५ सय र एक हजार दरका भारु नोट नेपालमा पनि नचल्ने, राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा २ लाख मात्रै
काठमाडौं, २४ कात्तिक । भारतले ५ सय र एक हजारका भारतीय रुपैंयाँ सञ्चालनमा रोक लगाएपछि नेपालले पनि सो मुद्राको कारोबारमा रोक लगाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारदेखि ५ सय र एक हजार दरका भारतीय नोट कारोबारमा रोक लगाएको प्रवक्ता नारायण पौडेलले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले नयाँ व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै सो दरका भारतीय नोट कारोबारमा रोक लगाएको हो । भारत सरकारले कालोधन नियन्त्रणका लागि भन्दै मंगलबार राती १२ बजेबाट ५ सय र एक हजार दरका नोट कारोबारमा रोक लगाएको थियो । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकमा ५ सय र एक हजार दरका करिब २ कराेड रुपैंयाँ मात्रै रहेको छ ।‘हाम्रो थापाथली कार्यालयमा एक हजार दरका ६० हजार र पाँच सय दरका २० हजार नोट मात्रै छन्, बैंकहरूसँग पनि उक्त दरका नाेट ठूलाे परिणाममा छैन , प्रवक्ता पौडेलले भने । विगतमा पनि लामो समयसम्म नेपालमा ५ सय र एक हजार दरका भारतीय रुपैंयाँको कारोबारमा रोक लागेकाले नेपालीहरुसँग सो दरका नोट खासै नरहेको पनि उनले बताए ।‘नेपालमा पहिले पनि ती नोटमा रोक लागेको थियो, त्यसैले ५ सय र एक हजार दरका भारतीय नोट नेपालीको प्राथमिकतामा थिएनन्, हात पर्ने वित्तिकै साट्दै आएका थिए’, प्रवक्ता पौडेलले भने । उनले सर्वसाधारणसँग भएका त्यस्ता नोट सटही गरिदिनेबारे भने अहिले नै राष्ट्र बैंकले केहि निर्णय नगरेको र गर्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारे ।‘हामीले बजारबाट नोट उठाउँला तर भारतले साट्न मानेन भने के गर्ने ? त्यसकारण अब यो सवाल सरकारको कोर्टमा पुगेको छ । कुटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउनुपर्छ’, पौडेलले भने । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मङ्गलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै जाली नोटलाई निरुत्साहित गर्न भारु ५०० र एक हजारका नोट पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका छन् । उनले सम्बोधनका क्रममा सर्वसाधारणले यही नोभेम्बर १० देखि डिसेम्बर ३० सम्ममा आफूसँग भएका उक्त दरका नोट बैंक तथा हुलाकमार्फत जम्मा गर्न आग्रह गरेका छन् ।
साइन रेसुङगाको नाफा ४७ प्रतिशतले बढ्यो, तीन महिनाको नाफा ६ करोड
काठमाडौं, २४ कात्तिक । साइन रेसुङगा डेभलपमेन्ट बैंकले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासिकमा ६ करोड ७८ लाख रुपैंयाँ नाफा कमाएको छ ।यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा करीब ४७ प्रतिशतले बढेको छ । यो नाफा बैंकले अघिल्लो आवको सोही अवधिमा कमाएको भन्दा २ करोड १६ लाखले बढि हो । गत आवको पहिलो त्रैमासमा बैंकले ४ करोड ६२ लाख नाफा कमाएको थियो । पहिलो तीन महिनामा साइन रेसुङगाले ९ अर्ब ५ करोड निक्षेप संकलन गरेर ८ अर्ब २ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । एक अर्ब १० करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको २६ करोड २९ लाख रुपैयाँ जगेडा कोषमा रहेको छ । व्याज आम्दानीबाट मात्र १३ करोड रुपैयाँ कमाएको यो बैंकको निष्कृय कर्जा शून्य दशमलव २४ प्रतिशत रहेको छ । यो बैंकको सीडी रेसियो ७७ दशलवल १२ प्रतिशत रहेको छ । प्रति सेयर आम्दानी २४ रुपैयाँ रहेको यो बैंकको प्रति सेयर न्युनतम ४१७ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
