सवारी साधनको संख्या ३०६ प्रतिशतले वृद्धि, १८ लाख नेपाली चढ्छन् मोटरसाइकल, कर्णालीमा जम्मा १११ वटा मोटर मात्रै
काठमाडौं, ११ भदौ । नेपालमा सवारी साधनको संख्या ३०६ दशमलब ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि अवलम्बन गरिएको खुल्ला अर्थतन्त्रको नीतिसँगै २७ बर्षको अवधीमा सो मात्रामा सवारी साधनको संख्यामा वृद्धि भएको हो । आर्थिक वर्ष २०४६/४७ सालमा देशभर जम्मा ७६ हजार ६ सय ७८ वटा सवारी साधन गुड्थे । तर २०७२/७३ सालमा आइपुग्दो सो संख्या ३०६ प्रतिशतले वृद्धि भएर २३ लाख ३९ हजार १ सय ६९ वटा पुगेको छ । अर्थात हाल नेपाली सडकमा २३ लाख ३९ हजार एक सय ६९ वटा सवारी साधन गुडिरहेका छन् । पछिल्लो पाँच बर्षमै सवारी साधनको संख्या १७३ दशमलब ४० प्रतिशतले बढेको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ सालमा देशभरका सडकमा जम्मा १३ लाख ४८ हजार ९ सय ९० वटा सवारी साधन गुड्थे । कुन अञ्चलमा कति सवारी साधन ? सबै भन्दा धेरै सवारी साधन बागमति अञ्चलमा दर्ता भएको छ भने सबै भन्दा कम कर्णाली अञ्चलमा दर्ता भएका छन् । बागमति अञ्चलमा हालसम्म ८ लाख २८ हजार एक सय ७९ वटा सवारी साधन दर्ता भएका छन् । विकासका सबै परिसूचकमा पछि परेको कर्णाली अञ्चलमा जम्मा १११ वट मात्रै सवारी साधन दर्ता भएको देखिन्छ । कर्णाली अञ्चलमा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सवारी साधन दर्ताका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा मात्रै तीन लाख ४३ हजार ७ सय ६५ वटा नयाँ सवारी साधन दर्ता भएका छन् । कुल सवारी साधन मध्ये १८ लाख १८ लाख ३५ हजार २८ वटा त मोटर साइकल मात्रै छन् । ४३ हजार ५३ वटा सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता छन भने २८ हजार ३ सय ६१ वटा कार, जीप तथा भ्यान दर्ता भएका छन । ८ हजार तीन सय २८ वटा ट्रक, क्रेन तथा एक्साभेटर जस्ता ठुला सवारी साधन दर्ता भएका छन् । त्यस बाहेक अन्य सवारी साधन भने सरकारी तथा कुटनीतिक नियोगहरुका रहेका छन् । कति आउँछ सवारी साधन ? आर्थिक वर्ष २०७/७३ सालमा ६५ अर्ब ६९ करोड मुल्य बराबरका सवारी साधन तथा तिनका पार्टपुर्जाको आयात गरिएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ ।
खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन चाँडै सम्पन्न हुने
काठमाडौं, १० भदौ । खिम्ती– ढल्केबर प्रसारण लाइन आगामी डेढ महिनाभित्र सम्पन्न हुने भएको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्राधिकरणका प्रसारण लाइन निर्देशनालयका प्रमुख कनहैया मानन्धर र आयोजना प्रमुख श्यामकुमार यादवले आगामी दशैं अगावै प्रसारण लाइनको काम सम्पन्न हुने विश्वास दिलाएका छन् । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका– ९ र भद्रकाली गाविसकोबीचमा तीन वटा ठाउँमा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि हाल करिब १०० मजदुर परिचालित छन् । ऊर्जामन्त्री शर्माले प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएपछि आयोजनाले गतिलिएको हो । प्राधिकरणलाई सधैँ घाटामा पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न मन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन् । समयमै प्रसारण लाइन बन्न नसक्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माणको