपार्टमेन्ट बनाएर पुनर्बास गराउन लागेको हो ।‘२ आना २ दाम भन्दा कम जमिन बाँकी रहनेहरुलाई आयोजना विकास स्थलमै अपार्टमेन्ट बनाएर राख्ने गरिर छलफल अघि बढाएको हो’, सापकोटाले भने । २ आना २ दाम भन्दा कम जमिन बाँकी रहनेहरुलाई आयोजनाले विकास गर्ने २५० मिटर जमिनमै अपार्टमेन्ट बनाएर राख्ने योजना बनाएको हो । आयोजनाले चोभार–सतुंगल खण्डमा पर्ने ६ दशमलब ६१८ किलोमिटर क्षेत्रको डिपिआर स्विकृतिका लागि मन्त्रालय पठाइसकेको छ । सापकोटाका अनुसार चोभार–सतुंगल खण्डको जग्गा एकिकरण र सडक निर्माणका लागि अनुमानित १२ अर्ब रुपैंयाँको बजेट लागत पनि सोही पत्रसहित मन्त्रालय पठाइएको छ । २०६४ सालमा सो खण्डको जग्गा एकिकरण तथा सडक निर्माणका लागि जम्मा २ अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर अहिले जग्गा मूल्य बढेसँगै लागत १० अर्बले बढेर १२ अर्ब पुगेको हो । सो खण्डमा ७ हजार कित्ता जमिन पर्छ । तीमध्ये ९६ जनाले मात्रै असहमति जाहेर गरेका छन् । बाँकी सबै स्थानियबाट आयोजना निर्माणका लागि सहमति प्राप्त भैसकेको छ । कानुनतः ५१ प्रतिशत स्थानियको स्विकृति प्राप्त भएपछि काम अघि बढाउन पाइन्छ । सो खण्डको ८ हजार ९ सय ५६ रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्नेछ । सो क्षेत्रफलमा ४ मिटरको सडक १३ दशमलब ९९ किलोमटिर, ६ मिटरको सडक शुन्य दशमलब ४५ किलोमिटर, ८ मिटरको सडक ७९ दशमलब ०५ किलोमिटर र ११ मिटरको सडक १७ दशमलब १३ किलोमिटर निर्माण हुनेछ । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको ५८ किलोमिटर क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) सन २००६ सालमै तयार भएको थियो । टोखादेखि गोकर्णेश्वरसम्मको १२ किलोमिटर क्षेत्रको डिपिआर भने अझै बन्न सकेको छैन् । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको मुल सडक ५० मिटर चौडा हुनेछ । मुल सडकको दायाँ र बायाँ क्रमशः २५०/२५० मिटर जमिन अधिग्रहण गरिनेछ ।
अब सेटअप बक्स नराखे टिभी नआउने, डिजिटल टिभीमा प्रति ग्राहकले ३ हजार खर्च अनिवार्य
काठमाडौं । सरकारले आगामी बैशाख १५ गतेदेखि काठमाडौ महानगरपालिका तथा विराटनगर, वीरगञ्ज, ललितपुर र पोखरा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालन हुने टिभीका लागि अनिवार्य डिजिटलमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको यो व्यवस्थाका कारण अब हरके टिभीमा सेटअप बक्स नराखे टिभी नआउने भएको छ । यसका लागि हरेक टिभीका ग्राहकले अर्थात एउटा टिभीका लागि एउटा सेटअप बक्स राख्नुपर्ने भएको छ । यो सेटअप वक्स राख्न एक पटक ३ हजार खर्च भने अनिवार्य गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि ग्राहकले प्रतिमहिना जतिवटा च्यानलको प्याकेज लिन्छन सोही अनुसार पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले बजारमा ल्याएका डिसहोम, सुविसु, सीमटिभी, स्काई टिभीका प्याकेज लिँदा ग्राहकले कम्तिमा २५० रुपैयाँको प्याकेज लिन सक्ने सुविसु केवल नेटले जानकारी दिएको छ । यो कम्पनीका अनुसार हरेक टिभीमा सेट अप बक्स जोड्न ३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेपछि एउटै घर वा परिवारका सदस्यले टिभी हेर्दा भने २५० को प्याकेज लिन