फेन सेग्मेन्टमा एरोक्वाइट सिलिङ फेन नेपाली बजारमा
काठमाडौं, ५ मंसिर । भारतकै चर्चित बहुराष्ट्रिय कम्पनी बिरला ग्रुप अन्तर्गतको सिके बिरला ग्रुपले नेपालमा थप बजार बिस्तार गरेको छ । बिभिन्न समूहमा गरी १.६ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेको बिरला ग्रुपको ओरियन्ट इलेक्ट्रिकले बजार बिस्तार गर्ने क्रममा शनिबार आवाज नआउनेर प्रचुर मात्रामा हावा दिने क्षमता भएको एरोक्वाइट सिलिङ फेन सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीले एरियो शृंखलामा पहिलो पटक छुट्टै प्रकारको असाधारण क्षमता भएको प्रिमियम सिलिङ फेन तयार पारेको जनाएको छ । यसका लागि शक्तिशाली मोटर अनि एरो डायनामिक डिजाइन गरिएको कम्पनीले दावी गरेको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी इलेक्ट्रो–टेक २०१६ मा एक विशेष कार्यक्रमका विच यो फेन नेपालमा पहिलो पटक अनावरण गरिएको हो । कार्यक्रममा फेनको विषयमाथि बोल्दै हेड इन्टरलेशनल सेल्स, ओरियन्ट इलेक्ट्रिकका दुर्गेश बक्सीले एरोक्वाइट सिलिङ फेनको नयाँ सिरिज नेपाली बजारमा ल्याउन पाएकोमा अत्यन्त उत्साहित भएको बताए । उनले भने–‘फेन सेग्मेन्टको क्षेत्रमा पायोनियर भएकाले करोडौं मानिसको लागि यो नयाँ फेनमा टेक्नोलोजिकल मार्भललाई परिचय गरेको छ । नेपाली बजारमा यस्तो शक्तिशाली फेन ल्याउन पाउँदा हामी अत्यान्त उत्साहित भएका छौं ।’ बक्सीले पहिलो पटक सबैसँग यो फेनलाई परिचित गराइसकेको भन्दै डिजाइ, क्राफ्टमेनसिप, अनि टेक्नोलोजिको दृष्टिकोबाट एरोक्वाइटले सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पेश गर्न सक्ने बताए । उनका अनुसार चाँडै यो एरियो शृंखलामा फेनको अन्य प्रकार पनि बजारमा लञ्च गर्ने तयारी भइरहेको छ । हेड ब्राण्ड एवम् कर्पोरेटिभ कम्युनिकेशन ओरियन्ट इलेक्ट्रिकका अंशुबन चक्रवर्तीले फेनको सर्वप्रीय उत्पादक एवम् विशेषज्ञ भएको दाबी गर्दै भने, ‘नेपाल हाम्रो निम्ति महत्वपूर्ण बजार रहेको छ । जहाँ ५० प्रतिशतभन्दा धेरै शेयर एक्सपोर्ट गरिएको छ । इलेक्ट्रो टेक २०१६ को हामी एउटा अंग हुन पाएकोमा गर्भ गर्छौ ।’ ओरियन्ट एरोक्वाइट १२०० एमएम स्विप र सय प्रतिशत खियारहित ब्लेड उच्चस्तरको काँचद्वारा निर्मित छ । ब्लेडलाई दह्रो बनाउन यसमा एबिएसको मिश्रण गरिएको बताइएको छ । स्मुथ अनि शान्त सञ्चालनको निम्ति १८ पोल ठूलो मोटरसहित डबल बल बेयरिङको प्रयोग गरिएको छ। विभिन्न प्रकारका राम्रा राम्रा डिजाइनमा हाइ ग्रोस प्रिमियम पियु फिनिस भएका फेनहरू छन् । यसको स्पिण्डल कबर भएको टब अनि बटम फेनोपी डिजाइन रहेको छ । टपको रिम अनि यसको माथिल्लो भाग स्टेनलेस स्टिलले सजिएको छ । सबै ओरियन्ट उत्पादनहरू नेपालमा प्रिमियर ओभरसिज प्रा.लि. काठमाडौंद्वारा वितरण गरिने जनाइएको छ । यसको बजार मूल्य १२ सय देखि १५ हजार रूपैयाँ सम्म पर्नेछ । के हो ओरियन्ट इलेक्ट्रोनिक्स ? ओरियन्ट इलेक्ट्रोनिक्स १.६ बिलियन अमेरिकी डलरको लगानीमा बनेको सिके बिरला ग्रुप भारतको एउटा अंग हो । ओरियन्ट भारतमा हाउसहोल्ड नाम बनेको छ । ओरियन्ट फेन इन्डस्ट्रिज भारतमा ६० वर्षदेखि सञ्चालनमा छ । भारतमा यसको मूल रूपमा उत्पादन सुविधा भए पनि यसको सञ्चालन लगभग विश्वका विभिन्न ३५ देशहरूमा हुन्छ । यो ब्राण्डले इनोभेटिभ साथै उच्चकोटीको उत्पादन प्रदान गर्दै करौडौं ग्राहकहरूमा विश्वसनीयता कायम गरेको छ। यसले फेन मात्र उपलब्ध नगराएर एप्लाइन्स, लाइटिङ अनि स्वीच गियर पनि उपलब्ध गराउँछ। ओरियन्ट इलेक्ट्रिक इलेक्ट्री सोलुसनको क्षेत्रमा वान स्टोभ सोलुसन प्रोभाइडरको रूपमा आफ्नो बजार बनाएको छ। सीके बिरला भारतकै उत्कृष्ट बहुराष्ट्रिय कम्पनी सीके बिरला ग्रुप १.६ बिलियन अमेरिकी डलको लगानीमा सञ्चालित छ । यसले म्याग्निफ्याक्टरिङ इन्जिनियरिङ, टेक्नोलोजी, हस्पिटल र शिक्षाको क्षेत्रमा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाइसकेको बताइन्छ । यसमा २० हजारभन्दा धेरै कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। ३०वटा म्याग्नीफ्याक्टरिङ फेसिलिटिज अनि ग्राहकमा आधारित कतिपय विश्वका प्रख्यात कम्पनी पनि समावेश छन् ।
