सिंगापुरबाट एक करोड डलर कार्गो गर्दै राष्ट्र बैंक, राष्ट्र बैंक आफैंले डलर ल्याउने
काठमाडौं २१, भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सिंगापुरबाट एक करोड डलर कार्गो गरेर नेपाल ल्याउने भएको छ । बैंकले डलर अभाव हटाउन कार्गो गरेर डलर ल्याउन लागेको हो । राष्ट्र बैंकले डलर अभाव पूरा गर्न सिंगापुरबाट एक करोड डलर ल्याउने जानकारी दिएको छ । विभिन्न वाणिज्य बैंकले दसैंसम्म डलर ल्याउने तयारी गरिहेकामा निजी बैंकले विदेशबाट डलर ल्याउँदा विनिमय दर फरक पर्ने भन्दै आफैं डलर ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको हो । निजी बैंकले राष्ट्र बैंक समक्ष डलर ल्याउने प्रस्ताव गरिसकेका छन् । बजारमा देखिएको डलर अभाव परिपूर्ति गर्न राष्ट्र बैंक आफैंले पहल थालेको छ । यसका लागि एक सातादेखि गृहकार्य भइरहेको छ । निजी बैंकहरूले डलर ल्याए त्यसले बजारमा अर्को समस्या निम्तन सक्ने राष्ट्र बैंकको ठहर छ । बजार व्यवस्थित गर्न फरक विनिमय दर हुन नदिन र बजारमा एकरुपता ल्याउन राष्ट्र बैंक आफैंले सिंगापुरको सीआईएमबी बैंकमा रहेको मौज्दातमध्ये एक करोड डलर कार्गो गरेर ल्याउने प्रक्रिया थालेको हो । डलरको खोजीमा भौतारिँदा पनि उपभोक्ता रितै हात फर्किंनु परेपछि स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको नेतृत्वमा नबिल बैंक, इन्भेस्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकले सिंगापुरबाट कार्गो गरेर डलर ल्याउने आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन् । ‘नेपालमा डलर ल्याउन स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले राष्ट्र बैंकमा औपचारिक रूपमा अनुमति मागेको छ’, राष्ट्र बैंक वैदेशिक विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगानाले भने, ‘ती बैंकलाई डलर ल्याउ भनिरहेका छौं ।’ डलर ल्याउन स्टान्डर्ड चार्टर्डले राष्ट्र बैंकसँग कुरा गरेको हो । बैंकका प्रवक्ता दिवाकर पौडेलले भने, ‘डलर ल्याउँदा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया तथा यातायात, बिमा तथा सप्लायर्सलगायतका विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ ।’ राष्ट्र बैंकबाट सहमति पाएपछि यसलाई अघि बढाउने बैंकको तयारी छ । ‘देशको आवश्यकता अनुसार उनीहरूले डलर ल्याउन सक्छन्,’ ढुंगानाले भने ‘राष्ट्र बैंकले यति उति भनेर तोक्दैन ।’ बैंकले डलर ल्याउने क्रममा कुनै अप्ठ्यारो पर्यो भने जुन देशबाट डलर ल्याउन खोजिएको हो त्यो बैंकसँग नेपाल राष्ट्र बैंकले डलर ल्याउनका लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्नेछ । पछिल्लो समय पर्यटकको भुक्तान पद्धति फरक एकाले बजारमा डलर अभाव खड्किएको छ । भूकम्प, मधेस आन्दोलन र नाका बन्दका कारण पर्यटक आगमन बढ्न सकेको छैन । यस्तै नेपालको भन्सार कार्यालयलाई पनि डलर ल्याउने क्रममा कुनै व्यवधान नपुर्याउन राष्ट्र बैंकले विशेष पहल गर्नेछ । बजारमा डलर अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकको समन्वयमा बैंकहरूले सिंगापुरबाट चार्टर्ड गरेर डरल ल्याउने तयारी गरेका छन् । ‘निजी बैंकले डलर ल्याएपछि डलरको विनिमय दर कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने समस्या हुन्छ, यसले अझ जोखिम निम्त्याउने भएको र एउटा बैंकमा डलर साट्दा एउटा दर र अर्को बैंकमा साट्दा अर्को दर हुने सम्भावना देखिएपछि राष्ट्र बैंक आफैले डलर ल्याएर समस्याको समाधान गर्न खोजेको हो । राष्ट्र बैंक आफैंले डलर ल्याउन फाइल अगाडि बढाइसकेको छ । डलर ल्याउने सम्बन्धमा निर्णय भएपछि सातादिनमै डलर नेपाल आइपुग्नेछ । पछिल्लो समय पर्यटकको भुक्तान पद्धति फरक भएकाले बजारमा डलर अभाव खड्किएको हो । भूकम्प, मधेस आन्दोलन र नाका बन्दका कारण पर्यटक आगमन बढ्न सकेको छैन । पर्यटक नआउँदा तथा आएका पर्यटकबाट कार्डको प्रयोग हुँदा बजारमा नगद डलरको अभाव भएको हो । पर्यटकले होटेल एवम् ट्राभल्स फेयर अनलाइन पद्धतिबाट बुकिङ गर्दा बजारमा डलरनै कम आएको छ । ‘बजारमा डलर पाइएन भनेर उपभोक्ताले भौतारिनु पर्दैन निर्देशक ढुंगानाले भने, ‘अब उपभोक्ताले पुरानो पद्धति छाडेर आधुनिक कार्ड प्रयोग गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न बैंकहरूले आम उपभोक्तालाई सिकाउनु पर्छ ।’ राष्ट्र बैंकले विदेशमा अध्ययन गर्न जानेका लागि दुई हजार पाँच सयसम्म डलर लैजान पाउने व्यवस्था गरेको छ । बजारमा डलरको अभाव भए पनि राष्ट्र बैकसँग भने १० अर्ब अमेरिकी डलर सञ्चिती छ । समाचार स्रोतः अन्नपूर्ण पोष्ट ।
खाडी मुलुकमा सुरक्षा गार्ड पठाउन रोक, एक महिनामा अनुसन्धान प्रतिवेदन
काठमाडौं २१, भदौ । व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले मलेसिया र खाडी मुलुकलगायतमा सुरक्षा गार्डका रुपमा जाने नेपाली कामदारलाई श्रम स्वीकृति रोक्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयालाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले म्यानपावर एजेन्सीले सुरक्षा गार्डमा जाने कामदारसँग मोटो रकम असुल्ने गरेको भन्दै तत्कालका लागि श्रम स्वीकृति रोक्ने निर्णय गरेको हो । समितिका सभापति प्रभु शाहले सुरक्षा गार्डमा जाने कामदारलाई बढी ठगी गरेको गुनासो आएकोले तत्कालका लागि श्रम स्वीकृति नदिन मन्त्रालयलाई निर्दैशन दिएको बताए । सुरक्षा गार्डको सम्वन्धमा सत्यथ्य बुझनको लागि एक समिति गठन गरिएको छ । समितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ । समितिले प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सुरक्षा गार्डमा श्रम स्वीकृति बन्द रहेने समिति सभापपति साहले बताए ।
भूकम्पपीडितलाई दिने थप एकलाखको स्रोत खुलेन, ८० अर्ब आवश्यक
काठमाडौं २१, भदौ । भूकम्पपीडितलाई एका लाख दिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमाल दाहाल प्रचण्डको घोषणाको स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सचिव सोमलाल सुवेदीले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले थप एक लाख रुपैयाँ दिने घोषणाले ८० अर्ब आवश्यक पर्ने र यसका लागि उपयुक्त स्रोत आवश्यक भएको उल्लेख छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्रमाणित लाभग्राहीलाई निजी आवास अनुदानबापतको रकममा एक लाख रुपैयाँ थप्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणामा मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी अनभिज्ञ देखिएका छन्। संसदीय विकास समितिको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले एक लाख रुपैयाँ अनुदान थप्ने विषयलाई चाँडै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने घोषणा गरेर हिँडेलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय माइन्युटमा लेख्ने मुख्यसचिव सुवेदीले अनभिज्ञता व्यक्त गरेक छन्। समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लाभग्राहीलाई एक लाख रुपैयाँ अनुदान थप्ने प्रधानमन्त्री दाहालको घोषणा कार्यान्वयनमा लैजान लाग्ने करिब ८० अर्ब रुपैयाँसहित पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा मुख्यसचिव सुवेदीले अनभिज्ञता प्रकट गरेका हुन्। ‘अर्थ मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन नगरी ८० अर्ब रुपैयाँ हामीले कसरी दिन सक्छौं। यो कस्तो आदेश हो रु ’ सुवेदीले प्रश्न उठाए। जबाफमा सभापति अधिकारीले भने, ‘यो प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभएको विषय हो।’ त्यसपछि मुख्यसचिव सुवेदी विषयलाई सैद्धान्तीकरण गर्न थाले। ‘क्यास ट्रान्सफरले रिजल्ट कम ल्याउँछ। अनफन्डेड म्यान्डेडमा निर्णय गर्दा समस्या आउँछ। अर्थले दिन्छ भने हामीलाई समस्या भएन तर त्यसलाई एक्सप्लोर त गर्नुप¥यो नि’, सुवेदीले भने। सभापति अधिकारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले पटकपटक पैसा अभाव देखाएको छ। त्यो अभाव पूर्ति नगरेमा यो काम हुन सक्दैन। समग्र विषयमा हाम्रो गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण र चासो हो। संसदीय समितिको चासो धेरै महत्वपूर्ण छ।’ समिति बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालयका अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएका कारण आफूहरूले अगाडि सारेका सम्पदा पुनर्निर्माण र भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउन नसकिएको गुनासो गरेका थिए। अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले ८० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन आफूलाई रुलिङ नगर्न आग्रह गरे। ‘८० अर्ब रुपैयाँ छुट्टै व्यवस्थापन गर्न बजेटको सिलिङलाई तोड्नुपर्ने हुन्छ। बजेट विनियोजन छैन। त्यसका लागि कतैको बजेट खोसिने हो। जहाँको बजेट खोसिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा त्यो निकायले समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ’, अर्थसचिव सुवेदीले भने। ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्रतिबद्धता व्यक्त भएको वास्तविक रकम करिब तीन सय ५० अर्ब रुपैयाँमात्रै देखिएको र पुनर्निर्माणसम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाको खाकाले आठ सय ३८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक परेको परिपे्रक्ष्यमा प्रतिबद्धताअनुसारका रकम प्राप्त हुँदासमेत करिब चार सय ८८ अर्ब रुपैयाँ न्यून हुने देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको प्रतिबद्धताबमोजिम थप एक लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदा करिब ८० अर्ब आवश्यक पर्ने भई कुल न्यूनता कबिर पाँच सय ६८ अर्ब हुन जान्छ। हाम्रो वास्तविकता यही हो’, समितिका सभापति अधिकारीले बैठकका निर्णय सुनाउँदै भने, ‘अतः एकातर्फ प्राप्त रकम द्रुतगतिमा खर्च गरेर अर्कोतर्फ आन्तरिक र बाह्य स्रोत परिचालन गर्न विशेष कार्ययोजना बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।’ पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ। अर्थले अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणलाई ७४ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो भने त्यसमा ७२ अर्ब रुपैयाँको अख्तियारी दिएको थियो। त्यसमध्ये चार अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमात्रै प्राधिकरणले खर्च गरेको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई ८३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको अख्तियारी दिइसकेको छ। भूकम्पपछिका अघिल्ला दुई सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लाभग्राहीलाई दुई लाख रुपैयाँ अनुदान तीन चरणमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। ‘एक लाख रुपैयाँ थप्ने तयारी भएको छ। केही दिनभित्र एक लाख थप्ने निर्णय गरिन्छ। अनुदान रकमलाई तीन लाख पुर्याइन्छ। निर्माण सामग्री र अन्य सहुलियत ऋण गरी पाँच लाख पुर्याउँदा मात्रै भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सकिन्छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा भनेका थिए।अन्नपूर्णपोष्टबाट ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा बैंक शाखा र १० वटा लघुवित्त हुनुपर्ने प्रस्ताव संसदमा, सबै सांसदको समर्थन
