प्रहरी हेडक्वाटर भित्र डिपार्टमेन्टल स्टोर खुल्दै, सवै ब्यवसायमा नोक्सानी ब्यहोरेको कल्याणकारी कोष किन पसल संचालनको निर्णयमा पुग्यो ?
काठमाडौं, २२ बैशाख । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालय रहेको पुलिस हेडक्वाटर नक्साल भित्र डिमार्टमेन्टल स्टोर संचालन हुने भएको छ । यसअघिदेखि नै विभिन्न ब्यवसायमा संलग्न हुदै आएपनि कुनै पनि ब्यवसायमा सफलता प्राप्त नगरिरहेको नेपाल प्रहरीले हेडक्वाटरभित्रै डिपार्टमेन्टल स्टोर सुरु गर्ने तयारी थालेको हो । यस्तो पसलवाट नेपाल प्रहरीका सकल दर्जालाई आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य बस्तु सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने तर्क प्रहरीको छ । नेपाल प्रहरी अन्तरगतको प्रहरी कल्याणकारी कोषवाट डिपार्टमेन्टल स्टोर संचालन गर्न लागिएको हो । यस्तो पसल संचालनको लागि अहिले पसल संचालन गरिरहेका ब्यवसायी तथा संस्थाहरुलाई दिन लागिएको छ । कोषले बुधवार गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्दै सुपथ मूल्य पसल संचालन सम्बन्धि प्रस्ताव मागेको छ । यस्तो प्रस्ताव १५ दिन भित्रमा पेश गरिसक्न सुचनामा भनिएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल ‘नेपाल प्रहरीको सकल दर्जाका प्रहरी कर्मचारीलाई आधुनिक सुविधा सम्पन्न, ब्यवस्थित प्रणालीवाट, सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय दैनिक उपभोग्य सामानहरु सहजताका साथ उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ प्रहरी प्रधान कार्यालय परिसरभित्र संचालन गर्न लागिएको ‘नेपाल प्रहरी सुपथ मूल्य पसल’ संचालनको लागि शर्त अनुसार सेवा प्रदान गर्न इच्छुक डिपार्टमेन्टल स्टोर, सुपरमार्केट, सुपर स्टोर, मार्ट आदिजस्ता ब्यवस्थित बजार संचालनको कम्तिमा ४ बर्षको अनुभव प्राप्त गरी कुनै स्थापित संस्थाको नामवाट आधुनिक र ब्यवस्थित प्रणाली मार्फत उपभोग्य सामाग्रीहरु विक्री वितरण गरी उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गरिरहेका अनुभवी ब्यक्ति तथा संस्थाहरुले यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्रमा नेपाल प्रहरी सुपथ मूल्य पसल संचालन सम्बन्धि प्रस्ताव पेश गर्न हुन आव्हान गरिएको छ,’ सुचनामा भनिएको छ । यस्तो पसल संचालनको लागि आवश्यक स्थानको ब्यवस्था प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै उपलब्ध गराउने भनिएको छ भने प्रस्तावकले पसल संचालन गर्ने ठाउको स्थलगत अवलोकन गरी पसल संचालन गर्न आवश्यक फर्निचर, र्याक तथा उपकरण सहितको डिजाइन डेकोरेसन र सोको म्यानेजमेन्ट सिस्टम सम्बन्धि विस्तृत योजना पेश गर्नुपर्नेछ । यस्तो कार्यको लागि आवश्यक पर्ने खर्चको ब्यवस्था प्रस्तावकले नै गर्नुपर्नेछ । पसलवाट विक्री वितरण गरिने तोकिएका सामाग्रीको खरिद आपूर्ति एबम् ब्यवस्थापनको कार्य संचालन पनि प्रस्तावकले नै गर्नुपर्नेछ । यस्तै विक्री वितरण गरिने प्रत्येक उपभोग्य वस्तुको नाम, ब्राण्ड, तौल तथा संख्या सहितको मूल्य सुची प्रहरीलाई बुझाउनु पर्नेछ भने पसल संचालनको योग्यता तथा तालिम र अनुभवको प्रमाणपत्र पनि पेश गर्न भनिएको छ । कोष मार्फत संचालन गर्न लागिएको डिपार्टमेन्टल स्टोरको औचित्य नहुने केही प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । ‘एउटा प्रहरी कोटेश्वरमा बस्छ, अर्काे बालाजुमा बस्छ, अर्काे ग्वार्कोमा बसेको हुन्छ भने कसैको कोठा कलंकीमा हुन्छ, यस्तो अवस्थामा नक्सालामा चामल किनेर त्यो प्रहरीले कसरी कोठासम्म