भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि विद्यालयको पुनःनिर्माण अझै आधा बाँकी
काठमाडौं। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा भूकम्पले क्षति पु¥याएको सुस्त भएको छ । भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि पुनःनिर्माणका काम आधा जति मात्रै सकिएको छ । विसं ०७२ को भूकम्पले जिल्लामा क्षति भएका विद्यालय भवन र कक्षा कोठामध्ये आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ सम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने २९४ विद्यालयको एक हजार ६१९ कक्षा कोठामध्ये ९६ विद्यालयको ४०९ कक्षा कोठा मात्र निर्माण भएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला कार्यान्वयन इकाइका शाखा अधिकृत कोपिला ज्ञवालीले बताए । उनको अनुसार प्राधिकरणले ४५ विद्यालयको १५०, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले आठ विद्यालयको १८, अन्तर्राष्ट्रिय तथा गैरसकारी संस्थाले ३५ विद्यालयका १७५ र एशियाली विकास बैंक (एडिबी)ले आठ विद्यालयका ६८ कक्षा कोठा निर्माण गरिसकेको छ । जिल्लाको भौगोलिक विकटताका कारण समयमा नै निर्माण सामग्री अभाव, ढुवानी गर्न कठिन, दक्ष जनशक्ति अभावजस्ता कारणले पुनः निर्माणको काममा ढिलाइ भएको उनले बताए। सोही इकाइका इन्जिनियर श्रेया झाले २० विद्यालयको भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र १० विद्यालयको भवन निर्माणका लागि टेण्डर भइसकेको बताए। पुनःनिर्माण प्राधिकरण, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, एशियाली विकास बैंक र गैरसरकारी संस्थाले गरी हालसम्ममा ३४४ विद्यालयका दुई हजार ४१९ मात्रै कक्षा कोठाको निर्माण गरेका छन् । भूकम्पका कारण जिल्लाका पाँच हजार २१० कक्षा कोठामध्ये ९५४ पूर्णरूपमा क्षति हुनाका साथै अधिकांश क्षतिको सङ्ख्या ९१४, सामान्य क्षतिको सङ्ख्या एक हजार ४८३ र क्षति नभएको कक्षा कोठा एक हजार ८५९ छन् । रासस
सरकारले ल्याएको स्वास्थ्यबिमामा झण्डै छ हजार व्यक्ति आवद्ध
काठमाडौं। सरकारले विपन्न र गरीब समुदायका नागरिकका लागि गुणस्तरीय उपचार सेवामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा हालसम्म जिल्लामा भएका छन् । जिल्लामा एक हजार १७९ परिवारका पाँच हजार ८६१ जना स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका दर्ता अधिकारी बिष्णु जोशीले जानकारी दिनुभयो । हालसम्म यस कार्यक्रमबाट रु ३४ लाख २९ हजार २९० रकम सङ्कलन भएको उनले बताए । अघिल्लो आवमा ६४३ परिवारले बिमा गरेकामा १७५ परिवारले मात्रै नवीकरण गरेका छन् । जिल्लामा विसं ०७३ पुस ७ देखि यो कार्यक्रम शुरु भएको हो । उपचारक्रममा भोग्नुपर्ने कठिनाइ, जनचेतनाको कमी, भौगोलिक बिकटता, स्वास्थ्य सेवा अभावलगायतका कारणले सोचेअनुरुपको काम हुन नसकेको उक्त बोर्डले जनाएको छ । जिल्लामा ८४ दर्ता सहयोगी परिचालित छन् । वडास्तरमा खटिएका दर्ता सहयोगीमार्फत् स्वास्थ्य बिमा गराउन सकिन्छ । पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक प्रतिपरिवार रु दुई हजार ५०० तिर्नुपर्ने र परिवारका सदस्य पाँचभन्दा बढी भएमा प्रतिसदस्य रु ४२५ का दरले थप शुल्क तिरेर एक वर्षका लागि स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध हुन सक्नेछन् । पाँच जनाको परिवारका लागि प्रतिपरिवार वार्षिक रु ५० हजारसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाइने तथा पाँचभन्दा बढी भएमा रु एक लाखसम्मको सेवा पाइने प्रावधान छ । कार्यक्रमबाट बिमाकर्ताले बहिरङ्ग, प्रसूति, एक्सरे, प्रयोगशाला, घाउ चिरफार, टाँका लगाउने, अल्ट्रासाउन्ड, इन्डोस्कोपी, फिजियोथेरापी, मधुमेह, आँखाको उपचारलगायत ३२ किसिमका स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन् । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने तथा पैसाको अभावमा उपचार नपाउने गरीब, विपन्न नागरिकका लागि सरकारले विसं २०७२ चैत २५ गते कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमाको शुभारम्भ गरेको हो ।रासस –––
