ज्योति विकास बैंक र कुमारी बैंकबीच रेमिटेन्स सम्झौता
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक लिमिटेड र कुमारी बैंक लिमिटेडबिच रेमिट सेवा आदान प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको तर्फबाट प्रमूख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली तथा कुमारी बैंकका तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेशसिह भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौता पश्चात ज्योति बैंकको ‘ज्योति रेमिट’ सेवा कुमारी बैंकका जुनसुकै शाखाबाट र कुमारी बैंकको ‘कुमारी रेमिट’ सेवा ज्योति विकास बैंकको जुनसुकै शाखाबाट प्राप्त गर्न सकिने भएको छ । हाल ज्योति विकास बैंकको ६० वटा शाखा रहेका छन् । त्यस्तै, कुमारी बैंककाे ८४ वटा शाखा कार्यालय रहेका छन् ।
अब एनआईसी एसियाबाटै प्रभु लाइफको इन्स्योरेन्स सेवा पाइने
काठमाडौं । अब एनआईसी एसिया बैंकबाटै प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको इन्स्योरेन्स सेवा पाइने भएको छ । सोमबार दुई संस्थाबीच भएको बैंकास्योरेन्स सम्झौता पश्चात बैंकले उक्त सेवा दिने भएको हो । उक्त सम्झौता पश्चात प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्समा जीवन बीमा गर्ने ग्राहकहरुले एनआईसी एसिया बैंकको जुनसुकै शाखाहरु मार्फत जीवन बीमा सम्बन्धि सेवाहरु पाउन सक्नेछन् । उक्त सम्झौतामा प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सका निमिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोरप्रसाद लामिछाने तथा एनआईसी एसिया बैंकका निमिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका छन् । अब जीवन बीमाको प्रिमियम एनआईसी एसिया बैंकमार्फत समेत बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ ।
पञ्चकन्या ग्रुपले जापानिज तथा नेपाली प्राविधिकलाई दियो प्रयोगात्मक ज्ञान, २५ जनाको सहभागिता
काठमाडौं । पञ्चकन्या ग्रुपले थापाथलीमा जापानिज कम्पनी हाजमा–अन्डूद्धारा प्रसुती गृहको नयाँ बन्दै गरेको भवनमा कार्यरत जापानिज तथा नेपाली इञ्जिनियर, ओभरसियर र प्राविधिकहरुलाई सिपिभिसि तथा पिभिसि पाईप जडान सम्बन्धी सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक ज्ञान दिएको छ । उक्त कार्यक्रममा २५ जना प्राविधिकहरुको उपस्थिति थियो । साथै, यस्तै खालको सिपिभिसि पाईप तथा फिटिङ्गस सम्बन्धी प्राविधिक सेमिनार काठमाडौंको लाजिम्पाटमा साउन २५ गते गरिएको थियो । सो अवसरमा शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा भवन विभागका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, इञ्जिनियर, ओभरसियर तथा प्राविधिकहरु गरी ६० जनाको उपस्थिति थियो । उक्त कार्यक्रममा जापानको सेक्युसी कम्पनीबाट आएका प्राविधिकहरुले सिपिभिसि प्रोडक्टबारे जानकारी गराएका थिए । साथै दुवै कार्यक्रममा पञ्चकन्या ग्रुपका संचालक तथा गु्रपका वरिष्ठ कर्मचारीहरुको उपस्थिति थियो । यस्ता प्रकारका तालिम, सेमिनार तथा अन्तरकृयाले कार्य सम्पादन गर्न सजिलो हुने र गुणस्तरीय सामान छनौट गर्न प्रभावकारी हुने गु्रपले जनाएको छ । सहभागीहरुले पनि तालिममा बुझ्न र बुझाउन साह्रै सहज भएको प्रतिकृया दिएका थिए ।
गण्डकी विकास बैंकले ल्यायो सुरक्षित आवास कर्जा योजना, ५ करोडसम्म कर्जा पाइने
काठमाडौं । गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडले गण्डकी सुरक्षित आवास कर्जा योजना बजारमा ल्याएको छ । जसमा ग्राहकले घर/जग्गा खरिद गर्न र घर निमार्ण गर्नको लागि पाँच लाख देखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कर्जाको अवधि अधिकतम २० वर्षसम्म रहने, सेवा तथा अन्य शुल्क नलाग्ने र व्याज मात्र तिरे पुग्ने बैंकले जनाएको छ । कर्जाको व्याजदर वेस रेटमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी निर्धारण गरिने छ । जसको लागि ग्राहकले आफ्नो वा आफ्नो एकाघर परिवारको नाउँमा बैंकमार्फत जीवन बीमा गराउनु पर्नेछ । बीमा अवधि पश्चात् ग्राहकले बोनस रकम समेत प्राप्त गर्ने छन् । यस्तो योजनाले ग्राहकलाई भवितव्यबाट आइपर्ने आर्थिक भारको न्यूनीकरण तथा बचत हुन जाने बैंकले जनाएको छ । उक्त सेवा बैंकका सबै शाखा कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिनेछ । हाल बैंकको ७२ वटा शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् । साथै, निकट भविष्यमा ५ वटा शाखा थप गरी ७७ वटा शाखा सञ्चालनमा ल्याउने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशम बहादुर थापाले बताएका छन् ।
भियना बन्यो संसारकै सुन्दर शहर, काठमाडौं कहिले ?
