कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्न ५० करोड चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने, स्वदेशी लगानीकर्तालाई ५ र विदेशीलाई ५१ प्रतिशतको लगाम
काठमाडौं । कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवस्थापिका संसदकाे फूल सद्नको आइतबार बसको बैठकले वस्तु विनिमय (कमोडिटी) बजारका सम्बन्धमा एकिकृत गर्न बनेको विद्येयक पारित गरी उक्त व्यवस्था गरेको व्यवस्थापिका संसद्का प्रवक्ता जीवराज बुढाथोकीले बताए । विधेयकले कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्नको लागि चाहने कम्पनीहरुले धितोपत्र बोर्ड समक्ष अनुमतीको लागि आवेदन दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । विद्यमान अवस्थामा यस्ता बजार संचालक कम्पनीहरूले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तो कम्पनीमा स्वदेशी लगानीकर्ता कसैले पनि ५ प्रतिशतभन्दा बढि सेयर स्वामित्व लिन नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । रणनीतिक साझेदारको रुपमा आउने विदेशी लगानीकर्ताले भने कम्पनीको बढिमा ५१ प्रतिशतसम्म सेयर स्वामित्व लिन सक्नेछ । विद्येयकले कम्पनीहरुलाई लगानी संरक्षण कोषको व्यवस्था गर्न समेत मार्गनिर्देश गरेको छ । विद्येयकले कम्पनीहरूमा आउन सक्ने सम्भावित प्रणालीगत जोखिमको लागि कोषको व्यवस्था अनिवार्य गरेको हो । तर यसको विस्तृत व्यवस्था भने कमोडिटी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले तोक्ने छ । वस्तु कारोबार व्यवसायीले बोर्डले तोकेको वस्तु कारोबार व्यवसायको बिमा गराउनु पर्ने तथा सुरक्षित र भरपर्दो विद्युतीय कारोबार प्रणाली समेत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी वस्तु विनिमय बजारमा कारोबार गर्नका लागि बोर्डबाट अनुमती लिएर विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विद्येयकमा उल्लेख गरिएको छ । धितोपत्र बोर्डले ऐन अन्तरगत दिएको निर्देशन नमानेको अवस्थामा समेत कम्पनीहरुले ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिनुपर्ने र निर्देशन नमानेकै कारण लगानीकर्तालाई हानी पुगे जरिवाना सहित लगानीकर्तालाई परेको नोक्सान बराबरको रकम समेत दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, झुटो कारोबार गरेमा, कारोबारलाई प्रभाव पार्ने काम गरेमा बिगो अनुसार र बिगो नखुले अधिकत्तम ५ लाख र ५ वर्षसम्मको जरिवानाको व्यवस्था समेत विद्येयकले पारित गरेको छ ।
अर्घाखाँची सिमेन्टद्धारा कर सम्बन्धि तालिम सम्पन्न, १५० भन्दा बढी सहभागी
काठमाडौं । अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रा. ली. ले काठमाडौं उपत्यकाका हार्डवयर व्यवसायी र व्यवसायीका लेखापाल अडिटरहरुलाई आयकर र मुल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धि चेतना मुलक तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरेकाे छ । उक्त कार्यक्रममा सहभागिहरुलाई अर्घाखांची सिमेन्ट प्रा.लि. का संचालक पशुपति मुर्रारकाले स्वागत गरेका थिए । सो कार्यक्रममा सहभागी १५० भन्दा बढीलाई चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रमोद स्वर्णकारले तालिम प्रदान गरेका थिए । यो तालिममा व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसायमा आईपरेका कर सम्बन्धि विभिन्न जिज्ञासाहरु मेटाउने अवसर प्राप्त गरे र नेपाल सरकारको नियमानुसार आफ्नो व्यवसायको खातापाता चुस्त दुरुस्त राख्ने कुरामा अर्घाखाँची सिमेन्ट विश्वस्त रहेको छ ।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका लागि १५ करोडको उपकरण खरिद
