अब कोरियामा आफन्त पनि जान पाउने
काठमाडौं। रोजगार अनुमति प्रणाली(इपिएस) मार्फत रोजगारीका क्रममा दक्षिण कोरियामा रहेका नेपाली कामदारसँग आफ्ना परिवारका सदस्यले भेटघाट गर्न सक्ने भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्ट र नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत पार्क योङसिकबीच आज मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटमा राजदूत पार्कले कोरियामा काम गर्ने नेपाली कामदारका आफन्तलाई भेटघाट गर्न जाने अवसर मिलाइसकिएको र केही कामदारका आफन्तले भेटघाट गरेर आइसकेको जानकारी दिनुभयो । कोरियाले केही समयभित्रै यसको औपचारिक घोषणा गर्नेछ । भेटका अवसरमा मन्त्री विष्टले नेपाली युवाका लागि दक्षिण कोरिया आकर्षक रोजगारीको क्षेत्र रहेको बताउँदै इपिएसमार्फत कोरिया लैजाने कामदारको संख्या थपका लागि कोरिया सरकारसँग पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो । नेपाली कामदारलाई त्यहाँको आवश्यकतानुसार भाषा र सीपको विकास गर्न सरोकार भएका मन्त्रालयका बीच समन्वय गरेर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले संघीय सरकारको मातहत रहने गरी स्थापना हुन लागेका तीन प्रतिष्ठानस्तरका सीप विकास केन्द्रको पूर्वाधार निर्माणमा कोरिया सरकारको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो । मन्त्री विष्टले नेपालमा रहने कोरियालीलाई नेपाल बसाइका क्रममा कुनै पनि असुविधा हुन नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले जानकारी दिनुभयो । भेटका क्रममा राजदूत पार्कले नेपाली कामदार इमान्दार र मेहनती भएकाले कामदारको संख्या थप गर्नाका साथै सेवा क्षेत्रमा समेत कामदार लैजाने प्रक्रियामा सहयोग गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिष्ठानस्तरका सीप विकास केन्द्रको पूर्वाधार निर्माणमा कोरिया सरकारबाट आवश्यक सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले श्रम सम्बन्ध, वैदेशिक रोजगारी र आन्तरिक रोजगारीका क्षेत्रमा मन्त्रालयले चालेका कदमको प्रशंसा गर्नुभएको थियो । नेपाल सरकारले दक्षिण कोरियामा रहेका नेपाली कामदारमा देखा परेका निराशा र आत्महत्याको समस्या न्यूनीकरण गर्न कामदारका आफन्तलाई भेटघाटको अवसर प्रदान गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । इपिएसमार्फत कोरिया गएका नेपाली कामदार चार वर्ष १० महीना नपुगी स्वदेश फर्कन पाउँदैनन् । इपिएसमार्फत कोरिया जाने नेपालीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । खाडी मुलुकमा जस्तो कामदारले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नु नपर्ने र आकर्षक तलब सुविधाका कारण कोरिया नेपाली कामदारको रोजाइमा पर्दै आएको छ । अहिले नेपाली कामदारले कोरियामा मासिक रु एक लाख ५० हजारदेखि दुई लाखसम्म पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् । त्यस्तै सुरक्षित गन्तव्य, कामको सुनिश्चितता तथा कामदार र रोजगादरदाताको कार्यसम्झौता, वैधानिकता र अधिकार स्थापित हुने, काम गर्ने अवधिको निश्चितता, पुनः कोरिया जान सकिने, तेस्रो पक्ष र दलालको गुञ्जायस नहुने लगायत कारणबाट कोरिया जान इच्छुक नेपालीको संख्या बढ्दै गएको छ । सन् २००८ देखि गत जेठ मसान्तसम्म इपिएसमार्फत ५४ हजार ३६३ नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया गएका छन् जसमा महिला तीन हजार ३३८ र पुरुष ५१ हजार ०२५ छन् । सन् २०१८ को भाषा परीक्षाबाट सात हजार ९९८ कामदार कोरिया जाँदै छन् । रासस
