इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नाफा २ अर्ब नजिक, संचित कोष ९ अर्ब ८८ करोड
काठमाडौं, २० बैशाख । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३३ करोड रुपैयाँले बढी हो । बैंकको सञ्चालन नाफा २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ छ । हाल बैंकको सेयर पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ । यस बैंकको संचित कोष ९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । वाणिज्य बैंकहरु मध्ये सबैभन्दा बढी संचित कोष रकम यस बैंकको हो । बैंकले केही समयअघि प्रिमियम मूल्यमा सेयर निश्काशन गरेकाले बैंकको संचित कोषमा करिव ५ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । हाल बैंकमा निक्षेप १ खर्ब १२ अर्ब, कर्जा ८४ अर्ब र लगानी २१ अर्ब रुपैयाँ छ । हाल बैंकमा ओभर क्यापिटलाईज पोजिशनमा पुगेको छ । बैंकको क्यापिटल एडेक्वसी १६.१२ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको खराव कर्जा शुन्य दशलमव ७८ प्रतिशतमा झरेको छ । वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी ३२ रुपैयाँ छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ २३६ रुपैयाँ छ भने प्रतिसेयर सम्पत्ति २११५ रुपैयाँ रहेको बैंकले जनाएको छ ।
कहिले गुड्छ काठमाडौंमा मेट्रो रेल ? कति पर्छ लागत ?
चैत ८ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा राजधानीमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यति मात्रै होइन सो सम्झौतामा नेपालको सिमासम्म रेल सञ्जाल विस्तार गर्ने नेपालकै प्रमुख शहरहरुकाबिचमा रेल वे सेवा विस्तार गर्न समेत चीनले सघाउने उल्लेख थियो । त्यसो त चुन्सुङ नामक कोरियन कम्पनीको संयुक्त टिम र इएमआरसी नामक नेपाली कम्पनीले सन २०११ मै उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माणबारे विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिसकेका थिए । सो अध्ययनका अनुसार उपत्यकाको रिङ रोडमा मेट्रो रेड गुडाउने परिकल्पना गरिएको थियो । त्यसको लागत प्रति किलोमिटर चार अर्ब ५० करोड हुने बताईएको थियो । ‘बिभागको अगुवाईमा पहिले नै एउटा रिपोर्ट तयार भैसकेको थियो, त्यो रिपोर्ट हामीले सरकारलाई बुझाईसकेका थियौं, त्यसपछि के के भयो थाहा भएन’ रेव वे विभागका इन्जिनियरङ नवराज भट्टले भने । १० बर्षसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । उनका अनुसार सो मेट्रो रेललाई रिङ रोड घुमाउने योजना छ । त्यसका अलवा बिभिन्न पाँच वटा स्थलबाट रिङ रोड भित्र ल्याउने सो रिपोर्टमा उल्लेख थियो । केहि स्थलमा सुरुङ खनेर समेत रेल गुडाउने पर्ने भएकाले सो क्षेत्रको लागत प्रति किलोमिटर ६ अर्ब ५० करोड लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । विभागले सो अध्ययन प्रतिवेदनलाई लगानी बोर्डमा पठाएको थियो । हाल फेरी लगानी बोर्डले उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गराईरहेको छ । बैशाख १५ गते बसेको बोर्डको बैठकले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि थप ४ महिना समय उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । बोर्डले काठमाडौंमा मेट्रो रेल निर्माणका लागि अध्ययन गर्न एक मलेसियन कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । दुई महिना अघि मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन थालेको कम्पनीका लागि बोर्डले थप चार महिनाको समय उपलब्ध गराएको हो ।
२० वर्षअघि १० हजार लगानीमा खोलेको कम्पनी हरेक वर्ष उत्कृष्ट निर्यातकर्ता
एभरेष्ट फेसन विगत ४ वर्षदेखि लगातार सबैभन्दा बढी निर्यात गर्ने कम्पनीको रुपमा उत्कृष्ट निर्यातकर्ताको सम्मान पाउँदै आएको छ । २० वर्षअघि १० हजार रुपैयाँ लगानी गरेर शुरु गरेको घरेलु हस्ताकला उद्योगले हाल वार्षिक ३० लाख डलर बराबरको बस्तु यूरोप, अमेरिका, जापान जस्ता विकसित देशमा निर्यात गर्दै आएको छ । एउटा परिवारका ५ जना सदस्यले काम गर्दै अगाडि बढाएको यो कम्पनीमा हाल दुई हजार भन्दा बढीले काम गर्छन् । उक्त कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा नेतृत्व गरिरहनु भएको महेश्वर श्रेष्ठले तत्कालिन राष्ट्रपति रामबरण यादवबाट सीआईपी ( कमर्शियल इम्पोटेन्ट पर्सन) सम्मान समेत पाईसक्नु भएको छ । डिप्लोमा इन इञ्जिनियर पढेपछि हस्तकला क्षेत्रमा लाग्नु भएको श्रेष्ठले कसरी उद्योग चलाउनु भएको छ ? सफलताको सुत्रहरु के हुन् ? प्रस्तुत छ उहाँसँग विकासन्यूजका लागि रामकृष्ण पौडेल र नारायण पौडेलले गर्नु भएको कुराकानी । [divider] एभरेष्ट फेसनको सुरुवात कहिले र कसरी भएको हो ? महेश्वर श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत–एभरेष्ट फेसन आज भन्दा २० बर्ष पहिले अर्थात सन् १९९६ मा १० हजार रुपैयाँ लगानीबाट एभरेष्ट फेसनको सुरुवात गरेको हुँ । त्यतिबेला १५० युएस डलरबाट काम थालेको थिएँ । त्यतिबेला भाई, दिदीबहिनी गरि हामी ६ जना जति थियौं । आफैं बनाउँथ्यौं र बेच्थ्यौं पनि । काम राम्रो हुँदै गयो । सन् २००३ मा बहिनीसँग ५० हजार सापट लिएर लगानी थपेको थिएँ । त्यसपछि