सकिन्छ । अन्यथा एउटा टिभीले ५ सय रुपैयाँ मासिक बुझाउनुपर्ने पनि सुविसुको भनाइ छ । यो टिभीले ५ सय रुपैयाँमा १४५ वटा उच्च क्वालीटीको च्यानल दिएको छ । पूर्ण एचडीसहितको सबै प्याकेज लिनेले भने मासिक ९४५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । डिसहोको प्याकेज लिनेले पनि कम्तिमा २९२ रुपैयाँको प्याकेज लिन सक्छन् । यो टिभीले भने ६ वर्षदेखि ग्राहकलाई उच्च गुणस्तरको सेवा सहित आकर्षक प्याकेज पनि सार्वजिनक गरिहेको जानकारी छ । सरकारले पुरानो प्रविधि अर्थात एनालग प्रणालीमा सञ्चालित टेलिभिजन सेवा विस्थापन गरेर डिजिटल प्रणालीमा जाने अनिवार्य व्यवस्था गरेको सुचना तथा संचार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताए । उनका अनुसार सरकारले प्रविधिको प्रयोग गर्न, ग्राहलाई सेवा दिन र सोही सेवा अनुसारको पैसा पनि लिनुपर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिलाई आत्मसाथ गराएको उनको बुझाई छ । उनका अनुसार अहिले महानगर र संघीयता अगाडिका चार वटा उपमहानगरमा मात्रै अनिवार्य गरिएको यो डिजिटल टिभीको व्यवस्था २०७५ बैशाख १५ देखि भने नेपालभर नै अनिवार्य गरिएको छ । सोही अनुसार तयारी भइरहेको पनि उनले बताए । बजारमा प्रतिस्पर्धा हुने, ग्राहकले सेवा राम्रो पाउने र सरकारलाई पनि कर आउने भएकोले डिजिटल नै अनिवार्य गरिएको ढकालले बताए । सरकारले गरेको डिजिटल टिभीको व्यवस्था अनुसार सबै केवल अपरेटर्सले आआफ्नो क्षमता विकास गरेर डिजिटलमा जान सुरु गरिसकेको केवल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीनारायाण साहले बताए । उनका अनुसार हाल नेपालमा करिब साढे ४ सय केबल टेलिभिजन अपरेटर्स छन् । यी मध्ये सबै कम्पनीले आफ्नो बजार विस्तारमा कम मुल्यमा सेटअप बक्स दिन, प्याकेज प्रतिस्पर्धी रुपमा सस्तो बनाउने र सेटअप बक्स सित्तैमा दिने सम्मको अभियान चलाएको बताए । के हुन्छ डिजिटल टिभीमा अडियो र भिडियोलाई डिजिटल प्रशोधन गर्ने र मल्टिप्लेक्स सिग्नल हुने हुनाले डिजिटल टिभीका दर्शकले सफा पिक्चर र गुणस्तरीय ध्वनीमा टिभी हेर्न सक्छन्। यसमा आफूले हेरिरहेको च्यानलमा दुई वा सोभन्दा बढी कार्यक्रम हेर्न सकिन्छ, त्यो पनि एसडी, एचडी प्लस, सुपर एचडी, अल्ट्रा एचडी, थ्रिडीजस्ता मल्टिपल हाइ ब्यान्डविथमा हुन्छ । सामान्य टेलिभिजनमा पनि गुणस्तरिय दृष्य हेर्न र अडियो सुन्न सकिन्छ । डिजिटल टिभीका लागि टिभी महंगो र भर्खरै किनेको हुनु पर्ने होइन् । यस प्रविधिमा अनलाइन प्रयोगबाट टिभीबाटै म्यासेज आदान प्रदान, युट्यूव लगायतबाट अनलाइन च्यानल हेर्न, अनलाइन गेम्स, अनलाइन सपिङ लगायतका कार्य गर्न सकिन्छ । डिजिटल टिभी सेवा र सुविधाले महंगो नपर्ने डिजिटलमा जाँदा यसमा हुने सेवा, सुविधा, टिभीको गुणस्तसहितले महंगो पर्देन । अहिलेको परम्परागत शैलीको एनालग प्रविधि भन्दा डिजिटल प्रविधि महंगो छैन । डिजिटल प्रविधिमा धेरै सुविधा हुने हुँदा सबै सुविधा लिँदा केही मूल्य बढी पर्ने हो । अहिले केबल अपरेटर र डिजिटल सेवा दिएका कम्पनीहरूको मूल्यमा ठूलो अन्तर छैन । केबल अपरेटरहरूले पनि मासिक ३ देखि ४ सय रूपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । यो अनुपातमा महंगो लागे २५० को मात्रै प्याकेज लिन पनि सकिन्छ । डिजिटल सेवा दिइरहेका कम्पनीले मासिक ५ सय भन्दा बढी सामान्य प्याकेजमा लिँदैनन् । डिजिटल प्रविधिमा ग्राहकले हेर्ने च्यानलहरूको प्याकेज किन्न सक्ने हुँदा केही सस्तो पर्ने गर्छ । अहिले पनि डिजिटल सेवामा ग्राहकले मासिक तीन सय रूपैयाँमा डिजिटल सेवा प्रदायकका सेवा लिइरहेका छन् । एचडी, विभिन्न मुभि प्याकेज जस्ता थप सुिवधा लिए मात्र मूल्य केही बढ्ने हो ।
