सेयरधनीलाई लाभांश र सेयर आवेदकलाई सेयर नपर्दाको रकम खातामै जम्मा गर्न धितोपत्र बोर्डको निर्देशन
काठमाडौं, ७ भदौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचिकृत सबै कम्पनीहरुको लाभांश सोझै लगानीकर्ताको खातामा जम्मा गरिदिन र लगानीकर्ताले माग गरेअनुसार सेयर नपरेपछिको रकम उनीहरुको खातामा जम्मा गरिदिन सेयर रजिष्ट्रार, निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धकहरु र सम्पूर्ण सूचिकृत कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । बोर्डले बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत सबै कम्पनीहरुले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई प्रदान गर्ने नगद लाभांश तथा सार्वजनिक निष्काशनको क्रममा धितोपत्र बाँडफाट पश्चात लगानीकर्ताले माग गरे बमोजिम शेयर प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा त्यस्तो रकम फिर्ता गर्दा समेत लगानीकर्ताले दरखास्त फाराममा उल्लेख गरेको नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको सदस्य भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको लगानीकर्ताको आफ्नो खाता मानै जम्मा हुने व्यवस्था गर्न÷गराउनका लागि निर्देशन दिएको छ । यो व्यवस्थाले लगानीकर्ताको समय बचत तथा अनावश्यक झन्झटबाट मुक्त हुने भएकोले धितोपत्र बजार प्रति लगानीकर्ताको थप विश्वास वढ्न गई समग्र पुँजीवजारको समयानुकुल बिकास तथा सुगमता समेत आउने बोर्डको विश्वास रहेको छ ।
बजार अनुगमन व्यावहारिक बनाउन निजी क्षेत्रको आग्रह
काठमाडौं, ७ भदौ । पछिल्लो समय सरकारले गरेको बजार अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित गर्न निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तर्कृयामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, चेम्बर, नेपाल उद्योग परिसङ्घलगायतका संस्थाले अनुगमनका नाममा व्यापारीलाई आतङ्कित गराएको आरोप लगाएका थिए । अनुगमनमा जाने सरकारी अधिकारीको व्यवहार आपत्तिजनक र व्यापारीको अपमान गर्नेतर्फ उत्प्रेरित भएको भन्दै उनीहरुले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । व्यवसायीको आग्रहपछि आपूर्ति सचिव श्रीधर आचार्यले सरकारले निजी क्षेत्रलाई कहिले पनि अपमान नगरेको स्पष्ट पार्दै व्यापारका नाममा गलत गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अनुगमन गरिएको बताए । उनले अपमानजनक व्यवहार गर्ने सरकारी अधिकारीलाई कारबाही गरिनेछ भने । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, “अनुगमनमा जानेले व्यापारीलाई अपराधीजस्तो गर्नु भएन, व्यापारीलाई अपमान गरेर अनुगमन हुँदैन ।” चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले अनुगमनमा जाने सरकारी अधिकारीलाई अनुगमनको पद्धति एवम् नियमका विषयमा प्रष्ट पारेर पठाउन आग्रह गरे । खुद्रा व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष पवित्रामान बज्राचार्यले बजार अनुगमनलाई व्यवसायीमैत्री बनाउन आग्रह गरे । अन्तर्कृयामा अन्य सहभागी व्यवसायीले म्याद नाघेका खाद्य सामग्री अलग्गै राख्न पाउनुपर्ने, भण्डारणको समयसीमा तोकिनुपर्ने, अनुगमनका लागि स्थायी संयन्त्र बनाउनुपर्नेलगायतका माग राखेका थिए । रासस
अट्ठाइस हजार स्थायी शिक्षकको विज्ञापन खुलाउने तयारी