गुणस्तरहिन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने तीन उद्योगमा सिलबन्दी
काठमाडौं, ५ मंसिर । नेपालमा सिमेन्ट उद्योगहरु थपिंदै गएपनि यसको गुणस्तरमा भने अझै सुधार हुन सकिरहेको छैन । सिमेन्ट उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै गएको अवस्थामा गुणस्तर कायम गर्न उत्पादन अगावै नेपाल गुणस्तरको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने प्रावधानका बाबजुद पनि बजारमा गुणस्तरहिन सिमेन्ट उपलब्ध भइरहको नापतौल तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागले जनाएको छ । विभागले बजार अनुगमनका क्रममा पटक–पटक गुणस्तरहिन सिमेन्ट फेला पारेपछि वीरगंजका दुई र भैरहवाको एक सिमेन्ट उद्योगलाई एक हप्ता अघि सिलबन्दी गरेको छ । सिलबन्दी हुने उद्योगहरूमा वीरगंज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा पर्ने कलश सिमेन्ट र बाराको बकुलिया स्थित अरनिको सिमेन्ट उत्पादन गर्ने एडभान्स सिमेन्ट कम्पनी तथा भैरहवाको रिलायन्स सिमेन्ट रहेका छन् । बजार अनुगमनका क्रममा गुणस्तरहीन सिमेन्ट भेटिएपछि विभागले एक महिना पहिले नै पत्राचार गरी गुणस्तरयुक्त सिमेन्ट बजारमा पठाउन निर्देशन दिएको थियो । उद्योगले अटेर गरेपछि विभागले अर्को निर्णय नभएसम्म उत्पादन रोक्न निर्देशन दिंदै कम्पनीमा सिलबन्दी गरेको हो । नापतौल तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागले गुणस्तरहीन सिमेन्ट बजारमा पठाएको कारण सिलबन्दी गरिएको बताए पनि उद्योगीले भने हचुवाको भरमा प्रमाण विना नै पूर्वाग्रह राखेर सिलबन्दी गरेको आरोप लगाएका छन् । विभागले स्पष्टिकरणको मौका नै नदिई एकाएक सिलबन्दी गरेको उद्योगी एवं कलश सिमेन्टका सञ्चालक अनिल पटवारीले बताए । उनले विभागले हचुवाको भरमा सिलबन्दी गरी उद्योगको उत्पादनसमेत ठप्प पारेको आरोप लगाए । त्यसैगरी रिलायन्स सुपरटेक सिमेन्ट उद्योगका प्रबन्धक विनय झाले सिलबन्दी गरिएपनि के-कति कारणले सिलबन्दी गरिएको हो त्यस विषयमा जानकारी नभएको बताए ।
सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले २२ प्रतिशत बोनस सेयर दिने, चुक्ता पुँजी ५३ करोड रुपैयाँ पुग्दै
काठमाडौं, ५ मंसिर । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत गर्षका नाफाबाट आफ्ना सेयरधनीलाई करिब २३ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । मंसिर ३ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले २२ प्रतिशत बोनस सेयर दिने र कर प्रयोजनको लागि १ दशमलव १५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । सञ्चालक समितिको निर्णय बीमा समितिबाट स्वीकृत भई साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने छ । बोनस सेयर चारी गरेपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५३ करोड २२ लाख रुपैयाँ हुनेछ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४४ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
सेयर बजार तिव्र रुपमा ओरालो लाग्दै, सवै उपसमूह पनि रातै
