नक्कली डाक्टर सुनिल आचार्य विरुद्ध मुद्धा
काठमाडौं, ८ भदौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली डाक्टर सुनिल आचार्य विरुद्ध मुद्ध दायर गरेको छ । आयोगले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरि एमबिबिएस अध्ययन गरेको आचार्य विरुद्ध बिशेष अदालत काठमाडौंमा बुधबार मुद्धा दायर गरेको हो । निज आचार्यले आइएस्सीको नक्क्ली प्रमाण पत्र पेश गरि एमबिबिएस अध्ययन गरेका थिए । उनी २०६३/११र२७ गते नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेस सामुह, मेडिकल अधिकृत पद सातौ तहमा सरकारी सेवा प्रवेश गरी मिति २०७३र०१र२४ गते बाट नेपाल स्वास्थ्य सेवा अब्स्ट्रेटिक तथा गाइनोकोलोजी समुह, कन्सलटेन्ट अब्स्ट्रेटिक तथा गाइनोकोलोजिस्ट नबौ तहमा बढुवा भइ लाभ सुविधा लिईरहेका थिए । आचार्यले राजाराम साह कलेज रक्सौल, पूर्बि चम्पारन भारतबाट सन् १९९७ मा आइएस्सी प्रथम श्रेणिमा उत्तिर्ण गरेको झुठ्ठा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी एमबिएिस अध्ययन गरेका थिए ।
अटोमोबाइलको बजार ३५ प्रतिशतले बढिरहेको छ–अञ्जन श्रेष्ठ
अञ्जन श्रेष्ठ, अध्यक्ष–नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन् अफ नेपाल भदौं १४ गतेदेखि १९ गतेसम्म राजधानीको भृकुटीमण्डपमा सवारीहरुको प्रदर्शनी नाडा अटो शो २०१६ हुँदैछ । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशनले आयोजना गर्ने उक्त मेलामा नेपालमा बिक्री हुने प्राय सबै सवारी साधन, सवारी सहायक बस्तुहरुको प्रदर्शनी हुने, ५० हजार भन्दा बढी मानिसले अवलोकन गर्ने र २ अर्ब भन्दा बढीका करोबार हुने अनुमान गरिएको छ । मेलाको तयारी कस्तो छ ? मेलाबाट सवारी पारखीले के पाउने छन् ? प्रस्तुत छ, नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उठेका प्रश्न र नाडाका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले दिएको जवाफको सारः नाडा अटो शोको तयारी कस्तो छ ? यहि भदौं १४ गतेदेखि १९ गतेसम्म राजधानीको भृकुटीमण्डपमा ११ औं नाडा अटो शोको आयोजना गर्दैछौं । सबै खाले तयारीहरु अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । सहभागी हुने ब्राण्ड, तिनको लोकेशन लगायतका सबै कुरा निश्चित भैसकेका छन् । अटो शोमा अटोमोबाइल्सका कुन–कुन उत्पादन समेटिँदैछन् ? र कति स्टल रहनेछन् ? मेलामा ७४ वटा कम्पनीका १२५ वटा स्टलहरु रहने छन् । त्यसमा १६ वटा ब्राण्डका चार पाङग्रे, १५ वटा ब्राण्डका दुई पाङग्रे तथा ५ वटा ब्राण्डका हेवी कमर्शियल सवारी साधनहरू रहने छन् । साथै, नाडा अटो शोमा प्रख्यात ब्राण्डका सवारी साधन, पार्ट पुर्जा तथा अन्य एसेसरिजहरु समावेश गरिनेछन् । कुन–कुन ब्राण्डले सहभागीता जनाउँदैछन् ? नेपाली बजारमा उपस्थितका भएका प्राय सबै ब्राण्डलाई सहभागी गराउने प्रयास गरेका छौं । जस्तो कि चार पाङग्रेमा डाट्सुन, फियट, फोर्ड, होण्डा, हुण्डाई, किया, महिन्द्रा, एमजी, निशान, रेनाउल्ट, स्कोडा, सुजुकी, टाटा, टोयोटा, भक्सवागन र साङयोङ रहेका छन् । त्यस्तै २–पाङग्रेमा बजाज, बेला, बेनेली, हिरो, होण्डा, केटिएम, महिन्द्रा, रोयल इनफिल्ड, रनर, स्कोमाडी, सुजुकी, टिभिएस, युएम