होटल क्षेत्रमा ५ अर्ब लगानी गर्ने सिजी होल्डिङको घोषणा, १५ सयले रोजगारी पाउने
काठमाडौं, १६ बैंशाख । चौधरी समूहका अरुण चौधरीले सिजी होल्डिङ मार्फत होटल क्षेत्रमा लगानी शुरु गरेको छन् । उनले आगामी पाँच वर्षको करिब ५ सय बेड रुम क्षमताको ५ वटा होटल खोल्ने घोषणा गरेका छन् । बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले ५ वटा होटलका करिव ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने र कम्तिमा १५ सय जनाले रोजगारी पाउने उनले जानकारी दिए । सीजी होल्डिङले चितवन जगतपुरस्थित टाइगर ल्याण्ड खरिद गरेर पर्यटन सेवाको क्षेत्रमा लगानी गरेको हो । झण्डै ५२ वर्ष पुरानो उक्त रिसोर्ट कतिका खरिद गरिएको हो भन्ने विषय उनले खुलाएनन् । bikashnews.com ‘३५ वटा कटेजको टाइगर ल्याण्ड खरिद गरेर हामी होटल क्षेत्रमा लगानी सुरु गरेका छौ, आगामी पाँच वर्षमा थप ४ वटा होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएने छौं’ सिजी होल्डिङका अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक अरुण चौधरीले भने–‘नेपाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण क्षेत्रमा लगानी थपिनु महत्वपूर्ण विषय हो, मूल्य प्रधान विषय होइन ।’ उनले अन्तराष्ट्रिय चेन होटल ’होलिडे इन’सँगको सहकार्यमा झम्सिखेलस्थित मारुती सुजुकीको शोरुम तथा त्यसको परिसर क्षेत्रमा दुई सय बेड रुम क्षमताको पाँच तारे होटल बनाउने घोषणा गरे । यो होटल सन् २०२० सम्ममा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने उनले बताए । त्यस्तै त्रिपुरेश्वरको राइस एण्ड बल भएको स्थानमा अर्को बिजनेश होटल स्थापना हुनेछ । यो होटलमा १२५ वटा रुम हुनेछ । यो होटल मध्यमस्तरको हुने उनले जानकारी दिए । सीजी होल्डिङले बुढानिलकण्ठमा ५० वटा कटेजको वेलनेस सेन्टर तथा पोखराको साराङ्कोटमा ८० वटा रुमको रिसोर्ट स्थापनाको तयारी समेत गरेको छ । बुढानिलकण्ठ र पोखरामा पनि हामीले जग्गा लिइसकेका छौं, अब डिजाइनको काम सुरु हुन्छ, अध्यक्ष चौधरीले बताए। पत्रकार सम्मेलनमा उनले पर्यटन उद्योगको सम्भावना धेरै भएको बताए । नेपालमा तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्रको रुपमा जलविद्युत, कृषि, पर्यटन क्षेत्रलाई लिने गरिएको उल्लेख गर्दै जलविद्युत र कृषिमा आफूले धेरै सम्भावना नदेखेको तर पर्यटन क्षेत्रमा सम्भावना धेरै देखेको बताए । विश्वमा चल्ले इको टुरिजम, कल्चर टुरिजम, वाइल्डलाइफ टुरिजम, स्पोर्ट टुरिजम, एडभेन्चर टुरिजम मध्ये सबै प्रकारका टुरिष्ट नेपाल आउने गरेको र सबै प्रकारका पर्यटक आर्कषित गर्न सकिने उनले बताए ।
समाज कल्याण परिषदमा ४२ जनालाई जागिर खुल्यो
काठमाडौं, १६ बैशाख । समाज कल्याण परिषदमा ४२ जनाका लागि जागिर खुलेको छ । परिषदले बिहिबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै दरखास्त आव्हान गरेको हो । एसएलसी उतिर्णदेखि स्नातक तह उतिर्ण गरेका नेपाली नागरिकहरुले समाज कल्याण परिषदको केन्द्रिय कार्यालयमा आवेदन दिन सक्नेछन् । प्रिषदले प्रशासन र लेखा समुहका लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो । परिषदका अनुसार तृतिय श्रेणीको सहायक निर्देशकमा ११ जनाका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको छ । त्यसमा आवेदन दिनेले स्नातक तह उतिर्ण गरेको र आधारभुत कम्प्युटर तालिम प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ । यो समुहमा ६ जना खुल्ला, २ जना महिला तथा दलित, जनजाति र मधेशी एक एक जना मागिएको छ । तृतिय श्रेणीमै कानुन अधिकृतका लागि खुल्ला तर्फ एक जनाको आवेदन मागिएको छ । त्यसमा आवेदन भर्नेले कानुन बिषयमा स्नातक तह उतिर्ण गरेको तथा आधारभुत कम्प्युटर तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । प्रथम श्रेणीको नासुमा चार जनाका लागि आवेदन मागिएको हो । जसमा २ जना खुल्ला, एक जना महिला र एक जना आदीवासी जनजाति रहेका छन् । लेखा समुहमा सहायक लेखापालका लागि चार पदमा आवेदन खुलेको छ । त्यसमा लागि बाणिज्य व्यवस्थापन बिषयमा प्लस टु उतिर्ण गरेको हुनु पर्नेछ । प्रशासन समुहकै द्धितिय श्रेणीमा १६ जनाका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको छ । एसएलसी उतिर्णहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । सहायक लेखापालका लागि तीन पदमा आवेदन खुल्ला गरिएको छ । यसमा आवेदन दिनेहरुले लेखा बिषयमा एसएलसी उतिर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै एक जना प्लम्बर र एक जना टेलिफोन अपरेटरका लागि पनि आवेदन खुल्ला गरिएको छ । जेठ १६ गतेसम्म दरखास्त बुझाउन सकिनेछ ।