लण्डन । रासस/एएफपी । यस वर्ष भएको वार्षिक सर्वेक्षणमा अष्ट्रियाको राजधानी भियना विश्वकै बस्नलायक अर्थात सुन्दर शहरको सूचीमा एक नम्बरमा परेको छ । वार्षिक रुपमा प्रकाशित हुँदै आएको यो प्रतिवेदन गत सोमबार सार्वजनिक गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा विश्वका १० वटा शहरहरुलाई एक दुई तीन गरी अङ्कित गरिएको छ । प्रथम स्थानमा ९९.१ अङ्क प्राप्त गरी भियना प्रथम स्थानमा रहेको छ । अस्ट्रेलियाको मेलबोर्नले ९८.४ अङ्क प्राप्त गरी दोस्रो स्थानमा परेको छ । मेलबोर्न विगत सात वर्षदेखि लगातार पहिलो स्थानमा रहँदै आएको थियो । तेस्रो स्थानमा जापानको ओसाका सहर परेको छ । क्यानाडाको क्यालगरी चौथो स्थानमा, अष्ट्रेलियाको सिड्नी पाँचौ स्थानमा, क्यानाडाकै भ्यानकोभर र टोरन्टो क्रमशः छैटौं र सातौं स्थानमा, जापानको टोकियो आठौं, डेनमार्कको कोपनहेगन नवौं र अष्टे«लियाको एडिलेड दशौं स्थानमा परेका छन् । उत्कृष्ट १० स्थानमा परेका यी शहरलाई हेर्दा अष्ट्रेलिया र क्यानाडामा तीन तीन शहरहरु परेका छन् । भिएना अष्ट्रेलियाको मेलबोर्न शहरलाई पछि पार्दै आगाडि पहिलो नम्बरमा आएको छ । भिएनामा अपराधमा कमी आएको, यातायातको सुविधा, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा जस्ता कुरा लगायत राजनीतिक स्थायित्वको कारण पनि बस्न लायक शहरको पहिलो स्थानमा परेको बताइएको छ । बस्न अयोग्य शहरको सूचीमा पहिलो नम्बरमा सिरियाको राजधानी दमास्कस रहेको छ । यस्तै बङ्गलादेशको राजधानी ढाका, नाइजेरियाको लागोस, पाकिस्तानको कराची र पपुवा न्यु गिनीको पोर्ट मोरेस्बी पनि बस्न अयोग्यको सूचीमा रहेका छन् । पाँच वर्षयता अबिद्जान, हनोइ, बेलग्रेड र तेहरान सहरले भने विकासको फड्को मारेका छन् ।
अरुण तेस्रो आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेवीएनले पायो भारु सटही सुविधा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक सजेवीएन अरुण ३ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई भारतीय रुपैयाँ (भारु) सटही सुविधा दिने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले लगानी बोर्डको शिफारिशका आधारमा आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार र परामर्शदातालाई भुत्तानी गर्नका लागि सटही सुविधा दिने भएको हो । एसजेवीएनले पेश गरेको कागजको परीक्षण गरेर भारु सटही सुविधा पाउने भएको हो । सटही सुविधाका लागि कर चुक्ता भएको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । भारत सरकारको एसजेवीएनले संखुवासभामा ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण सुरु गरेको छ । आयोजना निर्माण गर्न १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कुल लगानी मध्ये १ खर्ब ४ अर्ब विद्युत उत्पादन संरचना र ११ अर्ब रुपैयाँ प्रसारणलाइन बनाउन लगानी हुने छ । एसजेविएनले स्वपुँजी वापत २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ , आयोजना आउँदो सन् २०२२ को सेप्टेम्वरमा सम्पन्न गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ । निर्माण अवधी बाहेक आयोजनाको अवधि २५ वर्ष रहेको छ । आयोजनाबाट वार्षिक २१.९ प्रतिशत अर्थात १९७ मेगावाट बिजुली नेपालले निःशुल्क पाउने छ । अरुण तेस्रोबाट नेपालले वार्षिक ८६ करोड युनिट बिजुली सित्तैमा पाउनेछ ।
व्यापार घाटा कम गर्न हवाई जहाज/कम्प्युटर बनाएर बेच्ने हो-पाण्डे
सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व अर्थमन्त्री तथा स्थायी कमिटी सदस्य, नेकपा काठमाडौं । तीन/चार वटा नीतिगत बिषय आजका आवश्यकता हुन् । पश्चिम सेति नेपाल सरकारले बनाउने भनेर बजेटमा आयो तर लगानी बोर्डले चीनलाई अध्ययन गराईरहेका छौं भन्यो । आखिर गर्छ कसले ? नेपाल सरकार की चीनले ? जबसम्म यो अन्योलता टुट्दैन, तबसम्म कुनै पनि काम हुन्न । चाहे त्यो फास्ट ट्रयाक होस वा निजगढ विमानस्थल नै किन नहोस । यो बिषयमा अर्थमन्त्रालयले नेतृत्व लिएर कसले गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट बनाउनु पर्छ । नत्र चार बर्ष एउटाले अध्ययन गर्छ, त्यसपछि अर्काे आएर फेरी अध्ययन नै गर्न थाल्छ । अर्काले गरेको अध्ययनमा मैले काम गर्दिन भन्छ । फास्ट ट्रयाक कसले बनाउँछ ? निजगढ विमानस्थल कसले बनाउँछ ? पश्चिम सेति कसले बनाउँछ ? भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । श्रोत जुटाउने जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालय भएकाले अर्थले यसबारे ठोस कुरा गर्नु पर्छ । दोश्रो कुरा पुँजीगत खर्चको सन्दर्भ छ । पुँजीगत खर्चमा प्रगति भैरहेको छ भनियो तर परिणाम आईरहेको छैन् । सबै टुक्रे योजनामा पैसा गैरहेको छ जसले परिणाम ल्याईरहेको छैन् । अर्थमन्त्रालयलाई पुँजीगत खर्च बढेको छ भनेर देखाउनै पर्ने बाध्यता छ त्यसका लागि टुक्रे योजनामा पैसा हालेको छ । तर त्यसले न्युन परिणाम ल्याईरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका बजेट हेरियो भने विल्कुलै टुक्रे योजनामा पैसा बाढ्ने लहड सुरु भएको छ । मन्त्री र सांसदका क्षेत्रमा बजेट भाग लगाउने चलन पनि रोकिएको छैन् । यस्तो प्रवृत्तिले ठुलो श्रोत साधन गैरहेको हुन्छ तर उपलब्धि केहि आउँदैन् । अब अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा मुख्य मन्त्री र स्थानीय तहका प्रतिनिधी राखेर समन्वय गर्ने संयन्त्र बनाउनु पर्छ । पाँच बर्षे सरकारले एउटा बजेट ल्यायो । अब अर्काे बजेटको तयारी गर्ने समय भैसक्यो । पाँच बर्षको सरकारले २ वटा बजेट ल्याउनु भनेको ४० प्रतिशत समय बिताउनु हो तर ४० प्रतिशत नतिजा आयो त भन्दा पक्कै पनि आएको छैन र आउँदैन पनि । यसले जनताको असन्तुष्ठि बढाउँछ । यसका लागि नीतिगत काम गर्नु अत्यावश्यक भैसक्यो । अर्काे कुरा व्यापार घाटाको हो, जुन भयावह भैसकेको छ । ८०।८५ अर्ब निर्यात गरेर १२ सय अर्ब भन्दा बढिको आयात भैरहेको अवस्था छ । अबको ५ वा १० बर्षमा कुन प्रडक्ट बेचेर व्यापार घाटा कम गर्ने हो ? के छ हाम्रो योजना ? आलु उत्पादन बढाउँछौं की धान उत्पादन बढाउने हो ? हरिया तरकारी हुन की जडिबुटी हो की ? पर्यटन हो की पानीका उद्योेग हुन ? उर्जा पो हो की ? के लक्ष्य हो हाम्रो ? कि हवाई जहाज बनाउने हो ? कि कम्प्युटर उद्योग बनाउँछौं हामी, त्यो त होइन होला । नेपालको अहिलेको वस्तुस्थितिका आधारमा हामी केमा केन्द्रित हुन्छौं ? तोकिएको समयमा के नतिजा आउँछ ? कि हिड्दै जाऔं जे जे पर्ला पर्ला भन्ने हो भने अर्कै कुरा । होइन भने यो व्यापार घाटा घट्ने आधार मैले देखिरहेको छैन् । पाँच बर्षमा यो उत्पादन अन्तराष्ट्रिय बजारमा जान्छ, हाम्रो यति आम्दानी हुन्छ र निर्यात गरेर यति व्यापार घाटा कम गर्छाै भन्ने योजना मैले चैँ देखिरहेको छैन् । हामीले गर्न सक्ने भनेको पानीबाट विजुली उत्पादन गर्ने हो वा पानी बेच्ने भन्ने होला । पर्यटन होला, कृषि उत्पादन, हर्बल उत्पादन, पुर्वाधार पनि हुन सक्छ । यी कुराहरुमा हामी कति लगानी गर्छाै ? कस्तो योजना बनाईरहेका छौं भन्ने कुराले महत्व राख्छ । पाँच बर्षमा डिजेल पेट्रोल उत्खनन हुने वाला छ त ? त्यो त छैन होला, इन्धन आयातको घाटा घट्छ त भन्दा घट्दैन ? पाँच बर्षमा हामी के केको आयात घटाउन सक्छौं । त्यो घटाउन तिर लाग्नु