सवारी लाइसेन्स लिन सास्ती, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा रातैभर लाइन, पालो आउँदा फमै सकिने
काठमाडौं २६, मंसिर । भक्तपुरको बालकोट बस्ने नवीन कार्कीले लगातार तीन दिनसम्म लाइन बस्दा पनि सवारीसाधन चालक अनुमतिपत्रको फाराम भर्न नपाएको दुखेसो पोखे । यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनामा रातिदेखि नै लाइन हुन्छ, बिहान गएर लाइन बस्दा पालो आउनुअघि नै छुट्याइसकेको फाराम सकिन्छ,’ उनले भने । सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को फाराम भर्न चाहने धेरै सेवाग्राहीले अझै यस्तो सास्ती पाइरहेका छन् । दैनिक औसतमा ६ सयजनाले मात्र फाराम भर्न पाउने व्यवस्थाले गर्दा सेवाग्राहीलाई सास्ती भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले भने पहिलेको तुलनामा अहिले फाराम भर्न सहज भइसकेको दाबी गरे । ‘शुक्रबारसम्म १० हजारजनाले फाराम भरिसके,’ उनले भने । दुई महिनाभन्दा बढी समय रोकिएको सवारीचालक लाइसेन्स फाराम भर्ने प्रक्रिया मंसिर ८ देखि ललितपुरको एकान्तकुनाबाट वितरण भइरहेको छ । विभागका प्रवक्ता डा। पाण्डेले अझै ६ देखि १० हजारजना फाराम भर्ने पक्रियामा रहेको बताए । असोज र कात्तिक महिना फाराम भर्ने प्रक्रिया ठप्प हुँदा करिब १६ हजारजना लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएका थिएनन् । फाराम संकलन सुरु गर्दा रोकिएर रहेका व्यक्ति एकैचोटि आएको र त्यसले भीड देखिएको विभागको भनाइ छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
अपार्टमेन्ट बेच्न ऐन संशोधनको तयारी, विदेशीले पनि अपार्टमेन्ट किन्न पाउने व्यवस्था गरिदैँ
काठमाडौं २६, मंसिर । विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट बिक्रि गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। विदेशीले सहज रुपमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने नीति गत आर्थिक वर्षमै ल्याए पनि बिद्यमान कानुनबाट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि सरकारले ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो। बजेटमा पटक–पटक विदेशी नागरिकले अपार्टमेन्ट खरिद गर्नसक्ने नीति ल्याइने गरिएको छ। यसले अपार्टमेन्ट व्यवसायीहरुलाई उत्साहित गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा उनीहरु निरास बन्दै आएका छन्। हालसम्म कार्यान्वयन नहुनुमा ऐन नै बाधक भएपछि संशोधनको तयारी भएको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार विद्यमान ऐनमा विदेशीलाई अचल सम्पति बिक्री गर्न दिन नहुने व्यवस्थाका कारण सो नीति हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो। भूकम्पपछिको अपार्टमेन्टको फाइलफोटो “सरकारले ल्याएको विदेशीले अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने नीति कार्यान्वयनका लागि ऐन संशोधन गरी कानुन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइण्एको छ,” उनले भने “विदेशीले अपार्टमेन्ट खरिद गरे पनि भूमीको स्वामित्व भने उनीहरुको नाममा हुन नसक्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरेर यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको छ।” मुलुकमा अहिले पनि विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्ने