विकासन्युज

‘फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिन माओवादीकै सहमति’, नेपालले आर्फैं बनाउने यस अघिको निर्णयमा धक्का

काठमाडौं ८, भदौ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र काठमाडौं तराई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक)निर्माणको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनीलाई दिन तयार रहेको पार्टीकै नेताहरुले खुलासा गरेका छन् । यस अघि केपी ओलीको सरकारले आफैं बनाउने भनेको यो आयोजना प्रचण्ड सरकार आएपछि भारतीयलाई नै दिने खुलासा भइसकेको छ । सरकारको विशेष दूतका रूपमा नयाँदिल्ली पुगेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिमार्फत प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो सन्देश पठाएको ती नेताको दाबी गरेको खबर आजको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ। सहुलियतपूर्ण ऋण तथा मूल्य समायोजन नेपाल सरकारले नै बेहोर्ने गरी द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई सुम्पने निर्णय सुशील कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको सरकारले गरेको थियो। मंगलबार स्वदेश फर्किएका निधिले पनि विभिन्न परियोजनाबारे भारतीय अधिकारीहरुसँग छलफल भएको विमानस्थलमा प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार्न भन्दै निधिलाई विशेष दूतका रूपमा भारत पठाएका थिए। यस अघि पनि निधीले भारतीयलाई नै यो योजानाको निर्माण दिने विषयममै  चर्को लविङ गरेका थिए । निधी भारत जानासाथ यो योजना भातरीयलाई नै बनाउने दिने सहमति भएको समाचार आएको हो ।

कार्गोबाट डलर ल्याउँदै चार बाणिज्य बैंक, डलर अभाव छिट्टै हटाउँने तयारी

काठमाडौं ८, भदौ । बजारमा अमेरिकी डलर अभाव बढेपछि चार बाणिज्य बैंकले विदेशबाट कार्गो गरेर डलर ल्याउने गृहकार्य थालेका छन्। आफूले विदेशमा राखेको अमेरिकी डलर कार्गो गरेर नेपाल भित्र्याउने गृहकार्यमा ती बैंक जुटेको छन। नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, हिमालयन बैंक र स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले विदेशी डलर ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएको नेपाल राष्ट्र बैंकका विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुगानाले जानकारी दिए । बजारमा डलरको अभाव भएसँगै यसको खोजीमा दौडधुप गर्नेको सख्या बढ्न थालोको समाचार सार्वजनिक भएपनि आम सर्वसाधारणको सहणताका लागि पनि बाणिज्य बैंकले यो कदम चालेको उल्लेख छ । आइतबारको तुलनामा डलर खोज्न आउनेको संख्या सोमबार बृद्धि भएको बैंकहरुले बताएका छन् । यसको भोलीपल्टै मंगलरबार डलर ल्याउन लागिएको उल्लेख छ । आम उपभोक्ताको नगदै बोक्ने बानीका कारण डलर अभाव भएको सिटिजन्स बैंक इन्छरेनशनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंघ भण्डारीले बताए । उनका अनुसार उपभोक्ताले अब डलर नगदमा होइन कार्ड प्रयोग गरेर लिनुपर्छ । विदेशी नागरिक तथा पर्यटकले डलरको कारोबार गर्न कार्ड नै प्रयोग गर्छन् । नेपाली उभोक्ता भने नगदै बोक्न रुचाउने भएकोले पनि बजारमा खोज्न जाँदा भनेकै समयमा नगद नपाइएको बैंकरको भनाइ छ । डलरको नगद कारोबारले कालोधनलाई सेतो बनाउन प्रयोग हुने तथा आतंकबादलाई प्रोत्सहन दिने भएकोले पनि नगद भन्दा कार्डनै प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव राष्टबैंकले थियो।  