काठमाडौं, ७ भदौ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा २८ हजार स्थायी शिक्षको दरबन्दी खुलाउने तयारी गरेको छ । शिक्षा ऐन २०२८ आठौँ संशोधन पछि सरकारले विद्यालयमा २८ हजार स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने गरी दरबन्दी सिर्जना गर्न लागेकोे शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरिप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए । उनका अनुसार ती शिक्षको दरबन्दीका लागि एकै मितिमा विभिन्न चार किसिमका विज्ञापन गर्ने तयारी भइरहेकोे छ । ती विज्ञापनमा अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी हुन मौका दिनका लागि तीन प्रकारको र खुल्ला नियुक्तिका लागी एकै प्रकारको विज्ञापन गर्ने सोच मन्त्रालयको छ । विस २०४९ पुस २० भन्दा अगाडिदेखि ७२/असोज २ गतेसम्मका अस्थायी र खुला प्रतिस्पर्धाका लागि विभिन्न समूहमा विज्ञापन गर्ने प्रवक्ता डा लम्सालले बताए । अस्थायीका लागि तीन आन्तरिक विज्ञापनमा पहिलो विसं २०४९ पुस २० गतेभन्दा अगाडि अस्थायी नियुक्त हुनेका लागि, दोस्रो २०४९ साल पुस २० गतेदेखि २०६१ साल साउन २९ गतेसम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको वा अस्थायी शिक्षकको लागि र २०६१ साल साउन २२ देखि २०७२ असोज २ सम्म ४९ प्रतिशत रिक्त पदको दरबन्दी वा सो दरबन्दीमा लियन, अस्थायी र सट्टा शिक्षकका रुपमा काम गर्नेका लागी विज्ञापन गरिने भएको हो । यसैगरी खुला विज्ञापनमा २०६१ साल साउन २२ देखि २०७२ असोज २ सम्म रिक्त पदको ५१ प्रतिशत खुला र ४९ प्रतिशत आन्तरिक विज्ञापन गरिने छ । तर ४९ प्रतिशत आन्तरिकमा भने उल्लेखित आन्तरिक परीक्षामा सहभागी नभएकाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा लम्सालले भने – ‘‘चाँडै नै विज्ञापन गर्ने तयारी भइरहेको छ । हामीले अहिले कहाँ–कहाँ दरबन्दी रिक्त छ भनेर विवरण सङ्कलन गरिरहेका छौ, यसबाट अस्थायी शिक्षक र रिक्त दरबन्दी थाहा हुन्छ ।’’ अस्थायी शिक्षकले सुविधा लिएर बिदा हुने वा आन्तरिक वा खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिने भनेर शिक्षकको व्यक्तिगत विवरण लिने उनले बताए। रासस
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक एशियाका कार्यकारी प्रमुखले भने–नेपालमा पुँजी र व्यवसाय वृद्धि गर्छौ
काठमाडौं, ७ भदौ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका आसियान तथा दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रमुख कार्यकारी अजय कन्वलले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार पुँजी वृद्धि गर्ने र नेपालमा बैकिङ व्यवसाय विस्तार गर्ने बताएका छन् । दुई दिने नेपाल भ्रमणका लागि सोमबार काठमाडौं आएका एशिया क्षेत्रीय प्रमुख कार्यकारी कन्वलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरन्जीवि नेपालसँग भेटमा २०७४ असार मसान्तसम्ममा तोकिएको पुँजी वृद्धि गरिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनले पुँजी वृद्धिबारे स्पष्ट मोडल छिट्टै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको संचालक समितिले बनाएर राष्ट्र बैंकसमक्ष पेस गर्ने जानकारी दिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । उनले नेपालमा लगानी विस्तारमा जोड दिने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड ग्रुपको नीति रहेको सन्देश छोडेर गएका छन् । पछिल्लो समयमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड ग्रुपको वित्तीय अवस्थामा पनि सुधार आएको जानकारी दिदै उनले नेपालको लगानी अवस्था र वित्तीय बजारको बारेमा जानकारी लिएका थिए । ‘उहाँको भ्रमणले हामीलाई उत्साहित गरेको छ, लगानी विस्तारमा जोड दिनु भएको छ’ बैंकका प्रवक्ता दिवाकर पौडेलले भने–पुँजी वृद्धिबारे हामीले यसअघि नै राष्ट्र बैंकलाई २०७४ असार मसान्तसम्म तोकिएको पुँजी पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाएका थियौं।’ पुँजी वृद्धिको मोडालिटीबारे सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न बाँकी नै रहेको उनले बताए । २०७४ असार मसान्तसम्ममा बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्छ । यस बैंकको हाल चुक्ता पुँजी २ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छ भने संचित कोषमा ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालमा ७५ प्रतिशत सेयर लगानी स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड ग्रुपको रहेको छ ।