…तर कर बिना मुलुक चल्दैन-अर्थमन्त्री खतिवडा
डा. युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री काठमाडौं । मुलतः अर्थमन्त्रालयको मुख्य उदेश्य भनेको आर्थिक अराजकताहरुको अन्त्य हो । जनताबाट उठेको राजश्वको उपयोग गर्दा प्रश्न नउठ्ने गरि त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । अर्थमन्त्रालय राजश्व उठाउने मन्त्रालय मात्रै होइन् । तर राजश्व बिना मुलुक चल्दैन् । दान मागेर मुलुक चल्दैन भनिरहँदा राजश्व नउठाई देश चल्दैन् भन्ने तथ्य पनि ख्याल गर्नुपर्छ । हामी अर्थशास्त्रका असम्भव कुरा पनि गरिरहेका छौं । हामीलाई खर्च पनि धेरै गर्नु पर्ने, राजश्व पनि धेरै उठाउन नहुने, सहायता पनि लिन नहुने अनि ऋण पनि लिन नहुने ? यस्तो कुराले हामीलाई कहिँ पनि पुर्याउँदैन् । त्यस्तो सोचियो भने हामी गोलचक्करमा फसिरहन्छौं । त्यसकारण हामीलाई कहि न कहि निकास निकाल्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसका लागि करको दर होइन आधार बढाएर कर असुली गर्ने सर्वामान्य सिद्धान्त उपयोग गरिएको हो । त्यसैले भ्याटको दर बढाएनौं, आयकरको दरमा सामान्य समायोजन गरिएको हो । आयात प्रतिस्थापन गर्न केहि समायोजन गरिएको छ । विकास कार्यक्रमहरुको प्रभावकारीताको सवाल पनि महत्वपुर्ण छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा हामी सबैको साझा चासोको बिषय हो । बर्षान्तमा धेरै खर्च हुने, विकास आयोजनाको गुणस्तर नहुने, खरिदकै क्रममा विवाद आउने लगायतका लामो समयदेखिको संरचनागत समस्या छन् । यसको समाधानका लागि सरकार, संसद, समिति सबैको संयुक्त प्रयास र पहल कदमीले मात्रै सहज हुनेछ । हाम्रा सामु कर, व्यापार, लगानी र बिकासका महत्पुर्ण सवालहरु छन् । करका बिषयमा संबिधानमै लेखिएको छ । संबिधानको अनुसूचिमै कुन कर कसले लगाउने भन्ने स्पष्ट छ । संक्रमणकालमा भएकाले केहि समस्या देखिएको हो । वित्तिय संघियता कार्यान्वयन भएको यो पहिलो महिना हो । केहि विवाद र अन्यौलता आउनु स्वभाविक हो । प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा केहि विवादहरु पनि देखिएका छन् । हामी त्यसको पनि समाधानमा जुटिसकेका छौं । कर तिर्ने क्षमता हुनेलाई कर लगाउने हो । प्रगतिशिल कर प्रणालीको अवधारणा अघि सारेका छौं । कुन वर्गका जनताबाट कर लिएर कुन वर्गका जनतालाई राहत दिने हो भन्नेबारे हामी स्पष्ट छौं । कर तिर्ने क्षमता भएको वर्गबाट कर असुलेर कमजोर वर्गलाई समाजिक सुरक्षा, वित्तिय हस्तान्तरण र खर्च विनियोजनका माध्यमबाट पुनर्वितरण गर्ने हो । यसमा सरकार सचेत छ । अन्तर सरकारी वित्त परिषद मेरै नेतृत्वमा छ, त्यहाँबाट पनि समाधान निकाल्ने प्रयासमा जुटिरहेका छौं । व्यापार घाटा पनि हाम्रो लागि अर्काे चुनौती हो । आयात प्रतिस्थापनका लागि उर्जा, कृषि र निर्माण सामग्रीजन्य उपजमा आत्मनिभर्र बन्नु पर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात ५० प्रतिशत घटाउन सकिन्छ, भारतबाट हुने विजुली आयात हटाउन सकिन्छ । त्यसले ठुलो मात्रामा व्यापार घाटा कम गराउँछ । आधारभूत कृषि उपजमा २ बर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्ने योजना छ । कृषि उत्पादनमा भैरहेको प्रगति र हाम्रो लगानीले आगामी २ बर्षभित्र अधिकांश कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटो तर्फ लाग्नेछौं । सिमेन्टमा हामी आत्मनिर्भरताको बाटोमा छौं । काठ आयात हाम्रो लागि