चार महिनाको व्यापार घाटा २७७ अर्ब, कंगो, सोमालिया र सुडानसँगको व्यापार नाफामा
काठमाडौं, ७ मंसिर । नेपालले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो चार महिनामा २७७ अर्ब व्यापार घाटा व्यहोरोको छ । भन्सार बिभागले तयार पारेको चार महिनाको तथ्यांक अनुसार नेपालले सो अवधीमा ३०१ अर्बको आयात गरेर जम्मा २४ अर्ब ४९ करोडको मात्रै निर्यात गर्न सफल भएको छ । नेपालले चार महिनामा १५७ वटा मुलुकसँग वैदेशिक व्यापार गरेको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापार गत आवको सोही अवधीको तुलनामा ८७ दशमलब ८५ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । नेपालको निर्यात १३ दशमलब शुन्य एकले वृद्धि हुँदा व्यापार घाटा ९९ दशमलब ५२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । व्यापार नाफा पनि ? नेपालले द्धन्द्धग्रस्त मुलुकहरु कंगो, सोमालिया र सुडान लगायतसँगको वैदेशिक व्यापारमा पनि नाफा गरेको देखिन्छ । नेपालले कंगोमा ३३ लाख १२ हजार रुपैंयाँको समान निर्यात गरेको छ भने आयात शुन्य रहेको छ । त्यस्तै, सुडानमा ४ लाख ३२ हजार मुल्य बराबरका समान निर्यात गरेको छ भने आयात शुन्य छ । सोमालियामा पनि ३२ हजार मुल्यका नेपाली उत्पादन पठाएको छ । उताबाट भने एक रुपैंयाँका समान पनि आयात गरेको छैन् । नेपालको मोजाम्बिक, भोभेट इजल्याण्ड, स्लोभेनिया, ग्रीस, लेबनान,इस्टोनिया, मोरोक्को, जर्जिया, माल्टा, मोनाको, न्यु क्यालेडोनिया, आइसल्याण्ड, बोस्निया एण्ड हर्जगोभिना, कोलम्बिया, क्रोयसिया, इस्ट टिमोर, जिम्बावे, बाहामास, बर्मुडा, कंगो, इक्वेडर, इरिट्रया, घाना, काजकिस्तान, किर्जिगिस्तान, मलावी, माल्दिभ्स, मरिसस, पानामा, पपुवा न्युगिनी, सोमालिया, सुडान, ताजकिस्तान, मेसेडोनिया, टोकलाउ, भेनेजुयला र जाम्बियासँगको वैदेशिक व्यापार नाफामा रहेको छ । भारत र चीनसँगको घाटा बढ्दो नेपालले भारतबाट मात्रै एक अर्ब ९६ अर्ब रुपैंयाँको सामान आयात गरेको देखिन्छ भने नेपालले १३ अर्ब ५८ करोडका समान भारत निर्यात गरेको छ । सो आयात भनेको हालसम्मको कुल आयातको ६५ दशमलब २६ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस्तै चीनसँ ४५ अर्ब ८ करोडको समान आयात गरेर जम्मा ५१ करोड ९६ लाखको निर्यात गरेको छ । नेपालले कुल आयातको १४ दशमलब ९४ प्रतिशत बस्तु चीनबाट आयात गरेको छ भने अन्य मुलुकबाट १९ दशमलब ८० प्रतिशतको समान आयात गरेको छ । ३३ अर्बको गाडी र २९ अर्बको फलाम नेपालले यो चार महिनामा ३३ अर्ब ८१ करोड मुल्य बराबरका सवारी साधन र त्यसका पार्टपुर्जा आयात गरेको देखिन्छ । त्यस्तै ३२ अर्ब मुल्य बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको छ । २९ अर्ब ६३ करोड मुल्यका आइरन तथा स्टिल आयात भएका छन् ।
कान्ति अस्पतालको आंकोलोजी कोषलाई मन्त्री थापाकाे ४६ हजार सहयाेग
काठमाडौं, ७ मंसिर । स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले आफ्नो पहिलो महिनाको तवल कान्ति अस्पतालमा रहेको आंकोलोजी कोषलाई दिएका छन् । उनले काेषलार्इमा ४६ हजार रूपैयाँ जम्मा गरेकाे अस्पतालले जनाएकाे छ । मन्त्री भएपछि अस्पतालहरुको निरिक्षण गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिला कान्ति अस्पताल पुगेका थापाले त्यहा उपचाररत बालबालिकको उपचारका लागि कोषलाई सहयोग गर्ने त्यति बेला नै घोषणा गरेका हुन् । सोही अनुरुप उनले सोमबार रकम हस्तान्तरण गरेको मन्त्री थापाको