अटो लोनमा बैंकहरुबीच प्रतिष्पर्धा, न्यूनतम व्याजदर ४.५ प्रतिशतसम्म
काठमाडौं, १४ भदौ । अटो लोनमा बैंकहरुबीच तीब्र प्रतिष्पर्धा देखिएको छ । राजधानीमा मंगलबारदेखि सुरु भएको ११ औं नाडा अटो शोमा बैंकहरुले अटो लोनमा तीब्र प्रतिष्पर्धा गरेका हुन् । ग्लोबल आइएमई, एनएमबी, हिमालयन, जनता, सिभिल, माछापुछ्रे, मेगा र सानिमा लगायतका बैंकले न्युनतम ब्याजदरमा अटो लोन प्रवाह गर्न प्रतिष्पर्धा सुरु गरेका हुन् । बैंकहरुले न्युनतम सेवा शुल्क सहित अधिकतम कर्जा अवधीमा अटो लोन उपलब्ध गराएउन लागेका हुन् । हिमालयन बैंक हिमालयन बैंकले एनबीएल हायर पर्चेज लोनका नाममा शुन्य दशमलब २५ प्रतिशत सेवा शुल्कमा ८० प्रतिशतसम्म अटो लोन प्रवाह गरिरहेको छ । अटो शोका दौरान नाम गराएर ३० दिनपछिसम्म यो अफर अनुसार सवारी साधन खरिद गर्न सकिन्छ । कम्पनीले जुनसुकै कम्पनीका कारको खरिदमा यस्तो सुबिधा उपलब्ध गराउँछ । एनआइसी एसिया बैंक एनआइसी एसिया बैंकले अटो लोन नाममा ६ दशमलब २५ प्रतिशत ब्याजदरमा ८० प्रतिशतसम्म ऋण सात वर्षका लागि उपलब्ध गराउँछ । यसको सेवा शुल्क शुन्य दशमलब ७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंकले अन द स्पट फाइनान्सको सुबिधा समेत उपलब्ध गराएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले ६ दशमलब ९९ प्रतिशतमा ब्याजदरमा स्पेशल अटो लोन उपलब्ध गराएको छ । यसको सेवा शुल्क शुन्य दशमलब ७५ प्रतिशत तोकिएको छ भने कर्जा अवधी ७ बर्ष रहेको छ । बैंकले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउँछ । एनएमबी बैंक यो बैंकले पाँच बर्षे कर्जा अवधीका लागि एक प्रतिशत सेवा शुल्क लिएर ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ । एनएमबीको ब्याज दर ६ दशमलब ४९ प्रतिशत रहेको छ । यो बैंकले पनि स्पट फाइनान्सको सुबिधा दिएको छ । मेगा बैंक मेगा अटो लोनका नाममा बैंकले ७ प्रतिशतको ब्याजदरमा शुन्य दशमलब ७५ प्रतिशत सेवा शुल्क तोकेर ८० प्रतिशतसम्म अटो लोन दिईरहेको छ । यसले पनि ७ वर्षको कर्जा अबधि तोकेको छ । मेगाले दुई दिनमै कर्जा प्रवह गर्ने समेत बताएको छ । माछापुछ्रे बैंक एमबीएल इजी कार लोन अफरसहित माछापुछ्रे बैंकले शुन्य दशमलब ६५ प्रतिशतको सेवा शुल्कमा ८२ प्रतिशत अटोलोन प्रवाह गर्छ । यसको ब्याजद ६ दशमलब ७५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । बैंकले तीन दिनमा कर्जा प्रवाह गर्ने बताउँदै कर्जा अबधि ७ वर्ष नै तोकेको छ । सानिमा बैंक सानिमाले ६ दशमलब ९९ प्रतिशतको ब्याजदरमा एक प्रतिशत सेवा शुल्क लिएर ८० प्रतिशतसम्म अटो लोन प्रवाह गरिरहेको छ । बैंकले ७ बर्षे कर्जा अवधी तोकेको छ । लक्ष्मी बैंक लक्ष्मी बैंकले पनि शुन्य दशमलब ५ प्रतिशत सेवा शुल्कमा ६ दशमलब ९९ प्रतिशतको ब्याजदरमा सात वर्षका लागि अटो लोन दिईरहेको छ । लक्ष्मी बैंकले पाँच बर्षे कर्जा अबधिका लागि ९० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउँछ । सिभिल बैंक सिभिल बैंकले फियट र स्कोडाका कारहरुको खरिदमा ४ दशमलब ५ प्रतिशत ब्याजदरमा अटो लोन उपलब्ध गराउँदैछ । यसको सेवा शुल्क पनि शुन्य दशमलब ५ प्रतिशत मात्रै तोकेको छ । यसको कर्जा अबधि पनि ७ वर्ष नै रहेको छ । सिभिलले अन्य कम्पनीका सवारी साधनमा भने ७ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेको छ ।
