काँग्रेसमा मन्त्रीको विवाद मिल्यो, भोलि शपथ
काठमाडौं, ९ भदौ । नेपाली काँग्रेसमा वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको नामावली पठाउने सम्बन्धमा देखिएको विवाद मिलेको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले मन्त्रालय बाँडफाँडमा सम्मानजनक अवस्था नभए सरकारमा सहभागी नहुने निष्कर्ष निकालेको भोलिपल्ट विवाद मिलेको छ । नेता पौडेल समूहको मागअनुसार आज बिहान भएको छलफलपछि सभापति शेरबहादुर देउवा समूह पाँच मन्त्रालय पौडेल समूहलाई दिने सहमत भएको हो । यसअघि नेता पौडेल समूहले पाँच मन्त्रालयको माग गर्दै नपाए सरकारमा सहभागी नहुने जनाएको थियो । सरकारमा सहभागी हुने सबै मन्त्रीहरुको टुङ्गो आजै लाग्ने र नामावली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाइने काँग्रेस नेतासमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले विमलेन्द्र निधिले राससलाई जानकारी दिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज कृष्णाष्टमीका अवसरमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा व्यस्त रहनुहुने भएकाले मन्त्रीहरुको शपथ भने भोलि शुक्रबार मात्र हुने भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । वर्तमान सरकारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आठ र काँग्रेसले १३ मन्त्रालय पाउने सहमति भएको थियो । काँग्रेसबाट यसअघि नै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका रुपमा निधि र भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्थामन्त्रीका रुपमा रमेश लेखकले शपथ लिइसकेका छन् । रासस
प्राचीन ढिकी जाँतो संरक्षणमा जुट्दै आमाहरू
पोखरा, ९ भदौ । आधुनिकतासँगै लोप हुन लागेको प्राचीन कुटानी तथा पिसानीको महत्वपूर्ण साधनका रुपमा परिचित ढिकी र जाँतो संरक्षणमा आमाहरु जुटेका छन् । पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नंं १७ स्थित शुभकामना आमा समूहले अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालयको प्रमुख प्रवेशद्वार रातोपैह्रास्थित सार्वजनिक जग्गामा ट्रष्ट भवन निर्माण गरेर लोपोन्मुख ढिकी र जाँतो स्थापना गरेको हो । ढिकीमा रातभरि धान कुट्ने र जाँतोमा मकै, कोदो पिस्ने गरे पनि पछिल्लो समय आधुनिक मेसिनका कारण लोप हुन लागेको ढिकी र जाँतोको बारेमा भावि पुस्तालाई जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ ढिकी जाँतो स्थापना गरिएको आमा समूुहकी अध्यक्ष माया गुरुङले बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएको ट्रष्ट घरभित्र काठको मुढो, ओखल, दुईवटा खम्बा, औलो, दाँते मुसल, लुडी भएको ढिकी एवम् ढुङ्गाको दुईवटा पलेटा, काठको मानी, फलामको मानी, हातोसहितको जाँतो निर्माण गरिएको छ । टोल छिमेकमा हुने शुभकार्यमा नाचगानजस्ता सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर आम्दानी भएको रु दुई लाख खर्चेर सो भवन र ढिकी जाँतो स्थापना गरिएको अध्यक्ष गुरुङ बताउछन् । समूहद्वारा यसअघि पार्क एवम् डिलबार