३ वर्षदेखिको विवाद नमिलेपछि टानले टिम्सकार्डको विकल्प खोज्ने, पदयात्रा पर्यटन नै जोखिममा
काठमाडौं २४, कात्तिक । नेपाल पर्यटन बोर्ड र ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)बीचको तीन वर्षदेखिको पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स)कार्ड विवाद नमिलेपछि टानले नयाँ विकल्प खोज्ने निर्णय गरेको छ । बोर्डले टानलाई पदयात्रीले पदयात्रामा जाँदा अनिवार्य गरिएको टिम्स विक्री गर्न दिएको पैसामा विवाद गरेपछि टान विकल्प खोज्ने अवस्थामा पुगेको हो । ६ वर्षदेखि पर्यटकको सूचना, तथ्यांक, सुरक्षा, बीमा, मजदुरको हकहित र उद्धारमा खर्च गर्ने गरी ल्याएको टिम्स कार्ड पर्यटन बोर्डले छपाइ तथा नियमन गर्ने र टानले विक्री गर्ने अवधारणबाट ल्याएको हो । टानले टिम्स विक्री बन्द गरेको अवस्थामा पदयात्रा पर्यटन नै जोखिममा पर्ने भएको छ । तीन वर्षदेखिकोे टिम्स विवाद आगामी १५ दिन भित्रै समाधान नभए टानले टिम्स कार्डको विक्री वितरण बन्द गरेर नयाँ विकल्प खोज्ने निर्णय टानले गरेको छ । टानको मंगलबार बसेको कार्यसमिति बैठकले पर्यटन बोर्डले टिम्स कार्डको व्यवस्थित प्रयोग नगरेको, टिम्सको अवधारण अनुसारको मापदण्ड कार्यान्वयन नगरेको र एक तिहाइ रकम खर्च गर्ने अधिकार टानलाई नदिएको भन्दै विकल्प खोज्ने निर्णय गरेको टानका महासचिव कर्ण लामाले बताए । पदयात्रा व्यवसायमा जाने विदेशी पर्यटकको तथ्यांक, सुरक्षा, आकस्मिक उद्धार, बीमा तथा यो व्यवसायको प्रवद्र्धन र विकास गर्न शुल्क लिएर दिइने कार्ड (टिम्सकार्ड)को अवधारण अनुसार काम नभएको टानको भनाइ छ । टिम्स कार्ड लिँदा विदेशी पर्यटकले समूहगत रूपमा पदयात्रामा जाँदा प्रतिव्यक्ति १० डलर र एक्लै जाँदा भने २० डलर शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो शुल्कबाट टान, नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा दुबै संस्थाको संयुक्त कोषमा ३०÷३० प्रतिशत र मजदुर कल्याणकारी कोषमा १० प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था छ । यो रकमबाट बोर्ड तथा टानले सम्बन्धित क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनमा र मजदूरको हकहितमा खर्च गर्ने व्यवस्था छ । टानका अनुसार टिम्स कार्ड विक्रीबाट ३० प्रतिशत रकम खर्च गर्ने अधिकार पाएको भएपनि तीन वर्षदेखि बोर्डबाट यस्तो रकम निकासा भएको छैन । टानले सत प्रतिशत रकम तिरेर खरिद गर्ने गरेको टिम्सको पनि ३० प्रतिशतका दरले पाउनुपर्ने रकम मात्रै पनि तीन वर्षमा करीब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम बोर्डमै रहेको छ । पर्यटन बोर्डले खर्च गर्न पाउन ३० प्रतिशत, बोर्ड र टानको संयुक्त कोषमा रहने अर्को ३० प्रतिशत र मजदुर कोषमा रहने १० प्रतिशत गरी करीब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम तीन वर्षदेखि पर्यटन बोर्डमा थुप्रीएको टानको दाबी छ । टिम्स संचालन गर्दा टान ९६ लाख ऋणमा टानका अनुसार बोर्डलाई पटक पटक अनुरोध गर्दा र टिम्सको रकम निकासा गर्दा २ करोड रुपैयाँ मजदुर उद्धारमा खर्च भएको रकम तिर्न बाँकी छ । २९ जना कर्मचारी र