प्राधिकरणद्धारा एक्काइस जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता खारेज
काठमाडौं, १४ भदौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण सुरु र सर्त पालना नगरेको भन्दै विभिन्न २१ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) खारेज गरेको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता गरेपछि आयोजनाले तत्काल निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने वा चित्तबुझ्दो कारण भए मात्रै म्याद थपका लागि निवेदन दिन सकिन्छ । तर चित्तबुझ्दो कारण पेस नगरेको तथा निर्माण सुरु नगरेको पाइएपछि २१ आयोजनाको सम्झौता खारेज गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख मुकेशराज काफ्लेले जानकारी दिए । सम्झौता खारेज गरेका आयोजनामा ४६५ किलोवाटदेखि १८.५० मेगावाट क्षमतासम्मका छन् । खारेजीमा परेका आयोजनाको कुल जडित क्षमता १२९ मेगावाट रहेको छ । समयमा लगानी जुटाउन नसकेको, विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज भएको र सम्झौताअनुसार काम नभएको भन्दै प्राधिकरणले पिपिए खारेज गरेको हो । पिपिए खारेजीपछि यी आयोजनाको भविष्य अनिश्चित भएको छ । प्रवद्र्धकले प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्दा कम्तीमा एक वर्ष र बढीमा दुई वर्षभित्र लगानी जुटाएर निर्माण सुरु गर्ने र तोकिएको समयमा विद्युत् उत्पादन गर्ने उल्लेख गरेको हुन्छ । सम्झौता खारेज भएका आयोजनामा १८ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो सोलु, १८ मेगावाट क्षमताको तल्लो बलेफी, माथिल्लो मोदी १४, लाङ्टाङ १०, मादी पहिलो १०, तल्लो न्यादी ४.५, मध्य तादी ५.५, तल्लो सुनकोसी दोस्रो ९.९ र मिदिम ३.४ मेगावाट रहेका छन् । प्राधिकरणको ढिलाइका कारण आयोजनाको काम अघि बढाउन नसकेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा केही आयोजनाको खारेज भएको सम्झौता मन्त्रिपरिषद्ले ब्यूँताएपछि सम्झौता कायम रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार निजी क्षेत्रले काम गरिरहेका कुल ४३ आयोजना सम्झौता भएर अगाडि बढेका छन् । ती आयोजनाको क्षमता ७७८ मेगावाट रहेको छ । तीमध्ये केही आयोजनाको वित्तीय सम्झौता भइसकेको छ भने केहीले वित्तीय जोहो गरिरहेका छन् । हाल कुल ९२ वटा आयोजना निर्माणका क्रममा रहेका छन् । ती आयोजनाको क्षमता एक हजार ७२६ मेगावाट रहेको छ । त्यसमा माथिल्लो तामाकोसी, माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ लगायतका आयोजना रहेका छन् । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सम्झौता भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनालाई तत्काल निर्माण सुरु गर्न दिएको निर्देशनअनुसार नै प्रवद्रकलाई ध्यानाकर्षण गराइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनालाई तत्काल सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्न निर्माणाधीन आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउनु आवश्यक रहेको भन्दै सहजीकरण गर्नुपर्ने प्रवद्र्धकहरुको माग रहेको छ । सरकारले गत फागुन ६ गते जारी गरेको ऊर्जा सङ्कट निवारण कार्ययोजनामा निर्माणका क्रममा रहेको आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरण आफैँले निर्माण गरिरहेका आयोजनालाई तोकिएको समयमा पूरा गर्न