निजी सचिवालयले जनाएको छ । उनले अस्पतालमा उपचार गर्न आउने सबैलाई आर्थिक विपन्नहरुलाई सहयोगका लागि कोषमा आफुले सक्दो सहयोग रकम जम्मा गर्न आह्वान गरेका छन् । मन्त्री थापाले अस्पतालमा क्यान्सर पिडित विपन्न परिवारका बालबालिकालाई सहयोगका लागि स्थापना भएको अंकोलोजी कोषलाई आर्थिक अभावका कारण कुनै पनि नेपालीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चीत हुनु पर्ने छैन भन्ने भावनाका साथ शसक्त बनाउन निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री थापाको निर्देशन अनुसार नै अहिले सम्म कुनैपनि बालबालिका आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट बञ्चीत हुनु नपरेको अस्पतालका निर्देशक डा अजित रायमाझीले बताए । उनले २०७२ साल भरिमा पुराना ५८४ जना र नयाँ ४५ जनाको उपचार गरिएको जानकारी दिए । अंकोलोजी वार्डमा २६ शैया रहेको उनले बताए । सन् १९९७ मा बेलायती नागरिकहरुले सुरु गरिदिएको कोषमा अहिले चार करोड रुपैया रहेको डा रायमाझीले जानकारी दिए । मन्त्री थापाको सहयोग र समर्थले आफुहरुलाई हौसला बढेको बताउदै उहाँले कोषमा रकम बढाउन अरुलाई पनि प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री थापाले कान्ती अस्पतालको मात्र नभई अन्य अस्पतालमा स्थापना भएका कोषहरुलाई पनि प्रभावकारी र मजबुद गराउन आग्रह गरेका छन् ।
घर जग्गाको मूल्य, लगानी र प्रतिफल
विश्वका १०२ देशका राजधानीमा गरिएको अध्ययनमा नेपाल महँगो आवास हुनेमा २० औं नम्बरमा पर्दछ । १८ वर्षको आम्दानीले मध्यम परिवारले घर किन्न सक्छ । नेपालीले मासिक आम्दानीको दोब्बरभन्दा बढी बैंकको किस्ता तिर्नुपर्दछ । नेपालमा घरजग्गाको मूल्य तलब ज्याला र मूल्यवृद्धिभन्दा निकै छिटो दरमा बढिरहेको छ । भूमि हाम्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्पत्तिमध्येको एक सम्पत्ति हो । परम्परागत समाजमा यो सबैका लागि आवश्यक चिज थियो । विगतमा यो न टुक्राइन्थ्यो, न बेचिन्थ्यो । आधुनिक उदार बजार प्रणालीमा भूमि एउटा वस्तु हो, जसलाई विनिमय (एक्सचेन्ज) गर्न सकिन्छ । यसको मूल्य प्रस्ताव र मागबाट निर्देशित हुन्छ । यसबाट नाफा नोक्सानको हिसाब निकालिन्छ । भूमिको उपलब्धता बढाउन सकिंदैन तर यसको माग बढ्दो छ । यसको मूल्य भविष्यमा बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । कार्यमूलक बजारमा भूमिको मूल्य तुलना गर्ने र निर्धारण गर्ने तत्व पैसा हो । भूमिको मूल्य यसको उत्पादन सम्भावना, वर्तमान र भविष्यमा यसले दिने सेवाले निर्धारण गर्दछ, आधुनिक समयमा यो स्पेकुलेसनको वस्तु पनि बनेको छ । भूमिको मूल्यांकनमा मुख्य त दुई एप्रोच हुन्छन् । समान अवस्थामा समान प्रकृतिका क्षेत्रमा पछिल्ला बिक्रीसँग तुलना गरेर भूमिको मूल्य प्रस्ताव गरिन्छ । दोस्रो अप्रोच भूमिको उत्पादन सम्भावनामा केन्द्रित छ । दोस्रो अप्रोच ग्रामीण क्षेत्रमा लागू भएको छ, जहाँ न कार्यमूलक बजार छ, वा जहाँ निकै थोरै मात्र भूमि खरिदबिक्री हुन्छन् । यो एप्रोच औपचारिक रुपमा सामाजवादी प्रणालीमा प्रयोग हुन्छ र भूमि राज्यको स्वामित्वमा हुन्छ भन्ने दर्शनबाट निर्देशित छ । भूमि भन्नाले सतह, स्थान, माटो, खाद्य र पानीको व्यवस्था, सहरी र औद्योगिक विकासको लागि आधार हो । औद्योगिक विकासमा भूमि श्रम र पुँजीजस्तै उत्पादन तत्व हो । भूमिले धेरै आयामलाई जनाउँछ, जस्तै मातृभूमि, पुरातत्व, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अनुभूतिको