पुर्याउन सक्छ भन्ने सोचियो ?, केही ब्यक्तिको निहित स्वार्थपूर्ति गर्न प्रहरी हेडक्वाटर जस्तो सम्बेदनशील ठाउमा पसल चलाउने ?,’ एक प्रहरी अधिकृतले असुन्तुष्टी जनाउदै भने । कोषले यसअघिदेखि नै विभिन्न प्रकारका ब्यवसाय संचालन गर्दै आएको छ । तर सवै ब्यवसाय नाफामा संचालित छैनन् र प्रदान गरिएको सेवाको गुणस्तरको बारेमा विभिन्न निकायवाट प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कोषले अहिले संचालन गरिरहेको अस्पताल, विद्यालय, पेट्रोल पम्प, गेष्ट हाउस र स्वीमिङ पुलले अपेक्षित नाफा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा पुन डिपार्टमेन्टल स्टोर संचालन गर्नु घाटाको अर्काे ब्यवसाय थप्नु मात्रै हो भन्दै केही प्रहरी अधिकारीले असन्तुष्टि पनि जनाएका छन् । बर्तमान प्रहरी महानिरिक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले सुरु गरेका अधिकांश योजना असफल भएपछि ध्यान अन्यत्र केन्द्रित गर्न यस्तो योजना ल्याइएको आरोप अर्काथरी प्रहरी अधिकारीको छ । प्रहरीले यसअघि नै जलविद्युत आयोजना बनाउने निर्णय पनि गरिसकेको छ । सो आयोजनाको लागि सवै प्रहरीलाई पत्राचार गरी न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम सक्ने जति रकम लगानी गर्न निर्देशन जारी गरिएको छ । सो निर्देशनमा रकम लगानी नगर्ने भए के कति कारणले लगानी नगर्ने हो सो खुलाउन पनि भनिएको छ ।
हकप्रद निस्कासन थप पारदर्शी बनाउन बोर्डको निर्देशन, बिक्रीको सुचना एफएमदेखि अनलाईन संचार माध्यमबाट समेत दिनुपर्ने
काठमाडौं, २२ बैशाख । अबदेखि हकप्रद सेयर विक्री खुल्ला गरेको सुचना ब्यापक बनाउनु पर्ने भएको छ । सवै सेयरधनीले हकप्रद विक्री खुल्ला भएको जानकारी नपाएको गुनासो गरेपछि बोर्डले राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रिका, आर्थिक समाचार मात्रै प्रकाशित गरिरहेका दैनिक पत्रिका, अनलाइन संचार माध्यम र एफएम रेडियोहरुवाट समेत यस्तो सुचना प्रकाशित गर्न धितोपत्र बोर्डले निर्देशन दिएको छ । बोर्डले मंगलवार निस्कासन तथा विक्री प्रबन्धकहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । हकप्रद शेयरको निष्काशन सम्बन्धी सूचना तथा जानकारीहरु समयमै प्राप्त गर्न नसकी हकप्रद शेयर आवेदन गर्नबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरु बञ्चित भएको गुनासाहरु काठमाण्डौ तथा वाहिरवाट समेत व्यापक रुपमा आएकोले यस्तो ब्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको बोर्डको भनाइ छ । नयाँ ब्यवस्था अनुसार हालको व्यवस्था अनुसारको सूचनाको अतिरिक्त अति संक्षेपमा हकप्रद शेयरको निष्काशन खुल्ला तथा निष्काशन बन्द हुने मिति, निष्काशनकर्ता कम्पनी र निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धककोे नाम, हकप्रद शेयरको अनुपात आदि समावेश गरिएको सूचना प्रकाशित गर्न बोर्डले भनेको छ । सो अनुसार निष्काशन खुल्ला भएको पहिलो हप्तामा कम्तिमा २ वटा प्रमुख राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा, निष्काशन खुल्ला भएका दोस्रो हप्तामा कम्तिमा १ वटा प्रमुख राष्ट्रिय आर्थिक पत्रिकामा, निष्काशन खुल्ला भएका तेस्रो हप्तामा कम्तिमा २ वटा प्रमुख अनलाईन पत्रिकामा र निष्काशन खुल्ल भएका चौथो हप्तामा कम्तिमा २ वटा प्रमुख एफएम रेडियोमा यस्तो सुचना दिनुपर्ने भएको छ । यस्तै हकप्रद शेयर बाँकी रही बोलकबोलबाट विक्री गर्ने सूचना प्रायजसो ७ दिन अगाडि मात्र सूचना प्रकाशित भईरहेको परिप्रेक्ष्यमा सो सूचना कम्तीमा पनि विक्री खुल्ला