दुर्भाग्यपुर्ण कुरा हो । ४४ प्रतिशत वन क्षेत्र छ, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनद्धारा काठ र फर्निचर आयात प्रतिस्थापन गर्छाै । आयात प्रतिस्थापनले मात्रै पनि हुँदैन् । धान्नै नसक्ने गरि बिलासिताका वस्तुहरुको आयात भैरहेको छ । बिलासिताका वस्तुहरुको आयात रोक्न भन्सार र अन्तशुल्क समायोजन गरिदिएका छौं । हामीले निर्यात वृद्धिलाई पनि ठुलो महत्वका साथ अघि बढाउनुपर्नेछ । कार्पेट, पश्मिना, गार्मेन्ट, हस्तकलाका समानहरुको निर्यात सम्भावना ठुलो छ । त्यसको प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउने योजना छ । निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छौं । वस्तु आयात हुने, त्यो उपभोगमा मात्रै जाने र निर्यातको आधार नबनाउने समस्या छ । त्यस्त वस्तुहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ । अहिले हाम्रो चालु खाता पनि घाटामा छ । धेरै मुलुकहरुमा वस्तु आयात घाटामा भएपनि चालु खाता नोक्सानीमा हुन्न । तर हामी त वस्तु आयात गरेर सेवा पनि राम्रोसँग निर्यात गर्न सकिरहेका छैनौं । तत्कालै व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन सकिने अवस्था छैन् । हाम्रो उत्पादनको संरचना नै आयात मुखी छन् । उर्जा, सडक लगायत अन्य निर्माण सम्बन्धी समानहरुको आयात नै हुने गरेको छ । अर्काे महत्वपुर्ण सवाल भनेको परामर्श दाताहरु मार्फत हुने परियोजनाको खर्च पनि छ । हाम्रा आफ्ना परामर्शदातारुलाई कहाँ र कसरी बढी भन्दा बढी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गर्नु पर्नेछ । परामर्शदाता मार्फत हुने परियोजना खर्च कम गर्नुपर्नेछ । यो पनि सेवा आयातको अंग हो । यसलाई कम गर्न सकियो भने भुक्तानी सन्तुलनमा सहयोग पुग्छ । लगानी बोर्ड र मन्त्रालयहरुको क्षेत्राधिकारको बिषयमा केहि विवादहरु देखिएका छन् । त्यसको सम्बोधनका लागि लगानी बोर्ड ऐन संसोधन गर्दैछौं । लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकार, संस्थागत क्षमता पनि बढाउने योजना ऐनमा छ । फास्ट ट्रयाक सरकारले नै बनाउने भनेर नेपाली सेना मार्फत काम अघि बढिसकेको छ । यसमा दातृ निकायहरुले सहयता दिन इच्छा व्यक्त गरिरनुभएको छ । फास्ट ट्रयाकमा विदेशी सहायता केहि न केहि परिचालन गर्नैपर्ने भएको छ । सरकारले विदेशी सहायता लिएर बनाउनु भनेको सरकारले नै बनाउने हो । बुट मोडलमा गईयो भने मात्रै निजी क्षेत्रले बनाउने हो । ऋण वा सहायता लिएर निर्माण गरिने परियोजनाहरु सरकारले नै बनाउने हो । हामीले २ वटा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल हाम्रै पैसाले बनायौं । निजगढ विमानस्थलको निर्माण भने निजी क्षेत्रले गर्छ । त्यहाँ पनि सरकारले हात हाल्यो भने ठुलो श्रोत त्यसमै लाग्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई बुट मोडलमा अघि सार्ने सोँच बनाएका हौं । यसबारे पर्यटन मन्त्रालयसँग छलफल भैरहेको छ । पश्चिम सेतिमा केहि समस्या देखियो । लामो समयसम्म बनाउन इच्छा राख्ने कम्पनीले अग्रसरता नदेखाएपछि हामीले आफैं बनाउने भनेका थियौं । अहिले फेरी म बनाउँछु भन्दै आएको छ, हामी हेरिरहेका छौं । ऋणमा बनाईयो भने हामीले नै बनाएको हुनेछ । उहाँहरुले आफ्नो पैसाले बनाउने हो भने थप छलफल गर्नुपर्नेछ । कर प्रणाली वस्तुवादी भैसकेपछि, कर सम्बन्धी विवाद स्वतः समाधान हुने कानुन आईसकेपछि कर फर्छर्याेट आयोग चहिँदै चाहिँदैनथ्यो । एनसेलको प्रकरणमा पनि त्यहि हो, हामीले समयमै कर असुली गर्न नसक्नदा उन्मुक्ति पाउने अवसर बन्यो । अदालतले पाउनुपर्ने लाभांश पठाउन दिनुभन्ने आदेश दियो, सोही अनुसार तत्कालिन सरकारकै पालामा लाभांश भुक्तानी भएको अवस्था छ । यो सरकारले एनसेल लगायतका ठुला कम्पनीहरुको डीडीए गर्ने र उहाँहरुको करको दायीत्व अध्ययन गरेर कर इन्फोर्समेन्ट गर्ने मोकानिजममा जानुपर्छ भनेर लागिपरेको छ । (डा. अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले संसदको अर्थ समितिमा व्यक्त गरेको विचार)