पनि राम्रो हुँदै आएको छ । कम्पनी स्थापना गरेदेखि पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन । अहिले कम्पनीको अवस्था कस्तो छ ? कम्पनी राम्रो छ । अहिले हामीसँग टौखेल र सातदोबाटोमा दुई वटा कारखाना छन् । वार्षिक करिव ३० लाख डलरको सामान निर्यात गछौं । हाम्रा सबै समान हातबाटै बनाउनु पर्ने भएकाले धेरै कामदार लाग्छन् । करिब साढे चार सय जनाले कम्पनीमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । हामीले धेरै कामदार आउट सोर्सिङबाट लिन्छौं । दुईटा फ्याक्टीमा कम्पनीमा करिव दुई हजार जनालाई रोजगारी दिएका छौं । हाम्रोमा अधिकांश कर्मचारी महिला छन् । समान बोक्न २२ देखि २३ जना मात्रै पुरुष कामदार छन् । बाँकी सबै महिला हुन् । यस कम्पनीका काम गर्नेले कति कमाउँछन् ? मासिक न्युनतम १५ हजार देखि ४० हजारसम्म आम्दानी गर्छन् । उनीहरु परिवारप्रति निर्भर हुनु परेको छैन । समाजमा आफ्नै अस्थित्व निर्माण गरिरहेका छन् । बिहान साढे ९ देखि साढे पाँच बजेसम्म आठ घण्टा काम गर्नुपर्छ । हामी कहाँ तीन थरीका कामदार छन् । पहिलो भनेको पर्मानेन्ट कामदार, उनीहरु व्यवस्थापन र गुणस्तरको काम गर्छन । केहिले दैनिक ज्यालाका दरले काम गर्छन । र अर्काे समूहले परिणामको आधारमा काम गर्छन् । उनीहरुले जति काम गरेको हो त्यसकै आधारमा तलब पाउँछन् । मासिक भुक्तानीको व्यवस्था गरेका छौं । हामीले पछिल्लो आठदश वर्षदेखि निरन्तर पुरस्कारहरु पाउँदै आईरहेका छौं । सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ताका रुपमा विगत चार वर्षदेखि निरन्तर पुरस्कृत हुँदै आईरहेका छौं । हस्तकलामा नेपालमै पहिलो आइएसओ सर्टिफाइड कम्पनी हाम्रै हो । नेपालमा पहिलो पटक अमेरिकाको फेयर ट्रेड सर्टिफिकेट पाउने कम्पनी हाम्रै हो । उत्पादनमा गुणस्तर नियन्त्रणको प्रबन्ध कसरी गर्नु भएको छ ? हामी स्वदेशी बजारमा केही पनि बेच्दैनौं । हाम्रा शतप्रतिशत उत्पादन निर्यात हुन्छन् । अमेरिकामा दैनिक सात लाख कन्टेनर समान प्रवेश गर्छन् । त्यो सबै कन्टेनर सीमामा चेकजाँच हुँदैनन् । विज्ञहरुको समुह हुन्छ, त्यसले समान आउने मुलुकमै क्वालीटीदेखि सबै कुराको निरीक्षण गरेका हुन्छन् । हाम्रा उत्पादनहरुको पनि उनीहरुले यहिँ आएर चेक जाँच गर्छन् । सोसियल कम्प्लायन्स समेत हेर्छन् । कामदारको अवस्था, स्वास्थ्य, समाजिक अवस्था, काम गर्ने ठाउँको गहन अध्ययन गरेपछि मात्रै उनीहरुले समान अर्डर गर्छन् । सोसियल कम्प्लायन्सको व्यवस्थापन कसरी गरिरहुनु भएको छ ? यसका आधार के के हुन् ? नेपालमा सोसियल कम्प्लायन्स थोरैले मिट गर्छन । सोसियल कम्प्लाइन्स अन्तरगत एउटा कामदारको समग्र जीवन, उद्योग व्यवस्थापन, समाजप्रतिको उत्तरदायीत्व, कामदारको भविष्य सबै कुरा जोडिएर आउँछ । कम्पनीको गेटदेखि नै सोसियल कम्प्लायन्स जोडिन्छ । कामदारको स्वास्थ्य, अफिस व्यवस्थापन, काम गर्ने स्थलको अवस्था, बिदा सुबिधा, समयमै तलब दिएको छ वा छैन्, बीमा गरिएको छ वा छैन । आपतकालिन सुरक्षाको प्रबन्ध लगायतका पक्षलाई जोडेर सोसियल कम्प्लायन्स जोडिन्छ । सोसियल कम्प्लायन्स पास नगरी हाम्रा समान बेचेर विदेशीले सुनकै ढिक्का कमाउने रैछन भने पनि मान्दैनन् । बाल श्रम भनेको त धेरै पुरानो कुरा भैसक्यो । ओभर टाईमको काममा डेढ गुणा रकम दिएकै हुनुपर्छ । एउटा सानो सामान बनाउन पनि चार पाँच घण्टा लाग्न सक्छ । नेपालले सबै आयातलाई नै प्राथमिकता दिँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले वार्षिक ३ अर्बको निर्यात गर्दै आएका छौं । हामीले दशौं हजार प्रकारका समान बनाउँछौं । कार्पेटदेखि वाल आर्टसम्म बनाउँछौं । क्रिसमसका लागि अर्नामेण्ट समान बनाउँछौं । फेल्ट के हो ? यसको कच्च पदार्थ कहाँबाट आउँछ ? तपाईको तयार गर्ने बस्तुमा कति प्रतिशत भ्यालु एड हुन्छ ? भेडाको ऊनबाट बन्न कपडा, खेलौना, सजावटका सामान, यूटिलिटीका सामान सबैलाई फेल्ट भनिन्छ । पहिला ऊन भनिन्थ्यो, अहिले सन् २००१ पछि फेल्ट भन्न थालियो । नेपालको व्यवसायिक रुपमा भेडा पालन, ऊन उत्पादन हुन सकेको छैन । हामीले बनाउने फेल्टको कच्चा पदार्थ न्यूजिल्याण्डबाट आयात हुन्छ । न्यूजिल्याण्डबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर सामान तयार गरी फेरी न्यूजील्याण्ड नै निर्यात गर्छाै । ७० प्रतिशतसम्म भ्याल्यु एडिसन हुन्छ । अधिकतम त ८५ प्रतिशतसम्म भ्याल्यु एडिसन हुन्छ । हामीले तयार पार्ने सामानमा ८० प्रतिशतसम्म उत्पादन हाम्रै हुन्छ । खाली कच्चा पदार्थ मात्रै आयात गर्ने हो । फेल्टका उत्पादनको आन्तरिक बजारको अवस्था कस्तो छ ? हाम्रा शतप्रतिशत समान निर्यात हुन्छन् । आन्तरिक बजारमा माग नै छैन । फेरी हस्तकला भनेको निर्यातजन्य उद्योगको पनि उच्च सम्भावनाको क्षेत्र हो । त्यसकारण पनि आन्तरिक बजारमा हामीले ध्यान दिएका छैनौं । आन्तरिक बजारका लागि उत्पादन गर्न आवश्यक जनशक्ति पनि छैन । नेपालमा कामदारकै अभाव छ । हाम्रो अफिसबाटै ३० जना जति विदेशीएका छन् । कामदारको अभाव ठूलो छ । अझै दुई चार हजारलाई जागिर दिन सकिन्छ । तर जागिर खाईरहेकाहरु नै छोडेर खाडी जान हतारिएका देखिन्छन् । खाडीमा २५ हजार कमाउनु र नेपालमा १० हजार कमाउनु उस्तै हो तर पनि विदेशीने क्रम बढेकै छ । नेपाली उत्पादनको नक्कल गरेर विदेशीले उत्पादन गर्ने, निर्यात गर्ने र नेपाली उद्योगलाई संकटमा पार्ने काम विगतमा भए । कार्पेट, गार्मेण्ट लगायतका क्षेत्रमा यो समस्या नेपालले भोगिसक्यो । फेल्टको क्षेत्रमा यस्तो समस्या आउने जोखिम कति छ ? नेपालकै उत्पादनहरुको नक्कल गरेर चीनले उत्पादन सुरु गरिसकेको छ । भारतले पनि हाम्रो सिको गरिरहेको छ । हाम्रो राज्यले निर्यात प्रवद्र्धनमा प्रोत्साहन गरेन् । भूकम्प गयो, ठूलो क्षति भयो । हाम्रो पनि धेरै कर्मचारीका घर भत्किए । मैले घर पूर्ण रुपले क्षति भएका कर्मचारीलाई एक लाख ५० हजार रुपैयाँ दिए । भूकम्प पीडितलाई राहात दिन हाम्रा ग्राहक तयार भए । तर भूकम्पले भन्दा नाकाबन्दीले चार गुणा बढि क्षति भएको छ । नाकाबन्दी, राजनीतिक आन्दोलनबाट सिर्जित समस्याप्रति उनीहरु साहानुभूति राख्दैनन् । उनीहरुलाई केबल समान चाहिन्छ । हामीले १० लाखमा बेचेको समान भनेको उनीहरुको ५० लाखको व्यापार हो । उनीहरुले घाटाको व्यापार गर्दैनन् । उनीहरुलाई संसार भरका उत्पादकहरुले पछ्याईरहेका हुन्छन् । हामीले समयमा समान पठाउन सकेनौं भने चीन, भारत लगायतका धेरै देशका उत्पादक तयार भएर बसेका हुन्छन् । हामीले धेरै चनाखो भएर काम गर्नु परेको छ । तोकिएको समयभन्दा दुई घण्टा ढिला हुँदा ४ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान फिर्ता भएको छ मेरो साथीको । बन्द हड्तालले निर्यातजन्य उद्योगलाई ठूलो क्षति पुगेको छ । यस्तो समस्या हाम्रो स्तरबाट मात्रै समाधान गर्न सकिन्न । सरकार आफैंले अग्रसरता लिनु पर्छ । हाम्रा उत्पादनको विदेशीले नक्कल गर्न नसक्ने व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी राज्यको पनि हो । उत्पादनमा आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको अवस्था कस्तो छ ? आन्तरिक प्रतिष्पर्धा वृद्धि हुनु भनेको उद्योगका लागि साह्रै खुसीको कुरा हो । त्यसले उद्यमशिलता र औद्योगीकरण अभिवृद्धि गराउँछ । हामीसँग काम गरेका करिब ४० जनाले आफ्नै उद्योग सञ्चालन गरिसकेका छन् । यसले हस्तकला क्षेत्रको वृद्धि विकासमै टेवा पुर्याएको छ । मैले पनि अर्कै कम्पनीमा काम गरेर सिकेको हुँ । शिप शिकेर आफैं उद्यमी बन्ने संस्कारको विकास गर्न सकियो भने त देश उभोँ लागिहाल्छ नी । एभरेष्ट फेसनले उत्पादन, व्यापार र निर्यात कुन कुन काम गर्छ ? हामीले मुख्यतः उत्पादन र निर्यात गर्दै आएका छौं । व्यापार खासै गर्दैनौं । लगानी कति पुर्याउनु भयो ? १२ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी छ । एभरेष्ट बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट ऋण लिएका छौं । उद्योग निरन्तर नाफामा छ वा कहिले काही घाटामा पनि गएको छ ? २० बर्षदेखि कहिल्यै घाटा खाएको छैन । घाटा भयो भने उद्योगबाट रिटायर्ड हुन्छु । तर त्यस्तो दिन आउँदैन होला । परिवार मिलेर खोल्नु भएको यो उद्योगमा अहिले क–कसले सघाउनु हुन्छ ? म, दिदी भिनाजु, भाईहरु सबैले मिलेर व्यवस्थापन गर्दै आएका छौं । २ हजार जनालाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा आफैंमा चुनौतिपूर्ण हुन्छ । हाम्रा अरु पनि केहि कम्पनीहरु रहेका छन् । ती कम्पनीहरु भाई दिदी र बहिनीहरुको नाममा सञ्चालनमा छन् । अरु साथीहरुसँग मिलेर ललितपुरको हरिसिद्धीमा नेपाल क्यान्सर .हस्पिटल पनि सुरु गरेका छौं । यो हस्पिटल नाफा कमाउन भन्दा पनि सेवा गर्न खोलेका हौ । नयाँ डिजाइनको काम कसरी गर्नुहुन्छ ? नेपालीको दिमाग भनेको क्रियटिभ छ, हामीसँग इण्डियन र चाइनीजको भन्दा उत्कृष्ठ दिमाग छ । युरोप र अमेरिकाको डिजाइनलाई तुरुन्तै नेपाली शिप अनुसार ढाल्न सक्ने क्षमता छ नेपालीसँग । हामीसँग ५ देखि ७ वटा युनिट हुन्छन् । तीमध्ये डिजाईन युनिट पनि एक हो । यहाँ चाँही दिदीबहिनीहरुले नयाँ डिजाइन बनाउने अभ्यास गर्छन् । अर्डर प्रशस्तै आउँछ ? अर्डर मात्रै आएर हुन्न । उत्पादन गर्ने र समयमै पठाउने कुरा महत्वपूर्ण हो । उनीहरुले १५ दिन भित्र बेचिसक्नु पर्नेछ । अक्टोबरको अन्तिमदेखि नोभेम्बर भित्र सबै समान बेचिसक्नुपर्छ । उनीहरुले भनेकै समयभित्र हामीले समान त्यहाँ पुर्याईदिनु पर्छ । हवाई जहाजबाट पठाउने हो भने एक हप्तामा पुर्याउन सकिन्छ । साना समान मात्रै हवाई जहाजबाट पठाउने हो । ठूला समान पानी जहाजबाट पठाउनु पर्छ । कोलकत्ता पुर्याउन नै १५ दिन लाग्छ । कोलकत्ताबाट सम्बन्धीत मुलुकमा पुग्न ४५ दिन लाग्छ । हामीले तयार पारेको समान सम्बन्धित देशमा पुर्याउन कम्तिमा २ महिना लाग्छ । अमेरिकाले उपलब्ध गराएको ड्युटी फ्रि एक्सेसको सदुपयोगका लागि के के गर्नु पर्ला ? हामीले २० बर्षदेखि आफैं केहि गर्दै आएका छौं । हाम्रो उद्योेगको प्रगति र निर्यातका लागि सरकारले कुनै सहयोग गरेको छैन् । अब पनि सरकारले कुनै सहयोग गर्छ भन्ने लागेको छैन् । खाली सहजीकरण गरिदिए पुग्छ, बन्द हड्ताल, उर्जाको अभाव सरकारले हटायो भने हामी जति पनि निर्यात गर्न सक्छौं । हस्तकलाको प्रवद्र्धनमा हस्तकला महासंघको भूमिका कस्तो छ ? हाम्रो उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि हस्तकला महासंघको ठुलो योगदान छ । हामीले जे जति सफलता पाएका छौं, त्यो सबैको श्रेय हस्तकला महासंघलाई नै जान्छ । निर्यात नभएसम्म देशको विकास हुन्न । एफएनसिसिआई र चेम्बर अफ कमर्शहरु आयातमा केन्द्रित संस्था हुन् । हस्तकला महासंघ भनेको निर्यातका लागि मात्रै काम गर्ने संस्था हो ।
