पूर्णिमा विकास बैंकले ११ प्रतिशत लाभांश दिने, चुक्ता पुँजी ४६ करोड नाघ्ने
काठमाडौं । पूर्णिमा विकास बैंकले सेयरधनीलाई ११ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकले गत आवको नाफाबाट चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत बोनस र करसहित ६.३७ प्रतिशत नगद गरी सो मात्राको लाभांश दिने प्रस्ताव गरको हो । उक्त प्रस्ताव गत असोज १९ गते बसेको संचालक समितिले गरेको हो । समितिको प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र सेयरधनीले सो मात्राको लाभांश पाउने छन् । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ४४ करोड ४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ५ प्रतिशत बोनस पछि कम्पनीको पुँजी ४६ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ ।
गण्डकी प्रदेशको प्राथमिकता : पर्यटन, जलस्रोत र कृषि
काठमाडौं। गण्डकी प्रदेशले प्रदेशको विकासका लागि पर्यटन, जलस्रोत, कृषि लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीद्वारा आज यहाँ आयोजित साझत्कारमा प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गिरीधारी पौडेलले प्रदेशको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्दै आगामी योजना तयका लागि गृहकार्य भैरहेको बताए। प्रदेशका १८ प्रतिशत युवा जनशक्ति विदेशीने गरेको बताउँदै उहाँले युवा जनशक्तिलाई नेपालमै राख्ने गरी प्राविधिक शिक्षा दिन प्रदेशले तयारी गरेको उल्लेख गरे। गण्डकी प्रदेशबाट मात्रै एक वर्षमा तीन लाख २२ हजार युवा विदेशीने गरेको र तिनीलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने गरी नीति र योजना छिट्टै सार्वजनिक गरिने उनको भनाइ छ । प्रदेशमा तीन वटा चक्रपथ बनाउनका लागि अध्ययन शुरु भएको उनले जानकारी दिए । आगामी दुई वर्षभित्र गण्डकी प्रदेशका सबै जनताले पिउने पानी र बिजुली पाउने उनको दाबी छ । देशको करीब ५० प्रतिशत उर्जा गण्डकी प्रदेशबाट नै उत्पादन हुने गरेको र ५४७ मेगावाट क्षमताका जल विद्युत् आयोजना निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार देशमा एक हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भएकोमा गण्डकी प्रदेशबाट मात्र ४४९ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । आयोगका विज्ञ सदस्य विष्णुराज बरालले तथ्याङ्कमा प्रदेश अगाडि रहेपनि ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था भने दयनीय भएको बताए। प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिन प्रतिव्यतिm चार रोपनी पर्न आउने भए पनि कास्की जिल्लामा तीन रोपनी मात्रै रहेको उनको भनाइ छ । संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष लालप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा भएको थियो । रासस
नेपाल सेवा लघुवित्तले ३१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश दिने
काठमाडौं । नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सेयरधनीलाई गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट ३१ लाख ५७ हजार ८९५ रुपैयाँ नगद लाभांश दिने भएको छ । संस्थाको हालै सम्पन्न संचालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्षको नाफा ४१ लाख ०९ हजार रुपैयाँबाट ५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । साथै, बैठकले उक्त प्रस्तावित नगद लाभांशमा लाग्ने कर १ लाख ५७ हजार ८९५ रुपैयाँ गरी सो मात्राको नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा संस्थाको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी ६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । पछिल्लो समय लघुवित्तको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४९० रुपैयाँ रहेको छ ।
ठुला आयोजनामा इक्विटी जुटाउने काम सुरु गर्दै सीबीआईएल, आईपीओ ढिलाइ भए हकप्रद जारी गर्ने