काठमाडौं, ५ मंसिर । साताको पहिलो दिन कारोबार खुलेदेखि नै बजार तिव्र रुपमा ओरालो लागेको छ । काराेबार खुलेकाे ढेड घणटामा नै नेप्से परिसूचक बजार ६१ अंकले ओरालो लागेको छ । बजार पुरै राताम्य भएकाे छ । लगानीकर्ताहरू अात्तिएकाे देखिएकाे छ । सबैभन्दा बढी बीमा समूहकाे परिसूचक ३११ अंकले ओरालो लागेको छ । बैंकिङ समूहको परिसूचक ६९ दशमलव ३६ अंकले ओरालो लागेको छ । सेयर बजारमा सबैभन्दा बढी हिस्सा बैकिङ समूहकाे रहेकाे छ । जलविद्युत ६६ दशमलव ४३, होटल ५९ दशमलव ७९, विकास बैंक ४८ अंकले ओरालो लागेको छ । मूल्यमा उच्च गिरावट अाएपनि काराेबार भने बढी देखिएकाे छ । काराेबार खुलेकाे ढेड घण्टामा करिव ४० कराेड रूपैयाँ बराबरकाे सेयर काराेबार भएकाे छ ।
ठूला अर्गनाइजेसनले नै तिरेनन् कर,कर नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्छौ —उपमहानगरपालिका
मोरङ,५ मङ्सिर । विराटनगर उपमहानगरपालिकाले घरजग्गा कर चुक्ता गर्न अटेर गर्दै आएका करदातालाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले घरजग्गा करबापत दुई करोड भन्दा बढी तिर्नुपर्ने देखिएपछि उपमहानगरपालिकाले घरजग्गा कर चुक्ता गर्न बाँकी देखिएका करदातालाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत दीपक कोइरालाका अनुसार पटक पटक ताकेता गर्दासमेत उद्योगी व्यवसायीले कर चुक्ता गर्न चासो देखाएका छैनन् । कालोसूचीमा परेका करदातालाई नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने कुनै पनि सिफारिस उपलब्ध नगराउने र मालपोत कार्यालयमा घर जग्गा रोक्कासमेत गरिने कार्यकारी अधिकृत कोइरालाको भनाइ छ । कर चुक्ता नगर्ने अग्रपङ्क्तिको सूचीमा मुरारका ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, सारडा ग्रुप, दुगड ग्रुप देखिएका छन् । अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गरी नगर क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका ठूला व्यापारीले जग्गा कर चुक्ता नगर्दा सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ । विराटनगर उपमहानगरपालिका राजस्व शाखाका अनुसार विराटनगर–८ बस्ने किसनलाल दुगडले २०६७÷६८ देखिको घरजग्गा करबापत १५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखिएको छ । उनले कर बुझाउनका लागि पठाएको कार्यालयको पत्र नै बुझ्न नमानेको राजस्व शाखाले दाबी गरेको छ । यस्तै विराटनगर–८ बस्ने विनोद दुगडले १० लाख, रुपैयाँ विवेक दुगडले पाँच लाख रुपैयाँ कर चुक्ता गर्न बाँकी देखिएको छ । विराटनगर–६ स्थित सारडा गु्रपअन्तर्गतको हेटौडा आइरनले सात वर्षदेखि कर चुक्ता गरेको छैन । सारडा गु्रपले उपमहानगरपालिकालाई १० लाख रुपैयाँ कर बुझाउन बाँकी देखिएको छ । श्याम सुन्दर सारडाले २०६४ सालदेखिको तीन लाख रुपैयाँ कर चुक्ता गर्न बाँकी छ । यस्तै विराटनगर–९ का प्रदीप मुरारकाले सात लाख र अशोक मुरारकाले छ लाख रुपैयाँ कर बुझाउन बाँकी छ । नमस्कार होटलका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले हालसम्म घर जग्गाबापतको कर चुक्ता नगरेको बुझिएको छ । उक्त होटलले नगरपालिकालाई १० लाख रुपैयाँ कर चुक्ता गर्न बाँकी छ । श्रेष्ठले पनि कार्यालयको पत्र नबुझेको राजस्व शाखाले जानकारी दिएको छ । विराटनगर–९ का दुर्गामानसिंह कार्कीले वसुन्धरा मार्केटको २०६९ सालदेखिको कर चुक्ता गरेका छैनन् । कार्कीले नगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने कुल रकम रु छ लाख देखिएको राजस्व शाखाले जनाएको छ । रासस
प्राधिकरणका कर्मचारीलाई मन्त्रीले भने— नटबल्ट तार जस्ता कुरामा नाफा नखानुहोस्, तपाईहरुको नाफा अरुणको सेयर