कार्यालय खर्च मासिक १० लाख टिम्स कार्डबाटै खर्च हुने रकम टानले पाएको छैन । टानले टिम्सका कर्मचारी र कार्यालय खर्च व्यवस्थापनमा ९६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको दाबी गरेको छ । बोर्डले टानलाई वेवास्था गरेको र पटकपटको व्यवसायीको माग नसुनेका कारण टानका सदस्य आफैंले आवश्यक छलफलपछि टिम्सजस्तै नयाँ व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको टानका महासचिव लामाले बताए । टिम्स कोषको रकमको बार्डबाट दुरुपयोग भएको आरोप पर्यटन बोर्डले तीन वर्षदेखि टिम्सको रकम थुपारेर बोर्डले रकम दुरुपयोग गरेर राखेका कारण पदयात्रा पर्यटनको प्रवद्र्धन र विकास ठप्प रहेको टानको दाबी छ । टानका अनुसार टिम्सको रकम परिचालन नभएका कारण प्रवद्र्धनात्मक काम हुन सकेको छैन भने व्यवसायी मजदुर हकहितको लागि गर्ने काम पनि ठप्प छ । टानले समूहगत र बोर्डले एकल पर्यटको मात्रै टिम्स कार्ड बेच्ने गरेको छ । टानले विक्री गरेको तथ्यांक अनुसार बार्षिक ८ देखि ९० हजार पर्यटक समूहगत रूपमा टिम्सकार्ड लिएर पदयात्रामा जाने गरेका छन् । टिम्सको छपाई नै अपारदर्शी टिम्स कोषबाट आफूले पाउनुपर्ने रकम पटक पटक ताकेता गर्दा पनि नपाएको, टिम्स कार्ड समयमा उपलब्ध नगराएको, मजदुर कल्याणकारी कोषमा टिम्स कोषको रकम जम्मा नगरेको, टिम्स कार्ड के कति छापिएको छ त्यसको जानकारी पनि नपाएको टानको आरोप छ । टिम्सको बारेमा लेखिएका कयौं पत्रहरुको जवाफ नपाएको भन्दै ट्रेकिंग एजेन्सिज एसोएसिएसन् अफ नेपाल (टान) ले सम्बन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ टानले बोर्डलाई गरेको पत्रचार तथा ताकेता गरेको विवरण, वार्षिक बजेट, नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधिले खेलेको भूमिका समेटेर एक श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । पर्यटन सबै संघ संस्थाबीच बोर्डको विषयमा व्यापक छलफल गर्ने भएको छ । पर्यटन बोर्डबाट वितरण भएको टिम्स कार्डमा होलोग्राम नभएको, सिरियल नम्बर नभएको, टानको लोगो नभएको, बोर्डद्वारा टिम्स कार्ड छपाई र वितरण कार्यमा परदर्शिता नभएकोसहितका विषयमा टानले आफ्ना सदस्य तथा व्यवसाययिक संस्थासँग छलफल गर्ने भएको छ । छलफलपछि टानले टिम्स विक्री बन्द गरेर नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने विषयमा निर्णय लिने पनि टानका महासचिव लामाले जानकारी दिए । मजदुरलाई आन्दोलन गर्न उक्साउने टिम्स कोषको १० प्रतिशत मजदुर कल्याणकारी कोषमा दाखिला नभएकोले सम्पूर्ण ट्रेड युनियानलाई आफ्नो अधिकार खोज्न आव्हान गर्ने भएको छ । लामाका अनुसार १५ दिन भित्र टिम्स विवाद समाधान नभए आफ्ना सदस्य कम्पनीसँग अतिरिक्त शुल्क लिई टान आफैंले नै पदयात्रीहरुको विवरण राख्न सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । मजदुरहरुको उद्दार तथा औषधोपचारको लागि पनि टिम्स जस्तै कार्यक्रम चलाउने विषयमा पनि कानुनी परामर्श गर्ने निर्णय भएको टानले जानकारी दिएको छ । टिम्स विवाद मिलिसकेको पर्यटन बोर्डको भनाइ पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले भने टानसँगको विवाद अघिल्लो कार्यसमिति हुँदै भएको र यो विवाद सल्टिने अवस्थामा पुगिसकेको बताउँदै अएका छन् । विकास मिडियासँगको कुराकारनीमा विगतमा दुई संस्थाबीच विश्वासको वातावरण हुन नसक्नुले समस्या