साझा प्रकाशनको एकैपटक सात आवको लेखापरीक्षण
काठमाडौ । साझा प्रकाशनले महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट एकैपटक सात आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण शुरु गरेको छ । प्रकाशन लेखापरीक्षकको आज बसेको बैठकले आव २०६८/०६९ देखि आव २०७४/०७५ सम्मको लेखापरीक्षण थालेको साझाका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले बताए। अहिलेसम्म सरकारी निकायले लेखापरीक्षण नगरेकोले पहिलो पटक महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट उक्त कार्य शुरु गरिएको हो । साझाले आव २०६३/०६४ देखि आव २०६७/०६८ सम्मको कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षण पुनरवलोकन गर्ने भएको छ । “अगाडिका व्यवस्थापकका मान्छेले आफ्नो अनुकूल लेखापरीक्षक नियुक्ति गरेर सो कार्य गराउँदै आए, तर अब हामीले सरकारको लेखापरीक्षकबाट गराउँदैछौ,” उनले भने । यसअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण गराउँदा कर्मचारीको अवरोधले हुन सकेको थिएन । आव २०६८/०६९, २०६९/७० र २०७०/७१ को लागि सुरज घिमिरे, आव २०७१/०७२, २०७२/७३ र २०७३/७४ को लागि नरेश ढुङ्गाना र आव २०७४/०७५ का लागि राजकुमार खड्कालाई लेखापरीक्षक नियुक्ति गरेको छ । साझाले आन्तरिकरुपमा आव २०७१/०७२ सम्मको लेखापरीक्षण सकेको छ । अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक शर्माले लेखापरीक्षणबाट संस्थाको समग्र वित्तीय अवस्थाको बारेमा जानकारी हुने र संस्था सुधारका लागि आवश्यक थप रणनीति अपनाउन सजिलो हुने बताए । सो कार्य तीन महिनामा सक्ने लक्ष्य छ । रासस
५ खर्ब ८० करोड बेरुजु , वित्तीय अनुशासन कायम गर्न चुनौती
काठमाडौ । बढ्दो बेरुजुले मुलुकमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न चुनौती थपेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो वर्षसम्म कारवाही गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्ने बेरुजुको अङ्क ५ खर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको जानकारी दिएको छ । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबारको बैठकमा महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले यो वर्ष मात्रै पनि १ खर्ब ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बेरुजु थप भएको बताए । भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी २ खर्ब १२ अर्ब ६९ करोड ८ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । त्यसपछिका बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयमा अर्थ, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, शिक्षा, रक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, शहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, सिँचाइ, गृह रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजनीतिक अस्थिरता, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीनता, प्रशासनिक जिम्मेवारी र जवाफदेहीतामा ह्रास, बाह्य वातावरणको प्रभाव र असर, विकृतिप्रति दण्डहीनताको अवस्था, वित्तीय प्रशासनमा पेशागत दक्षता र प्रतिबद्धताको अभाव तथा आर्थिक अनुशासन पालनामा उदासिनता नै बेरुजु बढ्नुका कारण रहेको उल्लेख गरिएको छ । महालेखाले यो वर्ष संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत गरी छ हजार निकायमा लेखा परीक्षण गर्ने जनाएको छ । लेखा परीक्षणको क्रममा महालेखाले एकमुष्ठ रकम अर्थ विविधमा विनियोजन गरी रकमान्तर गरी खर्च गर्ने गरेको, वैदेशिक सहायताको रकम बजेटमा समावेश र लेखापरीक्षण नगराएको, बहुवर्षीय ठेक्का गरी दायित्व सिर्जना गरेको, कानूनविपरीत स्रोत सुनिश्चितता दिएकोलगायतको विवरण समितिलाई उपलब्ध गराएको छ । आयोजनाको पूर्वतयारीको गृहकार्य नगरेको तथा टुक्रे आयोजनामा रकम विनियोजन गराएको विषयमा पनि समितिको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । गुठी संस्थान, खानेपानी संस्थान, नेपाल खाद्य संस्थान, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, नेपाल पर्यटन बोर्ड, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, साझा प्रकाशनलगायतले वर्षांैसम्म लेखा परीक्षण नगराउँदा पनि जिम्मेवार र जवाफदेहीता बनाउने सन्दर्भमा कारवाही नभएको बारे पनि समितिलाई जानकारी गराइएको छ । विविध खर्चमा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको लेखा परीक्षणको क्रममा भेटिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा पुनः सुशील ज्ञवाली
