४२५ मेगावाटको वेतन कर्णाली आयोजनाको अघि बढ्यो, धमाधम विस्तृत इन्जिनियरिङ काम
काठमाडौं । कर्मचारी संचय कोषले बनाउन लागेको प्रस्तावित ४२५ मेगावाटको वेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढेको छ । वेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याकन (ईआईए) को काम सुरु गरेको छ । आयोजना अघि बढाउन ईआईए स्वीकृत हुनुपर्नेछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्र्तगतको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले ईआईएको काम सुरु गरेको छ । उसैले आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङको काम गरिरहेको छ । अर्धजलासययुक्त ( पिकिङ रअ अफ दी रिभर) प्रकृतिको यो आयोजना बनाउन ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रकृतिको आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब युनिट बिजुली उत्पादन हुने देखिएको छ । आयोजना सुर्खेत चौकुना र आछामको ढकारी गाउँपालिकामा पर्छ । कोषले संचयकर्ताले पाउने नाफा रकम यो आयोजना बनाउन लागेको हो । कोषले संचयकर्ताको लाभांश रकम सेयरमा रुपान्तरण गरेको छ । ६ लाख भन्दा बढी संचकर्ताले पाउने नाफा रकमको ०.७५ प्रतिशत रकम वेतन कर्णालीमा सेयरको रुपमा लगानी गर्न लागेको हो । कोषले गत वर्ष नै सो आयोजना बनाउनका लागि संचयकर्ताबाट २ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ जुटाइ सकेको छ । संचय कोषले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाको ८१ प्रतिशत रकम कम्पनीमा सेयरको रुपमा लगानी भएको छ । गत आवमा कोषले १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको कोषले जनाएको छ । अघिल्लो आवमा १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । कोषले आयोजनामा लगानी जुटाउन सञ्चयकर्ताको नाफालाई जलविद्युतको सेयरमा लगानी गर्ने तयारी थालेको हो । आयोजनाका लागि चाहिने २१ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी (इक्विटी) जुट्ने देखिएको छ । प्रत्येक वर्ष कोषको नाफा बढ्दै गएकाले स्वपूँजीका लागि समस्या नभएको कोषले जानकारी दिएको छ । वेतन कर्णालीले आवश्यक ५० अर्ब रुपैयाँ ऋणको व्यवस्थापन गर्न कोषलाई अनुरोध गरेको छ । कोषले वर्षेनी सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने नाफा रकम आयोजनामा लगानी गर्ने छ ।कम्पनीका सञ्चयकर्ताको ४० प्रतिशत सेयर लगानी हुने गरी लगानी सम्बन्धित विनियमावली लागु गरेको छ । यस्तै कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि लगानी हुनेछ । गत आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ देखिको नाफालाई आयोजनामा लगानी हुने गरी विनियमावली परिवर्तन गरेको हो । कोषका सञ्चयकर्ताबाट ६ वर्षमा ९ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी जुट्ने अनुमान गरिएको छ । ५० अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट ऋण लिने योजना तय भएको छ । कोषका सञ्चयकर्ताले वर्षेनी औसत १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ नाफा पाउने गरेका छन् । वर्षेनी नाफा बढ्दै गएकाले रकम थपिने छ । काम सुरु गरेको ६ वर्षमा आयोजना काम सम्पन्न हुने छ । आयोजना सुर्खेत र आछम जिल्लामा पर्छ । आयोजनाको सुरुङ ६.६ किलोमिटर लामो हुनेछ । १६ किलोमिटर लामो पंहुचमार्ग र ५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन बनाउनु पर्ने देखिएको छ ।