ग्लोबल, भेस्पा र यामाहा रहेका छन् । त्यस्तै, हेवी कमर्शियलमा अशोक लिलेण्ड, आइसर, इस्कोर्ट, महिन्द्रा र टाटा रहेका छन् । त्यसबाहेक पनि बिभिन्न वित्तीय संस्था, नया प्राविधिक विकास, सवारी सुरक्षा प्रविधि, स्पेयर पार्टस्, लुब्रिकेन्टस्, टायर, ग्यारेज उपकरण, व्याट्री तथा अन्य एसेसरिजहरूको पनि सहभागिता रहने छ । मेला कस्तो हुने पूर्वानुमान गर्नु भएको छ ? अटोमोवाईल क्षेत्रको यो सबैभन्दा ठूलो मेला हो । ६ दिनसम्म चल्ने नाडा अटो शोमा ५० हजार आगन्तुकहरुले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरेका छौं । उहाँहरुले मेलामा पक्कै पनि धेरै नयाँ कुरा देख्न पाउनु हुनेछ । गतसाल ४० हजारले अवलोकन गरेका थिए । गत सालको नाडा अटो शो मेलामा १५० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । यसपाली करिब २ अर्बको कारोबार हुने अनुमान गरेका छौं । नाडा अटो शो बेच्ने मात्रै नभएर ब्राण्डिङ गर्ने स्थलका रुपमा पनि स्थापित हुँदै आएको छ । त्यसैले अब वर्षमा दुई पटक अटो शो गर्ने कि भनेर हामीबीच छलफल भैरहेको छ । अर्थतन्त्रमा अटो मोबाइल्स क्षेत्रको योगदान कति छ ? अटो मोबाइल्स क्षेत्र भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै हो । करिव बर्षेनी पाँच हजार करोड रुपैयाँ बराबर कारोबार हुने गरेको छ । देशको कुल राजस्वमा करिब २० प्रतिशत योगदान अटोमोबाइल क्षेत्रले पुर्याएको छ । बीमा बजारमा करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा अटोमोबाइल क्षेत्रले नै ओगटेको छ । करिब १७ लाख नेपालीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका छन् । अटो मोबाइलको बजार वृद्धिको अवस्था कस्तो छ ? भूकम्प र नाका बन्दीका बाबजुद पनि गत वर्ष ३५ देखि ४० प्रतिशत बजार बढेको थियो । यसपालीमा पनि सोही मात्रामा बजार वृद्धि हुन्छ । यसको स्कोप अझै ठूलो छ, त्यसैले बजार अझै वृद्धि हुन्छ । करको दरमा सधै असन्तुष्ठि व्यक्त गर्दै आउनु भएको छ, किन ? विश्वमै नभएको भन्सार दर हामी कहाँ छ, अटो मोबाइल क्षेत्रमा । अब यसलाई बिलासिताको बस्तुबाट आवश्यक बस्तुका रुपमा मान्यता दिनु पर्छ त्यसका लागि करको दर घटाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । खास गरी सरकारी अधिकारी तथा नीति निर्माताले अटोमोवाईल क्षेत्रलाई विलासीका बस्तुको रुपमा लिनु भएन । यसलाई बिलासीको बस्तुबाट आवश्यकताका बस्तुका रुपमा परिभाषित गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । ५ हजार करोड रुपैयाँको कारोबार हुन्छ भन्नु भयो । यति ठूलो बजार भए पनि नेपालमा नै एसेम्बल गरी मोटर निर्माण किन गर्न सकिएको छैन ? हामी पनि एसेम्बलको काम गर्नु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको धेरै पहिले नै हो । त्यसका लागि सरकारसँग पनि विशेष सुबिधा माग गर्दै आएका छौं । नेपालमा एसेम्बल गरियो भने त्यसले सहायक कम्पनीहरुको स्थापना गराउँछ र रोजगारीको ठूलो अवसर सृजना हुन्छ । एसेम्बलका लागि सरकारले छोटो समय सुबिधा दियो भने लामो समयसम्म अर्थतन्त्रामा योगदान पुग्छ । यसपालीको बजेट मै केहि सुबिधाका लागि आग्रह गरेका थियौं । तर त्यस्तो सुबिधा केहि