काठमाडौ । सरकारले राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको छ ।विसं २०७२ बैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनः निर्माणका लागि प्राधिकरणको गठनसँगै उक्त पदमा प्रा डा गोविन्दराज पोखरेल, सुशील ज्ञवाली, पुनः पोखरेल, युवराज भुसाल र अहिले पुनः ज्ञवाली नियुक्त भएका हुन्। मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलबारको निर्णयअनुसार उनलाई दोस्रो पटक यो पदमा नियुक्त गरिएको हो । ज्ञवालीले यसअघि पनि प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा काम गरिसकेका छन् । उनी २०७२ साल पुस १० देखि २०७३ पुस २७ सम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा कार्यरत थिए। मन्त्रिपरिषद्को असार २० गतेको निर्णयले पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल पदमुक्त भएपछि प्राधिकरण नेतृत्वविहीन थियो । प्राधिकरणमा नेतृत्व नहुँदा असार मसान्तमै सम्पन्न भएको दोस्रो किस्ता लिने म्याद के हुने भन्ने अन्योल छ । अन्योलका कारण धेरै भूकम्प पीडितले दोस्रो किस्ताको फारम भर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अभावमा पुनः निर्माणका नीतिगत समस्या समाधानमा प्रभाव पर्दै आएको थियो । प्राधिकरणको विधिसँग जानकार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति भएपछि कार्यकारी समिति र निर्देशक समितिको बैठक बसी दोस्रो किस्ताको म्याद थपलगायत प्रक्रिया अघि बढ्ने सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताए । रासस
पायोनियर मोटो कर्पद्धारा निसान गाडीहरूका लागि एक्सचेन्ज क्याम्प आयोजना
काठमाडौं । नेपालका लागि निसान गाडीको आधिकारिक वितरक तथा बजार व्यवस्थापक कम्पनी पायोनियर मोटो कर्पले निसान गाडीका लागि एक्सचेन्ज मेला आयोजना गरेको छ । गत साउन २८ गतेबाट शुरू गरिएको यो मेला भदौ ४ गते सम्म चल्ने कम्पनीले जनाएको छ । पायोनियर मोटो कर्पका व्यवस्थापन निर्देशक सन्दिप सारदाले भने, “हाल निसान गाडीलाई लिएर उत्सुकता र जिज्ञासा बढेको हामीले जानकारी पाएका छौँ । हाम्रा ग्राहकहरूको मागलाई बुझेर हामीले यो एक्सचेन्ज मेला आयोजना गरेका हौँ । भर्खरै पनि हामीले डाट्सन गाडीको एक्सचेन्ज मेला समापन गरेका थियौँ । ग्राहकहरूको उत्सुकतालाई मध्यनजर गरी आयोजना गरिएको निसानको मेलाले पनि यस्तै नतिजा दिने हाम्रो विश्वास छ ।” यो मेलामा ग्राहकहरूले ३ लाख रुपैयाँसम्मको छुट, ५ लाख रुपैयाँसम्मको एक्सचेन्ज बोनस छुट, तथा थुप्रै उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन् । मेलामा नै पुराना गाडीको अनुगमन गरी उचित मूल्याङ्कन पनि गरिनेछ । त्यसैगरी मेलामा तुरून्तै किस्ताबन्दीको सुविधा पनि प्राप्त गर्न सकिने आयोजकले जनाएका छन् ।
महासंघकी अध्यक्ष राणा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानकाे सदस्यमा मनोनित
काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको सदस्यमा मनोनित भएकी छन् । बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले राणालाई ३ वर्षका लागि प्रतिष्ठान सदस्यमा मनोनित गरेको हो । प्रतिष्ठानको सदस्यमा महासंघ अध्यक्ष राणासहित पूर्वराजदूत डा. शंकर शर्मा, पूर्वसांसद लालबाबु यादव, डिल्लीराज घिमिरे, डा. खड्क केसी, प्रा.डा. मीना वैद्य मल्ल, उपरथी हिमालय थापा, अधिवक्ता हरि फुयाँल मनोनित भएका छन् । राणाले मुलकको आर्थिक कुटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिष्ठानमा रहेर काम गर्ने बताएकी छन् । ‘मुलुकको बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न हामीले निर्यात बढाउनैपर्छ र निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउन हाम्रो आर्थिक कुटनीति प्रभावकारी हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष राणाले भनिन्, ‘परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान भनेको सरकारलाई कुटनीतिक क्षेत्रमा सुल्लाह सुुझाव दिने र मार्गनिर्देश गर्ने थिंक ट्यांक पनि भएकाले यहाँ रहेर मैले निजी क्षेत्रको सुझावसहित सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रकै रुपान्तरणका लागि पहल गर्नेछु ।’ सरकारले हालै विदेशस्थित राजदूत नियुक्तिमा मापदण्डसमेत लागू गरिसकेको पृष्ठभूमिमा विदेशस्थित दूतावासलाई आर्थिक कुटनीतिमा अधिकतम उपयोग गर्न सकिने राणाको भनाइ छ । नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावास र विभिन्न गैरसरकारी संस्थामा काम गरेको अनुभवका आधारमा राणाले कुटनीतिक क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझेकाले उनको मनोनयनले निजी क्षेत्र पनि उत्साहित छ । प्रतिष्ठानमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुलाई अवसरका रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
तपाईसँग पुँजी छैन भने आयोजना ल्याउनुस्, हामी लगानी गरिदिन्छौँ- डा. विनोद आत्रेय
नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकास पाएका डा. विनोद आत्रेयले २ वर्षदेखि इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड सञ्चालन गरिरहेका छन् । पुर्वाधार र उद्योगमा स्वपूँजी (इक्विटी) लगानी गर्ने उद्धेश्यका साथ स्थापना भएको इमर्जिङले होटल, बैंक र रेटिङमा लगानी गरिसकेको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि तालिम केन्द्र स्थापना गर्न लागेको छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीत गरेको इमर्जिङकाे भावि योजनाका विषयमा सीईओ आत्रेयसँग विकास न्युजले गरेको विकास वहसः डा. विनोद आत्रेय, सीईओ, इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड इमर्जिङ नेपाल सञ्चालनमा आएको २ वर्ष भइसकेको छ । अहिले संस्थाले के गरिरहेको छ ? इमर्जिङ नेपाल सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अन्तर्गत स्थापना भएको कम्पनी हो । यसमा सरकारको पनि सेयर लगानी छ । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको पुर्वाधारमा स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्ने हो । तर इमर्जिङ बैंक जस्तो कर्जा लगानी गर्ने संस्था भने हैन । इक्विटीमा लगानी गर्ने भएकाले हाम्रो र बैंकको कार्यक्षेत्र फरक छ । इमर्जिङले हुम्लामा रहेको होटल एलाइस दी वण्डर इनमा सुरुवाती लगानी गरेको छ । होटलमा ८ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । होटल निर्माण भई आंशिक रुपमा सञ्चालनमा आईसकेको छ । स्थानीय साझेदारीमा इक्विटी लगानी गरेको हो । दोस्रो आयोजनाअन्र्तगत भारतको केयर इण्डिया लिमिटेडसँगको साझेदारीमा सञ्चालनमा आएको केयर रेटिङ एजेन्सीमा इमर्जिङले १० प्रतिशत इक्विटी लगानी गरेको छ । इमर्जिङको तेस्रो परियोजना भनेको नेपाल पुर्वाधार बैंक हो । यसमा २५ करोड इक्विटी लगानी भइसकेको छ । चौथो परियोजना अन्र्तगत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तालिम दिनका लागि ट्रेनिङ इन्टिच्युट ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ । इन्ष्टिच्युट दर्ताको क्रममा छौँ । दुई वर्षका बीचमा इमर्जिङले गरेका लगानी यी नै हुन् । यदि कसैसँग आर्थिक रुपमा आकर्षक आयोजना छ । तर, थप पुँजीको अभाव छ भने आउनुस् हामी लगानी गर्छौ भनेर सार्वजनिक रुपमा आब्हान गरेका छौं । पहिला हामी परियोजनाको संभाव्यता हेर्छौ, यदि राम्रो देखियो भने इक्विटीको रुपमा साझेदारी बन्ने छौँ । आयोजना तपाइले लिएर आउने हो । त्यो तपाईहरुकै आयोजना हो । त्यो आयोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मेबारी