जिम्मा पाएको ‘कालपत्रु पावर’ ट्रान्समिशन र ‘मुडभरी एन्ड जेभी’लाई मासिक रु ११ लाख हर्जना तिर्दै आएको छ । सन् २०११ देखि हालसम्म प्राधिकरणले बैंक ग्यारेन्टी, बिमा, सामान भण्डारण शुल्कबापत रु ६ करोड ६० लाख तिरिसकेको छ । मुआब्जालगायतका विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि स्थगित रहेको सो प्रसारण लाइन सरकारले पछिल्लो पटक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर निर्माण सुरु गरेको छ । विश्व बैंकको रु दुई अर्ब १५ करोड ६० लाख ऋण सहयोगमा सन् २००६ मा सुरु भएको सो आयोजना सन् २०१० मा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । सिन्धुलीमा पर्ने छवटा टावरमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको थियो । सो प्रसारण लाइन सम्पन्न भएपछि बर्सेनि रु एक अर्ब प्राधिकरणलाई फाइदा पुग्नेछ । विद्युत्को प्राविधिक चुहावटका कारण १० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खेरगइरहेको छ । करिब ७३ किलोमिटर दूरी रहेको सो आयोजना निर्माण भएपछि खिम्ती काठमाडौं भरतपुर हुँदै तराई जोड्ने २५० किलोमिटर लामो दुरी पार गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । प्रसारण लाइन घुमाउरो हुँदा प्राधिकरणलाई वार्षिक रु एक अर्ब बराबरको घाटा भएको छ भने प्रसारण लाइन बन्ने बित्तिकै १० मेगावाट बिजुली बचत हुँदा मुलुकभरको विद्युत्भार कटौतीको समयमा आधा घन्टा कम हुने विश्वास लिइएको छ । यस्तै प्रसारण लाइन नहुँदा सिप्रिङ आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न पाइएको छैन । सो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि माथिल्लो तामाकोसी र दोलखालगायतका जिल्लामा उत्पादन भएको विद्युत् समेत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सहयोग मिल्नेछ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले आयोजनास्थलबाट खिम्तीसम्मको प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु गरिसकेको सन्दर्भमा सो प्रसारण लाइनमा करिब ५५८ मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुनेछ । प्रसारण लाइन दोलखाको सहरे गाविसबाट सुरु भई रामेछाप, सिन्धुली र महोत्तरीका विभिन्न गाविस हँुदै धनुषाको ढल्केबरमा रहेको सव स्टेसनमा जोडिने छ । यस आयोजनाले पाँच जिल्लाका १६ गाविस र एक नगरपालिका प्रभावित हुने देखिन्छ । आयोजनाको कुल लम्बाइ ७३ किमी क्षेत्रमा १५÷१५ मिटर दायाँ र बायाँको प्रसारण लाइन अधिकार क्षेत्र रहेको छ । सो आयोजनाअन्तर्गत २३० टावर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म २२६ वटा टावर निर्माण भइसकेका छन् । बाँकी चार टावर दसँै अगावै सम्पन्न हुनेछ । विश्व बैंक, नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजना सम्पन्न भएपछि भारतबाट आयात गरिएको विद्युत् सहज रुपमा काठमाडौं ल्याउन सकिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले बताउछन् । रासस
दैनिक भित्रिन्छ एक अर्ब ८२ करोड रेमिट्यान्स, विदेशीने नेपालीको संख्यामा कमी