आवास पुननिर्माण गर्न पहिलो किस्ता स्वरुप १२ अर्ब रुपैयाँ निकासा
काठमाडौं, १७ बैशाख । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदान सम्झौताका लागि योग्य घरधनीहरुलाई पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराउन ११ अर्व ६७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ थप रकम निकासा गरेको छ । गोर्खा, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, काभ्रे, दोलखा, रसुवा, ओखलढुंगा र सिन्धुली जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिद्वारा प्रकाशित सुची अनुसार रकम उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले रकम निकासा गरेको हो । यसअघि र अहिले गरी प्राधिकरणले आवास अनुदानतर्फ १२ अर्व, ५९ करोड, ७८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ निकास गरेको छ । पूँजीगत खर्चतर्फ केन्द्रीय आयोजना इकाई शिक्षा मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना इकाई, सहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका साथै सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाई, उद्योग, वन तथा भू–संरक्षण, रक्षा, कृषि मन्त्रालय र सडक विभागबाट पेश हुन आएका कार्यक्रम स्वीकृत गरी रकम निकासा गरिएको पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्रबक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । विपद्पछिको आवश्यकता आंकलन प्रतिवेदन (पिडिएनए)मा उल्लेखित सबै मन्त्रालय तथा निकायहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने बजेट तथा कार्यक्रमको विवरण प्राधिकरणमा पेश गर्न प्राधिकरणले सबै मन्त्रालयहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।
राजश्व वृद्धि गर्न परेको दवाव र अन्तशुल्क करमा आएको विचलन
वर्तमान विश्वमा सरकारको दायित्व र खर्चका क्षेत्रहरु विस्तार हुँदैछन् । त्यसका लागि ठूलो धनराशी चाहिन्छ । आर्थिक सम्मृद्धिका लागि पुँजीगत खर्च र लगानी बढाउनु पर्छ । सरकारको आर्थिक स्रोत भनेका राजश्व, आन्तरिक तथा वाह्य ऋण हो । अन्तर्रा्ष्ट्रिय आर्थिक सहायता दिगो र भरपर्दो स्रोत हुँदैन । आन्तरिक ऋणका पनि निश्चित सीमा छन् । नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानीको आकार ठूलो छैन । बैदेशिक लगानी भित्रर्याउन सहज छैन । सरकारी राजस्व संकलन अपेक्षाकृत कम छ । तसर्थ राजस्वको विकल्प राजस्व नै हो । यज्ञप्रसाद ढुङ्गेल वर्तमान सन्दर्भमा आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न पनि विभिन्न दवावहरु छ । शिथिल र संकुचित अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सरकारी लगानी आवश्यक छ । पुर्नस्थापना तथा पुननिर्माण र नव निर्माणक लागि पुँजी आवश्यक छ । संवैधानिक प्रावधानहरुको कार्यान्यन र संघीयता कार्यान्वयनको संस्थागत आधार तयार गर्नका लागि ठूलो लगानी आवश्यकत छ । समावेशी लोकतन्त्र र समावेशी विकासका लागि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा ठूलो लगानी जरुरी छ । सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा, सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुन र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी लागनी बढाउनका लागि वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ (सरकारको तर्फबाट कम्तिमा ५ अर्ब रुपैयाँ) लगानी आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको विकासका लागि, अन्तर्निर्भरताको अनुकुलतामा परनिर्भरता कम गर्ने गरी लगानीको छनौटपूर्ण क्षेत्र पहिचान गर्नका लागि सरकारको तर्फबाट विविध क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ । राजश्व संकलनका आफ्नै चुनौति छन् । अर्थतन्त्रको आकार २१ खर्ब २४ अर्बको छ । त्यसको ३३ प्रतिशत कृषिमा आधारित छ । कृषि क्षेत्र भ्याट लाग्दैन, आयकर लाग्दैन, भन्सारमा छुट छ । अर्थतन्त्रको करिव ५१ प्रतिशत सेवा क्षेत्रले ओगटेको छ । सेवा क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना, राजश्व वृद्धिमा कम योगदान गर्छ । आर्थिक क्रियाकलाप प्रकृति हेर्दा करिव ४० प्रतिशत कारोबार अनौपचारिक तरिकाबाट हुन्छ । जसको कुनै रेकर्ड नै छैन । ग्रामिण क्षेत्रको अर्थतन्त्र, घरायसी रुपमा काम गर्ने कामदारको आर्थिक कृयाकलापको कुनै रेकर्ड छैन । जीडीपीको करिव ३३ प्रतिशत मात्र बैकिङ प्रणालीबाट कारोबार हुन्छ । भौगोलिक अवस्था पनि त्यस्तै चुनौति पूर्ण छ । आर्थिक गतिविधि हुन देशको अधिकांश सीमा क्षेत्र खुला छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न चाहेर पनि नसक्ने भौगोलिक अवस्था छ । भन्सार छलि भएर बस्तु भित्रने कार्यलाई सरकारले चाहेर पनि पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याउन सकेको छैन । मुलुकको अर्थ राजनीतिले पनि राजश्वलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । अमेरिकामा हुन गईरहेको राष्ट्रपति चुनावमा मुख्य मुद्दा ‘राजश्व’ बनेको छ । तर नेपालमा कुनै पनि दलले आफ्नो घोषणा पत्रमा राजश्वलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । संविधान निर्माणको क्रममा पनि राजश्वको विषयमा कम छलफल भयो भनेर सभासद्हरुले स्वीकार गर्नुभएको छ । यतिबेला अर्थमन्त्रालयमा बजेटको बारेमा गहन छलफल चलिरहेको छ । तर राजश्वको शिर्षकमा जम्मा एक दिन मात्र छलफल भयो । बृहत आर्थिक नीति खाकाको खाकामा राजश्व नीति परेको छैन । राजस्व प्रतिको आम मानिसको बुझाइ कम छ । बुझेका मानिसले पनि राजश्वप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन सकेका छैनन् । हाल नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा राजस्वको अनुपात १८.५ प्रतिशत छ । ८ वर्षपहिले १४.५२ प्रतिशत थियो । गत आठ वर्षका राजश्व वृद्धिदर न्यूनतम ११ प्रतिशत र अधिकतम ३३ प्रतिशत रहेको छ । सार्बजनिक खर्चमा राजस्वको अंश ६० देखि ७० प्रतिशतको बीचमा छ । राजस्वको संरचना पनि परिवर्तन आईरहेको छ । कुल राजश्वमा भ्याट, आयकरको हिस्सा बढ्दै गएको छ । भन्सार राजश्व घट्दै भएको छ । तर कुल भन्सारमा आधारित राजश्वको हिस्सा अझै बढ्दै गएको छ । रेमिट्यान्स वृद्धि सँगै आयात बढ्दै गएको छ । आयाति बस्तुमा भन्सार विन्दुमा नै लाग्ने करको हिस्सामा कमी आएको छैन । राजस्व नीति र लगानीको अवस्थाले राजश्वमा ठूलो योगदान गरेको हुन्छ । निजी क्षेत्रबाट हुने स्वदेशी वा विदेशी लगानीमा राजश्व नीतिले ठूलो प्रभाव पार्छ । लगानी बढेमा राजश्व स्वत बढ्छ, लगानी घटेमा राजश्व वृद्धि रोकिन्छ । सार्बजनिक सेवा र खर्चसँग राजस्व संकलनको तादात्म्यता मिलाउनुपर्छ । सार्वजनिक सेवाको स्तर राम्रो छ भने राजश्व संकलन वृद्धि हुन्छ । सार्वजनिक सेवाको स्तर राम्रो छैन, करदाता त्यसमा सन्तुष्ट छैनन् भने नागरिकहरु कर किन तिर्ने भनेर प्रश्न गर्न थाल्छन् । कर तिर्नबाट पर जान्छन् । करदाताले कर नीति कति पालना गरेका छन् भन्ने कुराले पनि राजश्व संकलनलाई प्रभावित गरेको हुन्छ । नयाँ संविधान लागू गर्ने र संघीयता संरचनामा जाने क्रममा राजश्व प्रशासनमा ठूलो परिवर्तन हुनेछ । मेरो बुझाईमा संघीय संरचनाको सीमा र प्रदेशको केन्द्रको विषयमा भन्दा राजश्वको सीमा र बाँडफाँडको विषय झन् पेचिलो बन्न सक्छ भविष्यमा । नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार आर्थिक नीति र राजस्व नीति बनाउदै जानुपर्नेछ । संघीय राज्य प्रणाली र राजस्वको क्षेत्राधिकारको बारेमा विवाद आउन सक्छ । घर वहाल कर अहिले केन्द्रले उठाउँदै आएकोमा अब प्रदेशलाई दिने भनिएको छ । राजश्व संकलनका साझा सूचिमा लामो छ । संघीय सरकारहरुका बीच राजस्व बाँडफाँडको विषयमा पनि धेरै प्रश्नहरु उठेका छन् । संघीय प्रणाली अनुसार ऐन नियम तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । सार्बजनिक सेवा र राजस्व संकलन बीच तालमेल जरुरी छ । नेपालमा राजस्व संग सम्बन्धित ३९ भन्दा बढी ऐनहरु छन् । त्यसलाई एकिकृत गराउने विषयमा भरखरै छलफल चलेको छ । सामयिक कर असुल ऐन २०१२, प्रत्येक वर्ष जारी हुने आर्थिक ऐन, मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन २०५२ र नियमावली २०५३, आयकर ऐन २०५८ र नियमावली २०५९, अन्तशुल्क ऐन २०५८ र नियमावली २०५९, मदिरा ऐन २०३१ र नियमहरु २०३३, भन्सार ऐन २०६४ र नियमावली २०६४, राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन २०५२ र नियमावली २०७० छन् । त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा कर, शिक्षा सेवा शुल्क, सवारी साधन कर,सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर सेवा शुल्क रोक्का दस्तुर, प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क, टेलीफोन स्वामित्व शुल्क, दुर सञ्चार सेवा दस्तुर, क्यासिनो रोयल्टी, वन पैदावर शुल्क लगायत राजश्वहरु आर्थिक ऐनका आधारमा लागू हुदै आएको छ । यसको लागि अलग ऐन, नियमवली छैन । आयकर ऐन आयकर ऐन २०५८ स्वयं घोषणा प्रणालीमा आधारित छ । यसले धेरै विषय वस्तु समेटेको र परिभाषा गरेको छ । प्राकृतिक व्यक्ति र निकायको अलग अलग परिभाषा र प्रावधान समेटिएको छ । आयका शीर्षकहरुलाई वर्गीकरण गरेको छ ।