जगदम्बा सिमेन्टको हात खाली नजाने दशैं तिहार योजना
काठमाडौं, ९ भदौ । जगदम्बा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा. लि.ले दशैं तिहार उपभोक्ता योजना, जगदम्बा सिमेन्टको सौगात, खाली हुन्न हात ल्याएको छ । जस अन्तर्गत उपभोक्ताले जगदम्बाका कुनैपनि उत्पादनहरुको प्रत्येक ५० बोराको खरिदमा एउटा कुपन प्राप्त गर्नेछन् र त्यसलाई स्क्राच गरी मोटरसाइकल,आईफोन, आईप्याड, टिभी, फ्रिज, भ्याकुम क्लिनर, माइक्रो ओभन, राईस कुकर, घडी, फ्यान, आईरन तथा नगद पुरस्कारहरु समेत प्राप्त गर्नेछन् । यो योजना अन्तर्गत हरेक कुपनमा कुनै न कुनै उपहार भएकोले कसैको पनि हात खाली नहुने कम्पनीले जनाएको छ ।
उपत्यकाका तीन ग्यास डिपोमा सिलबन्दी
काठमाडौं, ९ भदौ । सञ्चालन भएको लामो समय हुँदासमेत व्यवसाय नवीकरण नगरेको भन्दै कलङ्कीमा जैसवाल जनरल स्टोर सिलबन्दी गरिएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको सक्रियतामा भएको अनुगमनका क्रममा बुधबार २०६० सालदेखि दर्ता नगरेको भन्दै उक्त जनरल स्टोरमा सिलबन्दी गरिएको हो । यसैक्रममा कलङ्कीमा रहेको श्रीकृष्ण ग्यास उद्योग प्रालिमा कम तौल भएको सिलिन्डर फेला परेपछि तीन सिलिन्डर सिल गरिएको छ । यस्तै नारायणी ग्यास उद्योगमा पनि कम तौल भएको सिलिन्डर फेला परेपछि सिलिन्डर सिल गरी आवश्यक कारबाहीका लागि गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा पढाइएको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले जानकारी दिए । ललितपुरको बालकुमारीमा सिद्धार्थ ग्यास डिपोमा तीनवटा तौल कम भएको सिलिन्डर भेटेपछि ती सिलिन्डर सिल गरिएको छ । अनुगमनकै क्रममा ललितपुरको नखिपोटस्थित मासु पसलबाट अखाद्य २० प्याकेट मासु नस्ट गरिएको छ । यसैगरी असन क्षेत्रका १५ वटा पसलमा समेत म्याद नाघेका खाद्य वस्तु भेटिएकाले उक्त सामान जफत गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । एलिसा डेरी वनस्थलीमा लेवल नभएको र मिति सकिएको घ्यू फेला परेको र सामूहिक कृषक डेरी बालाजुमा पनि अनुमति बिना दही बिक्री वितरण गरेको भेट्टिएको छ । एयरपोर्ट र पुल्चोकमा बढी भाडा असुल गरेको, मिटर राखेर ट्याक्सी नचलाएको, भाडाको दररेट नटाँसेकाले २७ वटा सार्वजनिक यातायातका साधनलाई कारबाहीका लागि ट्राफिक प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ । रासस
सर्वोच्चद्वारा अयोग्य लडाकुलाई रकम नदिन अन्तरिम आदेश
काठमाडौं, ९ भदौ । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन माओवादी सेनाका अयोग्य लडाकूलाई दुई लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले आज अयोग्य लडाकूलाई रु दुई लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ बजेटको बुँदा नम्बर १९ हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउन ।” आव २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १९ मा अयोग्य लडाकूलाई रु दुई/दुई लाख दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन नगराउन आदेशमा भनिएको छ । यसबारेमा थप छलफलका लागि आगामी भदौ १५ गते बोलाइएको छ । द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट हत्या गरिएका टीकाराज आरणका छोरा रामेछाप पुरानागाउँ–५ का ज्ञानेन्द्रराजसहित १३१ जनाले तत्कालीन माओवादी सेनाका अयोग्य लडाकूलाई रु दुई लाख उपलब्ध गराउने निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई गत साउन ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । “चार हजार आठ लडाकूलाई रु दुई लाखका दरले रकम दिने सरकारी निर्णय वैधानिक छैन, द्वन्द्व पीडितलाई अपूरणीय क्षति हुने तथा सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत हुने हुँदा सो कार्य नगर्नु÷नगराउनु”–रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो । रासस
फाष्ट ट्र्याक योजना स्लो ट्रयाकमा, कसले बनाउने भन्नेमा नै विवाद