काठमाडौं । सरकारले देशभरका १२० प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका लागि १५ करोड बराबरको आधारभूत उपचार उपकरण खरिद गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक डा भीमसिंह तिनकरीले असारमा नै उपकरण आइसकेको जानकारी दिँदै आवश्यकता हेरी आफ्नो भवन भएका स्वास्थ्य केन्द्रलाई सामग्री लिन बोलाइएको बताए । सबै स्वास्थ्य केन्द्रमा एमबिबिएस चिकित्सकको व्यवस्था गरिएको छ । उपचारका लागि आधारभूत उपकरण नभएको भन्दै चिकित्सकहरु स्वास्थ्य केन्द्रमा जान आकाकानी गरेपछि ४३ प्रकारका आधारभूत उपकरण खरिद गरेको हो । निर्देशक तिनकरीले भने, “बीमा कार्यक्रमलाई पनि लक्षित गरी सबै स्वास्थ्य केन्द्रलाई उपकरणयुक्त बनाउन लागिएको हो, जनतालाई स्थानीय तहमै स्वास्थ्य उपचारमा विश्वास दिलाउनु पनि आवश्यक छ ।” एउटा स्वास्थ्य केन्द्रलाई ४३ प्रकार प्रयोगशालाको सम्पूर्ण उपकरण, सुत्केरी गराउने शय्या, एक्सरे मेसिन, फ्रिज, रक्तचाप नाप्ने यन्त्र, ट्रली, सुत्केरी सामग्री, ड्रेसिङ सामग्री, बिरामी जाँच गर्ने सम्पूर्ण साधन लगायतका आवश्यक ४३ प्रकारका उपकरण खरिद गरिएको निर्देशक तिनकरीले बताए। एउटा स्वास्थ्य केन्द्रले ६ लाख ७० हजार ९३३ बराबरको ४३ प्रकारका उपकरणका प्राप्त गर्नेछन् । सरकारले अघिल्लो आवमा रु ६५ करोड स्वास्थ्य केन्द्रलाई उपकरण खरिदका लागि छुट्याए पनि १५ करोड मात्र निकासा भएको महाशाखाको भनाइ छ । अझै अल्ट्रासाउन्ड लगायतका सामग्री पनि खरिद गर्ने भनिएको भए पनि रकम निकासा नभएपछि किन्न नसकेको महाशाखाले जनाएको छ । मन्त्रालयले अन्य अस्पतालका उपकरण खरिद गर्ने भन्दै १ अर्ब विनियोजन गरेको दाबी गरेको छ तर महाशाखाले १५ करोड मात्र निकासा भएको बताएको छ । रासस
टाटाको एस हुपर टिपर नेपाली बजारमा, फोहोर मैला सहज रुपमा संकलन गर्न सकिने
काठमाडौं । सिप्रदी ट्रेडिङप्रा. लि. ले टाटा मोटर्सको एस हुपर टिपर नेपाली बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीले आइतबार एक कार्यक्रमबीच उक्त गाडीको उद्घाटन गरेको हो । कार्यक्रममा बोल्दै सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा. लि. का प्रमुख संचालन अधिकृत राजेश प्रसाद गिरीले आजको बढ्दो शहरीकरण, जनसंख्याको चाप, पूरानातथा सांघुरा सडक गल्लीहरु भएको हाम्रो जस्तो देशमा फोहोर मैला सहज रुपमा संकलन गर्न र व्यवस्थापन गर्न टाटा मोटर्स एस हुपर टिपर एक मात्रविकल्प रहेको जानकारी गराए । कार्यक्रममा फोहोर मैला व्यवस्थापन संघका पदाधिकारी लगायत टाटा मोटर्सको प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै संघका अध्यक्षले नेपाली बजारमा ठेला गाडामा फोहोर उठाउने गरेको र यो साह्रै कष्टकर रहेको हुदा यसको आधुनिक विकल्पको रुपमा हुपर टिपर आएको र यस्ले काम अझ सहज र छिटो गर्न सकिने जानकारी गराए । घर–घर बाट फोहोर संकलन गर्न सकिने र संकलित फोहोरलाई सजिलै लोड अनलोड गर्न मिल्ने १.