दोहोरो कर उन्मुक्तीको लागि सम्झौता गर्ने कानूनी आधार दिएको छ । संस्थागत आयकरको दर ३० प्रतिशत सम्म छ भने व्यक्तिगत आयकरको दर ४० प्रतिशत सम्म छ । औधोगिक व्यवसायमा विभिन्न कर छुटका प्रावधानहरु रहेका छन् । मूल्य अभिबृद्धि कर मूल्य अभिबृद्धि कर वस्तु तथा सेवामा आधारित र प्रत्येक तहको मूल्य अभिबृद्धिमा आधारित भएर लगाइने कर हो । कर क्रेडिको सुविधा र कर फिर्ता व्यवस्था यसका सुन्दर पक्ष हुन् । मू अ कर ऐन २०५२ स्वयं घोषणा प्रणालीमा आधारित छ । यो करको दर एकल भनिए पनि शुन्य दर र अन्य छुटका कारण विविध दर भएका छन । यो कर कारोबार मूल्यमा आधारित कर हो तर बिल मूल्यमा आधारित कर जस्तै भएको छ । छुटका प्रावधानहरु बढदै गएका छन् । बिलिङ प्रणालीमा सुधार गर्न सकिएको छैन । कर छलीका विषय आइरहेका छन् । मू अ करका केही अन्तरनिहित विशेषताहरु हुन्छन तिनले काम गर्न सकेका छैनन । अन्तशुल्क अन्तशुल्क समान्यतया वस्तुको उत्त्पादन तहमा लाग्ने कर हो तर आयात र बिक्री तहमा पनि छ । सैद्धान्तिक आधारहरु परिवर्तन भइ रहेको छन् । पहिले धेरै वस्तुमा लगाइएको थियो र राजस्वको मूख्य स्रोत नै यही थियो । बीचमा थोरै वस्तुमा सीमित गरियो । पहिला ६४ वस्तुमा अन्तशुल्क लाग्थो । बीचमा ३३ वटामा सीमित भएको थियो । अहिले फेरी ६० भन्दा बढी बस्तुमा अन्तशुल्क लाग्छ । अहिले धैरै वस्तुमा लगाउन थालिएको छ र भन्सार राजस्वको विकल्पको रुपमा लगाउन थालिएको छ । भौतिक नियन्त्रण प्रणालीबाट स्वयं निष्काशन प्रणालीमा रुपान्तरण हुँदैछ । यसका दरहरु केहीमा उच्च छन एवं मूल्य र परिमाण दुबै आधारमा रहेका छन् । उत्पादन र बिक्री वितरणमा इजाजत लिनु पर्ने र नविकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । इजाजत दस्तुर स्थिर पुँजीको आधारमा र इजाजत संख्याका आधारमा लाग्दछ । अन्तशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवा र दरहरुलाई वस्तु वर्गीकरणका संकेत नं का आधारमा आयात र स्थानीय तहमा एकीकृत गरिएको छ । कर कट्टी कर फिर्ता र छुटका प्रावधानहरु थपिदै गएका छन् । भन्सार राजस्व आयात र निर्यात विन्दुमा मालवस्तुमा लाग्ने कर हो । नेपालमा अहिले पनि यही बिन्दुबाट सबै भन्दा बढी राजस्व संकलन हुन्छ । भन्सार प्रशासन पुरातन प्रकृतिको प्रशासन हो । सरकारी मुल्याङ्कन प्रणालीबाट स्वयं घोषणा प्रणालीमा रुपान्तरण हुँदैछ । शीर्षकगत हिसावले भन्सार राजस्वको योगदान घटदो क्रममा छ । पछिल्लो अवधिमा व्यापार सहजीकरण र सामाजिक सुरक्षा मूख्य र राजस्व संकलन सहायक प्राथमिकता जस्तो हुँदै गएको छ । परिमाण र मोल प्रतिशतका आधारमा भन्सार महसुल लगाइन्छ । विश्वव्यापी रुपमा भन्सारका दर र तहहरु घटने क्रममा छन् । नेपालमा अहिले पनि भन्सारका दरहरु ६ तहका छन ५ देखि ८० सम्म लगाईन्छ । नेपालको सन्दर्भमा खुला सिमाना कारोवार मूल्य घोषणा मुल्याङ्कन प्रणाली र वस्तु वर्गीकरण नै मूख्य समस्या हुन् । राजश्व प्रशासनको चुनौति समष्टिगत आर्थिक संरचनाको सबलीकरण गनुपर्नेछ । आर्थिक वृद्धिदरमा बढोत्तरी ल्याउने, आर्थिक क्रियाकलापको बिस्तार र लगानी उत्प्रेरित गर्ने गरी राजस्व नीतिको कार्यान्वयन गर्ने, तराई मधेशको आन्दोलन र भारतीय सीमामा देखिएको अवरोधबाट राजस्व संकलनमा आएको न्यूनताको परिपुर्ति गर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउने, वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने, कर नीति र कर सहभागितामा रहेको अन्तर घटाउने, प्रशासनिक तथा कर सहभागिता लागत घटाउँदै स्वेच्छिक कर सहभागिता प्रवर्द्धन गर्ने, विद्युतीय माध्यममा आधारित स्वचालित कर प्रणालीको विकास गर्ने, अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा आधारित कर माथिको निर्भरता घटाउँदै आन्तरिक राजस्वको परिचालन अहिलेको मुख्य चुनौति छ । त्यस्तै, नयाँ आर्थिक क्रियाकलाप अनुकूल कर नीति र क्रियाकलापहरुको अन्तर मिलान गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघीय प्रणाली अनुसार राजस्व प्रणालीको स्थापना गर्ने, नयाँ संविधान अनुसार कानूनहरुको निर्माण र परिमार्जन गर्ने, संविधान अनुसार राजस्वको कार्यक्षेत्रमा रहेको अस्पष्टता हटाउने, संविधान अनुसार राजस्व बाँडफाँडको आधार तय गर्ने, प्रदेश र स्थानीय निकायहरुको लागि नमुना कानून र राजस्व संरचनाको व्यवस्था गर्ने, राजस्व नीतिलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने, लगानीमैत्री राजस्व नीति निर्माण र तदनुसार कार्यान्वयन गर्ने, अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक क्रियाकलापमा परिणत गरी करको दायरामा ल्याउने, सार्बजनिक सेवा र विकास निर्माण सँग राजस्वको अन्तरआवद्धता स्थापित गर्ने, राजस्व वोर्डको गठन गर्ने, एकीकृत कर संहिता निर्माण गर्ने, कर प्रशासनको क्षमता अभिबृद्धि र विद्युतीय प्रणालीको अवलम्बन गर्ने, कर परिपालना लागत घटाउने, करदातामा कर प्रति सकरात्मक जागरण ल्याउने कार्य अबका चुनौति हुन् । (शुक्रबार सेजनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयको उपसचिव ढुङ्गेलले गर्नु भएको प्रस्तुतीकरणबाट)
नेपाल बैंकमा सरकारको सेयर घटाउन विश्व बैंकको दबाब, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने गृहकार्य