निर्माण समितिद्वारा गाडिएका फलामका पोलमा रेलिङबार निर्माण गरी सेतीनदीको भिरमा सुरक्षित बारको समेत व्यवस्था गरिएको छ । आधुनिक मेसिनको तुलनामा ढिकीमा कुटेको चामल र जाँतोमा पिसेको पिठो स्वादिलो र पोसिलो हुने आमा समूहका सल्लाहकार ८२ वर्षीय लीलावती बास्तोला बताउछन् । “ढिकी र जाँतो स्थापनासँगै चाडपर्व र विवाहका अवसरमा सेलरोटी पकाउन र कसार बटार्नका लागि चालमको पिठो कुट्नका यस क्षेत्रका बासिन्दालाई निकै सुविधा पुग्नेछ” – उनले भने । नवनिर्मित ढिकी जाँतोको बुधबार एक समारोहका बीच आमा समूहका पूर्व अध्यक्ष मञ्जु खड्काले शुभारम्भ गरे । नेपाली महिलाको महान् पर्व हरितालिका तिजको अवसरमा सामूहिक दरखाने र २०७२ सालको एसएलसी परीक्षामा उत्तीर्ण आमा समूहमा आबद्ध २२ जना छोराछोरीलाई सम्मान गरिएको थियो । विसं २०५३ मा स्थापित सो समूहद्वारा यसअघि आफ्नै निजी खर्चमा समाजमा आवश्यक विभिन्न विकास निर्माणका कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । सो समूहले उक्त स्थानमा लगभग रु १० लाखको लागतमा दुईतले बहुउद्देश्यीय पक्की भवन निर्माण गरी सञ्चालनमा आएको समूहका उपाध्यक्ष हीरा अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार भवनको माथिल्लो तल्लामा सभाहल र एउटा समूहको बन्दोबस्तीका सामग्री राख्ने कोठा रहेको छ भने तल्लो तलामा रहेको एउटा सटर भाडामा दिएको सो आम्दानीबाट विद्युत् महसुल र सरसफाइमा खर्च गर्ने गरेको छ । छिमेकको कुनै पनि घरमा शुभकार्य होस् वा लाहुरे आउनेबित्तिकै आमाहरु मादल, मुजुरा, खैजडीलगायतका विभिन्न वाद्यवादनका सामग्री बोकेर निस्कने गरेको समूहकी सचिव मीना पौडेल बताउछन् । समूहले उपल्लो रोतोपैह्रामा रु दुई लाखको लागतमा शक्तिदेवी मन्दिर र सोही स्थानदेखि देवीघाटसम्मको बाटोमा पक्की सिढी एवम् एकतर्फी रेलिङबारसमेत निर्माण गरेको छ । सिढी एवम् रेलिङबारसँगै ओमकारेश्वर महादेव मन्दिरमा दर्शन तथा सेतीनदीमा स्नान गर्ने भक्तजन एवम् दाहसंस्कारका लागि जाने शवयात्रीलाई प्रत्यक्ष सुविधा पुगेको छ । रासस
बिपी राजमार्गमा तोकिएभन्दा दोब्बर भाडा
काठमाडौं, ९ भदौ । उपत्यकाबाट धुलिखेल हुँदै सिन्धुली–बर्दिबास चल्ने सवारी साधनले तोकिएभन्दा बढी भाडा लिएको पाएपछि यातायात व्यवस्था विभागले कारबाही अघि बढाउने भएको छ । विभागले विसं २०७२ माघ २४ गते समायोजन गरेको भाडा लागू नभएपछि यात्रुले गुनासो गर्दै आएका छन् । विभागले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सो मार्गका यातायात व्यवसायीले तोकेअनुसार भाडा लिन आनाकानी गरेकाले साउन तेस्रो साता सूचना प्रकाशित गरी बढी भाडा नलिन सचेत गराएको थियो । विभागका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी सो मार्गमा सञ्चालन हुने सवारी साधनले तोकिएभन्दा दोब्बर भाडा उठाइरहेको गुनासो आएको बताउछन् । विभागको साउन २१ गतेको निर्णयले गत माघ २४ गते लागू गरिएको भाडादरभन्दा बढी नउठाउन सम्बन्धित सबैलाई सचेत गराएको थियो । “तोकिएको भाडा लागू भए नभएको गुनासो आएपनि अनुगमनका