काठमाडौं, १० भदौ । नेपालमा दैनिक एक अर्ब ८२ करोड रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कुल ६ खर्ब ६५ अर्ब ६ करोड रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । जुन दैनिक रुपमा औषत एक अर्ब ८२ करोड रुपैंयाँ हुन आउँछ । यद्यपी गत आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स आगमन भने ७ दशमलब ७ प्रतिशतले मात्रै बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा रेमिट्यान्सको आगमन१३ दशमलब ६ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब १७ अर्ब पुगेको थियो । तर वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशीने नेपालीहरुको संख्या भने निकै घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विदेशीने नेपालीको संख्या १८ दशमलब ४ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।
सिभिल बैंकमा इन्टरनेशनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स गाभिने
काठमाडौं, १० भदौ । सिभिल बैंक लिमिटेडमा इन्टरनेशनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडलाई गाभ्ने (मर्जर) सम्बन्धि प्रस्तावलाई बैंकको विशेष साधारण सभाले स्विकृत गरेको छ । उक्त विशेष साधारण सभाले दुवै संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार सिभिल बैंकको प्रिमियम मूल्य सहितको प्रतिशेयर १११ दशमलब ०८ रूपैयाँ बराबर इन्टरनेसनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनीको ८३ रूपैयाँ कायम हुने प्रस्ताव पारित गरेको छ । अब सिभिल बैंकका शयरधनीलाई एक कित्ता बराबर ११ प्रतिशत ८ रूपैयाँ प्रिमियम प्रदान गरिने छ भने फाइनान्सका लगानीकर्तालाई प्रतिकित्ता सिभिल बैंकको ०.८३ कित्ता शेयर दिइने बैंकले जनाएको छ । सिभिल बैंकमा उक्त फाइनान्स गाभिएपछी बैंकको चुक्ता पूँजी ५ अर्व ९ करोड रुपैँया पुग्नेछ । मर्जर पछी बैंकको नाम सिभिल बैंक लिमिटेड नै रहने र बैंकको संचालक समिति एवं उच्च व्यवस्थापनमा कुनै परिवर्तन नहुने बैंकले जनाएको छ । मर्जर पछी बैंकको शाखा संख्या ५३ हुनेछ । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ३३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको बैंकले जनाएको छ ।
मूल्य वृद्धि १० प्रतिशत नजिक, उपभोक्ताको भान्छा महंगीयो
काठमाडौं, १० भदौ । मुलुकमा मुल्य वृद्धिको दर करिब १० प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा वार्षिक औषत मुल्य वृद्धि दर ९ दशमलब ९ प्रतिशत पुगेको हो । अघिल्लो बर्ष यस्तो वृद्धिदर जम्मा ७ दशमलब २ प्रतिशत मात्रै थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७३ असार महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति १० दशमलब ४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ७ दशमलब ६ प्रतिशत मात्रै थियो । तराई आन्दोलन, सीमा–नाका अवरोध र आपूर्ति असहजता जस्ता प्रतिकूल परिस्थितिका कारण समीक्षा अवधिमा मूल्यमा चाप परेको हो । गत वर्ष दल हन तथा गेडागुडी, घ्यू तथा तेल, लत्ता कपडा तथा जुत्ता, मसला, घरायसी सामान तथा सेवाको मूल्य वृद्धिदर उच्च रहेकाले समग्र उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न गएको हो । सो अवधीमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको औसत मूल्य वृद्धिदर क्रमशः १० दशमलब ९ प्रतिशत र ९ दशमलब २ प्रतिशत रहेको छ । जुन अघिल्लो वर्षमा यी समूहहरुको औसत मूल्य वृद्धिदर क्रमशः ९ दशमलब ६ प्रतिशत र ५ दशमलब २ प्रतिशत रहेको थियो । गत बर्ष