विमास्थल वरपर लेजरलाइट निषेध, उड्डयन प्राधिकरणको सचेतना अभियान

काठमाडौं ७, भदौ । नेपालको उड्डयन क्षेत्रको नियमक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिरकणल विमानस्थल वरपर विकिरण फ्याँक्ने लेजरलाइट प्रयोग निषेध गरेको छ । लेजरलाइटले जहाजको उडान अवतरणमा समस्या हुन थालेपछि प्राधिकरणले सचेतना अभियान संचालन गर्ने निर्णयसहित लेजरलाइट निषेध गरेको हो । गत शुक्रकार नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज शुक्रबार काठमाडौं विमानस्थल नजिक आइपुगेपछि लेजरलाईको सीधा प्रभावले अवतरणै चुनौति दिएको घटना सार्वजनिक भएपछि प्राधिकरणले सचेतना अभियान थालेको हो । त्यतिबेला जहाजको ककपीट अर्थान चालक दल भएकै ठाँउमा सीधा लेजरलाइट परेका कारण जहाज ेअवतरणमै चुनौति दिएको समाचार सार्वजनिक भएको भएको थियो। गत शुक्रबार बैंककबाट फर्किंदै गरेको नेपाल वायुसेवा निगमको एयरबस ए–३२० विमान काठमाडौं भित्र छिरिसकेको थियो । साँझको बेला अँध्यारो उपत्यकाभित्र आइसकेको जहाज ठैंचु नाघेर हात्तिवनमाथिको आकासमा आएपछि ककपिटमा विपरित दिशा जडीबुटीबाट विकिरण उत्सर्जन गर्ने लेजर लाइटले ककपिटमा आक्रमण गर्‍यो । १ सय ४० यात्रु बोकेर आइरहेको विमानलाई अवतरण गराउन खोजिरहेका क्याप्टेनका आँखामा असर पर्‍यो । उनीहरु झस्किए । नेपाली आकासमा पाइलटहरुले यस्तो अवस्था यसअघि कहिल्यै ब्यहोरेका थिएनन् । विदेशी मुलुकमा बेलाबेला भइरहने यस्तो समस्या नेपाली पाइलटले गत शुक्रबार पहिलोपटक फेस गरे । लेजरलाइटले उत्सर्जन गरेको हरियो चुम्बिकय विकिरणले ककपिटको कमाण्ड सम्हालिरहेका चालकदलको आँखामै हानेपछि अप्ठ्यारो अवस्था पैदा भयो । धन्न त्यो विमानको कोपाइलट सिटमा बसेका चालकले यसबारे पूर्व जानकारी र अध्ययन गरेकाले सावधानी अपनाइ हाले । क्याप्टेनलाई तत्कालै विमानस्थल बाहिरबाट कुनै अपराधिक मानसिकता भएकाले लेजर लाइट हानेको हुन सक्ने ब्रिफिङ्ग गर्दै उनले विमानलाई ओभरसुट वा गो–अराउन्ड दायाँबाया मोड्ने कार्य गराएनन् । १६ सय मिटर हाराहारी उचाईबाट बिस्तारै डिसेन्ड झर्दै गरेको विमान हात्तिवन, इमाडोल कटाउदै जडीबुटीतर्फ आयो । लेजरलाइट ककपिटमा परीनै रह्यो । त्यो लेजरलाइटले करिब ४० सेकेन्डसम्म ककपिटमा पाइलटलाई हानि पुर्‍यायो । जब विमान विमानस्थलको रेखाभित्र पस्यो अनि मात्रै लेजरलाइटको आक्रमण हट्यो । चालकदलले विमानलाई सेफ ल्याण्डिङ्ग गरीसकेपछि एयरट्राफिकलाई ग्राउण्डबाट खबर गरे । तत्काललै नेपाल वायु सेवा निगमका चालकदलले यस्तो गतिविधिले जहाज दुर्घटनामा पर्न सक्ने खतरा औल्याउँदै तत्कालै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लिखित उजुरी हाले । सोमबार पनि निगमकातर्फबाट घटनाबारे विस्तृत प्रतिवेदन पनि प्राधिकरणलाई दिइएको थियो।

विद्युत् नियमावली २४ वर्षपछि संसोधन हुँदै, सय मेगावटसम्म अब सजिलो

काठमाडौ ७, भदौ । सरकारले जलविद्युत आयोजना अध्ययन, उत्पादन र प्रसारण तथा वितरण लाइनको अनुमति दिने प्रक्रिया छोट्याएर सहज बनाउने निर्णय गरेको छ । विद्युत, नियमवाली, २०५० लाई २४ वर्षपछि संशोधन गरी सय मेगावटसम्मका आयोजना र प्रसारण लाइन अनुमति विद्युत विकास विभागबाटै जारी गर्ने व्यवस्था तयारी बढाइएको छ । नियमवाली संशोधनपछि ऊर्जासचिवमा रहेको उक्त अधिकार अब विभागको महानर्देशकको सर्नेछ । त्यसैले अब साना आयोजना अनुमति लिन मन्त्रालय धाउनुपर्दैन । ऊर्जा मन्त्रालय नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृत गराउँने तयारी गरेको छ । यो नियमावली आएपछि जलविद्युतमा लामो प्रक्रिया छोट्टिएर अब छोटो हुने पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । निजी प्रर्वद्धकले प्रक्रिया लामो भएको र प्रक्रिया पनि झन्झटिलो भएको गुनासो गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले प्रक्रिया छोटो बनाउन नियमावली नै संसोधन थालेको हो । समाचार स्रोत नागरिक दैनिक ।