चितवन, ५ मङ्सिर । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जसरी पनि नाफामा ल्याउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका कर्मचारीलाई आइतबार निर्देशन दिँदै उनले नटबल्ट, तार जस्ता कुरामा नाफा नखाएर समग्र प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने गरी काम गर्न निर्देशन दिए । कर्मचारीले सानातिना कुरामा ग्राहकलाई दुःख दिने र पैसा माग्ने गरेको गुनासो आएको छ भन्दै उनले कसैले यस्ता काम गरेमा सोझै मन्त्रालयको गुनासो महाशाखामा खबर भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गरिने बताए । उनले भने “प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने गरी काम तपाईँहरु गर्नुहोस्, तपार्इँहरुलाई लाभ हुने गरी अरुणको सेयर पाउनुहुनेछ ।” ग्राहक बढेमा मात्रै प्राधिकरण नाफामा जाने भन्दै उनले ग्राहकमुखी काम गर्नुपर्ने बताए । मन्त्रालयले जारी गरेको ३७ बुँदे कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै उनले छिट्टै स्माटमिटर वितरण गरेर ग्राहकलाई घरबाटै पैसा तिर्ने सुविधा दिने तयारीमा प्राधिकरण लागेको जानकारी दिए । सुकुम्वासीलाई समेत विद्युत् उपभोग गर्ने अधिकार भएको छ भन्दै मन्त्री शर्माले लालपुर्जाबिना मिटर बक्स नदिएको भन्ने सुन्न आएकाले त्यसो नगर्न निर्देशन दिए । ‘नेपालका लागि नेपालीको लगानी’ भन्ने नाराका साथ मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादनमा जोड दिएको बताउँदै उनले एक हजार ५०० मेगावाटले पुग्छ भन्ने होइन, १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्छ भने । रासस
फाष्ट ट्रयाक निर्माण गर्न भारतीय कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेज, अब नेपालले नै बनाउने, (विवादकाे पूर्ण रिपाेर्टसहित)
काठमाडौं, ५ मंसिर । काठमाडौं-निजगढ द्रुत मार्ग (फाष्ट ट्रयाक) निर्माण गर्न भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिन पूर्ववर्ति सरकारले अगाडि बढाएको प्रक्रिया वर्तमान भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले खारेज गरेको छ । मन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रिस्तरिय निर्णय गर्दै भारतीय कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेज गरेका हुन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधीले यो मार्ग निर्माण र सञ्चालनको लागि भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ् एन्ड फाइनान्सियल सभिर्सेज (आइएल एन्ड एफएस) लाई ठेक्कामा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । आइतबार संसदको अर्थ र विकास समितिको संयुक्त बैठकमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले भारतीय कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिन यसअघिको सरकारका पालामा अगाडि बढाइएका सबै सम्झौता र प्रक्रिया खारेज गरिएको जानकारी दिए । ‘सार्वजनिक द्रुत मार्ग’को रुपमा यो सडक नेपाल आफैले निर्माण गर्ने उनले बताएका हुन् । उक्त सडक कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने बारेमा सुझाव दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मिनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको समेत उनले जानकारी दिएका छन् । अब मन्त्री लेखकले भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछन् । मन्त्रिपरिषदले सम्झौता खारेज भएको निर्णय गरेसँगै सो आयोजना नेपालले बनाउन बाटो खुल्ला हुनेछ । पुर्ववर्ति केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सो आयोजना नेपालले नै बनाउने घोषणा गर्दै १० अर्ब बजेट बिनियोजन गरेको छ । हालसम्म सो रकममध्ये १२ लाख रुपैंयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यसअघि कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले १६ ओटा कानुनी त्रुटी गरेर काठमाडौं–निजगढ फष्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसलाई सुम्पन लागिएको ठहर गरेको छ । मन्त्रालयले १६ ओटा त्रुटी गरेर भारतीय कम्पनीलाई दिन लागिएको राय सहितको पत्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात भन्त्रालयलाई दिएको हो । सो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रश्ताव भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै हो । कानुन मन्त्रालयले गत ३० भदौमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर यस्तो त्रुटी औल्याएको छ । कानुनको पत्रमा लगानी बोर्डसम्बन्धि ऐनको बर्खिलाप गरिएको, विड डकुमेन्टमा नभएको विषय पछि शंकास्पद रुपमा थप गरिएको, निजी लगानी सम्बन्धि ऐन विपरित न्युनतम राजस्व ग्यारेन्टी गरिएको, कार्य सम्पन्न गर्ने सयम जति पनि हुन सक्ने प्रकारको भाषा प्रयोग गरिएको जस्ता गम्भिर त्रुटी रहेको उल्लेख गरिएको छ । ‘दुत मार्ग आयोजनाको लगानी करिब एक खर्ब भन्दा बढि हुने देखिन्छ । लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ को दफा ९ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले तोकेको द«ुतगत मार्ग (फास्ट ट्रयाक रोड), सुरुङ मार्ग, रेलमार्ग, एवम् स्थिर पूँजी दश अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढि परियोजना लागत भएको कुनै पूर्वाधार संरचनामा हुने लगानी सो ऐन बमोजिम कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा प्रस्तुत कानूनी व्यवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरी प्रकृया अघि बढाउन उपयुक्त हुने ।’ कानुन मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । मनसायपत्र र प्रस्ताव आहवान गर्न जारी गरिएका कागजातबाट सो परियोजनालाई नरम ब्याज दरमा नेपाल सरकारले ऋणसमेत उपलब्ध गराउने कुरा विड डकुमेन्टमा नभएको र पछि थप गरिएको कानुन मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘विड डकुमेन्टमा उल्लेख नगरिएको विषय सम्झौताको शर्तको रुपमा प्रस्ताव भएको देखिन्छ । यसबाट प्रतिस्पर्धा लगायतका पक्षमा पर्नसक्ने असरका बारेमा नीतिगत रुपमा विचार हुनुपर्ने ।’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ । पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ र सो अन्तर्गतको नियमावली, २०६४ अध्ययन गर्दा निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण, सञ्चालन, हस्तान्तरण विधिबाट परियोजना सञ्चालन गर्न सम्पन्न गरिने ‘कन्सेसन एग्रिमेन्ट’मा डेभलपरको पक्षमा नेपाल सरकारले न्यूनतम राजश्वको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धी शर्त रहने गरी सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था नरहेको कानुन मन्त्रालयको भनाइ छ । यस्तै प्रकृतिका परियोजनाका सम्बन्धमा यस अघि भएका सम्झौताहरुलाई समेत दृष्टिगत गरी न्यूनतम राजस्व ग्यारेन्टीको प्रस्तावित व्यवस्थाको बारेमा नीतिगत रुपमै विचार हुनुपर्ने मन्त्रालयको ठहर छ । यस्तै पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २४ मा नेपाल सरकारबाट गरिने लगानी परियोजनाको कुल लागतको २५ प्रतिशतभन्दा बढि हुन नहुने व्यवस्था रहेको छ । सो परियोजनामा नेपाल सरकारले शेयरमा र ऋणमा लगानी गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ । सो ब्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले गर्ने लगानी २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । सरकारले लगानी उक्त दफा २४ को अधीनमा रहने गरी हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ठहर कानुन मन्त्रालयको छ । पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १८(२) मा विशेष परिस्थिति परी अनुमतिपत्रको अवधि बढाउन आवश्यक भएको कारण खुलाई अवधि थपको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले निवेदन दिएमा र सो निवेदनको व्यहोरा मनासिव देखिएमा नेपाल सरकारले बढिमा पाँच वर्षसम्म अनुमति पत्रको अवधि थप गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । तर मस्यौदाको प्रकरण ३५।