तरलता सहज हुँदै, ब्याजदर भने तत्काल नघट्ने
काठमाडौं । पछिल्लो समय बढेको कर्जाको ब्याजदर घट्न अझै केही समय लाग्ने सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले बताएका छन्। बजार केही सहज भए पनि सामान्य अवस्थामा पुग्न अझै यो आर्थिक वर्ष कुर्नुपर्नेछ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले ब्याजदर तत्काल घटाउन नसकिने जानकारी दिएका छन्। बैंकहरूले क्रेडिट क्रन्च भएको भन्दै करिब ४ महिनाअघि निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर बढाएका थिए। अहिले कर्जाको ब्याजदर १५ देखि १६ प्रतिशतको बीचमा छ। केही समय अघिसम्म कर्जाको ब्याजदर प्रडक्टका आधारमा सातरआठ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। क्रेडिट क्रन्च भएपछि पुरानो कर्जाको समेत ब्याजदर बैंकर्सले बढाएका छन्। गत वर्षको चैतसम्म बचतको दुई र निक्षेपको चाररपाँच प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। उक्त ब्याजदर बढेर क्रमशः बचत खातामा ५ देखि ८ र संस्थागत मुद्दती साढे १३ र व्यक्तिगत १२ प्रतिशत पुगेको छ। छोटो समयका लागि ६रसात प्रतिशत रहेको ब्याजदरसमेत बढेर ११ र १२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। बैंकहरूले गत चैतदेखि नै ब्याजदर बढाउन सुरु गरे पनि उच्च बिन्दुमा पुगेको भने चार महिना यता मात्र हो।गत चैतदेखि यो चैतसम्म आइपुग्दा तीन प्रतिशतले लागत मूल्य बढी सकेकाले पहिला जस्तो ६रसात प्रतिशतमा कर्जाको ब्याजदर कायम भने नहुने सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भुवन दाहालले जानकारी दिए। उनका अनुसार १२ प्रतिशतमा कर्जा लिएर १५र१६ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकलाई नाफा हुँदैन, सञ्चालनसम्म मात्र हुने हो। स्थानीय चुनाव र दोस्रो चौमासपछि पुँजीगत खर्च हुने आशमा बैंकले यस आवको अन्त्यसम्म सामान्य अवस्था पुग्ने बताए पनि ब्याजदर भने पहिलो जस्तो पाँचरछ प्रतिशको हाराहारीमा नओर्लने अध्यक्ष शाहले बताए। ‘राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको स्पे्रडदरको अन्तरमा ब्याजदर कायम हुनेछु, उनले भने, ‘अहिलेको जस्तो कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतमा पनि बस्दैन, पाँच प्रतिशतमा पनि ओर्लंदैन। यहाँ २८ वटा वाणिज्य बैंक छन्, बैंक नै पिच्छेका सञ्चालक तथा सीईओ र आफ्नै रणनीतिक योजना छन्। कार्टेलिङ भएको भए यति नै ब्याजदर रहन्छ भन्न सकिन्थ्यो। तर, बैंकहरू राष्ट्र बैंकको नियम र नियन्त्रणअनुसार चल्ने भएकाले यही भित्र रहने छन्। ब्याजदरका विषयमा छलफल गर्न बुधबार बैंकर्स संघका अध्यक्ष, बंैकर्स टोली र राष्ट्र बैंकबीच छलफल हुँदैछ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
