शिक्षा नियमावलीप्रति हिसानको २२ बुँदे असहमति, यस्ताे छ २२ बुँदा
काठमाडौं,८ मंसिर । प्रारम्भिक शिक्षा नियमावली–२०७३को मस्यौदाप्रति उच्च माध्यामिक विद्यालय संघ नेपाल(हिसान)ले संसोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै २२ बुँदे असहमति प्रकट गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवालालार्ई जानकारी नै नदिइ एकतर्फिरुपमा नियमावली निर्माण गरी जारी गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै हिसानले संसोधनको माग राख्दै २२ बुँदे सुझाव सहित असहमती प्रकट गरेको हो । नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय द्वारा प्रस्तुत र संसदको “महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण” समितिमा विचाराधीन “शिक्षा नियमावली २०७३” को प्रारम्भिक मस्यौदाप्रति हिसानले आफ्नो गंभीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ । शिक्षा ऐनले समेट्न नसकेका, ध्यान पुर्याउन नसकेका र सच्याउनै पर्ने कमीकमजोरीहरुको वारेमा शिक्षा मन्त्री एवं शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुको वारम्वार ध्यानाकर्षण गर्दा पनि आफुहरुले उठाएका जायज मागहरुलाई शिक्षा नियमावलीमा नसमेटिएकोे हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले बताए । उनले भने–‘विडम्वना शिक्षा मन्त्रालय एक हदसम्म अनुदार बन्यो र छलफल तथा विचार विमर्शमा सहमति गरिएका विषयहरुमा समेत वेवास्ता गर्दै पछि हट्ने कार्य गर्यो ।’ उनले प्रारम्भिक मस्यौदाको अधिकांश विषयहरुमा हिसानको समर्थन रहेको जानकारी दिंदै सच्याउनै पर्ने मूल विषयहरुमा बुँदागत रुपमा हिसानको अवधारणा सार्वजनीक गर्नुपरेको बताए । हिसानले जनाएकाे असहमतिका २२ बुँदाकाे पूर्ण पाठ १) नेपालका निजी शिक्षण संस्थाहरुले स्थापनाकाल देखिनै निजी वा संस्थागत् विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालयको हकमा छुट्टै शिक्षा नियमावलीको माग गर्दै आइरहेको यहाँहरुलाई बिदितै छ । तसर्थ, निजी र सामुदायिकको छुट्टा–छुट्टै नियमावली बन्नु उपयुक्त हुन्छ । यसको मूल कारणमा निजी र सामुदायिक विद्यालयहरुको प्रकृति र सञ्चालन पद्वति नै फरक छ । सामुदायिक वा सरकारी विद्यालयहरुमा मूलतः राज्यको जिम्मेवारी र दायित्व हुने र राज्य नियन्त्रित हुन्छ भने निजीमा व्यक्ति, संस्था वा कम्पनी जिम्मेवार हुन्छ । निजीमा राज्यको लगानी शून्य हुन्छ बरु राज्यले नै विविध सेवा सुविधाको नाममा वा कर मार्फत आफ्नो ढुकुटीमा आम्दानी गर्दछ । त्यसका लागी प्रस्तावित मस्यौदाको दफा १४ को (८) को शुरुमा “कम्पनी ऐन वा निजी गुठी द्वारा सञ्चालित” भन्ने वाक्यांश शुरुमा थपिनु उचित देखिन्छ । २) कक्षा ११ र कक्षा १२ मात्र सञ्चालित ०+२ हरु र कलेजहरु (त्रि.वि. बाट २०६७ सालमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह हटेपछि कक्षा ११ र कक्षा १२ मात्र सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति पाएका) को हकमा दफा (२०) मा निम्न अनुरुप हुने गरि संशोधन गर्न उपयुक्त देखिन्छ । क) हाल सञ्चालित ०+२ हरु र कलेजहरुको हकमा निर्वाध रुपले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने वा दफा २० मा कक्षा ११ र कक्षा १२ मात्र सञ्चालित विद्यालय सम्बन्धमा भन्ने शीर्षकको (१) मा यो नियम प्रारम्भ हुँदाका सम्ममा साविकको कानुन वमोजिम कक्षा ११ र १२ मात्र रहेका विद्यालयहरुले सम्वत् २०७८ चैत्र मसान्त भित्र कक्षा ९ र १० को अनुमती लिइसक्नु पर्नेछ” हुनुपर्ने । ख) दफा २० को (२) हटाउनुपर्ने । ग) दफा २० को (३) मा निजी विद्यालयहरु थप्नुपर्ने । ३) शिक्षाको तहगत् संरचना सम्बन्धमा नेपालको संविधान र शिक्षा ऐनमा मस्यौदा नियमावलीको दफा १३३ मा समेत विद्यालयको दुइ तह प्रष्ट साथ उल्लेख गरिएको छ ः क) प्रारम्भिक वालशिक्षा देखि कक्षा आठसम्म आधारभूत तह । ख) कक्षा नौ देखि कक्षा बाह्रसम्म माध्यमिक तह । तसर्थ, शिक्षाको तीन तह “आधारभूत तह”, “माध्यमिक तह” र “विश्वविद्यालय तह” (उच्च शिक्षा) मा द्विविधा हुन नहुने र कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई एउटै टोकरीमा हाली भ्रम सृजना गर्न नहुने । ४) माध्यमिक तह(Secondary Education) भन्नाले कक्षा ९ देखि १२ सम्म बुझाउने हुँदा हाल प्रस्तावित परीक्षा क) कक्षा १० मा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (Secondary Education Examination Grade X, छोटकरीमा SEE) ख) कक्षा १२ मा माध्यमिक शिक्षा उत्तिर्ण परीक्षा (School Leaving Certificate Exam Grade XII, छोटकारीमा SLC) को तह नेपालको संविधान र शिक्षा ऐन विपरीत छ र यो हास्यास्पद पनि छ । माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education) कक्षा ९ देखि १२ सम्म भएकोमा कक्षा १० को परीक्षालाई माध्यमिक परीक्षा भनेर घोषणा गर्ने र कक्षा १२ को लागि पनि त्यस्तै नामाकरण गरि माध्यमिक शिक्षा उत्तिर्ण परीक्षा (School Leaving Certificate) राख्नु वौद्विक दिवालियापन मात्र हो । तसर्थ कक्षा १० को परीक्षालाई SLC- Grade X र कक्षा १२ को परीक्षालाई HSLC-Grade XII वा Senior SLC-Grade XII राख्नु उपयुक्त हुन्छ । ५) राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले कक्षा ११ को परीक्षा अनिवार्य रुपले लिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यसको लागि राष्ट्रिय परीक्षा वोर्ड आफैंले परीक्षा लिएर वा सम्बन्धित मा. वि./उ.मा.वि. हरुलाई परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरि पूर्ण जिम्मेवारी वा आंशिक जिम्मेवारी प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । दफा ५७ मा प्रष्टसाथ यस विषय उल्लेख हुनु जरुरी छ । ६) शिक्षासँग कम सरोकार भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुको विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरुमा प्रतिनिधित्व रहेको, नजन्मेको संस्थाहरुको समेत प्रतिनिधित्व भएको तर १०+२ र ०+२ शिक्षामा विशिष्ट योगदान पु¥याएको एक किसिमले भन्ने हो भने शिक्षा जगत्को मेरुदण्डको रुपमा स्थापित भएको र लामो समयदेखि सञ्चालित संस्था हिसानको प्रतिनिधित्व नहुनाले हिसान प्रति पूर्वाग्रही सोंच हावी भएको हामीले महसूस गरेकाछौँ र यस्तो गलत प्रवृत्तिको रवैयालाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसाथ गरेकाछौँ । तसर्थ, हिसानको सम्बन्धित सरोकारवाला समिति÷ उपसमितिहरुमा अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ । ७) दफा १६ मा विद्यालय गाभ्न दिइने आधारहरु र दफा १७ मा गाभिएका विद्यालयको सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर २ वा २ भन्दा बढी विद्यालयहरुलाई गाभेर एउटै विद्यालय बनाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ र विशेष अनुदान तथा सहुलियत बढाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसले शिक्षामा संख्यात्मक भन्दा गुणात्मक वृद्वि ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । विद्यालय गाभिँदा गाभिन लालायित विद्यालयहरुको सम्पत्ति, शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरुको व्यवस्थापनमा उचित रुपमा ध्यान दिनु पर्दछ । ८) दफा ४२ को (च) मा संस्थागत् विद्यालयहरुको रिक्त पदमा शिक्षक नियुक्त गर्दा अस्थायी शिक्षकलाई ६ महिना भित्र स्थायी बनाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । आजका मितिसम्म यत्तिका वर्षहरुमा संस्थागत् विद्यालयहरु (उ.