लागि विभागसँग यातायात निरीक्षक छैनन्, अन्तर्गतका कार्यालयमा जनशक्तिको पनि अभाव छ, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न राखिएका प्रावधान कार्यान्वयन नहुँदा यात्रुले तोकेबमोजिम भाडा तिर्न बाध्य हुनुपरेको छ” – उनले भने । काठमाडौंदेखि धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास १८८ किमी मार्गको भाडा रु ५१२ तोकिए पनि व्यवसायीले रु एक हजारभन्दा बढी उठाउने गरेका छन् । नारायणघाट–मुग्लिन सडक घुमेर जाँदाभन्दा बढी भाडा व्यवसायीले असुल्ने गरेको यात्रु विनित शर्माको गुनसो छ । तोकिएभन्दा बढी भाडा लिन व्यवसायीले अटेर गरे अनुगमन गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५४ अनुसार कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ । रासस
गत वर्ष ३२ अर्ब ३५ करोड बेरुजु फछ्यौट, लक्ष्यभन्दा ७ प्रतिशत बढी उपलब्धि
काठमाडौं, ९ भदौ । बेरुजु गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा रू.३२ अर्ब ३५ करोड बेरुजु फछ्यौट गरेको छ । बेरुजु फछ्यौट मूल्याङ्कन र अनुगमन समितिका सदस्य सचिव कृष्णनाथ खनालका अनुसार गत वर्षमा संवैधानिक निकाय, मन्त्रालयहरुको फछ्यौट गर्नुपर्ने बेरुजु रू.६७ अर्ब ९२ करोड रहेको छ । समितिले लक्ष्यभन्दा बढी बेरुजु फछ्यौट गरेको बताएको छ । ‘गत वर्ष समितिले ४० प्रतिशत बेरुजु फछ्यौट गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ४७ दशमलव ६३ प्रतिशत फछ्यौट भएको छ,’ उनले भने ‘गत वर्ष फछ्यौट भएको बेरुजु हालसम्मकै बढी हो ।’ समितिले आवमा २०७१/७२ मा साढे ४६ प्रतिशत बेरुजु फछ्यौट गरेको थियो । सो आवमा समितिले रू.५६ अर्ब ६२ करोडको बेरुजू फछ्यौट गर्ने जिम्मा पाएको थियो । सरकारी खर्च गर्ने मन्त्रालय तथा निकायहरुले आफूले गरेको खर्चका कागजात नराख्दा, पेश्की वापत दिएको रकम असुल सपर नहुँदा तथा खर्चमा अनियमितता गर्दा खर्च समायोजन गर्न नसक्दा यस्तो बेरुजु निष्कने गर्दछ । आर्थिक अनुशासन पालना गराउन, सार्वजनिक स्रोतको सही परिचालन भए नभएको अध्ययन गरी संवैधानिक निकाय तथा मन्त्रालयबाट निष्कने बेरुजुको असुल उपर तथा फछ्यौट गर्ने उद्देश्य सहित सरकारले मुख्य सचिवको अध्यक्षमा २०६४ सालमा समिति गठन गरेको हो । ५ अर्बभन्दा बढी बेरुजु भएका मन्त्रालयहरु गत आर्थिक वर्षमा समितिले फछ्यौट गर्नुपर्ने बेरुजुमध्ये सबैभन्दा बढी भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रहेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म उक्त मन्त्रालयको बेरुजु रू.११ अर्ब ७० करोड रहेको थियो । मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षमा ४२ प्रतिशत बेरुजु फछ्यौट गरेपनि अझै ६ अर्ब ७९ करोड वाँकी छ । उक्त मन्त्रालयको अघिल्लो आव २०७१/७२ मा रू.