मेरो कारण सेयर बजार घटेको हैन – प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं, ३० साउन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो नेतृत्वको सरकारका कारण सेयर बजार नघटेको बताएका छन्। नेपाल टेलिभिजनको ‘सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रममा शनिबार राति प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्रीले आर्थिक विकासलाई नै आफ्नो सरकारले प्राथमिकताको एउटा मूल मुद्दा बनाएको हुनाले सेयर बजार चिन्तित हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए। उनले कार्यक्रममा भने, ‘मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यो सेयर मार्केट अलि अलि तल जाने र माथि आउने त भइ नै राख्छ। अहिले तपाईँले यो प्रश्न गर्दैगर्दा फेरि सेयर बजार माथि उकालो लाग्न सुरु भएको छ। त्यसकारण त्यो ममाथि अथवा मेरो नेतृत्वमाथि प्रश्न हो भनेर म मान्न सक्ने स्थिति मैले ठान्दिनँ। तर मैले निजी क्षेत्रसँग पनि र समग्र आर्थिक विकासलाई नै प्राथमिकताको एउटा मूल मुद्दा बनाएको स्थितिमा सेयर बजारमा अथवा आर्थिक कारोबार गर्ने कोही पनि समुदायले चिन्तित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन।‘ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको केही दिनमै नेप्से ओरालो लागेर सर्किट ब्रेकर लगाई कारोबार बन्द भएको थियो। त्यही दिन कालो धन छानबिन गर्न बनाएको समिति धितोपत्र बोर्डले खारेज गरेपछि भोलिपल्टै सेयर बजार उकालो लागेको थियो। तर आज फेरि सेयर बजार झण्डै ४१ अङ्कले घटेको छ।
पाँच मन्त्री र चार राज्यमन्त्री थपिए, काँग्रेसले नयाँ मन्त्री पठाएन
काठमाडौँ, ३० साउन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आईतबार तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित एक विशेष समारोहमा पाँचजना मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाएका छन् । विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा जनार्दन शर्माले ऊर्जा, सुरेन्द्र कुमार कार्कीले सूचना तथा सञ्चार, हितराज पाण्डेले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, अजयशङ्कर नायकले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलाको जिम्मेवारी पाएका छन् । नबनियुक्त मन्त्री धनीराम पौडेललाई कुनै पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिईएको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार नैप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा चारजना राज्यमन्त्रीलाई शपथ खुवाएका छन् । त्यसमा यसअनुसार श्रीप्रसाद जवेगु (सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास), सत्यनारायण भगत (ऊर्जा), राधिका तामाङ (कृषि विकास) र धनमाया विक (विना विभागीय)ले शपथ लिएका छन् ।
ज्योति र झिमरुक विकास बैंकबीच मर्ज सम्पन्न
काठमाडौं, ३० साउन । ज्योति विकास बैंक र झिमरुक विकास बैंकबीच एकिकृत कारोबार शुरु भएको छ । यी दुई कम्पनी एकआपसमा गाभिएर मर्ज भै ज्योति विकास बैंक लि. को नामबाट एकिकृत कारोवार गर्ने भएका छन् । कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बैंकका क्षेत्रिय कार्यालय भैरहवाका प्रबन्धक निर्देश रेवति नेपालबाट समुद्घाटन सम्पन्न भयो । ज्योति विकास बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ध्रुब कोईरालाको अध्यक्षतामा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य झिमरुक विकास बैंक लि. का सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ढुण्डिराज गौतमले गरे । यहि श्रावण महिनाको दोस्रो सातामा प्यूठान जिल्लामा आएको अविरल बर्षाले पुर्याएको अपुरणिय धन जनको क्षतिलाई मध्य नजर गरी सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत ज्योति विकास बैंक लि. को तर्फबाट ज्योति बैंकका अध्यक्ष ध्रुब कोईरालाबाट दैवी प्रकोप उद्घार कोषका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक राज पन्तलाई एक लाख एघार हजार एक सय एघार रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका छन् । ज्योति विकास बैंक र झिमरुक बैंकबीच एकआपसमा गाभिए पश्चात कुल चुक्ता पूँजी रु ९८६,६४५ हजार , कुल निक्षेप रु ७,६८७,३१४ हजार र कुल कर्जा रु ६,२३२,५९३ हजार रुपैयाँ हुने बैंकले जनाएको छ । बैंकको २०७३ असार मसान्त सम्मको खुद नाफा रु १७१,८६८ हजार रुपैयाँ रहेको बैंकले जनाएको छ ।
क्लिंकर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी घोषणा कार्यान्वयन भएन
काठमाडौं, २९ साउन । स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै यसको प्रमुख कच्चा पदार्थ क्लिंकर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी घोषणा अन्ततः कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । गत वर्ष भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण स्वदेशी उद्योग स्थापनामा ढिलाइ भएको कारण देखाउँदै यो निर्णय संशोधन गर्न लागिएको छ । उद्योग मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार सरकारले चाँडै यो नीति संशोधन गर्दैछ । अधिकांश व्यवसायीहरू भने सुरुदेखि सरकारको नै नीतिको विरोधमा थिए । सरकारले तीन वर्षअघि स्वदेशी कच्चा पदार्थको भरपूर प्रयोग गर्न भन्दै २०७४ सालपछि नेपाली सिमेन्ट अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने तथा सिमेन्ट उद्योगीका लागि सिमेन्ट र क्लिंकरको आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । देशभित्रै उपलब्ध कच्चा पदार्थको उचित प्रयोग नहुँदा वार्षिक ८ अर्बभन्दा धेरैको सिमेन्ट क्लिंकर बाहिरबाट आयात हुने गरेको छ । देशको विभिन्न ठाउँमा रहेका चुनढुंगा खानी प्रयोग गर्न नसक्दा ठूलो मात्रामा क्लिंकर आयात गर्नुपरेको हो । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको क्लिकर आयात भएको छ । यो अवधिमा १ अर्ब २३ करोड ४० लाख किलो क्लिंकर आयात भएको थियो । क्लिंकर मात्र नभएर चालू आर्थिक वर्षमा तयारी सिमेन्टसमेत डेढ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले क्लिंकरमा आत्मनिर्भर हुन अझै दुई वर्ष लाग्नसक्ने बताए । “सरकारले क्लिंकर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने समय निर्धारण गर्नुभन्दा पनि स्वदेशी उत्पादनमा सघाउ पुर्याउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,” उनले भने, “जब सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुन्छौं तब आयात आफंै बन्द हुनेछ, अहिले नै बन्द गर्ने निर्णयले वातावरण बिग्रने मात्रै हो ।” संघका महासचिव डा. तारा पोखरेल पनि विकल्प नभएको वस्तुलाई आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन नहुने बताउँछन् । अहिले पनि १५ देखि २० प्रतिशत सिमेन्ट आयात हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्था आयात रोक्दा स्वदेशी उत्पादनकै अवस्था बिग्रने उनी बताउँछन् । अहिले क्लिंकर उद्योग १३ वटा सञ्चालनमा छन् भने थप ३ उद्योग सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन् । सरकारले नेपाली क्लिंकर खानीलाई अधिकतम प्रयोग गरी आयात शून्यमा झार्दै निर्यात गर्ने समेतको योजना बनाएको छ । यसका लागि सिमेन्ट उद्योगमा ठूला वैदेशिक लगानी भित्र्याउने तयारी भइरहेको छ । उद्योग मन्त्रालयले सिमेन्ट उद्योगलाई खानीसम्म जाने सडक निर्माण तथा बिजुली विस्तारमा सहयोग गर्दै आएको छ । पूर्वाधार विस्तार सरकारले गर्ने भनिए पनि काममा भएको ढिलाइका कारण उद्योग निर्माण भइसक्दासमेत पूर्वाधार नपुग्ने गरेको उद्योगीहरू