बाहिरी चक्रपथको अलाइनमेन्ट परिवर्तन हुने, भाइकाजीलाई स्पष्टीकरण
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित बाहिरी चक्रपथको पाइलट प्रोजेक्टको अलाइनमेन्ट परिवर्तन हुने भएको छ । प्रस्तावित पाइलट प्रोजेक्टको चोभार सतुंगल खण्डमा भू माफियाहरुले चलखेल गरेपछि शहरी विकास मन्त्रालयले अलाइनमेन्ट नै बदल्न लागेको हो । ‘बाहिरी चक्रपथ अत्यावश्यक परियोजना हो, तर चोभार सतुंगल खण्डमा भू माफियाहरुले चलखेल गरेर साना साना टुक्रामा जमिन कित्ता काट गरेका छन, अध्ययन गर्दा अलाइनमेन्ट बदल्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं’, शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले भने । मन्त्री राईले अहिले निर्माण गर्ने तय गरिएको खण्डबाट केहि सय मिटर दायाँ वा बायाँ सारेर बाहिरी चक्रपथको काम अघि बढाउन लागिएको स्पष्ट पारे । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाले पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा चोभारदेखि सतुंगलसम्मको ६.६१८ किलोमिटर खण्डमा काम अघि बढाउन लागेको छ । तर सो खण्डमा भू माफियाहरुले ३ आनामा व्यापक जमिनको कित्ता काट गराएका छन् । जहाँ ७६ वटा घरहरु पर्छन् । ७ हजार ८ सय रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने पाइलट प्रोजेक्टमा भू माफियाहरुले स साना कित्तामा जग्गा विभाजन गरेर आयोजनाको भविष्य नै अन्यौलमा पारिदिएका हुन् । २ हजार ९५३ कित्ता जमिन ३ आना भन्दा सानो आकारमा कित्ताकाट गरिएका छन् । चोभार–सतुंगल खण्डको लागत ६ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ । सोमध्ये १ अर्ब रुपैंयाँ भने ७६ वटा घरहरुलाई क्षतिपुर्तिका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था छ । २०७४ गत बैशाख १३ गते सो खण्डको डिपिआर स्वीकृत भएको थियो । बाहिरी चक्रपथ सडकको दाँया बायाँ २५०/२५० मिटर जमिन अधिग्रहण गरेर ५० मिटरको आधुनिक सडक निर्माण तथा व्यवस्थित वस्ती विकास गर्नेछ । भाइकाजीलाई स्पष्टीकरण मन्त्रालयले समयमै जग्गा कित्ताकाट रोक नगरेर भू माफियाहरुलाई चलखेलको वातावरण बनाईदिएको भन्दै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । तर आयुक्त तिवारीले भने आफुसँग स्पष्टीकरण नसोधिएको बताए । उनले जग्गा कित्ताकाट गर्न किन ढिलाई भएको भनेर मात्रै सोधिएको बताए । ‘जग्गा कित्ता काट रोक्का गर्न किन ढिलाई भएको भन्ने कारण मागिएको हो, स्पष्टीकरण सोधिएको होइन’, तिवारीले भने ।
नविल बैंकले ११.५ प्रतिशत ब्याजमा ३ करोडसम्म कर्जा दिने, ५ दिनमै पाइने
काठमाडौं । नविल बैंकले ११.५ प्रतिशत ब्याजमै कर्जा दिने भएको छ । मुद्धति निक्षेपमा १०.५ प्रतिशत ब्याज दिइरहेको नविलले ११.५ प्रतिशत ब्याजमै कर्जा दिने योजना ल्याएको हो । प्रक्रिया सुरु गरेको ५ दिनमै कर्जा दिने बैंकले जनाएको छ । नविलको आधार दर ७.३८ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकपछिको यो सस्तो कर्जा हो । बैंकले ल्याएको नविल एसएमई फास्ट ट्रयाक लोन योजना अन्र्तगत एक वर्षसम्म ब्याजदर नबढ्ने, सरल प्रक्रिया, न्युनतम ५ लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाइने बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंकले ट्रेकिङ, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने भएको छ ।