आवश्यक पहल गरेको छ । प्राधिकरणले ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’, ३२ मेगावाट क्षमताको चमेलिया र १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यस्तै ३२ मेगावाटबाट क्षमता बढाएर ४० पु¥याइएको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको ठेकेदार छनोटको प्रक्रिया सुरु भएको छ । भारतीय ठेकेदारसँग भएको सम्झौता तोडेर नयाँ ठेकेदार छनोट गर्ने र आयोजना तत्काल सुरु गर्ने प्राधिरकणको योजना रहेको बताइएको छ । रासस
चेम्वरको कार्य समिति सदस्यमा रणबहादुर श्रेष्ठ र नवराज ढकाल मनोनयन
काठमाडौं, १४ भदौ । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले रणबहादुर श्रेष्ठ र नवराज ढकाललाई कार्य समिति सदस्यमा मनोनयन गरेको छ । कार्यसमिति सदस्य रणबहादुर श्रेष्ठ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव र नव राजढकाल पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरिक्षक छन् । कार्यसमितिमा सदस्यद्वयको नियुक्तिले चेम्वरले प्रदान गर्दै आएको सेवा थप प्रभावकारी बन्ने चेम्वरको विश्वास रहेको छ ।
मंगलबार सेयर बजारमा ७ कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं, १४ भदौ । मंगलबार सेयर बजारमा ७ कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । यूनियन फाइनान्स कम्पनी, वमी माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था, सुमिट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक, सिन्धू विकास बैंक र बोटलर्स नेपाल(तराई) का लगानीकर्ताले करिब १० प्रतिशत कमाएका छन् । सो दिन सबै समूहमा हरियो रङ देखिएको छ । सबैभन्दा बढी डेभलपमेन्ट बैंकको समूह ९० अंकले उकालो लागेको छ । उत्पादनमूलक ७२, बैंकिङ् २४, विकास बैंक १८, बीमा १५ र होटल समूह ११ अंकले बढेका छन् । त्यस्तै, फाइनान्स र अन्य समूह दुबै ३ अंकले बढेका छन् । मंगलबार नेप्से परिसूचक २१ दशमलब ५४ अंकले बढेर १७८८ दशमलब ०८ अंकमा पुगेको छ । सो दिन १४२ कम्पनीको १८ लाख ९७ हजार कित्ता सेयर एक अर्ब ४५ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सो दिन तीन कम्पनीको ८ करोड बढी रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीको ८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, नेपाल बङगलादेश बैंकको ८ करोड १३ लाख र सिटिजन बैंक इन्टरनेसनलको ८ करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै हिमालयन जेनेरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको ७ करोड १४ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ ।
साढे चार किलो चरेससहित तीन नेपाली पक्राउ
कञ्चनपुर, १४ भदौ । पश्चिमी सीमा नाकाको महाकाली नदी माथिको वनवासा पुलमा आज तीन नेपालीलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले साढे चार किलो चरेस सहित पक्राउ गरेको छ । म १ प १६३० नंको मोटरसाइकलमा जाँदै गरेका बेला चरेस सहित बाँके, कोहलपुरका ३७ वर्षीया शान्ति बुढाथोकी, ३८ वर्षीय विमल घर्ती मगर र भीमदत्तनगरपालिका खैरभट्टिका २७ वर्षीय लक्ष्मण सुनारलाई पक्राउ गरिएको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ । तीनै जना मोटरसाइकलमा जाँदै गरेका बेला एसएसबीले जाँच गर्दा चरेस फेला परेको भारतीय प्रहरीको भनाइ छ । बुढाथोकीलाई मगरले रु १० हजार दिने गरी चरेस वनवासा पुर्याउन लगाएका थिए । भीमदत्तनगर बसपार्कबाट मोटरसाइकल चालक सुनारलाई वनवासा पुर्याए बापत रु पाँच हजार दिने जनाउँदै लगेपछि उनीहरु पक्राउ परेका हुन । अभियुक्त तीनै जनालाई एसएसबीले भारतीय प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक नैनसिंह कार्कीले चरेस सहित नेपाली पक्राउ परेको जानकारी हालसम्म पाउन नसकिएको बताए । रासस