पूर्वशर्त र धन र जीवनको लागि आधार । यो त्यस्तो वस्तु हो, जुनमा कर लगाइन्छ । भूमि, अझ खेतीयोग्य भूमि सीमित छ । यसको गुणस्तर बाली उत्पादनको वृद्धिमा हुने स्थायित्व र जैविक प्रविधि सुधारका आधारमा मापन हुन्छ । खेती योग्य भूमिको विस्तार पनि आवश्यक पर्दछ । यी सबैको परिणामले भूमिको लागि प्रतिस्पर्धा बढाइरहेको छ । जुन वस्तु पर्याप्त मात्रामा छ भने त्यसको प्रत्यक्ष मूल्य हुँदैन तर त्यही चिजको आपूर्ति अभाव भयो वा फरक उपभोक्ताहरुले प्राप्त गर्न प्रतिस्पर्धा गरे भने यसले एक्सचेन्ज मूल्य पाउँछ । परम्परागत रुपमा यसलाई खाद्यान्न र आश्रयको लागि आधारभूत आवश्यकताहरुलाई सन्तुष्ट पार्न भवगानले दिएको उपहार मानिन्थ्यो । तथापि समाजहरु तीव्र परिवर्तन भए । सहरभित्र र आसपासका मानिसहरुको सम्पत्तिको रुपमा पैत्रिक भूमिसँगको सम्बन्ध क्रमशः टुट्दै गयो । आप्mनो निजी काममा एकाग्रह हुने मानिसहरुको सख्या बढ्यो । सहरी समाजमा व्यक्तिवादले प्रभुत्व जमायो, स्वामित्वको इच्छा र प्रतिस्पर्धाले व्यक्तिगत स्वामित्व बढायो । भूमि यसबाट अलग रहन सकेन । आधुनिक समाजमा भूमि अथवा सम्पत्तिको मूल्य छ किनकि भविष्यको दृश्य र अदृश्य आम्दानीको लागि यसले ऊर्जा दिन्छ । भूमिको उपयोगिता आवास, उद्योग सञ्चालन, खेतीबाली, जैविक विविधता संरक्षण र वातावरणीय संरक्षणका लागि आवश्यक हुन्छ । समाजवादी मुलुकमा भूमिमा राज्यको अर्थात सम्पूर्ण नागरिकको सामूहिक स्वामित्व हुन्छ । पुँजीवादी मुलुकमा आवास, खेतीवाली र उद्योग सञ्चालन गर्ने भूमि निजी सम्पत्तिको रुपमा रहन्छ भने वन, नदी, सडकलगायत धेरै भूमि सरकारको स्वामित्वमा रहन्छ । जनवादी गणतन्त्र चीनमा सबै भूमिको समाजवादी सार्वजनिक स्वामित्व अर्थात भूमि सम्पूर्ण जनसंख्याको स्वामित्वमा हुन्छ । मानिसहरुको लागि स्वामित्वको व्यवस्थापन राज्य परिषदले गर्दछ । कुनै व्यक्ति, संस्थालाई सम्पत्ति किन्ने, बेच्ने वा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने अधिकार हुँदैन । उनीहरुले निश्चित समयका लागि भूमि उपभोगको अधिकार मात्र किन्न सक्छन् । भूमि उपभोगको अधिकार कानुनी रुपले हस्तान्तरण, बिक्री, भाडा, दान, सन्तानमा सार्ने, धितो राख्ने, लगानी गर्ने अधिकार भने हुन्छ । चिनियाँ सम्पत्ति नियमअनुसार, विदेशी र गैरआवासीय चिनियाँका लागि पनि आप्mना नागरिकले जस्तै उपभोग गर्न पाउँछन् । यदि कसैले पनि उपभोगको अधिकार नपाएको कुनै भूमि छ भने स्थानीय भूमि तथा स्रोत व्यूरोमा आवेदन गरेर अधिकार लिन सकिन्छ । नेपालको हकमा व्यक्तिगत सम्पत्ति क्षतिपूर्ति दिएर राज्यले सार्वजनिक हितको लागि कब्जा गर्न सक्दछ । भूमिधनीले सरकारलाई त्यसबापत कर तिर्नुपर्दछ, जसलाई घरजग्गा कर, मालपोत वा एकीकृत सम्पत्ति कर भनिन्छ । भूमि बिक्री गर्दा प्राप्त भएको मुनाफामा पनि कर तिर्नुपर्दछ । भूमिको मौद्रिक मूल्यको आधारमा कर तिर्नुपर्दछ र राज्यले कब्जा गर्नुपरेमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्दछ । तर सरकार दर, व्यक्तिले सरकारलाई देखाउने दर कम तर वास्तविक कारोबार मूल्य बढी रहेको छ । अन्य औद्योगिक उत्पादन जस्तो जमिनको अधिकतम उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गरिएको हुँदैन । भूमिधनी र किन्न चाहनेबीचको वार्ताबाट मूल्य तय हुन्छ । भूमिहरुको मूल्यमा ठूलो अन्तर हुन सक्दछ । तथापि विश्वभर बसोबासका लागि मानिसहरुले गर्नुपर्ने लगानी विश्लेषण गरी