पनि आएन् । बजाज मोटर साइकलको एसेम्बल युनिट स्थापना भैसकेको छ । त्यहि छुटको बिषयमा कुरा नमिलेर उत्पादन बजारमा ल्याउन नसकिएको हो । सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर उठाइँदै आएको छ, तर सडकको दुर्दशा र दुर्घट्ना घटेका छैनन् नि ? सरकारलाई सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर लिन र त्यस कोषले सडक मर्मत गर्न हामीले नै सरकारलाई सुझाव दिएका हौं । तर सरकारले त्यो शिर्षकमा रकम उठाए पनि काम गरेन । सुरुमा दुई प्रतिशत, त्यसपछि पाँच प्रतिशत हुँदै यसपाली ७ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर पुर्याएको छ । त्यो रकम राजश्व खातामा हालेको देखिन्छ । अब त्यो ७ प्रतिशत दस्तुर छुट्टै कोष बनाएर सडक मर्मतमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सोही कोषको केहि रकम खर्च गर्न सकिन्छ । नेपालमा यतिबेला सडक विस्तारको काम द्रुतगतिमा अघि बढेको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण छिचोल्ने सडक करिडोरहरुको काम अघि बढेसँगै त्यसको पुष्टि हुन्छ । तर त्यसको गुणस्तर मापनको उपयुक्त विधि अबलम्बन गरिनु आवश्यक छ ।
शिखर इन्स्योरेन्स र फोटोपत्रकार क्लबबीच बीमा सम्झौता
काठमाडौं, ८ भदौ । शिखर इन्स्योरेन्स र फोटोपत्रकार क्लबबीच फोटोपत्रकारको स्वास्थ्य, दुर्घटना र क्यामराको बीमा गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा शिखर इन्स्योरेन्सका कार्यकारी निर्देशक दिप कुमार पाण्डे र फोटोपत्रकार क्लबका अध्यक्ष बिकास कार्कीले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । आइएमइ ग्लोबल आइएमइ नेपाल फोटो प्रतियोगिताको नेपाल स्माइल बिधामा प्रायोजन गरेको शिखर इन्स्योरेन्सले फोटोपत्रकारहरुको क्यामेरामा ३ लाख सम्म, स्वास्थ्यमा १ लाख र दुर्घटनामा ५ लाखसम्मको बीमा गर्ने सम्झौता गरेको हो । कार्यक्रममा शिखर इन्स्योरेन्सका कार्यकारी निर्देशक पाण्डेले फोटोपत्रकारसँग गरिएको बीमा सम्झौताले नयाँ मोड लिएको बताउँदै यसलाई अझ फराकिलो दायरामा लैजाने जानकारी दिए । फोटोपत्रकारहरुको क्यामरा चोरी भएको अबस्थामा बीमा दाबी गर्न नसकिने र अन्य अबस्थामा गरिने बीमा दाबी क्लबको सिफारिसमा दिइने बताए । पहिले प्रिमियम तिर्न नपर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने धारणा चल्दै आएको बताउँदै सिइओ पाण्डेले भने तर अहिले जस्ले प्रिमियम तिर्छ उसलाई बढी फाइदा हुन्छ । फोटोपत्रकार क्लबका अध्यक्ष बिकास कार्कीले शिखर इन्स्योरेन्ससँगको सहकार्यले फोटोपत्रकारहरुलाई निर्धक्क आफ्नो जिम्मेवारीमा लाग्न प्रेरित गरको बताए । बिभिन्न आन्दोलका क्रममा फोटोपत्रकारका क्यामेरा, लेन्सको क्षति हुने गरेको तर कहिकतैबाट पनि क्षतिपूर्ति नआउने अबस्थाबाट मुक्त भएको बिचार ब्यक्त गरे । फोटोपत्रकार क्लबसँगको सहकार्यलाई लामो समयसम्म निरन्तरता दिने बताउँदै शिखर इन्स्योरेन्सका सिइओ पाण्डेले कुन बीमा कति प्रिमियम थप गर्न सकिन्छ आपसी सहमतीबाट तय गर्न सकिने जानकारी दिए । फोटोपत्रकार क्लबसँगको बीमा सम्झौता अनुसार बीमाशुल्कमा चालिस प्रतिशत छुट गरेको छ ।
कहिले अन्त्य होला बाढीपीडितको पालको बास ?