इन्डोनेसियामा भूकम्पका कारण झण्डै ४००काे मृत्यु
पालु । इन्डोनेसियामा आएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण मृत्यु हुनेको संख्या झण्डै ४०० पुगेको छ । सुलावेसी क्षेत्रमा आएको भूकम्प र त्यसपछिको सुनामीमा परी मृत्यु हुनेहरुको संख्या बढीरहेको अधिकारीहरुले शनिबार जानकारी दिएका छन् । अरु सयौँ जनाको अस्पताल उपचार भइरहेको उनीहरुको भनाई छ । घाइतेहरुको उद्धार गर्दै अस्पतालसम्म ल्याउने क्रममा पनि चलिरहेको बताइएको छ । प्रकोप व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यालयका सरकारी अधिकारीहरुले दिएको जानकारी अनुसार सो समाचार लेख्दासम्म ३८४ जनाको मृत्यु भएको छ । उनीहरु सबैको पालुमा मृत्यु भएको र मृत्यु हुनेहरुको संख्या अझ बढ्न सक्ने देखिएको अधिकारीहरुको भनाई छ । सुनामी आएपछि मानिसहरु आत्तिएर चिच्याइरहेका र भागिरहेका थिए । एउटा मस्जिदमा पनि क्षति पुगेको बताइएको छ । अस्पताल, होटल र पसललगायतका हजारौं घरहरू भत्किएका छन् । यस क्षेत्रमा अहिले विद्युत तथा सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएका छन भने, पहिरोका कारण कतिपय मुख्य बाटोहरु अवरुद्ध भएका छन् । शक्तिशाली पराकम्पनले उक्त सहरलाई निरन्तर धक्का दिइरहेको र सुलावेसी टापु हुँदै पालु शहर आएको सुनामीको छाल तीन मिटरसम्म अग्लो रहेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । इण्डोनेशियाको तटीय शहरमा शुक्रबार ७.५ म्याग्निच्यूडको शत्तिशाली भूकम्प आएपछि शक्तिशाली सुनामीले पनि आएको हो । प्रहरी, सैनिक, प्रकोप व्यवस्थापनकर्ता, स्वयमसेवकलगायतले भूकम्प र सुनामी प्रभावित क्षेत्रमा खोजी तथा उद्धारसँगै राहतका कामहरु पनि गरिरहेको छन् । रासस÷एएफपी
२८ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाका लागि सर्भेक्षण लाइसेन्स
काठमाडौ । सरकारले करीब २८ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि सर्भेक्षण लाइसेन्स जारी गरिसकेको छ ।ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनले त्यसमध्ये १४ हजार मेगावाटका लागि विभिन्न चरणमा काम भइरहेको संसदीय समितिलाई जानकारी दिए । २८ हजार मेगावाट बराबरको निजी क्षेत्रमा सर्भेक्षण लाइसेन्स जारी भइसकेको छ, चार हजार मेगावाट त निर्माणकै चरणमा रहेको उनले बताए । मुलुकका विभिन्न भागमा रहेका २२ वटा विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेकामा बूढीगण्डकीबाहेक अरु आयोजनाका लागि मात्र प्रस्ताव आएको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले भने, “बूढीगण्डकी बनाउन इच्छा देखाएको चिनियाँ कम्पनीले मात्रै हो, अरुले यो आयोजना मन पराएका छैनन् ।” विस्तृत परियोजना निर्माण प्रतिवेदनमा बूढीगण्डकी आयोजनाको लागत अनुमान २खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ गरिए पनि अमेरिकी डलरको मूल्यवृद्धिले अहिले नै आयोजनाको लागत ३ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ । सरकारले देशका विभिन्न १९ वटा आयोजनालाई जनताको जलविद्युत् आयोजनाको रुपमा छनोट गरी जनताको ४९ र सरकारको ५१ प्रतिशत लगानीमा निर्माण अघि बढाउने तयारी गरेको छ । देशका सातै प्रदेशमा सन्तुलन हुने गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने त्यस्ता आयोजना लगानीका हिसाबले निकै नाफामूलक हुने पनि मन्त्री पुनले बताए। ३ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका ती आयोजना सञ्चालनका लागि ६ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आम नागरिक, कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानीकोष जस्ता वित्तीय संस्थाको लगानीमा त्यस्ता आयोजनालाई अघि बढाइने सरकारले सोच बनाएको छ । लामो समयदेखि निकै चर्चामा रहेको राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक लागत १ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । मुलुकमा रहेका छ हजारभन्दा बढी नदी र खोला नालाबाट ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । जलस्रोतका हिसाबले नेपाल विश्वमै दोस्रो धनी मुलुक हो । नेपालको उत्तरी भागमा पूर्वपश्चिम भएर रहेको हिमाल ठूला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि स्थायी स्रोत हो । मुलुकको सिङ्गो वार्षिक बजेट नै एउटा आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले निजी क्षेत्र, सरकारकै नेतृत्व र राष्ट्रिय हित एवं आवश्यकताअनुरुप सहुलियत दरमा ऋण लिएर अघि बढ्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । नेपालका सप्तकोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकालीमा मिसिने सहायक नदी नै ठूला जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख स्रोत हुन् । सरकारले भेरी–बबई तथा सुनकोशी–कमलाजस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजनमार्फत पनि कसरी धेरै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भनी गृहकार्य गरिरहेको छ । बूढीगण्डकीलगायतका जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा व्यापक भ्रष्टाचार र चलेखल भएको भनी संसदीय समितिमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले भने, “राष्ट्रिय हितमा तलमाथि हुने, नेपाली जनतालाई ऋण बोकाउने, अनावश्यक ऋण लिने र चलखेल हुने गरी आयोजना अघि बढाउँदैनौं रासस
स्टक ब्रोकर एसोसियनमा भरत रानाभाटको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन
काठमाडौं । स्टक ब्रोकर एसोशियसनको शुक्रबार सम्पन्न साधारणसभाले भरत रानाभाटको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । एसोसियसनको उपाध्यक्षमा टंकप्रसाद गौतम, महासचिबमा धर्मराज सापकोटा, सचिवमा सन्तोष पौडेल र कोषध्यक्षमा गुणनिधि भुसाल निर्वाचित भएका छन् । एसोसियसनको सदस्यमा सञ्जीला अर्याल,फडिन्द्र ढकाल, सन्दिप चाचन, सुमन गौतम र रमणदेव पन्त चयन भएका छन् ।
भारतमा फेरी पेट्रोलको भाउ बढ्यो लिटरको ९१ भारु नजिक, नेपालमा के होला ?
एजेन्सी । भारतका आयल मार्केटिङ कम्पनीले शनिबार फेरी पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाएका छन् । राजधानी दिल्लीमा पेट्रोलको भाउ बढेर लिटरको ८३.४० भारु पुगेको छ । यस्तै डिजेलको मूल्य ७४.६३ भारु पुगेको फाइनान्सियल एक्सप्रेसले जनाएको छ । व्यवासियक राजधानी मुम्बइमा पेट्रोलको भाउ बढेर ९०.७५ भारु पुगको छ । यस्तै डिजेलको भाउ बढेर ७९.२३ भारु पुगेको छ । भारतमा भाउ बढेकाले यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने देखिएको छ । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट पेट्रोलियम खरिद गर्दै आएको छ।
८ बर्षभित्र चिनियाँ र भारतीय रेल काठमाडौंमा, नारायणी र कोशीमा पानी जहाज