बताउँछन् । योजना पूरा गर्न उद्योग मन्त्रालयले देशमा १५ उद्योगलाई खानी स्थलसम्म पहुँच मार्ग निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । यी उद्योगमा आधा दर्जन उद्योग लुम्बिनी अञ्चलका छन् । सिमेन्ट उत्पादनका लागि वीरगन्ज र भैरहवामा धेरै उद्योग छन् । नेपालमा ८३ वटा सिमेन्ट उद्योगले सञ्चालन इजाजत लिएका छन् भने ५० वटा सञ्चालनमा छन् । लुम्बिनी औद्योगिक करिडोरबाट झन्डै एक दर्जन सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गरेका छन् । यस क्षेत्रबाट अर्घाखाँची सिमेन्ट, सिद्धार्थ सिमेन्ट, नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट, सुप्रिम सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, बृज सिमेन्ट, रिलायन्स सिमेन्ट, गोयन्का सिमेन्ट, अग्नि सिमेन्ट, पाठक सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन् । वीरगन्जमा पनि झन्डै डेढ दर्जन उद्योग छन् ।
एनएमबि माइक्रोफाइनान्सले दियो फिल्ड कर्मचारीलाई तालिम
काठमाडौं, ३० साउन । एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले फिल्ड कर्मचारीलाई समीक्षा गोष्ठी तथा क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धी तालिम दिएको छ । उक्त तालिमको उद्घाटन आइतबार फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिर्थरत्न कोनाजोले पोखरामा गरेका हुन् । उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कोनाजोले लघुवित्तको शुरुवातको इतिहासको वारेमा प्रकाश पार्दै लघुवित्तको बारेमा स्पष्ट पारेका छन् । त्यसै गरी फिल्ड कर्मचारीहरु वित्तीय संस्थाको धरोहर भएकोले फिल्डमा कार्य गर्ने कर्मचारीहरुमा लघुवित्तको मात्र ज्ञान नभई बैंकिङ क्षेत्र लगायत धेरै कुराको ज्ञान हुन आवश्यक रहेको कुरा औल्याउदै सो ज्ञान हासिल गर्न विभिन्न किसिमका तालिम आवश्यक रहेको कुरा बताए । कार्यक्रममा कोनाजोले लघुवित्तको क्षेत्रमा चुनौती रहेको र चुनौतीलाई अवसरको रुपमा रुपान्तरण गर्नका लागि कर्मचारीले थप मेहनत गर्नुपर्ने बताए । ३ दिन सम्म चल्ने सो गोष्ठी तथा तालिम कार्यक्रममा आफ्नो शाखा अन्तरगत आ.व. २०७२/०७३ मा भएको फिल्ड कर्मचारीहरुको ब्यक्तिगत लक्ष्य तथा प्रगतीको समीक्षा, फिल्डमा कार्यक्रम संचालनका क्रममा आइपरेका चुनौतीहरुको बारेमा छलफल भएको छ । साथै सो चुनौतीहरुको समाधान कसरी गरियो भन्ने कुराको साथै आगामी आ.व. को लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आवश्यक रणनीतिहरुको बारेमा छलफल गर्ने कोनाजोले बताएका छन् । कार्यक्रममा वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयका १५ जना कर्मचारीहरुका साथै ३३ वटा शाखा कार्यालयहरुका ७५ जना फिल्ड कर्मचारीहरुले आ आफ्नो शाखामा गरिएको लक्ष्य तथा प्रगति सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गरेका छन् । कार्यकारी अधिकृत कोनाजोले सो प्रगति हासिल गर्नुका कारणको बारेमा र लक्ष्य भन्दा प्रगति कम भएका शाखा तथा कर्मचारीहरुलाई प्रगति नहुनुका कारण पत्ता लगाई आगामी दिनहरुमा थप रणनीतिका साथ लक्ष्य पुरा गर्नेतर्फ ध्यान दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
रिक्त दरबन्दीको फाराम २२ निकायबाट
काठमाडौं, ३० साउन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीको रिक्त दरबन्दी पदका लागि ‘माग आकृति फाराम’ भरेर उपलब्ध गराउन आग्रह गरे पनि करिब दुई दर्जन निकायले मात्र फाराम भरेर बुझाएका छन् । यही साउन २५ गतेभित्र ५९ मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग र अन्य कार्यालयलाई कर्मचारीको रिक्त पदको सूची भरेर पठाउन भनिए तापनि २२ निकायले भरेर पठाएको मन्त्रालयका जनशक्ति विकास शाखा प्रमुख नवराज घिमिरेले जानकारी गराउनुभयो । मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगलाई कर्मचारीको रिक्त दरबन्दी र पदको सङ्ख्या जानकारी गराउनका लागि मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग र अन्य कार्याललाई ‘माग आकृति फाराम’ भरेर पठाउन आग्रह गरेको थियो । मन्त्रालयले सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतका रिक्त दरबन्दीको माग फाराम भरेर पठाउन आग्रह गरेको हो । ‘‘हामीले साउन २५ गतेभित्र तपाईंको निकायमा कति कर्मचारीको पद रिक्त छ भनेर माग आकृति फाराम भरेर पठाउन भनेको थियौँ’’घिमिरेले भन्नुभयो–‘‘तर अहिलेसम्म २२ निकायले मात्र बुझाएका छन् । अब समय थपेर पठाउन ताकेता गर्छौँ।’’ उहाँका अनुसार मन्त्रालयले आगामी भदौ १५ गतेभित्र बाँकी ३७ निकायलाई भरेर पठाउन ताकेता गर्ने र असोज १५ गतेभित्र लोकसेवा आयोगलाई रिक्त दरबन्दी पठाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले साउनको पहिलो हप्ता रिक्त दरबन्दी पठाउन ती निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । अहिलेसम्म ३१ मन्त्रालयमध्ये १७ मन्त्रालयले मात्र माग आकृति फाराम भरेर बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा, अर्थ, परराष्ट्र, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, सिँचाइ, जनसङ्ख्या तथा वातावरण, पशुपक्षी विकास, युवा तथा खेलकुद, विज्ञान तथा प्रविधि, ऊर्जा, श्रम, वन तथा भूूसंरक्षण, उद्योग, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण, खानेपानी तथा सरसफाइ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रिक्त पदको दरबन्दी खुलाउँदै माग आकृति फाराम बुझाएका छन् । यसैगरि २८ संवैधानिक आयोग र अन्य निकायमध्ये राष्ट्रपति कार्यालय, महालेखा नियन्त्रण कार्यालय, निजामती किताबखाना, निर्वाचन आयोग र जल तथा ऊर्जा आयोगले मात्र माग आकृति फाराम बुझाएका छन् । उहाँले अहिले ती कार्यालयबाट प्राप्त दरबन्दी कति छन् भनेर यकिन नगरिएको जानकारी गराए । ‘‘सबैतिरबाट आएपछि कति दरबन्दी खाली छन् भन्ने थाहा हुन्छ’’ उनले भने–‘‘अहिले हामीले निकायबाट पठाएको फाराम मात्र बुझेका छौँ । कहाँ कति खाली भनेर यकिन गरेका छैनौ ।’’ उपसचिव घिमिरेले सबैबाट रिक्त दरबन्दी आइसकेपछि निजामती किताबखानाको अभिलेखसँग तुलना गरेर मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगमा दरबन्दी पठाउने जानकारी गराउनुभयो । ‘‘ किताबखानाले तयार पारेको दरबन्दीसँग कतिपय निकायले पठाएको दरबन्दी मेल खाँदैन’’, उनले भने,‘‘त्यसैले किताबखानाको दरबन्दीसँग तुलना गरेर मात्र हामीले लोकसेवा आयोगलाई रिक्त दरबन्दी पठाउँछौ ।’’ मन्त्रालयले आगामी २०७४ असार मसान्तसम्मको अवकाश, राजीनामा र थप गरिएको पदका आधारमा लोकसेवा आयोगलाई रिक्त दरबन्दी पठाएपछि आयोगले मन्त्रालयले पठाएको रिक्त दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पदपूर्तिका लागि सूचना निकाल्ने गर्छ । रासस
पर्यटकबाट ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्यो
काठमाडौं, ३० साउन । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले गत आवमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकबाट ३५ करोड ११ लाख ४७ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । विभागले दुई लाख ९६ हजार ४११ स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकबाट सो रकम सङ्कलन गरेको प्रवक्ता किशोरकुमार मेहताले जानकारी दिए। अघिल्लो आवमा पाँच लाख १७ हजार ९५ पर्यटक भित्रिएका थिए । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण नेपाल भित्रिने पर्यटक घटेसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रमा परेको छ । सबैभन्दा बढी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा सबैभन्दा कम कोसीटप्पु वन्यजन्तुु आरक्ष क्षेत्रमा पर्यटक भित्रिएका मेहताले बताए। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ५६ हजार ७९९ पर्यटक तथा कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा दुई विदेशी पर्यटक भित्रिएका थिए । यस्तै शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा नेपालीसहित एक लाख ४७ हजार ९ पर्यटक भित्रिएका बताइएको छ । रासस