जाजरकोट, ८ भदौ । न औषधि खाने पैसा छ, न त राम्रोसँग बस्ने बास र गाँस नै छ । २०७१ भदौ २९ गतेदेखि सुर्खेतको गिरीखोला र भेरीमा आएको बाढीले सुर्खेतको हरिहरपुर–५ का १३९ घरधुरीको उठिवास नै लगाएपछि उनीहरु पालमा बसिरहेका छन् । बिरामी भएमा औषधि खानको लागि र बिहान बेलुका छाक टार्नका लागि समेत भगवान् नै पुकार्नु पर्ने अवस्था छ । जिन्दगी जीउन र परिवार पाल्नका लागि पालमा बस्दै आएका वृद्धदेखि युवासम्म गिट्टी कुट्ने तथा अन्य सामान्य काम गर्दै आएका छन् । त्यसबर्ष भदौ २९ गते राति आएको बाढी र त्यसैमा बगेको परिवार झलझली सम्झिरहन्छु अहिलेसम्म पनि, सुतिरहेका बेला घरबाट बगेर उर्लेको भेरीमा पौडी खेल्दै आफू पनि बाँचे परिवार पनि बचाएँ, यति दुःखद् जीवन बिताउन लेखेको रैछ, त्यसैले बाँचियो, नत्र उही कालो दिनमा मेरो जीवनको अन्त्य भइसकेको हुन्थ्यो, त्यही अस्थायी शिविरमा बस्दै आएकी सुमित्रा सुनारले विगत कोट्याउँदै भने । सुमित्राको सरकारसँग आश पनि मरेको छैन र सरकारसँग गुनासो भने छँदैछ । सरकारले दिने भनेको रु ५० हजार पनि दर्तावाला जग्गा खरिद पछि मात्र दिने भन्ने कुराले समस्या पारेको छ । रु ५० हजारले कहाँ दर्तावाला जग्गा किन्न आउँछ, सरकार आफैँले किनेर हामीलाई दिए भैगो सुमित्राको सरकारलाई प्रश्न छ ? शिविरमा बसेर पढ्ने बालबालिकालाई आवश्यक कापी, कलम र पोसाक किन्ने समस्याले गर्दा निकै सताउने गरेको कक्षा ५ मा पढ्दै गरेकी सविना नेपालीले पीडा सुनाउनुभयो । सविनाले भने – ”जेठो दाजु भारत जानुभएको छ, भाउजुले दाजुलाई र हामीलाई छोडेर अन्तै गइसक्नुभयो, आमाले गिट्टी कुटेर परिवारको खाना खर्च र हामी भाइबहिनीको पढाइ खर्च जेनतेन चलाउनुभएको छ ।” कोही चिटिक्क परेको मानिसको समूह र गाडी बस्ती वा स्कुलमा आए भने केही राहत ल्याएकाछन् र दिन्छन् की भन्ने आश लाग्छ, उनले थपे । उनले स्कुलमा भोग्नुपरेको समस्याका विषयमा पनि बताए । स्कुल पनि पालले ढाकिएको छ, घाम लाग्यो भने पसिनाले लुथ्रुक्क पार्छ, पानी प¥यो भने चुहिएर पानीले लुथ्रुक्क पार्छ, सबै विद्यार्थीको साझा समस्या हो, उनले भने, “शिविरको पालमा अँध्यारो छ, बत्ती छैन, खाना पकाउने बेलामा धुँवा हुन्छ, पढ्ने वातावरण केही गरी मिल्दैन ।” कक्षा ५ मै अध्ययनरत राधिका नेपालीले भने– “पाल पनि च्यात्तिएको छ, न सिलाउन मिल्छ, पानी चुहिन्छ । कहिले बाघले सताउँछ, कहिले सर्पले दुःख दिन्छ । यत्रो दुःख भोग्न थालेको दुई वर्ष पुगिसक्यो सरकारले हामीलाई नजिकबाट किन हेर्दैन ? ” राधिकाको पनि बाबाआमा दुवै भारत गएका छन् उनी अहिले शिविरमा हजुरआमासँग बस्दै आएकी छन् । पढ्ने लेख्ने उमेरमा शिविरमा बस्दै आएका सबै बालबालिका पढाइको चिन्ताभन्दा पनि दाउरा र गिट्टी कुट्ने काममा लाग्नु परेको छ । दुईवर्षसम्म कसैले केही हेरेनन् तर अझै पनि उनीहरुको आश भने मरेको छैन । रासस
दाङ–नयाँदिल्ली बस सञ्चालन हुँदै, भाडा दुई हजार रुपैयाँ मात्र
दाङ, ८ भदौ । राप्ती अञ्चल सार्वजनिक बस व्यवसायी समितिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बस सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । समितिले पहिलोपटक दाङको भालुवाङदेखि भारतको राजधानी नयाँदिल्लीसम्मका लागि सिधा डिलक्स बस सेवा सञ्चालन गर्न थालेको समितिका अध्यक्ष सुरेश हमालले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार पहिलोपटक भदौ १३ गतेबाट दाङदेखि भारतको नयाँदिल्लीसम्मका लागि दिउँसो ११ः ३० बजे बस सञ्चालन हुनेछ । त्यसैगरी दैनिक सोमबार, बुधबार, शुक्रबार नेपालबाट भारतको दिल्लीका लागि बस छुट्ने