मा.वि. समेत) अस्थायी सम्बन्धन लिएर सञ्चालनमा आइरहेका छन् । स्थायी सम्बन्धन वारेमा नियम कानूनमा उल्लेख भएता पनि यस सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गरिएको छैन । तसर्थ कानून अनूरुप ऋचष्तभचष्ब पुगेका शिक्षण संस्थाहरुलाई यथाशीघ्र छिटो स्थायी सम्बन्धन दिई ६ महिना भित्र शिक्षक/कर्मचारीहरुलाई स्थायी गराउन उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा, विद्यालय अस्थायी तर शिक्षक/कर्मचारी स्थायी हुने व्यवस्था हास्यास्पद हुन्छ । ९) दफा ४८ मा शिक्षक–अभिभावक संघ सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । यसलाई “विद्यालय अभिभावक परिवार” बनाउनुपर्दछ । शिक्षक–अभिभावक संघ बनाउँदा विद्यालय व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी छुट्ने र बढी राजनीतिकरण भई अनावश्यक दवाव समूह बन्ने खतरा हुन्छ । विद्यालय भन्नाले शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी समेतलाई बुझाउने हुँदा साझा फुलवारीको रुपमा “विद्यालय –अभिभावक परिवार” गठन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । १०) शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन सकिएमा मात्र नेपालको शिक्षाले गति लिन्छ । एकातर्फ “शिक्षक युनियन” को अवधारणा आएको छ भने अर्को तर्फ विभिन्न शिक्षक संघ÷संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व विभिन्न समिति÷उपसमितिहरुमा देखिन्छ । सरोकारवाला र आधिकारिक संघ÷संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व वाहेक अन्य गैर सरोकार वा कम सरोकार भएका संघ संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व र सहभागिताले राजनीतिकरण हावी हुन्छ र गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाई हुन्छ । ११) दफा १३० को (१) मा विद्यालयको शैक्षिक सत्र बैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ भई चैत्र मसान्तसम्म कायम रहनेछ भनेर भनिएको छ । जुन कक्षा १० सम्म मात्र लागु हुन सम्भव छ कक्षा १० को पुरानो एस. एल. सी. वा सो सरहको परीक्षा चैत्रमा हुने र परिणाम जेष्ठ/असारमा आउने र दफा १२४ को (घ) मा कक्षा ११ अध्ययन गर्न चाहनेले कक्षा १० उत्तिर्ण हुनुपर्ने रहेको हुँदा यो वाझिएको छ । तसर्थ, कक्षा ११ को हकमा शैक्षिक सत्रको शुरुवात श्रावण १५ र कक्षा १२ को हकमा असार १५ राख्नु वाञ्छनीय हुन्छ । १२) दफा १३० को (५) मा विद्यालयको एक शैक्षिक सत्रमा काम गर्ने दिन कम्तीमा २२० दिन हुनेछ भनेर लेखिएको छ । कक्षा ११ र कक्षा १२ को हकमा यो संभव छैन । श्रावणमा शैक्षिक सत्र शुरु भई बैशाखमा परीक्षा हुने हुँदा यसमा कक्षा ११ र १२ को हकमा कम्तीमा १५० दिन राख्नु वाञ्छनीय हुन्छ । १३) दफा १३० को (७) मा कक्षा सञ्चालन गर्दा माध्यमिक तहको हकमा एक वा एकभन्दा बढी सिफ्टमा कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भनी सच्याउनु वाञ्छनीय देखिन्छ । १४) दफा १३८ मा साविकको उच्च माध्यमिक दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धमा विज्ञापनमा दरबन्दीको संख्या र कार्यरत शिक्षकको अवधि प्रष्ट सँग किटान हुनुपर्दछ । १५) दफा १४७ को शिक्षक तथा