काठमाडौं । मर्चेन्ट बैंकर सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेडले जलविद्युत्, केबलकार जस्ता ठुला आयोजनाका लागि आवश्यक स्व–पुँजी (इक्विटी) समेत जुटाइदिने भएको छ । सीबीआईएलले ठुला आयोजनालाई कर्जा व्यवस्थापन, चालु पुँजी, लगानी, भेन्चर क्यापिटल प्राइभेट इक्विटी लगायतको व्यवस्था गर्न लागेको हो । संस्थाले लगानी जुटाउनसम्मको कर्पोरेट एड्भाइजरीको काम गर्नका लागि पुँजी बढाउन लागेको छ । कम्पनीले पुँजी बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्याउन लागेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समीर दाहालले बताए । कम्पनीमा संस्थापक लगानीकर्ताको १७ करोड रुपैयाँ छ । बाँकी ३ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजी साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गरेर पुर्याउने तयारी भएको उनले जानकारी दिए । पुँजी वृद्धिका लागि सीबीआईएलले १२ औं वार्षिक साधारणसभा कात्तिक १४ गते बोलाएको छ । सभामा पुँजीवृद्धिको योजनालाई विशेष प्रस्तावको रुपमा लैजाने भएको छ । सीबीआइएल सेयर रजिष्ट्रारको नभई लगानी व्यवस्थापकको रुपमा व्यवसाय अघि बढाइरहेको छ । आईपीओ निष्कासनमा ढिलाई भए हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर भएपनि पुँजी पुर्याउने योजना सीबीआईएलको छ । २० करोड रुपैयाँ पुँजी भएपछि मर्चेन्ट बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन संगठित संस्थाको संरचना हेरफेर, मूल्याँकन , व्यवसायिक योजना, लोन सिन्डिकेसन, चालु पुँजी व्यवस्थापन, क्यापिटल फाइनान्सिङ, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी, हेज फण्ड र सम्पत्ति व्यवस्थापन लगायतका विषयमा परामर्श दिने गरी कर्पोरेट एडभाइजरी सेवा सञ्चालन गर्न लागेको हो । धितोपत्र बोर्डले मर्चेन्ट बैंकरलाई पनि परियोजनामा लगानी व्यवस्थापनको काम गर्न बाटो खुला गरेको छ । नेपालमा मर्चेन्ट बैंकका लागि नयाँ कुरा हो । सीबीआईएलले आफुलाई यसको लागि तयार गरिसकेको उनको भनाई छ । आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिइसकेको छ । २० करोड रुपैयाँ चुत्तापुँजी भएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिएर यो काम शुरु गर्ने उनले बताए । सीबीआइएलमा सिटिजन्स बैंक मुख्य लगानी छ । यस्तै नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोष संस्थागत सेयरधनी हुन् । बाँकी १५ प्रतिशत अर्थात ३ करोड रुपैयाँ सर्वसाधारणमा आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो ।
तीब्र गतिमा सवारी चलाउने र निषेधित क्षेत्रमा जथाभावी हर्न बजाउनेलाई प्रहरीले गर्यो कारबाही
चितवन। चितवन ट्राफिकले तीब्र गतिमा मोटरसाईकल चलाउने र निषेधित क्षेत्रमा जथाभावी हर्न बजाउनेलाई कारबाही गरेको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार नारायणगढ बजार क्षेत्रमा ठुलो आवाज बनाई जनतामा त्रास उत्पन्न हुने किसिमले सवारी चलाउने ७ वटा मोटरसाईकलहरुलाइ ट्राफिकले नियन्त्रणमा लिएको हो । यस्तै, मोटरसाईकलमा बिभिन्न किसिमका साउण्ड सिस्टमहरु जडान गरी समाजलाई भय एवं त्रास सिर्जना गर्दै हर्न बजाउने र तीब्र गतिमा मोटरसाईकल चलाउने मानिसहरुलाई समेत पक्राउ गरी कानूनी कारवाही शुरू गरिएको चितवन प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
छक्कापञ्जा टिमद्धारा मोबाइल सम्बन्धी पोर्टल ‘ग्याजेट फ्रेम’ सार्वजनिक