र भारतको दिल्लीबाट आइतबार, बुधबार र शुक्रबार बस छुट्ने समितिले जनाएको छ । यात्रुको बढ्दो मागसँगै नेपाल–भारत आवातजावत गर्ने यात्रुलाई सहजरुपमा सुरक्षित र भरपर्दो सेवा दिन समितिले बस सेवा सुरु गर्न थालेको हमालले बताए । दाङको भालुवाङदेखि भारतको राजधानी नयाँदिल्लीसम्मका लागि नेपाली दुई हजार रुपैयाँ भाडा तोकिएको समितिले जनाएको छ । पहिलोपटक एउटा बसबाट सेवा आरम्भ गरे पनि यात्रुको मागअनुसार सेवा थप गरिने समितिका अध्यक्ष हमालले जानकारी दिएका छन् । विसं २०४१ देखि चारवटा बसबाट सेवा आरम्भ गरेको राप्ती समितिले राप्ती अञ्चलका दुरदराजका गाउँबस्तीदेखि हाल पूर्वी नेपालको काँकडभिट्टा, विराटनगर, पोखरा, पाल्पा हुँदै सुदूरपश्चिमको महेन्द्रनगरसम्म बस सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । समितिमा हाल लामो तथा छोटो दूरीका गरी करिब ७०० बस सञ्चालनमा रहेको समितिका प्रकाश भट्टले बताएका छन् । रासस
एक सय मेगावाटसम्मको अनुमतिपत्र विभागले दिने
काठमाडौं, ८ भदौ । सरकारले एक सय मेगावाट क्षमतासम्मका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने, खारेज गर्ने सबै अख्तियारी विद्युत् विकास विभागलाई दिने भएको छ । विद्युत् नियमावली, २०४९ लाई संशोधन गरेर सरकारले उक्त अधिकार दिन लागेको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले सोसम्बन्धी प्रस्तावलाई पारित गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको समेत सुझावका आधारमा सो नियमावली परिवर्तन गरिएको हो । जलाशय वा बहुउद्देश्यीय बाहेकका एक सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत् उत्पादन, सौर्य शक्ति, वायु, बायोमास र फोहरबाट गरिने विद्युत् उत्पादन, विद्युत् प्रसारण र विद्युत् वितरणको अनुमति समेत विभागका महानिर्देशकले दिने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण, निर्माण तथा अनुमतिपत्र खारेज गर्नेसम्मको जिम्मेवारी महानिर्देशकलाई दिएर मन्त्रालयले शक्ति बाँडफाड एवम् कार्यबोझ समेत कम गरेको जनाएको छ । निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकले लगातार मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता र अनेकौँ हैरानी तथा झन्झट व्योहोर्नुपर्ने अवस्थालाई समेत नयाँ प्रावधानले सम्बोधन गर्ने देखिन्छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले शक्ति विकेन्द्रीकरण गरेर काम गर्ने र परिणाम निकाल्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न नियमावली संशोधन गरिएको र आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लगेर पारित गरिने जानकारी दिए । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको पहलमा नै सो नियमावली संशोधन प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । यसअघिको नियमावलीमा एक मेगावाटसम्मको मात्रै अनुमति दिने अख्तियारी विभागलाई थियो । विभागले फाइल उठाउने, सदर गर्ने मन्त्रालय पठाउने तथा फेरि मन्त्रालयले विभाग नै पठाएर जाँचबुझ गर्ने लामो झन्झटिलो प्रक्रियाबाट प्रवद्र्धकलाई मुक्ति दिलाउन नयाँ व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । नयाँ व्यवस्थाअनुसार विद्युत् अनुमतिपत्रको बिक्री वा हक हस्तान्तरण वा खारेज गर्ने अधिकार समेत महानिर्देशकलाई दिइएको छ । विद्युत् विकासमार्फत सचिव भन्ने शब्दको सट्टा महानिर्देशक र सचिव आफैँले वा विद्युत् विकास विभागमार्फत भन्ने शब्दको सट्टा महानिर्देशक भन्ने व्यवस्था थप गरी सहज बनाइएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव कौशलचन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए । उनले मन्त्रालयमै छ वटा शाखा र विभाग घुम्नु पर्ने र प्रत्येक स्थानमा सदर गर्नुपर्ने प्रावधानलाई सहज बनाइएको र त्यसले काम गर्न चाहने प्रवद्र्धकलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत काम गर्न सकिने बनाइएको बताए । परिवर्तित नियमावलीले मन्त्रालय नै धाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गरिदिएको छ भने काम गर्न चाहने प्रवद्र्धकलाई सहजरुपमा महानिर्देशकमार्फत नै काम गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयको विश्वास छ । यस्तै एउटै परियोजनासँग सम्बन्धित विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको सर्वेक्षण गर्न चाहने कुनै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले आवश्यक विवरण खुलाई दरखास्त दिएमा एकैपटक निवेदन दिन सक्ने प्रावधान समेत नयाँ नियमावलीमा राखिएको छ । तर एक सय मेगावाट क्षमताभन्दा माथिका आयोजनाको हकमा भने विभागमार्फत मन्त्रालयले नै गर्ने व्यवस्था कायम रहेको छ । कुल ५०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको काम गर्ने लगानी बोर्डले गर्ने गरेको छ । मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाई कामकाजी, व्यवहारिक र लगानीमैत्री बनाउँदै लैजाने र वातावरणीयलगायतका विषयमा समेत मन्त्रालय र विभागबीच थप सहजीकरण गर्न लागिएको सहसचिव सुवेदीको भनाइ छ । रासस
विप्पी ल्याण्ड एम्युजमेन्ट एण्ड वाटर पार्कमा छुट अफर
काठमाडौं, ८ भदौ । काठमाडौंको चोभारस्थित विप्पी ल्याण्ड एम्युजमेन्ट एण्ड वााटर पार्कले छुट अफर ल्याएको छ । पार्कले भदौ ७ गतेदेखि लागु हुने गरि छुट अफर ल्याएको हो । भदौं २१ गतेसम्म लागु हुने छुट योजना अनुसार विद्यार्थीका लागि ५ सय रुपैंयाँ शुल्क तोकिएको छ । सार्वजनिक विदाका दिन बाहेक सो अवधीसम्म विद्यार्थीले छुट सुबिधामा पार्क घुम्न पाउनेछन् । पार्कले प्रति टिकेट १५० रुपैंयाँ छुट दिन लागेको हो । त्यस अघि विद्यार्थीका लागि ६५० रुपैंयाँ शुल्क तोकिएको थियो । पार्क प्रवेश गरेपछि सबै खेलहरु निःशुल्क खेल्न पाइनेछ ।
कार्यविधि नहुँदा पर्यटन वर्ष अलपत्र, हतारमा घोषणा भएको निजी क्षेत्रको आरोप
काठमाडौं, ८ भदौ । सरकारले २०७३ सालको नयाँ वर्षबाट सुरु गरेको अन्तरिक पर्यटन वर्ष अर्थात घुमफिर वर्ष २०७३ अलपत्र परेको छ । घोषणा भएको पाँच महिना पुगिसक्दा पनि यसको औचित्य र स्पष्ट खाका बनाउनै नसकेका कारण आन्तरिक भ्रमण वर्षको औचित्य नभएको नेपाल पर्यटन बोर्डकै कर्मचारीले बताउन थालेका हुन् । ‘आन्तरिक भ्रमण वर्ष एउटा अभियान र नाराको वर्ष मात्रै हो यसले खासै कुनै ठूलो उद्देश्य लिएकै छैन’, बोर्डका एक कर्मचारीले भने । बोर्डको काम पर्यटनको पूर्वाधार निर्माण गर्ने नभएर प्रवद्र्धन गर्ने मात्रै भएको तर्क बोर्ड पदाधिकारी नै दिएर बस्छन तर पर्यटन अभियान वर्षको कुनै प्रभावकारी योजना बने बनाउँदैनन । ‘सरकारले हतार हतारमा घोषणा गरेको यस्तो पर्यटन वर्षले अहिलेसम्म कुनै उत्साह छ, न त प्रभावकारित नै देखिएको छ’, सोसाइटी अफ ट्राभल एण्ड टुर अपरेटर्स (सोट्टो) नेपालका अध्यक्ष यमबहादुर खड्काले भने । सरकारी घोषणा मात्रै भयो कसरी गर्ने, कुने विधि अपनाउने र के गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका नै हुन सकेन, उनले भने । सरकारले घोषणा मात्रै गरेर हुँदैन यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार पनि दिनुपर्ने उनको बुझाई छ । बोर्डले अन्तरिक पर्यटन प्रभावकारी बनाउन