गुराँश लाईफ इन्स्योरेन्सको नाफा ५ करोड ७२ लाख
काठमाडौं । गुराँश लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा ३७ प्रतिशत नाफा बढाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ४ करोड १८ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । बीमाङकीय मुल्याँकन हुन बाँकी रहेकाले नाफा अझ बढ्ने कम्पनीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष कम्पनीले १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ नाफा बढाएको छ । गत वर्ष कम्पनीले ११ करोड १४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ थियो । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ९ रुपैयाँ ६३ पैसा छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ १४६ रुपैयाँ पुगेको कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । हालसम्म कम्पनीले ५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो ।
आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सको नाफा १०३ प्रतिशत बढ्यो, ईपीएस ३१ रुपैयाँ
काठमाडौं । आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा खुदनाफा १०३ प्रतिशत बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले १६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मात्र नाफा गरेको थियो । नाफा बढेपछि कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी बढेर ३१ रुपैयाँ २५ पैसा पुगेको छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ १५४ रुपैयाँ पुगेको कम्पनीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । कम्पनीले आफनो व्यवसाय ४५प्रतिशत वृद्धि गरेर १ अर्ब रुपैयाँ बढी बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष ६९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मात्र बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । २७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ दावी भुत्तानी गर्न बाँकी रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफा २६.६७ प्रतिशत बढ्यो, गत वर्ष २९ करोड ८३ लाख
काठमाडौं । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा नाफा २६.६७ प्रतिशत बढाएको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा २९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेशनलले २३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । कम्पनीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार ४२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ३१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) १८ रुपैयाँ छ । यस्तै प्रतिसेयर नेटवर्थ १३० रुपैयाँ छ । गत असारसम्म कम्पनीले ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । यस्तै २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ दावी भुत्तानी गरेको छ । कम्पनीले न्युनतम ६१ देखि ८० रुपैयाँसम्म बोनसदर घोषणा गरेको छ । जगेडा कोषमा ५० करोड ६८ लाख रुपैयाँ छ ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको नाफा १३२ प्रतिशत वृद्धि, गत वर्ष ५५ करोड