नहुने वा नहुने विषयमा मतभेद कायमै छ। मुलुकी ऐन २०२१ मा उल्लेख भएअनुसार विदेशी नागरिक, विदेशी संगठित संस्था वा विदेशी राष्ट्रलाई नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति बेगर कुनै अचल सम्पति बिक्री वा दान बकस गरी वा अरु कुनै प्रकारले हक छाडी बन्धक दिन हुँदैन। दिए वा लिएको भए सो सम्पत्ति जफत भई नेपाल सरकारको हुनेछ। ऐनमा उल्लेख भएअनुसार नेपालभित्रको कुनै अचल सम्पत्तिमा कुनै विदेशी नागरिकलाई अपुताली प¥यो वा अंश प्राप्त भयो भने कानुनबमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गरी नेपालमा आई बसेकोमा बाहेक सो सम्पति निजको नाममा दर्ता गर्ने वा सो सम्पतिको आयस्ता खान नपाउने व्यवस्था छ। तर विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०५९ मा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा लगानी गर्ने विदेशीले पनि कम्पनीको नाममा घरजग्गा खरिदबिक्री गर्न सक्ने प्रावधान रहेकोले अपार्टमेन्ट खरिद बिक्रीको ऐन कानुन नचाहिने अर्को पक्षको भनाई छ। अपार्टमेन्ट व्यवसायीले विदेशीलाई खरिद बिक्रीको लागि ऐन कानुनले रोकेको भए तत्काल संशोधन गरेर भए पनि यो नीति कार्यान्यनमा ल्याइनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यो नीति कार्यान्यनमा आए गत वर्षको बैशाख १२ र २९ गतेको विनाशकारी भूकम्पले तहसनहस भएको अपार्टमेन्ट क्षेत्रमा सकरात्मक सन्देश जाने व्यवसायीको तर्क छ। हाल राजधानीमा सञ्चालित ६६ वटा यस्ता परियोजनामा करिब १४ हजार युनिट अपार्टमेन्ट रहेका छन्। यसमध्ये करिब आधा मात्र बिक्री भएको तथ्यांक छ। यो नीति कार्यान्वयनमा आए बाँकी युनिट सजिलै बिक्री हुने व्यवसायीको आशा छ। यसपछि नयाँ प्रडक्टको लागि बजारमा लगानीको अवसर देखिने उनीहरुको भनाइ छ। मुलुकमा हालसम्म ३० लाखदेखि २ करोडभन्दा बढी मूल्यका अपार्टमेन्ट रहेका छन्। गत आवको बजेटमा विदेशी नागरिकले सहज प्रक्रियाबाट नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०६८/ ०६९ को बजेटमा विदेशीले २ लाख डलरभन्दा बढी मूल्यको अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने नीति ल्याइएको थियो। गानीको अवसर देखिने उनीहरुको भनाइ छ। मुलुकमा कारोबार दैनिकबाट ।
तरकारी खाँदै छौं कि विष, हिउँदे तरकारीहरुमा ९९ प्रतिशत विषादीको प्रयोग
काठमाडौं २६, मंसिर । अहिले बजारमा पाइने तरकारीको गुणस्तर कस्तो होला ? तरकारी किन्न जाँदा जोकसैको मनमा पनि यही प्रश्नले डेरा जमाइरहेको हुन्छ । हुनपनि बजारमा देखिने हरियो सागसब्जी विषादीयुक्त भएको बारम्बार सार्बजनिक हुने गरेको छ । सरकारले अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन दिए पनि कुल खेतीयोग्य जमिनको एक प्रतिशत भूभाग मात्रै यस्तो खेती हुने गरेको पाइएको छ । विषादीरहित तरकारी खेतीलाई सरकारले प्रोत्साहन गरे पनि नगदे तथा हिउँदेबालीमा उत्पादन हुने तरकारीहरुमा ९९ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा विषादीको प्रयोग हुने गरेको बाली संरक्षण निर्देशनालयले बताएको छ । बाली संरक्षण निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक डिल्लीराज शर्मालाई तरकारीमा किन यति धेरै मात्रामा विषादी हालिन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्दा उनको भनाई थियो–रातो, पँहेलो र निलो लेभलको डिब्बामा राखिएको विषादी प्रयोग गर्न मिल्दैन । यद्यपी हरियो लेभलको विषादी तरकारीको प्रकृति हेरेर प्रयोग गर्नकै लागि तयार गरिएको हुन्छ ।’ नेपाल समाचारपत्रबाट ।
