नयाँ विमान किन्ने तयारीमा नेपाल वायुसेवा निगम, अर्थ मन्त्रालयले ६ अर्ब दिदै
काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तराष्ट्रिय उडान भर्नका लागि नयाँ जाहाज किन्ने भएको छ । ४ वटा नयाँ जाहाज र एक पुरानोबाट अन्तर्राट्रिय उडान भर्दै आएको निगमले बजार विस्तार गर्न थप जाहाज किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले नयाँ जहाज किन्नका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएका छन् । अर्थले रकम दिने भएपछि नयाँ जहाज आउँछ, त्यसले गर्दा पर्यटन विकासमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ,”–उनले भने । नेपाल एशोसिएशन टुर्स एण्ड ट्राभल (नाट्टा) का अध्यक्ष सीएन पाण्डेको नेतृत्वमा गएका प्रतिनिधिमण्डलसंगको छलफलमा प्रबन्ध निर्देशक कंसाकारले नयाँ जाहाज ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको बताए । उनले ४ वटा नयाँ जाहाज तत्काल कोरिया, जापानलगायत मुलुकमा विमानले सेवा विस्तार गर्ने बताए । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि राष्ट्रिय ध्वजावाहकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विदेशी विमान सेवासँग साझेदारीका लागि पहल गर्न माग गरेको हो । नाट्टाले तेस्रो मुलुकलगायत युरोप, अमेरिकाजस्ता देशका शहरमा हाल नेपाल वायुसेवा निगमको सेवा नगन्य रुपमा रहेको हुँदा त्यस्ता गन्तव्यमा समेत सेवा विस्तार गर्न माग गरेको छ । नाट्टाले निगमद्वारा प्रदान गरिने आन्तरिक हवाई सेवाको भाडादर महङ्गो भएको, प्रमुख पर्यटकीय स्थलमा जानसमेत नमान्ने गरेको उल्लेख गर्दै सहज सेवा प्रदान गर्न र स्तरीय भाडादर कायम गर्न आग्रह गरेको छ । भेटका क्रममा नेपाल वायुसेवा निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले नाट्टाले राखेको माग यथाशक्य चाँडो सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
विश्वकला परिषद् एशिया प्रशान्त क्षेत्रको ३७ औँ सम्मेलन काठमाडौँमा हुने
काठमाडौ । विश्वकला परिषद् एशिया प्रशान्त क्षेत्रको ३७ औँ सम्मेलन आगामी भदौ १५ देखि १७ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने भएको छ । प्रत्येक चार वर्षमा हुन लागेको सो सम्मेलन नेपालले पहिलोपटक आयोजना गर्न लागेको हो । तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी हस्तकला प्रर्वद्धनबारे बैठक, छलफल, गोष्ठी र स्वदेशी तथा विदेशी हस्तकलाको प्रदर्शनी हुने छन् । नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष धर्मराज शाक्यले हस्तकला बजार प्रबद्र्धन, कलाकार तथा कालिगढहरुको दक्षता अभिवृद्धी र शिप प्रविधि तथा आपसी अनुभव आदान प्रदानको लागि एसिया प्रसान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका सहभागी गराउन लागिएको बताए । सम्मेलनमा ४५ वटा देशका १०० जना प्रतिनिधिहरु सहभागि रहने उनले जानकारी दिए । सम्मेलनमा कला प्रदर्शनीको स्टल व्यवस्था गरिएको छ । देशका कलाकारहरुको कला र विदेशी हस्तकला प्रदर्शनी हुने छ । हालसम्म भारत, चीन, कुवेत, काजकस्तान र ओमान लागाएतका देशहरुबाट १२ स्टल बुक भैसकेको छ । जीवन्त कला प्रदर्शन, नयाँ कला, शिल्प तथा प्रविधिको हुने छ । कला विषयक गोष्ठी, सांस्कृति सम्पदाहरुको अवलोकन भ्रमण र ललितपुर महानगरलाई साँस्कृतिक नगरी घोषणा कार्यक्रम छ । सन् १९९० अगाडि सरकारी स्तरबाटै सदस्य राष्ट्रका रुपमा सहभागिता जनाउँदै आए ता पनि १९९० पछि भने निजी क्षेत्रका रुपमा रहेको महासंघले विश्व कला परिषद्मा सहभागिता जनाउँदै आएको छ ।