दलहन तथा गेडागुडीको मूल्य ३२ दशमलब ७ प्रतिशत, घ्यू तथा तेलको मूल्य १९ दशमलब ५ प्रतिशत र मसलाको मूल्य १३ दशमलब ५ प्रतिशतले बढेकोले खाद्य समुहको वार्षिक औसत मुद्रास्फीतिदर दोहोरो अंकमा पुगेको हो । त्यसैगरी, लत्ता कपडा तथा जुत्ता र घरायसी सामान तथा सेवाको मूल्यमा क्रमशः १४ दशमलब २ प्रतिशत र १२ दशमलब ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको मुल्य वृद्धि ११ दशमलब ६ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रमा १० दशमलब ४ प्रतिशत, हिमालमा ८ दशमलब ८ प्रतिशत तराईमा ८ दशमलब ६ प्रतिशत पुगेको छ ।
क्वारेण्टाइन प्रमाणपत्रलाई चीनले मान्यता दिने, न्यून बीजकीकरण रोक्न अंग्रेजीमा मूल्य
काठमाडौं, १० भदौ । नेपालको क्वारेण्टाइन प्रमाणपत्रलाई चीनले मान्यता दिने भएको छ । नेपाल चीनबीच क्यारेन्टाइन नमिल्दा व्यापारमा समस्या देखिए पछि चीनले मान्यता दिन लागेको हो । नेपालबाट चीन गएका वस्तु क्यारेन्टाइन नमिल्दा भन्सारका थन्किएर समस्या सिर्जना भएपछि नेपाल चीन द्विपक्षीय व्यापारका सम्बन्धमा ल्हासामा भएको २९औं उपमहानिर्देशक स्तरीय बैठकले यस्तो सहमति जुटाएको हो । क्यारेन्टाइनले मान्यता पाएपछि नेपाली वस्तु सजिलै चीन प्रवेश पाउने भन्सार विभागका प्रवक्ता सूर्य सढाईले बताए । लागू औषध तथा सूनको दुई देशवीच हुँदै आएको तस्करी नियन्त्रण गर्न बैठकले संयन्त्र निर्माण गर्ने सहमति गरेको छ । विगत केही वर्षयता नेपालमा उत्तरी नाकाबाट सुनलगायत लागू औषध नगन्उ मात्रामा भित्रने गरेको समाचारहरु सार्वजनिक भएपछि दुबै देशले यस सम्बन्धि संयन्त्र निर्माण गरी तस्करीको सुराकी गरी सूचना आदान गर्ने सहमति भएको हो । न्यून बीजकीकरण रोक्न अग्रेजीमा मूल्य न्यून बीजकीकरणलाई रोक्नका लागि पनि सूचना आदान प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । एउटै सामानको मूल्य चिनियाँ भन्सार विन्दुमा एउटा मूल्य र नेपालमा अर्काे मूल्य घोषणा गर्ने प्रवृत्तिका कारण आयातनिर्यातको मूल्यमा ठूलो अन्तर देखिएपछि सरकारले यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न तथा वस्तुको मूल्यमा एकरूपता ल्याउन सूचना आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौता गर्ने सहमति पनि भएको हो । चीनबाट आउने मालवस्तु बिलबीजक चिनियाँ भाषामा लेखिएको हुने भएकाले भाषागत समस्याका कारण आयातकर्ताले चीनमा एउटा मूल्य र नेपालमा अर्काे मूल्य घोषणा गर्ने गरेका छन् । विभिन्न बहानाले व्यापारीहरूले वस्तुको यथार्थ मूल्य घोषणा नगर्दा न्यून बीजकीकरण हुने समस्याले राज्यको ठूलो राजस्व गुम्ने गरेको छ । विभागका अनुसार चीनले अङ्ग्रेजी भाषामै वस्तुको मूल्य दिए न्यून बीजकीकरण रोक्न सहयोग पुग्छ । यो समस्या न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले नेपालसँग जोडिएका चिनियाँ प्रमुख भन्सार कार्यालयका अधिकारीलाई नेपाली भाषाको तालीम दिने भएको छ । दुवै देशको कूटनीतिक पहलमो हाल हुँदै आएको न्यून बीजकीकरणलाई रोक्न सचिवस्तरमा सम्झौता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनकोलागि मूल्यसूची आदानप्रदानलगायत कार्यसम्पादन गरिने भएको हो । चीनबाट नेपाल आयात हुने खाद्य तथा पेयपदार्थ जसको अंग्रेजी भाषामा लेबल टासिएको हुँदैन, त्यस्ता वस्तुले नेपाली बजारमा