ल्याएको यो अभियानको कार्यविधि अहिलेसम्म सरकारी निकायले स्वीकृति नै नगरेको पनि उनले जानकारी दिए । पर्यटन मन्त्रालयले वार्षिक करीब ६ लाख आन्तरिक पर्यटकलाई देशका विभिन्न गन्तव्यमा लैजाने उद्देशयले यस्तो अभियान ल्याएको जानकारी दिएको छ । यो अभियान सफल बनाउन पर्यटन बोर्डको तालुक निकाय पर्यटन मन्त्रालयले आन्तरिक पर्यटन कायविधि बनाएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पुराएको छ । पर्यटन बोर्डले पर्यटन वर्ष घोषणा हुनासाँथ अगाडि बढाएको यो कार्यविधि दुई महिना पर्यटन मन्त्रालयमा र तीन महिनादेखी अर्थ मन्त्रालयका अड्किएको बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ । बोर्डले पठाएको कार्यविधिमा अर्थले चासो नदेखाएपछि आन्तरिक पर्यटन वर्षको योजनानै अलपत्र परेको हो । कार्यविधि अड्किएपछि ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धनका धेरै कार्यक्रम अलपत्र परेको मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले बताए । हरेक महिना ताकेता पर्यटन मन्त्रालयले कायविधिका सम्बन्धमा हरेक महिनाजसो अर्थमा ताकेता गरे पनि पास नभएको पर्यटन मन्त्रालयको गुनासो छ । ‘भूकम्पपछि नराम्रोसँग प्रभावित बनेको पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह ल्याउन यस कार्यक्रमको सफलता जरुरी छ,’ पर्यटन सचिवल भने । अर्थ मन्त्रालय उदार नभएपछि कार्यक्रम नै अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुग्न लागिसकेको पनि मन्त्रालयको गुनासो छ । किन आवश्यक छ कार्यविधि ? सरकारले बिदा पर्यटनको नाम दिएर सरकारी कर्मचारीलाई निश्चित खच दिनेगरी कार्यविधि अगाडि सारेको छ । यस्तो रकम लिएर पर्यटन मन्त्रलायका कर्मचारी मात्रै विभिन्न आन्तरिक गन्तव्यमा जाने गरेकोमा कार्यविधिपछि अन्य मन्त्रालय र सरकारी अधिकारी पनि यो कार्यक्रम सहभागि हुन सक्छन् । यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष बजेट पनि छुट्याउँछ । कायविधिले सरकारसँगै कर्पोरेट हाउसहरूले पनि आफ्ना कम्पनीलाई वर्षमा निश्चित समय घुम्न पठाउनुपर्ने प्रावधान समेटेको छ । यस कायविधिको उद्देश्य नै आन्तरिक पर्यटन वर्ष तथा घुमफिर वर्ष २०७३ लाई सफल बनाउने रहेको उल्लेख छ । एक साता अनिवार्य बिदा मन्त्रालयले सरकारी कार्यालय तथा निजी कम्पनीले कर्मचारीलाई ७ दिन अनिवार्य बिदा पर्यटनमा पठाउनुपर्ने प्रावधान राखी कायविधि बनाएको छ । मुलुकभरका पर्यटन व्यवसायीबाट आफ्नो सेवा–सुविधामा दिन सक्ने अधिकतम छुट र प्याकेज सरकारलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवसथा पनि कार्यविधिमा छ । सरकारी नियकाले कुनै पनि काम कानुन, विधि र विधान बाहेक नहुने भएकोले पनि आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धन विकास, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन तथा व्यवसायीक प्योकज निर्माणमा बोर्डको साथसहतिका विषयका काम गर्न कार्यविधि आवश्यक रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन वर्षलाई धक्का सरकारले ल्याएकको आन्तरिक भ्रमण वर्ष असफल भए आगामी सन् २०१८ को अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन भ्रमण वर्ष पनि प्रभावित हुने भएको छ । अहिले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सके र आन्तरिक पर्यटन वर्षले कुनै सन्देश दिने काम हुन सकेन भने सन् २०१८ को पर्यटन भ्रमण वर्षमा नकारात्ममक सन्देश प्रवाह हुन्छ । आन्तिरक वर्ष नै सफल नभए निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय वर्षलाई पनि कुनै