साग बेच्नेसँग कर उठाएर देश विकास गर्ने सरकारको यो कस्तो नीति ? ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान
राज्यले के गर्नका लागि कर उठाउँदै छ भन्ने कुरा सबैले बुझनुपर्छ । कर राज्य सञ्चालनको लागि हो कि विकासका लागि । विकासका लागि हो भने करबाट उठेको रकम मात्र प्रयाप्त हुदैंन । नेपालको विकास गर्न एसियाली विकास बैंक (एडिबी), विश्व बैंक र छिमेकी देशहरुबाट सहयोग लिनुपर्छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिइरहेको छ । स्थीर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि हामी सबै सचेत हनुपर्छ । उदाहरणका लागि सडकमा बसेर साग बेच्नेलाई कर । साग बेच्ने व्यक्ति आफैंमा गरिब हुन्छ, उसले आफ्नो परिवारको लागि खान लाउन पुर्याउन समेत सकेको छैन । २५ रुपैंया मुठामा बेच्ने सागमा कर लगाएर कति रकम उठ्छ ? यसबाट वार्षिक २० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म उठ्ला । यति रकमले के हुन्छ यहाँ ?यसले देशको विकास गर्छ ? यदि गर्छ भने त्यो पनि एक पटक सोचौं । स्थानीय करले गर्दा सरकारलाई धेरै अप्रिय बनाइराखेको छ । गरिब निमुखाको गाँस खोस्ने काम सरकारको होइन । कर उठाउनु पर्छ । कर विना मुलुक अघि बढन सक्दैन् । धेरै कर उठाउन अर्बौ रुपैयाँ लगानीमा उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउनुस न । किन सागमा कर लगाउनु पर्यो ? चीनमा लसुन र स्याउमा ३७ प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । किनभने चीन आफैंमा धनि देश हो । यो नेपालको लागि सम्भव छैन राज्य गरिब छ । मेरो जलविद्युत आयोजनालाई गाँउ पालिकाले १० लाख रुपैंमा कर तिर्न चिठ्ठी लेख्यो । मैले भने म कर तिर्न तयार छु । पहिलेको व्यवस्थामा विधुत विकास विभागलाई कर तिर्नु पथ्र्यो । यसरी तिरिएको कर ४० प्रतिशत विद्युत र ६० प्रतिशत गाविसमा जान्थ्यो । तर अहिले कर लिने प्रणाली पुरै अन्योलमा छ । सरकार पुरै सतेर बसेको छ । यो समस्याको समधानका लागि तत्काल अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रदेश अर्थमन्त्रीहरुलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ । राज्य सञ्चालनको लागि पक्कै कर आवश्कयक पर्छ । तर दीर्घकालिन कर प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । ताकी निमुखा जनतासँग कर लिने अवस्था नआओस् । राज्यलाई दुई कामको लागि पैसा आवश्यक पर्छ । राज्य सञ्चालन र देश विकासका लागि तर राज्य नै दुबिधामा छ । कसरी कर उठाउने भनेर, हामी ७ वटै प्रदेशमा करको विषयमा कुरा गर्न गयौ । यसबाट हामीले के पायौ भने कर बढाएपछि राज्यको विकास हुन्छ भने मान्याता रहेको छ तर यो असम्भव । हामीलाई देश विकासको लागि धेरै पैसा चाहिएको छ सो रकमले पुर्वाधार विकासमा माखो मार्न सक्दैन । उदाहरणको लागि भारतबाट रेल ल्याउने भनिएको छ, चीनबाट रेल ल्याउने भनिएको छ, पानी जहाज किन्ने भनिएको छ र निजगढ विमानस्थल बनाउने भनिएको छ । यसको लागि अर्बौ होइन खर्बौ रकम आवश्यक पर्छ । यसरी गरिब जनतालाई कर लगाएर धेरै पैसा उठाउन सकिदैन किनभने हाम्रो देशको नागरिकको त्यो आर्थिक विकास भएको छैन । सबैभन्दा पहिले प्रदेश सरकारले के प्रयोजनको लागि पैसा आवश्यक परेको हो सो कुराको निर्णय गर्नुपर्छ । पक्कै पनि प्रदेश सरकारका लागि राज्य सञ्चालनकै लागि पैसा आवश्यक पर्ने हो । यसको लागि पनि प्रदेश सरकारले कसरी कर लगाउने भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ । अध्ययन बिना कर प्रणाली लागू गरेर दिगो बन्न सक्दैन । कर दुई प्रकारले लगाइन्छ एउटा उत्पादनमा अर्को नाफा गरेको रकममा । यदि मैले पैसा कमाएको छु भने मैले कर तिर्नै पर्छ । किनभने नपालमा कर धेरै पुगेको छैन विकसित देशमा जस्तो । अहिले विकसित देशका जनताले ४५ देखि ६० प्रतिशतसम्म कर तिरिरहेका छन् । यसमा नागरिकले सरकारलाई विस्वास गरेका छन् । सरकारले पनि नागरिकलाई आवश्यक सेवा सुविधाहरु प्रदान गरको छ । यसकारण सरकारले वृहत छलफल गरेर मात्र कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । यसमा सरकारले पनि खर्च कम कसरी गर्ने भनेर सोच्नु पर्छ । खर्च कम गर्ने मामिलामा भने म अर्थमन्त्री खतिवडालाई स्यालिउट भन्न चाहान्छु । कर्मचारीको पेन्सनको सुविधा दिनै पर्ने हो । एउटा कर्मचारीले आफ्नो जिवनभर राज्यको लागि सेवा गरको हुन्छ । तर यसले वार्षिक भार ४५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पर्न जान्छ । साढे ४ वर्षमा यो रकम डबल भएर जान्छ र १५ वर्षमा यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्न जान्छ । यसरी अब पेन्सनलाई समर्थन गर्ने कि राज्यलाई बचाउने । खतिवडाले साउन १ देखि पेन्सनलाई रोक्नु भयो । यसैगरी राष्ट्रपति कार्यालय र भन्सारमा काम गर्ने कर्मचारीलाई दिने भत्ता रकममा व्यापक कटौती गर्नुभयो । यसबाट ६ अर्ब जोगिएको छ । मलाई लाग्छ यस्तो राम्रो उदाहरण प्रदेशमा पनि जानुपर्छ । कम्तीमा करबाट प्रदेश सञ्चालन हुनुपर्छ, अनावश्यक खर्च कटौती हुनुपर्छ । अहिलेको कर प्रणलीलाई सन्तुलन गर्ने कुनै मापदण्ड बनेको छैन यसले भ्रष्ट्राचारलाई टेवा दिने देखिन्छ । भ्याटको प्रतिशत बढाउँदा हामीलाई समस्या होइन तर उद्योग कुन गतिमा अघि बढीरहेको छ । सरकारले यसको पनि मूल्याङकन गर्नुपर्छ । (प्रधानले राखेको विचारमा आधिरित)
स्कारपियो चोरेर आफ्नै घरमा राख्ने सशस्त्रका वरिष्ठ हवल्दार ठाकुर चौधरी पक्राउ
काठमाडौं । एक साताअघि पश्चिम नवलपरासीको सुनवलबाट चोरी भएको स्कारपियो गाडी सशस्त्र प्रहरी हवल्दारको निजी घरमा फेला परेको छ । बा१५च २१०४ नं को गाडी सशस्त्र प्रहरी बल पश्चिम नवलपरासी नं २६ गण बेलासपुरमा कार्यरत वरिष्ठ हवल्दार ठाकुरप्रसाद चौधरीको निवास पश्चिम नवलपरासी बर्दघाट नगरपालिका–५ पालडाँडामा फेला परेको हो । गाडी चोरीको आरोपमा प्रहरीले हवल्दार चौधरीसहित रुपन्देही सैनामैना नगरपालिका–३ का दिलीप बोहोरा र बुटवल उपमहानगरपालिका–१३ बेलवासकी जानकी बराललाई पक्राउ गरेको छ । गाडी चोरी भएपछि बुटवल, भैरहवा, नवलपरासीलगायतका ग्यारेजमा गाडी खोज्ने क्रममा प्रहरीले सुनवल इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी जवान गुमानसिंह कुमाललाई ग्राहक बनाएर पुरानो गाडी किन्नु छ भन्दै पठाएको थियो । गाडी खोज्ने क्रममा सैनामैनाका दिलीप बोहाराले आफूसँग गाडी भएको बताएका थिए । बोहोराले रु १५ लाख मागे पनि रु सात लाखमा गाडी खरिद गर्ने कुरा मिलेको थियो । बिक्री गर्न लागिएको गाडी उपलब्ध गराउन बोहोरा र जानकीले प्रहरी जवान कुमाललाई लिएर चौधरीको घरमा पुगेका थिए । प्रहरी जवान कुमाललाई देख्नेबित्तिकै गाडी नजिक रहेका सशस्त्र प्रहरीका हवल्दार चौधरी भाग्न खोजे पछि कुमालले चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए भने अन्यलाई पिछा गर्दै गएको प्रहरीको टोलीले पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । एक हप्तासम्म गाडी बिक्री नभएपछि चोरीका मुख्य नाइके चौधरीले गाडीको नम्बर निकालेर भारतीय नक्कली बिलबुकसमेत बनाएर राखेका थिए । बिआर२२एन ०९८८ नं को नक्कली स्कोरपियोको भारतीय बिलबुक बनाएका उनीहरूले एक दुई दिनमा भारत लगेर बिक्री गर्ने तयारी गरेको समेत अनुसन्धानमा खुलेको छ । चोरीमा संलग्न तीनैलाई चोरी मुद्दामा कारबाही अघि बढाइएकोे छ । रासस