८ क्यूबीक मिटर क्षमता भएको यस टिपरमा सड्ने र नसड्ने किसिमकाफोहोरहरु राख्नदुईवटा छुट्टै कम्पार्टमेन्ट रहेको र सानो साईजको र राम्रो टर्निङ रेडिएस भएको गाडी भएकोले शहरका सांघुरा बाटोहरुमापनि सजिलै गएर फोहोर संकलनगर्न सकिने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिए । पावर टेक अफ(पीटीओ) यान्त्रिक व्यवस्था भएको यस टिपरमा चालकलाई प्रयोग गर्न सजिलो हुने गरी बनाईएको छ । संकलित फोहोरलाई ठूलो कम्प्याक्टर गाडीमा अनलोड गर्न सजिलोको लागि टु बटन रिमोट राखिएकोले संचालन गर्न अझ सजिलो छ । बलियो डिजाईन र मजबुत लिन्केजेसहरु भएको यो गाडीले ८५–९० डिग्रीसम्म ढल्काएर फोहोर मैला अर्को गाडीमा खन्याउन सक्छ । संकलित फोहोर मैला गाडीबाट नखसोस र दुर्गन्ध पनि नफैलियोस भनेर दुवै कम्पार्टमेन्टलाई छोपेर बन्द गर्नको लागि गाडीमा रोलिङ कभर पनि राखिएको छ । यसमा भएको हाइड्रोलीक लिलाई गाडीको च्यासिस सँगै बलियोसँग समावेश गरिएको कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक वृत्त व्यवस्थापनमा अनियमतिता भएको चाल पाएमा तत्काल विशेष लेखापरीक्षण गर्ने
काठमाडौं । अब महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक वृत्त व्यवस्थापनमा अनियमितता गरेको थाहा पाएमा जोखिमको गाम्भिर्यता हेरेर तत्काल विशेष लेखापरीक्षण गर्ने भएको छ । सार्वजनकि सेवा प्रवाहमा अनियमतिता, हिनामिना तथा हानी नोक्सानी र भ्रष्टाचार भएको चालपाएमा तत्काल लेखापरीक्षण गर्ने कार्ययोजना बनाएको महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्माले बताए । ‘यस्ता जोखिम रहेका क्षेत्रको पहिचान गरी वित्ती य कार्यमूलक, परिपालना तथा विशेष लेखापरीक्षण गरिने छ, ’ उनले भने यसले अनियमिता न्यूनिकरण गर्न विशेष भुमिका खेल्ने छ भने अझ बढ्ने सक्ने भष्टा«चार तथा अनियमितता रोकिन सक्छ । ’ यसका लागि जोखिमको गाम्भिर्यताको आधारमा लेखापरीक्षणको कार्यदक्षता र प्रभावकारिता कायम गर्न सामयिक अनुसन्धानात्मक लगायत लेखापरीक्षणका विविध वैज्ञानिक तरिका अमलम्बन गरिने उनको भनाइ छ । परियोजनाको प्रकृति, स्रोत साधनको परिचालन लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने छ । ‘ अब अडिट प्रणाली नयाँ ढंगबाट लैजाने उनले बताए । ‘ अब अडिट रिपोर्टमा एकतिर कोलममा राज्यबाट स्रोत साधनको परिचालन देखि जनशक्ति राखिएको हुन्छ भने अर्को कोलममा यसबाट निष्किएको आउटपुट राखिन्छ,’ उनले भने ‘ यसबाट कति खर्च भएर देश कति लाभान्वित भयो भन्ने कुरा प्रष्टै देखिन्छ ।’ कार्यालयले साउन १५ गतेदेखि हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका १० जिल्ला र काठमाडौं उपत्ककाको लेखापरीक्षण आजैदेखि शुरु गरिएको धुलिखेलमा आयोजित संचारकर्मीसँगको छलफलमा शर्माले बताए । कार्यालयले गएको वर्ष ४ हजार ५ सय सार्वजनिक निकायहरूको लेखापरीक्षण गर्नुपर्नेमा २ हजार ५ सयको मात्र गरेको थियो । तर, यस वर्ष भने सबै सरकारी तथा सार्वजनकि निकायको लेखापरीक्षण गर्ने छ । अर्को वर्षदेखि स्थानीय तहको लेखापरीक्षण समेत महालेखाले गर्नुपर्ने भएकाले १ सय ७८ जना अडिटर अत्पकालीनका लागि नियुक्त गर्ने छ । उनीहरूको कार्यअवधि कम्तीमा ४५ दिनदेखि २ महिनासम्म हुने कार्यालयले बताएको छ ।