११ अर्ब ४६ करोड बेरुजु थियो । सो आवमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको लेखा परीक्षणबाट २४ करोड बेरुजु थपिएको हो । बढी बेरुजु निकाल्ने तथा खर्चलाई व्यवस्थित नगरी जथाभावी खर्च गर्ने दोस्रो मन्त्रालयमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय रहेको छ । गत वर्ष मन्त्रालयको ९ अर्ब ८४ करोड बेरुजु रहेकोमा ४ अर्ब २५ करोड फछ्यौट गरेको समितिले मुख्य सचिवलाई पेश गर्न तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त मन्त्रालयको अघिल्लो आवमा ९अर्ब ३६ करोड बेरुजु रहेकोमा ४२ दशमलव ८० प्रतिशत फछ्यौट गरेको छ । बढी बेरुजु भएको तेस्रो मन्त्रालय शिक्षा हो । शिक्षाको गत आवमा फछ्यौट गर्नुपर्ने बेरुजु ७ अर्ब ९६ करोड रहेकोमा साढे ४२ प्रतिशत बेरुजु फछ्यौट भएको छ । अघिल्लो आवमा शिक्षा मन्त्रालयको बेरुजु ७ अर्ब ४६ करोड बेरुजु रहेकोमा ४१ प्रतिशत फछ्यौट भएको छ । बेरुजु बढी भएका तेस्रो मन्त्रालय मन्त्रालय अर्थ हो भने चौथो रक्षा हो । यी दुई मन्त्रालयको क्रमशः ६ अर्ब ३९ करोड र ५ अर्ब ४६ करोड बेरुजु रहेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले गत आवमा ३ अर्ब ६२ करोड अर्थात ५६ दशमलव ६४ प्रतिशत र रक्षाले ३ अर्ब १४ करोड ( ५८प्रतिशत) बेरुजु फछ्यौट गरेका छन् । गत आवमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा राष्ट्रपनिको कार्यालयले शतप्रतिशत बेरुजु फछ्यौट गरेको छ भने उपराष्ट्रपतिको कार्यालय तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको बेरुजु नै थिएन । सरकारले बेरुजु फछ्यौट गर्ने अभियान स्वरुप समिति गठन गरे पनि ६ दशकअघिदेखिको बेरुजु भएकाले त्यस्तो बेरुजु फछ्यौट गर्ने कुनै आधार(कागजा) नभएको समितिले जानकारी दिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुुसार नेपालमा बेरुजु अङ्क वर्षेपिच्छे बढ्दै गएको छ । आव २०७०/७१ मा २ खर्ब ७३ अर्ब १२ करोड रहेको बेरुजु २० दशमलव २८ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब २८ अर्ब पुगेको कार्यालयको ५३ औं प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ ।
निगमलाई ठूलो जहाज किन्न मन्त्रालयकै ढिलासुस्ती, वाइडवडीको प्रस्ताव अर्थमा हरायो
काठमाडौं, ९ भदौ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमका लागि सरकारले लामो दूरीमा उडान क्षमता भएको (वाइडबडी) जहाज खरिद गर्न औपचारिक रुपमा चालू आवको बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । चालू आव २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा निगमको लागि दुई वटा वाइड बडी जहाज खरिद गर्ने उल्लेख छ । सरकारले निगमले वाइडबडी किनेर जहाज उडाउँछु, सरकारले सहयोग गर्नुपर्यो भनेको पनि करीब १० वर्ष भैसक्यो । निगमले २०६५ सालमा नै वाइडबडी जहाजको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । निगमका वर्तमान महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार निगममै कार्यकारी अध्यक्ष थिए । उनले वाइडबडी जहाज खरिद गर्न वैना रकमसमेत पठाउदा एक सरकारी निकायलाई अर्को सरकारी नियकाले सहयोग नगरेका कारण जहाज खरिद योजनाले मूर्त रुप लिन सकेन । तत्कालिन समयमा निगमले चालेको जहाज खरिदकै प्रक्रिया गलत भएको भन्दै अख्तियार अनुसन्धान आयोगले