मंसिरभित्र सार्वजनिक यातायातहरु कम्पनीमा दर्ता नगरे रुट खारेज
काठमाडौँ । सरकारले आउदो मंसिरसम्म यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीमा दर्ता गर्न भनेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले आउदो मंसिरसम्म यातायात सेवाको नाम पञ्जीकृत गर्न व्यवसायीलाई जानकारी गराएको छ । मंसिरसम्म कम्पनीको रुपमा दर्ता नहुने सवारीसाधनको रुट इजाजत खारेज हुने विभागले स्पष्टपारेको छ । हाल यातायात सेवाको इजाजत नलिइ रुट अनुमति मात्र लिएर सवारीसाधन सञ्चालन गर्न नपाइने जानकारी गराउदै दर्ता हुनुपर्ने विभागको भनाई छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन मा सेवाको पञ्जीकृत नगरी सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको विभागले जानकारी गराएको छ । यसअघि समितिमा दर्ता हुदै आएका सवारीसाधन अब विभागमा दर्ता हुनु पर्ने छ । यातायात व्यवसाय कम्पनीमा परिणत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सिण्डिकेट हटेको ५ महिनाको अवधिमा २८२ वटा नयाँ यातयात कम्पनी थपिएका छन् । यो समेत गरी यातायात व्यवसाय गर्ने कम्पनीको संख्या ९२२ पुगेको कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले जनाएको छ । गत चैतसम्म ६४० वटा मात्रै यातायात कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यलयमा दर्ता भएका थिए । सरकारले यातायात समिति खारेज गरेर दर्ता गर्न र नयाँलाई धमाधम गाडी सञ्चालनका लागि रुट इजाजत दिन थालेपछि संगठित रुपमा व्यवसायी दर्ता हुने क्रम बढेको रजिष्टार कार्यालयले जानकारी दिएको छ । पछिल्लो समयमा मयुर यातायात, अन्नपुर्ण यातायात, महानगर यातायात, सुर्यौदय, ऋणद्धिसिद्धी, हरिसिद्धी र सिटीलगायत यातायात दर्जनौं कम्पनीले काठमाडौं उपत्यका र बाहिर बस सञ्चालन गरिरहेका छन् । वस सञ्चालन गर्न नयाँ कम्पनी आउने क्रम जारी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी अन्य व्यवसाय सञ्चालनका गर्नका लागि दर्ता गर्न आउने कम्पनीको संख्या बढेको छ ।
साधारणसभाको मिति तय नहुदै सिभिल बैंकमा चुनाबी चटारो, कर्मचारी खटाएर प्रोक्सी संकलनमा दौडधुप
काठमाडौं । दुई वर्षदेखि साधारणसभा गर्न नसकेको सिभिल बैंक लिमिटेडमा आगामी सञ्चालक समिति सदस्य बन्नको लागि दौडधुप चलेको छ । खासगरी संस्थापक समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक पदहरुमा आफू अनुकूल व्यक्ति बैंकमा ल्याउन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले बैंकका कर्मचारी लगाएर प्रोक्सी संकलन थालेका छन् । बैंक स्थापनादेखि नै अध्यक्ष तामाङको इसारामा काम गर्दै आएकी सिर्जना गुरुङ प्रोक्सी संकलनमा खटिरहेकी छन् । उनले संस्थापक सेयरधनीहरुसँग भेटेर तामाङ समूहको उम्मेदवारलाई सञ्चालक समितिमा जिताउन भन्दै प्रोक्सी संकलन थालेकाे बैंकका सेयरधनीहरुले बताएका छन् । तर गुरुङले आफूले प्रोक्सी संकलन गर्ने काम नगरेको दावी गरिन् । बैंकको कामले मुख्य प्रवद्र्धकहरुसँग भेट्नु एउटा पाटो हो तर प्रोक्सी लिन भनेर म प्रमोटरलाई भेट्न गएकी छैन’ सिर्जना गुरुङले भनिन् । संस्थापकहरु गुटगुटमा विभाजित