सिभिल बैंकको वित्तीय विवरण विवादास्पद, विवादले साधारणसभा हुन सकेन, हस्तक्षेप माग गर्दै राष्ट्र बैंकमा गुहार
काठमाडौं । नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (एनएफआरएस) लागू भएपछि धेरै बैंकहरुको वित्तीय विवरण सेयरधनीलाई बुझ्न कठिन भईरहेको छ । त्यसमाथि बैंकहरुले वित्तीय विवरण राम्रो देखाउनका लागि म्यानुपुलेशन गर्दा लगानीकर्ताहरुमाझ भ्रम फैलिएको छ । सिभिल बैंकको वित्तीय विवरण यस्तै विवादस्पद देखिएकाे छ । बैंकले असार मसान्तमा चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ३३ लाख ९० हजार रुपैयाँ भएको जनाएको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असार मसान्तमा सिभिल बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब २५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्र हो । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार पनि सिभिल बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब २५ करोड ९३ लाख नै हो । नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयको रेकर्डमा पनि सिभिल बैंकको चुक्ता पुँजी सवा ७ अर्ब रूपैयाँ मात्र छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ असार मसान्तसम्म बैंकहरुलाई चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रूपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । २०७५ असार मसान्तसम्म पनि न्युनतम् ८ अर्ब रूपैयाँ पुँजी पुर्याउन नसकेपछि सिभिलले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा गलत तथ्याङ्क देखाएकाे छ । बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ नै भएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइअाे) गोविन्द गुरुङले बताए । ‘आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नाफा र जगेडा कोषमा रहेको वितरण योग्य रकमसहित करिव ७५ करोड रुपैयाँ सेयरधनीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गर्ने र पुँजी ८ अर्ब बनाउने बैंकको प्रस्ताव राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको छ । त्यसैको आधारमा हामीले पुँजी ८ अर्ब रूपैयाँ लेखेका हौ तर विधि अनुसार साधारणसभाबाट बोनस सेयर वितरण सम्बन्धि प्रस्ताव पारित नहुँदासम्म बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब २५ करोड नै हो’ गुरुङले भने । बैंकको साधारणसभा कहिले हुने ? साधारणसभाबाट पारित भएका निर्णय कम्पनी रजिष्ट्रर कार्यालयमा कहिले अध्यावधिक गर्ने ? नेप्सेमा बोनस सेयर कहिले सूचिकत गर्ने ? सेयरधनीको खातामा बोनस सेयर कहिले पठाउने ? यी सबै काम गर्न बैंकलाई अरू ५/६ महिना लाग्ने देखिन्छ । तर उसले चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसक्यो भन्दै झूटो विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले गत दुई वर्षयता वार्षिक साधारणसभा गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको दुई महिना बितेको छ । तर ठूला प्रवद्र्धकबीचको आन्तरिक किचलो र नेतृत्व हत्याउने होडबाजीमा बैंकले साधारणसभा डाक्नै सकेको छैन । लेखापरिक्षणसहितको आर्थिक प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि अरु संस्थाले तत्काल साधारणसभा गर्ने गरेको जानकारी दिदै सिभिल बैंकले साधारणसभा नगरेकोमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीले समेत आश्चर्य व्यक्त गरे । पछिल्लो समय बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसकेको स्रोतले बतायो । प्रक्रियागत काम केही बाँकी रहेकोले साधारणसभा बोलाउन ढिला भएको सीइअाेे गुरुङले बताए । ‘हामी असोज मसान्तसम्ममा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को साधारणसभा गर्छौ, पुस मसान्तसम्म आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को साधारणसभा गर्ने लक्ष्य लिएका छौं’ गुरुङले भने । प्रतिसेयर आम्दानी पनि मिथ्याङ्क सिभिलले प्रति सेयर आम्दानी पनि बढाई चढाई मिथ्याङ्क बनाएर सार्वजनिक गरेको छ । वित्तीय विवरण प्रति सेयर आम्दानी ११ रुपैयाँ २२ पैसा भनिएको छ । पुरानौ ढाँचाको वित्तीय वितवरण अनुसार खुद नाफा ६५ करोड ५७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ छ । यसका आधारमा प्रतिसेयर आम्दानी ९ रुपैयाँ ३ पैसा मात्र हुन्छ । एनएफआरएस अन्तरगत नियामकिय प्रोभिजन अनुसार समायोजन गर्नु पूर्व बैंकको नाफा ७२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यहि अंकलाई सेयर संख्याले भाग गरेर आउने नतिजा प्रतिसेयर आम्दानी हो । नाफा ७२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी ७ अर्ब २५ करोडको आधारमा प्रति सेयर आम्दानी ९ रुपैयाँ ९९ पैसा हुन्छ । बैंकले दावी गरे झै चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुँजी मान्ने हो भने प्रति सेयर आम्दानी ९ रुपैयाँ ६ पैसा मात्र हुन्छ । तर बैंकले प्रति सेयर आम्दानी वास्तविक भन्दा करिव २ रुपैयाँ बढाएर लगानीकर्तालाई झुक्याउने प्रयास गरेको छ । बैंकका फाइनान्स हेड सचिन नेवाका अनुसार गत वर्ष बैंकले तीन चरणमा पुँजी वृद्धि गरेको थियो । एनएफअाएसका आधारमा भारित अाैसतमा पुँजी ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मानेर सोही आधारमा प्रतिसेयर आम्दानी ११ रुपैयाँ २२ पैसा निकालिएको हो । ताक परे तिवारी नत्र गोतामे भने झै बैंकले एकातिर प्रक्रिया नै नपुर्याई चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ भएको दावी गरेको छ भने अर्कोतिर प्रतिसेयर आम्दानी उच्च देखाउन चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ७५ करोड भएको दावी गरेको छ । बैंकको नियत सर्बसाधारण र नियामकलाई नै छल्ने र भुक्याउने देखिएको छ । यस्ता गलत अभ्यासलाई राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण नगर्ने हो भने वित्तिय विवरणको विश्वसनियत गुम्दै जानेछ । साथै, पुँजी बजारका लगानीकर्ता फस्ने जोखिम बढेर जानेछ । नेतृत्वमा पकड जमाउने हाेडबाजी २८ वटा वाणिज्य बैंक मध्ये सिभिल बैंकको वित्तीय अवस्था सबैभन्दा कमजोर छ । तर यहि बैंकमा काम भन्दा बढी राजनीति हुन थालेको छ । बैंकले साधारणसभाको मिति तय गर्न सकेको छैन । साधारणसभाको सूचना प्रकाशित गरेको छैन । तर साधारणसभामा गणपुरक संख्या नै नपुग्ने भयो भन्दै नेतृत्वमा पकड जमाउन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले बैंकका कर्मचारीहरु खटाएर प्रोक्सी संकलन लागि बैंकको जनशक्ति र स्रोत साधानको दुरुपयोग गरेका छन् । बैंकका कम्पनी सचिवदेखि दिनेश भुर्तेल, दीपा पोखरेल, ममता तामाङ, सिर्जना गुरुङ लगायतका कर्मचारीहरु प्रोक्सी संकलनमा सक्रिय रहेको पाइएको छ । उनीहरुले ‘विभिन्न कारणले कोरम नपुगेर साधारणसभा नहुने अवस्था आयो, प्रोक्सी पठाईदिनु पर्यो भन्दै फोन गरिरहेका छन् । प्रोक्सी संकलनका लागि बैंकका दजर्नभन्दा बढी ड्राइभर तथा म्यासेन्चरहरुलाई पनि परिचालन गरिएको छ’ स्रोतले भन्यो । खासगरी संस्थापक समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक पदहरुमा आफू अनुकूल व्यक्ति बैंकमा ल्याउन अध्यक्ष तामाङले बैंकका कर्मचारी लगाएर प्रोक्सी संकलन थालेका छन् । हस्तक्षेप माग गर्दै केही प्रवद्र्धक राष्ट्र बैंकमा बैंकका अध्यक्ष तामाङले आफ्नो लगानीमा बनाएको सुन्धारास्थिति सिटिसी मलमा बैंकको केन्द्रीय कार्यालय सार्न लागेकोमा केही प्रवद्र्धकहरु त्यसको विरोध गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आवश्यक हस्तक्षेपको माग गरेका छन् । ‘बैंकभित्र प्रवद्र्धकबीच विवाद देखिन्छन् । सिटिसी मलमा केन्द्रीय कार्यालय राख्नु गलत हो भन्दै केही प्रवद्र्धक आएका छन् । गभर्नरलाई पनि भेटेका थिए’ स्रोतले भन्यो–‘प्रवद्र्धकको स्वार्थ जोडिएको भवनमा बैंकले केन्द्रीय कार्यालयमा होइन, शाखा पनि राख्न पाइँदैन ।’
ढल्केबर सबस्टेसन २२० केभी क्षमतामा संचालन, १२० मेगावाट बिजुली आयो
काठमाडौं । प्रसारण प्रणालीलाई सुदृढीकरण तथा नेपाल र भारतबीचको विद्युत व्यापारका लागि धनुषामा निर्माण गरिएको ढल्केबर सबस्टेसन संचालन (चार्ज)मा आएको छ ।नेपालकै हालसम्मको ठूलो स्वचालित २२०/१३२ केभी ढल्केबर सबस्टेसनको बिहीबार राती ११ बजे चार्ज गरी संचालनमा ल्याइएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । सब स्टेसन चार्ज भएपछि भारतबाट पहिलोपल्ट २२० केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत आयात सुरु भएको छ । यसअघि ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न नभएकाले १३२ केभीमार्फत विद्युत आयात भइरहेको थियो । ‘ढल्केबर सबस्टेसन संचालनमा आउनु आन्तरिक प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र दुई मुलुकबीचको विद्युत व्यापारका लागि एउटा कोशेढुंगा हो,’ उनले भने, ‘ढल्केबरमै ४००/२२० केभीको अर्को सबस्टेसन निर्माण गरिरहेका छौं, यसको काम पनि डेढ वर्षभित्रमा सक्नेछौं ।’ विद्युत आदान प्रदानका लागि ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन यस अघि नै निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । सबस्टेसन चार्ज भएपछि नेपाल र भारतबीच थप विद्युत आयात÷निर्यातका लागि पूर्वाधार तयार भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं विद्युत व्यापार विभागप्रमुख प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए । स्वचालित भएकाले काठमाडौको स्यूचाटारमा रहेको प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रबाटै सब स्टेसनको संचालन र अनुगमन गर्न सकिने छ । सबस्टेसनमा १६०/१६० एमभीए, २२०/१३२ केभीका दुई वटा ट्रान्सफर्मर रहेका छन् । ‘सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि हिउँदको बढी विद्युत माग हुने समय (पिक)मा भारतबाट थप विद्युत आयातका लागि पूर्वाधार तयार भएको छ, ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालमा वर्षायाममा विद्युत बढी हुन गएको खण्डमा निर्यात गर्नका साथै उक्त लाइनमार्फत इनर्जी बैकिङ गर्न समेत बाटो खुलेको छ’, प्रवक्ता अधिकारले भने । ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइन लाइन बिहीबार ६ बजेसम्मको लागि सट डाउन लिइएकोमा आवश्यक सम्पूर्ण कार्य सकिएको हुँदा निर्धारित समयबाटैै विद्युत आयातको निरन्तरता भएको अधिकारीले बताए । उनले त्यहाँबाट करिव एक सय मेगावाट विद्युत आयात भइरहेको जानकारी दिए । प्राधिकरणले गत हिउँदमा ढल्केबर–मुजफ्फपुर क्रसबोर्डर प्रसारण लाईनमार्फत पिक समयमा दैनिकरुपमा १२० मेगावाटसम्म विद्युत आयात गरेको थियो । अब थप करिब १५० मेगावाट विद्युत आयात गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । मुलुकभित्रको प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण भइरहेको छ । यस अघि ढल्केबरमा सव स्टेसन बनाउन समय लागेपछि भारतको मुजफ्फपुर बिन्दुमा दुई वटा ट्रान्सफर्मर भाडाका राखी विद्युत आयात गरिएको थियो । ढल्केबर सबस्टेसन चार्जभएसँगै भारतको पावर ग्रिडसँग भाडामा लिएर राखिएका ट्रान्सफर्मर अब राख्नु नपर्ने प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।विश्व बैकको नेपाल–भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजना अन्तर्गत सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको सहुलितपूर्ण ऋणमा प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसनको निर्माण गरिएको हो । प्राधिकरणले सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी)सँग १२ जुन २०१४मा हेटौडा, ढल्केबर र इनरुवामा सबस्टेसन बनाउन ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर,सन्तोषजक रुपमा काम नगरेपछि प्राधिकरणले सिसिपिजीसँगको ठेक्का २२ सेप्टेम्बर २०१७मा तोडेको थियो । त्यसपछि ढल्केबर सबस्टेसनको बाँकी रहेको काम गराउन टेण्डर गरी जनबरी २०१८मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । भारतीय ठेकेदार कम्पनी टेलमोसले ६ महिनामा काम सक्ने गरी ठेक्का पाएको थियो ।
सबैभन्दा बढी नाफा गर्नेमा राष्ट्रिय वाणिज्य, निजीमा नविल बैंक, हेर्नुस कसको कति (सुचिसहित)
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा सबैभन्दा बढी नाफा गर्नेमा सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भएको छ । वाणिज्य बैंकले अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा नाफा ५६ प्रतिशत बढाएर ४ अर्ब ३२ करोड८७ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले २ अर्ब ७७ करोड ६३ लाख रुपैयाँनाफा गरेको छ । एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभेपछि राष्ट्रिय वाणिज्यको नाफा बढेको हो । सबैभन्दा कम नाफा गर्नेमा सिभिल बैंक भएको छ । सिभिल बैंकले नाफा दोब्बर बढाए पनि २८ बैंक मध्ये पुच्छारमा छ । सिभिलले ६४ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । गत वर्ष २८ वटा बाणिज्य बैंकहरुको नाफा २१.