एक महिनाभित्रै चीनियाँ सहयोगमा तीन वटा ग्यास खानीको उत्खनन हुँदै
भक्तपुर, १५ बैशाख । आगामी एक महिना भित्रै देशका प्रमुख तीन वटा ग्यास खानी उत्खनन सुरु हुने भएको छ । उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेका अनुसार मे एक तारिखदेखि दैलेख, मुस्ताङ र उपत्यकाको ग्यास भण्डारको उत्खनन सुरु हुनेछ । सरकारले पहिलो चरणमा ग्यास खानीको उत्खनन गर्ने योजना अनुसार चीनियाँ सरकारको सहयोगमा तीन वटा ग्यास खानीको उत्खनन गर्न लागिएको मन्त्री पाण्डेले बताए । त्यस लगत्तै पेट्रोलिमय खानीहरुको पनि उत्खनन अघि बढाउने तयारी भैरहेको उनले बताए । सातै प्रदेशमा औद्योगीक क्षेत्र रफत सञ्चार क्बलले भक्तपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पाण्डेले सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्न तयारी द्रुतगतिमा अघि बढिरहेको पनि बताए । उनले संघिय प्रणालीमा देश प्रवेश गरिसकेको र देशको औद्योगिक क्षेत्रको बिकासलाई मध्ये नजर गर्दै नेपालका सातै प्रदेशमा औद्योगिक बिकासका लागि आवश्यक जग्गा छुट्टाइ सकेको बताएका हुन् । सरकारी उद्योग चलाईन्छ मन्त्री पाण्डेले नेपाल सरकारका मातहतमा रहेका र बन्द भएको नेपाल औषधि लिमिटेड, हेटौडा सिमेन्ट, गोरखाली टायल उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट, बिरगञ्ज चिनी उद्योग लगायतका कारखाना अब बन्द नहुने गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागेको बताए ।भुकम्प, नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलनका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावमा झेलिएको नेपालको औद्योगिक क्षेत्रले भर्खरै बामे सर्न थालेको बताउँदै सरकारले निजि क्षेत्रका उद्योगहरुलाई सक्दो सहयोग गर्दै उद्योग बिकास तर्पm अग्रसर बनेको उनले बताए । सरकारले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको उद्योगका समपूर्ण कामहरुमा सबै भन्दा पहिलो सरकारले नै गर्नुका साथै दातृ निकायको सहयोग लिने त्यस पछि नसकेका खण्डमा मात्र निजि क्षेत्रको सहयोग लिने भन्दै सरकारले जी टु जी अवधारणा लागू गर्न लागेको मन्त्री पाण्डेले बताए ।
नेपाल बैंकले १० लाख ३१ हजार कित्ता सेयर बेच्दै
काठमाडौं, १५ बैशाख । नेपाल बैंक लिमिटेडले नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा रहेको सेयर बिक्रि गर्ने भएको छ । बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै १० लाख ३१ हजार ६ सय ७४ कित्ता सेयर खरिदका लागि आव्हान गरेको हो । प्रति कित्ता न्युनतम ४ सयबाट बोलकबोलका आधारमा आवेदन भर्न सकिनेछ । आवेदकले न्युनतम १०० कित्तादेखि अधिकतम ४ लाख २१ हजार ४ सय १० कित्ताका लागि शिलबन्दी गरि आवेदन दिन सक्नेछन् । १० लाख मुल्यसम्मको आवेदन दिनेले स्वेच्छिक रुपमा प्यान नम्बर उल्लख गर्नु पर्नेछ भने सो भन्दा बढिको आवेदन दिनेले अनिवार्य रुपमा प्यान नम्बर उल्लेख गर्नु पर्नेछ । बैशाख १५ गतेबाट आवेदन खुल्ला गरिएको छ भने जेठ ४ गते आवेदन दिने अन्तिम म्याद तोकिएको छ । जेष्ठ ५ गते सेयर बाँडफाँट हुनेछ । बैंकले बिक्रि प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । आवेदकले सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडको खाता नम्बर ००११५२०७२८१ मा रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ । भुक्तानीका लागि भने गुड फर पेपेन्ट चेक अनिवार्य गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पुर्याउने विकल्पका रुपमा नेपाल बैंकले नेपाल इन्स्योरेन्समा रहेको आफ्नो संस्थापक सेयर बेच्न लागेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको ६१ औं बर्षगाँठः गभर्नर भन्छन–असहजता चिर्दै आत्मनिर्भरताको बाटोमा