कर्मचारी छनौट समिति विषयको उपदफा “(ख) संस्थागत विद्यालयहरुमा सम्बन्धित क्षेत्रको विद्यालय निरिक्षक वा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले तोकेको प्रतिनिधि –सदस्य” भन्ने हटाउनु पर्ने । १६) दफा २१६ र २१७ मा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थामा संस्थागत विद्यालयको हकमा विद्यालयले दिएको सेवा र सुविधाको आधारमा गुणस्तरीय र परिणाममुखी शिक्षालाई मध्यनजर गर्दै लागत पुरण ९ऋयकत च्भअयखभचथ० सिद्वान्त अनुरुप लिन पाउने व्यवस्था किटान रुपमा उल्लेख गरिनेपर्ने हुन्छ । १७) दफा २२२ को छात्रवृत्तिको व्यवस्था अन्र्तगत उप दफा (२) मा कक्षा ११ र कक्षा १२ को हकमा साविककै ५% छात्रवृत्ति कायम हुनुपर्ने । छात्रवृत्तिमा सामुदायिक र संस्थागत् विद्यालयबाट आउका विद्यार्थीहरुलाई विभेद गर्ने नहुने । १८) दफा २२५ को विद्यालयको चिन्ह ९ीयनय० मा अनिवार्य रुपमा षट्कोण राख्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने । १९) दफा २३२ को विद्यालयको नामको जग्गा विक्री गर्न वा धितो राख्न नहुने र दफा २३३ मा विद्यालयको नामको जग्गा सट्टापट्टा गर्न नहुनेमा कम्पनी ऐन अन्र्तगत सञ्चालित विद्यालयहरुको हकमा कम्पनी ऐन मुताविक सञ्चालन गरिनेछ भनेर राख्ने र यससँग बाझिएका कुरा हटाउने । २०) दफा २३७ को विद्यालयलाई अनुदान दिने शीर्षक अन्र्तगत गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थागत विद्यालयहरुलाई पनि पुरस्कार वा प्रोत्साहन स्वरुप आर्थिक वा भौतिक सहायता राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने । राम्रो भौतिक संरचना निर्माण गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षालय बनाउनेहरुलाई कर तथा रजिष्ट्रेशन दस्तुर÷निर्माण सामाग्री÷उपकरण÷रसायन÷कम्प्युटर लगायत् प्रयोगशालाका सामानहरु÷ बस तथा अन्य गाडीमा भन्सार छुट आदि दिइनुपर्दछ । साथै चल्न गाह्रो भएका विद्यालयलाई र उत्कृष्ट वा सर्वोत्कृष्ट विद्यालय बनाउन प्रयत्नरत विद्यालयहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋण वा सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । २१) ‘ए’ लेवल, ‘सि. वि. एस. इ /आइ. सि. एस. इ / आइ. वि. र सि. टि. इ. िभ. टि.’ अन्र्तगतको कक्षा ११, १२ र १३ को माध्यमिक शिक्षा र आधारभूत शिक्षा तर्फ उँधो तिर सञ्चालन गर्ने वारेमा र भर्ना नीति वारेमा प्रष्ट हुनुपर्दछ । २२) कक्षा ११ र १२ लाई उच्च माध्यमिक शिक्षा भनेर किटान गरिनुपर्दछ । किनकि शिक्षा ऐनमा कक्षा ८ सम्म आधारभूत शिक्षा भनिएता पनि र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा भनिएता पनि प्रा. वि. र नि. मा. वि. शिक्षा लाई खारेज गरिएको छैन । उ. मा. शि. प. खारेज भएता पनि कक्षा ११ र १२ कायमै रहेकाले कक्षा ११ र १२ लाई पनि उच्च माध्यमिक शिक्षा भनि भन्न अफ्ठ्यारो मान्नु हुँदैन । रमेश सिलवाल अध्यक्ष हिसान केन्द्रीय कार्यसमिति
३२० अर्ब खर्चेर काठमाडौं–पोखरा १६० किमी रेल मार्ग, कुरिनटारदेखि लुम्बिनीसम्म ७९ किमी हुने