पोस्टमार्टम सहयोगीको पारिश्रमिक १०० रुपैयाँ, कर कटाएर हातमा पर्छ ८५ रुपैयाँ

काठमाडौं ८, भदौ । जिल्ला अस्पताल होस् वा स्याङजा वालिङ प्राथमिक स्वास्थ् केन्द्र, राज्यले शव चिर्ने सहयोगीलाई प्रति शव एक सय रुपैयाँमात्रै अतिरिक्त पारिश्रमिक दिने गरेको छ । तर ती सहयोगीले भने मूल्य अभिबृद्धिकर कटाएर प्रति शव जम्मा ८५ रुपैयाँमात्र पाउने गरेका छन् । कुखुराको मासु किन्न हिँडेका सन्तबहादुर दमै ५ दिनपछि मृत अवस्थामा भेटिए । पुतलीबजार नगरपालिका वडा नं ९ लामागेका ४२ वर्षीय दममै केही महिनाअघि स्याङ्जा सदरमुकाममा मासु लिन आउँदै गर्दा चिप्लिएर खरबारीमा खसे । बटुवाले गनाइरहेको अवस्थामा उनकोशव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरे । गनाएको शव जिल्ला असपताल लगियो । अनि चिरफार पनि भयो । मास्कको त के काम, नामका गलबन्दी नै बाँधेर चिरफार गर्नुपरेको कार्यालय सहयोगीको भनाइ रहेको छ । यी त एक पात्रमात्र हुन् । बढीपहिरोमा पुरिएका खोलाले बथाएका, बेबासिसे शव अत्यन्त्यै गनाउने र चिरफार गर्दा अत्यन्य कठिन मानिन्छन् । तर ती शव चिर्ने र सिलाउने काम गर्ने सहयोगी तिलकप्रसाद लामिछानेले भने ८५ रुपैयाँमात्र पाउँछन् । पोष्टमार्टमका लागि चिरफार गर्न राज्यले कुनै व्यक्ति खटाएको छैन । एउटा शव चिरफार गर्न कम्तीमा ४५ मिनेटदेखि २ घन्टासम्म लाग्ने गरेको र टाउको नै खोल्नुपरे अझै धेरै समय लाग्ने लम्सालले बताए । समाचार स्रोत अन्नपूर्ण पोष्ट छ ।

एक सातामै ५७ हजार भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ता, ४५ दिनभित्र सबै पीडितलाई दिने अभियान

काठमाडौं ८, भदौ । राष्टिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एक सातामै थप ५७ हजार भूकम्पप्रभावितलाई घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको अनुदान रकम वितरण गरेको छ । यससँगै पहिलो किस्ताको अनुदान पाउनेको संख्या एक लाख नाघेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ४५ दिनभित्र सबै भूकम्प प्रभावितसँग अनुदान सम्झौता गरिसक्ने घोषणा गरेपछि ३१ साउनदेखि प्राधिकरणले विशेष अभियान सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले छोटो समयमा यति धेरैलाई पहिलो किस्ताको रकम वितरण गरेको हो । भूकम्पबाट अतिप्रभावित ११ जिल्लाका ५ लाख ३३ हजार प्रभावितलाई पहिलो किस्ताको ५० हजार रकम वितरण गर्नुपर्नेमा हालसम्म १ लाख ६ हजार ९५९ सम्म यो सुविधा पुगेको प्राधिकरणका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । उनका अनुसार, हालसम्म ३ लाख ८४ हजार भूकम्प प्रभावितसँग अनुदान सम्झौता भैसकेको छ । पछिल्लो अभियानको क्रममा थप ४४ हजारसँग अनुदान सम्झौता गरिएको हो । हालसम्म दोस्रो र तेस्रो किस्ता कुनै प्रभावितलाई दिइएको छैन भने पहिलो किस्ता पाएका ५ हजारभन्दा बढीले घर निर्माण सुरु गरे पनि सरकारी अनुदान पाएर एक जना प्रभावितले पनि सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । अभियान सुरु गर्नुअघि ३१ साउनसम्म प्राधिकरणले ३ लाख ३९ हजार ४ सय ६२ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता र ४९ हजार ७ सय ४९ प्रभावितलाई पहिलो किस्ताको रकम दिएको थियो । तोकिएको समय अर्थात् दशैंअघि नै सबै भूकम्प प्रभावितसँग अनुदान र पहिलो किस्ताको रकम पुर्याउने गरी अभियान अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । “बिदाको दिनसमेत नभनी पहिलो किस्ता र अनुदान वितरण जारी राखेका छौं,” उनले भने । पहिलो किस्ताको रकम पाउने संख्यामा स्थानीय विकास मन्त्रालय र प्राधिकरणबीचमा संख्या भने फरक पाइएको छ । मन्त्रालयको १ लाख १ हजार मात्र छ । प्राधिकरणले भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयमार्फत आएको तथ्यांकलाई आफूहरूले सार्वजनिक गरेको बताउँछन् । आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।