सरकारको प्राथमिकताः जनजीवनदेखि वैदेशिक रोजगारसम्म
काठमाडौं, ७ भदौ । वर्तमान सरकारले जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ । गत साउन १९ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका पुष्पकमल दाहालले त्यसलगत्तै जनताको दैनिकीसँग जोडिएका एक दर्जनभन्दा बढी विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन् । संविधानको कार्यान्वयन तथा मधेसकेन्द्रित दललाई वार्ता र संवादमार्फत उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने कामलाई पनि वर्तमान सरकारले उत्तिकै प्राथमिकता दिँदैआएको छ । पुनःनिर्माण पहिलो प्राथमिकतामा ‘गोरखा भूकम्प’बाट प्रभावित ११ जिल्लाका पीडितलाई ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ता बापतको रकम उपलब्ध गराउन पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सो निर्देशनलगत्तै पुनःनिर्माण प्राधिकरणले अभियानात्मक कार्यक्रम नै घोषणा गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा प्राधिकरणले लाभग्राहीको तथ्याङ्क सङ्कलन अभियान चलाइरहेको छ । कुल पाँच लाख २३ हजार भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत साउन ३१ गतेदेखि आगामी असोज २ गतेभित्र लाभग्राही सूचीमा रहेका भूकम्पपीडितलाई रु ५० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय भएअनुरुप प्रक्रिया द्रुत रुपमा अगाडि बढेको छ । यस्तै केही जिल्लामा परेको उजुरीको पनि द्रुत विधि अपनाएर समस्याको समाधान खोजिने छ । विद्युत् कटौती सात घन्टा प्रधानमन्त्री दाहालले तत्कालीन सुधारको कार्ययोजना पेस गर्न सचिवलाई दिनुभएको निर्देशनलगत्तै ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी हिउँदमा विद्युत्भार कटौतीलाई सात घन्टामा सीमित गर्ने कार्ययोजना अगाडि सारेको छ । माथिल्लो मस्र्याङ्दी र हेवा लगायत जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब एक सय मेगावाट थप हुने र भारतबाट एक सय २० मेगावाट थप विद्युत् ल्याउने सरकारको योजना छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्माले आगामी हिउँदमा विद्युत्भार कटौतीलाई सात घन्टामा सीमित गर्ने कार्ययोजनासहितको प्रस्ताव पेस गरिएको जानकारी दिँदै गत फागुन ६ गते जारी भएको ऊर्जा सङ्कट निवारण कार्ययोजना, २०७२ कै सेरोफेरोमा रहेर कार्ययोजना बनाइएको बताए । गत हिउँदमा १२ घन्टाभन्दा बढी विद्युत्भार कटौतीको मारमा परेका जनतालाई राहत दिने लक्ष्यका साथ उक्त कार्ययोजना अगाडि सारिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । अलपत्र नागरिकको उद्धार सरकारले साउदी अरब र श्रीलङ्कामा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न विशेष पहल थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दै गएको पृष्ठभूमिमा साउदी अरबमा नेपाली कामदार कामविहीन हुन पुगेका छन् । साउदी अरबमा ९१ नेपाली अलपत्र अवस्थामा छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयबाट उद्धारको पहल थालिएको छ । उद्धार प्रयासमा प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै खाडीको कारागारमा रहेका र कामविहीन नेपालीको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन समेत प्रधानमन्त्रीबाट दिइएको निर्देशनानुसार काम सुरु भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । साउदी अरबको जेद्दास्थित वाणिज्यदूतको कार्यालयले अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपालीलाई सम्पकर्मा आउन आग्रह गरिसकेको छ । यस्तै दलालको फन्दामा परेका १४ महिला श्रीलङ्कामा अलपत्र अवस्थामा रहेकामा उनीहरुको स्वदेश फिर्तीको प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ । कालोबजारी नियन्त्रणमा विशेष अभियान सरकारले कालोबजारी र महँगी नियन्त्रणका लागि विशेष अभियान सुरु गरेको छ । अहिले आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव श्रीधर सापकोटाको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकाय, उपभोक्तावादी सङ्घ संस्था लगायतको एकीकृत अनुगमन टोली परिचालित छ । अनुगमन टोलीले नियमित रुपमा बजार अनुगमन गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले गत साउन २६ गते दिएको निर्देशनानुसार नै विशेष अभियान सुरु गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव आनन्दराम रेग्मीले जानकारी दिए । यस्तै कालोबजारी रोक्न ऐन संशोधनको गृहकार्य गर्न कानुन मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले ‘¥यापिड एक्सन प्लान’ बनाई मुलुकभर नै टोली परिचालन गरेको छ । सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिने सरकारले मुलुकभर रहेका सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सुकुम्बासीका बस्तीमा अमानवीय तवरले डोजर लगाएर घर तथा टहरा हटाउन सुरु गरिएपछि वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने र उनीहरुलाई व्यवस्थित गर्ने योजनामा सरकार छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई चितवन बाँदरझुलाका सुकुम्बासी अगुवा, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का अध्यक्ष मोहन वैद्य र सुकुम्बासी समस्या समाधान उच्च आयोगका पूर्वअध्यक्ष समेत रहनुभएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता हरिबोल गजुरेलले समेत सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न र अनावश्यक डोजर नलगाउन आग्रह गरेपछि सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्रै अतिक्रमित बस्ती खाली गराउने तयारी गरेको छ । दैनिक जीवनका समस्या प्राथमिकतामा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले प्रधानमन्त्रीले जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका कामलाई प्राथमिकतामा राखेको र राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्ने योजनामा लागेको बताए। सल्लाहकार खनालले स्थानीय निर्वाचन, उच्च अदालतको गठन एवम् मधेस समस्या समाधान गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए । उनले भने “कालोबजारीबाट आक्रान्त भएका जनतालाई राहत दिन र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा सरकार गम्भीर छ ।” सत्ता साझेदार दललाई तत्काल मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन आग्रह गरिएको र त्यसपछि एकाध दिनभित्रै सरकारले गति लिने उनको विश्वास छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसकेन्द्रित दलको माग बमोजिम मधेस आन्दोलनमा मारिएका ५२ जना सहिद परिवारलाई रु दश लाखका दरले राहत दिन र मधेस आन्दोलनको भौतिक क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्रलालको नेतृत्वमा सात सदस्यीय आयोग समेत गठन गर्ने काम भइसकेको छ । रासस
स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको परीक्षाफल प्रकाशित
काठमाडौं, ७ भदौ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा २०७३ वैशाख/जेठ महिनामा सञ्चालित मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायतर्फ स्नातकोत्तर तह (एमए) प्रथम वर्ष (२०७२ नियमित) को नेपाली विषयको परीक्षाफल आज प्रकाशन गरिएको छ । परीक्षाफल www.educationsansar.com, www.edusanjal.com, www.tu.ntc.net.np र www.educationkhabar.com मा पनि हेर्न सकिने छ भने नेपाल टेलिकमको १६०२ मा डायल गरेर प्राप्त निर्देशानुसार थाहा पाउन सकिने छ । साथै ४९४९ मा एसएमएस गरेर पनि नतिजा थाहा पाउन सकिने कार्यालयले जनाएको छ ।
काठ बिक्रीबाट अठार करोड पचास लाख आम्दानी
