सुनबाट पर्यटन र जलविद्युतमा लगानी डाइभर्ट गर्दै छु : ज्योत्सना श्रेष्ठ
ज्योत्सना श्रेष्ठ सुन व्यवसायमा परिचित नाम हो । श्रेष्ठको परिवारले नेपालमा सुन व्यवसाय गरेको १२० वर्ष भइसकेको छ । उनको राजधानीको न्युरोड र दरवारमार्गमा दुई वटा सुन पसल सञ्चालनमा छन् । श्रेष्ठ मेरिगोल्ड ज्वेलर्सका सञ्चालिका, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारणी सदस्य र नेपाल रत्न तथा आभुषण संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय सुन व्यवसायमा थप चुनौति थपिएपछि श्रेष्ठले आफनो लगानीमा विविधिकरण गर्न थाल्नु भएको छ । उहाँले झापामा होटल बनाइरहनु भएको छ । प्रस्तुत छ, सुन व्यवसाय र लगानी विविधिकरणको विषयमा केन्द्रीत रहेर सुन व्यवसायी श्रेष्ठसंग विकासन्युजका लागि खेमराज श्रेष्ठले गरेको कुराकानी । ज्योत्सना श्रेष्ठ, अध्यक्ष नेपाल रत्न तथा आभुषण संघ तपाई सुन व्यवसायमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ? जब मेरो विवाह भयो २ वर्षसम्म घरमै बसे । त्यसपछि के गर्ने भनेर सोच्दै थिएँ । मेरो श्रीमान र ससुरा पहिलदेखि नै यो व्यवसाय गरिरहनु भएको थियो । विषेशगरी मेरो ससुरा बुबाले मलाई सुन व्यवसाय गर्न हौसला प्रदान गर्नुभयो । महिलालाई ज्वेलरी व्यवसायमा रुचि हुनु स्वभाविक हो । मैले सुरुमा साथीहरुसँग मिलेर ट्रायलका रुपमा सानो सुन पसल खोले । यसमा त्यति अनुभव थिएन । हाम्रो मक्खनमा पनि सुनको पसल थियोे । त्यहाँ सुनको कारोबार सिक्न थाले । त्यसपछि म आफैले सुनको कारोबार सुरु गरे । हाम्रो परिवार सुन व्यवसायमा लागेको १२० वर्ष भइसकेको छ । यसै अनुभवले नै हामीलाई थप नयाँ काम गर्न हौसला प्रदान गरिरहेको छ । सुन व्यवसायमा लागेको एक शताब्दी भन्दा बढी भइसके छ । सुन व्यवसायमा लागेको एक शताब्दी भन्दा बढी भइसके छ । तपाइले कतिवटा सुनको आउटलेट खोल्नुभयो ? अहिले मेरो न्युरोड र दरबारमार्ग गरी २ स्थानमा सुन पसल छन् । सुन कारोबार आफैंमा राम्रो व्यवसाय हो, यसमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । तर प्रतिफल भने कम हुदै गएको छ । अहिले सुन व्यापार गर्नलाई कठिन बन्दै गएको छ । सुनको कोटा २५ किलो मात्रै तोकिएको छ । महिनाको २ किलो सुन बेचेर हाम्रो खर्च पनि उठ्दैन । अझ सरकारको स्पष्ट नीति नहँदा सुनको व्यापार दिनदिनै कठिन बन्दै गएको छ । हामीले सरकारलाई तिरेको कर अनुसारको सुविधा पनि पाइरहेका छैनौं । सरकारको अनुगमन र शिलबन्दी जस्ता गतिविधिले हामी व्यवसायीहरु थप त्रसित हुने अवस्थामा पुगेका छौं । केही व्यवसायीको पसलमा सिलबन्दी मात्र होइन सामान नै उठाएर सरकारले लगेको छ । यो कहिले फिर्ता हुन्छ थाहा छैन । यस्तो अवस्थाले हाम्रो व्यवसायमा असर परिरहेको छ । अझ कच्चा पदार्थ नहुँदा थप समस्या झेल्नु पर्ने अवस्था छ । भनेजति सुन नपाउनु नपाउनु यस क्षेत्रको समस्या हो । व्यवसायीहरुले पारदर्शी हिसाबले काम गर्ने वातावरण छैन । यहाँले सुन कहाँबाट किन्नु हुन्छ ? हामीले देशका २८ वटै वाणिज्य बैंकबाट सुन किनिरहेका छौं । सबै बैंकमा खाता खोलेका छौं । सबै बैंकबाट सुन खरिद गरिरहेका छौं । सुन बाहिरबाट आउने बस्तु हो । नेपाल र विदेशमा कारोबारको समय फरक पर्छ । विदेशमा सुनको कारोबार भैरहँदा यता नहुँन पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले मंहगोमा किनेको सुन सस्तोमा बिक्री गर्नुपरेको छ । सबै बैंकमा खाता खोल्ने केवाइसी फारम भर्नुपर्ने जस्ता झण्झट छन् । सरकारले पब्लिक लिमिटेड बनाएर सुन खरिदको व्यवस्था मिलाउदा राम्रो हुन्थियो । आधा बैंक र आधा पब्लिक लिमिटेडलाई कोटा दिएमा सुनको भाउ घटेको समयमा व्यवसायीहरुले किन्न सक्नेछ । यसबाट ठूलो लाभ हुने थियो । सुनको थप आउटलेट खोल्ने तयारी गर्नुभएको छ ? १०० वटा सुन पसल पुर्याउने भनेर पसलको नाम सयपत्री ज्वेलर्स राखेकी हुँ । तर दास्रो शाखामा जाँदा नै मैले हरेस खानु परेको छ । विस्तारै सुन व्यवसायबाट लगानी अन्य क्षेत्रमा डाइभर्ट गर्ने तयारी गरेकी छु । कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ? मैले अहिले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाएको छु । झापामा भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी मेची प्यालेस होटल बनाइरहेको छु । जुन ८ महिनापछि सञ्चालनमा आउदै छ । हामीले होटल लगायत जलविद्युत र अन्य लगानीका नयाँ क्षेत्र हेरिरहेका छौं । सुनको व्यापार कुन बेलामा बढी हुने गरेको छ ? सबै चाडपर्वहरुमा उत्तिकै व्यापार हुन्छ । विशेषगरी तीज, दशैं, तिहार र माघे संक्रान्ती लगायत पर्वमा बढी व्यापार हुने गर्दछ । लगभग महिलाको ९० प्रतिशत रेडिमेट गहना व्यापार हुन्छ । किनभने महिलाहरु नै यसको प्रमुख ग्राहक हुन् । पुरुषहरुले १० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेका छन् । रेडिमेड गहनाको बजार बाहिरी देशमा कस्तो छ ? विदेशमा बस्ने नेपालीले यहाँबाट गहना लैजानु पर्यो भने संभव छ कि छैन ? हामीले विदेशमा सिधैं व्यापार गर्न पाएका छैनौं । विदेशमा नेपाली दिदि बहिनीहरु धेरै छन् । उनीहरु वर्षैभरी काममा व्यस्त हुने भएपनि चाडपर्वहरुमा विषेश समय निकाल्ने गर्दछन् । यस्ता अवसरहरुमा उनीहरुले नेपाली गहना लगाउने गर्छन । अहिले सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको रानीहार हो । जुन आधा तोलाबाट बन्छ । यसको देश तथा विदेशमा उच्च माग रहेको छ । त्यसैगरी कटहरगेडी आधा तोलामै ४ तोला जस्तो देखिनेगरी बनेका छ । जुन सजिलै निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले के व्यवस्था गर्यो भने व्यवसायीहरुलाई सहज हुन्छ ? सरकारले अब स्पस्ट नीति बनाउनु पर्यो । सरकारकै अनुमतिमा चलेको सुन पसललाई सिलबन्दी गर्ने व्यापारमा निषेध गर्ने लगायतको काम भैरहेको छ, जुन बिल्कुलै गलत हो । हामीलाई कम्पनी मार्फत पनि सुनको कारोबार गर्नु दिनु पर्छ । हामीले बजारको माग अनुसार सुन पाउन सकिरहेका छैनौं । हामीलाई वार्षिक ४५ देखि ५० किलोसम्म सुन आवश्यक पर्छ । यो सबै व्यवसायीलाई आवश्यक पर्छ भन्ने होइन । आवश्यक हुनेले किन्छन् र आवश्यक नपर्नेले किन्दैनन् । त्यसैले सुन व्यवसायमा अंकुश लगाउनु हुदैंन । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विदेशबाट ल्याइने सुनमा कडाई गरेपछि अझ बजारमा सुनको अभाव भएको छ । एक व्यत्तिले कति सुन ल्याउन पाउने हो, स्पष्ट हुन सकेको छैन । सुनको भाउ दिनदिनै बढ्ने घट्ने भैरहेको हुन्छ । यसले व्यवसायमा कस्तो असर पारिरहको छ ? सुनको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार बढ्ने र घट्ने भैरहेको हुन्छ । हाम्रो स्टक अनुसार सुन किन्ने हो । यदि महंगाेमा किनेर सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । व्यवसाय बढाउन के कस्ता नयाँ डिजाइनका गहन ल्याउने गर्नु भएको छ ? हामीले पत्थर, चेन, आधुनिक गरगहना निर्माण गर्ने हलमार्किङ जस्तै मेसिन ल्याउन लागेका छौं । यो नेपालमा पहिलो पटक ल्याउन लागि हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनेछ र यसलाई काठमाडौं मै राख्ने तयारी गरेको छाैं। । विभिन्न नाका हुदै अवैध रुपमा भित्रिएको सुन नेपाली बजारमै छ कि बाहिर ? हामीले दैनिकजसो सुन तस्करको समाचार सुनिरहेका हुन्छौं ।तर कुरा प्रस्ट छ, यो सुन नेपाली व्यापारीले बेच्ने होइन, नेपालको बाटो हुँदै भारत पठाउनका लागि मात्र हो । केही अपवादको रुपमा नेपाली व्यापारीहरुले सुन एक दूई किलो किन्ने अवसर प्राप्त गरेका होलान । केवल कर छली गर्नका लागि मात्र उनीहरुले तस्कर गरिरहका छन् । सरकारले कोटा प्रणाली लगाउँदा देशमा सुनको अभाव बढ्न गई तस्करी हुने गरेको छ । नेपाली मुद्रा बाहिर जान्छ भनेर कोटा लगाउनु ठिक हो, तर व्यवसायमै असर पर्नेगरी सुनमा कोटा प्रणाली लागू गर्नु हुदैंन ।