आएको देखिएको जोशीले बताएका थिए । विगतमा भएका गल्ती कमजोरी सच्चाउने र दुई पक्षबीच सम्झौता गरेर जाने विषयमा सहमति बनेको बोर्डको भनाइ छ । बोर्डका अनुसार तीन वर्षअगाडिदेखिको टिम्सको बेरुजुको रकम थाती राखेर नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुगिएको छ । पुरानो विषयलाई एक हिसावले टुंग्याउने र नयाँ काम नयाँ हिसावले गर्ने भन्ने विषयमा सहमति बनेको भएपनि कार्यान्यको चरणमा भने पुग्ने बाँकी रहेको बोर्डको भनाइ छ । बोर्डका अनुसार दुई संस्थाबीचको छवि आर्थिक पारदर्शीता हुन पुगको छ । पछिल्लो समय दुबै संस्थाको दुइ वर्षदेखिको पूर्ण अडिट भएको छैन । बोर्डका अनुसार दुई वर्षको अडिट हुनासाथ समस्याको समाधान पनि हुने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री एकातिर, माओवादी अर्कोतिर, पार्टीभित्रको असन्तुष्टि चुलिँदै
काठमाडौं, कात्तिक २४ । पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिँदै गइरहेका बेला आफ्ना सहयोगीबाट आफूले चाहेजस्तो सहयोग नपाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार केन्द्रीय कार्यालयको बैठक बोलाएका छन् । संगठन विभागका प्रमुख रामबहादुर थापासहित प्रचण्ड निकटका नेताहरुको मौनता र अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख नारायणकाजीको विरोधपछि अप्ठ्यारोमा परेका प्रचण्डले सरकार र पार्टीबीच बुझाइमा एकरुपता कायम गर्न बैठक बोलाएका छन्। पार्टीभित्र र बाहिरबाट आफूमाथि तीव्र आलोचना हुन थालेपति अप्ठेरोमा परेका दाहालले पार्टीभित्रका छोटे राजाहरुलाई संरक्षण गरेको गम्भीर आरोप एकता प्रक्रियामा आएका नेताहरुले लगाउन थालेका छन् । पार्टीभित्र संस्थागत नगरी व्यक्तिगत स्वार्थअनुरुप सञ्चालन गर्न चाहने समूहको साँघुरो घेरामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड परेपछि उनी अप्ठेरोमा परेका छन्। असन्तुष्ट नेताहरुले प्रचण्ड एकल निर्णयबाट अघि बढेको आरोप लगाएका छन् । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
जीवन बिमा कम्पनीको ८१ अर्ब वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा , ८६ मुद्दती निक्षेपमा
काठमाडौं २४, कात्तिक । लगानीको अन्य विकल्प नहुँदा जीवन बिमा कम्पनीहरूको ठूलो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दती निक्षेपमा थुप्रिएको छ । बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ९२०७२/७३० को अन्त्यसम्ममा कम्पनीहरूले ८१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेका छन् । यो रकम कम्पनीहरूको कुल लगानीको ८६.५९ प्रतिशत हो । बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूलाई लगानी गर्न निश्चित क्षेत्र तोकिदिएको छ । त्यस्तै, उक्त क्षेत्रमा सीमित लगानी गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । समितिको प्रावधानअनुसार वाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेपमा तथा अल्पकालीन लगानीमा कम्पनीहरूले कुल लगानी रकमको ३५ प्रतिशतमा नघट्ने गरी लगानी गर्नुपर्नेछ । तर, यस्तो बैंकमा लगानी गर्दा बैंक कम्तीमा ५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, नियमित लेखा परीक्षण गराई घटीमा ३ वर्षसम्म नाफामा रहेको वाणिज्य बैंकमा कम्पनीहरूले कुल लगानी रकमको बढीमा १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछन् । सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष नपुगेका वाणिज्य बैंकको हकमा भने औचित्यको आधारमा कुल लगानी रकमको बढीमा ५ प्रतिशतसम्म एउटै वाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेप तथा अल्पकालीन लगानीमा लगानी गर्न सकिनेछ । कम्पनीहरूले कुल लगानी रकमको १५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्नुपर्छ । लगानी गर्दा कम्तीमा ५ वर्षसम्म सञ्चालनमा आई नियमित लेखा परीक्षण गराई घटीमा ३ वर्षसम्म नाफामा रहेको विकास बैंकमा कुल लगानी रकमको बढीमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्नेछन् । सञ्चालनमा आएको पाँच वर्ष नपुगेका विकास बैंकको हकमा औचित्यको आधारमा कुल लगानी रकमको बढीमा २ प्रतिशतसम्म एउटै विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्न सक्दछन् । वित्त कम्पनीको मुद्दती निक्षेपमा भने कम्पनीले आफ्नो कुल लगानी रकमको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लगानी गर्नुपर्नेछ । यसका लागि कम्पनी कम्तीमा पाँच वर्षदेखि सञ्चालन रहेको संस्थामा कुल लगानी रकमको बढीमा ३ प्रतिशतसम्म र पाँच वर्ष नपुगेका वित्त कम्पनीको हकमा औचित्यको आधारमा कुल लगानी रकमको बढीमा १ प्रतिशतसम्म एउटै वित्त कम्पनीको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्न गर्नुपर्नेछ । जीवन बिमा कम्पनीले बिमितबाट आर्जन गरेको बिमा शुल्कलाई नै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दछन् । यसरी लगानी गरिएको क्षेत्रबाट प्राप्त भएको प्रतिफलको आधारमा नै विमितहरूले प्रतिफल प्राप्त गर्दछन् । कारोबार दैनिकबाट ।
साङेलाई भेट्नु ‘देउवाको गल्ती’, एक चीन नीति’ मा दृढ नभएको भन्दै विवाद उत्पन्न
काठमाडौं २४, कात्तिक । नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भारतमा तिब्बतका निर्वासित नेता उपस्थित कार्यक्रममा सहभागी भएको विषयमा कांग्रेसकै वरिष्ठ नेताले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले पार्टी बिपी कोइरालाकै पालादेखि ‘एक चीन नीति’ मा दृढ रहेको दोहो¥याउँदै विवादास्पद कामबाट बच्न नेतृत्वलाई सुझावसमेत दिए । महामन्त्री शशांक कोइरालाले सभापति देउवा तिब्बती निर्वासित सरकारप्रमुखसँगै वक्ता रहेर कार्यक्रममा सहभागी हुनु गलत भएको बताए । उनले सभापति देउवाको उक्त भेट पार्टीगत नभई व्यक्तिगत रहेको स्पष्टसमेत पारे । ‘नेपाली कांग्रेस एक चीन नीतिमा अडिग छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई यस विषयमा कुनै जानकारी नभएका कारण उक्त कार्यक्रममा भएको उहाँको सहभागिता व्यक्तिगत हो ।’ उनले एक चीन नीतिविपरीत कांग्रेसले कुनै पनि गतिविधि नगर्ने पनि बताए । सभापति देउवा इन्डिया फाउन्डेसनले आयोजना गरेको ‘इन्डिया आइडियाज कनक्लेभ–२०१६’ मा प्रमुख वक्ताका रुपमा सम्बोधन गर्न गोवा पुगेका थिए। उक्त कार्यक्रममा तिब्बतको निर्वासित सरकारका प्रधानमन्त्री लोब्साङ साङेसँग अनौपचारिक कुराकानीसमेत गरेको समाचार आएको थियो । उक्त कार्यक्रममा दलाई लामाले भिडियो सम्बोधनसमेत गरेका थिए । कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपाली कांग्रेसले चीनलाई शंका हुने काम कहिल्यै नगर्ने बताए । ‘बिपीको पालादेखि नै हामी एक चीन नीतिमा अडिग छौं । त्यसकारण असल छिमेकी राष्ट्र चीनलाई शंका हुने काममा कहिल्यै सहभागी हुँदैनौं,’ उनले भने, ‘कांग्रेसको यो नीतिविपरीत कोही पनि जाँदैन ।’ चीनलाई कांग्रेसले सधैं भरपर्दो र विश्वासिलो मित्रका रुपमा हेर्न चाहेको उनले दोहोर्याए । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा। शेखर कोइरालाले पनि चीनको चासोप्रति कांग्रेसका शीर्ष नेताले अत्यन्तै संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने बताए । ‘दलाई लामाको विषयमा चीन सानोभन्दा सानो विषयमा संवेदनशील छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले कांग्रेसका शीर्ष नेताले चीनको चासोप्रति अत्यन्तै संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ ।’ उनले तिब्बत चीनको एक स्वशासित क्षेत्र हो भन्नेमा नेपाल स्पष्ट रहेको पनि बताए । कांग्रेसकै केही नेताले भारतको गोवामा देउवाको भेट तिब्बती निर्वासित नेतासँग हुनु संयोग मात्र भएको बताउँदै आएका छन् । भारतका केही नेताले नियोजित रुपमा नै चीन र नेपालको सम्बन्ध बिगार्न देउवालाई निर्वासित नेतासँग भेट गराएको हुनसक्ने ती नेताको आशंका छ । नागरिक दैनिकबाट ।
एम्बुलेन्समा आयातमा भन्सार छुट रोक्ने तयारी, गैरस्वास्थ्य संस्थाको दुरुपयोगले कडाई
काठमाडौं २४, कात्तिक । एम्बुलेन्स आयात गर्दा दिइँदै आएको भन्सार छुट रोक्न सरकारले तयारी गरेको छ । गैरस्वास्थ्य संस्थाले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि एम्बुलेन्स खरिद गरी दुरुपयोगको सिकायत प्राप्त हुन थालेपछि सरकार यस्तो निर्णयको तयारीमा लागेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाशाखाका प्रमुख भोगेन्द्र डोटेलले एम्बुलेन्स आयात गर्दा लाग्ने भन्सार छुट मिनाहाको सिफारिस बन्द गर्न गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए। मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थालाई मात्रै एम्बुलेन्स आयातमा भन्सार छुटको सिफारिस दिइने प्रावधानसहित नयाँ निर्देशिकाको तयारी गरेको उनले बताए। नयाँ निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेपछि मात्रै स्वास्थ्य संस्थालाई पनि भन्सार छुटको सिफारिस दिइनेछ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
चिनियाँ टोलीप्रति सरकारको ‘अपमान’, कुटनीतिक परम्पराअनुसार उचित आतिथ्य र व्यवहार भएन
काठमाडौं २४, कात्तिक । नेपाल सरकारको उच्च तहबाट उदासीनतापूर्ण व्यवहार भोगेपछि उत्तरी छिमेकी चीनबाट हालै नेपाल भ्रमणमा आएका दुई प्रतिनिधि मण्डल असन्तुष्ट भई स्वदेश फर्केका छन् । यही कात्तिक १५ देखि १८ सम्म नेपाल भ्रमणमा आएको चीनको छिङ्हाई प्रान्तका सार्वजनिक सुरक्षा मामिला प्रमुख वाङ चोङसङ नेतृत्वको टोलीले ‘अपमानजनक’ व्यवहार भोगेर फर्केको हो । गृह मन्त्रालयको निमन्त्रणामा आएका ६ सदस्यीय चिनियाँ टोलीलाई मन्त्रालयका उच्च अधिकारी नभेटी फर्काइदिएका छन्। चिनियाँ टोलीले नेपालका सुरक्षा अंगका प्रमुखसँग भेट्न समय मागे पनि नदिएपछि कसैलाई नभेटी उनीहरु स्वदेश फर्किएका हुन् । गृह अधिकारीलाई भेट्ने कोसिस सफल नभएपछि उनीहरु नगरकोट पुगेर स्वदेश फर्किएका थिए । निकट छिमेकी मुलुकको प्रतिनिधिमण्डललाई कुटनीतिक परम्पराअनुसार उचित आतिथ्य र व्यवहार गर्नुपर्नेमा गृह मन्त्रालयले उल्टो व्यवहार गरेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