हुनु भन्दा १५ दिन अगाडि कुनै दुईवटा प्रमुख राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नु पर्ने र सो सम्बन्धी छोटो विवरण (विक्री गर्न लागिएको शेयर संख्या, न्यूनतम मूल्य, कम्पनीको नाम र विस्तृत विवरण प्रकाशित गरिएको पत्रिकाको नाम तथा प्रकाशित मिति आदि) समावेश भएको सूचना प्रकाशित गर्नु पर्ने र सो सूचना निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धक र सम्बन्धित कम्पनीको वेभसाइमा समेत राख्नुपर्ने बोर्डको भनाइ छ । साथै सूचना प्रकाशन गर्नु २ दिन अगाडि सो को एकप्रति बोर्डको वेभसाइटमा राख्ने प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यस्तो सुचना विक्री खुल्ला हुनु भन्दा ७ दिन अगाडि नै कम्तिमा २ वटा प्रमुख अनलाईन पत्रिकामा, विक्री खुल्ला हुनु भन्दा ५ दिन अगाडि कम्तिमा २ वटा प्रमुख एफएम रेडियामा र विक्री खुल्ला हुनु भन्दा ३ दिन अगाडि कम्तिमा २ वटा प्रमुख राष्ट्रिय आर्थिक पत्रिकामा यस्तो सुचना प्रकाशित गर्न बोर्डले भनेको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर शुन्य दशमलब ७७ प्रतिशत मात्रै, अधिकांश क्षेत्र लागे ओरालो
काठमाडौं, २१ बैशाख । चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक वृद्धिदर शुन्य दशमलब ७७ प्रतिशतमै सिमित हुने भएको छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले तयार पारेको आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक वृद्धिदर शुन्य दशमलब ७७ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरिएको हो । सरकारले यसअघि आर्थिक वृद्धिदर दुई प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक बर्षको नौ महिनाका आर्थिक परिसूचकहरुका आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धिदर सो मात्रामा हुने देखाएको हो । चालु आर्थिक बर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अधिकांश क्षेत्रको योगदान घटेको छ । कृषि क्षेत्रको योगदान समेत सिमित मात्रामा मात्रै वृद्धि भएको छ । कृषि क्षेत्रको योगदान ३१ दशमलब १९ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यो योगदान भनेको गत बर्षको तुलनामा जम्मा १ दशमलब १४ प्रतिशतले मात्रै बढि हो । धानको उत्पादनमा भने १० दशमलब २२ प्रतिशतले गिरावट आएको देखिन्छ । जीडीपीमा औद्योगीक क्षेत्रको योगदान ५ दशमलब ५३ प्रतिशत पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यो योगदान भनेको गत आवको भन्दा ९ दशमलब ८६ प्रतिशतले कम हो । भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण औद्योगीक क्षेत्रको योगदान घटेको हो । निर्माण क्षेत्रको योगदान पनि ६ दशमलब ८८ प्रतिशत मात्रै रहने छ । जुन अघिल्लो बर्ष भन्दा ३ दशमलब ९८ प्रतिशतले कम हो । व्यापार क्षेत्रको योगदान १४ दशमलब २३ प्रतिशत पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । जुन अघिल्लो बर्षको सोही अवधीको तुलनामा १ दशमलब १३ प्रतिशतले कम हुनेछ । होटल तथा रेष्टुरेण्ट क्षेत्रको योगदान पनि जीडीपीमा २ दशमलब शुन्य ८ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । यो पनि अघिल्लो बर्षको तुलनामा ४ दशमलब ८५ प्रतिशतले न्युन हो । यातायात तथा सञ्चार क्षेत्रको योगदान ८ दशमलब ४२ प्रतिशत पुगेको छ । यो भने अघिल्लो बर्षको तुलनामा २ दशमलब ५५ प्रतिशतले मात्रै बढि हो । सञ्चार क्षेत्रको योगदान २ दशमलब ५५ प्रतिशतले बढेको छ भने यातायातको योगदान जम्मा शुन्य दशमलब ५ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वित्तिय