पर्छ । सामान्य कुरा गरेर अब हुन्न । कि कर बढाएर बाहिरबाट केहि पनि नल्याउने गरि नीति बनाउँछौं ? यी बिषयहरुमा हामीले स्पष्टता ल्याउनु आवश्यक छ । चौथो कुरा भनेको लगानी बोर्डको सक्रियता हो । कार्य क्षेत्रको साँघुरो भएर हो वा अरु पनि कारण छन् तर बोर्डको काम चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी देखिएको छैन । ८/१० वटा परियोजनाको अध्ययनमा बोर्ड लागेको देखियो । ठेक्का लागेको वा लाग्ने अवस्थामा रहेका परियोजना पनि कम देखिए । कति वटा योजना बोर्डको कार्यक्षेत्रमा पर्न सक्छन् । १० अर्ब भन्दा बढि लगानी र ५ सय मेगावाट भन्दा ठुला आयोजना कति हुन सक्छन् । त्यसको विस्तृत आयोजना बनाउनु आवश्यक छ । त्यस्तो परियोजना बैंक बनाएर काम गर्दा मात्रै उपलब्धि दिन सकिन्छ । वित्त आयोगले केहि सुत्रहरु बनाएर काम गरिरहेको देखियो । सरकारलाई सिफारिस गरेको देखियो अब त्यसको प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक छ । अहिले बनाइएको सुत्रका आधारमा भएको बाडफाँटले के नतिजा दियो भनेर हुर्नु पर्छ । विदेशका मुलुकहरुले गरेका अभ्यासहरुको अध्ययन पनि गर्नु पर्छ । भारतको कस्मिर र अन्य राज्यमा फरक फरक व्यवस्था छ । हामी कहाँ पनि भोली श्रोत साधन बाडफाँटको मुद्धा सबै भन्दा बढि विवादित हुनेवाला छ । अहिले पनि अधिकांश मुख्य मन्त्रीहरुले आसन दियो शासन दिएन भन्ने आरोप लगाईरहेका छन् । त्यो शासन भनेको के हो ? के भएपछि त्यो शासन हुन्छ ? वित्त आयोगले उनीहरुलाई यति दिएपछि शासन हुन्छ भनेर बुझाउन सक्नु पर्छ । वित्त आयोगले चाँडै पुर्णता पाउनु पर्छ । त्यता तर्फ पनि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहान्छु ।( पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले संसदको अर्थ समितिमा व्यक्त गरेको विचार)
नयाँ लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रुपमा ‘दिव्य’ को आगमन, पूँजी ७ करोड ७० लाख
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रुपमा नयाँ दिव्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड आएको छ । काभ्रेको भकुण्डेवेशीमा रहेको उक्त संस्थाको उद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर तथा गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले गरेका हुन् । उद्घाटन कार्यक्रममा उपस्थित सबैले संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै छिट्टै नै नेपालको सबैभन्दा ठुलो लघुवित्त वित्तीय संस्थाका रुपमा स्थापित हुन सफल होस् भन्ने शुभकामना दिएका छन् । संस्थाका अध्यक्ष जीवन भट्टराईले विपन्न वर्गमा जाने कर्जा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी स्वयंले प्रत्यक्ष लगानी गर्नुभन्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमार्फत मात्र लगानी गर्ने नीति बनाउन सकेमा लघुवित्तीय संस्थाहरुलाई कार्य गर्न अलिक सहज हुने बताएका छन् । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा मिति २०७४ साल कार्तिक ८ गते दर्ता भएको यस कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मिति २०७५ साल असार १९ गते वित्तीय कारोबार गर्ने ईजाजत पाएको हो । कम्पनीको अधिकृत पूंजी २० करोड, जारी पूँजी ११ करोड र हालको चुक्ता पूँजी ७ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ । चुक्तापूँजी मध्ये संस्थागत लगानीकर्ता सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक र कैलाश विकास बैंकको ५१ प्रतिशत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको ४९ प्रतिशत संस्थापक सेयर रहेको छ ।