कागजमा कालोपत्रे देखाएर करोडौँ भ्रष्टाचार, ५ किमी कालोपत्रे गर्न ३ वटा ठेकेदार प्रगति भने शून्य
काठमाडौं २६, मंसिर । सिरहाको लहान बजारलाई भारतसँग जोड्ने लहान–ठाडी सडकमा कागजमा कालोपत्रे देखाएर करोडौँ भ्रष्टाचार गरिएको छ। लहान अस्पताल चोकदेखि १८ किलोमिटर लम्बाइको सो सडकको पाँच किलोमिटर खण्ड तीन वर्षअघि कालोपत्रे गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय लहानको रेकर्डमा छ। वास्तविकता भने अर्कै छ। सो खण्डको एक किलोमिटर सडक हालसालै कालोपत्रे गरिएको छ भने अन्य भाग जीर्ण नै छ। तर, सडक कालोपत्रे गरिसकेको भनेर तीन करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ। १८ किलोमिटरमध्ये पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको लहानखण्डतर्फको पाँच किलोमिटर सडक पटक–पटक गरी तीनपटकको ठेक्का प्रक्रियाबाट कालोपत्रे गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकृत इन्जिनियर चितरञ्जन रानाले बताए। आर्थिक वर्ष ०७१(७२ र ०७२(७३ मा तीनवटा निर्माण कन्स्ट्रक्सनले सो सडक कालोपत्रे गरेको र त्यसबापत करिब तीन करोड रुपैयाँ निकासा लिएको रेकर्डमा देखिन्छ। तर, स्थानीय भन्छन्, ‘कालोपत्रे नभएको सडकमा कागजमा मिलाएर करोडौँ भ्रष्टाचार गरिएको छ।’ सडक विभागले मिथिला सडक क्षेत्रमा विनियोजन गरेअनुसार सो सडक निर्माणका लागि सडक डिभिजन कार्यालय लहानमा बजेट पठाउने गरेको छ। सोही बजेटअन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७१(७२ मा सडक डिभिजन कार्यालय लहानले रामविकास जेबी काठमाडौं नामको निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो। पूर्व–पश्चिम लोकमार्गअन्तर्गत लहानको अस्पताल चोकदेखि १ किलोमिटर सडक पिच गर्न ५० लाख ८९ हजार ४ सय ६६ रुपैयाँ सो कम्पनीले कबोल गरेको थियो। सडक डिभिजनका सूचना अधिकृत इन्जिनियर रानले सम्झौताअनुसार ठेक्काको भुक्तानी भइसकेको छ। तर, काम भने भएकै छैन। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
भारतबाट थप १९० मेगावाट बिजुली ल्याइँदै, डसेडिङ हटाउन तीन साता भित्रै थप विद्युत आउने
काठमाडौँ २६, मंसिर । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुक्खायाममा मुलुकभर लो डसेडिङ घटाउन आगामी तीन साताभित्रै भारतबाट थप १९० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने भएको छ । आगामी दुई महिनाभित्र प्राधिकरणले भारतबाट थप ३० मेगावाट बिजुली आयात गर्न थाल्नेछ । प्राधिकरणले कुसाहा–कटैयाबाट ५०, ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट ८०, परवानीपुर–रक्सौलबाट ५०, टनकपुरबाट ४० मेगावाट गरी थप २२० मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गर्न लागेको हो । हिउँद र सुक्खायाम सुरु भइसकेका कारण रन अफ रिभर (नदीको प्रवाहमा आधारित)जलविद्युत् आयोजनामा विद्युत् उत्पादन घट्न थालेको छ । राजधानीमा लोडसेडिङ हुन नदिन प्राधिकरणले भारतबाट आयात हुने थप २२० मेगावाट बिजुलीमध्ये ९० मेगावाट काठमाडौं ल्याउने भएको छ कान्तिपुर दैनिकबाट ।