क्षेत्रको योगदाने ४ दशमलब ९६ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यो क्षेत्रको योगदान गत बर्षको तुलनामा ३ दशमलब ३ प्रतिशतले मात्रै बढि हुन आउँछ । जीडीपीमा रियलस्टेट क्षेत्रको योगदान भने केहि बढेको छ । गत बर्षको तुलनामा ३ दशमलब ७२ प्रतिशितले बढेर ९ दशमलब १६ प्रतिशत पुग्ने अध्ययनले देखाएको छ । शिक्षा क्षेत्रको योगदान ६ दशमलब ६९ प्रतिशतले बढेर ६ दशमलब ७६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण केन्द्रिय तथ्यांक विभागले गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको योगदान ८ दशमलब ८५ प्रतिशतले बढेर एक दशमलब ७७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ५ दशमलब ७८ प्रतिशतले बढेर २ दशमलब ६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । विद्युत तथा खानेपानी क्षेत्रको योगदान बढेर एक दशमलब शुन्य २ दशमलब पुगेको छ भने खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको योगदान शुन्य दशमलब ५९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।
कृषि जग्गामा तीन वर्षसम्म कर वृद्धि नगर्न नगरपालिकाहरुलाई निर्देशन
काठमाडौं, २१ बैशाख । २०७१ सालयता नगरपालिका घोषणा गरिएका क्षेत्रका कृषिजन्य जमिनको मूल्याङकन र कर तीन वर्षसम्म पुरानै दरमा लगाउन सरकारले स्थानीय निकायलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मंगलबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै नगरपालिका घोषणा भएको मितिले तीन वर्षसम्म कृषि कार्यमा प्रयोग हुने जमिनको मूल्याङकन र कर वृद्धि नगर्न निर्देशन दिएको हो । ‘स्थानीय स्वायत्त शासन (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७२ को नियम (२(२(२))) मा जग्गाको मूल्यांकन गर्दा सम्वत् २०७१ साल वैशाख २५ गते तथा सोभन्दा पछि घोषणा भएका नगरपालिका र क्षेत्र विस्तार हुँदा गाभिएका पुराना नगरपालिकाहरुको क्षेत्रमा कृषि कार्यमा प्रयोग भएको जग्गामा पहिलो तीन वर्षसम्म साविक गाँउ विकास समितिले लगाइरहेको करभन्दा वढि हुने गरी मूल्यांकन गरिने छैन भन्ने ब्यवस्थाका साथै अन्य संशोधनका प्रावधानहरुलाई समेत सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने ब्यवस्था मिलाउन सम्वन्धित सबै सरोकारवालाहरुमा मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ मा स्थानीय निकायहरुले लगाउने करको दर र करको दायरा सम्वन्धी केही ब्यवस्थालाई स्थानीय स्वायत्त शासन (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७२ ले संशोधन गरेकोमा सोको राजपत्रमा २०७२ कार्तिक ९ गते जारी भई सकेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले भनेको छ– ‘केही स्थानीय निकायहरुमा संशोधित ब्यवस्था बमोजिमका प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्ने गुनासाहरु प्राप्त भएको सन्दर्भमा यो प्रेष विज्ञप्ती जारी गरिएको छ ।’
नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफ लाइन बनेको रेमिटान्स आय संकटतर्फ