भएकाले यस बैंकभित्र स्वार्थको लडाई पेचिलो बन्दै गएको जानकारहरु बताउँछन् । बैंक स्थापना भएदेखि ९ वर्षसम्म इच्छाराज तामाङले यस बैंकको नेतृत्व गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ ले सांसदलाई बैंकको संचालक बन्न रोक लगाएपछि इच्छाराज तामाङ्ले बैंक छोडेका थिए । तर उनको सट्टामा तामाङकाे श्रीमती सञ्चालक समितिमा नियुक्त भएकी थिइन् । संसाद पद गुमेपछि तामाङ फेरि बैंकको अध्यक्ष भएका छन् । रियलस्टेट विजनेशमा समस्या भाेग्दै अाएका तामाङलार्इ पुन नेतृत्व दिदा बैंककाे दुरुपयाेग गर्न सक्ने सम्भावना देखिएकाे अाशंका अन्य प्रवर्द्धककाे मनमा पलाएकाे छ । एउटै व्याक्तिले लामाे समय नेतृत्व गरेकाे संस्थामा संस्थागत सुशानस कमजाेर भएकाे भन्दै राष्ट्र बैंकले पनि समय समयमा नेतृत्व परिवर्तन खाेजेकाे छ । सिभिल, कुमारी, एनसीसी बैंकहरुले वार्षिक साधारणसभा समयमा नगरेको, तोकिएको समयमा पुँजी वृद्धि नगरेको, वित्तीय रिपोर्ट समयमा नबुझाएको विषयलाई राष्ट्र बैंकले गम्भिर रुपमा लिएको छ । ‘२०७४ असार मसान्तसम्मको नाफालाई पुँजीकृत गरी चुक्ता पुँजी ८ अर्ब बनाउने राष्ट्र बैंकले अवसर दिएको हो । तर अबसरको सदुपयोग गर्नुको साट्टो विभिन्न वहानामा लेखापरीक्षण भएको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को आर्थिक प्रतिवेदन बुझाउन ढिला गरेका छन् । कम्पनी ऐनले तोकेको अवधिमा साधारणसभा समेत गरेका छैनन्, यो राम्रो अभ्यास होइन’ राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले भने । मर्ज, हकप्रद सेयर निष्काशन जस्ता पुँजी वृद्धिको प्रसायले केही समय बढी लागे पनि दुई आर्थिक वर्षसम्मको आर्थिक विवरण लेखापरीक्षण नहुनु, साधारणसभा नगर्नु, ठिक ठिक समयमा सञ्चालक समिति चयन नहुनु बैंकहरुको लापारवाही भएको उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लेखापरीक्षण भएको आर्थिक प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भईसकेको उनले जानकारी दिए । ‘राष्ट्र बैंकले केही सुझाव र निर्देशनसहित वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गरिसकेको छ, साधारणसभा बोलाउन बैंकले किन ढिला गरेको छ, त्यो जानकारी भएन’ उनले भने । २८ वटा वाणिज्य बैंक मध्ये सिभिल बैंक सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ । अझैसम्म पनि बैंकले न्युनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन सकेको छैन । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नाफा र आईएलएफसीसँगको मर्जबाट संचित कोषमा जम्मा भएको रकम बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेर पुँजी ८ अर्ब पुर्याउने बैंकको योजना थियो ।
सांसदले भने : राजधानीका सडक हुन् कि धान रोप्ने खेतका गरा छुट्याउन अप्ठ्यारो पर्यो
काठमाडौ । राजधानीकै सडकमा खाल्डाखुल्डी नपुरिँदा ट्राफिक जामलगायत यातायातको आवागमनमा समस्या भएकाले समितिकै बैठकमा आउन ढिला भयो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसमेत कार्यक्षेत्र रहेको संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिको आजको पहिलो बैठकमा उपस्थित केही सांसदले यस्तो गुनासो गरे । यस्तो समस्या व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिमा पनि सांसदहरुले राख्ने गरेका थिए। सांसद दुर्गा पौडेलले राजधानीकै