नेपालमा वार्षिक १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बढीको मदिराजन्य पदार्थ आयात
काठमाडौं, १४ भदौ । आव २०७२/७३ मा चामल र रक्सीको आयात झन्डै बराबरी छ । कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्की यस वर्ष रु २५ अर्बको चामल आयात भएको बताउछन् । मदिराजन्य पदार्थ रु १८ अर्ब ३० करोड ८४ लाखको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । चामलभन्दा मदिराजन्य पदार्थ रु छ अर्ब ६९ करोड १५ लाख अर्थात् ३६ दशमलव शून्य ५४ प्रतिशतले मात्र कम हो । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीले उपहार साथमा ल्याएको एक लिटर मदिराजन्य पदार्थको समेत गणना गर्ने हो भने चामल र रक्सीको आयात बराबरी हुन आउँछ । विश्वका ८० भन्दा बढी देशमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या ४० लाखभन्दा बढी छ । रोजगारबाट फर्किआउँदा एक लिटर मदिराजन्य पदार्थको भन्सार नलिएको राजु हुमागार्इंले बताए । आव २०७२/७३ मा कुल एक करोड २४ लाख २० हजार ८०५ लिटर मदिराजन्य पदार्थ आयात भएको छ । लिटरलाई आधार मान्दा सबभन्दा बढी आयात हुनेमा पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्नमा प्रयोग हुने तेलपछि मदिराजन्य पदार्थ तेस्रो हो । भन्सार विभाग, त्रिपुरेश्वरले आव २०७२/७३ मा प्रकाशन गरेको वैदेशिक व्यापार तथ्याङ्क पुस्तकमा नेपालमा विश्वका २९ देशबाट तयारी मदिराजन्य पदार्थ आयात भएको उल्लेख छ । आयात भएको उक्त पेय पदार्थमा बियर, वाइन, ह्विस्की, रम, जिन र भोड्का हुन् । सबैभन्दा धेरै भारतबाट एक करोड सात लाख ३५ हजार ७९९ लिटर र सबैभन्दा थोरै १२ लिटर रुसबाट आयात भएको छ । यस्तै बेलायतबाट चार लाख ३९ हजार ८८० लिटर, अस्ट्रेलियाबाट दुई लाख ९९ हजार १३०, स्पेनबाट दुई लाख ७६ हजार ११९ र फ्रान्सबाट दुई लाख ५८ हजार ९७ लिटर आयात भएको छ । यसैगरी अमेरिकाबाट ५५ हजार ५४३ लिटर, इटलीबाट ५१ हजार ८०१, चिलीबाट ४७ हजार ९७०, दक्षिण कोरियाबाट ४१ हजार ७५८, स्विडेनबाट ३८ हजार ४८८, चीनबाट ३७ हजार १७९, सिङ्गापुर २९ हजार ४४५, बेल्जियम २३ हजार ६५२, पोल्यान्ड २० हजार ८३, मेक्सिको १५ हजार ७५३, प्रोचुगल १३ हजार १४९, नेदरल्यान्ड १२ हजार ११ र आयरल्यान्डबाट ११ हजार ५५४ लिटर आयात भएको छ । त्यसैगरी अर्जेन्टिनाबाट छ हजार २०८ लिटर, जर्मनीबाट दुई हजार ७७२, स्विजरल्यान्डबाट एक हजार ३८२, साउदी अरबबाट एक हजार २०, जापानबाट ९६९, क्यूवाबाट १८०, न्यूजिल्यान्डबाट १०४, गणतन्त्र कोरियाबाट ९२, ब्राजिलबाट ४२ र फिलिपिन्सबाट १३ लिटर मदिराजन्य पदार्थ आयात भएको छ । अधिकांश स्थानबाट आयात भएको मदिराजन्य पदार्थमा वाइनको मात्रा बढी छ । नेपालमा आयातित वाइन अङ्गुरबाट निर्मित देखिन्छ । जसमा रक्सीको मात्रा १२ देखि १७ प्रतिशतसम्म छ । वाइनको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशमा स्तरीय वाइन कारखाना निर्माण