अब ट्रान्सजेन्डर महिलाले पनि मिस वर्ल्डमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने
काठमाडौं। सबैभन्दा प्रतिष्ठित सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस वर्ल्ड संगठनको चेयरवुमन जूलिया मोर्लेले अब ट्राजेगेंडर महिलाहरुले पनि मिस वर्ल्डको लागी प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने बताएकी छिन्। तथापि प्रतियोगितामा सामिल हुनको लागि उक्त ट्रान्सजेन्डर महिलाको जन्मदर्ता र पासपोर्टमा महिला भनेर लेखिएको हुनुपर्ने छ। मिस युनिभर्सले भने सन् २०१२ देखी नै ट्रान्सजेन्डर महिलाहरुलाई प्रतियोगितामा सामिल गराएको हो। क्यानाडियण ट्रान्सजेन्डर महिला जेन्ना त्यालाकोभाले २०१२ मा मिस युनिभर्समा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउन पर्ने बारे मुद्दा जितेकी थिईन्। मिस वर्ल्ड सबैभन्दा पुरानो अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगिता हो। यो प्रतियोगिता सन् १९५१ मा एरिक मोर्ले द्वारा बेलायतमा सुरु गरिएको थियो। सन् २०००मा उनको मृत्यु पस्चात उक्त प्रतियोगिता उनका धर्मपत्नी जुलिया मोर्लले सम्हाल्दै आएकी छिन्। श्रोत – मिस वर्ल्ड
रोल्पामा मोबाइल एपबाट रक्त सेवा शुरु
काठमाडौं। समयमा रगत नपाउँदा मृत्युवरण गर्न बाध्य रोल्पाका बिरामीका लागि तत्काल रक्त सेवा उपलब्ध गराउने उद्धेश्यका साथ जिल्लामा “ब्लड फर रोल्पा” मोवाइल अप्लीकेशनको सुरुवात गरिएको छ । रोल्पाका युवाको सक्रियतामा ‘ब्लड फर मोबाइल एप’ शुरु गरिएको हो । जिल्लामा ब्लड बैंक नहँुदा अप्रेशनको समयमा चाहिने रगत खोज्न निकै सकस हुने देखेर आफूहरूले युवाको सामाजिक दायित्व सम्झेर अभियान थालनी गरेको अभियन्ताले बताएका छन् । रोल्पाका आठ युवाको सहभागितामा सो अवधारणा ल्याइएको हो । आकस्मिक रूपमा रगतको आवश्यक परेको खण्डमा यो मोबाइल एपमा रहेका व्यक्तिको सम्पर्क नम्बरबाट थप जानकारी लिन सकिन्छ । हालसम्म आकस्मिक रक्तदान गर्न इच्छुक ५० जनाको विवरण एप्समा राखिएको अभियन्ता विनोद डाँगीले बताए । एन्ड्रोइड मोबाइलमा यो एप्स डाउनलोड गरी आफूलाई आवश्यक परेको खण्डमा रगत भएको व्यक्तिलाई आफँैले फोन गरी तुरुन्त बोलाउन सकिने जनाइएको छ । हालसम्म उक्त एप्समा रहेका छ जनाले रक्तदान गरिसकेको बताइएको छ । रगत नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था भोग्दै आएका रोल्पालीका लागि अब त्यस्तो समस्या भोग्नु नपर्ने रोल्पा नगरपालिका प्रमुख पूर्ण केसीले बताए। जिल्लामा तत्काल ब्लड बैंक स्थापना हुनसक्ने अवस्था नभएकाले युवाको यो कदमले जिल्लावासीलाई ठूलो राहत पुग्ने छ । महिला स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत डेलीभरी पूर्व रगत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले आफूहरूले सधैँ यसको सकस भोग्दै आएकामा मोबाइल एप्लिकेशनपछि आफूहरूलाई पनि राहत भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्रकाश बुढाले बताए। आफ्नै कर्मचारी, नेपाली सेना आदिको सहयोगबाट रगत सङ्कलन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकामा अब भने केही सहजता हुने बुढाले प्रतिक्रिया दिए । मोबाइल एप्सलाई धेरैभन्दा धेरै नागरिकको पहुँचमा पु¥याए मात्र अभियानले सार्थकता पाउने डाँगीले बताए।