सडक हुन् कि धान रोप्ने खेतका गरा छुट्याउन अप्ठ्यारो पर्ने गरेको बताइन्। जिल्ला जिल्लामा बिना योजना सडक निर्माण गर्दा वर्षामा पहिरो गएर गाउँ नै बगाइरहेकाले विकासका काम गर्दा ध्यान दिन सरोकार भएका निकायलाई सचेत गराउन उनले माग गरिन। “यातायात एकाधिकार कागजमा मात्र तोडिएको छ, व्यवहारमा केही परिवर्तन भएको छैन, यसले यात्रुलाई समस्या भइरहेको छ, यो समस्या समाधानमा समितिले प्राथमिकता दिनुपर्छ”, उनले भनिन्। खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि १० हजार जनसंख्या चाहिने व्यवस्थालाई संशोधन गर्न पनि सांसद पौडेलले अनुरोध गरिन। जिल्लाका गाउँपालिकामा पाँच हजार मात्र जनसंख्या हुने भएकाले १० हजार जनसंख्याको व्यवस्था उपयुक्त नभएको उनको भनाइ थियो ।सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले विकास र समृद्धिका लागि सरकारले जलमार्ग एवम् रेलमार्गको सोच अघि सार्नु सकारात्मक भए पनि राजधानीकै सडकका खाल्डाखुल्डी नपुरिँदा बोलाइ तथा गराइमा एकरुपता नदेखिएको बताए। अघिल्लो वर्षको जेठमै बजेट आउने गरे पनि कार्यान्वयनमा जाँदा अर्को वर्षको असार पुग्ने प्रवृत्ति रोक्न समितिले अनुगमनलगायत नीति निर्देशन दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । रासस
युनिलिभर नेपालले ल्यायो नयाँ लुगा धुने साबुन, फूलहरुको बास्नाका साथै गहिरो सफाइ दिने
काठमाडौं । युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले ‘व्हील टु इन वान’ नामक नयाँ लुगा धुने साबुन लन्च गरेको छ । नयाँ जमानाको नेपाललाई नयाँ जमानाकै लुगा धुने साबुनको खाँचो भएको कुरालाई मध्येनजर गरेर कम्पनीले उक्त साबुन नेपाली बजारमा ल्याएको हो । यस साबुनको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनको लागि ‘व्हील टु इन वान’ले अब प्रवद्धनात्मक अभियान सुरु गरेको छ, जसमा यसले दिने गहिरो सफाइ र हजारौं फूलहरुको बास्नाको बारेमा रोचक तरिकाले बताइएको कम्पनीको जनाएको छ । यो अभियानको रोचक र विशेष पक्ष भनेको यी कुराहरु प्रस्तुत गर्नको लागि नेपालकै लोकप्रिय नायिका प्रियंका कार्की र प्रतिभाशाली नायक एवं निर्देशक अर्पण थापालाई युनिलिभर नेपालले आवद्ध गरेको छ । कम्पनीका अनुसार यस विज्ञापनमा प्रियंका कार्की र अर्पण थापाले व्हील टु इन वानले दिने गहिरो सफाइ र हजारौं फूलहरुको बास्नाको बारेमा रोचक तरिकाले बताउने छन् । पुरानो जमानाको साधारण नाङ्गो साबुनहरुको जमाना अब गएको र अहिलेको नयाँ जमानामा नयाँ लुगा धुने साबुन व्हील टु इन वानको आवश्यकता रहेको कुरा यो विज्ञापन मार्फत् प्रियंका र अर्पणले गर्नेछन् ।
पशु उपर निर्दय व्यवहार गर्न नदिन सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले पशुहरुको ढुवानीका क्रममा निर्दयी व्यवहार नगर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायधिश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले निर्दयी तरिकाले पशुहरुको ढुवानी नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै १५ दिन भित्र कारणसहित उपस्थित हुन पशु सेवा विभागलाई आदेश दिएको हो । अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, पदम बहादुर श्रेष्ठ, शोभा कार्की, सुलोचना धिताल र बिष्णु कुमार थोकरले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