टेलिकमले ल्यायो प्रमोसनल अफर, विदेशबाट आएको कल उठाउदा बोनस पाइने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले जीएसएम/सीडीएमए तथा एडीएसएल/एफटीटीएच सेवाका ग्राहकहरुका लागि प्रमोसनल अफर उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसैगरी विदेशबाट आएको कल उठाउदा पनि अब बोनस प्राप्त गर्न सकिने छ । यो अफर भोलि (साउन १६ गते) देखि लागू हुनेछ र ९० दिनसम्म उपलब्ध गराइने छ । यो अफर अन्तर्गतको सेवा पुराना ग्राहकहरुलाई समेत उपलब्ध हुनेछ । अफर अन्तर्गत अब १ एमबीपीएससम्म गतिको एडीएसएल इन्टरनेट कर सहित मासिक १००० रुपैयाँमा उपलब्ध हुनेछ । पहिले मासिक १०१७ रुपैयाँमा २५६ केबीपीएस गतिको एडीएसएल उपलब्ध थियो । त्यसैगरी भोल्युम बेस्ड एडीएसएलको मूल्य पनि घटाइएको छ । पहिले २१ जीबी डाटाको लागि १९८० रुपैयाँ शुल्क लिइएकोमा अब १५ जीबी डाटा ३०० रुपैयाँमै उपलब्ध हुनेछ । त्यसैगरी २५ जीबी डाटाको ५०० रुपैयाँ र ४० जीबीको डाटाको मूल्य ७०० रुपैया मात्र तोकिएको छ । यी डाटाको गति १ एमबीपीएस सम्म हुने कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी दर्ता शुल्क पनि घटाइएको छ । पहिले दर्ता शुल्क कर वाहेक ५०० रुपैयाँ भएकोमा अब भोल्युम बेस्ड डाटाको लागि कर वाहेक २०० रुपैयाँ र अनलिमिटेड डाटाको लागि ३०० रुपैयाँ मात्र दर्ता शुल्क तोकिएको छ । यस्तै, अब पहिलेकै मूल्यमा पहिले भन्दा डबल भोल्युमको एफटीटीएच सेवा प्राप्त गर्न सकिने छ । सो अनुरुप १० एमबीपीएस गतिको एफटीटीएच प्याकेज अन्तर्गत ३ महिनाका लागि २४० जीबी, ६ महिनाका लागि ५०० जीबी र १२ महिनाका लागि १२०० जीबी डाटा पहिलेकै मूल्यमा प्रयोग गर्न सकिने छ । त्यसैगरी १०० एमबीपीएस गतिको प्याकेज अन्तर्गत १२ महिनाका लागि १२०० जीबी डाटा प्रयोग गर्न सकिने छ । साथै विदेशबाट आएको कल उठाउदा पनि अब बोनस प्राप्त गर्न सकिने छ । जीएसएम/सीडीएमए प्रिपेड र पोष्टपेडका ग्राहकले एक सातामा ७ मिनेट वा त्यो भन्दा बढी कल रिसिभ गर्दा नेपाल टेलिकमको नेटवर्क भित्र ७ मिनेट भ्वाइस कल गर्न र ७ वटा एसएमएस निःशुल्क पठाउन सक्ने छन् ।
धौवादीको फलाम खानी कब्जा गर्ने भारतीय रणनीति
काठमाडौं । नवलपरासीको धौवादीमा रहेको फलाम खानीमा भारतले आँखा लगाएको छ । नेपालले धौवादी फलाम खानीबाट निकालेको नुमना परिक्षणका लागि आग्रह गर्दा भारतले उत्खनन र व्यवसायीक सम्झौता पनि एकै पटक गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेको हो । खानी तथा भुगर्भ बिभागले एक बर्ष अघि नै भारतको नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटोरिजलाई धौवादीबाट निकालिएको फलामको मेटालर्जिकल टेष्ट गरिदिन पत्र पठाएको थियो । तर भारत सरकारको स्वामित्वको सो कम्पनीले नेपालसँग मेटालर्जिकल टेष्टको सर्तका रुपमा सो फलाम खानीको उत्खनन गर्न पाउनुपर्ने सर्त अघि सारेको हो । ‘हामीले मेटालर्जिकल टेष्टका लागि पत्र पठाउँदा उसले उत्खननकै जिम्मा दिनुपर्ने सर्त अघि सार्यो, हाम्रा खानीहरु भारतले कब्जा गर्न सक्ने सम्भावना देखेपछि हामी पछि हट्यौं र अहिले पैसा तिरेरै टेष्ट गर्ने योजना अघि बढेको छ’, खानी विभागका एक अधिकारीले भने । बिभागले टेष्टका लागि आग्रह गर्दा भारतले खानीमै आँखा लगाएपछि बिभागले पैसा तिरेरै टेष्ट गर्न लागेको हो । ‘हामीले टेष्टमा सघाउनुस