उर्जा मन्त्रीको नयाँ प्रस्ताव, सरकारी कोषहरुमा जम्मा रहेको पैसाबाट जलविद्युत अायोजना बनाउने

काठमाडौँ ७ भदौ। सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि नागरिक र सम्बद्ध निकायलाई सार्वजनिक आह्वान गर्ने भएको छ।   जलविद्युत् आयोजनामा नागरिकको स्वामित्व स्थापित गर्न र स्वदेशी लगानीमा नै अगाडि बढाउनका लागि त्यसखालको आह्वान गर्न लागिएको हो। सरकारकै निकायका रुपमा रहेको कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डअन्तर्गतको कामदार कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका निकायमा रहेको रकमसमेत प्रयोग गर्ने गरी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको हो। यस्तै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको कोषमा रहेको रकमसमेत जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ। मझौला आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै अगाडि बढाउने सोच सरकारको रहेको ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिए। मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री शर्माले स्वदेशभित्रै जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन सक्ने ठूलो मात्रामा रकम उपलब्ध रहेको बताए। “नागरिक लगानीका लागि तयार छन् । विभिन्न सरकारी निकायमा रकम थुप्रिएको छ। ती सबैलाई परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा छु,” उनले भने। मन्त्री शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक पनि लगानीका लागि तयार रहेको तथा गैरआवासीय नेपालीसमेत जलविद्युत्मा लगानी गर्न इच्छुक रहेको सन्दर्भमा ती सबैलाई एकीकृत रुपमा अगाडि बढाउने सरकारको योजना रहेको बताए।   “नेपाली सेनाका प्रमुखलाई एउटा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउनेतर्फ सोच्नुस् भनेर आग्रह गरेको छु । सेनालाई एउटा महत्वपूर्ण आयोजना जिम्मा दिने सोच बनाइएको छ । त्यसले  सकारात्मक प्रभाव पार्दछ,” उनले भने।   स्वदेशमा उपलब्ध भएको साधन र स्रोत प्रयोग गरेर नभएको खण्डमा मात्रै वैदेशिक लगानी खोज्ने, न्यून ब्याजदरमा रकमको जोहो गर्ने विषय दोस्रो रहेको उनको भनाइ छ। केही महत्वपूर्ण र ठूला जलाशययुक्त आयोजनासमेत अगाडि बढाउने र त्यसको तयारी गरिएको जानकारी दिँदै उनले अध्ययन सकिएको एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने तयारी गरिएको बताए।   फ्रान्सेली परामर्शदाता निकाय ट्याक्टबेलले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिसकेको छ। आयोजनाका लागि सरकारले चालु आवमा पाँच अर्ब विनियोजन गरेको छ भने भौतिक पूर्वाधार शुल्कमार्फत पेट्रोलियम पदार्थबाट पाँच कर लगाएर हालसम्म एक अर्ब ५० करोड रकम जोहो भइसकेको छ।   यस्तै सुनकोसी, नलसिंहगाड, पश्चिम सेती, तमोरजस्ता ठूला र महत्वपूर्ण आयोजनालाई अगाडि बढाउने सोचमा सरकार रहेको उनले जानकारी दिए। चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको संयुक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर नहुँदा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। कुल ७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना लगानी बोर्डले अगाडि बढाइरहेको छ। आयोजनामा ७५ प्रतिशत लगानी चिनियाँ कम्पनी र २५ प्रतिशत लगानी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रहने सम्झौतामा उल्लेख छ।   राजधानीबाट नजिक रहेको सुनकोसी जलविद्युत् आयोजना अध्ययनको चरणमा रहेको छ भने ४१० मेगावाट क्षमताको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको हाल डिपिआरको काम अगाडि बढीरहेको छ । निर्माणको क्रममा रहेको माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, कुलेखानी तेस्रो र माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ जस्ता आयोजनालाई तोकिएको समयमा पूरा गराउने र विद्युत्भार कटौतीलाई जनताले अनुभव गर्ने गरी कम गर्ने तयारी गरिएको छ।   विद्युत् महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्न आफूले निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै उनले आफू प्रचारका लागिभन्दा ठोस परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्ने जानकारी दिए। नमुनाका रुपमा १० ठूला ग्राहकको लाइन काट्न र सरकारी निकायमा रहेको बक्यौता रकमसमेत असुलउपर गर्न आफूले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई निर्देशन दिएको बताए। प्राधिकरणको बक्यौता रकममात्रै १० अर्ब रहेको छ। रासस