कंसाकारलाई जेलसम्म पुर्यायो कंसाकारलाई सर्वोच्च अदालतले न्याय त दियो तर निगमको वाइडवडी खरिदनलाई भने अहिलेसम्म कसैले न्याय दिएको छैन । निगम स्थापना भएको ५८ वर्ष भयो । हरेक वर्ष वाइड–बडी जहाजको खरिदको विषय आउँछ । ‘निगमले हरेक वर्ष वार्षिक योजना बनाउँछ, जहाज खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ तर एउटा सरकारी नियकाले गरेको कामलाई अर्को निकायसँग के रिस हुँदो रहेछ मुद्दा मामिलामा जाने र जहाज खरिद रोक्ने काम भैहाल्छ’ निगमका अधिकारी बताउँछन् । ‘वायुसेवा निगमले जहाज संचालन गर्ने हो, जहाज कम्पनीले ट्याक्सी चलाउने होइन’, निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले हरेक भषण तथा अन्र्तरवार्तामा नछुटाउने वाक्य हो यो । तर, विडम्वना उनको यो शव्दलाई निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीले साथ दिन थालेको पनि २५ वर्ष भैसक्दासमेत जहाज किन्न सकेको छैन । जहाज खरिद प्रक्रियामा अनेकौ कमिशन हुने, आफ्नो पाटि व्यक्ति र संस्थालाई कमिशन नआउने भन्दै हरेक पटक जहाज खरिद रोकिने गरेको छ । सबैभन्दाठूलो कमजोरी त राजनीतिक नेतृत्वके हुने गरेको छ । निगमका महाप्रवन्धक कंसाकारका अनुसार सरकारलाई पारदर्शी काम गरेर देखाउने र एक रुपैयाँ कमिशन नलिइ जहाज खरिद गरेर राष्ट्रका लागि योगदान दिने व्यक्तिलाई विश्वास नगर्नुनै सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो । जहाज खरिदमा एक रुपैयाँ कसैसँग कमिशन नलिइ र कसैलाई नलिइ जहजा ल्याउन सकिने यथार्य जानकारी दिँदा सरकारी नियकाकै चासो कम र अन्तरनिकाय समन्वयको सुस्ताताले जहाज आउन नसकेको कंसाकारको बुझाई छ । सरकारी सुस्तता बढेकोले जहाज आएन वायुसेवा निगमले पछिल्लो पटक गत वर्ष मंसिरमा नै वाइडबडी जहाज खरिदको योजना सरकारलार्ई दिएको थियो । निगमले बुझाएको योजना सरकारी निकायले स्वीकृत गरेको भए आगामी फागुनभित्रै एउटा वाइडवडी आउने निगमको बुझाइ छ । सरकारी सुस्ताताकै कारण चालू आवको बजेटमा सम्बोधन भएको विषयले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । निगमले वर्षमा दुईपटक र हरेक मन्त्री तथा सचिव नयाँ आउदा निगमको कार्ययोजना बनाउने गरेको छ । कम्तिमा ५० पटक जहाज किन्ने योजना वायुसेवा निगममले पर्यटन मन्त्रालयमा हरेक पटक नयाँ मन्त्री र सचिव आउँदा जहाज खरिदको योजना बनाउने गरेको छ । निगमका अनुसार नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थापछि आएका करीब ३० जना पर्यटन मन्त्री आएका छन् । प्राय सबै मन्त्रीले निगम सुधार र जहाज किन्ने कार्ययोजना माग्ने गरेको र निगमले पनि बनाउने गरेको छ । निगमले बनाएको जहाज खरिदको कार्ययोजना नै ५० भन्दा बढी रहेको निगमले जानकारी दिएको छ । निगमले निवर्तमान पर्यटन मन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेललाई एउटा र तत्कालिक पर्यटन सचिव दिनेश थपलियालाई एक निगम सुधार तथा जहाज खरिद योजना पेश गरेको थियो । अहिले पर्यटन मन्त्रालयमा प्रेम राई पर्यटन सचिव छन । उनलाई चालू आवको बजेटले तोकेको