सिप्रदीको सिइओमा राजनबाबु श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौं, १२ भदौ । टाटा मोटर्सको नेपाली आधिकारीक बिक्रेता कम्पनी सिप्रदी ट्रेडिङको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा राजनबाबु श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । यस अघि उनी कम्पनीकै प्रमुख संचालन अधिकृत(सीओओ) को जिम्मेवारीमा थिए । सिप्रदीमा टेक्निकल मेनेजरका रुपमा सन् १९९९ मा नियुक्त भएका श्रेष्ठले १७ बर्षपछि कम्पनीको फस्ट म्यानको जिम्मेवारी पाएका हुन् । उनले डेपुटी जनरल म्यानेजर, जनरल म्यानेजर, भाइस प्रेसिडेन्ट, सीओओको जिम्मेवारी पुरा गरिसकेका थिए । हाल सिप्रदी ट्रेडिङ अन्तर्गत सिप्रदी इनर्जी, सिप्रदी अटोपार्ट्स, सिप्रदी अर्थमुभर्स, सिप्रदी एस्योर्ड र सिप्रदी हायर पर्चेज लगायतका सहायक कम्पनी रहेका छन् ।
अग्नि गुप्रद्वारा डिलर भेट कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं, १२ भदौ । नेपालको एक अग्रणी कम्पनी तथा महिन्द्रा एमयूभीर एसयूभी र ट्याक्टरहरुको आधिकारिक विक्रेता अग्नि गुप्रले आफ्ना डिलरहरुको भेटघाट तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । राजधानीको हयात होटलमा २ दिनसम्म चलेको उक्त कार्यक्रम आफ्ना डिलरहरुको भेट तथा सम्मानमा आयोजना गरेको थियो । अग्निका एमयूभीरएसयूभी र ट्याक्टरहरुका डिलरहरुलाई भेटघाट तथा सम्मान गर्नु उक्त कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको थियो । उक्त सम्मान कार्यक्रममा देशभरिबाट अनुमोदित भएका डिलरहरु मध्ये वर्ष २०७२/२०७३ का लागि उत्कृष्ट डिलरमा बतास ब्रदर्स, पोखरा (भेहिकल) लगायत अरु विभिन्न विधामा उत्कृष्ठ कारोबार गर्ने १८ जना डिलरहरु सम्मानित भएका थिए । सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै अग्नि गुप्रका प्रबन्ध निर्देशक क्याविनेट श्रेष्ठले अगामी दिनमा महिन्द्राका उत्पादनहरुले बजारमा अझै उत्कृष्ठ पहिचान बनाउँदै करोबारमा समेत उल्लेख्य बृद्धि गर्ने कुरा व्यक्त गरेका थिए ।
ग्लोबल आइएमई र अरुण ट्रेडर्सबीच सम्झौता, सुजुकीका गाडीमा ८० प्रतिशत कर्जा
काठमाडौं, १२ भदौ । ग्लोबल आइएमई बैंकले अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्स सँग लोन प्रवाह गर्ने विषयमा सम्झौता गरेको छ । बैंकले ग्राहक वर्गहरुलाई सहज रुपमा अटो लोन प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकका तर्फबाट बैंकका मुख्य प्रबन्धक एसएमइ तथा रिटेल बैंकिङ्ग, सुरेन्द्र राज रेग्मि र अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्सको तर्फबाट महा प्रबन्धक–फाइनान्स मनिष कुमार जैनले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता पत्र अनुसार अब सुजुकी ब्राण्डका कुनैपनि निजि वा कमर्सियल प्रयोजनका लागि अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्स र त्यस अन्र्तगतका अन्य कम्पनीहरुबाट खरिद गरेका गाडिहरुलाई ग्लोबल आइएमई बैंकले ग्राहकहरुलाई आफनो सबै शाखाहरुबाट आकर्षक ब्याजदर सहित बढिमा ७ वर्षको लागि ८० प्रतिशत सम्म कर्जा प्रवाह गर्ने छ । हाल बैंकको ९१ वटा शाखा, ६ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर, १०२ एटिएम, ४२ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा आएका छन् ।
आईएमई अध्यक्षद्वारा नेपालमा लगानी गर्न गैर आवासीय नेपालीलाई आग्रह