हवाई भाडा २४ प्रतिशत बढ्दै, सरकारले स्वीकृती दिएकोले वायुसेवा संचालकलाई जानकारी दिनासाथ लागू हुने
काठमाडौं २६, मंसिर । वायुसेवा कम्पनीहरुले हवाई भाडा बढाउन सरकारबाट स्वीकृति पाएका छन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ६ वर्षदेखि लागू साविकको भाडादरमा २४ प्रतिशत वृद्धि गर्न कम्पनीहरुलाई स्वीकृति दिएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले हवाई भाडा बृद्धिसम्बन्धी निर्णय गरेको हो । वायु सेवा सञ्चालकहरुले एक वर्षदेखि भाडा बढाउन माग गर्दै आएका थिए । संष्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बढेको भाडा दुई साताभित्र लागू हुनेछ । हाल हवाई इन्धनको मूल्यमा भएको घटबढअनुसार फ्युल सरचार्जमा स्वतः समायोजन गर्ने व्यवस्था भए पनि लागत र मूल्यबृद्धिका आधारमा हवाई भाडा समायोजन हुन सकेको थिएन । प्राधिकरणले गत जेठमा उपमहानिर्देशक राजनराज पोखरेलको संयोजकत्मा सात सदस्यीय हवार्ई भाडा पुनरावलोकन समिति गठन गरेको थियो । समितिले १९ देखि ३९ प्रतिशतसम्र्म भाडा बढाउन गत साउन महिनामै संचालक समितिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रालयले भने सहसचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा छुट्टै उपसमिति गठन गरेको थियो । सोही उपसमितिले केही साताअघि २४ प्रतिशत हवार्ई भाडा बढाउन सुझाव दिएपछि शुक्रबार संचालक समतिले बढाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीलाई २०६७ माघमा अधिकतम र न्यूनतम भाडादर तोकेको थियो । सोही भाडादर हालसम्म कायम छ । तर प्राधिकरणका प्रवक्ता विरेन्द्र श्रेष्ठले भने आफूलाई यस विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताए । “हवार्ई भाडा बढाउन सिफारिस भएको हो, तर निर्णय भएको वा नभएको जानकारी मलाई छैन,” श्रेष्ठले भने । सरकारले ६ वर्ष अघिदेखि इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर चार रुपैयाँभन्दा बढीले घटबढ भएमा मात्र इन्धन शुल्कमा समायोजन गर्नसक्ने अधिकार वायुसेवा कम्पनीहरूरुलाई दिएको छ । गतसाता मात्रै पनि निजी वायुसेवा संचालक संघ (आयोन) ले हवार्ई भाडा केही घटाएको थियो । वायुसेवा संचालक संघले २०६७ सालयता नबढेको हवार्ई भाडा बजार भाउ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मुद्रास्फीति हेरेर पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएको थियो । “राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पनि बजार भाउ वार्षिक १० प्रतिशतले बृद्धि हुँदा पनि पाँच वर्षमा ५० प्रतिशत पुगेकोले पनि हवार्ई भाडा बढाउन आवश्यक थियो,” संघका प्रवक्ता घनश्याम आचार्यले भने । आयोनका अनुसार सरकारसँग प्रत्येक दुईवर्षमा हवार्ई भाडा समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो । कारोबार दैनिकबाट ।
एनसीसी बैंकका ३० प्रतिशत सेयरधनीले साधारणसभा मागेकाले समस्या भएकाे छ-रजिष्ट्रार