काठमाडौं, ९ भदौ । बहुचर्चित एवम् प्रतिष्ठित काठमाडौं–निजगढ फाष्ट ट्र्याक (दु्रगमार्ग ) आयोजना बन्नेमा अझै अन्योलता देखिएको छ । स्वदेशी लगानीमा ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको दु्रतमार्ग निर्माण कार्यका लागि भूप्राविधिक अध्ययन अझै थालिएकै छैन भने केही स्थानमा जग्गा अधिग्रहण हुन अझै बाँकी छ । ललितपुर्, काठमाडौं, मकवानपुर तथा बारा चार जिल्लालाई समेटेको उक्त दु्रतमार्ग निर्माणपछि देशले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्ने बताइएको छ । शुरुका वर्षमा आयोजना निर्माण कार्य विदेशी कम्पनीलाई दिने भनिए पनि देशको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेभन्दै सरकारले आफै लगानीमा उक्त आयोजन निर्माण गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । कुल ७६ किलोमिटर लम्बाइ रहेको उक्त मार्ग छिटो निर्माण गर्न सके देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने जानकारहरु बताइएको छ । दु्रतमार्गको सबैभन्दा बढी क्षेत्र ५३ दशमलव ६ प्रतिशत किलोमिटर मकवानपुरको परेको छ भने काठमाडौं र बारामा ८/८ किलोमिटर र ललितपुरमा ६ दशमलव ४ किलोमिटर रहेको छ । जग्गा अधिग्रहणको कारण लामो समयसम्म विवादमा परी निर्माण कार्य शुरु हुन नसकेको उक्त मार्गको केही खण्डहरुमा हालसम्म पनि जग्गा अधिग्रहण हुन सकिरहेको छैन । विरोध भएका स्थानमा जग्गा अधिग्रहण कार्य अघि बढ्न सके सो कार्य ६ महिनामा सकिने भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले बताएको छ । नेपाली सेनाले ट्र्याक खोल्ने कार्य गरिरहेको दु्रतमार्ग निर्माणका लागि ललिपु्रको खोकना, सैंबु तथा भैंसेपाटी क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जा रकम कम भएको भन्दै मुआब्जा बुझ्न मानेका छैनन् । ललितपुर तथा काठमाडौंका जग्गा धनीले मुआब्जा बुझे अबको ६ महिनामा जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरणको कार्य सम्पन्न हुने आयोजना प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले बताउँछन् । सरकारले हालसम्म मुआब्जाको लागि काठमाडौं ललितपुर र मकवानपुरमा गरी रू. १ अर्ब ४४ करोड वितरण गरिसकेको छ । बाँकी जग्गाको मुआब्जा लागि काठमाडौंमा ६ करोड, ललितपुरमा ४० करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ् । मकवानपुरमा घरघडेरी वाहेक सबै जमिनको मुआब्जा वितरण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । घरघडेरी मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले पेश्कीको रुपमा रू.५ करोड दिइसकेको छ । काठमाडौंबाट छोटो दूरीमा रहेको उक्त मार्ग निर्माण लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रू.१० अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ । गत आवमा सडक निर्माण तथा मुआब्जा वितरणको लागि रू.१ अर्ब छुट्याएको थियो । मन्त्रालयले भूप्राविधिक अध्ययनको लागि आशयपत्र त माग गरेको छ । तर, ठेक्का भने दिइसकेको छैन । दु्रतमार्गमा पर्ने पुल, आकाशेपुल, चौबाटोको लागि ग्रेड डिभिजन सहितको डिजाइन पनि माग गरेको छ । भूप्राविधिक अध्ययनका लागि २५ कम्पनीले निवेदन दिएका छन् । रू.१२ करोड लगानी लाग्ने उक्त परियोजना निर्माणका लागि एक महिनामा छनोट गरिसक्ने आयोजनाले जानकारी दिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका रुपमा लिइएको आयोजना निर्माणको जिम्मा सरकारले भारतीय कम्पनीलाई सुम्पन लागेको थियो । आम जनस्तरबाट चर्को विरोध आएपछि शुशिल कोइरालाको सरकारले उक्त मार्ग निर्माण कार्य भारतीय कम्पनीलाई सुम्पन हुने/नहुने अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि एक समिति गठन गर्यो । समितिले दु्रतमार्ग निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिन नहुने निष्र्कष सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पछि सरकारले सो आयोजना निर्माण कार्य आफै गर्ने निर्णमा पुगेको हो । फेरिएको वर्तमान सरकारले यो आयोजना आफै बनाउने गरि काम अगाडि बढाउँछ वा फेरी भारतीय कम्पनीलाई सुम्पन्छ भन्नेमा अनिश्चितता छ । सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली काँग्रेस यो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई सुम्पने तयारीमा छ र भने यो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिएमा जनमत गुम्ने चिन्तामा माओवादी छ । परिणाम नाममा फष्ट ट्रयाक भनिए पनि यो परियोजनाको काम भने स्लो ट्रयाकमा घस्रिरहेको छ ।