काठमाडौं, २१ बैशाख । नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै एक तिहाइ अंश ओगटेको रेमिटान्स आय संकटमा पर्न थालेको छ । बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या कम हुदै गएको, नेपालीलाई बढी रोजगारी दिने मलेशिया र खाडी राष्ट्रहरुले कामदार कटौति गर्न थालेको र नयाँ र बढी पारिश्रमिक पाइने देशतर्फ रोजगारी खुल्ला हुन नसकेको जस्ता कारणले रेमिटान्स आय संकटमा पर्न थालेको हो । बैदेशिक रोजगार विभागले विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीको संख्या कम हुदै गएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको गत फागुन मसान्तसम्ममा बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रुपमा घटेको छ । चालु आर्थिक बर्षको फागुन महिनासम्ममा बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या अघिल्लो बर्षको सोही अवधिको तुलनामा २३ दशमलब २ प्रतिशतले घटेपछि रेमिटान्स आय संकटमा पर्न सक्ने चिन्ता गर्न लागिएको हो । चालु आर्थिक बर्षको फागुन मसान्तसम्ममा बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या कम भएपनि आम्दानी भने बढ्दो क्रममा नै देखिएको छ । सो अवधिसम्ममा रेमिटान्स आय नेपाली रुपैयाँमा १५ दशमलब २ प्रतिशतले बढेको छ । तर अमेरिकी डलरमै हेर्दा भने यस्तो आम्दानी ७ दशमलब २ प्रतिशतको नगन्य अंकले मात्रै बढेको छ । बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या कम हुन थालेपछि रेमिटान्स आय संकटमा पर्ने प्रष्ट संकेत देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । यही अवस्था कायम रहे रेमिटान्स आयको अवस्था निकै दयनीय हुने उनको भनाइ । कामदारको संख्या कम हुदा पनि रेमिटान्स आय बढ्नुको पछाडि विषेश गरेर ४ कारण रहेको थापाले बताए । मलेशिया लगायतका देशवाट कामदार फिर्ता हुने क्रम बढेसँगै उनीहरुसँग बचेखुचेको रकम आएको, गत बर्षको विनासकारी भूकम्प पछि केही खाडी राष्ट्रहरुले नेपालमा पैसा पठाउदा शुल्क नलाग्ने ब्यवस्था गरेको, खाडी राष्ट्रहरुको विनिमयदर नेपाली मुद्रासँग थप बलियो हुदा विनिमय अन्तरको कारण धेरै देखिएको र नेपालमा आपत विपद् परेको छ भनेर विदेशमा बस्ने नेपालीले खर्च कटौति गर्दै बढी रकम नेपाल पठाएको कारणले मात्रै रेमिटान्स आय बढेको थापाको भनाइ छ । गत बर्ष बैदेशिक रोजगारीको लागि करिब ५ लाख नेपाली गएका थिए । यस बर्ष यस्तो संख्या ४ लाखको हाराहारीमा हुने देखिएको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभ(ागको ठम्याइ छ । विश्वब्यापी रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कम हुदा खाडी देशहरुले कामदार कटौति गरी मितब्ययी बजेटको अवधारणा ल्याएको कारण नेपालीको बढी रोजगारी रहेको क्षेत्रमा समस्या देखिन थालेको थापाले बताए । श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङले पनि रेमिटान्स आय संकटमा पर्ने संकेत देखिएको बताए । यस्तो संकट देखिनुको कारण मलेशिया र खाडी राष्ट्रहरुमा देखापरेको समस्या नै हो भन्ने उनको पनि यकिन छ । डा. गुरुङले केही खाडी देशहरु राजनीतिक मुद्दामा बढी केन्द्रीत भएको र केही देशहरुमा आर्थिक कारणले गर्दा कामदार कटौति गरिरहेकोले नेपाली अर्थतन्त्र संकटमा पर्न सक्ने बताए छ । यस्तै नेपाल भित्रकै फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको विषयले समस्या ल्याउनु र बैदेशिक रोजगार ब्यवसायीले कामदार पठाउन नमान्नुले पनि समस्या थप जटिल बनेको उनको ठहर छ । कामदार संख्या कम भएको अबस्थामा रेमिटान्स आय बृद्धि हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा पनि रेमिटान्स आय बढेको पाइनुका पछाडि केही खास कारण भएको उनले बताए । डा. गुरुङका अनुसार अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढेको, मनी ट्रान्स्फर कम्पनीको संजाल बृद्धि हुदा औपचारिक च्यानलबाट आएको पैसा बढी देखिने गरेको, अस्ट्रेलिया, कोरिया, जापान, भारत जस्ता देशहरुवाट औपचारिक माध्यमवाट रेमिटान्स आउन थालेको जस्ता कारणले मात्रै रेमिटान्स आय बढेको देखिएको उनले बताए । तर वास्तविक अर्थमा रेमिटान्स आय घट्दै गएको र त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा दुरगामी नकारात्मक असर पुर्याउने डा. गुरुङको भनाइ छ ।