प्रेमकुमार श्रेष्ठ – रजिष्ट्रार, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय कम्पनीहरुको संख्या र सञ्चालनको अवस्था कस्तो छ ? अहिलेसम्म कम्पनीहरुको दर्ता संख्या एक लाख ६० हजार पुगेको छ । यो कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांक हो । पब्लिक लिमिटेड कम्पनी असारसम्मा १ हजार तीन सय ५०, प्राइभेट लिमिटेडको दर्ता एक लाख ५० हजार ८ सय ९४, मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी एक हजार ७९ र विदेशी कम्पनीको शाखा एक सय २७ वटा दर्ता भएका छन् । पहिलो चौमासिकमा ६ हजार ४ सय ३६ वटा कम्पनी थपिएका हुन् । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको दर्ता संख्या बढेको हो ? पक्कै पनि बढेको छ । कम्पनी ऐन २०६३ आउनु अघि मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी दर्ताको व्यवस्था थिएन । ऐनमै व्यवस्था भएपछि भने त्यस्ता कम्पनीको संख्या बढेको छ । यस्ता कम्पनीहरु भनेको करिब करिब गैर सरकारी संस्थाकै स्वरुपमा रहेका देखिन्छन् । त्यस्ता कम्पनी दर्ता गर्न कम्तिमा ७ जना सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कस्ता पात्रहरुले मुनाफा नबाढ्ने कम्पनी दर्ता गर्दा रहेछन् ? मुलतः कम्पनी भनेकै नाफा कमाउने भन्ने हो तर पछिल्लो कम्पनी ऐनको संसोधनले मुनाफा नबाढ्ने कम्पनी पनि दर्ता हुने व्यवस्था गरेको छ । गैर सरकारी संस्था र नाफा वितरण नगर्ने कम्पनी उस्तै उस्तै हुन् । विदेशतिर जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएका संस्थालाई खासै मान्यता नदिने चलन रहेछ । त्यसकारण पनि कम्पनी ऐेन अनुसार नै दर्ता हुन आउँछन् । २ करोड ८० लाख जनसंख्या भएको देशमा १ लाख ६० हजारभन्दा बढी कम्पनी त कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा नै दर्ता भएका छन् । त्यसवाहेक घरेलु तथा साना उद्योग विभावमा, वाणिज्य विभागमा पनि लाखौं फर्महरु दर्ता भएको छन् । यति धेरै कम्पनी किन दर्ता हुन्छन् ? दर्ता भएका कम्पनीहरुको संख्या हेर्दा धेरै नै हो । तर दर्ता भएका मध्ये दुई तिहाई कम्पनी सञ्चालनमा छैनन् । दुईचार जना भेटेकै भरमा कम्पनी दर्ता गर्ने तर सञ्चालन नगर्ने अवस्था विद्यमान छ । मानिसहरु क्षणिक आवेशमा कम्पनी दर्ता गरेर पछि सञ्चालन नगरि बस्ने गरेका छन् । एउटै ग्रुपले सयौं कम्पनी दर्ता गर्ने गरेको पनि देखिन्छ, किन होला ? मानिसहरुले विभिन्न नामका कम्पनी चाहेको जस्तो देखिन्छ । कम्पनीले सञ्चालन गर्न पाउने कार्य क्षेत्र व्यापक भएकाले पनि कम्पनी दर्ताको होड जस्तै चलेको देखिन्छ । ग्यासको कम्पनी सञ्चालन गर्नेले खानेपानीको कम्पनी पनि सञ्चालन गरेको देखिन्छ । अर्काे भनेको सिजनल बिजेनशले पनि कम्पनी दर्तामा भूमिका खेलेको छ । गार्मेटको निर्यात बढेका बेला गार्मेट कम्पनी दर्ता भएको देखिन्छ । अहिले होटलको सिजन चलेको छ । होटलका कम्पनी दर्ता हुन आईरहेका छन् । मेनपावर कम्पनीको दर्ता पनि अहिले बढेको छ । कम्पनी बन्द गर्न आउनेहरु कत्तिको हुन्छन् ? कम्पनी बन्द गर्न त्यति मानिस आउँदैनन् । कम्पनी ऐनले कम्पनी त्यतिकै बन्द गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनी बन्द गर्दा त्यतिबेलासम्मको विवरण बुझाउनु पर्छ । यो ज्ञानको अभावले पनि समस्या हुन्छ । अर्काे पक्ष भनेको समयमा आवश्यक कागजात बुझाएको छ भने मात्रै कम्पनी बन्द गर्न सकिन्छ । नत्र लामो समय अद्यावधिक नगरेका कम्पनीहरु बन्द गर्दा कर र कागजात बुझाउनु पर्छ । त्यसैले पनि कम्पनी बन्द गर्नु भन्दा त्यतिकै बस्नु ठिक ठान्छन् । कम्पनी बन्द गर्न नसक्नुलाई पनि ठूलो समस्याका रुपमा हेरिन्छ, किन ? एउटा व्यक्ति प्राकृतिक हुन्छ । जब उसले कम्पनी खोल्छ तब ऊ कानुनी व्यक्ति बन्छ । कम्पनी भनेको कानुनी व्यक्ति हो र