काठमाडौंं, २० भदौ । वित्तीय साक्षरताको अभावमा नागरिकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुग्न नसकेकाले सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकको शाखा तत्काल पुर्याउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । रुत्तापक्षका सांसद प्रभु साहले व्यवस्थापिका–संसद्को सोमबारको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राख्दै ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकको शाखा तुरुन्त पु¥याउने, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक राष्ट्रिय बैंकको शाखा र दशवटा लघुवित्त बैंकको इकाइ खोल्ने, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि अभियान चलाउने, शाखा खोल्न सम्भव नहुने ठाँउमा शाखा रहित बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्ने पर्ने बताएका छन् । आर्थिक क्षेत्रमा अनुशासन कायम राख्न नसकिएको, अधिकाशं बैंक तथा वित्तीय संस्था राजधानी, जिल्ला सदरमुकाम र सुगम क्षेत्रमा मात्रै क्रियाशिल रहेका कारण ग्रामीण क्षेत्रका जनताले बैंकिङ प्रणलीमा सहज पहुँच पाउन नसकेको सभासद्हरुको गुनासो छ । सांसद साहले ग्रामीण क्षेत्रका जनताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अभावमा आफ्नो सानो वचतसमेत सिरानीमा राखेर सुत्न बाध्य भएको, रकम आवश्यक पर्दा साहु महाजनकहाँ आफ्नो घर जग्गा रजिष्टे«शन पास गरेर चर्को व्याजदरमा ऋण लिनुपरेको बताए । ग्रामीण जनता साहुमहाजनको शोषणमा परेको, चर्को व्याजमा ऋण लिँदा त्यसले ऋण लिनेको आर्थिक अवस्थामा समेत एकदमै नकारात्मक हुने गरेको बताउँदै उनले सानो पूँजी सङ्कलनबाट ठूलो परिणाममा राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्न सकिने भएपनि त्यसप्रकारको सम्भावना कमजोर बन्दै गएकोमा चिन्ताव्यक्त गरे । सांसद साहले नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार कुल ४० प्रतिशत जनता मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा रहेको र बाँकी रहेका जनता हालसम्म वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुग्न नसक्नु दुःखद रहेकोे बताए । सोही प्रस्तावका समर्थक भरतबहादुर खड्काले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अभावमा जनतामा वचत गर्ने बानीको अभाव हुनुका साथै उत्पादनशील पूँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था सहर र सुगम स्थानमा केन्द्रीत हुँदा त्यसले क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा गरेको, ऋण लिन चाहने व्यक्तिले बैंकका कर्मचारीलाई घुस तथा कमिसन दिनुपर्ने बाध्यता रहेको दावी गरे । यस्तै सोही प्रस्तावका समर्थक चुडामणि विक जङ्गलीले ऋण लिन चाहने र वचत गर्ने बानी बसाल्नका लागि पनि नागरिकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सहज पहुँच पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको म्यापिङ गरी पहुँच नभएको क्षेत्रमा मात्रै बैंक खोल्न स्वीकृति दिनुपर्ने, कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने, बैंकले संकलन गरेको निक्षेपको कम्तीमा ८० प्रतिशत सम्बन्धित क्षेत्रमा नै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न अभियान नै चलाउनुपर्नेमा जोडदिदैं सांसद जङ्गलीले शाखा खोल्न सम्भव नहुने ठाँउमा शाखा रहित बैंकिङ वा मोबाइल बैंकिङ सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । सो प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरू केशव बडाल, विकास लम्साल, योगेन्द्र तामाङ घिसिङ, परशुराम तामाङ, रामहरि सुवेदी, बुद्धिराम भण्डारी, प्रकाश ज्वाला, वृजेशकुमार गुप्ता, सीता नेपाली, नरसिंह चौधरी, जनकराज जोशी, तारादेवी राई, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र मिना पुनले भाग लिदै प्रस्तावको पक्षमा आफ्ना विचार राखेका छन् । उनीहरुले व्यापारिक बैंक तथा वित्तीय संस्था नाफा कमाउने क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रीत भएको र ग्रामीण क्षेत्रमा जान अस्वीकार गरेका कारण सरकारले सरकारी संस्थालाई विशेष योजना बनाएर अगाडि लैजानुपर्नेमा जोड दिए । जवाफमा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच बढाउन सरकारले पहल गरिरहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रीक नीतिमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा पु¥याउन जोड दिएको बताए । उनले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा विस्थापित भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनः स्थापना गर्न सरकार, राष्ट्र बैंक तथा सरोकार भएका निकायले एक आपसमा मिलेर काम गरिरहेको र आगामी दिनमा त्यसको प्रभाव देखिने बताए ।