तयार भयो दुई नम्बर प्रदेशको विकासे रोडम्याप, फास्ट ट्रयाक, निजगढ विमानस्थलदेखि हुलाकी राजमार्ग उच्च प्राथमिकतामा
काठमाडौं, २० बैशाख । संघिय नेपालको दुई नम्बर प्रदेशका सांसदहरुले विकासे रोडम्याप तयार पारेका छन् । सो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने ३१ जना सांसदहरुले फास्ट ट्रयाक, निजगढ विमानस्थल, हुलाकी राजमार्ग, पुर्व पश्चिम रेलवे, औद्योगीक क्षेत्रको विस्तार लगायतका एक दर्जन बढि योजना अघि सारेका छन् । बारा क्षेत्र नम्बर ६ का सांसद पुरुषोत्तम पौडेलको संयोजकत्वमा समुह बनाएर दुई नम्बर प्रदेशका सांसदहरुले विकासे योजना अघि सारेका हुन् । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत ती योजनाका लागि यथेष्ठ बजेट बिनियोजन गराउन प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटिसकेका छन् । २ नम्बर प्रदेशको विकासका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सांसदहरु ‘हामीले दुई नम्बर प्रदेशको विकास र समृद्धिका योजनाको खाका तयार पारेका छौं, त्यो खाका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएर नयाँ बजेटमा समावेश गर्न आग्रह समेत गरिसकेका छौं ।’ रौतहत क्षेत्र नम्बर ६ का सांसद रामकुमार भट्टराईले भने । उनीहरुको अभियानमा सो प्रदेशका ३२ जना सांसदहरुको सहभागीता रहेको छ । ‘दुई नम्बर प्रदेशको विकास हाम्रो मुल ध्येय हो, पाँच जना भएपनि अभियान जारी रहन्छ, तर हामीले सबैको साथ पाईरहेका छौं ।’ अभियानका संयोजक सांसद पुरुषोत्तम पौडेलले भने । सर्लाहीकी सांसद रञ्जना सरकारले दुई नम्बर प्रदेशको विकास र समृद्धि बिना देशमा स्थिरता सम्भव नभएको बताउँदै त्यसका लागि आफुहरु लागिपरेको बताईन् । पर्साका सांसद विचारी यादवले दुई नम्बर क्षेत्रलाई देशकै विकसित र समृद्ध क्षेत्र बनाउने अठोट सहित विकासे रोडम्याप तयार पारिएको बताए । यस्ता छन् विकासे योजना फास्ट ट्रयाक काठमाडौं–तराई–फास्ट ट्रयाकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । त्यसँगै पथलैया–निजगढ तथा पथलैया–बिरगञ्ज सडकलाई ६ लेनको बनाउनु पर्ने अवधारणा अघि सारेका छन् । तराई मधेश हुलाकी राजमार्ग तराई मधेशको लाइफलाइनका रुपमा अघि बढाइएको हुलाकी राजमार्गलाई उनीहरुले अर्काे महत्वपुर्ण विकासे परियोजनाका रुपमा अघि सारेका छन् । त्यसका लागि यथेष्ठ बजेट बिनियोजन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । पुर्व–पश्चिम रेल वे जनकपुर–वर्दिबास–पथलैया रेलवे निर्माणलाई पनि द्रुत गतिमा अघि बढाउनु पर्ने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट तर्जुमा गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । औद्योगीक क्षेत्र बिरगञ्ज–पथलैया औद्योगीक करिडोरकोे व्यवस्थित विकास, सिमरा–डुमरवाना बिशेष आर्थिक क्षेत्र, जनकपुर–सागरनाथ औद्योगीक क्षेत्र र राजबिराज औद्योगीक क्षेत्रको सञ्चालन तथा विकासका लागि पनि उनीहरुले जोड दिएका छन् । तराई पर्यटन जानकी मन्दिरसहित वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र, बराह क्षेत्र–चतराधाम, गढीमाई मन्दिर, बाराको शहिद हिरालाल पार्क, पर्सा बन्यजन्तु आरक्ष, सिम्रौनगढ क्षेत्र, छिन्नमस्ता, लोहराज ताल, सलेश धाम, मानिक दह ताल, जलेश्वर महादेव, सोनामाई, टुटेश्वर, गहवा पोखरी, नुनथर लगायतका