तुलनात्मक विवरण तयार गर्ने गरिएको छ । मूल्य आम्दानी अनुपात अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने क्षमता नाम्ने आधार हो । मध्यम अपार्टमेन्ट मूल्य र मध्यम वर्गीय परिवारको खर्च गर्न सक्ने पैसाको अनुपातलाई मूल्य आम्दानी अनुपात भनिन्छ । विश्व सम्पत्ति सूचक २०१६ ले हङकङ विश्वमा सबैभन्दा बढी उपयोग गर्न नसक्ने (अनएफोर्डेबल) आवास भएको सहरमा पर्दै आएको छ । हङकङमा मध्यम घरको मूल्य मध्यम परिवारको आम्दानीले ३८ वर्षमा मात्र भुक्तानी गर्न सक्छ । विश्वका १०२ देशका राजधानीमा गरिएको अध्ययनमा नेपाल महँगो आवास हुनेमा २० औं नम्बरमा पर्दछ । १८ वर्षको आम्दानीले मध्यम परिवारले घर किन्न सक्छ । नेपालीले मासिक आम्दानीको दोब्बरभन्दा बढी बैंकको किस्ता तिर्नुपर्दछ । नेपालमा घरजग्गाको मूल्य तलब ज्याला र मूल्यवृद्धिभन्दा निकै छिटो दरमा बढिरहेको छ । भूमिको मूल्य महँगो हुँदा नेपालमा सबैका लागि आवास र भूमि असम्भव हुँदै गएको छ भने उद्योग स्थापनामा स्थिर सम्पत्ति लगानी अत्यन्तै महँगो पर्न गएको छ । त्यस्तै, सहरमा व्यापार/आउटलेटको लागत पनि असाध्यै महँगो पर्ने गरेको छ । त्योभन्दा ठूलो समस्या त राज्यको विकास निर्माण क्षमता कमजोर बनेको छ । राज्यले क्षतिपूर्ति दिएर भूमि कब्जा गरी सडक विस्तारलगायतका विकास निर्माण कार्य गर्न कठिन भएको छ । भूमि राज्यको स्वामित्वमा हुनुपर्ने चर्चा पनि नेपालमा चल्दै आएको छ । विश्वमा भूमिमाथिको अधिकार अति संवेदनशील मानिन्छ । कतिपय मुलुकमा निजी स्वामित्वमा भूमि नै हुँदैन भने कतिपय मुलुकमा क्षेत्रफल वा मूल्यको हदबन्दि लगाइएको हुन्छ । कतिपय मुलुकमा आवासीय र खेतीबाली गर्ने कतिपय भूमि राज्यको र कति निजी हुन्छ । नेपाल जस्तो बढी उदार सम्पत्ति नीति भएका मुलुक विश्वमा ११ वटा रहेका छन् र उनीहरुको आर्थिक सामाजिक विकासमा भूमिको अस्वाभाविक मूल्यले प्रतिकूल असर पारेको पाइन्छ । दर्जा देश मूल्य आम्दानी अनुपात कूल भाडा आम्दानी (सहरभित्र) कूल भाडा आम्दानी (सहर बाहिर) मूल्य भाडा अनुपात (सहर बाहिर) मूल्य भाडा अनुपात (सहरभित्र)_ आम्दानी मासिक किस्ता अनुपात उपभोग गर्ने क्षमता सूचक 1 Hong Kong 37.57 1.95 2.14 51.16 46.74 239.94 0.42 2 Vietnam 34.1 3.66 6.39 27.33 15.65 374.92 0.27 3 Ghana 29.93 10.62 14.47 9.42 6.91 737.47 0.14 4 Cambodia 29.79 6.28 6.1 15.91 16.52 336.12 0.3 5 Ukraine 26.16 4.86 5.1 20.59 19.64 611.79 0.16 6 China 24.98 2.53 2.64 39.57 37.84 210.65 0.47 7 Thailand 24.38 4.34 3.59 23.1 27.87 214.23 0.47 8 Syria 24.27 4.81 5.53 20.78 18.1 236.41 0.42 9 Singapore 23.17 2.74 3.19 36.52 31.33 144.38 0.69 10 Taiwan 22.72 1.2 1.5 83.3 66.83 139.85 0.72 11 Belarus 21.1 4.87 4.89 20.54 20.44 721.22 0.14 12 Kenya 20.19 6.77 4.27 14.77 23.43 332.77 0.3 13 Japan 20.17 1.57 1.99 63.76 50.21 119.57 0.84 14 Indonesia 19.48 4.52 4.89 22.14 20.46 225.53 0.44 15 Philippines 19.24 3.0 3.1 33.25 32.62 193.1 0.52 16 Algeria 19.1 2.94 3.69 34.0 27.1 152.14 0.66 17 Moldova 18.27 5.58 6.1 17.91 16.44 257.53 0.39 18 Armenia 18.24 5.81 5.1 17.21 19.76 286.45 0.35 19 Brazil 17.95 4.24 4.16 23.6 24.1 239.44 0.42 20 Nepal 17.87 2.36 3.12 42.33 32.1 215.92 0.46 21 Azerbaijan 17.77 5.62 5.52 17.8 18.12 210.94 0.47 22 Sri Lanka 17.35 5.61 4.0 17.82 24.75 239.34 0.42 23 Ethiopia 17 13.35 9.68 7.49 10.33 214.81 0.47 24 Serbia 16.59 3.1 3.37 32.29 29.7 148.39 0.67 25 Uzbekistan 16.35 6.48 6.5 15.42 15.39 302.0 0.33 26 Georgia 16.32 7.78 9.0 12.85 11.1 224.74 0.44 27 Colombia 16.29 5.17 5.11 19.35 19.57 218.35 0.46 28 Peru 15.95 5.0 5.42 19.89 18.45 183.97 0.54 29 Montenegro 15.61 3.77 3.4 26.5 29.37 182.1 0.55 30 Macedonia 15.52 3.52 3.42 28.39 29.21 138.64 0.72 31 Pakistan 15.27 3.36 3.21 29.79 31.18 218.77 0.46 32 South Korea 14.87 2.19 3.43 45.62 29.18 110.65 0.9 33 Uruguay 14.83 4.68 4.59 21.36 21.78 149.26 0.67 34 Iran 14.78 5.77 6.88 17.32 14.54 356.11 0.28 35 Morocco 14.66 4.79 4.46 20.89 22.43 125.46 0.8 36 Albania 14.1 4.0 5.33 24.92 18.78 128.55 0.78 37 Kazakhstan 13.23 5.1 5.64 19.69 17.73 199.3 0.5 38 Lebanon 12.91 5.97 6.86 16.75 14.58 114.63 0.87 39 Lithuania 12.9 4.24 4.43 23.57 22.59 84.11 1.19 40 Russia 12.84 6.69 6.41 14.95 15.61 192.89 0.52 41 Argentina 12.22 3.61 3.83 27.73 26.14 269.12 0.37 42 Panama 12.1 11.48 7.68 8.71 13.0 98.17 1.0 43 Dominican Republic 12.1 6.74 6.8 14.84 14.71 151.97 0.66 44 France 11.93 2.64 3.19 37.89 31.36 78.5 1.27 45 Croatia 11.88 3.13 3.54 31.97 28.29 101.79 0.98 46 Ecuador 11.75 6.69 5.1 14.94 19.66 138.58 0.72 47 Tunisia 11.52 5.37 5.46 18.61 18.31 107.72 0.93 48 Sweden 11.19 2.55 3.12 39.26 32.0 69.76 1.43 49 Estonia 11.13 3.94 3.96 25.41 25.28 71.1 1.41 50 Poland 10.95 4.43 4.99 22.59 20.0 81.5 1.23 51 Bosnia And Herzegovina 10.94 3.46 3.3 28.9 30.34 105.89 0.94 52 Egypt 10.76 7.0 8.21 14.2 12.17 131.17 0.76 53 Latvia 10.75 4.59 5.9 21.79 16.96 72.68 1.38 54 Israel 10.64 3.29 3.51 30.38 28.47 67.46 1.48 55 Romania 10.56 4.89 4.73 20.43 21.15 87.75 1.14 56 India 10.54 3 3.78 33.31 26.43 127.94 0.78 57 Italy 10.37 3.1 4.0 32.59 24.96 73.1 1.37 58 Czech Republic 10.34 4.21 4.7 23.77 21.27 65.26 1.53 59 Bolivia 10 5.85 5.94 17.1 16.83 96.1 1.0 60 Chile 9.88 4.33 5.1 23.11 19.68 78.76 1.27 61 Bangladesh 9.85 4.15 4.48 24.1 22.32 146.97 0.68 62 Hungary 9.81 5.44 6.14 18.4 16.29 86.78 1.15 63 Jamaica 9.8 6.99 4.39 14.3 22.78 116.63 0.86 64 Slovenia 9.72 3.86 4.1 25.91 24.67 71.21 1.4 65 Austria 9.52 3.63 3.98 27.51 25.12 60.17 1.66 66 United Kingdom 9.28 4.42 4.53 22.63 22.1 65.52 1.53 67 Malaysia 9.1 4.1 4.1 24.45 24.59 69.86 1.43 68 Slovakia 9.0 6.32 6.47 15.83 15.47 58.63 1.71 69 Jordan 8.98 6.19 6.57 16.15 15.22 97.11 1.0 70 Bulgaria 8.8 5.5 5.87 18.2 17.1 79.85 1.25 71 Luxembourg 8.68 4.35 4.38 23.0 22.82 52.71 1.9 72 Malta 8.67 5.3 5.7 18.87 17.53 59.54 1.68 73 Switzerland 8.57 3.1 3.28 32.69 30.53 51.22 1.95 74 Ireland 8.51 4.5 5.49 22.24 18.21 62.4 1.6 75 Australia 8.43 4.37 4.52 22.9 22.14 66.25 1.51 76 Portugal 8.43 5.67 5.91 17.65 16.91 61.0 1.64 77 Turkey 8.1 5.36 6.33 18.65 15.79 106.92 0.94 78 Spain 8.1 4.49 5.12 22.27 19.52 54.56 1.83 79 Iraq 7.74 8.63 9.78 11.59 10.22 