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले आगामी ८ बर्षभित्र चिनियाँ र भारतीय रेल काठमाडौ आईपुग्ने बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका मन्त्री ज्ञवालीले आगामी ८ बर्षभित्र चीन र भारतका रेलवे नेटवर्टसँग काठमाडौं जोडिने बताएका हुन् । ज्ञवालीले जुनसुकै ‘रुट’ तथा सवारीका सधान प्रयोग गर्न सकिने मार्गका लागि प्रयास भइरहेको बताउँदै भारतसँग जलमार्गका लागि पहिलो चरणमा नारायणी र दोस्रो चरणमा कोशी नदीमा सम्भाव्यता अध्ययन हुने जानकारी दिए । साथै उनले नेपाल पुनः भारत तथा चीनको व्यापारिक केन्द्र बन्न सक्ने दावी पनि गरेका थिए ।
यसरी भयो वाइड बडीमा गडबडीः महालेखा परिक्षक टंकमणि शर्मा
काठमाडौं । नेपाल बायुसेवा निगमले २ वटा वाइड वडी जहाज खरिद गर्न भन्दै २० करोड ९६ लाख डलरमा सम्झौता गरेको रहेछ । त्यसमध्ये ८ करोड डलर पेस्की पठाएको थियो । त्यसमा हाम्रो दुई वटा अहसमति रह्यो । एउटा खरिद प्रक्रिया र अर्काे मूल्य । नेपाल बायु सेवा निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६(१) मा नयाँ विमान खरिद प्रक्रिया र २३६(२)मा पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया तोकिएको छ । त्यसमा नयाँ विमान खरिद गर्ने हो भने कार्यकारी प्रमुखले तोकेको निगमका बरिष्ठ अधिकृतका नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने र सो समितिले आवश्यक विमान, खरिद गर्ने तरिका, व्यापार योजना बनाएर सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई सञ्चालक समितिमा पेश गरेर आरएफपी बनाउने भनिएको छ । नयाँ विमान खरिद गर्ने हो भने विमान निर्माता कम्पनीहरुबाट आरएफपी माग्नु पर्ने भनिएको छ । आफैंले सबै काम गर्न नसके परामर्श दाता लिन सकिने पनि उल्लेख छ । एउटा मात्रै प्रस्ताव आयो भने १५ दिनका लागि फेरी नयाँ प्रस्ताव जारी गर्नुपर्ने र एक भन्दा बढी प्रस्ताव आएपछि उपयुक्तलाई छनौट गरेर सम्झौता गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसपछि मात्रै नयाँ विमान खरिद गर्न पाइने व्यवस्था छ । पुरानो विमान खरिद गर्नका लागि विमान सञ्चालक, लिजिङ कम्पनी, बैंकर वा विमान उत्पादकबाटै हुनुपर्ने भनिएको छ । नयाँ विमान भने उत्पादक कम्पनीबाट मात्रै खरिद गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ । विनियमको २३६ (१) अनुसार नयाँ विमान किन्दा विमान उत्पादक कम्पनीसँग किन्न छाडेर पुरानो विमान खरिद गर्न किन लागियो ? प्रस्ताव चाँही एक हजार किलोमिटर उडेको विमान किन्ने भनेर आव्हान गरियो । तर खरिद चाँही नयाँ विमान गरियो । यदि नयाँ विमान नै किन्नु थियो भने सिधै उत्पादक कम्पनीसँग खरिद किन गरिएन भन्ने हाम्रो प्रश्न हो । ए३३३०ः२०० विमान एयरबसले मात्रै बनाउँछ । यदि एयरबस नै किन्नु थियो भने सिधै कम्पनीसँग नकिनेर किन बीचको कम्पनीसँग खरिद गरियो ? प्रश्नको जवाफ हामी मागिरहेका छौं । हाम्रो दोश्रो प्रश्न भनेको मूल्यका बारेमा पनि हो । एयरबस कम्पनीले मूल्यबारे आफ्नो वेभसाइटमा पनि धेरै कुरा राखेको हुन्छ । एयर बसको मूल्य सूचि नै अध्ययन नगरि किन खरिद गरेको ? यहाँ विमानको खरिद मूल्यमै केहि गडबडी भएको हुन सक्छ । त्यतिबेला ८ करोड डलर मात्रै भुक्तानी गरिएको थियो, त्यसकारण प्रारम्भिक प्रतिवेदन मात्रै निकालेका थियौं । यसपाली वाइड बडी जहाज खरिद प्रक्रियाको विस्तृत खातापाता हेर्दैछौं । विमान खरिद गर्दाको मूल्यको यथार्थ विवरण मागेका छौं । वारेन्टी र ग्यारेन्टी पनि मागेका छौं । विमान खरिद गरेपछि रुट सुनिश्चितता, उडान योजनाको सवाल पनि उठान गरेका छौं । उडान गर्दाको तौल क्षमताको प्रश्न पनि उठाएका छौं । यसपालीको रिपोर्टमा वाइड बडीको विस्तृत विवरण आउँछ । चैतसम्ममा वाइडबडी खरिद प्रक्रियाको सबै विवरण सार्वजनिक गरिदिन्छौं । यो बिषयमा निगम व्यवस्थापन र सञ्चालकसँग मैले पटक पटक छलफल गरेको थिएँ तर उहाँहरुको तर्कबाट सन्तुष्ठ हुन सकिँन् ।