क्षेत्रको विकास र प्रचार गर्न ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कृषि क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवसायीकरण उनीहरुले सिरहा र सप्तरीलाई आँप, धनुषा र महोत्तरीलाई माछा, सर्लाही र रौतहटलाई धान र गहुँ, तथा बारा र पर्सालाई उखु र माछाको पोकेट क्षेत्रका रुपमा अघि बढाउनु पर्ने उनीहरुले बताएका छन् । त्यसका अलवा सांसदहरुले तराई मधेशमा व्यवस्थित शहरको विकास, सुनकोशी, कमला र बागमति नदिमा सिंचाई परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।
दक्षिण एसियामा नेपालः सवैभन्दा कम आर्थिक बृद्धि र बढी मूल्यबृद्धि
काठमाडौं, २० बैशाख । दक्षिण एशियामा नै नेपालको आर्थिक विकास सबैभन्दा कम र सवैभन्दा बढी मूल्यबृद्धि हुदै आएको छ । सन् २०१५ को आर्थिक बृद्धि सवैभन्दा कम मूल्य बृद्धि सवैभन्दा बढी भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ भने सन् २०१६ र सन् २०१७ मा पनि यस्तै अवस्था रहने देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले सार्वजनिक गरेको एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक (स्क्याप) सर्वेक्षण २०१६ले यस्तो देखाएको हो । बैशाख २० (२ मे २०१६) मा सार्वजनिक गरिएको सर्वेक्षण अनुसार दक्षिण एसियामा नेपालको अवस्था सवैभन्दा कमजोर रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षण अनुसार सन् २०१५ मा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ३ दशमलब ४ भएको अनुमान छ । यस्तै सो बर्ष मूल्यबृद्धिदर ७ दशमलब २ प्रतिशत भएको भनिएको छ । जबकि सोही बर्ष अफगानिस्तानको आर्थिक बृद्धिदर २ प्रतिशत भएपनि मूल्य बृद्धिदर भने १ दशमलब ३ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । यस्तै बंगलादेशको आर्थिक बृद्धिदर ६ दशमलब ५ प्रतिशत तथा मूल्य बृद्धिदर ६ दशमलब ४ प्रतिशत, भुटानको आर्थिक बृद्धिदर ५ दशमलब ९ प्रतिशत तथा मूल्यबृद्धिदर ६ दशमलब ६ प्रतिशत र भारतको आर्थिक बृद्धिदर ७ दशमलब ६ प्रतिशत तथा मूल्य बृद्धिदर ५ प्रतिशत छ । सर्वेक्षणका अनुसार सन् २०१५ मा नै माल्दिम्सको आर्थिक बृद्धिदर ४ दशमलब ८ प्रतिशत तथा मूल्य बृद्धिदर १ दशमलब ४ प्रतिशत, पाकिस्तानको आर्थिक बृद्धिदर ४ दशमलब २ प्रतिशत तथा मूल्यबृद्धिदर ४ दशमब ६ प्रतिशत र श्रीलंकाको आर्थिक बृद्धिदर ४ दशमलब ९ प्रतिशत तथा मूल्यबृद्धिदर ३ दशलमब ८ प्रतिशत छ । सन् २०१६ मा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर २ दशमलब २ हुने अनुमान छ । यस्तै सो बर्ष मूल्यबृद्धिदर ९ दशमलब ५ प्रतिशत रहने अनुमान छ । जबकि सोही बर्ष अफगानिस्तानको आर्थिक बृद्धिदर ३ प्रतिशत तथा मूल्य बृद्धिदर पनि ३ प्रतिशतमा कायम रहने भनिएको छ । यस्तै बंगलादेशको आर्थिक बृद्धिदर ६ दशमलब ८ प्रतिशत तथा मूल्य बृद्धिदर ६ दशमलब २ प्रतिशत, भुटानको आर्थिक बृद्धिदर ६ दशमलब ५ प्रतिशत तथा मूल्यबृद्धिदर ५ प्रतिशत र भारतको आर्थिक बृद्धिदर ७ दशमलब ६ प्रतिशत तथा मूल्य बृद्धिदर ५ दशमलब २ प्रतिशत हुने भनिएको छ । सर्वेक्षणका अनुसार सन् २०१६ मा नै माल्दिम्सको आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशत तथा मूल्य बृद्धिदर १ दशमलब ६ प्रतिशत, पाकिस्तानको आर्थिक बृद्धिदर ४ दशमलब ५ प्रतिशत तथा मूल्यबृद्धिदर ४ प्रतिशत र श्रीलंकाको आर्थिक बृद्धिदर ५ दशमलब ४ प्रतिशत तथा मूल्यबृद्धिदर ४ दशलमब ५ प्रतिशत हुने भनिएको छ । यस्तै सन् २०१७ मा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ४ दशमलब ५ हुने अनुमान छ । सो