काठमाडौं, ८ मंसिर । ३२० अर्ब लागतमा काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । चाइना सिएएमसी इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले तयार पारेको काठमाडौ–पोखरा रेल मार्ग विस्तार सम्बन्धि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले त्यस्तो सम्भावना औल्याएको हो । सिएएमसीले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन ६ महिना अघि रेल विभागलाई बुझाईसकेको छ । सो अध्ययनका अनुसार काठमाडौंदेखि पोखरासम्म १६० किलोमिटर दुरी पार गर्ने रेल सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ । त्यसको करिब ३३ प्रतिशत अर्थात करिब ५२ दशमलब ८ किलोमिटर खण्डमा सुरुङ तथा पुलहरुको निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसरी निर्माण गरिने रेलमार्गको लागत औसतमा प्रतिकिलोमिटर २ अर्ब रुपैंयाँ पर्ने सो रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । कुल ३२० अर्ब रुपैंयाँ लागतमा काठमाडौं–पोखरा रेल सेवा विस्तार सम्भव हुने सो अध्ययनले देखाएको हो । कहाँबाट गुड्छ रेल ? रिपोर्टका अनुसार काठमाडौंको टोखाबाट रेलमार्ग निर्माण आरम्भ गरिनेछ । टोखाबाट धादिङको ढुंगाना, हुग्दी खोला हुँदै बैरेनीमा त्रिशुली पारीबाट मार्ग अघि बढ्दै मलेखुबाट कुरिनटारसम्म पुग्नेछ । त्यहाँबाट एउटा रेलमार्ग पोखरा तिर अघि बढ्नेछ भने अर्काे लुम्बिनी तर्फ जानेछ । पोखरा जाने रेलमार्ग कुरिनटारबाट आँबु खैरनी, डुब्रे, दमैली हुँदै १६० किलोमिटर दुरी पार गरेर पोखरा पुग्नेछ । कुरिनटारदेखि लुम्बिनीसम्म काठमाडौंबाट कुरिनटारसम्म रेलमार्गको दुरी ७९ किलोमिटर हुनेछ । कुरिनटारदेखि लुम्बिनीसम्मको दुरी १६४ किलोमिटर हुनेछ । यसरी काठमाडौंदेखि २४३ किलोमिटर रेलमार्गद्धारा काठमाडौं र लुम्बिनी जोड्न सकिने छ । चाइना सिएएमसीले तयार पारेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट अनुसार रेलमार्ग बनाउने तत्परता समेत देखाएको रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले बताए । ‘चिनियाँहरु रेल बनाउन तत्पर देखिन्छन तर हाम्रो सरकारले खासै चासो दिएको छैन, नेपालले निर्माणको मोडालिटी बनाउने हो भने यो रेलमार्ग निर्माण त्यति गाह्रो छैन’, महानिर्देशक आचार्यले विकासन्युजसँग भने ।
हिरोका नयाँ तीन वटा मोटरसाइकल नेपाली बजारमा
काठमाडौं, ८ मंसिर । हिरो मोटोकर्प लिमिटेडका तीन वटा नयाँ मोडलका मोटरसाइकल नेपाली बजारमा भित्रिएका छन् । हिरोले स्प्लेण्डर आइस्मार्ट ११०, न्यू अचिभर १५० र नयाँ सुपर स्प्लेण्डर १२५ ले मोटरसाइकल नेपाली बजारमा भित्र्याएको हो । केहि समय अघि मात्रै डुएट स्कुटर बजारमा ल्याइसकेको कम्पनीले थप तीन मोडलका मोटरसाइकल बजारमा ल्याएर नेपाली उपभोक्ता माझ आफ्नो उपस्थितिलाई थप बलियो बनाउन खोजेको जनाएको छ । स्प्लेण्डर आइस्मार्ट ११० भारतको जयपुर शहरस्थित हिरोको सेण्टर अभ इनोभेसन टेक्नोलजीमा डिजाइन गरिएको र बनाइएको पहिलो बाइक हो । ११० सिसी क्षमताको टर्क एण्ड डिमाण्ड इंजिनले। यो इंजिनमा आइ ३ एस (आइडल स्टप स्टार्ट सिष्टम) नामक प्याटेण्टेड प्रविधि यसमा जडान गरिएको छ ।नयाँ चेसिस र फ्रेम पनि यो बाइकका विशेषता हो । अचिभर १५० को इंजिन नयाँ बिएस–४ अनुसारको रहेको छ भने यसको निर्माण आइ ३ एस प्रविधिमा गरिएको छ । १२५ सिसिको सुपर स्प्लेण्डरमा पनि आइ ३ एस प्रबिधी जडान गरिएको छ । हिरोका एचएफ डिलक्स, स्प्लेण्डर प्रो, स्प्लेण्डर आइस्मार्ट र प्यासन प्रो, सुपर स्प्लेण्डर, ग्ल्यामर र अचिभर र उत्कृष्ट श्रेणीको एक्स्ट्रिम स्पोर्टस् लगायतका उत्पादन नेपाली बजारमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस बाहेक प्लेजर, ड्यास र डुएट लगायतका स्कुटर पनि नेपाली बजारमा लोकप्रिय मानिन्छन् ।
नेपालमा लगानीको स्वर्ण युग सुरु भयोः उद्योग मन्त्री