काठमाडौं, १४ बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले भूकम्प र भारतीय नाका बन्दी जस्ता असहजतालाई चिर्दै नेपाली अर्थतन्त्र आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढेको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको ६१ औं बार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले असाधारण बर्षलाई चिर्र्दै आफ्नै खुट्टामा उभिने प्रयास गरिएको बताएका हुन् । केन्द्रिय बैंकको अथक प्रयासले अर्थतन्त्रलाई ऋणात्मक हुनबाट जोगाउनुका साथै असहज परिस्थितिमा समेत सेवाग्राहीलाई सरल सेवा प्रवाह गरेको उनले बताए । कस्तो छ वित्तिय परिसूचक राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको बैशाख १० गतेसम्ममा जम्मा ३५ अर्ब ७१ करोड मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । जुन विनियोजित बजेटको १७ दशमलब १ मात्रै भएको छ । मर्जरले घटायो संख्या बैंक तथा वित्तिय संस्था एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिने सम्बन्धी विनियमावली २०६८ कार्यान्वयनमा आएपछि ८९ वटा बैंक तथा वित्तिय संस्था मर्जर भएर ३६ वटामा संस्था बनेका छन् । मुद्रा व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले तीन बर्ष तीन महिनासम्मका पुग्ने नोट स्टक राख्ने प्रक्रिया समेत सुरु गरिसकेको जनाएको छ । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार भूकम्पपछि राष्ट्र बैंकले पारस्परिकताको आधारमा सहयोग तथा सुपरिवेक्षकिय सूचनाहरु आदान प्रदान गर्न भारतीय रिजर्भ बैंक र चीनको बैंकिङ नियमनकारी निकाय चाइना बैंकिङ रेगुरलेटरी कमिसनसँग सम्झौता सम्पन्न भएको जनाएको छ । पुर्व गभर्नरलाई सम्मान समारोहमा राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नर हिमायलय सम्शेर जबरादेखि हालसम्मका सम्पुर्ण गभर्नरहरुलाई सम्मान गरेको छ । उनीहरुलाई नेपालको वित्तिय स्थायीत्व कायम गराउन उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै सम्मान गरिएको बैंकले जनाएको छ ।
संसद् अधिवेशन वैशाख २१ का लागि सिफारिस, दुई हजार रुपैयाँ अंकित मुद्रा निकाल्ने
काठमाडौँ, १४ वैशाख । सरकारले यही वैशाख २१ गते व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकपछि दिँदै सो दिन बिहान ११ बजे संसद्को आउँदो बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । बैठकले सशस्त्र प्रहरी बलका कामु महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेकोे छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राईले ‘गोरखापत्र’को ११६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सो पत्रिकाको पहिलो अङ्कको साङ्केतिक चित्रअङ्कित रु दुई हजार दरका दुई हजार थान प्रति २५ ग्रामका चाँदीका स्मारिका सिक्का निष्काशन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । बैठकले झुटो विवरण पेस गरी रुपन्देही जिल्लाबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने भारतीयहरु महेन्द्रकुमार मिश्र, अनिलकुमार मिश्र र सतीशकुमार मिश्रको नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी निजहरुलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । सो बैठकले गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको कार्यकारी उपाध्यक्षमा स्याङ्जाका जनकलाल तिवारीलाई नियुक्त गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने तथा राष्ट्रिय युवा परिषद्को आव ०७२/७३ सम्मका लागि सङ्गठन संरचना र अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै नेपाल सरकारका १२ सहसचिवको पदस्थापन गरिएको छ । तीमध्ये सोमराज कोइराला, सुमन दाहाल, नारायणप्रसाद सापकोटा, जितेन्द्र बस्नेत र शिवराम न्यौपानेलाई राष्ट्रि«य पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा, हरिराम शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयमा तथा झलकराम अधिकारी, यमलाल भुसाल, यज्ञराज कोइराला, बलराम रिजाल र ईश्वर पौडेललाई अतिरिक्त समूहमा राख्ने निर्णय गरिएको छ ।
बजेट छलफलमा राष्ट्र बैंकले किन गर्यो नेपाल र भारतको करको दरको तुलना ? करको दर बढ्दै त छैन ?