जहाज खरिदको योजना दिएका निगमको भनाइ छ । पर्यटन मन्त्रालयमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपनि आउने नयाँ पर्यटन मन्त्रीको लागि पनि नयाँ कार्ययोजना दिन निगम तयार रहेको उल्लेख छ । वाइडवडीको प्रस्ताव अर्थमै हरायो निगमले गत मंसिरमा बनाएको १८ महिनाभित्र खरीद गर्ने दुईवटा वाइडवडी जहाजको प्रस्ताव पर्यटन हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रायलमा निगमम सरकारी नियका भएकोले नयाँ जहाज खरिद गर्दा आर्थिक भार पर्ने भएकोले रायका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो । अर्थले राय दिनुको साटो उल्लै गत वर्षको मंसिरमा पठाएको प्रस्ताव हराएको भन्दै नयाँ प्रस्ताव मागेको छ । पर्यटन मन्त्रालयले पनि दुई साताअगाडि मात्रै पुन पर्यटन मन्त्रालयबाट अर्को प्रस्ताव पठाएको छ । निगमका लागि वाइडवडि खरिद गर्न २५ अर्ब रुपैयाँ आश्यक पर्ने र यसका लागि सरकारले रकमको जोहो गरिदिने वा सरकार जमानी बस्ने भन्ने राय दिनुपर्ने हो । निगमको विषयमा अर्थ मन्त्रालय चुप लागेकै कारण जहाज खरिद ढिलो भएको हो । निगमका अनुसार सरकारले पैसा दिँदै पर्दैन जहाज खरिद गर्न ग्रीन सिंग्नल दिए हुन्छ । निगमलाई लगानी गर्न कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, विभिन्न सरकारी तथा निजी वाणिज्य बैंक तयार रहेको पनि निगमका महाप्रवन्धक कंसाकारको भनाइ छ । अर्थलाई पुनः प्रस्ताव पर्यटन मन्त्रालयले जहाजको स्रोत जुटाउन विकल्पसहितको प्रस्ताव दोस्रोपटक अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । यसअघि मन्त्रालयले मंसिरमै यस्तो प्रस्ताव पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले निगमलाई पुनः प्रस्ताव पठाउन आग्रह गरेपछि पर्यटन मन्त्रालयमार्फत दोस्रो पटक दुई वाइड–बडी जहाज खरिदको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको हो । अर्थ मन्त्रालयले जहाज खरिद प्रक्रियामा सकारात्मक रहेको बताएको र पहिले पठाएको प्रस्तावको फाइलै हराएकोले नयाँ पठाउन आग्रह गरेपछि वायुसेवा निगमबाट पुनः नयाँ प्रस्ताव तयार पारेर पर्यटन मन्त्रालय हुँदै अर्थ निगम प्रवक्ता पठाएको निगमले जानकारी दिएको छ । अर्थ मन्त्रालय पठाइएको प्रस्तावमा दुई वाइड–बडी जहाज खरिदका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण, अनुदान वा स्रोत पहिचान गरिदिनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । निगमले दुई वाइड–बडी खरिद गरेमा १७ प्रतिशत बजार हिस्सा पुर्याउने व्यावसायिक योजनासमेत पेस गरेको छ । निगमले दुई वाइड–बडी जहाज खरिद गरेर लामो दूरीमा जानसकेमा वार्षिक ७ देखि ९ प्रतिशत रहेको बजार हिस्सा बढाएर १७ प्रतिशत पुग्ने दाबी निगमको छ । निगमले नेपालबाट विभिन्न २६ वटा विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएपनि जहाजको संख्या नै नभएकोले पनि निगम कमजोर भएको हो । निगमले आवश्यक मात्रामा जहाज थप गर्न पाए यसले आक्रामक बजार लिन सक्ने दाबी निगमको छ ।