89.64 1.12 80 Finland 7.73 3.72 4.54 26.89 22.0 46.48 2.15 81 Costa Rica 7.68 6.99 6.1 14.31 16.54 102.39 0.98 82 Greece 7.38 4.1 3.91 24.45 25.57 53.6 1.87 83 Norway 7.36 4.51 4.78 22.15 20.92 49.5 2.0 84 Germany 7.13 3.82 4.1 26.18 24.54 45.62 2.19 85 Palestinian Territory 7.1 5.96 6.22 16.77 16.1 58.1 1.72 86 Tanzania 7.1 11.93 16.1 8.38 6.21 96.62 1.0 87 Qatar 6.91 9.47 7 10.55 14.29 51.1 1.96 88 Cyprus 6.67 4.68 4.87 21.37 20.53 54.89 1.82 89 Belgium 6.58 6.78 6.34 14.76 15.78 43.16 2.32 90 New Zealand 6.28 5.74 6.45 17.42 15.51 51.47 1.94 91 Mexico 6.21 7.37 6.48 13.57 15.43 77.18 1.3 92 Canada 6.14 5.43 6 18.42 16.68 40.86 2.45 93 Netherlands 5.87 6.26 6.64 15.98 15.1 41 2.44 94 Denmark 5.85 4.74 5.3 21.1 18.87 39.23 2.55 95 Bahrain 5.7 10.41 12.65 9.61 7.9 49.1 2.0 96 Iceland 5.54 8.0 8.73 12.46 11.45 51.65 1.94 97 United Arab Emirates 5.43 10.63 10.98 9.4 9.1 40.91 2.44 98 Puerto Rico 4.74 7.1 6.93 14.11 14.43 37.61 2.66 99 United States 3.37 11.0 12.51 9.1 7.99 24.74 4.0 100 South Africa 3.34 9.68 10.2 10.33 9.81 37.17 2.69 101 Oman 3.33 8.21 14.46 12.17 6.92 28.19 3.55 102 Saudi Arabia 2.78 7.0 8.17 14.25 12.23 20.47 4.89 [email protected]
अझैसम्म पनि कालोपत्रे हुन सकेन धरान चतरा सडक, योजना आयोगमा भने पञ्चायत कालमा नै पक्की भएको उल्लेख
इटहरी, ७ मंसिर । दुई वर्षअघि नै निर्माण भइसक्नु पर्ने धरान—चतरा सडक निर्माण अगाडि नवढ्दा बराहक्षेत्र गाविस बयरवनवासी आक्रोशित बनिरहेका छन् । सरकारले विसं २०७१ मा बराहक्षेत्रमा लाग्ने दोस्रो महाकुम्भमा आउने भक्तजनका लागि सहज होस् भनेर तत्कालै बजेट निकासा गरेर सडक निर्माणको ठेक्का त्यतिखेरै दिएको थियो । तर सडक विभागका कर्मचारी समयमा सरुवा भएर नआउनु, मधेस आन्दोलन एवम् नाकाबन्दी आदिको कारणले सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको ठेकेदार कम्पनीका अधिकारीहरुले दावी गर्दै आएका छन् । चतरादेखि धरानसम्मको १७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नका लागि छ करोड ४२ लाख रुपैयाँको निर्माणको ठेक्का पाएका हजबुल अन्सारीले ठेक्का लिएपछि भएको असहज परिस्थितिकै कारणले सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको बताएका छन् । धरान—चतराको सडकमा पर्ने पटनाली, बगुवा, सर्दु खोलालगायतले ओगटेको सडक भने कालोपत्रे गर्ने योजनामा नरहेको पनि ठेकेदार अन्सारीले बताए । धरानदेखि चतरासम्मको १७ किलोमिटर सडक पञ्चायतकालीन समयमा नै कालोपत्रे बनिसकेको भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगमा उल्लेख छ । तर त्यहाँ आजका दिनसम्म पनि कुनै पनि स्थानमा कालोपत्रे भएको छैन । सडक निर्माणको ठेक्का लिएका ठेकेदार अन्सारीले भने ६० प्रतिशत काम भइसकेको र आगामी फागुन मसान्तसम्ममा निर्माण कार्य पूरा हुने बताउँदै आएका छन् । तर उनले सडक कालोपत्रेका लागि बिच्छ्याएको बिटुमिन अहिले नै सडकबाट उप्किएर सडक धुलाम्मे बनिसकेकाले यो सडकको टिकाउपन झनै शङ्कास्पद बनिरहेको स्थानीयवासीले गुनासो गरिरहेको पाइएको छ । धरान—चतरा सडक कालोपत्रे बनेपनि बर्खाको समयमा भने चतरावासीले सर्दु, पटनाली, बगुवा खोलामा बाढी आउँदा धरानसम्मको यात्रा सहजरुपमा गर्न भने नपाउने भएका छन् । खोलाक्षेत्रमा सडक नबनेपछि खहरेमा बाढी आउँदा त्यो सडक सञ्चालनमा आउन सक्दैन । बर्खाको समयमा चतरावासीले इटहरी भएर नै घुमेर धरान जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहने देखिएको छ । रासस