भन्दा उनीहरुले खानी नै दिन भने र अन्य खानीहरुको पनि व्यवसायीक सम्झौताका लागि आग्रह गरे’, विभागका ती अधिकारीले भने । विभागले यतिबेला धौवादी फलाम खानीलाई भारतीय कब्जाबाट जोगाउन ७५ लाख खर्चेर मेटालर्जिकल टेष्ट गराउन अघि सरेको हो । १० किलोमिटर लम्बाई र ३० देखि ३५ मिटर चौडाईमा फैलिएको धौवादी फलाम खानीमा बिभागले १०६ मिटरसम्म ड्रिल गरेर फलामको नमुना संकलन गरिसकेको छ । बिभागले गरेको केमिकल टेष्टमा ३० देखि ५० प्रतिशत फलाम हुनसक्ने देखिएको छ । ‘हामीले गरेको केमिकल टेष्टमा ५० प्रतिशतसम्म फलाम हुन सक्ने तथ्य बाहिर आएको छ, कुन गुणस्तरको फलाम हो भन्ने तथ्य भने मेटालर्जिकल टेष्टबाट मात्रै थाहा हुन्छ’, विभागका महानिर्देशक राजेन्द्र खनालले भने । पुर्व उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले भने धौवादीको फलामको मेटालर्जिकल टेष्टका लागि भारतको मात्रै भर पर्नु उचित नहुने बताए । उनले भारत, चीन र तेश्रो मुलुकमा समेत टेष्टका लागि नमुना पठाउनुपर्ने बताए । ‘हामीसँग आफ्नै मेटार्लजिकल टेष्ट ल्याब छैन, भारतको मात्रै भर पर्नु हुन्न, केहि नमुना भारतमा, केहि चीनमा र केहि तेश्रो मुलुकमा पठाउर टेष्ट गर्नुपर्छ’, पाण्डेले भने । तर खानी विभागका उप महानिर्देशक राम प्रसाद घिमिरेले भने शुल्क तिरेर भारतमै धौवादी खानीको फलामको मेटालर्जिकल टेष्ट गरिने बताए । तर खानीमा भारतीय एकाधिकार भने कायम हुन नदिने पनि उनले स्पष्ट पारे । ‘भारतीय ल्याब मै टेष्ट गर्छाै, टेष्टको शुल्क आफैं तिर्छाै आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर उत्खनन गर्छाै’, उप महानिर्देशक घिमिरेले भने ।
२५ प्रतिशत बोनस सेयर घोषणापछि प्राइम लाइफको सेयर मूल्य घट्यो, हकप्रद सेयर लगत्तै आउने
काठमाडौं । सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गरेको प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्यमा करिब ६ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । आइतबार कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १७१ रुपैयाँले घटेको छ । गत बिहीबार प्रतिकित्ता २८९५ मा कारोबार भएको यस कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता २७२४ रुपैयाँमा किनबेच भयो । साउन १२ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीहरुलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको थियो, जुन निर्णय आईतबार सार्वजनिक भएको हो । हाल कम्पनीले चुक्ता पूँजी ४८ करोड ८१ लाख छ । बोनस सेयर जारीपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६१ करोड रुपैयाँ हुनेछ । कम्पनीले ४ वर्षको कमाईबाट २५ प्रतिशत लाभांश वितरणको निर्णय गरेको हो । सेयरधनीले अपेक्षा गरेको भन्दा कम बोनस सेयर घोषणा भएकाले मूल्य घटेको हुन सक्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार भट्टराईको भनाई छ । बोनस सेयरसँगै हकप्रद सेयरको घोषणा नभएकोले पनि मूल्यमा गिरावट आएको हुन सक्ने उनले बताए । ‘हकप्रद सेयर घोषणा भएको छैन, तर आगामी साधारणसभामा हकप्रद सेयरको प्रस्ताव लैजान्छौ । हकप्रद र बोनस सेयरबाट नै २ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउने हो’ उनले भने । २०७५ असारभित्रै २ अर्ब पुँजी पुर्याउने उनले बताए ।