अरुण भ्याली र अरुण कावेली मर्ज हुँदै, स्वाप रेसियो एक बराबर एक, न्यौपाने परिवारले उच्च लाभ लिदै
काठमाडौं, ९ भदौ । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र अरुण कावेली पावर लिमिटेड मर्जरमा जाने भएका छन् । अरुण कावेलीले असोज १ गतेको साधारण सभाबाट मर्जरमा जाने निर्णय गर्न लागेको छ भने अरुण भ्यालीले अघिल्लो साधारण सभाबाटै मर्जरमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । अरुण कावेलीले असोज १ गतेका लागि डाकेको साधारणसभाको बिशेष प्रस्तावको रुपमा ‘अरुण कावेली पावर लिमिटेड, अन्य उपयुक्त हाइड्रोपावर कम्पनीहरुसँग एक आपसमा गाभ्न/गाभिन(एक्विजिसन) आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कार्यहरु गर्न सक्ने गरि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने’ उल्लेख गरिएको छ । ‘अरुण भ्याली र अरुण कावेली कम्पनीबीच मर्जर गर्न लागिएको हो, जलविद्युत कम्पनीमा पहिलो मर्जर यहि हुनेछ’ दुबै कम्पनीका अध्यक्ष रहेका गुरुप्रसाद न्यौपानेले विकासन्युजसँग भने । दुबै कम्पनीका लगानी कर्ता एउटै रहेकाले मर्जर गरेर कम्पनीको क्षमता बढाउन लागिएको न्यौपानेले बताए । अरुण भ्यालीले ३ मेगावाट क्षमताको पिलुवा खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेको छ भने अरुण कावेलीले २५ मेगावाट क्षमताको कावेली बी १ आयोजना निर्माण गर्न लागेको छ । अरुण कावेलीमा न्यौपाने अध्यक्ष र बछ्छा राज तातेर, जीवन राज शाक्य र भेज प्रसाद तिमिल्सिना सञ्चालक रहेका छन् । त्यस्तै, अरुण भ्यालीमा न्यौपाने अध्यक्ष र रमेश प्रसाद न्यौपाने, बछ्छा राज तातेर, जीवनराज शाक्य, पुजा दाहाल न्यौपाने, सञ्जिव न्यौपाने र भेज प्रसाद तिमिल्सिना सञ्चालक रहेका छन् । यीमध्ये रमेश प्रसाद न्यौपाने, पुजा दाहाल न्यौपाने र सञ्जिव न्यौपाने गुरु प्रसादकै पारिवारिक सदस्य हुन भने अन्य सञ्चालक अरुण कावेलीमा पनि सञ्चालक नै छन् । दुबै कम्पनीमा रहेका संचालकहरु बछ्छा राज तातेर, जीवन राज शाक्य र भेज प्रसाद तिमिल्सिना न्यौपाने परिवारको एस म्यान भएको जानकारहरु बताउँछन् । अरुण भ्यालीको चुक्ता पुँजी ७७ करोड रहेको छ भने अरुण कावेलीको चुक्ता पुँजी १५० करोड रहेको छ । अरुण भ्यालीले १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरिसकेको छ । मर्जरपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी २३० करोड पुग्नेछ । मर्जरपछि कम्पनीको नाम अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड रहने अध्यक्ष न्यौपानेले बताए । उनले एक बराबर एकको स्वाप रेसियामा मर्जर गर्नेबारे छलफल भैरहेको जानकारी पनि दिए । यस मर्जबाट न्यौपाने परिवारले उच्च लाभ लिने देखिएको छ । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्टले प्रिमियम मूल्यमा निश्काशन गर्ने र सबै प्रमोटर सेयर साधारणमा परिवर्तन गर्ने प्रस्तावसहित भदौ १७ गते साधारणसभा गदैंछ । दुबै कम्पनीको अध्यक्ष न्यौपानेका यी प्रयासलाई साधारण सेयरधनीले गम्भिर रुपमा हेरिरहेका छन् ।
एफएनसीसीआईको कार्यालय समय परिवर्तन, बिहान ११ देखि ६ बजेसम्म
