वार्षिक नाफा चार अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छु-किरण कुमार श्रेष्ठ
किरणकुमार श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक धेरै प्रतिष्पर्धीलाई उछिन्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) बन्नुभयो, तपाईको पृष्ठभूमि के हो ? म विगत ३० वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा छु । २०४३ सालमा नेपाल बैंकमा अधिकृतबाट सेवा प्रारम्भ गरेको हुँ । विभिन्न तहमा पदोन्नति हुँदै नेपाल बैंकको महाप्रबन्धक भएर तीन वर्ष काम गरेँ । सन् २००२ देखि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम आयो । त्यतिबेला नेपाल बैंकमा जे क्रेग म्याकालिष्टरको नेतृत्वमा बैंक सुधार टोली खटिएको थियो । उनीहरुले पाँच वर्ष काम गरे । त्यो टिममा कर्मचारीको माथिल्लो तहका तर्फबाट मैले पाँच वर्ष काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ । नेपाल बैंकबाट अवकास पाएको डेढ वर्ष भयो । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगत सरकरी बैंकहरुको वित्तीय अवस्था सुधार गर्नु नै मुख्य अजेन्डा थिए । अरु सरकारी बैंकको तुलनामा नेपाल बैंकको सुधार कम भयो, किन ? नेपाल बैंकमा सुधार नै भएन भन्न मिल्दैन । सुधार प्रक्रियाले सोचेको भन्दा बढी समय लियो । तर सुधार जे जति मात्रामा हुनु पर्ने हो त्यो हुन सकेन । यतिबेला मैले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवस्था पनि देखेको छु । नेपाल बैंकको अवस्था पनि थाहा छ । नेपाल बैंक भन्दा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सुधार प्रक्रिया अलि छिटो भएकै हो । तुलना गरेर हेर्दा र इण्डिकेटरहरु पनि हेर्दा नेपाल बैंक भन्दा बाणिज्य बैंकको सुधार नै द्रुत गतिमा अघि बढेको देखियो । सुधार कार्यक्रम लागू हुनुपूर्व उस्तै बैंक, उस्तै निक्षेप र कर्जा, उतिनै शाखा संख्या, उस्तै काम गर्ने संस्कार थियो दुबै बैंकमा । तर पाँच वर्षपछि हेर्दा नेपाल बैंक भन्दा बाणिज्य बैंकको सुधार तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिएको छ । नेपाल बैंकमा सुधार ढिला हुनु, कम सुधार हुनुको कारण के हुन् ? त्यसमा दुई तीन वटा कारण हो जस्तो लाग्दछ । वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि दुबै बैंकमा छुट्टा छुट्टै नेतृत्व छानिएका थिए । त्यसमा नेपाल बैंकको नेतृत्व चाँही अलि बढी एग्रेसिभ भएको हो कि जस्तो देखियो । बाणिज्य बैंकमा चाही एकोम्मोडेटिभ खालको नेतृत्व देखियो । यसले पनि भूमिका खेलेको हुन सक्छ । वाणिज्य बैंकले चाडै प्रविधिमा परिवर्तन गर्यो तर नेपाल बैंकको भने ढिला भयो । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम मार्फत बैंकले सुधार गर्नु पर्छ भन्नेमा बाणिज्य बैंकका कर्मचारीदेखि व्यवस्थापनसम्म कन्भिन्स भएको देखिन्छ तर नेपाल बैंकमा त्यस्तो हुन सकेन । नेपाल बैंकले समग्रमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई आफ्नै कार्यक्रमका रुपमा लिन सकेन तर बाणिज्य बैंकले त्यहि रुपमा ग्रहण गरेको देखियो । नेपाल बैंकमा व्यवस्थापन र कर्मचारी युनियनको सम्बन्ध पनि खासै राम्रो हुन सकेन । कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउन सधैं जसो धेरै मेहेनत र समय खर्चिनु पर्यो । तपाई नेपाल बैंकमा कर्मचारी युनियनको नेतृत्व रहेर पनि काम गर्नुभयो र बैंकको महाप्रबन्धक भएर पनि काम गर्नुभयो । उक्त बैंकमा किन युनियन हावी भईरह्यो जसले व्यवस्थापनलाई काम गर्नै गाह्रो पारिरह्यो ? बहुदलीय व्यवस्था आएपछि नेपाल बैंकमा युनियन