३ मा सम्झौताको सारभूत उल्लंघन वा परिपालना नभई सिओडी हासिल गर्न नसकिएको अवस्थामा ‘कन्सेसन पिरियड’ जति अवधिसम्म पनि विस्तार हुन सक्ने आशयको व्यवस्था प्रस्तावित छ । सो ऐनको दफा १८(२) बमोजिम विस्तारित अवधि ५ वर्षभन्दा बढि हुन नसक्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने ठहर कानुन मन्त्रालयले गरेको छ । कानुन मन्त्रालयले पठाएको पत्र जस्ताको तस्तै कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अ.रा. शाखा प.सं. ०७२/७३ सिंहदरवार, काठमाण्डौ च.नं. ४१ मितिः २०७२।५।३० श्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सिंहदरबार । त्यस मन्त्रालयको पत्र संख्याः ०७२।७३ , च.नं ०५, मितिः २०७२।०५।२४ को सन्दर्भमा लेखिदैछ । काठमाण्डौ–तराई–मधेश फाष्ट ट्रयाक निर्माण कार्य अगाडि बढाउन लगानीकर्ता÷प्रवद्र्धक (Developer) कम्पनी श्री ITNL Consortium (IL & FS) संग Draft Concession Agreement को मस्यौदामा अन्तरनिहित आर्थिक, नीतिगत तथा प्राविधिक विषयहरुमा सम्बन्धित निकायबाटै विचार हुने गरी तथा देहाय बमोजिम हुने गरी आवश्यक कारवाई चलाउन यस मन्त्रालयको सहमति रहेको व्यहोरा मिति २०७२।०५।३० को सचिवस्तरीय निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छः १. भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय र ITNL Consortium (IL & FS) बीच सम्पन्न हुन प्रस्तावित Concession Agreement अन्तर्गत दुत मार्ग पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा नीजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण गर्न सम्झौता हुन लागेको देखिन्छ । प्रस्तुत दुत मार्ग आयोजनाको लगानी करिब एक खर्ब भन्दा बढि हुने देखिन्छ । लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ को दफा ९ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले तोकेको द«तगत मार्ग (फास्ट ट्रयाक रोड), सुरुङ मार्ग, रेलमार्ग, एवम् स्थिर पूँजी दश अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढि परियोजना लागत भएको कुनै पूर्वाधार संरचनामा हुने लगानी सो ऐन बमोजिम कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा प्रस्तुत कानूनी व्यवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरी प्रकृया अघि बढाउन उपयुक्त हुने । २. मनसायपत्र (Expression of Interest) र प्रस्ताव आहवान (Request for proposal), MOU आदि लिखतहरु प्रस्तुत Concession Agreement को आधारको रुपमा रहेको छन् । मनसायपत्र र प्रस्ताव आहवान गर्न जारी गरिएका कागजातबाट यस परियोजनाको Concession लाई नरम ब्याज दरमा नेपाल सरकारले ऋण (Soft loan) समेत उपलब्ध गराउने कुरा उक्त Bid Document मा उल्लेख भएको देखिदैन । यसरी Bid Document मा उल्लेख नगरिएको विषय सम्झौताको शर्तको रुपमा प्रस्ताव भएको देखिन्छ । यसबाट प्रतिस्पर्धा लगायतका पक्षमा पर्नसक्ने असरका बारेमा नीतिगत रुपमा विचार हुनुपर्ने । ३. पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ र सो अन्तर्गतको नियमावली, २०६४ अध्ययन गर्दा निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण, सञ्चालन, हस्तान्तरण विधिबाट परियोजना सञ्चालन गर्न सम्पन्न गरिने Concession Agreement मा Developer को पक्षमा नेपाल सरकारले न्यूनतम राजश्वको प्रत्याभूति (MRG) गर्ने