काठमाडौं, १४ बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल र भारतबीचको करको दरको तुलना गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको लागि अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिनु अघि राष्ट्र बैंकले औपचारिक कार्यक्रममा करको दरको तुलना गरिएको प्रस्तुतीकरण गरेको छ । बजेट तयारीको क्रममा राष्ट्र बैंकवाट आउने सुझावलाई उच्च महत्व दिने गरिदै आएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले करको दरको तुलना किन गर्यो भन्ने कौतुहलता बढेको छ । बजेट निर्माणको क्रममा राष्ट्र बैंकले दिएका अधिकांश सुझाव अर्थमन्त्रलयले स्वीकार गर्ने गरेको छ । राजनीतिक कार्यक्रम बाहेकका अधिकांश नीतिगत कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको धारणा समान रहदै आएको छ । राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि भएकोले नीतिगत विषयमा समान धारणा रहनु स्वभाविकै पनि हो । अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षको लागि बजेटको तयारी स्वरुप सुझाव माग गरिरको छ । पेशागत संघ संगठन, ब्यवसायिक संस्था तथा ब्यक्ति र सरोकारवालासँग पनि अर्थमन्त्रालयले बजेटको सुझाव माग गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक बर्षको बजेट आउनु अघि लिखित रुपमा गोप्य ढंगले सुझाव दिने गरेको छ । सोही सुझावको लागि राष्ट्र बैंकले गत आइतवार दरवार मार्गको होटल याक एण्ड यतिमा छलफल कार्यक्रमकै आयोजना गरेको थियो । छलफल कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका अधिकारीसहित अर्थशास्त्री, ब्यवसायी, बैंकर्स जस्ता सरोकारवालाई बोलाइएको थियो । सो कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक नरवहादुर थापाले कार्यपत्र पेश गर्दै नेपाल र भारतबीचको करको दरको पनि तुलना गरेका थिए । थापाको कार्यपत्रमा नेपालमा आयकरको दर १५ र २५ को दुइटा स्ल्याव रहेको र भारतमा १०, २० र ३० गरी तीन स्ल्याव रहेको जानकारी दिइयो । यस्तै संस्थागत आयकरमा नेपालमा २५ र ३० का दुइटा स्ल्याव रहेको तर भारतमा सहकारी संस्थाको लागि १०, २० र ३० प्रतिशतका तीनओटा स्ल्याव, स्वदेशी कम्पनीको लागि ३० प्रतिशतको एउटा मात्रै स्ल्याव तथा विदेशी कम्पनीको लागि १०, ४० र ५० गरी तीनओटा स्ल्याव रहेको जानकारी दिइयो । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ३० प्रतिशतले संस्थागत आयकर तिर्दै आएका छन् । उनीहरुले यस्तो कर बढी भएकोले घटाएर २५ प्रतिशतकै सीमा कायम गराउन प्रत्येक बर्षको बजेटको लागि सुझाव दिदै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि संस्थागत आयकर घटाएर २५ प्रतिशत कायम गर्न अर्थमन्त्रालय सहमत हुने गरेको छैन । यही परिवेशमा राष्ट्र बैंकले भारतको करको दरसँग तुलना गरेपछि संस्थागत करको दर अझ बढ्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यस्तै नेपालमा आयातमा लाग्ने पैठारी महसुलका ५, १०, १५, २०, ३० र ८० प्रतिशतका गरी ६ ओटा स्ल्याव रहेका छन् । राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार भारतमा यस्तो महसुलका शुन्यदेखि १५० प्रतिशतसम्मका २० भन्दा