काठमाडौं, १२ भदौ । आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले अमेरिका स्थित न्यू जर्सीमा यहि २७ अगष्टदेखि शुरु भएको गैर आवासीय नेपाली संघको नवौं क्षेत्रीय सम्मेलनलाई नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ तथा नेपालको समग्र नीजि क्षेत्रको तर्फबाट सम्बोधन गरेका छन् । उक्त उद्घाटन सत्रमा मन्तब्य व्यक्त गर्दै अध्यक्ष ढकालले राजनीतिक स्थायित्वपछि मात्र नेपालमा लगानी गरौंला भनेर प्रतीक्षा नगर्न सबै गैर आवासीय नेपालीलाई अनुरोध गरेका छन् । सबै राजनीतिक दल र सरकारले देशको आर्थिक विकासमा प्रतिवद्वता व्यक्त गर्दै आएकाले पनि नेपालमा लगानी गर्नुपर्ने धारणा उनले राखेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अन्तराष्ट्रिय तथा गैर आवासीय नेपाली लगानी प्रवर्द्धन समितिका सभापति समेत रहेका अध्यक्ष ढकालले आफुले गैर आवासीय नेपाली सम्मेलनमा निरन्तर सहभागिता जनाउँदै आएको बताए । साथै, नेपालको नीजि क्षेत्र गैर आवासीय नेपालीहरुसँग सहकार्य गरी देशको आर्थिक विकास गर्न तयार रहेको उनले बताए । अगष्ट २७ र २८ गरी दुई दिन चलेको उक्त सम्मेलनमा नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु, उधोगपति एवं एनआरएन पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
क्षमता भन्दाबढी यात्रु बोकेमा इजाजतपत्र निलम्बन र रुट परमिट खारेज हुने
काठमाडौं, १२ भदौ । सरकारले यात्रुबाहक सवारी साधनले सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोक्ने र रुट परमिट नलिई चलाउने सवारी साधनको इजाजतपत्र निलम्बनदेखि खारेजसम्मको व्यवस्था सहितको कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा सडक दुर्घटना कम गरी स्थल यातायातलाई सुरक्षित बनाउने जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले सो जानकारी गराएका हुन् । रुट इजाजत नलिएको बाटोमा सवारी साधन चलाएमा चालक अनुमति पत्र र सवारी साधनको दर्ता निलम्बन गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्ने ढङ्गबाट कानुनको संशोधन हुने उनले बताए । कस्तो रुटमा कुन परमिट दिने सम्बन्धी व्यवस्थाले यातायात क्षेत्रलाई नियमित गर्न र एकाधिकारको अन्त्य गर्न योगदान पुग्ने मन्त्री लेखकको भनाइ थियो । पछिल्लो समय सडक दुर्घटनाबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि सदनमा यस विषयमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव नै प्रस्तुत गरी छलफल गरिएको हो । मन्त्री रमेश लेखकका अनुसार सरकार यस विषयमा अत्यन्त गम्भीर रहेकाले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छ। उनले भने– “सांसदहरुले अत्यन्त गम्भीर विषयमा महत्वपूर्ण सुझावका रुपमा राख्नुभएको छ, सरकारले ती सुझावलाई मार्ग निर्देशनका रुपमा ग्रहण गर्नेछ, कानुन निर्माण गर्ने विषयमा सरकारलाई सदनको साथ र सहयोग चाहिएको छ ।” यातायात सम्बन्धी एउटै कार्यालयबाट धेरै सेवा प्रदान भएकाले बढी भिड र जनतालाई दुःख भएको भन्दै उनले त्यस्ता कार्यालयको काम चाँडो भन्दा चाँडो कमसे कम चारवटा कार्यालयबाट गर्ने व्यवस्था अघि बढाउने निर्णय भएको जानकारी गराए । सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक/एक सवारी साधन जाँच गर्ने व्यवस्थाका लागि पहल भइरहेको बताउँदै उनले सडक सुरक्षाका लागि विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।सडक दुर्घटना नियन्त्रण गर्ने काममा वादविवाद नभई राष्ट्रिय संकल्पको रुपमा लिनुपर्ने बताउँदै उनले सवारी साधनको छतमा मानिस राख्न नदिन मन्त्रालयले कडाइका साथ कानुन लगाउने विश्वास दिलाए । सडकको सुरक्षा कार्ययोजनालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताउँदै मन्त्री लेखकले उक्त सबै कार्यमा संसद्को आवश्यक सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । आजको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले “ऊर्जा सहयोगको लागि सार्क प्रारुप सम्झौता (विद्युतीय) माथि वक्तव्य दिँदै उक्त सम्झौता सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिका तर्फबाट मन्त्री लेखकले “यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयक, २०७१” लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । संसद्को अर्को बैठक भोलि भदौ १३ गते बस्नेछ । रासस