तपाईहरुको हुने छ । इमर्जिङले पहिलो आयोजनाका रुपमा हुम्लाको होटल रोज्नुभयो, के देखेर जानुभयो त्यहाँ ? यो हाम्रो पहिलो आयोजना हो । मानसरोवरमा जाने तिर्थालुलाई लक्षित गरेर होटलमा लगानी गरिएको हो । अर्कोकुरा सुदुरपश्चिम विकासको दृष्टिकोणले पछि परेकाले त्यहाँ हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने सोचअनुसार हुम्लामा होटल स्थापना गर्नका लागि ८ करोड रुपैयाँ इक्विटी लगानी गरेको हो । १/२ वर्षमा हुम्ला सडक सञ्जालमा जोडिने अवस्था छ । यदी सडक सञ्चालनमा जोडिएपछि आन्तरिक पर्यटक पनि त्यहाँ पुग्ने छन् । हामी धर्ममा विश्वास गर्ने भएकाले मानसरोबरमा जाने स्वदेशी पर्यटक धेरै हुने अनुमान गरेर त्यहाँ होटलमा लगानी गरेका हौं । योजना भएका तर पैसा नभएका उद्यमीहरुलाई ८० प्रतिशतसम्म इक्वीटीमा लगानी गरिदिने भन्ने थियो, कति लगानी गर्नुभयो ? औपचारिक रुपमा प्रस्ताव आएको छैन । फोन सम्पर्कबाट बुझ्ने काम भइरहेका छन् । हामीले परियोजना पेश गर्नुस आर्कषक देखिए लगानी गर्छौं भनेर आश्वस्त पार्ने काम गरिरहेका छौ । नयाँ संस्था स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याउन समय लाग्दो रहेछ । यसको प्रक्रिया पुर्याउने, सञ्चालन पुर्वाधार तयार, लगानी र त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्न सहज छैन । हामीले २ वर्षमा ४ वटा परियोजनामा लगानी गरेका छौं । यसमध्ये २ वटा सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौं । हामी तालिम केन्द्रको स्थापना गर्दैँ छौं । राम्रो आयोजना छ, लगानी गर्नु पर्यो भन्ने प्रस्ताव आएमा हामी जुनबेला पनि तयार छौं । यहाँले लगानी गर्छु भन्नु भयो, कसरी जुटाउनु हुन्छ ? इमर्जिङको आफ्नो पुँजी भनेको ५० करोड रुपैयाँ मात्र हो । हामीले होटल, पुर्वाधार बैंक, केयर रेटिङमा लगानी गरिसकेका छौँ । अब तालिम केन्द्रमा लगानी गर्दै छौं । हामीसँग इक्विटीको केही रकम पनि छ । इमर्जिङले लगानी जुटाउन ऋणपत्र र डिवेन्चर जस्ता वित्तीय औजार जारी गर्न सक्छ । यदी राम्रो आयोजना छ भने जनताबाट पैसा उठाएर लगानी गर्न सक्छौ । इमर्जिङमा ९० प्रतिशत संस्थापक र १० प्रतिशत मात्र सर्वसाधारणको लगानी छ । थप पुँजी जुटाउनका लागि सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशत सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छौँ । ठुलो परियोजनामा लगानी गर्ने अवस्था आयो भने जनताबाट पैसा उठाउने छौँ । इमर्जिङको आईपीओ कहिले आउछ ? बोर्डले स्वीकृति दिएपछि तुरुन्त आईपीओ ल्याउने काम हुनेछ । साढे ४ करोडको आईपीओ निष्कासन गर्ने छौ । यसका लागि हामी तयार छौँ । इमर्जिङले धेरै क्षेत्रमा लगानीको योजना सार्वजनिक गरेको छ । लगानीको विविधिकरण कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ? हाम्रो लगानी विविधिकरण गर्ने सोच हो । वित्तीय र पर्यटनमा हामी गइसकेका छौ । यस्तै क्षमता अभिवृद्धिमा जाने तयारीमा छौं । अब हाम्रो प्राथमिकता भनेको कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र हो । राम्रो परियोजना पाए अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्छौ । हामीले ४ क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि परियोजना खोजी गरिहेका छौं । परियोजना ल्याउनेले केही रकम लगानी गरेमा हामी थप्ने काम गर्छौंै । यस्तै आयोजना सञ्चालन गर्न क्षमता पनि हुनुपर्यो । आयोजना आर्कषक पनि हुनुपर्छ । नोक्सान हुने परियोजनामा इक्विटी लगानी गर्दैनौ । व्यक्तिगत रुपमा भेटेर पनि पुँजीको अभाव छ भने हामीले लगानी गर्ने भनेका छौँ । आउँदो ५ वर्षमा इमर्जिङ कुन अवस्थामा पुग्ने छ ? हरेक वर्ष २ वटा नयाँ परियोजनामा इक्विटी लगानी गर्ने मेरो लक्ष्य छ । वर्षमा २ वटा नयाँ कम्पनी स्थापना गर्दै लैजाने लक्ष्य हो । तालिम केन्द्र स्थापना गर्दै छौँ । त्यसपछि अर्को परियोजनामा लगानी गर्नेछौँ । हामीले नयाँ अवधारणा खोजिरहेका छौं । आउँदो ५ वर्षमा १० वटा कम्पनी खडा गर्न सकियो भने ठुलो उपलब्धी हुनेछ । इमर्जिङले रेटिङ एजेन्सीमा पनि लगानी गरेको छ । नेपालमा रेटिङको अवस्था के छ ? सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १ अर्ब रुपैयाँ पुँजी भएका कम्पनी सर्वसाधारणमा जानुपर्ने भनेको छ । लिमिटेड कम्पनी हुने बित्तिकै आईपीओ निष्कासन गर्नुपर्छ । आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि रेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । यता मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० करोड रुपैयाँ बढी कर्जा लिने ऋणीको क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै २८ वटै वाणिज्य बैंकको पनि नयाँ रेटिङ गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । नयाँ कर्जा लिँदा, कर्जा नविकरण गर्दा ऋणीको पनि रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा अब रेटिङको बजार ठुलो देखियो । यस्तै अर्को मौद्रिक नीतिमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था आउन सक्ला । संस्थागत रेटिङको कुरा आएको छ । आज बैंकको भयो, भोली बीमा कम्पनीको होला । त्यसैले नेपालमा रेटिङ व्यवसायको सम्भावना झनै बढेको छ । सरकार र राष्ट्र बैंकलाई रेटिङ् गराउन सुझाव तपाइले दिनु भएको हो ? हामीले बेलाबेलामा भन्दै आएका थियौँ । ३ वर्षअघिको मौद्रिक नीतिमा ऋणीको रेटिङको कुरा आएको थियो । पहिला इक्रा मात्र थियो । अहिले केयरसहित दुइवटा भइसकेको छ । यस्तै अर्को आउने तयारीमा छ । सरकारले पनि रेटिङ् गर्ने भन्ने कुरा उठाएको छ । मुलकको रेटिङ नेपाली कम्पनीले गर्न नसके पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी ल्याउन भुमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । नेपालको रेटिङ भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई लगानी गर्न बाटो पनि खुल्ने छ ।
प्रभु इन्स्योरेन्स र ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरबीच क्यासलेस सम्झौता
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड र ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरबीच नगद रहित( क्यासलेस) सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा प्रभु इन्स्योरेन्सको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्चित बज्राचार्य तथा ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक बाबुकाजी कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार प्रभु इन्स्योरेन्सबाट औषधोपचार बीमा गराउने ग्राहकहरुले ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरमा औषधोपचार गराउँदा साथमा नगद नभएता पनि बीमालेखको सिमासम्म क्यासलेस सेवा पाउने छन् ।
नेपाल क्यान्सर सहयोग ग्रुपले भदौ १ मा ‘क्यान्सर सरभाईभर मिट’ गर्दै
काठमाडौं। नेपाल क्यान्सर सहयोग ग्रुपले क्यान्सर पीडित बिरामीको लागि “क्यान्सर सरभाईभर मिट” गर्न लागेको छ। क्यान्सरलाई जित्न सफल मानिसहरुलाई ल्याएर उनीहरुको अनुभव साटासाट गराई क्यान्सर बिरामीको आत्मबल बढाउन र क्यान्सर रोग निको हुनसक्छ भन्ने उनीहरुलाई विश्वास दिलाउनको लागि कार्यक्रम संचालन गर्न लागेको संस्थाका उपाध्यक्ष दिलिप भट्टराईले बताए। उपचारपछि पनि क्यान्सर रोगीमा मानसिक र शारीरिक चुनौतीहरू हुन सक्छन्। बिरामीको आत्मबल बढाउन र बिरामीको सकारात्मक सोचको लागि सरभाईभर मिट गराउन लागेको उनले बताए। क्यान्सर सहयोग ग्रुपले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भाद्र १ गते नेपाल क्यान्सर अस्पतालमा उक्त कार्यक्रम हुने जानकारी दिएको हो। विश्वमै फैलिएको डरलाग्दो क्यान्सर रोगको कारण हजारौं मानिसहरु मृत्युवरण गरिरहेका छन् र हजारौ मानिसले यसलाई लिएर बिभिन्न समस्याहरु झेलिरहेका छन्। नेपालमा पनि यसको प्रकोप बढ्दो रहेको र मानिसहरु अझै क्यान्सर निको हुँदैन भन्ने भ्रममा रहेको हुनाले यस्तो कार्यक्रमकाे आयोजना गराउन लागेको कार्यक्रम निर्देशक स्वरुपा श्रेष्ठले बताईन्। उक्त कार्यक्रम भाद्र १ गते शुक्रबार नेपाल क्यान्सर अस्पताल, हरिसिद्धीमा ११ बजे देखी हुँदैछ।