काठमाडौं ९, भदौ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको कार्यालय समय परिवर्तन भएको छ । संघको हाल कायम रहेको कार्यालय समय परिवर्तन यही भदौ १२ गते आइतबारदेखि लागू हुने भएको छ । परिवर्तिन समय अनुसार बिहान ११ बजे कार्यालय समय सुरु हुने भएको भने साँझ ६ बजेसम्म कार्यालय समय रहेकोले सबै कर्मचारीलाई सोही अनुसार कार्यालय आउन र निष्कन महासंघले सूचना जारी गरेको उल्लेख छ । यस अघि महासंघको कार्यालय समय बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म रहेको थियो । महासंघको यो निर्णयले करीब ७० वटा बस्तुसंघ र करीब ९५ जिल्ला तथा नगर उद्योग उद्योग बाणिज्य संघलाई यो कार्यालय समयले प्रभाव पर्छ ।
निगमले बुझायो इन्धन भण्डारण योजना, ४ लाख किलोलिटरको क्षमता बनाउन २८ अर्ब खर्चनुपर्ने
काठमाडौं ९, भदौ । नेपाल आयल निगमले इन्धन भण्डारण क्षमताको योजना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको छ । आयल निगमले हालको ७२ हजार किलोलिटर क्षमतालाई बढाएर चाल लाख १५ हजार किलोलिटर बनाउन आगामी पाँच वर्षमा २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने योजना बनाएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको यो योजनामा नेपालका सातै वटा प्रदेशमा इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउन सकिने कार्ययोजना रहेको उल्लेख छ । निगमले आगामी तीन महिनामा इन्धनको क्षमता विस्तारको काम अगाडि बढाउन सकिने भन्दै यो योजना पेश गरेको जानकारी दिएको छ । निगमको यो इन्धन क्षमता विस्तारको योजनालाई प्रधानमन्त्री दाहालले छिट्टै कार्यान्वयमा लैजाने बताएका छन् । यस्तो इन्धनको क्षमत विस्तारको योजनालाई तनहुँको खैरेनी, नुवाकोटको बट्टार, काभ्रोको पाँचखाललगायतका स्थानमा गर्न सकिने पनि उल्लेख छ । यस अघि निमगले सात सय किलोलिटरको क्षमता काठमाडौंभित्र नै बढाउन सुरु गरेको जानकारी दिएको थियो । निगमले पेट्रोलियम प्रदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्न अहिले भइरहेको भन्दा थप ७ सय किलोलिटर भण्डारण क्षमता बढाउने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । यो भण्डारण क्षमताले उपत्यकामा थप २ दिन वितरण गर्न पुग्ने उल्लेख छ । अहिले उपत्यककामा १८ सय किलोलिटर भण्डारण क्षमता छ । उक्त भण्डारणबाट ६ दिन मात्रै पुग्ने गरेको छ । यसअघि आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले उपत्यकामा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार क्षमता समेत बढाउने योजना बजेटमार्फत पनि प्रस्तुत गरेको थियो । निगमले नियमित रूपमा तेल बाँडेको दाबी गरिरहे पनि उपभोक्ताको सञ्चय गर्ने बानी र पम्पको कालोबजारीग तथा निगमकै हेलेचेक्राइका कारण उपत्यकामा बेला बेलामा कृतिम अभाव हुने गरेको छ । कृतिम अभावकै कारण यही भदौ २ गतेदेखि राजधानीका पम्पबाट ग्राहकले सास्ती भोग्दै आएको छन् । प्रधानमन्त्रीको चासोका कारण विगत चार दिनमै विस्तारै नियमले सहज वितरण सुरु गरिसकेको छ ।