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर इन्जिनियरिङ पढ्न सकिने
काठमाडौं, ३० साउन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङ र एनएमबी बैंकबीच शैक्षिक कर्जा योजना सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । यी दुई संस्थाबीच इन्जिनियरिङमा स्नातक (बिई) अध्ययन गर्न चाहने छात्र छात्राले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर पढ्न सकिने शैक्षिक कर्जा योजना सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो । हस्ताक्षर पत्रमा कलेजका तर्फबाट अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्मा र बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडलले आईतबार एक समारोहका बीच हस्ताक्षर गरेका हुन् । आर्थिक अभावले इन्जिनियरिङ पढ्न समस्या परेका जेहेन्दार विद्यार्थीहरुले यो सुविधा लिन सक्नेछन् । यो योजनामा ग्रामीण, पिछडिएको क्षेत्र र महिलालाई प्राथमिकता राखिनेछ । सीमित विद्यार्थीलाई मात्र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउन सकिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । साथै, अचल सम्पत्ति धितो राखेर सहुलियत दरमा ऋण लिएर पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि पनि सहज शैक्षिक कर्जाको व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । सम्झौता अनुसार, शैक्षिक शुल्कको ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म यो योजना अनुरुप सहुलियत ऋण लिन सकिनेछ । सामान्यतः ऋणको अवधि ४ वर्षको हुनेछ । अध्ययनमा उत्कृष्टता, लगनशीलता र विश्वसनीयताका आधारमा बैंकले अर्को ४ वर्षका लागि किस्ताबन्दीमा ऋण तिर्न सक्ने सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ । ४ वर्षपछिको किस्ताबन्दी सम्बन्धी सुविधा लिनका लागि बैंक र विद्यार्थीबीच अलग्गै सम्झौता गर्नुपर्नेछ । ब्याजदर विद्यार्थीको अवस्था हेरी ५ देखि ८ प्रतिशत हुनेछ । मुलुकको आर्थिक समृद्धि एवम् भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति आपूर्ति गर्ने र समाजको पिछडिएको समुदायलाई उच्च प्राविधिक शिक्षाको पुहँचमा पुर्याउने उद्देश्यले यो योजना अघि सारिएको हो । “यस योजनाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने काममा सघाउ पुग्नेछ । आगामी वर्षहरुमा यसमा मात्र सीमित नरही अन्य शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा पनि लागू गर्नेछौँ,” कलेजका निर्देशक रामेश्वर अर्यालले भने, “यस योजनाले विद्यार्थीलाई पढाइ र आफ्नो भविष्यप्रति पनि थप जिम्मेवार बन्ने विश्वास लिएका छौँ । हाम्रो मूल उद्देश्यचाहिँ जेहेन्दार विद्यार्थीलाई आर्थिक अभावले उच्च प्राविधिक शिक्षा आर्जनको आकांक्षालाई बाधा पु¥याउँदैन भन्ने सन्देश ग्रामीण र विपन्न वर्गसम्म पुर्याउनु हो ।” सांसद एवम् संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समिति सदस्य उमेश श्रेष्ठले भने, “हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङले सुरु गरेको प्रयास सराहनीय रहेको तर एउटा संस्थाको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले अन्य शैक्षिक संस्थाहरूले पनि सिक्नुपर्छ । र, अझ धेरै विद्यार्थीलाई लाभान्वित गर्न सक्नुपर्छ । साथै राज्यले पनि यसमा सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्छ ।”