२५ मेगावाटको सिङ्गटी आयोजनाको ब्रेक थ्रु, बैशाखमा बिजुली बल्ने
जिरी । दोलखाको सिङ्गटी खोलामा निर्माणाधीन २५ मेगावाटको सिङ्गटी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ छेडिएको छ । आयोजनाको सुरुङको यो पहिलो खण्डको हो । यसको लम्बाइ अडिटबाहेक २ हजार ९०० मिटर छ । पहिलो सुरुङ ‘बे्रक थु्र’ भएसँगै आयोजनाको प्रगतिमा इँटा थपिएको आयोजना निर्देशक काजी लामाले बताए । पहिलो ब्रेक थ्रुसँगै ३ किलोमिटर खण्ड वारपार भएको छ । आयोजनाको हेडबक्स खण्डको माथिल्लो खण्डको सुरुङ खुलेको हो । सिङ्गटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडका सञ्चालक बटु लामिछानेले सुरुङको पहिलो खण्डको सफलताले लगानीकर्ता, निर्माण व्यवसायी, शेयर होल्डर, मजदुर सबैलाई हर्षित बनाएको प्रतिक्रिया दिए । सिभिल निर्माण शुरु गरेको छोटो समयमै राम्रो प्रगति गर्ने नेपालकै पहिलो जलविद्युत् आयोजना भएको उनको दावी छ। सिङ्गटी हाइड्रोले दुई वर्ष अवधिमा आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । आयोजनाको समग्र प्रगति ८० प्रतिशत भएको छ । आयोजनाको बाँध क्षेत्रको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । शिरिसघारीस्थित कात्तिके गाउँमा निर्माण भइरहेको विद्युत्गृहको ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । चैतभित्र विद्युत्गृहको निर्माण पूरा हुने कम्पनीले जनाएको छ । सरकारले प्रतिस्पर्धा गराएर निजी क्षेत्रलाई निर्माणको अनुमति दिएको आयोजनाबाट २०७६ वैशाख १ गतेदेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने तालिका छ । केही ढिला हुँदा पनि जेठ असारदेखि उत्पादन शुरु हुने बताइएको छ । विद्युत्गृहमा १२.५ मेगावाट क्षमताका दुई युनिट राखेर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको सिङ्गटी सवस्टेशनमा लगेर जोडिनेछ । ४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनामा सिभिल बैंकको नेतृत्वमा १० बैंकले ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । १६ मेगावाटमा निर्माण शुरु गरिएको आयोजना ९ मेगावाट क्षमता बढाएर २५ मेगावाट पु¥याइएको होे । रासस
बागदरबार पुरातात्विक होइन, भत्काएरै छाड्छौंः मेयर शाक्य
काठमाडौँ । ‘बागदबार नभत्काउनू’ भनी सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशको काठमाडौँ महानगरपालिकाले खण्डन गरेको छ । काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले अदालतको आदेशको खण्डन गरेका हुन् । न्यायाधीश दिपकराज जोशीको एकल इजलासले ‘बागदबार नभत्काउनू’ भनी केही दिन अघि अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आदेशमा बागदबार पुरातात्विक महत्वको ऐतिहासिक दरबार भएकाले रिट निवेदन किनारा नलाग्दासम्म विद्यमान स्वरुप परिवर्तन गरी कुनै पनि निर्माणसम्बन्धी काम नगर्नू, नगराउनू भन्ने उल्लेख छ । दरबारलाई यथास्थितिमै संरक्षण गर्नू, गराउनू भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएपछि मेयर शाक्यले त्यसको खण्डन गरेका हुन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुका लागि आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा क्षमता विकास र अभिबृद्धि संवन्धि दुई दिने अभिमुखिकरण तालिम’ कार्यक्रममा बोल्दै मेयर शाक्यले अदालतले जथाभावी आदेश दिएको आरोप पनि लगाए । महानगरपालिकाका अघिकांश वडाका वडाध्यक्षहरु सहभागी कार्यक्रममा बोल्दै मेयर शाक्यले भने–‘सर्वोच्चले एकतर्फी अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च जस्तो सम्मानित र गरिमामय निकायले गरेको यो आदेश गलत छ । हरि दबारलाई बागदरबार भन्नु नै गलत छ । यो बागदरबार होइन, हरिदरबार हो,’ हरिदरबार सय वर्ष पुगेको छैन । सय वर्ष नपुगेकाले यो पुरातात्तित्क होइन । त्यही भएर यसलाई नभत्काउनु पर्ने कुनै कारण छैन ।’ महानगरलेपुरातत्व संरक्षण ऐनमा समेत सय वर्ष पुरानो भवन एवं सम्पदा जगेर्ना गर्नुपर्ने नियम रहेको भन्दै हरिदरबार सय वर्ष नपुगेकाले भत्काउँदा हुने बताउँदै आएको छ । पुरातत्व विभागले समेत जेठ १५ गते महानगरलाई ‘दरबारको मौलिक स्वरुप परिवर्तन नगरी परम्परागत शैलीमा पुनर्निर्माण गर्नू’ भनेकाले अब भत्काउन कुनै अप्ठेरो नपर्ने महानगरको दाबी छ । | मेयर शाक्यले महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई समेत ढुक्क भएर काम गर्न निर्देशन दिए । शाक्यले केही एनजीओ, आइएनजीओ महानगरपालिकाको नेतृत्वलाई नै असफल बनाउन लागि परेको स्मरण गराउँदै जनतालाई दिने सेवालाई अझ चुस्त र दुरुस्त बनाउन सबै वडाध्यक्षको भूमिका रहेको बताए ।
दशैंका लागि नयाँ नोट आजदेखि साट्न पाइने, बैंकका यी शाखामा साटिन्छ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले असोज आज आइतबारदेखि दशैंका लागि नयाँ नोट सटही गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले गत वर्षको जस्तै १ जनालाई २७ हजार रुपैयाँसम्म नयाँ नोट सटही गर्न लागेको हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकले सर्वसाधारणका लागि नयाँ नोट सटही गर्ने राष्ट्र बैंक नोट विभागका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले जानकारी दिए । बैंकले ५, १०, २०, ५० र १०० दरका नयाँ नोट सटही गर्ने छन् । ३ वटा बैंकको पायक पर्ने शाखाबाट नयाँ नोट पाइने उनले बताए । निजी क्षेत्रका बैंकहरुलाई निश्चित रकम मात्र सटही सुविधा दिने छ । नेपाल बैंकको काठमाडौं बैङ्किङ अफिस, न्यूरोड, बालाजु, पाटन, कीर्तिपुर र भक्तपुरबाट सटही सुविधा पाइन्छ । राष्ट्र वाणिज्य बैङ्कको सिंहदरबार प्लाजा, टेकु, नयाँ बानेश्वर, सानोठिमी, विशालबजार र नक्साल शाखाबाट पनि सटही सुविधा लिन पाइन्छ। कृषि विकास बैंकको गौशाला, कोटेश्वर, रामशाहपथ, रत्नपार्क र मंगलबजारबाट सटही सुविधाको व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए ।
जनताबाट चन्दा उठाएर दुई विशाल परियोजना बनाउँदै पाकिस्तान, नेपालले पनि सिक्ने कि पाठ
काठमाडौ । चन्दा उठाएर साना र समान्य काम भएको त आम मानिसलाई थाहा छ । तर ठूला ठूला परियोजना चन्दा उठाएर निर्माण गरिएको इतिहास संसारमा नै एकदमै कम रहेको छ । तर पछिल्लो पटक पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले स्वदेशी लगानीमा नै ५ हजार ३०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका लागि चन्दा उठाउन थालेका छन् । पछिल्ला केही बर्षदेखि पाकिस्तानले चरम ऊर्जा संकट भोग्दै आएको छ । दैनिक १२ घन्टा काटिने बिजुलीको कारण जनजीवन प्रभावित हदै आएको छ । निर्माणमा रहेका केही आयोजनामा चरम वेथिती र भ्रष्टाचार व्याप्त छ । राजनीतिक र क्षेत्रीय स्वार्थका कारण परियोजनाहरुमा समस्या परेका छन् । बर्षेनी बढीरहेको लगानी औद्योगिक क्षेत्रमा भएको विकासका कारण पनि ऊर्जाको माग बढ्दै गएको छ । तर समस्या घट्नुको साटो बढ्न थालेपछि नवनिर्वाचित सरकारले नयाँ उपाय निकालेको छ । त्यो हो राष्ट्रिय रुपमा चन्दा अभियान चलाउने र वृहद परियोजनालाई सार्थक बनाउने । पाकिस्तानमा कूल ऊर्जाको औसत माग १७ हजार मेगावाट रहेको छ । कूल जडित क्षमता २५ हजार मेगावाट भएपनि ऊर्जाको चरम संकट रहेको छ । इमरान खान प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि उनले केही राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । विलाशी सवारी साधानको बिक्री वितरण, कर