अब उद्योग विभागका सम्पूर्ण सेवा अटोमेशनमा, सेवा सञ्चालन गर्न आईएफसीको सहयोग
काठमाडौं, १२ भदौ । उद्योग विभागले आफ्ना सम्पूर्ण सेवालाई अटोमेशन (कम्प्युटर तथा अनलाइनमा प्रणालीमा आधारित) मा जाने भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा औपचारिक रूपमा अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेपनि विभिन्न कारणले रोकिएको अटोमेशनको जडान कार्य करिब सम्पन्न भएको विभागले जानकारी दिएको छ । हार्डवेयर ढिलो गरी प्राप्त भएको भन्दै अटोमेशन सेवा भदौदेखि सञ्चालनमा ल्याउने गरी आवश्यक तयारी शुर गरेको हो । आवश्यक उपकरण जडानको काम सम्पन्न भएर हाल उक्त सेवाको परीक्षण भइरहेको छ । कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिलगायत कामसमेत अगाडि बढिरहेको उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यम कुमारी खतिवडाले जानकारी दिइन । मन्त्रालयका अनुसार सेवाग्राहीहरूलाई सहज सेवा प्रवाह गर्नका लागि सम्पूर्ण प्रशासनिक काम सरलीकरण गर्दै व्यावसायिक लागत सूचकहरू सुधार गर्ने उद्देश्यले अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । अनलाइन सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेका खतिवडाको भनाइ छ । उनका अनुसार विभागले गत वैशाखदेखि परिमार्जित रूपमा नयाँ ‘डायनामिक वेबसाइट’समेत सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । ‘अनलाइन सेवाका लागि लगभग सबै तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसबाट विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुनुका साथै विभागबाट प्रदान गरिने सेवा थप व्यवस्थित हुनेछ ।’ सरकारको सबै सरकारी कार्यालय तथा निकायलाई ‘पेपर लेस’ प्रणालीमा लैजाने तयारी स्वरुप विभागमा यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो । विभागका सम्पूर्ण सेवालाई क्रमशः सूचना तथा सञ्चारप्रविधिमा आधारित बनाउने योजनाअनुरूप अनलाइन सेवाको तयारी गरिएको हो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, उद्योग दर्ता, विदेशी लगानीकर्ताको भिसा, शेयर हस्तान्तरण, प्रविधि हस्तान्तरण र ऋण समझदारी स्वीकृतिसँग सम्बन्धित काम अनलाइनबाटै गर्न सकिने विभागले बताएको छ । त्यस्तै, पूँजी क्षमता वृद्धि प्रस्ताव, नामसारी प्रस्ताव, ठाउँसारी एवम् वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्न प्रतिवेदन स्वीकृतिलगायत कामसमेत अनलाइनबाटै गर्ने विभागको तयारी छ । विभागलाई राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्रको डाटा सेण्टर र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग अप्टिकल फाइबर ‘लिङ्क’ले जडान गर्ने काम भने यस अघिनै सम्पन्न भइसकेको छ । विभागको डाटा सिंहदरबारस्थित डाटा सेण्टरमा रहनेछ । विभागमा ‘कुलिङ सिष्टम’ र ‘ब्याकअप’को अभाव रहेको भन्दै सर्भर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा राखिएको हो । विभागबाट अनलाइन सेवा प्रणाली शुरू भएपछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग विभागको ‘इण्टर एजेन्सी कनेक्टिभिटी’ स्थापित हुनेछ । त्यसमार्फत दुई निकायबीच आवश्यक समन्वय तथा कार्य सम्पादनको काम अनलाइनबाट नै गर्न सकिने छ । विभागमा दर्ता भएका कम्पनीलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा छुट्टै कागजात पेश गर्नुपर्ने झन्झट हुने छैन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा भने यसअघि नै अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको छ । यद्यपि राजस्व बुझाउन र कागजात प्रमाणित गर्न सेवाग्राही स्वयम् विभागमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता भने रहने छ । डिजिटल’ हस्ताक्षर र ‘ई–पेमेण्ट’को सहज व्यवस्था