खुलेको हो । त्यसबेला सबै कर्मचारीको एउटै मात्र युनियन थियो । म प्रथम निर्वाचित महासचिव थिएँ । नेपाल बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको सदैव पहिलेदेखि नै राजनीतिक रुपले बढी चेतनायुक्त र राष्ट्रिय राजनीतिमा चासो राख्ने र संलग्न हुने पृष्ठभुमि पाइन्छ । त्यहाँबाट धेरै मान्छे राष्ट्रिय राजनीतिमा पुगेका छन् । नेपाल बैंकमा काम गरेका टंकप्रसाद आचार्यदेखि लिएर माधवकुमार नेपालसम्म देशको प्रधानमन्त्री नै भए । सुरेन्द्र पाण्डे, प्रमेश हमाल, राजेन्द्र श्रेष्ठहरु पनि केन्द्रीय राजनीतीमा पुगेका छन् । नेपाल बैंकका टे्रड युनियनहरु तुलनात्मक रुपले जुझारु देखिएका छन् । जसले गर्दा पटक पटक व्यवस्थापन र युनियनबीच टकरावको स्थिति पैदा भयो । टे्रेड युनियनको उद्देश्यमा व्यवस्थापनसँग सहकार्य गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने लेखिएको छ तर दुई पक्षबीच त्यस किसिमको सम्बन्ध बन्न सकेन । अब वाणिज्य बैंककै कुरा गरौं । यो बैंकमा चार वर्षसम्मका लागि कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त हुनुभएको छ । आगामी चार वर्षमा के के काम गर्नुहुन्छ ? तपाईको व्यवसायिक योजना के के छन् ? चार वर्षमा बैंकलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने विजनेश प्लानका आधारमा नै म यो बैंकको सिईओ नियुक्त भएको हुँ । चार वर्षपछि बाणिज्य बैंक ७५ वटै जिल्लामा हुनेछ । अहिले ६७ जिल्लामा मात्रै पुगेका छौं । अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । चार वर्षपछि निक्षेप दुई खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य छ । कर्जा र निक्षेपको अनुपात ६१ प्रतिशत रहेको छ । त्यो बढाएर ७५ देखि ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउनु पर्छ भन्ने योजना छ । खराब कर्जा दुई प्रतिशतभन्दा तल ल्याउनु पर्छ भन्ने इन्टरनेशनल स्ट्याण्डर्ड छ । अहिले करिव ३ दशमलब ४३ प्रतिशत छ । त्यो दुई प्रतिशत भन्दा तल झार्ने लक्ष्य लिएको छु । अहिले वार्षिक दुई अर्बको हाराहारीमा नाफामा छौं । चार वर्षपछि त्यो बढेर चार अर्ब रुपैयाँमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छु । त्यसबाहेक कर्मचारीको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ । प्रतिष्पर्धी व्याजदर कायम गराउनु पर्नेछ । नेटवर्क, सीडी रेसियो, डिपोजिट लगायतका सबै इण्डिकेटरहरुमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक राम्रो, ठूलो र उत्कृष्ट बैंक बन्नुपर्छ भन्ने योजनासहित म यहाँ आएको हुँ । सरकारी बैंक, धेरै कर्मचारी छन् । जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ? अहिले २४ सय कर्मचारी छन् । चार वर्षमा छ देखि सात सय कर्मचारीले अवकास पाउँदैछन् । चार वर्षको अवधिमा तीनदेखि चार सय कर्मचारी नयाँ नियुक्ती हुनेछन् । नयाँ प्रविधि, नयाँ सोच, नयाँ वातावरण र जोशसहितको जनशक्ति भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसपछि स्वभाविक रुपले हाम्रो प्रडक्टीभीटी बढ्छ । अहिले अन्य बैंकको तुलनामा प्रति कर्मचारी उत्पादकत्व कम छ । अब हाल बैकिंग क्षेत्रमा रहेका टप १० बैंकको लेभलमा हाम्रो उत्पादकत्व पुग्ने वित्तीकै स्वतः खर्च कटौती हुनेछ । यसअघि बैंकले ३० प्रतिशत सेयर सर्बसाधारणको लागि निश्काशन गर्ने तयारी गरेको थियो, सो निश्काशन कहिले हुन्छ ? अहिले बैंकको सेयर पुजी ८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । अब ३० प्रतिशत पब्लिकमा जाने भन्ने कुरा छ । त्यसो भयो भने १२ अर्ब जति हुन्छ । सबै निकायबाट