बढी स्ल्याव रहेका छन् । अन्तशुल्क पनि भारतमाभन्दा नेपालमा निकै सस्तो रहेको पाइएको छ । अन्तशुल्कको नेपालमा ५ देखि ६० प्रतिशतसम्मका ९ ओटा स्ल्याव रहेको तर भारतमा शुन्यदेखि ३६० प्रतिशतसम्मका १५ भन्दा बढी स्ल्याव रहेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै चिट्ठा, उपहार र पुरस्कारमा नेपालमा २५ प्रतिशत र भारतमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने जानकारी दिइएको छ । पूजीगत लाभकर नेपालमा २ दशमलब ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत गरी दुइटा स्ल्याव तथा भारतमा १० र १५ गरी दुइटा स्ल्याव कार्यन्वयनमा रहेको बताइएको छ । ब्याजकर भने नेपालमा ६ प्रतिशत र भारतमा १० प्रतिशत लाग्ने गरेको छ । बजेट मार्फत करको दर बृद्धि हुने नहुने विषयमा अर्थमन्त्रायले गोप्य नै राख्ने गरेको छ । बजेट सार्वजनिक भएपछि मात्रै करको दर बढे नबढेका थाहा हुन्छ । त्यसैले बजेट मार्फत यस्तो करको दरमा यति परिवर्तन हुन्छ भनेर यकिन गर्न सक्ने अवस्था भने हुदैन । गत बर्षको बजेट मार्फत नै पुननिर्माण कर लगाउन उच्चस्तरीय कर सुझाव आयोगको अर्थमन्त्रालयलाई सुझाब दिएको थियो । तर गत बर्ष यस्तो कर लागू गरिएको थिएन । राष्ट्र बैंकले नेपाल र भारतबीचको करको दरको तुलना किन गर्यो भन्ने अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन । जानकारीको लागि मात्रै यस्तो गरिएको नहुन सक्ने राष्ट्र बैंककै केही अधिकारीको बुझाइ छ । ‘यसका दुइटा कारण हुन सक्छन्, एउटा त भारतको भन्दा नेपालको कर प्रणाली बढी ब्यवस्थित र ब्यहारिक छ भनेर आश्वस्त तुल्याउन यस्तो तुलना गरिएको पनि हुन सक्छ, दोस्रो कारण भनेको भारतको भन्दा हामीले कम लिइरहेका छौं, बढी कचकच गर्यौ भने बढाइदिन्छौं भनेर धम्क्याउन वा बढाउन कै लागि पनि यस्तो गरिएको हुन सक्छ,’ छलफलमा सहभागी एक बैंकर्सले भने । बजेटको लागि सुझाव राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले नै दिने गरेको छ ।
ग्लोबल आइएमईको नाफा अर्ब नाघ्यो
काठमाडौं, १४ बैशाख । ग्लोबल आइएमई बैंकको नाफा एक अर्ब नाघेको छ । बैंकले चालु आर्थिक बर्षको नौ महिनामै एक अर्ब तीन करोड नाफा आर्जन गर्न सफल भएको हो । यो नाफा अघिल्लो आर्थिक बर्षको चैत मसान्तसम्ममा बैंकले कमाएको भन्दा २२ करोड २६ लाखले बढि हो । गत आर्थिक बर्षको तेश्रो त्रैमासिकसम्ममा बैंकले जम्मा ८० करोड ९६ लाख नाफा कमाएको थियो । ६ अर्ब १६ करोड चुक्ता पूँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब २० करोड रुपैंयाँ रहेको छ । ६४ अर्ब ६८ करोड निक्षेप संकलन गरेर ५७ अर्ब ३४ करोड कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २२ रुपैंयाँ ३३ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १३५ रुपैंयाँ ५५ पैसा रहेको छ । बैंकको खराब कर्जा १ दशमलब ९३ प्रतिशतमा झरेको छ जुन अघिल्लो बर्षको सोही अवधीमा २ दशमलब ५५ प्रतिशत रहेको थियो । बैंकले तीन अर्ब ६२ करोड ब्याज आम्दानी गरेको देखिन्छ भने जम्मा एक अर्ब ५५ करोड मात्रै ब्याज खर्च गरेको छ । बैंकले २० करोड राइटब्याकबाट प्राप्त गरेको छ भने ४२ करोड रुपैंयाँ प्रोभिजन गरेको छ ।