उसले राजश्व तिर्ने देखिका अन्य दायित्व बोक्नुपर्छ । जब उसले आफ्नो कम्पनी राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्दैन तब उसले कानुनी बाटो पुरा गर्ने, राजश्व तिर्ने, कागजात बुझाउने तिर लाग्नु भन्दा पनि चुप लागेर बस्ने बाटो रोज्छ । उसले कम्पनी दर्तादेखि पछिल्लो समयसम्मको राजश्व चुक्ता गर्ने र आवश्यक कागजात बुझायो भने कम्पनी बन्द गर्न सकिन्छ । कम्पनी दर्ता गरेपछि केहि समय सञ्चालन गर्न सकिएन, वा वार्षिक रुपमा विवरण बुझाएन भने कम्पनीको चुक्ता पुँजी भन्दा धेरै कर तिर्नुपर्छ भन्ने गुनासो सुनिन्त । वास्तविकता के हो ? हो यस्तो अवस्था छ नै । त्यहि भएर पनि धेरै कम्पनी सञ्चालन नभएका र खारेजीमा पनि नगएका हुन् । हामीले अहिले कम्पनी ऐन संसोधनको मस्यौदा तयार पारिसकेका छौं । दर्ता भएका कम्पनी काम नगरी खारेजीमा जान लागेका छन् भने चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत दस्तुर तिरेर खारेजीमा लाने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छौं । संसोधन विधेयक संसदमा पुगेको छ । त्यो पारित भयो भने कम्पनी बन्द वा खारेज गर्ने प्रक्रिया सहज हुन्छ । एउटै कम्पनीको कारोबार विवरण धेरै वटा सरकारी कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ । एउटा कार्यालयमा मात्र बुझाउने व्यवस्था गर्न मिल्दैन ? सबै सरकारी कार्यालयका लागि इन्टरनेटमा गभर्मेन्ट क्लाउड नामको सफ्टवेयर बनाएर काम गर्ने प्रयासअघि बढेको छ । त्यसपछि एक ठाउँमा विवरण बुझाएपछि अन्त बुझाउनु पर्दैन । एउटा फाइल बोकेर धेरै कार्यालयमा धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ । त्यसका लागि आन्तरिक राजश्व विभाग, उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग र हाम्रो कार्यालय लगायत छलफलमा जुटेका छौ । अहिले पनि हामी कहाँ कम्पनी दर्ता गरेपछि आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पनि त्यो विवरण पुग्छ र अटोमेटिक रुपमा प्यान नम्बर दर्ता हुने व्यवस्था कार्यान्वयन भैरहेको छ । अब फरक प्रसंगमा कुरा गरौं । एनसीसी बैंकको मर्जर प्रक्रियाको फाइलन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आएर रोकिएको छ, किन ? करिब एक महिनाअघि एनसीसी बैंकका २० प्रतिशत लगानीकर्ताले मर्जर प्रक्रिया रोकेर बिशेष साधारण सभा बोलाउन माग गर्नु भएको थियो । कात्तिकको पहिलो हप्ता अदालतले पनि अन्तरिम आदेश दिएर डिडिए कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको रहेछ । अदालतको अन्तरिम आदेश र २० प्रतिशत शेयरधनीको निवेदनका आधारमा मर्जरको निर्णय अद्यावधिक नगरेका हौं । हामीले रिजेक्ट गरेका होइनौं, तत्कालका लागि रोकेका मात्रै हौं । दुबै पक्ष मिलेर सहमति गरेर आउनुस भनेका छौं । अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दामा हामीले निर्णय गर्दा अदालतको मानहानी हुने भएकाले पनि हामीले मर्जरको निर्णय अद्यावधिक नगरेका हौं । अब कहिलेसम्म अध्यावधिक हुन्छ ? एनसीसी बैंकका दुई पक्षबीच सहमति भएर अदालतबाट मेलमिलाप गरेर आएपछि मर्जरको निर्णय अद्यावधिक हुन्छ । कानुनले १० प्रतिशतले साधारणसभा मागे भने डाक्नु पर्छ भनेको छ । यहाँ त २० प्रतिशतले साधारण सभा बोलाउनु पर्छ भनेका छन् । दोस्रो चरणमा फेरी १४ प्रतिशत सेयरधनीले साधारणसभा