हुन सक्नु हो भन्छन्, ‘एक गाउँ एक उत्पादन केन्द्र’का संयोजक दिलसुन्दर श्रेष्ठ । व्यावसायिक रुपमा जुम्लाको स्याउ, मकवानपुरको किबी, चितवनको केराबाट वाइन उत्पादन गर्न सकिन्छ तर त्यसतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन । नेपालमा चाडपर्वमा अनिवार्य रक्सी पिउने सोचका कारणले मदिराजन्य पदार्थको आयात बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । दसैँ, तिहार, छट, इद, लोसारलगायतका विभिन्न भोजमा रक्सी पिउने संस्कृति मौलाउँदै गएको पाइन्छ । मेडिकल डाक्टर रक्सीलाई औषधिका रुपमा सेवन गर्दा मात्र स्वास्थ्यलाई फाइदा पुग्ने बताउँछन् । डा प्रकाशराज रेग्मी निरोगी व्यक्तिले औषधिका रुपमा बियर ६० मिलीलिटर, वाइन ३० मिलीलिटर र ह्विस्की १० मिलीलिटर फलफूलसँग खाँदा शरीरलाई बेफाइदा नहुने बताउछन् । दूरदराजका गाउँमा खाद्यान्न पाउन गाह्रो भए पनि रक्सी सजिलै पाइने कात्तिकेदेउराली, काभ्रेका प्रदीप चौलागार्इं बताउछन् । ग्रामीण पसलमा घरेलु रक्सी जताततै बिक्री गर्न राखेको पाइन्छ । रासस
भाडादरका सम्बन्धमा यात्रुलाई सजग गराउँदै प्रहरी
ललितपुर, १४ भदौ । सबारी साधनको भाडादरबारे जानकारी दिन ललितपुर महानगरीय ट्राफिक प्रहरी परिसरले यात्रुलाई सजग गराउने भएको छ । जिल्लाका मुख्य चोकमा सम्बन्धित स्थानको दूरी र भाडादर ठूलो होर्डिङ बोर्डमा देखिने गरी टाँस्ने परिसरका प्रमुख ९प्रहरी निरीक्षक० सीताराम हाछेथुले बताए । उनले भने – “केही शिक्षित यात्रु सजग भए पनि अधिकांश यात्रु भाडादरका विषयमा सजग नहुँदा ठगिइरहेका छन् । होर्डिङ बोर्ड देखिने ठाउँमा राख्दा यात्रुसँगै चालक/सहचालकसमेत सचेत हुन्छन् । ” पहिले यात्रुलाई कहाँदेखि कहाँसम्मको दूरी र भाडाबारे जानकारी भयो भने उनीहरुमा उजुरी गर्ने बानी बस्ने र यसबाट आफूहरुलाई कारबाही गर्न सजिलो हुने उल्लेख गर्दै प्रहरी निरीक्षक हाछेथुले उजुरी आउनासाथ तत्काल कारबाही गर्ने बताए । यात्रु बढी हुने मार्गलाई लक्षित गरेर लगनखेलबाट रत्नपार्क चापागाउँ, गोदावरी, लुभू, टीकाथलीलगायतका मार्गको भाडादरको जानकारी गराउन विभिन्न स्थानमा होर्डिङ बोर्ड देखिने गरेर राखिने छ । पहिलो चरणमा यात्रुको जानकारीका लागि लगनखेल, सातदोबाटो, चापागाउँ दोबाटो, ग्वार्खो, एकान्तकुनालगायतका चोकमा होर्डिङ बोर्ड राखिने त्यसपछि सवारी साधनमा देखिने गरी टाँसिनुका साथै यात्रुका हातमा पनि पम्प्लेट दिएर सजग गराउन गराइने छ । यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवसायी महासङ्घ बीच भएको सहमतिअनुसार गत वर्षको माघमा भाडादर सार्वजनिक भएको थियो । तर सार्वजनिक सवारीले तोकिएभन्दा बढी भाडादर लिएको यात्रुको गुनासो बढेपछि ट्राफिक प्रहरी यो अभियानमा लोगको हो । । रासस
सडक जोड्ने योजना अझै शुरु हुन सकेन, अबको १० वर्षमा पनि सम्पन्न नहुने आशंका