सम्बन्धी शर्त रहने गरी सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको देखिदैन । अतः यस विषयमा यस्तै प्रकृतिका परियोजनाका सम्बन्धमा यस अघि भएका सम्झौताहरुलाई समेत दृष्टिगत गरी MRG को प्रस्तावित व्यवस्थाको बारेमा नीतिगत रुपमै विचार हुनुपर्ने । ४. पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २४ मा नेपाल सरकारबाट गरिने लगानी परियोजनाको कुल लागतको २५ प्रतिशतभन्दा बढि हुन नहुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस परियोजनामा नेपाल सरकारले शेयरमा र ऋणमा लगानी गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ । प्राप्त मस्यौदा हेर्दा नेपाल सरकारले गर्ने लगानी २५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन जाने देखिन्छ । अतः प्रस्तुत विषयमा नेपाल सरकारले लगानी उक्त दफा २४ को अधीनमा रहने गरी हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने । ५. पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १८(२) मा विशेष परिस्थिति परी अनुमतिपत्रको अवधि बढाउन आवश्यक भएको कारण खुलाई अवधि थपको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले निवेदन दिएमा र सो निवेदनको व्यहोरा मनासिव देखिएमा नेपाल सरकारले बढिमा पाँच वर्षसम्म अनुमति पत्रको अवधि थप गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । तर मस्यौदाको प्रकरण ३५।३ (Extension of concession period) मा सम्झौताको सारभूत उल्लंघन वा परिपालना नभई ऋइम् हासिल गर्न नसकिएको अवस्थामा अयलअभककष्यल उभचष्यम जति अवधिसम्म पनि विस्तार हुन सक्ने आशयको व्यवस्था प्रस्तावित छ । अतः उक्त ऐनको दफा १८(२) बमोजिम विस्तारित अवधि ५ वर्षभन्दा बढि हुन नसक्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने । ६. सम्झौता मस्यौदाको प्रकरण ५.१.४ मा पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १४(ठ) बमोजिम परियोजना हस्तान्तरणका बखत हुनुपर्ने अवस्था र गुणस्तरको बारेमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्ने । ७. मस्यौदाको प्रकरण ३४.३(ब) मा रहेको “an act of war (whether declared or undeclared), invasion, armed confilt or act of foreign enemy” भन्ने शब्दलाई सो प्रकरणबाट झिकी प्रकरण ३४.२ (Non-political Event) मा राख्न उपयुक्त हुने । ८. मस्यौदाको प्रकरण ३४.३(द) मा रहेको व्यवस्थाको सट्टा “Industry-wideor nation-wide strikes or industrial actions for a continuous period of 21 days in an Accounting Year” भन्ने व्यवस्था राख्ने । ९. मस्यौदाको political Event शीर्षक अन्तर्गत मस्यौदाको प्रकरण ३४.४(म) मा “another political event भन्ने वाक्यांश प्रयुक्त भएको देखिदा अन्य कस्तो Event लाई another political event भन्न खोजिएको हो स्पष्ट हुनुपर्ने । १०. मस्यौदाको धारा ४४ अन्तर्गत विवाद समाधानको सम्बन्धमा समेत नेपालको कानून Governing law हुने गरी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने । ११. मस्यौदाका विभिन्न स्थानमा Senior Lenders को उल्लेख गरिएको छ । प्रचलित कानूनको अधिनमा रही नेपाल सरकारबाट ऋण लगानी हुँदा नेपाल सरकार पनि Senior Lenders को रुपमा रहने गरी मस्यौदामा स्पष्ट हुनुपर्ने । १२. परियोजनामा नेपाली नागरिकलाई काममा लगाउन उपयुक्त अवसरका साथै प्राथमिकता दिने कुरा सम्झौता मस्यौदाको प्रकरण ५.