मेगा बचत योजना ‘नानीमा लागेको बानी’ घोषणाः न्यूनतम बचत, अधिकतम व्याजदर
काठमाडौं, २० भदौ । मेगा बैंक नेपाल बालबालिकालाई बचत गर्ने बानी बसाउन देशभरी अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । बैंकले ‘नानीमा लागेको बानीः आज बचाउँ–जिन्दगीभरी रमाउँ’ नामक बचत योजना ल्याएको छ । स्कूल तथा कलेज जाने विद्यार्थीहरुलाई लक्षित यो बचत योजना अन्तरगत साथमा जति पैसा छ त्यतिमा बैंक खाता खोल्न सकिने, बैंकले बचत खातामा दिदै आएको मध्ये सबैभन्दा बढी व्याज दिने जनाएको छ । ‘हामी स्कूल तथा कलेजमा गएर विद्यार्थीहरुलाई बचत गर्दाको फाइदाबारे जानकारी दिन्छौं । खल्तीमा जति पैसा छ, त्यति रकम राखेर खाता खोल्न सकिन्छ । पैसा छैन भने शुन्य बचतमा पनि खाता खोल्न सकिन्छ । आफ्नो इन्छाअनुसार नियमित बचत गर्न सकिन्छ’ नयाँ योजना सार्वजनिक गर्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले भने–अहिले वार्षिक ४ प्रतिशत व्याज तोकेका छौं, अरु बचत खातामा दिने उच्चम व्याजदर ‘नानीमा लागेको बानी’ खातामा दिइन्छ ।’ अरुले रोपेको फल खान मात्र सिकेको तर फल दिने बिरुवा रोप्न नजानेको समाजलाई बिरुवा रोप्न सिकाउनु र आफूले रोपेको बिरुवाको फल खुवाउन सिकाउनु पर्ने उनले बताए । यस बचत योजनामा बैंकले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्का र सिने अभिनेत्री प्रियाङ्का कार्कीलाई ‘ मेगा सेभिङ स्टार’ नियुक्त गरेको छ । ‘हामी स्कूल तथा कलेज वा समुदायमा गएर बचत गर्ने अभियान चलाउछौं । अनिल शाह आउने भनेर मान्छे जम्मा हुँदैनन्, क्रिकेट कप्पान पारस खड्का र सिने स्थार प्रियांका कार्की आउने भनेपछि मानिसहरु जम्मा हुन्छन् । त्यहा हामी गएर मानिसलाई बचत गर्दाको फाइदा सिकाउँछौं, मेगा बैंकमा खाता खोल्न भन्छौ’ शाहले भने । यो योजनाले ९५ प्रतिशत वालबालिकालाई आकर्षित गर्ने उनको भनाई छ । मेगा सेभिङ स्टार तथा क्रिकेट टिमका कप्तान पारसले खुत्रुकेमा हुने बचतलाई बैंकसम्म अपिल गर्ने बताए । ‘म सानो हुँदा दशैंको दक्षिणा संकलन गरेर व्याट किन्थे, त्यतिबेला मलाई बचत गर्ने ज्ञान भएन, अब म नानीबाबुलाई टिका लगाएर दिएको पैसा पनि बैंकमा राख्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन चाहान्छु’ उनले भने । अभिनेतृ कार्कीले मेगा बैंकले ल्याएको नानीमा लागेको बानी बचत योजनाबाट आफू निकै प्रभावित भएको र बालबालिकालाई बचत गर्न सिकाउँदा उनीहरुको भविस्यमा धेरै सहयोग हुने भएकोले यस योजनालाई सफल पार्न लाग्ने बताइन् ।
युटिएललाई पनि युनिफाइड लाइसेन्स, आक्रामक बजार विस्तारको रणनीति
काठमाडौं, २० भदौ । युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड(युटिएल)ले पनि युनिफाइड लाइसेन्स लिएको छ । युटिएलले २० करोड रोयल्टी तिरेर आइतबार युनिफाइड सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स लिएको हो । प्राधिकरणले २०६९ जेठ १ सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै युनिफाइड लाइसेन्सका लागि आवेदन मागेको थियो । प्राधिकरणले २०६९ चैत ३० गते नै युनिटएललाई ९ सय मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सीमा युनिफाइड लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो । तर कम्पनीले रोयल्टी वापतको रकम नतिर्दा युनिफाइड लाइसेन्स लिन सकेको थिएन् । सोही मितिमा युनिफाइड लाइसेन्स दिने निर्णय गरिएको स्मार्टले भने रोयल्टी तिरेर लाइसेन्स लगिसकेको छ । युनिटएलले ४० जिल्लाका ११० शहरमा लिमिटेड मोबिलिटी प्रविधिमा आधारित टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराइरहेको । अब युटिएलले