प्रशासनमा सुधार तथा नागरिककै जीवनशैलीका प्रधानमन्त्री रहने र जनतालाई केही आर्कषक र व्यवहारिक रुपमा सुधारात्मक अभियानबाट प्रधानमन्त्री खान पछिल्लो दिनमा चर्चित भएका छन्। पाकिस्तानलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउन र आन्तरिक लगानीबाट नै केही ठूला परियोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताको विकास गर्न सरकारले नै प्रयास गरेको छ । विदेशी दातृ निकाय पनि केही ठूला परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक छन् । तर दातृ निकायको ऋणका कारण पाकिस्तानको अर्थतन्त्र धरापमा परेको भन्दै नवनिर्वाचित सरकारले केही नयाँ घोषणा गरेको छ । त्यो हो ‘राष्ट्रिय चन्दा अभियान, देशका लागि पाकिस्तानको विकासका लागि’ । जनताका लागि सरकार छ, सरकार जनताका लागि हो, भन्ने विश्वास दिलाउने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय अभियान सूरु गरिएको पाकिस्तानका प्रधानन्याधीश साकिब निसारले जानकारी दिए। पाकिस्तानमा चन्दा संकलन अभियान सुरु गरिएको हो । ठूला परियोजनामा नागरिकको सहभागिता होओस् भन्ने मान्यताको विकासका लागि पनि त्यस्तो अभ्यास गरिएको हो । जनताको विकास निर्माणको चाहना र राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्तिका लागि नागरिकलाई नै विकास निर्माणको काममा प्रत्यक्ष सहभागिता गराउन लागिएको हो निसारलाई उदृत गर्दै पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । चन्दा उठाएर नै आयोजना निर्माण गर्न लागेको पाकिस्तान भने पहिलो देश होइन, यसअघि इथोपियाले पनि चन्दा जस्तै गरी आर्थिक सहयोग संकलन गरेर केही मझौला परियोजना अगाडि बढाएको थियो । टेलिफोन कलमा सुरु गरिएको अभियानले सो देशमा समेत सार्थकता पाएको छ । तर पाकिस्तानले भने देशभित्रै १२ अर्ब ४० करोड डलर रकम जुटाउने अभियान सुरु गरेको छ । त्यो भनेको नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गर्दा १२ खर्ब ४० अर्ब भन्दा बढी हुन जान्छ । पाकिस्तानमा दुई बाँध बनाउन त्यहाँका प्रधानमन्त्री इमरान खानले चन्दा संकलन अभियान थालेको र त्यसका लागि धमाधम पैसा संकलन सुरु हुन थालेको पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । उत्तरी पाकिस्तानमा ४ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको दायमर बासा बाँध र अर्को ८०० मेगावाट क्षमताको मोहम्मद बाँध निर्माण गरिनेछ । करिब ३० हजार करोड रुपैयाँ लागतमा मोहम्मदको काम २०१२ देखि जारी छ । तर आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका कारण आयोजननाको सोचेजति प्रगति हुन सकेको छैन । सवा लाख करोड रुपैयाँ लागत रहने ठानिएको दायमर बासाको काम लगानीको अभावमा हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन । पाकिस्तानका आर्थिक मामलाका जानकार खुर्म हुसैनका अनुसार सरकारले नै परियोजना जिम्मा लिएकाले चन्दा अभियान सफलताको दिशामा अगाडि बढेको छ । धेरै नागरिक उत्साहित भएका छन् । बाँध बनाउन धेरै पैसा आवश्यकता पर्ने भएपछि तीब्र गतिमा अभियान थालिएको हो । उहाँले चन्दा उठाएर परियोजना अगाडि बढाउने विषय महत्वपूर्ण भएपनि पैसा जम्मा पार्न सरकारले अन्य विकल्प पनि खोज्नुपर्ने बताए । पैसा जम्मा गर्नका लागि अन्य नयाँ विकल्पमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ’, खुर्मले भने ‘ नागरिकलाई नै विश्वासमा लिएर लगानीका लागि आग्रह गर्नु असाध्यै ठूलो काम हो । तर यसले मात्रै सबै रकम नजुट्न सक्छ । अन्तरराष्ट्रिय दाता संगठनसँग पनि सम्पर्कमा रहन र उनीहरुलाई लगानीका लागि आग्रह गर्न सकिन्छ ।’ स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानमा ‘सुप्रिम कोर्ट अफ पाकिस्तान डायमर बासा र मोहन्द ड्याम फण्ड’ खाता खोलिएको छ । ६ अक्टोबर, २०१८सम्म सो खातामा ४ अर्ब ५८ करोड ७१ लाख बढी रकम संकलन भइसकेको छ । पाकिस्तानका अधिकाशं सञ्चार माध्यमले प्रधानमन्त्री इमरानको पछिल्लो प्रयासलाई सकारात्मक भन्दै समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् । विशाल बाँध बनाउन सरकारसँग पैसा अभाव भएपछि खानले चन्दा अभियान थालेका हुन्, यो महत्वपूर्ण अभियान हो, यसलाई सहयोग गरौ भन्दै पाकिस्तानी नागरिकले खुसी व्यक्त गरेका छन् । ती ठूला परियोजनाका लागि पाकिस्तानका प्रधानन्याधीश साकिब निसारले प्रधानमन्त्री खानलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै अभियानको नेतृत्वमा रहेर काम गर्ने बताएका छन् । सो अभियानलाई प्रधानमन्त्री– प्रधानन्यायाधीश कोष नाम दिइएको छ । उनले दुई बाँध बनाउने यो प्रयासमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने र अभियान विरुद्ध गए कारवाहीको भागिदार बन्नुपर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । ती ठूला बाँध बनाउनका लागि सरकारलाई पाकिस्तानको सेनाले पनि ठूलो सहयोग गरेको छ । पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवाले १०० करोड पाकिस्तानी मुद्राको चेक हस्तान्तरण गरिसकेका छन् । पाकिस्तानी सरकारसँग सो बाँध बनाउनका लागि १ अर्ब ४३ करोड पाकिस्तानी मुद्रा मात्रै रहेकाले पनि चन्दा उठाउन थालिएको हो । चन्दा उठाएर नै ठूला आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको कदमलाई सहयोग गर्न सरकारले आफ्ना सबै संयन्त्रहरु परिचालन गरेको छ । राष्ट्रिय अभियानलाई पूरा गर्न सबैको सकारात्मक साथ र सहयोग गर्नुपर्ने पाकिस्तानी सेनाको भनाइ समेत बाहिर आएको छ । खान सरकारप्रति सेना पूर्ण रुपमा बफादार देखिन्छ भन्ने टिप्पणी आइरहेको बेला सेनाले नै चन्दा अभियानलाई महत्वपूर्ण सहयोग गरिरहेको छ । पाक प्रधानन्यायाधीश निसारले दैनिक रकम जम्मा हुने क्रम बढीरहेको र त्यसले आफूहरुलाई उत्साहित बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई जानकारी दिए । रकम दिन दिनै बढीरहेको छ । धेरै नागरिक उत्साहित भएका छन् । सरकारले लिएको चन्दाको समेत रेकर्ड राखिएको छ । कुन स्थानबाट कसले कति चन्दा दियो भनेर पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गरिएको छ । यसले सरकारप्रति नागरिकको विश्वास समेत बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री इमरान खानले देश तथा विदेशका पाकिस्तानी नागरिकसँग चन्दाका लागि लामो अपिल गर्नुभएको छ । उहाँको अपिलमा ‘हामीले हाम्रा लागि गरौ, आफ्नो क्षमतामा गरौ र आफूलाई विश्वास गरौ’ भन्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । चन्दा संकलनका लागि पाकिस्तानको प्रमुख शहर, चोक तथा गल्ली गल्तीमा ठूला ठूला व्यानर राखिएका छन् । सञ्चार माध्यममा समेत श्रव्य दृश्य सामग्री प्रशारण गरिएको छ । नागरिकलाई किन चन्दा दिने, सरकारलाई किन सहयोग गर्ने भन्ने आशयका सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरिएको छ । पाकिस्तानमा एक प्रकारको राष्ट्रवादी भावना जागृत भएको छ । पाकिस्तानका आर्थिक मामलाका विश्लेषक हुसैनका अनुसार सरकारले जिम्मा लिएकाले चन्दा दिन पनि सजिलो भएको भन्दै नागरिकमा एक प्रकारको उत्साहको सञ्चार भएको र सरकार हाम्रै लागि काम गर्दैछ भन्ने स्थापित भएको बताए । बाँध बनाउन धेरै पैसा आवश्यकता पर्ने भएपछि तीब्र गतिमा अभियान थालिएको हो । यसले सबैले देशलाई लगानी गरौ, देशले पछि दिनेछ भन्ने भावना जागृत भएको छ । पाकिस्तानले चन्दा उठाएर केही ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न सक्छ भने नेपालमा पनि त्यस्तो अभियान अगाडि बढाउन सरकारले प्रयास गर्न सक्छ । किनकी पाकिस्तानको खान नेतृत्वको सरकार नवनिर्वाचित हो । उसले अगाडि सारेका केही कार्यक्रमले यतिखेर संसारको ध्यान खिचिरहेको छ । के नेपालले पनि खान सरकारजस्तै केही सकारात्म्क अभियान सञ्चालन गर्न सक्छ ? प्रश्न अह्म र महत्वपूर्ण रहेको छ । ( विभिन्न समाचार एजेन्सीको सहयोगमा )