काठमाडौं, १४ भदौ । सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने बजेट, रणनीति योजनामा देशकै विकट मानिने कर्णाली अञ्चलका दुई जिल्ला हुम्ला र डोल्पाको सदरमुकामलाई २ वर्षमा सडकले जोड्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएको १० वर्ष वितिसकेको छ । तर, ती दुई जिल्लाका सदरमुकाममा सडक भने अझै पुगेको छैन । ती दुई सदरमुकामलाई सडक सञ्जालले जोड्ने योजना पहिलोपटक अन्तरिम त्रिवर्षीय योजना २०६४ मा समावेश गरिएको थियो । यदि योजनामा उल्लेख भए बमोजिम काम भएको भए २०६७ सालमै ती दुई जिल्ला सदरमुकामलाई सडकले जोड्ने कार्य सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तथापि उक्त योजना हालसम्म पनि सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममानै सीमित भएको छ । हुम्लाबाट निर्वाचित सांसद जीवनबहादुर शाही भने सरकारले हरेक वर्ष झूटो आश्वासन बाँडिरहेको बताउँछन् । ‘सरकारले विगत १० वर्षदेखि यी दुई जिल्ला बासीलाई झुटो आश्वासन बाड्दै आएको छ’ उनी भन्छन् ‘यस्तै गतिमा जाने हो भने अर्को १० वर्षमा पनि केही उपलब्धि हुँदैन् ।’ ‘हरेक वर्ष नगर्ने काम यसरी गर्ने भनेर आवधिक योजनालाई भर्ने काम गरिरहेको सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई लाज लाग्नु पदैन उनले प्रतिप्रश्न गरे । व्यवस्थित विकासको मेरुदण्ड मानिने पञ्चवर्षीय र त्रिवर्षीय योजनामा मात्र होइन हरेक आवधिक योजनाहरूमा समेत प्राथमिकता पाउने गरेको सडक सञ्जाल जोड्ने यो कार्यक्रम अझैसम्म प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । ‘अबको २ वर्षमा हुम्लाको सिमिकोट र डोल्पाको दुनैमा सडक सञ्जाल पुर्याउने प्रतिवद्धता उल्लेख भएको हुन्छ । देशभरका ७५ ओटा जिल्लामध्ये यी दुई जिल्लाका सदरमुकामसम्म २ वर्षमा सडक पु¥याउने योजना शुरू भएको भने करीब १० वर्ष वित्न लागेको छ । सरकारले त्रिवर्षीय योजनामा सो कार्यक्रम समावेश गर्दा देशभरका १२ ओटा जिल्लाको सदरमुकाम सडकले जोडिएको थिएन । यो अवधिमा अन्य जिल्ला सदरमुकाममा सडक सञ्जाल पुगे पनि ती दुई जिल्ला भने अझै बाँकी नै छन् । त्यसपछि २०६७ सालमा आएको त्रिवर्षीय योजनामा पनि हुम्ला र डोल्पा सदरमुकाममा सडक सञ्जाल पुर्याउने लेखियो । तर, २०७० साल सम्पन्न हुँदासम्म पनि परिणाम आएन । त्यसपछि २०७० सालमा १३ औं त्रिवर्षीय योजनामा ‘सडक सञ्जालबाट जोडिन बाँकी दुई जिल्लामध्ये डोल्पाको सदरमुकाम दुनै बजार राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनेछ भने हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमीकोटमा तिब्बत क्षेत्रबाट सडक यातायात पु¥याइने उल्लेख गरियो । तर, गत वर्ष सम्पन्न भएको उक्त आवधिक योजनामा पनि सडक पुग्न सकेन । १४औं त्रिवर्षीय योजनामा सदरमुकाममा सडक सञ्जाल नपुगेका ती दुई जिल्ला हुम्ला र डोल्पामा सडक पु¥याउन तदारुकताका साथ काम गर्ने भइरहेको उल्लेख गरिएको छ । तर, अद्यावधिक योजनामा पनि यो कार्य सम्पन्न हुने नहुने भने कुनै निश्चित छेन । यति मात्र होइन, २०६४ सालपछि देशमा करिब एक दर्जन सरकार बनेका छन् । तिनले हरेक वर्ष ल्याएको बजेट तथा आफ्नो राजनीति स्वार्थ पुरा गर्न ल्याएका बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पनि २ वर्षमा दुवै जिल्लाको सदरमुकाममा सडक सञ्जाल पु¥याउने कार्यक्रम कहिल्यै छुटेन । सबैभन्दा हासो लाग्दो विषय त गत सरकारले घोषणा गरेको २०७३/७४ सालको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ६२ मा ‘डोल्पा र हुम्ला जिल्ला सदरमुकामलाई आगामी २ वर्षभित्र सडकमार्गमा जोडिने’ उल्लेख गरिएको छ । चालू आवको बजेटमा पनि सो अवधिमै ती दुई सदरमुकाममा सडक पु¥याउने विषय पर्ने निश्चितजस्तै छ । तर, सडक यो त्रिवर्षीय योजनमा पुग्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।