काठमाडौँ, ८ मङ्सिर । उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले प्रतिस्पर्धी वैदेशिक लगानीका लागि नेपालले उदार नीति अबलम्बन गरेको भन्दै पूर्वाधार तथा औद्योगिक क्षेत्रामा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका छन् । भियानामा सुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको उद्योग विकास सङ्घठन (युनिडो)को औद्योगिक विकास बोर्डको ४४ औं सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले अर्थपूर्ण वैदेशिक लगानीमा सहकार्य मार्फत नेपालमा प्रविधि भित्र्याउन चाहेको स्पष्ट पारेका हुन । गत वर्ष नेपालमा जारी संविधानले संवैधानिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, समावेशी समाजलाई सनिश्चित गरेको भन्दै उनले राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक समृद्धि र औद्योगिकीकरण मार्फत द्रुत गतिमा दीगो आर्थिक विकासका लागि अगाडि बढ्न चाहेको बताए । मन्त्री जोशीले नेपालजस्ता मुलुकले पर्यटन, साना तथा मझौला उद्यमशीलता र विश्वमा बजारीकरणका लागि दीगो विकासमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले हरित विकासका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग, उत्पादकत्व र बजार व्यवस्थापनजस्ता चुनौति रहेको बताए । नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकमा विकासका अपार सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्री जोशीले सन् २०३०को दीगो विकाससम्बन्धी मुद्दामा कुनै पनि मुलुक पछि पर्न नहुने बताए । उनले दीगो औद्योगिकरणका लागि ऊर्जा र पूर्वाधारमा लगानी, निरन्तर मानवस्रोत साधनको विकास र क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रविधि र सिर्जनशीलता पूर्व सर्त भएकोमा जोड दिए । साना मुलुकको आर्थिक प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउन उनीहरुले सामना गर्नु परेका आन्तरिक तथा बाह्य जोखिम र आर्थिक अवरोधजस्ता कमजोरीलाई निराकरण गर्दै लैजानुपर्नेमा मन्त्री जोशीको जोड थियो । आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका रुपान्तरणका लागि पनि साना मुलुकले दीगो शान्ति र औद्योगिक रुपमान्तरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले त्यसका लागि औद्योगिक मुलुकबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशी, उद्योग मन्त्रालयका सह सचिव यामकुमारी खतिवडा र जेनेभे स्थित नेपाली राजदूत दिपक धितालले अष्ट्रियाको भियनामा मंगलबारबाट सुरु भएको युनिडोको ५० औं वार्षिकोत्सबमा भाग लिईरहेका छन् ।
सेयर बजार घट्न थालेपछि म्यूचअल फन्ड कम्पनीहरुको काराेबारमा निगरानी, बजारलाई प्रभावित पारेको भेटेमा कारबाही
काठमाडौं, ८ मंसिर । नेपाल धितोपत्र बोर्डले म्याचुअल फन्ड कम्पनीहरुमा स्थलगत अनुगमन थालेको छ । म्युचुअल फन्ड कम्पनीहरुले सेयर नकिनेकाले बजार घटेको भन्ने आमगुनासो आउन थालेपछि बोर्डले म्याचुअल फन्ड कम्पनीहरुमा स्थलगत निरीक्षण थालेको हो । बोर्डका प्रबक्ता निरज गिरीका अनुसार म्याचुअल फण्ड कम्पनीहरु कै कारण बजार ओरालो लागेको लगानीकर्ताहरुको आरोप रहरेकोले आफूहरुले सत्यतथ्य पत्ता लगाउनका लागि ति कम्पनीहरुमा अनुगमन थालेको हो । बोर्डले मंगलबार दुई वटा म्युचुअल फन्ड कम्पनीमा छड्के लिएको थियो भने बुधबार पनि केही कम्पनीहरूमा बोर्डका अधिकारी निरीक्षण गर्न पुगेका छन् । गिरीले मंगलबार निरीक्षण गरिएका कम्पनीले क्षमता अनुसारको सेयर पहिल्यै किनिसकेको तथ्यांक देखाएको उनले जानकारी दिए । अनुगमनका क्रममा बजारलाई प्रभावित पार्ने काम म्युचुअल फन्डले गरेको पाइएमा कारवाही गर्ने रणनीति बोर्डले बनाएको छ ।
ओरालो लाग्न रोकिएन नेप्से, कारोबारमा भने सुधार, गत हप्तादेखि निरन्तर एभरेष्ट बैंकमा नै लगानीकर्ता