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षमा १३२.४७ प्रतिशत खुदनाफा बढाएको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा ५५ करोड ९ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बीमा कम्पनीको नाफा २३ करोड ७० लाख रुपैयाँ थियो । एक वर्षको अवधिमा कम्पनीले ३१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ नाफा बढाएको छ । कम्पनीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा ८१ करोड २३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष २९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । नाफामा भएको वृद्धिसंगै प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) बढेर २०६ रुपैयाँ ६४ पैसा पुगेको छ । राष्ट्रिय बीमा सुचिकृत मध्ये ईपीएस सबैभन्दा बढी हुने कम्पनी हो । यस्तै प्रतिसेयर नेटवर्थ ८७६ रुपैयाँ छ । नेटवर्थ बढी हुनेमा राष्ट्रिय बीमा नै रहेको छ । कम्पनीले १७ हजार २२० बीमालेख जारी गरेर ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको जानकारी दिएको छ । समीक्षा अवधिमा ८ करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्र दावी भुत्तानी गरेको छ । कम्पनीको जगेडा कोषको आकार बढेर २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ थियो ।
सौर्य प्यानलमा अमेरिकाले गरेको ३० प्रतिशत करबृद्धि विरुद्ध चीनको उजूरी
बेइजिङ । अमेरिकाले सौर्य प्यानलमा गरेको करबृद्धि विरुद्ध चीनले विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) मा चुनौती दिने भएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यापार र प्रविधिका क्षेत्रमा करबृद्धि गर्ने योजनाकै यो एक हिस्सा हो । जनवरीमा घोषणा गरिएको सौर्य प्यानलको अमेरिकामा हुने आयातमा ३० प्रतिशत करबृद्धिले अमेरिकी उत्पादकहरुलाई मात्र फाइदा पुगेको र यो डब्लुटीओको नियम विरुद्ध रहेको चीनको आरोप छ । चीनको बाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार जेनेभास्थित डब्लुटीओको कार्यालयमा मङ्गलबार नै औपचारिक उजूरी दर्ता गरिएको छ । जुलाईमा ट्रम्प प्रशासनले घोषणा गरेको चिनीयाँ सामानमाथिको करबृद्धि भन्दा यो भिन्न हो । अमेरिकी प्रशासनको विचारमा अमेरिकी प्रविधि हात पार्न चीनले अनेक नाजायज तरिका अपनाएको छ जस्तै, प्रविधिको चोरी गर्ने वा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न अमेरिकी कम्पनीमाथि दबाब दिने । सोलार प्यानलमाथि बढाइएको कर युरोपेली मुलुकहरु, क्यानाडा, मेक्सिको र दक्षिण कोरियामाथि पनि लागू हुनेछ । यसले अमेरिकी गठबन्धनका मुलुकलाई पनि चिढ्याएको छ । ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी उत्पादकहरुलाई संरक्षण गर्ने सोलार प्यानलको आयातमा कर बढाउनुको विकल्प नभएको बताउँदै आएको छ । अनुदान र अन्य अनुपयुक्त सहयोगका कारण विदेशबाट आयात हुने सोलार प्यानल अमेरिकामा सस्तो हुने गरेको अमेरिकी प्रशासनको दाबी छ । अमेरिकी प्रशासनले डब्लुटीओको प्रावधान अन्तर्गत नभई सन् १९७४ को अमेरिकी कानुन बमोजिम यस्ता कदमहरु अगाडि बढाएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरुका अनुसार चिनीया व्यापारिक रणनीतिलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता डब्लुटीओसँग पनि नरहेका कारण यस्तो कार्य गर्नुपरेको हो । चीनले आफूलाई डब्लुटीओको प्रावधान बमोजिम व्यापारिक प्रणाली अङ्गाल्ने राष्ट्रका रुपमा आफूलाई चित्रण गर्दछ । वासिङटनका विरुद्ध युरोपेली र अन्य सरकारसँग गठबन्धन निर्माण गर्ने प्रयत्न पनि चीनले गरेको छ, तर चिनीया बजारमा प्रवेशका अबरोधको विषय पनि जटिल छ । युरोपेली युनियनले समेत बेइजिङले स्वतन्त्र–व्यापार प्रतिबद्धताको उल्लङ्घन गरेको भन्दै चिनीया प्रविधि नीतिहरुको विरुद्धमा जुन महिनामा डब्लुटीओमा उजूरी दिएको छ । सौर्य प्यानलमाथिको अमेरिकी करबृद्धि नीतिले चीनले व्यापारिक चासोलाई गम्भीर रुपमा नोक्सान गरेको र डब्लुटीओका नियमहरुको कार्यान्व्यनमा प्रश्न उब्जिएको छ, चीनको बाणिज्य मन्त्रालयको भनाई छ । रासस