काठमाडौं, ७ भदौ । वन पैदावार विकास समितिले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा काठ बिक्रीबाट १८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । समितिले सागरनाथ वन विकास परियोजना र रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाभित्र रहेका वनमा वृक्षरोपण गरी त्यसबाट उत्पादित काठ बिक्रीबाट उक्त रकम आम्दानी गरेको हो । समितिका कार्यकारी अध्यक्ष डा विनयकुमार कुसियैतले पछिल्लो समय अतिक्रमण बढेपछि सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा संरक्षण र सम्बद्र्धनमा जुटेको बताए । समितिले सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटको सिमानामा रहेको सागरनाथ वन तथा झापाको रतुवामाई वनको संरक्षण र वृक्षरोपण गरी काठ बिक्रीबाट उक्त रकम सङ्कलन गरेको हो । समितिले हाल सागरनाथ वनको १३ हजार ५०० र रतुवामाईको दुई हजार ६५० हेक्टर वनको वृक्षरोपण, संरक्षण गरी उत्पादित काठ बिक्री गर्दै आएको बताइएको छ। रासस
नियमावली नबन्दा शिक्षक सरुवा प्रभावित
काठमाडौँ, ७ भदौ । नयाँ शिक्षा नियमावली निर्माणमा ढिलाइ हुँदा शिक्षक सरुवाका काम प्रभावित भएको छ । सम्बन्धित विद्यालयको सहमतिमा मात्र सरुवा हुने विगतको व्यवस्थाको ठाउँमा पाँचवर्ष काम गरेकालाई सरकारले चाहेमा जहाँ पनि सरुवा गर्नसक्ने नयाँ प्रावधान कसरी कार्यान्वयन हुने भन्ने नियमावलीमा स्पष्ट पार्न बाँकी छ । गत असार १५ मा कार्यान्वयनमा आएको शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन)मा ‘एउटै विद्यालयमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको स्थायी शिक्षकलाई तोकिए बमोजिमको मापदण्डको आधारमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले आफ्नो जिल्ला भित्रको, क्षेत्रीय निर्देशकले आफ्नो क्षेत्रभित्रको र शिक्षा विभागले नेपालको कुनै पनि विद्यालयमा सरूवा गर्नसक्ने’ व्यवस्था छ । ऐन आउनु पूर्व सम्बन्धित विद्यालयबीच सहमति भइसकेका सरुवाका फाइल पनि शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा रोक्का भएको छ । शिक्षक सेवा आयोगले पनि निमावि र मावि तहको शिक्षक पदपूर्तिका लागि शिक्षा विभाग मार्फत रिक्त शिक्षकको विवरण माग गरेको छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले निजामतीमा जस्तो आफूखुसी सरुवामा शिक्षकलाई पार्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष केशव निरौलाले भने – “शिक्षकको सहमतिबिना सरुवा गर्नसक्ने प्रावधानले शिक्षक सरुवाको दफा दुरुपयोग हुनसक्ने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने माग गरेका छौ ।” ऐनको कार्यान्वयनका लागि नियमावली संशोधनमा जुटिरहेको शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्री र शिक्षा सचिव पद रिक्त भएका कारण पनि निर्णय हुनसकेको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले नयाँ मापदण्ड तयार नभएसम्मका लागि शिक्षक सरुवा रोक्का गरिएको बताए । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाले शिक्षकलाई सरकारले आवश्यकता अनुसार विन्यास गर्न सकिने भए पनि हाल कायम ६३ हजार अपुग दरबन्दी पूर्तिको व्यवस्थापन नगरी पञ्चायतकालमा जस्तो आस्थाका आधारमा शिक्षकलाई सरुवा गर्न सकिने नीति अमान्य भएको जनाए । हाल करिब ३४ हजार सामुदायिक विद्यालयमा सवा लाख शिक्षक छन् । ऐनमा भनिएको छ – ‘अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत रहेका अस्थायी शिक्षकले सुविधा लिई अवकाश लिनका लागि दरखास्त दिने अन्तिम मिति अगावै सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने र उत्तीर्ण हुन नकसेका अस्थायी शिक्षक स्वतः अवकाश भएको मानिनेछ । यस अनुसार हुने विज्ञापनमा राहत शिक्षकको लागि उमेरको हद लाग्ने छैन ।’ यसका लागि शिक्षा विभागले रिक्त शिक्षकको विवरण माग गरिसकेको छ । रासस