काठमाडौं, ८ मंसिर । सेयर बजार लगातार ओरालो लागेको छ । गत हप्तादेखि ओरालो लाग्न सुरु गरेको सेयर बजार परिसुचक (नेप्से) बुधबार पनि ४२.४६ अंकले ओरालो लागेको छ । बुधबार मंगलबारको तुलनामा कारोबार रकममा भने सुधार आएको छ । मंगलबार ८२ करोडको कारोबार भएको बजारमा बुधबार एक अर्व ७ करोड बराबरको कारोबार भएको छ । यसदिन सम्पुर्ण समूहगत परिसूचकहरु पनि ओरालो लागेको छ । सवैभन्दा बढी विमा समूहको ३६५.६४ अंकले घटेको छ भने होटल १०२.९२अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै बैकिङ ३७.४७, विकास बैंक ४१.८, जलविद्युत १५.१७, फाइनान्स १३.८७, उत्पादनमूलक १२.६९ र अन्य समूह १८.८८ अंकले ओरालो लागेको छ । गत हप्तादेखि नै निरन्तर रुपमा एभरेष्ट बैंककै उच्च कारोबार भएको छ । यसदिन पनि १७ करोड ६० लाख बराबरको कारोबार भएको छ । त्यस्तै नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, १३ करोड १७ लाख, बैंक अफ काठमाडौ लुम्विनी ४ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । त्यस्तै यसदिन सवैभन्दा बढी कमाउनेहरुमा मेगा बैंक, एनवी इन्सुरेन्स, माउन्ट मकालु डेभलपमेन्ट बैंक, गुह्हेश्वरी मचेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेडका लगानीकर्ताहरु रहेका छन् । गुमाउनेहरुमा लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्था, सुर्य लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, तारागाउँ रिजेन्सी होटल, सगरमाथा फाइनान्स गायतका कम्पनीका लगानीकर्ताहरु रहेका छन् ।
गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैकिङ्ग एण्ड फाइनान्सलार्इ वर्षको उत्कृष्त करदाता
काठमाडौं, ८ मंसिर । आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुरले आयकर तर्फ गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्सलाई आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा सबैभन्दा बढी कर दाखिला गरेकोले उत्कृष्त करदाताको रुपमा सम्मानित गरिएको छ । संस्थाको तर्फबाट महाप्रबन्धक दिनेशलाल श्रेष्ठले उक्त उत्कृष्त करदाता पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । फाइनान्सले गत वर्ष कुल नाफा २ करोड २९ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । यस फाइनान्सले हाल निक्षेप २ अर्व ७ करोड तथा कर्जा लगानी १ अर्व ८६ करोड परिचालन गरेको छ । यस फाइनान्सले ५० हकप्रद शेयर जारी गर्ने र त्यसपछि १२ प्रतिशत बोनस शेयर जारी गरी चुक्ता पूँजी ४९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुर्याउन लागेको जनाएको छ ।
करोडौको सम्पत्ति गुमाउँदै बीमा समिति, आयव्यय सबै गोप्य, ठूला करदाता कार्यालयले भाडा दिएन
काठमाडौं, ८ मंसिर । बीमा समितिले करोडौ मूल्य पर्ने सम्पत्ति गुमाएको छ । समितिको नाममा रहेको चावहिलस्थित दूई रोपनी जग्गामा बनेको घर अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत ठूला करदाता कार्यालयले हडपेको छ । तर समिति भने त्यसबारे केही बोलेको छैन । बीमा समितिले गुमाएकाे चावहिल कार्यालय काठमाडौंको रिङरोडमा जोडिएको चावहिलको कार्यालय अपाएक भएको भन्दै समितिले ललितपुर जिल्लाको कुमण्डोलमा कार्यालय सारेपछि पुरानो कार्यालय भवन वेवारिसे अवस्थामा थियो । २०७२ साल बैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि उक्त वेवारिसे भवनमा ठूला करदाता बसेको छ । ‘भूकम्पले ठूला करदाता कार्यालयमा क्षति पुग्यो, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द प्रसाद पौडेलको आग्रहमा समितिले ठूला करदाता कार्यालयलाई भाडामा बस्ने गरी भवन उपलब्ध गराएको हो । “हामीलाई अहिलेसम्म कर कार्यालयले बहाल बुझाएको छैन”, समितिका एक कर्मचारीले भने ‘‘एक वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो तर सो कार्यालयले अहिलेसम्म भाडा बुझाएको छैन ।’’ कति रुपैयाँमा सो भवन भाडामा लगाएको हो भन्ने जानकारी बीमा समितिले दिएन । बीमा समितिले भाडामा दिएको भने पनि उक्त भवन भाडामा लिने दिनेसम्बन्धी कुनै करार सम्झौता नै नभएको ठूला करदाता कार्यालयकाे भनार्इ छ । कार्यालय प्रमुख युवराज श्रेष्ठका अनुसार बीमा समितिले नक्सा पास नगरी भवन बनाएकाे रहेछ । नक्सा पास नभएकाे कारणा प्रक्रिया पूरा गरी भवनकाे भाडा दर निर्धारणा हुन सकेन । भाडा दर निर्धारणा नभर्इ वहाल सम्झौता हुन सक्दैन । सरकारी निकायले प्रक्रिया नै नपुर्याइ भाडा दिन पनि सक्दैन । नक्सा पास गराउने विषयमा दुर्इ पटक पत्रचार पनि गरेकाे, समितिका अध्यक्षा डा फत्तबहादुर केसीलार्इ अाफैले भेटेर कुरा पनि गरेकाे तर समितिले ठाेस पहल नगरेकाे उनले बताए । ‘बीमा समितिले नक्सा पास गरेर ल्याअाेस्, हामी पुरै भाडा दिन तयार छाैं’ ठूला करदाता कार्यालय चावहिल शाखा प्रमुख श्रेष्ठले भने । तर बीमा समितिकाे दावी अर्कै छ । ‘अन्य कार्यालयलाई भाडामा दिएको भएपनि रकम उठ्थ्यो र समितिलाई केही फाइदा पुग्थ्यो तर कर कार्यालयले हामीलार्इ टेरेन’ समितिका एक कर्मचारीले भने । भाडाका लागि पटक पटक ताकेता गरेपनि करदाता कार्यालयले वास्ता नगरेको ती कर्मचारीले दुखेको पोखे । सो घरमा पहिले पुनर्विमा कम्पनीले पनि भाडामा बस्न खोजेको थियो तर समितिले दिएको थिएन । मन्त्रालयले नै निर्णय गरेपछि आफूहरुले केही बोल्ने बाटो नभएको ती कर्मचारीले भने । समितिले सो भवनलाई बीमा अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र बनाउने सोचेको थियो । ‘सो भवनमा बीमा अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र बनाउने भनेर अध्यक्षज्यूले धेरै पटक भन्नु भयो, सार्वजनिक रुपमा पनि बोल्नु भयो । तर कुरा मात्र भयो, काम केही पनि भएको छैन’ समितिको उच्च अधिकारीले भने । समितिको अध्यक्ष डा फत्तबहादुर केसीको असक्षमताको कारणले चवहिलस्थित पुरानो कार्यालय समितिका कर्मचारीहरु बताउँछन् । बीमा समितिको हालको कार्यालय रहेको कुपण्डोलको समितिको कार्यालय भने नेपाल बैंकसँग अध्यक्ष केसीको विशेष पहलमा किनिएको हो । कुपण्डोलको पुरानो भवन प्रयोग बनाउन बीमा समितिले झण्डै एक करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको स्रोतले बतायो । हालकाे कार्यालय ‘यही नयाँ भवन बनाउने भनिएको छ । तर ठोस काम भएको छैन, पुरानो भवन मर्मत र सजावटमा मात्र झण्डै करोड रुपैयाँ खर्च भईसक्यो’ स्रोतले भन्यो । ‘हामी त अध्यक्षले अराएको काम गर्ने हो, उहाँले भनेको काम गरेन वा फरक विचार राख्यो भने त्यो कर्मचारीको विरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारमा बेनामी उजुरी परिहाल्छ, यहाँ त कोही बोल्नै सक्दैन’ उनले गुनासो सुनाउन थाले । समितिले बीमा कम्पनीहरु मार्फत बीमा ग्राहकसँग लिएको बीमा शुल्कको १ प्रतिशत रकम अनिवार्य असुल्दै आएको छ । ‘बीमितसँग उठाएको अबौं रुपैयाँ बीमा समितिसँग छ । मनलाग्दी खर्च भएको छ’ एक बीमकले भने–बीमा कम्पनीको पारदर्शिता खोज्ने नियामक निकाय आफू पारदर्शी हुनुपर्दैन ? बीमा समितिको वार्षिक आयव्यय पनि सार्वजनिक नभएको, समितिको आर्थिक पारदर्शीताको विषयमा कसैले प्रश्न पनि नगरेको, पत्रकारले समाचार पनि नलेखेको टिप्पणी उनले गरे ।