बर्ष मूल्यबृद्धिदर ८ प्रतिशत रहने अनुमान छ । जबकि सोही बर्ष अफगानिस्तानको आर्थिक बृद्धिदर ४ प्रतिशत तथा मूल्य बृद्धिदर पनि ४ दशमलब ३ प्रतिशतमा कायम रहने भनिएको छ । यस्तै बंगलादेशको आर्थिक बृद्धिदर ७ प्रतिशत तथा मूल्य बृद्धिदर ६ दशमलब ५ प्रतिशत, भुटानको आर्थिक बृद्धिदर ६ दशमलब ६ प्रतिशत तथा मूल्यबृद्धिदर ६ दशमलब ५ प्रतिशत र भारतको आर्थिक बृद्धिदर ७ दशमलब ८ प्रतिशत तथा मूल्य बृद्धिदर ५ दशमलब ६ प्रतिशत हुने भनिएको छ । सर्वेक्षणका अनुसार सन् २०१७ मा नै माल्दिम्सको आर्थिक बृद्धिदर ७ दशलमब १ प्रतिशत तथा मूल्य बृद्धिदर १ दशमलब ८ प्रतिशत, पाकिस्तानको आर्थिक बृद्धिदर ४ दशमलब ८ प्रतिशत तथा मूल्यबृद्धिदर ५ प्रतिशत र श्रीलंकाको आर्थिक बृद्धिदर ५ दशमलब ९ प्रतिशत तथा मूल्यबृद्धिदर ४ दशलमब ५ प्रतिशत हुने भनिएको छ ।
दुई बर्ष भित्रै लाप्राक नमुना बस्ती बन्ने, बस्ती विकास थाल्न एनआरएनलाई स्विकृति
काठमाडौं, २० बैशाख । भूकम्पले ध्वस्त बनेको गोरखाको लाप्राक गाउँलाई दुई बर्षभित्रै नमुना बस्तीका रुपमा विकास गरिने भएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण, शहरी विकास मन्त्रालय र गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)ले लाप्राकलाई नमुना बस्तीका रुपमा विकास गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा बैशाख १२ गते नै हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । सोही सम्झौता अनुसार लाप्राकलाई दुई बर्ष भित्रै नमूना बस्तीका रुपमा विकास गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एनआरएनलाई आग्रह गरेको हो । लाप्राक नमुना बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यक्रम स्वीकृति गरि प्राधिकरणले एनआरएनलाई पत्राचार गरेको हो । प्राधिकरणले पुर्वाधार निर्माण काम तत्कालै सुरु गर्न सकिने व्यहोरोको पत्र एनआरएनलाई पठाएको प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताए । कति छन् लाप्राकमा भूकम्प पीडित ? सरकारले लाप्राक गाउँमा ६ सय १२ घरधुरी भूकम्पबाट प्रभावित रहेको तथ्यांक संकलन गरेको छ । पुरानो बस्ती रहेको ठाउँ प्राविधिक हिसाबले बस्ती राख्न उचित नभएपछि सो बस्तीको केही माथि हाल अस्थायी टहराहरु रहेको डाँडामा ३२६ रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ बस्ती विकास गरिने छ । गैरआवासीय नेपाली संघले करिब ३५ करोड रुपैयाँको लागतमा एक हजार घर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारले पहिलो चरणमा लाप्राकलाई नमुना बस्ती बनाउन एनआरएनसँग सम्झौता गरेको हो । प्राधिकरणले लाप्राक गाविसका सबै लाभग्राहीहरुलाई गैरआवासीय नेपाली संघबाट आवास अनुदान उपलब्ध गराइने हुँदा जिल्ला विकास समिति गोर्खाबाट लाभग्राहीको सूची भिडान गराई दोहोरो अनुदान नजाने व्यवस्थाका लागि निर्देशन हुन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई पनि अनुरोध गरेको छ । प्रस्ताविक नमूना बस्तीका लागि खानेपानीको स्रोत पहिचान गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी एलएमबिआइएस ((बजेट तथा कार्यक्रम कम्प्युटरमा प्रवेश गराउने) मा प्रविष्टि गराई प्राधिकरणमा आउने व्यवस्था हुन पनि खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ । के के बन्छ नमुना बस्तीमा ? नमुना बस्तीका लागि एनआरएनले भवन निर्माण गरिदिनेछ । बाटोघाटो, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी, खेल मैदान, विद्युत लगायतका पुर्वाधार भने सरकारले निर्माण गरिदिनेछ ।