सामाजिक सुरक्षा कोषलाई योगदानमा आधारित बनाउन सांसदहरुको सुझाव
काठमाडौँ, ७ मङ्सिर । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी संसद् प्रस्तुत विधेयकलाई योगदानमा आधारित कोषका रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा सांसदले जोड दिएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको आजको बैठकमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७२ को छलफलमा भाग लिँदै सांसदले प्रस्तावित विधेयकमा रहेको वृद्ध, अपाङ्गता भएका र एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा दिने प्रावधानलाई हटाएर सो विधेयक विशुद्ध श्रमिकको योगदानमा आधारित बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा दिनेसम्बन्धी प्रावधानका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न समेत माग गरे । विसं २०६७ मा सरकार, मजदुर र मालिक पक्षबीच भएको त्रिपक्षीय सहमति अनुरुप सो विधेयक आएकाले सोही अनुरुप विधेयक ल्याउनुपर्ने सांसदको सुझाव थियो । उनीहरुले श्रम विधेयक र सामाजिक सुरक्षा विधेयकलाई एकीकृत रुपमा लैजानुपर्ने पनि बताए । सांसद पुष्कर आचार्यले कर्मचारी र श्रमिकबाट रकम उठाएर सो कोषबाट रकम जम्मा नगरेका अन्य व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु न्यायोचित नहुने धारणा राखे । सांसद विनोद श्रेष्ठले सबै पक्षलाई समेट्न खोज्दा विधेयक गञ्जागोल भएको टिप्पणी गरे । सांसद चूडामणि जङ्गलीले श्रमिक बाहेकका विषय हटाउने सम्बन्धमा आफूहरुले संसद्मा प्रस्तुत भएको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको जानकारी दिए । सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र श्रमिकबाट तलबको एक प्रतिशत रकम कट्टा गरी २०६७ सालदेखि रकम जम्मा गर्न थालिएपछि अहिले कोषमा रु १२ अर्ब १० करोड जम्मा भएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए । रासस
सिप्रदिको ग्लोवल सर्भिस क्याम्प सुरु, देशभरका २४ वटा सर्भिस सेन्टरमा ग्लोवल क्याम्प गरिने
काठमाडौं, ७ मंसिर । ग्राहकलाई उच्चस्तरीय सेवा दिने उदेश्यले सिप्रदी ट्रेडिङले ग्लोबल सर्भिस क्याम्प आयोजना गरेको छ । कम्पनीको नेपालभरी रहेका २४ वटा सर्भिस सेन्टरमा ग्लोबल क्याम्प सुरु भएको हो । टाटा मोटर्सले संसारभरी रहेका सम्पूर्ण ग्राहकलाई उच्चस्तरीय सेवा दिने उदेश्य राखेको छ । सोही उदेश्य अनुसार सिप्रदीले यो ग्लोबल क्याम्प गरेको जनाएको छ । सोमबारदेखि तीन दिनसम्म चल्ने यो क्याम्पमा टाटाका कमर्सियल गाडीहरुको निशुल्क सर्भि्सिङ गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार सर्भिस चार्ज,ब्याट्री तथा इलेक्ट्रिक चेकअप,फ्युल इन्जेक्सन पम्प चेकअप,आँखा तथा साधारण स्वास्थ्य जाँच,चालकलाई तालिम र एचआइभी एड्स जनचेतना तालिम निशुल्क गरिनेछ । कम्पनीले म्याक लुब्रिकेन्ट्समा २० प्रतिशत र टाटा जेन्युइन स्पेयर पार्टसमा १० प्रतिशत छुट दिने जनाएको छ । यो अवधिमा उत्कृष्ट माइलेज अवार्ड,मोबाइल उपहार,प्रत्येक गाडीलाई आकर्षक उपहार र वम्पर उपहारमा ४० इन्चको एलइडी टेलिभिजन दिइने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले तीन दिनको अवधिमा तीन हजार भन्दा बढी गाडीको सर्भि्सिङ गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।
वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकको शतप्रतिशत हकप्रद सेयर आजदेखि खुल्ला
काठमाडौं । वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंककोले जारी गरेको शतप्रतिशत हकप्रद सेयर आजदेखि बिक्री खुला भएको छ । बैंकको यो हकप्रद सेयर पुस २६ गते सम्म भर्न पाइने छ । बैंकले एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको १५ लाख ६९ हजार ६ सय कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । प्रभु क्यापिटल विक्रि प्रबन्धक रहेको सो बैंकको सेयर कात्तिक १ गतेसम्म कायम रहेका सेयरधनीहरुले मात्र भर्न पाउने छन् । आवेदककर्ताले प्रभु क्यापिटल लिमिटेड, कमलादी काठमाडौं, वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड घोराही ११ दाङ तथा बैंकको अन्य शाखा कार्यलय र सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको शाखा कार्यलयहरु वीरगन्ज, विराटनगर, नारायणगढ, पोखरा, बुटवल र धनगढी शाखाबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
कृषिमा वैदेशिक लगानीः किसान सङ्घसङ्गठनलाई असह्य
काठमाडौँ, ६ मङ्सिर । कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकार लागिपरेपछि किसान सङ्गठनहरु आन्दोलनमा उत्रन लागेका छन् । सरकारले विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनको संशोधन र एकीकरण ऐन ल्याउने तयारी गरेपछि सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलसम्बद्ध झन्डै १५ सङ्गठनले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् । ती सङ्घसङ्गठनमा राष्ट्रिय किसान सञ्जालसहित नेपाल किसान सङ्घ, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ, अखिल नेपाल किसान सङ्घ, अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, राष्ट्रिय सिँचाइ जल उपभोक्ता महासङ्घ, राष्ट्रिय भूमिसुधार मञ्च र राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ छन् । उद्योग मन्त्रालयले केही दिनअघि विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनको मस्यौदालाई संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित गराइसकेको छ । नेपालको बीसवर्षीय दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति (एडिएस)ले भने नेपालको प्राथमिक तहको कृषि उत्पादनमा विदेशी लगानीलाई प्रतिबन्ध गरेको छ । सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति, राष्ट्रिय योजना आयोग, सिँचाइ– ऊर्जा– वाणिज्य –आपूर्ति– उद्योग– सहकारी तथा गरिबी निवारण– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात– सहरी विकास– अर्थ– भूमिसुधार तथा व्यवस्था र शिक्षा मन्त्रालयसँग गरेको छलफलपछि एडिएस जारी गरेको थियो । सञ्जालका अध्यक्ष तथा नेकपा (माओवादी) केन्द्र सम्बद्ध अखिल नेपाल किसान महासङ्घ(क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ र नेपाली काँग्रेस सम्बद्ध नेपाल किसान सङ्घका उपसभापति तथा सञ्जालका सदस्य वसन्ती घिमिरेले कृषिमा वैदेशिक लगानी कुनै सर्तमा स्वीकार गर्न नसकिने बताए । नेकपा(एमाले) सम्बद्ध अखिल नेपाल किसान महासङ्घका महासचिव तथा सञ्जालअन्तर्गतको राष्ट्रिय कार्यान्वयन समितिका संयोजक बलराम बाँस्कोटाले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन दिने सरकार किसान विरोधी हुने आरोप लगाए । रासस