अन्तिम स्विकृति नहुँदासम्म मैले यो मितिमा सेयर निष्काशन हुन्छ भन्ने अवस्था रहदैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेयर निश्काशन प्रक्रिया कति लामो हुन्छ ? जुन जुन निकायबाट स्विकृत हुनुपर्ने हो, त्यहाँबाट अन्तिम स्विकृत भएर नआउँदासम्म हामीले प्रक्रियामै छ भन्नु भन्दा अरु केहि जवाफ दिन सकिन्न । अहिले पनि यो विषय विभिन्न निकाय र तहमा अध्ययन र छलफल भइरहेको छ । त्यसकारण अहिले नै यसो हुन्छ भन्ने अवस्था छैन । अहिलेसम्म बैंकको सम्पूर्ण सेयर सरकारसँग छ । सरकारले गर्ने निर्णय नै हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फिती ११ प्रतिशत भनेको छ, तपाईहरु बचत खातामा दुई प्रतिशत व्याज दिनु हुन्छ, निक्षेप कर्तालाई ९ प्रतिशत घाटा छ । यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ ? यो भनेको माग र आपूर्तिको सवाल नै हो । जब लगानीको क्षेत्र बढ्छ तब निक्षेपको व्याजदर पनि वृद्धि हुन्छ । लगानीको वातावरण बन्ने, पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने जस्तो वातावरण बन्ने वित्तीकै व्याजदर बढ्छ । अर्को तर्फबाट सोच्ने हो भने यसले वर्तमानमा लगानीको लागि जान प्रेरित गरिरहेको छ । लगानीको क्षेत्रमा विविधिकरण नहुनु, लगानीको वातावरण राम्रो नहुनुले गर्दा निक्षेपकर्ताले पनि उचित व्याज पाउन सकेका छैनन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने यो क्रममा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसको कारण भनेको अब राजनीतिक अभियान सकिएको छ । अब आर्थिक समृद्धिलाई सवै राजनीतिक दलहरुले आफनो मुल एजेण्डा बनाउने भनिरहेका छन् । त्यसो भएको हुँदा अब बजार सुध्रिने आशा गर्न सकिन्छ । निक्षेपका हिसावले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्केटको लिडर बैंक हो । व्याजदर निर्धारणमा तपाई निर्णायक पोजिशनमा हुनुहुन्छ । निक्षेपको व्याजदर कहिले बढ्छ ? निक्षेपको व्याजदर घटेकाले नै कर्जाको व्याजदर पनि घटेको छ । निक्षेपको व्याजदर घट्ने कर्जाको चाँही नघट्ने भयो भने समस्या हुने हो । अहिले त जसरी निक्षेपको व्याजदर घटेको छ, सोही मात्रामा कर्जाको व्याजदर पनि घटिरहेकै छ । त्यसकारण निक्षेप र कर्जाको व्याजदर सँगसँगै गैरहेका छन् । निक्षेपको व्याजदर कम भएकाले बैंकहरुले धेरै नाफा कमाएका भन्ने कुरा गलत हो । हिजो कर्जाको ब्याजदर पनि उच्च रहेको थियो भने अहिले अधिकतम व्याजदर नै लगभग १० प्रतिशत रहेको छ । यसरी हेर्दा स्प्रेड दर उस्तै नै देखिन्छ । लगानीको वातावरण बन्ने वित्तिकै ब्याजदर व्यवस्थापन हुन्छ । बैंकका सबल पक्ष के के हुन् ? सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएकाले बैंकप्रति जनताको विश्वास छ । यो सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । दोस्रो भनेको ६७ जिल्लामा १७० वटा शाखा छन् । यो नेटवर्क पनि हाम्रो सवल पक्ष हो । हाम्रो डिपोजिट र लेण्डिङ कुनै खास क्षेत्र र समुहमा मात्र सिमित नभई छरिएर रहेको स्थिति छ । ५० प्रतिशत लगानी साना तथा मध्यम खालका उद्यममा छन् । डिपोजिटको स्थिति पनि त्यस्तै छ । जसले जोखिम कम गराउँदै बैंकलाई बलियो बनाईरहेको छ । चुनौति के के छन् ? जुन ढंगले सेवा र मूल्य र प्रविधिमा प्रतिष्पर्धा बढिरहेको छ, त्यसमा खरोसँग उत्रिन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने चुनौति छ । हाम्रो सोच र जनशक्तिको क्षमता, बजारको आकांक्षा अनुसार रुपान्तरण गर्ने कुरा चुनौति छ । जसरी हामी विस्तारित भैरहेका छौं, अहिलेकै संरचनाले त्यसको नियमन गर्ने कुरा पनि अर्को चुनौती हो । तपाईको नियुक्ती राजनीतिक जस्तै देखियो, जयन्त चन्द, अरुण चन्दहरुकै जस्तो काण्डलाई कसरी रोक्नु हुन्छ ? मेरो नियुक्ती राजनीतिक होइन । सडकमा हिड्दा हिड्दै टिपेर ल्याएर बैंकको सिईओ बनाइएको पनि होइन् । म ३० वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा थिएँ र नेपाल बैंकको महाप्रबन्धक समेत भएर काम गरिसकेको छु । बाहिर बुझाईमा समस्या देखियो । म प्रक्रिया पुरा गरेर आएको हुँ । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम भनेकै बैंकमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउने र व्यवसायिकता अभिवृद्धि गर्नु थियो । हामीसँग भएको निक्षेप भनेको जनताको पैसा हो । यसको संरक्षण, संचालन र प्रतिफल दिनु हाम्रो मुल कर्तव्य र दायित्व हो । हामीले जनताकै पैसा एक खर्ब ३० अर्ब उठाएर ८० देखि ८५ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका हौं । राजनीतिक हस्तक्षेपले बैंकलाई कसरी संकटमा पुर्याउने रहेछ भन्ने कुरा विगतमा हामीले हाम्रा बैंकहरुमा देखिसकेका छौं । म आफैं पनि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममै काम गरेको मान्छे हुँ । बैंकमा कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्न र राजनीतिक प्रभावमा कुनै पनि काम हुने छैन । मेरो नेतृत्वमा यस बैंकले व्यवसायिकता प्रदर्शन गर्नेछ । हाम्रा निर्णयहरु व्यवसायिक हिसावले औचित्यपूर्ण हुनेछ । यस बैंकले पाँच प्रतिशत व्याजदरमा कृषि कर्जाको प्रवाह कस्तो छ ? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पाँच प्रतिशत व्याजदरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउनु कृषकहरुको लागि धेरै लाभको अवसर हो । तर पनि कृषि कर्जाको माग एक दमै न्युन छ । यस विषयमा कसरी कर्जा वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर हामी अध्ययन गर्दैछौं । सरकार र राष्ट्र बैंकले पनि यस विषयमा बिशेष अध्ययन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
पुरानो वसपार्कमा २९ तले भ्यु टावर बन्दै, २५ सय जनाले रोजगारी पाउने
काठमाडौं, २६ बैशाख । पेरिसलाई चिनाउने पेरिस टावर, दुबईलाई चिनाउने दुबई टावर जस्तै काठमाडौंलाई चिनाउने काठमाडौं टावर निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा २९ तल्ला अग्लो काठमाडौं टावर निर्माण गर्ने जिम्मा दिएको हो । राजधानीको केन्द्र भागमा रहेको पुरानो बसपार्कमा सो टावरको निर्माण गरिनेछ । पुरानो बसपार्कले चर्चेको २३ रोपनी ५ आना ३ पैसा २ दाम जामिनमा काठमाडौं टावर निर्माण हुनेछ । टावरले सो जमिनमध्ये ४० प्रतिशत भाग ओगट्नेछ । कुल जमिनको ६० प्रतिशत जमिनमा गार्डेन निर्माण गरिनेछ । २९ तले टावर निर्माण गर्ने भनिएपनि हाललाई १२ तल्लाको मात्रै नक्सा पास भएको छ । भूकम्पपछि १२ तल्ला भन्दा अग्ला भवन निर्माण गर्न रोक लगाइएको छ । भवन निर्माण सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड मन्त्रीपरिषदमा पुगेको छ । त्यसको गाँठो फुकेपछि टावर २९ तलाकै निर्माण गरिने महानगरपालिकाका प्रबक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए । २०६८ सालको असोजमा निर्माण अनुमति प्रदान गर्दा २९ तल्लो सो भवनको लागत एक अर्ब ८७ करोड हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । हाल सो मुल्यमा ४० प्रतिशत लागत बढ्ने अनुमान गरिएको महानगरपालिकाका काठमाडौं टावर सम्पर्क प्रमुख महेश काफ्लेले बताए । भवन निर्माणका लागि ३ वर्ष अवधि तोकिएको छ । त्यसपछि २७ वर्ष निर्माण कर्ता कम्पनीले सञ्चालन गर्नेछ । अर्थात ३० वर्षपछि काठमाडौं टावर काठमाडौं महानगरपालिकाको मातहतमा आउनेछ । २७ वर्षसम्म महानगरपालिकाले वार्षिक दुई करोड ७० लाख रुपैंयाँ जग्गा लिज वापत राजश्व समेत प्राप्त गर्नेछ । २५ सयलाई रोजगारी २९ तल्ले काठमाडौं टावरमा पाँच सय वटा पसलहरु सञ्चालन हुनेछन् । त्यसबाट २५ सय जनाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरुपमा रोजगारी प्राप्त गर्ने काफ्लेले दावी गरे । काठमाडौं भ्यू टावर पल्टिपरर्पाेज हुनेछ । २८ तल्लाको व्यवसायिक प्रयोग हुनेछ भने २९ औं तलामा राउण्ट टावर निर्माण गरिनेछ । त्यहाँबाट काठमाडौंको पुरा दृश्य अवलोकन गर्न सकिनेछ । दुई तला भूमिगत पार्किङ रहने टावरको सबै भन्दा तल्लो तल्लामा बस पार्क रहनेछ । त्यहाँ सात वटा लेनमा ठुला बसहरु राउण्ट लगाउँदै बाहिर निष्कनेछन् । एकै पटक २०० वटा गाढीलाई सात वटा लेनबाट परिचालन गर्न सकिनेछ । नयाँ बसपार्क र कलंकी आकाशे पुल निर्माणको सैलीमा महानगरपालिकाले काठमाडौं टावर पनि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपमा निर्माण गर्न लागेको हो । महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले यो टावरले काठमाडौंको जनजीवनमै नयाँ आयाम थप्ने बताए । पुरानो बस पाक खुल्लामञ्चमा सारियो भ्यू टावर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा पुरानो बस पार्कलाई सारेर खुल्ला मञ्चमा लगिएको छ । बुधबारदेखि पुरानो बसपार्कलाई खाली गरेर खुल्ला मञ्च स्थानान्तरण गरिएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले पुरानो बसपार्कमा काठमाडौं भ्यु टावर निर्माण गर्न भन्दै बसपार्क खाली गरेर खुल्ला मञ्चमा सारेको हो । अब बसपार्कबाट आउने जाने सबै सवारी साधन खुल्ला मञ्चबाट सञ्चालन हुनेछन् । पुरानो बसपार्कमा काठमाडौं भ्यु टावर निर्माण नगरिएसम्म खुल्ला मञ्चबाटै बसपार्क सञ्चालन हुनेछ ।
पूँजी बढाउन हकप्रद जारी गर्ने घोषणा गर्ने कम्पनी धेरै, प्रक्रियामा जानेको संख्या कम
काठमाडौं, २६ बैशाख । चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत ल्याइएको पूँजी बृद्धि योजना पूरा गर्नको लागि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हकप्रद सेयर जारी गर्ने योजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थिए । तर यो योजना अनुसार धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या भने निकै कम छ ।धितोपत्र वोर्डका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने अनुमति माग्न गएका कम्पनीको संख्या जम्मा १३ मात्रै छ । यसमध्ये पनि २ बीमा कम्पनी र एउटा जलविद्युत कम्पनी भएकोले हकप्रद जारी गर्ने तयारी गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या जम्मा १० मात्रै भएको देखिएको छ । धितोपत्र वोर्डले हकप्रद सेयर जारी गर्नको लागि निवेदन दिएका र प्रक्रियामा रहेका कम्पनीको संख्या आफ्नो वेबसाइटमै राखेको छ । जसमा चालु आर्थिक वर्षमा निवेदन दिएर प्रक्रियामा रहेका कम्पनीको संख्या १३ मात्रै रहेको देखिएको छ । यसरी निवेदन दिने कम्पनीहरुमा सुवेक्षा विकास बैंक पनि रहेको छ । सो बैंकले ३ बराबरको १ को दरमा हकप्रद सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीले १० बराबर ३.५ कित्ताको दरले हकप्रद सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । सिन्धु विकास बैंकले १ बराबर १ कित्ताको दरले हकप्रद सयर दिने प्रस्ताव बोर्डमा पेश गरिसकेको छ । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ४ बराबर १ कित्ताको दरले हकप्रद दिने भनेको छ । यस्तै सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले १० बराबर ५.