पनि मुलुकभर जीएमएस, सीडीएमए, पीएसटीएन, इन्टरनेशनल टङ टेलिफोन (आइटिटी) लगायतका एकिकृत सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । युटिएलमा भारतको ८० र नेपालको २० प्रतिशत लगानी छ । युटिएलमा भारतको महानगर निगम लिमिटेडको ५३ दशमलब ३४ प्रतिशत र टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टस् इन्डिया लिमिटेडको २६ दशमलव ६६ प्रतिशत सेयर रहेको छ । युटिएलमा नेपालका तर्फबाट भने नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । युनिफाइड लाइसेन्स लिएसँगै कम्पनीले आक्रामक रुपमा सेवा तथा बजार विस्तार गर्ने रणनीति बनाएको बताएको छ ।
आर्थिक समृद्धिका लागि सहयोग गर्न अमेरिका तत्पर
काठमाडौं, २० भदौ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत अलाइन टेप्लिजसँग सोमबार भएको भेटमा संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि आफूले पहल गरिरहेको जानकारी गराएका छन् । आफ्नो निवास बूढानीलकण्ठमा सोमबार भएको भेटमा उनले संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयसीमाभित्रै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने कुरामा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए । संविधान जारी भइसकेपछि मुलुकलाई समृद्ध र आर्थिक रुपले समुन्नत बनाउन विदेशी लगानी अपरिहार्य रहेकाले यसतर्फ पहल गरिने बताएका काँग्रेस कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । सो अवसरमा राजदूत टेप्लिजले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दलका सभापति र पूर्वप्रधानमन्त्रीको समेत अनुभव भएकाले संविधान कार्यान्वयन, अन्य राजनीतिक दलसँगको सहमति लगायत विषयमा नेता देउवाको महत्वपूर्ण एवम् नेतृत्वदायी भूमिका रहने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । राजदूतले संविधानको उचित कार्यान्वयन तथा नेपालको आर्थिक उन्नति, प्रगति एवम् समृद्धिका लागि अमेरिका हरेक प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउन तत्पर रहेको बताए । रासस
नेपाल एसबिआई बैंकले फेवाताल सफा गर्ने
काठमाडौं, २० भदौ । नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड र पोखरा उपमहानगरपालिकाबीच पोखराको फेवातालको सौन्दर्यकरण तथा सरसफाई सम्बन्धि समझदारीपत्र सम्पन्न भएको छ । पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच बैकको तर्फबाट प्रमुख सञ्चालन अधिकृत विजयकुमार त्यागी र पोखरा उपमहानगरपालिका कार्यालयका तर्फबाट निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ओमराज पौडेलले उक्त समझदारीपत्र अदान प्रदान गरेका छन् । समक्षदारीपत्र बमोजिम बैंकले फेवातालको किनार (बाराहीघाट देखि गैह्राको चौतारासम्म) मा हाल निर्माण भएको फुट ट्रयाकमध्ये १०० देखि २०० मिटर क्षेत्र वरिपरी अधिकतम १५ वटा विश्राम स्थल/अवलोकन सेड निर्माण गर्नेछ । साथै, बैंकले सो वरिपरि आकर्षक बगैँचा तयार पार्ने र हरियालीको विकास गर्ने कार्य गर्नेछ । सोही समझदारीपत्र अन्तर्गत बैंकले उक्त स्थानमा स्थानीय एवं बाह्य पर्यटकको सुविधालाई ध्यानमा राखी महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय, स्वच्छ पिउने पानी वितरण कक्ष, बैंकिङ् टर्मिनल कक्षको समेत निर्मा/विकास गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हाल बाराही घाटमा निर्मित उद्धार टावरको सौन्दर्यकरण तथा सोको वरपर न.पा.ले तोकेको क्षेत्रफलसम्मको ल्यान्ड स्केपिङ् समेत बैंकले गर्नेछ । संरचना निर्माणका अतिरिक्त बैंकले निर्माण गरेको एवं सौन्दर्यकरण गरेको सम्पुर्ण संरचनाको ५ वर्षसम्स मर्मत संभार गर्ने जिम्मेवारी समेत बैंक स्वयंले निर्वाह गर्नेछ । उपरोक्त कार्यहरु आरम्भ गर्न बैंकलाई आइतबार देखिनै कार्यादेश समेत प्रदान भएको छ । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अभियान अन्र्तगत उक्त क्रियाकलापहरु गर्ने भएको हो ।