९(द) मा स्पष्ट हुने गरी व्यवस्था हुनु पर्ने । १३. मस्यौदामा विभिन्न शीर्षकहरु जस्तै obligation relating to competing roads खाली राखिएको देखिन्छ । यसरी मस्यौदामा खाली राख्न नहुने हुँदा तिनलाई आवश्यकतानुसार मस्यौदाबाट हटाई परिमार्जन गर्नुपर्ने । १४. प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित Project 1 र Project 2 भिन्ना भिन्नै शर्त, प्रकृति विधिबाट सम्पन्न हुने भएकोले तिनको सम्बन्धमा छुट्टछुट्टै दुई वटा सम्झौता हुन उपयुक्त हुने । १५. सम्झौताको विभिन्न स्थानहरुमा Financing Agreement, Financing Model को सन्र्दभमा उल्लेख छ तर ती लिखितहरुको मस्यौदाहरु संलग्न भई नआएकोले उक्त मस्यौदाहरुमा यस मन्त्रालयको राय माग भई आएका बखत राय दिइने । १६. प्रस्तुत सम्झौता मस्यौदाका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७२।५।३० को पत्रमा औल्याईएका विषयहरुका सम्बन्धमा सोही बमोजिम हुन उपयुक्त देखिएको ।
शून्य लोडसेडिङ हुने भएपछि व्यवसायी उत्साहित, ३३ प्रतिशतसम्म उत्पादन बढ्ने
काठमाडौं ५, मंसिर । भारतबाट आगामी हिउँदमा थप २५० मेगावाट विजुली ल्याइने र लोडसेडिङ पूर्ण रूपमा हटाउने सरकारको तयारीले उद्योगी व्यवासायी उत्साहित भएका छन् । अहिले पनि उपत्यकामा लोडसेडिङ न्युन भएको सकारात्मक सन्देश प्रभाव भइरहेको बेला भारतबाट आउने विजुलीले हिउँदमा लोडसेडिङ नै नहुने भएपनि विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्रलाई थप उत्साह दिएको उल्लेख छ । काठमाडौंमा लोडसेडिङ न्यून भएपनि उद्योगमा अहिले लोडसेडिङ भइरहेको छ । आगामी हिउँदबाट शून्य लोडसेडिङ हुने हो भने औद्योगिक उत्पादन बढ्नुका साथै लागत पनि थोरै हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । उनका अनुसार अहिले उत्पादनमुलक उद्योगमा लोडसेडिङ घटेको छैन । उद्योगमा लोडसेडिङ भएन भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव तत्कालै परिहाल्ने पनि उनको भनाइ छ । उद्योग व्यवसायको लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो लागत भनेकै जेनेरेटर संचालन गर्नु र उद्योग धन्दा पूर्ण क्षमतामा संचालन हुन नसक्नु भएको गोल्छाको भनाइ छ । उनका अनुसार पूर्ण क्षमतामा संचलन हुन पाएको अवस्थामा लागत कम पर्नै र त्यसको प्रभाव बजारमा ती बस्तुको थोरै भएपनि मूल्य घट्नसक्ने बुझाइ गोल्छाको छ । अहिले लोडसेडिङका बेला काठमाडौंमा एकैपटक ३०/४० हजार जेटेरेटर संचालन हुन्छ । त्यसको कम प्रयोग नहुनासाथ उपत्यकाको हावा प्रदूषित नै कम भएको पनि उल्लेख छ । लोडसेडिङका कारण उद्योग व्यवसायले मात्रै नभएर समग्र देशले नै लाभ लिने पनि गोल्छाको बुझाई छ । लोडसेडिङको अन्त्य हुनासाथ उत्पादन लागत घट्ने र व्यवसायिक उत्पादन पनि बढी हुने कसमस सिमेन्टका प्रवन्ध निर्देशक प्रवलजंघ पाण्डेको भनाइ छ । उनका अनुसार लोडसेडिङमा सबैभन्दा बढी संचलन गर्नुपर्ने साधन नै जेनेटर हो । यसले कस्ट मात्रै बढाउँछ । बत्ति नै औद्योगिक उत्पादनको मूल्यको अधार भएको पनि उनको बुझाइ छ । पाण्डेका अनुसार लोडसेडिङ अन्त्य हुनासाथ सिमेन्टमा नै ५ देखि ७ प्रतिशतले मूल्य घट्न सक्छ भने उनको भनाइ छ । लोडसेडिङ पूर्ण रूपमा हटेको अवस्था उद्योगभन्दा २४ सै घण्टा संचालन गर्न सकिन्छ । अहिले मुस्किलले २ सिफ्ट संचालन भएको उद्योग भन्दा तीन सिफ्ट हुन सक्छ । यसले गर्दा ३३ प्रतिशतसम्म उत्पादन र रोजगारी बढाउन सकिने दाबी पाण्डेको छ । २४ सै घण्टा विजुली हुने हो भने होटल क्षेत्रको तीन गुणासम्मको लागत कम हुने होटल संघ नेपालका अध्यक्ष बीके श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार ठूला होटलमा जेनेरेटर संचालन गर्दैमा ठूलो खर्च लाग्छ । नियमित विजुली आपूर्ति हुँदा जति खर्च लाग्छ त्यसको तीन गुणा बढी जेनेरेटर संचालन गर्दालागत बढ्ने दाबी श्रेष्ठको छ । पाँचतारे होटलमा कोठाको भाडा जेनेरेटर कस्टले कम्तिमा ७ देखि ८ सय रुपैयाँ सजिलै घटाउन सक्ने होटलको भनाइ छ ।