५ कित्ता हकप्रद सेयर दिने प्रस्ताव पेश गरिसेको छ । सानिमा बैंकले २ बराबर १ को दरमा हकप्रद सेयर दिने प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ । पूर्णिमा विकास बैंकले २ बराबर १ कित्ताको दरले, माउन्ट मकालु विकास बैंकले १ बरारब १.५ कित्ताको दरले, मनास्लु विकास बैंकले २ बराबर १ कित्ताको दरले, कसमस डेभलपमेन्ट बैंकले १ बराबर १ कित्ताको दरले, एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनीले १० बराबर ८ कित्ताको दरले, लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १ बराबर १ को दरले र साहारा विकास बेंकले १ बराबर १.५ कित्ताको दरले हकप्रद दिने प्रश्ताव गरिसकेका छन् । पूँजी बृद्धि योजनामा हकप्रद सेयर निस्कासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका अन्य बाणिज्य बैंकले भने यस्तो प्रस्ताव बोर्डमा गरेका छैनन् । बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको पूँजी बृद्धिको योजनामा चालु आर्थिक वर्ष भित्रमा नै १२ बाणिज्य बैंकहरुले साढे १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका हकप्रद सेयर निस्कासन गर्ने योजना थियो । २०७४ को असार मसान्तसम्ममा बाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूँजी अहिलेको भन्दा ४ गुणाले बढाएर कम्तिमा पनि ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनै पर्ने भएकोले यस बर्षदेखि नै हक प्रद निस्कासन बढ्नु पर्ने हुथ्यो । ठूलो मात्रामा हकप्रद सेयर निस्कासन हुने भएपछि हकप्रदकै आशामा दोस्रो बजारबाट सेयर खरिद गर्नेको चापका कारण पूँजीबजार मापक नेप्से माथिल्लो बढ्दो क्रममा छ । दोस्रो बजारवाट महंगोमा किनिएका सेयरको मूल्य पनि बैंकहरुले दिने हकप्रदको अनुपातमा सय रुपैयाँ थप लगानी गर्दा एक कित्ता सेयर थप हुन्छ । यसो हुदा कुनै बैंकले एक कित्ता बराबर एक कित्ताकै दरले हकप्रद जारी गरेमा दोस्रो बजारमा किनिएको सेयरको मूल्य झण्डै आधा कम हुन्छ । तर एक बराबर एक कित्ताको दरले हकप्रद जारी गर्ने बैंकको संख्या भने नगन्य छ । बाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको पूँजी बृद्धि योजनाले चालु आर्थिक वर्षमा साढे १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निश्कासन हुने देखिएको हो । १२ बाणिज्य बैंकहरुले गरी चालु आर्थिक बर्षमा नै १५ अर्ब ५१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निस्कासन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । तर उनीहरु मध्ये थोरैले मात्र हकप्रद सेयर निश्काशन प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिएको छ ।
कति कमाए एनआइसी एसिया, एसबिआई र माछापुछ्रे बैंकले
काठमाडौं, २६ बैशाख । एनआइसी एसिया, नेपाल एसबिआई र माछापुछ्रे बैंकले चालु आर्थिक बर्षको नौ महिने अवधीमा राम्रो नाफा कमाएका छन् । सो अवधीमा एनआइसी एसिया बैंकले ७५ करोड ९५ लाख नाफा कमाएको छ भने नेपाल एसबिआई बैंकले ९५ करोड नाफा कमाएको छ । त्यस्तै माछापुछ्रे बैंकको नाफा पनि ६२ करोड ४२ लाख पुगेको छ । गत आर्थिक बर्षको चैत मसान्तसम्मा नेपाल एसबिआई बैंकले जम्मा ८२ करोड नाफा कमाएको थियो भने एनआइसी एसियाको नाफा ५७ करोड ४७ लाख थियो । त्यस्तै माछापुछ्रे बैंकले जम्मा ४४ करोड नाफा आर्जन गर्न सफल भएको थियो । एनआईसी एसिया बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २७ रुपैंयाँ ४१ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १६९रुपैंयाँ ३७ पैसा रहेको छ । त्यस्तै नेपाल एसबिआई बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ३२ रुपैंयाँ ६३ पैसा र प्रति सेयर नेतवर्थ १६९ रुपैंयाँ ८४ पैसा रहेको छ । माछापुछ्रेको भने प्रति सेयर आम्दानी २४ रुपैंयाँ ९८ पैसा र प्रति सेयर नेटवर्थ १६४ रुपैंयाँ ५ पैसा रहेको छ ।