(महालेखा परिक्षक टंकमणी शर्माले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल बायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणबारे व्यक्त गरेको विचार)
सहुलियत मूल्यका पसल सञ्चालनमा, डीडीसी घिउमा ५० र चामलमा १० रुपैयाँ छुट
काठमाडौ । सरकारले चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै उपभोक्तालाई सहुलियत मूल्यमा उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराउन एकीकृत सहुलियत मूल्यको पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको संयोजनमा नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, दुग्ध विकास संस्थानलगायत वस्तु व्यापार गर्ने सरकारी निकायको सहभागितामा सहुलियत दरको पसल सञ्चालनमा ल्याइएको हो । रामशाहपथस्थित नेशनल ट्रेडिङ परिसरमा आज सहुलियत मूल्य पसलको शुभारम्भ गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले चाडपर्वका अवसरमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा थोरै मात्रामा भए पनि सहुलियत प्रदान गर्न पसल सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । विभिन्न बहानामा उपभोक्तालाई ठग्ने छुट कसैलाई नभएको बताउँदै उहाँले उपभोक्तालाई गुठी र उपभोग्य सामग्रीमा मिसावट गर्ने व्यापारीलाई कारवाही गर्न कानून निर्माण भइसकेको बताए । चाडपर्वबाहेक अन्य समयमा पनि आम पसल सञ्चालकले सहुलियत दरमा उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने , “ऐन तथा नियमको परिधिभित्र रहेर नाफा आर्जन गर्न पाइन्छ, गुणस्तरीय सामग्री बिक्री वितरण गर्नुपर्छ, चाडपर्वको मुखमा कालोबजारी गर्न पाइँदैन, बजारलाई मर्यादित र व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।” मन्त्री यादवले चाडबाडका क्रममा उपभोग्य सामनको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्यवृद्धि गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सरकार कडारुपमा प्रस्तुत हुने जानकारी गराए । मुलुकभर ४७ स्थानमा सहुलियत मूल्यको पसल सञ्चालनमा ल्याइएको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै उपत्यकामा तीन वटा ‘मोबाइल भ्यान’ मार्फत पनि सहुलियत दरमा उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराइएको छ । आजदेखि सञ्चालन भएका सहुलियत मूल्य पसल आगामी कात्तिक २७ गतेसम्म चल्नेछ । सरकारले विसं २०६६ देखि जनतालाई सहुलियत मूल्यमा उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराउन सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । सहुलियत मूल्य पसलबाट साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, नेपाल खाद्य संस्थान र दुग्ध विकास संस्थानले आकर्षक छुटमा उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराएका छन् । चामल, दाल, गेडागुडी, फापरको पीठो र खसी, बोका, भेडा तथा च्याङ्ग्रामा प्रतिकिलो १० छुट दिइएको छ । डिडिसीले घिउमा प्रतिकिलो ५० छुट दिइएको छ । रासस