विद्युत प्राधिकरणमा नयाँ व्यवस्था, सरुवा भएपछि मोवाइल नम्बर बुझाउनु पर्ने
काठमाडौ । कर्मचारीलाई अनिवार्य हाजिर गर्ने व्यवस्था गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संस्थाको मोवाइल जथाभावी प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको छ । आन्तरिक व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन एकै प्रकृतिको नम्बर सञ्चालनमा ल्याउन मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । पहिलो चरणमा प्राधिकरणले वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, प्रसारण निर्देशनालय र उत्पादन निर्देशनालयलाई निश्चित मोबाइल नम्बर सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । यही असोज १७ गते प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकस्तरीय निर्णयका आधारमा निश्चित मोबाइल नम्बर सञ्चालनमा ल्याई सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउन भनिएको छ । प्राधिकरणको निर्देशनमा भनिएको छ, “निश्चित मोबाइल नम्बर रहने गरी र सोको प्रयोग कार्यालय प्रमुखले गर्ने, यदि कार्यालय प्रमुख सरुवा भई गएमा वा जिम्मेवारीबाट हटेमा अर्को कार्यालय प्रमुखले जिम्मेवारी सम्हालेको अवस्थामा समेत सोही नम्बर कायम रहनेछ ।” कार्यालय प्रमुख फेरिँदा सेवाग्राहीले सहजरुपमा सम्पर्क गर्न नपाएको र सेवा प्रवाहमा समेत कठिनाइ भएपछि प्राधिकरणले उक्त निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणमा वितरण तथा ग्राहक सेवगा निर्देशनालय उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएको निकाय भएकाले पनि सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने, समस्या समाधान गर्न २४सै घण्टा क्रियाशिल रहनुपर्दछ । त्यस्तै सम्पूर्ण प्रसारण प्रणालीको जानकारी प्रसारण निर्देशनालय तथा आयोजनाको समग्र अवस्थाका बारेमा सरोकार राख्ने निकायका रुपमा उत्पादन निर्देशनालयलाई लिइन्छ । प्राधिकरणका निर्देशक लोकेन्द्रबहादुर थापाका अनुसार वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गतका सबै क्षेत्रीय कार्यालय तथा वितरण केन्द्र, प्रसारण निर्देशनालयअन्तर्गतका ग्रीड विभाग तथा ग्रीड महाशाखा र उत्पादन निर्देशनालय अन्तर्गतका सबै उत्पादन केन्द्रका प्रमुखले दीर्घकालीन उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखी एउटै मोबाइल नम्बर सञ्चालन ल्याउनुपर्नेछ । प्राधिकरणले यसअघि कार्यरत टे«ड युनियनका पदाधिकारीलाई कार्यालय समयमा आउँदा वा जाँदा अनिवार्यरुपमा हाजिर गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेको थियो । कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशक, निर्देशक सबैले अनिवार्यरुपमा दैनिक दुई पटक हाजिर गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको थियो । विद्युत्भार कटौतीको अन्त्यपछि प्राधिकरण आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार, चुहावट नियन्त्रणको काममा केन्द्रित भएको छ । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणलाई पूर्णरुपमा व्यावसायिक र मर्यादित एवं अनुशासित संस्थाका रुपमा विकास गर्न लागिपरेको जानकारी दिए। रासस