काठमाडौं, १७ बैशाख । नेपालको लागि प्रमुख बहुपक्षीय दातृ निकायको रुपमा रहेको विश्व बैंकले नेपाल बैंकमा रहेको सरकारको सेयर स्वामित्व घटाउन दबाब दिएको छ । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगत विश्व बैंककै आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा वित्तीय सुधार भएको नेपाल बैंकको सेयर रणनीतिक साझेदार वा सर्वसाधारणलाई विक्री गरेर सरकारको स्वामित्व कम गर्न विश्व बैंकले दबाब दिएको हो । नेपाल बैंकवाट सरकारको स्वामित्व कम गर्न विश्व बैंकका अधिकारीले अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी तथा नेपाल बैंकको संचालक समितिलाई समेत भेटेर यस्तो दबाब दिएका हुन् । सरकारले विश्व बैंकसँगको सहयोगमा संचालन गरेको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको सहमति अनुसार सेयर विक्री गर्न दबाब दिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । नेपाल बैंकमा अहिले सरकारको ६२ प्रतिशत सेयर छ भने सर्वसाधारणको ३८ प्रतिशत सेयर छ । विश्व बैंकले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेयर विक्री गरेर नेपाल बैंकमा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन दबाब दिएको स्रोतले जानकारी दियो । नेपाल बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष जनार्दन आचार्यले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत सरकारको सेयर हिस्सा कम गर्ने कार्यक्रम आउन सक्ने बताए । ‘सरकारको सेयर हिस्सा कम गर्नुपर्छ भन्ने वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगतकै शर्त हो, आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत सेयर विक्री गर्ने वा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने कार्यक्रम आउन सक्छ,’ अध्यक्ष आचार्यले भने । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगत सरकारले नेपाल बैंकका कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकासको लागि २ अर्ब रुपैयाँ ऋण विश्व बैंकसँग लिएको थियो । यस्तो ऋणलाई पछि सरकारको सेयरमा परिणत गरिएको थियो । सरकारले ऋण दिएको रकम सेयरमा परिणत गरेको कारण नेपाल बैंकमा सरकारको सेयर हिस्सा ६२ प्रतिशत पुगेको हो । यही आधारलाई टेकेर विश्व बैंकले सरकारको सेयर हिस्सा कम गर्न दबाब दिएको बुझिएको छ । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सरकारले आफ्नो स्वामित्वको ३० प्रतिशत हिस्सा दिने गरी विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने कार्यक्रम बनाउन लागेको छ । तर कृषि विकास बैंकमा सरकारले ३८ प्रतिशत सेयर दिन्छु भन्दा पनि आएका विदेशी रणनीतिक साझेदार नेपाल बैंकको ३० प्रतिशत सेयर लिएर आउने सम्भाबना निकै कम छ । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगत सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको वित्तीय अवस्था सुधार गर्ने पहल गरिएको थियो । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमता विस्तार कार्यक्रम पनि सोही कार्यक्रम अन्तरगत थियो । विश्व बैंककै सहयोगमा कृषि विकास बैंकमा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने पहल गरिएको भएपनि सो कार्य सफल भएको छैन । कृषि विकास बैंकका रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, लघुवित्त संस्थाहरुको लागि ऐन बनाउने र लघुवित्त संस्थाहरुको नियमन र सुपरिवेक्षणको लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने गरी विश्व बैंकवाट संचालित आयोजनाको म्याद समाप्त भएको छ । सरकारले कृषि विकास बैंकको सेयर ३८ प्रतिशत मात्रै रणनीतिक साझेदारलाई दिने भनेको थियो । तर रणनीतिक साझेदारले ५१ प्रतिशत सेयर माग गरेपछि सो योजना नै असफल भएको हो ।
किन समयमै बनेन हुलाकी राजमार्ग ? यस्ता छन् कारण
काठमाडौं, १७ बैशाख । तराईबासी नेपालीको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुलाकी राजमार्ग किन समयमै बन्न सकेन भन्ने जिज्ञासका बिच केहि तथ्यहरु फेला परेका छन् । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले गरेको स्थलगत निरिक्षणका क्रममा हुलाकी राजमार्गको काममा प्रगति नहुनुका कारणहरु पत्ता लागेका हुन् । समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा समितिको टोलीले वैशाख ५ गतेदेखि ७ गतेसम्म नेपालको पूर्व झापादेखि जनकपुरसम्मको हुलाकी राजमार्गको स्थलगत अवलोक भ्रमण गरेको थियो । टोलीमा रविन्द्र अधिकारीका साथै केशवकुमार बुढाथोकी, दिनेशप्रसाद शाह, महेन्द्र यादव, मोहमद जाकिर हुसैन, रामकुमार भट्टराई र राम अयोध्याप्रसाद यादवको सहभागीता रहेको थियो । यस्ता छन कारण –प्रथम चरणका सडकहरु अन्तर्गत प्याकेज १ बाहेकका ठेक्काहरु रद्ध भइसकेकोले भारत सरकारबाट सोधभर्ना हुने गरी बाँकी सडकहरुको टेण्डर भई सम्झौता गर्ने चरणमा रहेको । तर प्रथम चरणको स्तरोन्नतीका लागी कुल १३ अर्ब ६८ करोड आवश्यक रहेकोमा नेपाली रुपैंयाँ ८ अर्बको मात्र सम्झौता २०१६ मा समझदारी भएकोले अपुग रकमको वजेट सुनिश्चिता नभएको । –दोश्रो चरणका सडकहरु सम्बन्धमा सम्झौता २०१६ मा समावेश नभएकोले उक्त सडकहरु स्तरोन्नतीका लागी वजेटको अन्यौलता कायमै रहेको । – सम्झौता २०१६ को बुँदा नम्बरर १.४ अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई टेण्डर प्रदान गर्नु अघि राइट अफ वे (१५ मिटर सडकको सेन्टरलाईन दुबै साइडमा) कम्तिमा ९० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको हुनुपर्ने भनी उल्लेख भएको छ । लगत कट्टा÷लालपुर्जा प्राप्त गर्न नापी र मालपोत कार्यालयहरुबाट यथोचित सहयोग प्राप्त नभएको । लगत कट्टा गर्नका लागी अमिन तथा अन्य जनशक्तिको अभाव रहेको । उक्त जनशक्तिको आवश्यकता पूर्तिका लागि मन्त्रालय स्तरबाट भूमी सुधार मन्त्रालयमा पत्राचार समेत भइसकेको तर हालसम्म जनशक्ति व्यवस्थापनहुन सकेको । –राष्ट्रिय निकुन्ज तथा बन्य जन्तु संरक्षण (चौथो संशोधन, २०४९) ऐन, २०२९ को दफा ५ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १० अनुसार पनि निकुञ्जभित्र स्वीकृति बेगर बाताबरणीय प्रभाब अध्ययन गर्न समेत कठिनाई देखिएको । वीरगंज ठोरी हुलाकी सडकको कि.