लघुवित्त कम्पनीहरुलाई पुँजी वृद्धिको योजना पेश गर्न निर्देशन
काठमाडौं, ९ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई पुँजी वृद्धिको योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै होलसेल कारोबार गर्ने लघुवित्त कम्पनीहरुलाई तोकिएको समयावधी भित्रै पुँजी वृद्धि गर्ने समानुपातिक योजना पेश गर्न भनेको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्रियस्तरमा थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त कम्पनीहरुले २०७५ असार मसान्तभित्र न्युनतम चुक्ता पुँजी ६० करोड रुपैंयाँ पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको योजना २०७३ भदौ मसान्तभित्र बुझाईसक्नु पर्ने बताएको हो । केन्द्रिय बैंकले २०७५ असार मसान्त भित्रै चुक्ता पुँजी ६० करोड नपुर्याउने कम्पनीले नगद लाभांश तथा बोनस सेयर वितरण गर्ने नपाउने, थप वित्तिय श्रोत संकलन गर्न नपाउने तथा कर्जा प्रवाह र शाखा विस्तारमा समेत रोक लगाउने घोषणा पनि यसै निर्देशनका साथ गरेको छ ।
चाइना सिएएमसीद्धारा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम सुरु
पोखरा, ९ भदौ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले निर्माण कार्य सुरु गर्न थालेको छ । गत वैशाख १ गते पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विमानस्थलको शिलान्यास गरेलगत्तै वर्षायाम सुरु भएकाले निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । कम्पनीले यही सेप्टेम्बर १ (भदौ १६) गतेदेखि २०३२ सालमा अधिग्रहण गरिएको तीन हजार १०६ रोपनी र पछि थप गरिएको ६२९ रोपनीको पूरै जग्गामा तारबार लगाउन सुरु गर्ने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका सिनियर इन्जिनियर चन्द्रमणि सापकोटाले जानकारी दिए । कम्पनीले प्राविधिक कर्मचारी, कामदार र सामान राख्ने अस्थायी भवन बनाउन सुरु गर्न लागेको छ । आयोजनाको मूल गेटबाट विमानस्थलसम्म पुग्ने कच्ची बाटोलाई पक्की बनाउने काम सकिएको छ । मुलुककै गौरवशाली आयोजनाको रुपमा रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सन् २०२० जुलाई सम्ममा सक्ने लक्ष राखिएको छ । चीनको एक्जिम बैंकको करिब रु २१ अर्बको ऋण सहयोगमा विमानस्थल निर्माण हुन लागेको बताइएको छ । रासस
एक महिनामा १२० मोटरसाइकल चोरी
काठमाडौं, ९ भदौ । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट एक महिनाको अवधिमा १२० मोटरसाइकल चोरी भएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले एक महिनाको अवधिमा १२० मोटरसाइकल हराएको उजुरी दर्ता भएको जनाएको छ । जसमध्ये उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट पार्किङ गरेर राखेको अवस्थामा मोटरसाइकल हराउने गरेको हो । महाशाखाका प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले सवारी एकान्त स्थानमा पार्किङ, रातको समय, अस्पताल र विमानस्थल क्षेत्रबाट बढी हराउने गरेको बताए । उनले भने – “आफ्नो सवारी साधनको ह्यान्ड लक र सुरक्षित स्थानमा राख्नुहोस् ।” महाशाखाले पछिल्लो एक महिनामा विभिन्न समयमा चोरी भएका १२० मोटरसाइकलमध्ये १२ मोटरसाइकल खोजी गरी सम्बन्धित सवारी धनीसमक्ष दिएको छ । रासस
नेपाल प्रवेश अगावै विदेशीको पुरा विवरण प्राप्त हुने प्रविधि भित्र्याइँदै