तपाईको ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट स्लो भयो, पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस छिमेकिले चलाइको हुनसक्छ !

काठमाण्डौं  ७ भदौ। तपाईको घरमा ब्रोडव्याण्डको ‘लिमिटेड डेटा’को समयावधि चाँडै सकिरहेको छ अथवा युट्युवमा भिडियो खुल्दा बफरिङमा धेरै समय लागिरहेको छ। त्यसो हो भने तपाइले एकपटक सोच्नैपर्ने हुन्छ छिमेकिले तपाइको वाइफाइ चलाइरहेको छ। यस्ता कुराहरु तपाईका लागि हानिकारक पनि हुनसक्छन् जसका कारण तपाइ कानुनी समस्यामा समेत पर्न सक्न्हुन्छ। उनीहरुले तपाईको इन्टरनेट प्रयोग गरेर कानुनविपरितका कामहरु पनि गरिरहेका हुनसक्छन। ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटको स्पिड धेरै हुने गर्दछ यसका लागि तपाईको छिमेकिले वाइफाइको पासवर्ड पाउनका लागि हर कोसिस गरिहरको हुन्छ। तपाईलाई वाइफाइको पासवर्ड कसैले चालएको भनेर शंका छ भने कसले चलाएको छ भनेर पत्ता लगाउनु जरुरी छ। कसरी पत्ता लगाउने इन्टरनेट ब्राउजरको एड्रेस वारमा गएर १९२.१६८.१.१ टाइप गर्नुहोस। त्यसपछि राउटरको युजरनेम र पासवर्ड राखेर एडमिन पेजमा जानुहोस्। त्यसमा डिएचसिपी क्लाइन्ट लिस्ट लेखेको देखाउँछ। त्यहाँ कुनकुन डिभाइसहरु तपाइको वाइफाइसंग कनेक्ट भएको छ त्यो देखाउँछ। प्रत्येक डिभाइसको अलग अलग युनिक नामहरु (आएएमइआइ र म्याक एड्रेस) रहेका हुन्छन् जसका कारण डिभाइस पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ। त्यसका लागि आफ्नो राउटर लगइन गरेर राउटर र वाइफाइको पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस। यो पासवर्ड सवैले पत्ता लगाएका हुन्छन त्यसैले यो काम पहिले गर्नुपर्छ। पासवर्ड परिवर्तन गरेपछि सवै डिभाइसमा नयाँ पासवर्ड राख्नुपर्दछ। राउटरको नाम परिवर्तन गर्दा छिमेकिले राउटरको नाम पनि पत्ता लगाउन केहि मुस्किल पर्दछ। वायसलेस सेटिङ मेनुमा सर्भिस सेट आइडेन्टिफायर (एसएसआइडी) हुन्छ यसवाट यसको परिवर्तन गर्न सकिन्छ। राउटरको सेक्युरिटि सेटिङमा ‘डव्लुपिए२’ को छान्नुपर्दछ किनकि सेक्युरिटीमा यसको पासवर्ड इन्क्रिप्सन सवैभन्दा राम्रो र उत्कृष्ट हुन्छ। सन् २००६ भन्दा पछि बनेका सवै राउटरमा यो सुविधा रहेको हुन्छ। विविसी हिन्दीवाट