विक्रीवितरणका लागि प्रवेश नपाउँने भएका छन् । नेपाल चीन द्विपक्षीय व्यापारका सम्बन्धमा ल्हासामा भएको बैठकले अंग्रेजी भाषामा लेबल नलेखिएका वस्तुलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । ‘चीनबाट नेपाल भित्रिने अधिकांश वस्तुमा उत्पादन समय, म्याद सकिने अवधि, वस्तुको सम्मिश्रणलगायत जानकारी स्पष्टसँग देखिने गरी लेबलिङ गरिएको हुँदैन, चाइनीज भाषामा लेखिएको लेबलिङ नेपालीले नबुझ्ने भएकाले अब अग्रेजी भाषामा नखेलिएको मालवस्तु नेपाल नभित्र्याउने र चीनले पनि नपठाउने सहमति भएको छ,’ सेढाईंले भने, ‘अंग्रेजीमा लेबल नभएका वस्तु नेपाल पठाउन रोक लगाउने प्रस्तावलाई चीन सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।’ दुई देशका भन्सार उपमहानिर्देक सम्मिलित बैठकको निर्णयमा चीनबाट नेपाल भित्रने वस्तुको लेबल अंग्रेजीमा बनाउने निर्णय भएसँगै नेपाली बजारमा नक्कली र गुणस्तरहीन वस्तुको आयात नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ । शून्य भन्सार दरको सुविधा लिन एचएस कोर्ड समायोजन गरिने शून्य भन्सार दरको सुविधा लिन एचएस कोर्ड समायोजन गर्ने सहमति भएको छ । चीनले ८ हजार ८३ नेपाली वस्तुलाई शून्य भन्सार दरको सुविधा दिए पनि हार्मोनाइज्ड सिष्टम (एचएस) कोर्डका कारण सो सुविधा हालसम्म नेपालले उपयोग गर्न पाएको छैन । नेपालले अहिलेसम्म ६ अंकको एचएस कोर्डअनुसार वस्तुहरूको वर्गीकरण गरेको छ भने चीनले ८ अंकको कोड प्रयोग गर्छ । त्यसकारण वस्तु एउटै भए पनि एचएस कोर्ड फरक पर्दा नेपाली उत्पादनले सो सुविधा उपभोग गर्न पाएका थिएनन् । सुविधा उपयोग गर्ने सम्बन्धमा नेपालले गरेको प्रस्तावलाई कोर्ड मिलाएर सुविधा प्रदान गर्न चीनले सहमति जनाएको छ । ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजना नेपालमा पनि चीनले ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनाअन्तर्गत नेपालले प्रस्ताव गरेको स्थानमा सडक सञ्जाल निर्माण तथा विस्तार गरिदिने भएको छ । चीन सरकारले छिमेकी मुलुकलार्ई ६० अर्ब अमेरिकी डलरको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ परियोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । साथै, बैठकले मुस्ताङको कोरला–लिजी नाका खोल्नेसम्बन्धी अध्ययन गर्ने भएको छ । दुई देशबीचका प्राविधिक टोलीले सो स्थानमा नाका खोल्न उपयुक्त छ कि छैन र कसरी सञ्चालन गर्न भनी अध्ययन गर्ने भएको छ । यस विषयमा सुझावसहितकोे प्रतिवेदन सन् २०१६ भित्र तयार पार्न प्राविधिक टोली पनि खटाइएको छ । नीतिगतबाहेक स्थानीय तहका दुई भन्सारबीचका समस्या सोही स्थानबाट समाधान गर्ने पनि सहमति भएको छ । दुई देशबीच हुने सबै कारोबार बैकिङ प्रणालीबाट मात्र गर्ने सहमति पनि भएको छ । ६ दिनसम्म विभिन्न विषयमा छलफल भएको उक्त बैठक अघिल्ला बैठकहरूभन्दा फरक भएको बताइएको छ ।
सवा ५२ अर्बले घट्यो प्रत्येक्ष विदेशी लगानी, परियोजना संख्या र रोजगारी पनि उल्लेख्य कम