मि. ३३+००० देखि कि. मी. ५२+००० सम्म मध्यबर्ति क्षेत्रमा परेकोले सो क्षेत्रमा पर्ने सडक तथा पुल निर्माण कार्य रोकिएको अवस्था रहेको । –राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्य जन्तु संरक्षण विभाग को मिति २०७२।०२।२६ को पत्रानुसार विरगञ्ज ठोरी सडक सुदृढिकरण र सो मा पर्ने पुलहरुको निर्माण कार्य गर्न अनुमति दिन नसक्ने व्यहोरा उल्लेख भएको । –युटिलिटी रिलोकेशन गर्नका लागि विभिन्न सरकारी निकायबाट ठेक्का गरिएको तर समयमा काम सम्पन्न नभएको । –ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता निर्माण सामाग्रीहरु स्थानीय निकाय र वन कार्यालयको नियन्त्रणमा रहने भएकोले सो को पर्याप्त उपलब्धतामा कठिनाई भई निर्माण कार्यमा समस्या रहेको । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर सीमा क्षेत्रको नजिकबाट तराईका सबै २० वटा जिल्ला भएर जाने हुलाकी राजमार्गको लम्बाई करिव १७९२ किलोमिटर रहेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट तराईको सदरमुकाम जोड्ने सहायक मार्गहरु पनि हुलाकी मार्ग अन्तर्गत नै पर्दछन् । हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्यमा भारत सरकारले सहयोग गर्ने भनी भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले २०४७ सालमा नेपाल भ्रमणकै क्रममा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । भारतीय सहयोगको सैद्धान्तिक सहमति चाँही २०६१ सालमा भएको पाइन्छ । हुलाकी राजमार्गको विद्यमान अवस्थाः -नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को मिति २०६९।०२।२४ को निर्णयबाट तोकिएको हुलाकी राजमार्गको रेखांकन अनुसार कुल लम्बाई १७९२.४२ कि. मी. रहेको , – हालसम्ममा ६७.८४ कि. मी. कालोपत्रे अवस्थामा र बांकी सडक खण्ड ग्राभेल र माटे स्तरमा रहेको, -हाल २ वटा सडकहरु मा स्तरोन्नति कार्य चालु रहेकोमा (लम्की टिकापुर र धनगढी सती सडक) ६७.८४ कि. मी. सडक कालोपत्रेमा स्तरोन्नति भई सकेको, प्रथम चरणका बाँकी अन्य सडकहरुको ठेक्का रद्ध भइसकेकोले पुनः टेण्डर प्रक्रियामा रहेको साथै युटिलिटी रिलोकेशन र जग्गाअधिग्रहण कार्य जारी रहेको ।
निष्क्रिय कर्जा ४५ अर्ब, ऋण असुली न्यायधिकारणमा ४३ अर्बको दावी, कसरी घटाउन सकिन्छ बैकिङ जोखिम ?
काठमाडौं, १६ बैशाख । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा जोखिमका घटनाहरु बढ्दै गइरहेको पाइएको छ । विगतमा विरलै देखिने सञ्चालन जोखिमका समाचारहरु आजकाल झण्डै दैनिकजसो पत्रपत्रिका तथा अन्यसंचार माध्यमहरुबाट बाहिर आई रहेको देखिएको छ । व्यवसाय विस्तार, व्यापार विविधिकरण, सेवा तथा सुविधाहरुको बृद्धि, प्रविधिमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा आदि कारणले गर्दा जोखिम बृद्धि हुँदै गएको अनुभव गरिएको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा करिव ४५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापनासँगै करिब ४३ अर्व रुपैयाँ दावी गरी करिव २ हजार आठ सय मुद्दाहरु दर्ता भई सकेका छन् । ११ वटा संस्थाहरु समस्याग्रस्त छन् भने ४ वटा संस्था त खारेजीमा नै गइसकेको छ । यी कुराहरुलाई मध्येनजर गरेर नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युट (इनबीआई)ले यही २०७३ बैशाख २२ गते राष्ट्रियस्तरको “जोखिम व्यवास्थापन सम्मेलन २०१६” को आयोजना गर्दैछ । यो सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य यस क्षेत्रमा देखा परेका विभिन्न किसिमका जोखिमहरुको समाधान गर्ने तरिकाहरु आदान प्रदान गर्नु रहेको एनबीआईले जनाएको छ । यस सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक भारतमा सञ्चालन जोखिम प्रमुखका रुपमा काम गर्दै आएका उदय भाष्कर भेमुरी तथा नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुङ्गानाले प्रमुख वक्ताका रुपमा प्रस्तुतिकरण दिने कार्यक्रम रहेको छ । यसका अतिरिक्त नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशिन जोशी र नेपाल एस.बि.आई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुकुल भट्नागरले नेतृत्व र सहजीकरण गर्ने गरी स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका प्रमुख जोखिम अधिकृत गोपी भण्डारी, एभरेष्ट बैंकका नायव महाप्रवन्धक राजेश गौतम, एन.आई.सी. एशिया बैंकका कार्यवाहक प्रमुखकार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसाल र तत्कालिन कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराई सम्मिलित छुट्टा छुट्टै प्यानल डिष्कसन गरी जोखिम व्यवस्थापन रणनीति तयार गर्नका लागि निचोड निकाल्ने कार्यक्रम रहेको एनबीआईले जनाएको छ ।