काठमाडैं । ग्याजेटसम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना समेटिएको ग्याजेट फ्रेम वेब पोर्टल सार्वजनिक भएको छ । सिक्स सिग्मा इंकले सञ्चालनमा ल्याएको यो अनलाइन पोर्टल चलचित्र छक्का पञ्जा ३ का निर्माता एवं कलाकारहरु दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला र केदार घिमिरे ‘माग्ने बुढा’सहितको टिमले सार्वजनिक गरेको हो । ग्याजेट फ्रेम डटकममा हाल विश्वबजारमा उपलब्ध सबैजसो मोबाइल ब्रान्ड र तिनका प्रडक्टको पुरा विवरण समावेश गरिएको जानकारी कम्पनीका अध्यक्ष रामकृष्ण दाहालले दिए । ‘यी प्रडक्टबीच एक आपसमा तुलना गर्न मिल्ने, नेपालमा कति मूल्यमा उपलब्ध छन्, नजिकको कुन स्टोरमा पाइन्छ आदि जानकारी केही क्लिकको भरमै जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । यतिमात्रै होइन ग्राहकहरुले ग्याजेट फ्रेममार्फत् आफूलाई कति मूल्यसम्मका र कस्ता विशेषता भएका मोबाइल आवश्यक परेको छ, सोहीअनूरुप फोन छान्ने सुविधासमेत पाउने छन् । साथै पछिल्ला प्रडक्टको रिभ्यु, स्मार्टफोन र यससम्बन्धी समाचार र ब्लग, अन्तवार्ता, ग्याजेट टिप्स आदि पोर्टलमा समावेश गरिएको छ । ग्याजेट फ्रेममा स्टोरहरुलाई आफ्नो युजर आइडी खोल्ने सुविधा दिइएको छ, जसमार्फत् उनीहरुले आफ्नो पसलमा पाइने सम्पूर्ण सामानलाई सूचीकृत गर्न सक्नेछन् । उपभोक्ताले कुन स्टोरमा के के प्रडक्ट उपलब्ध छन्, यसका फिचर र अफर के के छन्, मूल्य कति छ, प्रडक्टको रेटिङ कस्तो छ आदि जानकारी एउटै प्लाटफर्मबाट लिन सक्दछन् । आगामी दिनमा अन्य इलेक्ट्रोनिक प्रडक्टहरुको जानकारीसमेत ग्याजेट फ्रेममार्फत् उपलब्ध गराई सम्पूर्ण ग्याजेटहरुको कप्लिट सोलुसन गाइडको रुपमा ग्याजेट फ्रेमलाई स्थापित गर्ने योजना कम्पनीको रहेको छ । वेब पोर्टल सार्वजनिक गर्दै छक्का पञ्जा चलचित्रकी निर्देशकसमेत रहेकी दीपाश्री निराैलाले प्रविधिको बजार बढेसँगै उपभोक्ताले अनलाइनबाटै सामान रोज्न र सही सूचना प्रदान गर्न ग्याजेट फ्रेम सफल हुनेमा विश्वास लिईन् । ‘अहिले मोबाइलबिना हाम्रो सास नै अगाडि बढ्दैन । फेसबुक, युट्युब र गुगल सर्चबिना खाएकै पच्दैन । यसलाई यति सजिलो बनाएको मोबाइल प्रविधिले नै हो,’ उनले थपिन्, ‘मोबाइल कस्तो बोक्ने र ठगिनबाट कसरी बच्ने जस्ता कुराको जानकारी पोर्टलले दिए मोबाइल बजारसमेत व्यवस्थित हुने छ ।’ उनीसहित कलाकार दीपकराज गिरी र केदार घिमिरे ‘माग्ने बुढा’ले ग्याजेट फ्रेमको सफलताको शुभकामना दिनुका साथै आगामी २४ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने चलचित्र छक्कापञ्जा ३ हेर्न सम्पूर्ण दर्शकलााई आग्रह गरे । कार्यक्रममा क्यान महासंघका उपाध्यक्ष सुना पाण्डे घिमिरे, टेक्सास कलेजका सिइओ भेषराज पोखरेल, आइसिटी एन्ड लेगल रिसर्चर हेमपाल श्रेष्ठ, एनपी सर्टका अध्यक्ष चिरञ्जिवी अधिकारीलगायतको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
सात वर्षको विकास खर्च ८ खर्ब ६१ अर्ब, युवा मन्त्रीहरुको कार्यप्रगति निराशाजनक
काठमाडौं । पछिल्लो ७ वर्षमा ८ खर्ब ६१ अर्ब रुपैंयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । अर्थमन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि आव २०७४/७५ अवधीमा सो मात्रामा विकास बजेट खर्च भएको हो । यो खर्च कुल पूँजीगत बजेट विनियोजनको ७१.९३ प्रतिशत हुन्छ । सात वर्षमा ११ खर्ब ९७ अर्ब पूँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको थियो । २०६८/६९ देखि संबिधान जारी गर्नु पुर्व अर्थात आव २०७१/७१ सम्म औषत ७७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । तर संबिधान जारी पछि अर्थात २०७२/७३ देखि अघिल्लो आवसम्मको औषत खर्च भने जम्मा ६९ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानाले संबिधान जारी गरेपछि पुँजीगत खर्च घटेको निष्कर्ष निकालिनु गलत हुने बताए । उनले स्थानीय तह तथा प्रदेशलाई उपलब्ध गराईएको ठूलो रकम चालु खर्चमा गणना हुने व्यवस्थाका कारण पुँजीगत खर्च न्युन देखिएको स्पष्टीकरण दिए । यद्यपी सचिव ढुंगानाले चालु आवको पहिलो २ महिनामा भने पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नदेखिएको स्वीकार गरे । भदौं मसान्त अवधिमा धेरै बजेट विनियोजन गरिएका मन्त्रालयहरुको पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ । युवा नेताका मन्त्रालयको अवस्था चिन्ताजनक युवा नेताहरुले सम्हालेका मन्त्रालयहरुको पूँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ । युवा नेता रविन्द्र अधिकारीले सम्हालेको पर्यटन मन्त्रालयले शुन्य प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको देखिन्छ भने अर्का युवा नेतृ बिना मगरले सम्हालेको खानेपानी मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च पनि १ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । त्यस्तै अर्का युवा नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले सम्हालेको शहरी विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च पनि १ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
पर्वतमा एक हजार ४०० घर मात्र निर्माण
काठमाडौं। विनाशकारी भूकम्प गएको साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पर्वतमा एक हजार ४०० घर निर्माण भएका छन् । भूकम्पबाट पूर्ण क्षति पुगेका जिल्लाका पाँच हजार २६९ घरमध्ये हालसम्म एक हजार ४०० घर मात्र निर्माण भएका हुन् । घर निर्माण गरिसकेका एक हजार ४०० लाभग्राहीले अहिलेसम्म दोस्रो किस्ताको रकमसमेत बुझिसकेका छन् । बाँकी तीन हजार ८६९ ले अझैसम्म पनि घर निर्माण गरेका छैनन् । पूर्ण क्षतिमा परेका लाभग्राहीमध्ये हालसम्म चार हजार ८०९ले पहिलो किस्ताबापतको रकम रु ५० हजार बुझिसकेका छन् भने ४६० जनाले पहिलो किस्ताको रकम समेत बुझेका छैैनन् । पहिलो किस्ताबापतको रकम रु २४ करोड ४ लाख ५० हजार लाभग्राहीलाई भुक्तानी गरिसकिएको छ भने दोस्रो किस्ताबापतको रकम रु २१ करोड घर बनाएकाहरूले भुक्तानी लगिसकेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ पर्वतले जनाएको छ । पर्वतमा तेस्रो किस्ताको रकम भने अझैसम्म कसैले पनि माग गरेका छैनन् । घर सम्पन्न भइसकेपछि पाउने तेस्रो किस्ता लिनका लागि कसैको पनि माग नआएको आयोजना कार्यान्वयन एकाइ प्रमुख जगदीश शर्माले जानकारी दिए। उनले जिल्लामा तेस्रो किस्ताको रकमका लागि माग भई आएमा तत्काल दिन सकिने अवस्था रहेको बताए। घर सम्पन्न भएको प्राविधिकको सिफारिशको आधारमा स्थानीय तहले निवेदन दिएमा तेस्रो किस्ताको रकम भुक्तानी गर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसैगरी पर्वतमा ४ हजार २०० ले गुनासो फारम भरेका थिए । तीमध्ये भण्डै २ हजार ८०० को अनुदानका लागि कार्यालयले सिफारिश गरेको पनि शर्माले जानकारी दिए। गुनासो फारम भरेर सिफारिशमा परेकाको भने रकम प्रमाणित भएर निकासा आइनपुगेको उनको भनाइ छ । भूकम्पका कारण यसअघि नै आंशिक क्षतिमा परेका ४१७ जनामध्ये १२० सँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । आंशिक क्षतिमा परेका २९७ जना भने सम्झौताका लागि समेत आइनपुगेको कार्यालयले जनाएको छ । आंशिक क्षतिमा परेकाले दुई किस्तामा गरी रु १ लाख पाउनेछन् । शुरुमा रु ५० हजार र घर मर्मत गरिसकेपछि रु ५० हजार भुक्तानी पाउने व्यवस्था रहेको छ । पहिलो किस्ता लगेर पनि घर बनाउन सुरसार नगरेकालाई भने कार्यालयले ताकेता गरेको छ । उनीहरूलाई तोकिएको मापदण्डअनुसार घर निर्माण गरेर दोस्रो, तेस्रो किस्ताका लागि माग गर्न आग्रह गरिएको छ । कतिपयले पूर्ण क्षतिमा परेको भए पनि पुरानै घरलाई टालटुल पारेर बसिरहेको समेत पाइएको छ । प्राधिकरणको मापदण्डअनुसार नयाँ घर बनाउँदा परिवारका सदस्यहरु नअट्ने तथा अरु खर्च हुने भएकाले पनि उनीहरू पुरानै घरमा जोखिम मोलेर बसिरहेको कार्यालयले जनाएको छ । अनुदानको रकम लिने तर घर नबनाउने लाभग्राहीहरुले आफूले लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहमा गत पुस मसान्तमा मात्र प्राविधिक खटिएका कारण पनि पुनः निर्माणमा ढिलाइ भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले जानकारी दिए । कतिपयको नाम परिवर्तन भए नभएको, अर्काको जग्गामा बसोबास गरेका, दुई घर भएकाको पहिचान गर्न कठिनाइ भएकाले पनि पुनःनिर्माणमा समस्या देखिएको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