साथ नदिन सक्छन् । निजी क्षेत्र नाफामुखी र जहाज बढी फाइदा हुन्छ त्यहि जाने निकाय भएकोले पनि अहिले कुनै लाभ नपाए यसपछि पनि लाभ हुन्छ भन्नेमा विश्वास गुम्ने उल्लेख छ । यसर्थ आन्तरिक भ्रमण वर्ष असफल भए यसको गम्भिर धक्का २०१८ को अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण वर्षलाई लाग्ने छ । आन्तरिक जागरण प्रभावकारी हुन्छ घुमफिर वर्ष सफल हुन सके र विविध कार्यक्रम गरी यसलाई सफल बनाउन सकिए आन्तरिक जागरण पनि प्रभावकारी हुने बोर्डको भनाइ छ । पर्यटन क्षेत्रमा कुनै न कुनै गतिविधि भइरहने र पर्यटन कृयाकापमा प्रभावकारि सन्देश प्रवाह गर्न पनि यसले सहयोग पुग्ने बोर्डले बुझाई छ । यस अघि पर्यटन वर्ष २०११ ले लक्षित विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या नपुगे पनि आन्तरिक पर्यटक भने बढाएको दाबी बोेर्डको छ । नेपालको एक स्थानकाबाट अर्काे स्थानमा घुम्ने आन्तरिक पर्यटक करीब २५ देखि ३० प्रतिशत बढेको नेपाल पर्यटन बर्ष २०११ का राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक योगेन्द्र शाक्यले भनाइ छ । विदेशी पर्यटक अपेच्छा अनुसार भित्र्याउनु नसक्नु कमजोरी भएको स्वीकार्दै शाक्यले भने, ‘आन्तरिक जागरणमा बढाएर पर्यटन वर्षमा सरकारले पर्यटकीय क्षेत्रका गाँउ घुम्ने नेपालीको सङ्ख्या भने बढाएको छ । पर्यटन वर्षमा नेपाल आएका ४० प्रतिशत पर्यटकलाई गाँउ पु¥याँउने लक्ष्य सन् २०११ मा नै राखिएको थियो, शाक्यले भने । सोही लक्ष्य अनुसार विदेशी पर्यटक कति गाँउ पुगे भन्ने स्पष्ट तथ्यांङ्क नभएपनि आन्तरिक पर्यटकले भने सन्तुष्ट हुनसक्ने माहौल बनेको शाक्य बताउँछन् । सबै ग्रामिण भेगसम्म पुग्न नसकेपनि प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा भने पर्यटन वर्षले लिएको ४० प्रतिशतको लक्ष्य अहिलेसम्म करीब पुगेको छ । पर्यटन अभियान वर्षको लाभ होमस्टेमा सरकारले ल्याएको यस्तो पर्यटन वर्ष नीतिगत रूपमा सफल भए वा नभएपनि होमस्टेले पाउँने लाभ भने निकै राम्रो भएको काभ्रेको पात्लेखेत होस्टेका अध्यक्ष केशव बडालको भनाइ छ । बढालका अनुसार आन्तरिक पर्यटक जागरण अभियान चलेको छ । धेरेथोरै जे भएपनि पाहुना होमस्टे भन्दै आफ्नो घरमा आए बस्ने खाने गरेका छन । यसले गर्दा आर्थिक आम्दनीको अतिरिक्त माध्यम पनि बनेकोले पर्यटन वर्ष अभियानले होमस्टेलाई भने लाभ पुगेको उनको तर्क छ । सरकारले पर्यटन वर्षकै माध्यमबाट होमस्टेमार्फत गाँउगाउँसम्मा पर्यटनको जागरण अभियान चलाउनु, विभिन्न महोत्सवलाई आन्तरिक पर्यटन महोत्सवका रूपमा मनाउनु र राजनीतिक दलले समेत आ–आफ्नो क्षेत्रमा पर्यटनको गतिविधि सञ्चालन गर्नु नै आन्तरिक जगरणको अभियान चालएको छ । पर्यटन वर्ष घोषणा भएपश्चात सात सय ट्रभलएजेन्सी अहिले तीन हजार पुगेका छन् । १ हजार ट्रेकिङ एजेन्सी २५ सय। एक दर्जन हवाई खेलकुद कम्पनीका संस्था पाँच दर्जन, आधा दर्जन आन्तरिक वायुसेवा संख्या डेढ दर्जन भएको पनि मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । घुमफिर वर्षलाई एक करोड घुमफिर वर्ष २०७३ लाई प्रवद्र्धन गर्न पर्यटन बोर्डले एक करोड १५ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । आन्तरिक पर्यटक प्रवद्र्धन गर्न र आन्तरिक पर्यटकीय गन्तव्यको विकासका निम्ति बोर्डले यो रकम विनियोजन गरेको हो । यो बजेटले पर्यटकीय स्थलको भ्रमण, जनचेतना अभिवृद्धि, पर्यटकीय गन्तव्यको स्थलगत निरीक्षणसहितका कार्यमा खर्च गर्ने गरी बजेट तय भएको बोर्ड सदस्य सापकोटाले बताए । बोर्डका अनुसार कार्यविधि नआए यो पैसा पनि खर्च हुन सक्दैन ।