पेट्रोलियम खानीको अध्ययन गर्न चिनियाँ टोली नेपालमा, शनिबारदेखि दैलेखबाट अध्ययन सुरु हुने
काठमाडौं, २४ बैशाख । देशका बिभिन्न भागमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको अध्ययन गर्न चिनियाँ टोली नेपाल आईपुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौता अनुसार नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको अध्ययन गर्न ६ सदस्यिय चिनियाँ बिशेषज्ञ टोली नेपाल आएको हो । चिनियाँ भुगर्भ विद र खानी विज्ञहरु सम्मिलित सो टोली दैलेखको ग्यास खानीको अध्ययन गर्न खटिएको छ । उद्योगमन्त्री सोम पाण्डेसहित चिनियाँ विशेषज्ञको टोली दैलेख प्रस्थान गरेको हो । टोलीले एक हप्ता लगाएर दैलेखको ग्यास खानीको अध्ययन गर्नेछ । टोलीमा उद्योग मन्त्री पाण्डे, दुई जना सहसचिव, खानी विभागका महानिर्देशक, पेट्रोलिमय अन्वेषण परियोजना प्रमुख सहभागी रहेका छन् । मन्त्री पाण्डेले तीन दिनसम्म दैलेखमै बसेर ग्यास खानीको अन्वेषणको अवलोकन गर्नेछन् । ‘नेपाल र चीनबिच भएको सम्झौता अनुसार नेपालका पेट्रोलिमय खानीहरुको अन्वेषण सुरु गर्न लागेका हौं, चिनियाँ बिशेषज्ञको टोलीले २५ दिनमा चारवटा खानीको अध्ययन गर्नेछ, सोही प्रतिवेदनका आधारमा उत्खननको काम अघि बढ्नेछ ।’ दैलेख हिडेका उद्योग मन्त्री पाण्डेले विकासन्युजसँग भने । दैलेखसँगै पाल्पा, बर्दिबास र चतराधाममा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण गरिने उनले बताए । पेट्रोलियम पदार्थको अवस्था, परिणाम र उत्खननको सम्भावनाबारे विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेपछि चीनकै सहयोगमा उत्खनन गरिने मन्त्री पाण्डेले बताए ।
हिमालयन बैंकको नाफा एक अर्ब ३१ करोड
काठमाडौं, २४ बैशाख । हिमालयन बैंकले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा एक अर्ब ३१ करोड नाफा कमाएको छ । यो नाफा बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधीमा कमाएको भन्दा ४१ करोडले बढि हो । बैंकले गत वर्षको नौ महिनामा ९० करोड नाफा कमाएको थियो । चार अर्ब ४९ करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ३ अर्ब ७७ करोड रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ३९ रुपैंयाँ १० पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १८४ रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकको खराब कर्जा २ दशमलब ९८ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले ७ करोड प्रोभिजन गरेको छ । ८० अर्ब निक्षेप संकलन गरेर ६५ अर्ब कर्जा लगानी गरेको बैंकले तीन अर्ब ५९ करोड ब्याज आम्दानी गरेको छ भने जम्मा एक अर्ब १५ करोड मात्रै ब्याज खर्च गरेको छ ।
सरकारले लघुकर्जाको व्याज तोक्यो, सरकारी कोष प्रयोग गर्नेले १० प्रतिशत, अन्यले बढीमा १८ मात्र व्याज लिन पाउने