काठमाडौं, ९ भदौ । नेपालमा आउने यात्रु नेपाल प्रवेश गर्नुअघिनै उनीहरुको पृष्ठभूमिसहितको विवरण आउने ‘बृहत् यात्रु सूचना प्रणाली’ लागू गर्ने तयारी अध्यागमन विभागले गरेको छ । यो प्रणाली लागू भएसँगै यात्रुले हवाई टिकट बुकिङ हुनासाथ उसको विवरण अध्यागमनमा प्राप्त हुनेछ । यात्रुको पृष्ठभूमि, कालोसूचीमा रहे/नरहेको जस्ता जानकारी अग्रिम प्राप्त हुँदा आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिको आवागमनमा कडाइ हुने विभागका महानिर्देशक केदार न्यौपानले बताए । यो प्रणाली सफ्टवयेर प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुने भएको र एकै पटक खरिद गर्न समेत नपर्ने भएकाले राज्यलाई थप आर्थिक भार समेत नपर्ने उहाँको भनाइ छ । न्यौपानेले भने – “अहिले तत्काल यो सफ्टवयेर ल्याएर जडान गर्ने र सोबापत लाग्ने रकम निश्चित समयसम्म यात्रुको टिकटमा समावेश गरेर तिर्न सकिने भएकाले राज्यलाई थप आर्थिक भार समेत नपर्ने गरी लागू गर्न प्रस्ताव गरेका छौँ ।” यो प्रणाली लागू भएसँगै आपराधिक पृष्ठभूमि र कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिको विवरण सहजै प्राप्त हुने र उनीहरुलाई नेपाल आउने प्रवेशाज्ञा नदिने वा प्रवेश गरिसकेपछि पक्राउ गर्न सकिने विश्वास लिइएको छ । अहिले यात्रुको आवतजावतको विवरण कागजी प्रक्रियामा कार्डमार्फत रहेकाले नयाँ प्रविधिको प्रयोगसँगै सबै यात्रुको विवरण अनलाइन सफ्टवेयरमा रहनेछ । आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति नेपालमा पटक÷पटक प्रवेश गर्ने तर सोसम्बन्धी जानकारी नेपाल सरकारलाई नहुँदा उनीहरु यहाँ आएर विभिन्न अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न हुने गरेका धेरै उदाहरण छन् । त्यसो त विभागले गत आर्थिक वर्ष अध्यागमन कानुन उलङ्घन गरी नेपालबाट निष्कासन गरिएका, सम्बन्धित मुलुक फर्काइएका र अन्य निकायको अनुरोधमा आवागमन नियन्त्रणका लागि प्राप्त विवरण अध्यावधिक गर्ने र ट्रयाकिङ गर्ने कालोसूची प्रणाली समेत जडान गर्ने काम गरिसकेको छ । विभागले आफ्ना सबै कार्यालयमा यात्रुको आवामगन र प्रस्थानको प्रत्यक्ष तस्बिर लिएर मौजुदा सफ्टवेयरमा राख्ने प्रणालीको पनि सुरुवात गर्ने तयारी गरेको छ । अहिले प्रवेशाज्ञा दिँदा विदेशीको विवरण र तस्बिर लिइए पनि नेपाली र निःशुल्क प्रवेशाज्ञामा आउने विदेशीको तस्बिर लिने गरिएको छैन । विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट जारी हुने प्रवेशाज्ञाका लागि अनलाइन माध्यमबाट दरखास्त दिन सकिने व्यवस्थाको अन्तिम तयारी गरिएको छ । विभागले अनलाइनमार्फत प्रवेशाज्ञाका लागि आवेदन लिने गरेपनि नेपाली नियोगले भने अहिले पनि पुरानै कागजी प्रक्रियाबाट आवेदन लिने गरेका छन् । दूतावासको यस्तो हालत देखेर आवेदन दिने विदेशी पर्यटकले खिसीटिउरी समेत गर्ने गरेका छन् । धेरै रकमको आवश्यकता नपर्ने र तत्कालै लागू गर्न सकिने भएकाले अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा यो काम छिट्टै गर्न सकिन्छ । यो प्रावधानका कारण विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट जारी हुने प्रवेशाज्ञा छिटो, छरितो र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुने मात्र हैन, प्रवेशाज्ञा र राजस्वको विवरण दुरुस्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै नेपालको प्रवेशाज्ञालाई मेसिनले पढ्न सक्ने ‘एमआरपी’ मा जारी गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने कार्यक्रमलाई समेत विभागले चालु आवको कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । यो प्रणालीका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया र प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेकाले सरकारले स्वीकृति दिनासाथ लागू गर्न सकिने महानिर्देशक न्यौपानेले जानकारी दिए। विभागले गत आव यात्रुको राहदानीमा रहेको विवरण सफ्टवयेरको माध्यमबाट नियन्त्रण गरेर भण्डारण गर्ने प्रविधि, सबै किसिमका प्रवेशाज्ञाका लागि अनलाइन प्रवेशाज्ञा प्रणाली, आगमन र प्रस्थान स्टिकर हटाई छापको प्रयोग जस्ता सुधारात्मक कदम चालेको जनाएको छ । रासस