माग गरेर निवदेन गर्नुभएको छ । हामी त्यसलाई भेरीफाई गर्यो । ४ प्रतिशत सेयरधनी दोहोरिएका रहेछन् । जम्मा ३० प्रतिशत सेयरधनीले साधारणसभा माग गरेका छन् । यसअघि नै विशेष साधारण सभा भएको छ, सर्बसहमतिमा मर्ज गर्ने निर्णय भएको छ । अब फेरी साधारणसभा माग गर्नुको औचित्य के छ ? उजुरी कर्ताहरुका अनुसार विशेष साधारण सभाले कुमारी बैंक समेत आउने गरि मर्जरमा जाने स्विकृति दिईएको हो । अब कुमारी बैंक नआउने भएपछि पुनः बिशेष साधारण सभा चाहियो भन्नु भएको छ । त्यस बाहेक डिडिए पनि फेरी गर्नु पर्छ भन्नु भएको छ । यहि बिषयमा अदालतको अन्तरिम आदेश पनि छ । बैंकको संस्थापन पक्षको भनाई के छ ? अहिले एनसीसीको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्हालिरहेको छ । उहाँहरुसँग पनि भेट भएका छन् । अन्य चार वटा बैंकका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनको नेतृत्वसँग पनि कुरा भएको छ । तर कुरा अदालतसम्म पुगिसकेको हुनाले हामीले केहि गर्न सक्दैनौं । पहिलो २० प्रतिशतले बिशेष साधारण सभा डाक्नु पर्यो भनेका थिए । अहिले १० प्रतिशत थपिएर ३० प्रतिशत पुगेको छ । ३० प्रतिशत सेयर धनीको असन्तुष्ठि र अदालतले अन्तरिम आदेश समेत दिएको अवस्थामा हामी केहि गर्न सक्दैनौं । अन्तिम कुरा भनेको बैंकको सेयरधनीहरुले कानुन बमोजिम साधारण सभाबाट निर्णय गराएर ल्याउने कुरा नै हो ।
खाडी मुलुक जाने कामदारको स्वस्थ्य परिक्षण शूल्कमा २० प्रतिशतले बृद्धि हुँदै
काठमाडौं, २५ मंसिर । खाडी मुलुक जाने कामदारहरुले स्वस्थ्य परिक्षण शुल्कवापत थप १ हजार एक सय रुपैंयाँ बुझाउनु पर्ने भएको छ । आगमी पुस १७ गते अर्थात जनवरी १ देखि लागु हुनेगरी साउदी, ओमन र बहराइन जाने कामदारले अहिले बुझाउँदै आएको ५ हजार पाँच सय रुपैंयाँमा थप एक हजार १ सय रुपैयाँ बढी शुल्क बुझाउनुपर्ने भएकाे हो । खाडी क्षेत्रका देशहरुको संगठन गल्फ कोअपरेसन काउन्सिलको स्वास्थ्य मन्त्रीहरुको परिषदले विदेशबाट लिने कामदारको मेडिकल परीक्षणका लागि रजिष्ट्रेशन शुल्कमा १० डलर बढाउने निर्णय गरेको गाम्का नेपालले जनाएको छ । गाम्का नेपाल साउदी लगायत सातवटा खाडी मुलुकको लागि जाने कामदारहरुको स्वस्थ्य परिक्षण गर्ने मेडिकलहरुको छाता संगठन हो । खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा हाल लाग्ने शुल्कमा झण्डै ११ सय रुपैंयाँ थप गरी लिन गाम्का नेपालले पत्राचार गरेको वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङले जानकारी दिए । जिसीसी बाटै निर्णय भएर आएकाले सवैको जानकारीको लागि पत्राचार गरिएको गाम्का नेपालका अध्यक्ष राजेशध्वज जोशीले बताए । उनका अनुसार जनवरी १ देखि सो निर्णय कार्यान्वय हुनेछ । अहिले स्वस्थ्य परिक्षणको लागि प्रति व्यक्ति ५५ सय रुपैंयाँ लिने गरिएकोमा जनवरी १ देखि परिक्षण शुल्क झण्डै ६६ सय पुग्नेछ । हाल गाम्का नेपालअन्तरगत १२ वटा मेडिकल सेन्टर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अनुमती पाइरहेका छन् । जीसीसीले नेपालस्थित सिमित मेडिकललाइ मात्रै कामदारको स्वस्थ्य परिक्षण गर्न दिएको कारण विभिन्न समयमा अनेक बाहना बनाएर गाम्काले शुल्क बृद्धि गर्दै आएको सरोकारवालाहरुले आरोप लगाएका छन् । गाम्काको सुरुवात पछि ४५ सय रुपैयाँ रहेको मेडिकल शुल्क बढाएर ५५ सय पु¥याइएको थियो ।