काठमाडौं, २३ बैशाख । गरिब वर्गलाई लक्षित गरी वित्तीय सेवा दिन खुलेको लघुवित्त तथा सहकारीहरुको मनमरी व्याज लिन नपाउने भएका छन् । सरकारी कोष प्रयोग गरि कर्जा प्रवाह गर्नेले अब बढीमा १० प्रतिशत व्याज लिन पाउने भएका छन् भने अन्यले बढीमा १८ प्रतिशत व्याज लिन पाउने भएका छन् । यसअघि लघुवित्त र सहकारीहरुले गरिव वर्गसँग २२ देखि २४ प्रतिशत व्याज लिएर कर्जा लगानी गर्दै आएका थिए । बैशाख २३ गते मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ती अनुसार सरकारी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको लगानी भएका क्षेत्रमा लघुवित्त तथा सहकारीले कर्जा लगानी गर्दा बढीमा १० प्रतिशत व्याज लिन पाउने छन् । ग्रामिण क्षेत्रमा प्रवाह हुने लघुवित्त सरल, सुलभ, सहज र न्यूज व्याजदरमा उपलब्ध गराई उद्यमशिलता प्रर्वद्धन गरी गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउन सहयोग गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक सुझाव दिन सरकारले अर्थमन्त्रालयका सहसचिव कृष्णाप्रसाद देवकोटाको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले दिएको सुझावका आधारमा सरकारी कोष प्रयोग गरी कर्जा प्रवाह गर्ने निकायले १० प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नहुने निर्णय सरकारले लिएको हो । समितिका संयोजक देवकोटाको सरकारको प्रत्यक्ष लगानी रहेका ग्रामिण स्वावलम्बन विकास कोष र युवा स्वारोजगार कोषसँग सहुलियत व्याजमा सापटी लिई ग्रामिण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरुले १० प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन पाउने छैनन् । त्यस्तै साना विकास विकास बैंकबाट ‘मासु तथा मासुजन्य’ उत्पादनका लागि प्रवाह गरिने कर्जामा पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन पाइने छैन । देवकोटाका अनुसार कुनै पनि बचत तथा ऋण सहकारीहरुले सेवाशुल्कसहित १६ प्रतिशतभन्दा बढी व्याजमा कर्जा लगानी गर्न सक्ने छैनन् । त्यस्तै राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लघुवित्तहरुले सेवाशुल्कसहित १८ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन पाउने छैनन् । यस्तो व्याजदर नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त विभागको संयोजनमा सरोकारवालाहरुले तीन/तीन महिनामा परिमार्जन गर्न सक्ने गरि अख्तियारी प्रदान गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । सरकारको यो निर्णयले लघुवित्त समूहको सेयर बजारलाई तत्काल धक्का दिने अनुमान गरिएको छ । लघुवित्तहरुले गरिब माथि चर्को व्याजदरमा कर्जा लगानी गरेर उच्चदरको नाफा वितरण गर्दै आएका थिए । त्यसको प्रभावले सेयर बजारमा लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयर मूल्य विगत दुई वर्षमा लगातार चुलिदै आएको थियो ।
बैंक अफ काठमाण्डूसँग मर्ज हुँदा लुम्बिनी बैंकका सेयरधनीको १८ प्रतिशत सेयर घट्ने, स्वाप रेसियो १ बराबर ०.८२
काठमाडौं, २३ बैशाख । लुम्बिनीका सेयरधनीको सेयर करिव १८ प्रतिशतले घट्ने भएको छ । बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके) सँग मर्जरको क्रममा लुम्बिनी बैंकको स्वाप रेसियो कम हुने भएकोले लुम्बिनीका सेयरधनीको सेयर कम हुन लागेको हो । bikashnews.com दुई बैंकको सम्पत्ति, दाहित्व, कारोबार मूल्याङकन (डीडीए) रिपोर्टका आधारमा दुई बैंकबीच स्वाप रेयियो लुम्बिनी बैंकको १ कित्ता सेयर बराबर विओकेको ०.८२८१ कित्ता सेयर रहने गरि सहमति भएको छ । यस आधारमा हाल लुम्बिनी बैंकका सेयरधनीसँग १०० कित्ता सेयर हुनेको मर्जपछि करिब ८२ कित्ता नै सेयर हुनेछ भने विओकेको १०० कित्ता हुने सेयरधनीसँग मर्जपछि पनि १०० कित्ता सेयर हुनेछ । मर्जपछि बैंकको नाम भने बैंक अफ काठमाण्डू नै रहनेछ । मर्जअघि विओकेको सेयरधनीले २६ प्रतिशत बोनस सेयर पाउनेछन् । उक्त विषयमा केन्द्रीत विविध विषयसहित विओकेले आगामी जेठ १७ गतेको साधारणसभा बोलाएको छ । सच्याईएको शुरुमा यस समाचार भूलबस गल्ती भएकोले सच्याईएको छ । सम्पादक