नभएसम्म विभाग र सेवाग्राहीबीच शतप्रतिशत ‘भर्चुअल’ सम्पर्क स्थापित गर्न कठिन भने रहने छ । हाल विदेशी लगानी शाखा र अनुमति शाखाको स्क्यानिङको काम सम्पन्न भइसकेको छ । प्रशासन शाखा र औद्योगिक सम्पत्ति शाखाको स्क्यानिङको काम भने बाँकी छ । बाँकी स्क्यानिङको कामसमेत क्रमशः सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको छ । सेवा सञ्चालन गर्न आईएफसीको सहयोग अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)को सहयोगमा विभागमा अनलाइन ‘अटोमेशन’को काम शुरू भएको हो । उक्त परियोजनामा आईएफसीको डेढ करोड रुपैयाँ अनुदान तथा नेपाल सरकारको ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । विभागको अनलाइन सेवाका लागि आवश्यक सफ्टवेयर आईएफसीको सहयोगमा योमरी कम्पनीले नेपालमै तयार गरेको हो । अनलाइन प्रणाली शुरू भएपछिको ६ महीनासम्म आईएफसीले प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउनेछ । परम्परागत ढङ्गले कागजी माध्यमबाट काम गर्दै आइरहेका कर्मचारीलाई अनलाइन सेवा दिनसक्ने गरी आवश्यक तालीम दिने कामसमेत आईएफसीको सहयोगमा योमरी कम्पनीले दिन शुरू गरेको छ । विभागका अनुसार वैदेशिक लगानी शाखाका कर्मचारीलाई प्राविधिक तालीम दिने काम सकिएको छ । ‘त्यसबाहेक अन्य शाखाका कर्मचारीलाई तालीम दिँदै गइरहेका विभाग बताउँछ । विभागका प्राविधिकहरूले भने यसअघि नै भारतमा तालिम लिएका थिए ।
नेपाल बैंक पूर्ण प्रतिस्पर्धी भएको निष्कर्ष, नयाँ अवसरको ढोका खुला, ५१ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं, १२ भदौ । ‘नेपाल बैंकले गत वर्ष ३ अर्ब १ करोड खुद नाफा गरेको छ । नेपालका बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षमा कमाएको नाफामा सबैभन्दा बढी हो’ बैंकको प्रगतिबारे जानकारी दिन आईतबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र प्रताप शाहले भने–‘नेपाल बैंकको वित्तीय अवस्था राम्रो भएको छ र बैंक पूर्ण प्रतिस्पर्धी भएको छ ।’ नेपाल बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि ३ अर्ब १ करोड वा सो भन्दा बढी खुद नाफा आर्जन गर्न सक्छ ? विकासन्युजको प्रश्नमा उनले भने–‘हाम्रो लक्ष्य र प्रयास गत वर्षको भन्दा बढी नाफा कामाउने तर्फ केन्द्रीत हुनेछ तर त्यति नै कमाउन सकिन्छ भनेर निश्चित गर्न सकिदैन’ उनले भने । गत वर्ष बैंकले १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति बिक्री गरेको थियो । करिब ६२ करोड रुपैयाँ राईट व्याक (पुराना कर्जा असुली)बाट आर्जन भएको छ । त्यसको संचित प्रभावले बैंकको नाफा ६ गुणाले वृद्धि भएको हो । अघिल्लो वर्ष बैंकको खुद नाफा ४८ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । तर चालु आर्थिक वर्षमा त्यति धेरै नाफा हुनेमा धेरै आशंका गरिएको छ । बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलवमा २५ प्रतिशत वृद्धि गरिएकोले नेपाल बैंकको कर्मचारी खर्च करिब ६६ करोड रुपैयाँ वृद्धि हुने भएको छ । बैंकको पुँजी प्रयाप्तता अनुपात ११ प्रतिशत नाघेकोले बैंकले थप सेयर तथा सम्पत्ति बिक्री गर्ने बैंकको योजना बनाएको छैन । बैंकको खराव कर्जा अनुपात २.७२ प्रतिशतमा झरेकोले पुराना कर्जा असुली तथा राईट व्याकबाट बैंकको नाफामा उल्लेख्य योगदान बढ्ने छैन । नयाँ अवसर वित्तीय रुपमा स्वस्थ्य भएकोले अब नेपाल बैंकका लागि नयाँ अवसरको ढोका खुला भएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाह बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले तोकेका सबै मापदण्ड पूरा भएकोले बैंकले नयाँ शाखा खोल्ने, नयाँ ठाउँमा व्यवसाय विस्तार गर्ने, सहायक कम्पनीहरु खोल्ने, सेकेण्डरी मार्केटमा लगानी गर्ने, सूचना र प्रविधिमा आधारित नविनतम सेवाहरु सञ्चालन गर्ने र आम्दानी वृद्धि गर्ने ढोका खुला भएको शाहले बताए । शाहका अनुसार नेपाल बैंकले स्माट बैकिङका लागि पूवार्धार तयार गरेको छ र नयाँ योजना बनाएर स्वीकृतिको लागि राष्ट्र बैंक पठाईएको छ । आगामी नोभेम्बरसम्ममा बैंकले भिसा कार्ड सेवा समेत उपलब्ध गराउने छ । साझा यातायातसँगको सहकार्यमा बस यात्रुलाई ई–टिकटको व्यवस्था समेत गर्न लागिएको छ । यस्तो सेवाले बैंकको ग्राहक वृद्धि र आम्दानी वृद्धिमा उल्लेख्य सहयोग गर्ने शाहले बताए । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी र सेयर बिक्री त्यसैगरी बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खडा गर्ने, ५१ प्रतिशत सेयर रणनीतिक साझेदारलाई दिने तयारी गरिरहेको बैंकका अध्यक्ष जनार्दन आचार्यले बताए । ‘नेपाल बैंकलाई निजीकरण गर्ने र एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खडा गर्ने वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको प्रमुख लक्ष्य हुन्, त्यसमा अहिले पनि परिवर्तन भएको छैन’ सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने बैंकका अध्यक्ष आचार्यले भने–पहिला नेपाल बैंकको ४२ प्रतिशत सेयर थियो, अहिले ६२ प्रतिशत भएको छ । यतिबेला ६२ प्रतिशत सेयर मध्येबाट ५१ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेर रणनीतिक साझेदार ल्याउन सरकारलाई सजिलो भएको छ ।’ ‘यसअघि नै बैंकको साधारणसभाले ५१ प्रतिशत सेयर दिएर रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकारसँग छलफल भईराखेको छ’ अध्यक्ष आचार्यले भने । नेपालका बैंकहरु मध्ये सबैभन्दा बढी स्थर सम्पत्ति नेपाल बैंकसँग भएको तर त्यसको अधिकतम उपयोग गर्न नसकिएको निश्कर्षसहित सम्पत्ति व्यवस्थापन एकाई स्थापनाको तयारी भईरहेको उनले जानकारी दिए । ‘काठमाडौंको न्यूरोडमा १३ रोपनी जग्गा बैंकको स्वामित्वमा छ । बैंकका भवनहरु पुराना भइसकेका छन् । जग्गाको उचित सदुपयोग हुन सकेको छ । यस्तो सम्पत्ति देशका प्रमुख सहरमा धेरै छन्, त्यसको अधिकतम प्रयोग गर्दै उचित लाभ लिने हाम्रो उदेश्य हो’ उनले भने । २३ प्रतिशत हकप्रद सेयर हाल बैंकको सेयर पुँजी ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छ । २३.७३ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेर ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउने बैंकको योजना छ । हाल बैंकको ग्राहकमा ११ लाख भन्दा बढी निक्षेपकर्ता र १५ हजार भन्दा बढी ऋणी रहेको बैंकले जानकारी दिएको छ । असार मसान्तसम्ममा बैंकमा निक्षेप ८९ अर्ब र कर्जा ६३ अर्ब रुपैयाँ छ ।
फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिँदैनौं, नेपालले नै बनाउँछ-प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, १२ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक नेपाल आफैंले बनाउने स्पष्ट पारेका छन् । सरकारले फास्ट ट्रयाक निर्माण जिम्मा भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसलाई दिने तयारी गरेको हल्ला चलेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले नै निर्माण गर्ने स्पष्ट पारेका हुन् । शनिबार प्रधानमन्त्रीसँग सिधा कुरामा दाहालले आफ्नै समर्थनमा अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फास्ट ट्रयाक नेपालले नै बनाउने निर्णय गरेको दावी समेत गरे । उनले राष्ट्रहितका विपरिद कुनैपनि सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्दै फास्ट ट्रयाक बनाउने जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने कुरा सोच्नै नसक्ने स्पष्ट समेत गरेका थिए । उनले आफ्नो आसन्न भारत भ्रमणका समयमा पनि देशको हित विपरिद कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने बताउँदै बिमलेन्द्र निधी मार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पठाएको पत्र सामान्य रहेको पनि बताए ।