८९ प्रतिशत बढेर ५१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणले देखाएको छ । यीनै बैंकहरुले २०७४ असार मसान्त अवधीमा ४२ अर्ब ७ करोड नाफा कमाउन सफल भएका थिए । एक बर्षको अवधीमा २८ वटा बाणिज्य बैंकहरुले नाफा ९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ थप भएको छ । निजी क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी नाफा गर्नेमा नविल बैंक भएको छ । नविलको नाफा ४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तेस्रो नाफा गर्नेमा सरकारको पनि स्वामित्वको कृषि विकास बैंक छ । कृषि विकासले गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ५७ करोड रुपैया नाफा गरेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्टले ३ अर्ब ५७ करोड रुपैया र एभरेष्ट बैंकले २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् । नेपाल बैंक २ अर्ब ९९ करोड, हिमालयन बैंकले २ अर्ब ४७ करोड, ग्लोबल आईएमई बैकको २ अर्ब १५ करोड, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकको २ अर्ब १ करोड र सिद्धार्थ बैंकले १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । एनआईसी एसिया, सिटिजन्स, माछापुच्छ्रे, नेपाल बंगलादेश बैंक, एनसीसी र प्रभु बैंक भने नाफा वृद्धि गर्न असफल भएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन अनलाइन प्रणालीको विकास
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारलाई थप व्यवस्थित बनाउन श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अनलाइन प्रणालीको शुरुवात गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गर्ने सम्पूर्ण निकाय तथा सरोकारवालालाई एउटै अनलाइन प्रणालीमा जोड्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले जानकारी दिए। “यसका लागि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड, वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम कार्यालय र व्यवसायीसँग मन्त्रालयले छलफल अगाडि बढाइरहेको छ”, दाहालले भने। उनले एक महिनाभित्रै अनलाइन प्रणाली शुरु गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ भन्दै कसरी जाने भन्ने कुरा टुङ्गो लागि नसकेकाले अनलाइन सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको बताए। यो प्रणालीको विकास भइसकेपछि नेपाली कामदार विदेश जाँदादेखि आउँदासम्मको सम्पूर्ण विवरण अनलाइनमा स्वतःरहनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको विवरण मन्त्रालयसँग भए पनि फर्कने कति छन्, त्यसको वास्तविक विवरण मन्त्रालयसँग छैन । नेपाली अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा स्वदेशमा फर्किसकेपछि कुन अवस्थामा छन्, उनीहरुको व्यवस्थित तथ्याङ्क संकलन गर्न अनलाइन प्रणालीको विकास गर्न लागेको हो । श्रम कार्यालयसँग अनलाइन प्रणाली नहुँदा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किसकेपछि फेरि जाने श्रमिकको तथ्याङ्क दोहोरिने गरेको छ । जसले तथ्याङ्कमा समेत दोहोरोपनाको अवस्था देखिएको छ । अनलाइन प्रणाली शुरु भइसकेपछि तथ्याङ्क संकलनमा सुधार आउने विश्वास लिएको छ । विदेशमा मजदुरी गर्ने सम्पूर्ण कामदारको नामथर, ठेगाना, राहदानी नम्बरलगायत विदेशमा गरेको काम, उसको अनुभवलगायत सम्पूर्ण जानकारी राख्न अनलाइन प्रणालीको थालनी गर्न लागिएको मन्त्री गोकर्णराज विष्टले बताउँदै आएका छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किसकेपछि श्रमिकसँग तपाईले कुन सीप सिक्नुभयो ? कति वर्षको अनुभव छ लगायतका कुरा विमानस्थलमा नै सोधिने छ । जसबाट स्वदेशमा नै उनीहरुलाई रोजगारी दिन सहजता आउनेछ । श्रमिकको अनुभवका आधारमा उसलाई स्वदेशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न अनलाइनमार्फत थप सहजता आउने मन्त्रालयको विश्वास छ । रासस