काठमाडौं, १० भदौ । गत बर्षको भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको कारण प्रत्येक्ष विदेशी लगानीमा पनि प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । समग्र आर्थिक अवस्थामा नकारात्मक असर परेको कारण गत बर्षको आर्थिक बृद्धिदर ०.८ प्रतिशत हुने देखिएकै अवस्थामा प्रत्येक्ष विदेशी लगानीका परियोजना संख्या, रोजगारी सिर्जनाको अवस्था र लगानी रकममा पनि उल्लेख्य कम देखिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । सो तथ्यांक अनुसार अघिल्लो बर्षको तुलनामा गत आर्थिक बर्षमा परियोजना संख्या २७ कम भएका छन् । यस्तै अघिल्लो बर्षको भन्दा रोजगारी सिर्जना संख्या १ हजार ७ सय ३२ ले कम भएको छ भने ५२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ अघिल्लो बर्षको भन्दा कम लगानी भएको पाइएको छ । गत आर्थिक बर्षमा प्रत्येक्ष विदेशी लगानीका परियोजना घटेका छन् । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा १ सय ६८ परियोजना संचालनमा आएकामा गत आर्थिक बर्षमा जम्मा १ सय ३८ परियोजना मात्रै संचालनमा आएका छन् । प्रत्येक्ष बैदेशिक लगानीका सवैभन्दा धेरै परियोजना संचालन गर्ने चीनले पनि गत आर्थिक बर्षमा परियोजना संख्या अघिल्लो बर्षको भन्दा घटाएको छ । यस्तै भारतको पनि संख्या घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा चीनले १ सय ५३ परियोजना संचालन गरेको थियो । तर गत आर्थिक बर्षमा यस्तो संख्या घटेर १ सय २५ मा सिमित भएको छ । चिनिया परियोजना संख्या घटे पनि रकम भने बढेको छ । अघिल्लो बर्ष ४ अर्ब ३३ करोड लगानीको प्रतिवद्धता चिनिया लगानीकर्ताले गरेकोमा गत आर्थिक बर्षमा ६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको प्रतिवद्धता गरिएको छ । चिनिया लगानीमा संचालित परियोजनामा सिर्जना हुने रोजगारीको संख्या पनि घटेको छ । अघिल्लो बर्ष चिनिया लगानीका परियोजनामा ५ हजार ८ सय ५८ रोजगारी सिर्जना भएकोमा गत बर्ष ५ हजार ५ सय २७ रोजगारीको सिर्जना भएको तथ्यांकले देखाएको छ । यस्तै अघिल्लो बर्ष २५ परियोजना संचालन गरेको भारतले गत बर्ष २३ परियोजना मात्रै संचालन गरेको छ । परियोजना संख्या सँगै भारतीय लगानी रकममा पनि उल्लेख्य कमी आएको छ । अघिल्लो बर्ष ३४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ प्रत्येक्ष लगानीको भारतीय प्रतिवद्धता आएकोमा गत बर्ष जम्मा १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको मात्रै प्रतिवद्धता आएको छ । परियोजना संख्या र रकम कम भएपनि अघिल्लो बर्षको तुलनामा गत आर्थिक बर्षमा भारतीय परियोजनावाट रोजगारी सिर्जनाको संख्या भने बढेको छ । अघिल्लो बर्ष यस्ता परियोजनावाट ७ सय १२ रोजगारी सिर्जना भएकोमा गत आर्थिक बर्षमा ७ सय ६४ रोजगारी सिर्जना भएको छ । जापानवाट गत आर्थिक बर्षमा परियोजना संख्या बढेपनि रकम र रोजगारी सिर्जनाको संख्या भने घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा जापानले १३ परियोजना मार्फत २४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने र त्यसले ३ सय ६ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिवद्धता आएको थियो । तर गत बर्ष १८ परियोजनामा २२ करोड लगानी गर्ने र त्यसले ६ सय ८० रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ । गत आर्थिक बर्षमा दक्षिण कोरियावाट लगानी रकम, परियोजना संख्या र रोजगारी संख्या नै बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा दक्षिण कोरियावाट ३२ परियोजना मार्फत ३४ करोड लगानी गर्ने र त्यसले ९ सय ७७ रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको थियो । तर गत आर्थिक बर्षमा दक्षिण कोरियाले ५५ परियोजना मार्फत ४३ करोड लगानी गर्ने र त्यसले १ हजार १ सय १ जनालाई रोजगारी दिने भनिएको छ । अमेरिकी प्रत्येक्ष लगानीका परियोजना संख्या यथावत रहेपनि रकम भने उल्लेख्य रुपमा बढेको छ । तर रकम बृद्धि भएपनि रोजगारीको संख्या भने निकै कम भएको तथ्यांकले देखाएको छ । अघिल्लो बर्ष अमेरिकी लगानीकर्ताले ११ परियोजना मार्फत १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर ६ सय ७८ जनालाई रोजगारी दिने भनिएको थियो । गत बर्ष ११ परियोजना नै संचालन गर्ने भनिए पनि त्यसमा २ अर्ब ७ करोड लगानी गर्ने र त्यसले २ सय ३७ जनालाई मात्रै रोजगारी दिने भनिएको छ । बेलायती लगानीकर्ताको प्रत्येक्ष लगानीमा संचालन हुने परियोजना, रकम र रोजगारीको संख्या बढेको छ । अघिल्लो बर्ष ११ परियोजना मार्फत ५९ करोड लगानी गर्ने र यसले ८ सय १९ जनालाई रोजगारी दिने भनिएको थियो । तर गत बर्ष ४० परियोजना मार्फत ७० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने र त्यसमार्फत ९ सय १६ जनाले रोजगारी पाउने बेलायती लगानीकर्ताले बताएका छन् । अन्य देशका लगानीकर्ताले नेपालमा गर्ने लगानी, परियोजना संख्या र रोजगारी सिर्जनाको संख्या अत्याधिक रुपमा घटेको छ । अघिल्लो बर्ष अन्य विभिन्न देशले १ सय १ परियोजना मार्फत २५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने र त्यसले ३ हजार ८ सय ८ जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने भनिएको थियो । तर गत आर्थिक बर्षमा जम्मा ६९ परियोजना मार्फत ३ अर्ब ५४ करोड लगानी गर्ने र यसवाट २ हजार २ सय १ जनालाई मात्रै रोजगारी पाउने भनिएको छ ।
सेयर कारोबार २१ प्रतिशतले घट्यो, परिसूचक ८ अंकले बढ्यो
काठमाडौं, १० भदौ । यो साता सेयर बजारमा मिश्रित परिसूचकहरु देखिएको छ । रकमको आधारमा कारोबार कम भए पनि समग्रमा सेयरको मूल्य बढेको छ । यो साता १९ हजार ९५४ कारोबारबाट ३ अर्ब ४५ करोड १४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरका ४७ लाख ८१ हजार नौ सय कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा २१.४० प्रतिशत कम हो । यो साता सेयर बजार ४ दिन मात्र खुलेकोले पनि कारोबार कम भएको देखिन्छ । यो साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १५६ कम्पनीहरुको कारोबार भएको छ । कारोबार घटेपनि नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ८.१९ अंकले बढेर अन्तिम दिन १७३०.६२ अंकमा पुगेको छ । आईतबार १७२२ रहेको परिसूचक मंगलबार १६८१ मा झरेको थियो तर बुधबार बढेर १७३० भयो । सातामा बीमा समूहको परिसूचक २९५ अंकले बढेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पहिलो दिनको तुलनामा २.२४ अंकले बढेर ३७४.२५ अंकमा आईपुगेको छ । यस साता कारोबार रकम ( २८ करोड १३ लाख ९० हजार रुपैयाँ) को आधारमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि. अग्रस्थानमा रहेको छ । त्यसैगरी कारोबार भएको सेयर संख्या (दुई लाख ९१ हजार कित्ता) को आधारमा एनएमवि सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड १ अग्रस्थानमा रहेको छ । त्यसैगरी कारोबार संख्या (३०८७ वटा) को आधारमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि. अग्रस्थानमा रहेको छ ।
