एसबिआई बैंकले घटायो एफपिओको मूल्य, प्रतिकित्ता ९७१ रुपैयाँ मात्र
काठमाडौं, २४ मंसिर । नेपाल एसबिआई बैंकले प्रस्तावित एफपिओकोे मूल्य प्रतिकित्ता १३ रुपैयाँले घटाएको छ । मूल्य घटाएपछि बैंकको एफपिओकोे मूल्य प्रतिकित्ता ९७१ रुपैयाँ रहेको छ । यस अघि बैंकले एफपिओकोे मूल्य प्रतिकित्ता ९८४ रुपैयाँ तोकेको थियो । बैंकले ६७ हजार ७६७ दशमलब ८७ कित्ता एफपिओ जारी गर्न लागेको छ । शुक्रबार बसेको बैंकको ४०१ औँ बैंक सञ्चालक समितिको बैठक अनुसार गत १८० दिन अघिदेखि बजारमा बैंकको सेयर मूल्य घटेको कारणले यसको मूल्य घट्न गएको हो । नेपाल धितोपत्र बार्डको निर्देशन अनुसार बैंकले जारी एफपिओको मूल्य घटाएको हो । बोर्डले गत मंसिर २१ गते नै बैंकलाई एफपिओको मूल्य घटाउन निर्देशन दिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकका सञ्चालक विकेमान सिंह निलम्वित
काठमाडौँ, २४ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक बालकृष्ण (बिके) मान सिंह निलम्वनमा परेका छन् । मंगलबार उनीमाथि परेको रिटमा सर्बोच्च अदालका प्रधान न्यायाधिश शुशिला कार्की र न्यायाधिस प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलाजसले अन्तरमी आदेश जारी गरी सिंहलाई काम नगर्न नगराउन भनेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक हुन उनको योग्यता नपुगेको भन्दै अधिबक्ता शम्भु दुवाडीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । राष्ट्र बैंक ऐनमा सञ्चालक हुनको लागि अर्थशास्त्र, बाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन लगायत विषयमा स्नातकोत्तर हुनुपर्ने छ । सञ्चालक सिंह चार्टर्ड एकाउन्टेन हुन् ।
आशा लघुवित्तको दुई नयाँ शाखा बर्दिया र कैलालीमा
काठमाडौं, २४ मंसिर । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.ले आफ्ना दुई नयाँ शाखा कार्यालयहरु बर्दियाको सानोश्री ताराताल र कैलालीको टीकापुरमा स्थापना गरेको छ । कम्पनीले विपन्न वर्गलाई आर्थिक क्रियाकलापहरुमा संलग्न गराई उनीहरुको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले सो स्थानमा नयाँ शाखा खोलेको हो । शाखा स्थापनाको अवसरमा स्थानीय संघ संस्थाका प्रतिनिधि तथा सेवाग्राहीहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो । उक्त स्थानमा स्थापित यस राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्तीय संस्था पहुँच अभिवृद्धिका क्रममा शाखाहरु स्थापना गर्ने क्रममा रहेको जानकारी कम्पनीले गराएको छ । दुई शाखाहरु सहित हाल सम्म कम्पनीको ६ वटा शाखाहरु संचालनमा आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाका रुपमा स्वीकृति प्राप्त आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मदानपुर – ७, जुरेथुममा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरी भाद्र १५ गतेबाट कारोबार शुरु गरेको हो ।
दोस्रो हिमाली आयोजनाको लागि ८ अर्ब खर्चिने सरकारको तयारी, ६ वर्षमा २० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं, २४ मंसिर । सरकारले उच्च पहाडी जिल्लाका बासिन्दाको आयआर्जन तथा कृषि जन्य व्यवसायिकरणमा दिगो सुधार ल्याउन दोस्रो चरणको उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार (हिमाली ) आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । नेपाल सरकार विकास साझेदार र लाभान्वित व्यवसायीहरुको सहभागितमा उक्त आयोजन सञ्चालन गर्न लागेको हो । उक्त आयोजनाको कुल लागत ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको पशुपन्छी मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आयोजना लागू भएका हिमाली क्षेत्रका समुदायहरुको जीवनस्तर र जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन उक्त आयोजना लागू गरिने पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । आयोजनले हिमाली भेगमा रोजगारी सृजना गरी कृषि पर्यटन एवम् युवाको विदेश पलायनलाई रोक्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । हिमाली आयोजना दोस्रो चरण लागु हुने जिल्लाहरु ताप्लेजुंग, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, रामेछाप, गोरखा, लमजुङ, म्याग्दी, कालिकोट, बझाङ, बाजुरा, दार्जुला र जाजरकोट आयोजनामा खर्च गर्ने अनुमान गरिएको कुल रकममध्ये ६ अर्ब रुपैयाँ विकास साझेदार एशियाली विकास बैंकले खर्च गर्ने छ भने नेपाल सरकार तथा लाभान्वित व्यवसायीबाट १/१ अर्ब खर्च गरिने बताइएको छ । ६ वर्षसम्म सञ्चालन हुने उक्त आयोजना सन् २०१८ देखि कार्यान्वनमा जाने र २०२४ मा समापन हुने बताइएको छ । मन्त्रालयले उक्त अवधिमा आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान तयारी यहि मंसिरबाट शुरु गरेको छ । कृषि, पशुपालन, जडिबुटी तथा गैर काठजन्य पैदावार व्यवसाय गर्न एवम् मूल्य श्रृखला (भ्यालू एड्) मा आधारित उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न पशुपंछी मन्त्रालयले उक्त आयोजना अघि बढाएको हो । हिमाली आयोजन दोस्रो चरणमा प्रत्येक वर्ष थप २ सयदेखि २ सय ५० सम्म व्यवसायीलाई सीप विकास, व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी दीगो रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । आयोजना अवधिभर करिब २ हजार कृषि व्यवसायी, उद्योग तथा उद्यमी सृजना गर्ने बताइएको छ । मूल्य श्रृखलामा आधारित उत्पादन, प्रशोधन, विविधिकरण एवम् बजारिकरण हुँदा करिब २० हजार रोजगारी बृद्धि हुनेछ । त्यस्तै आयोजना क्षेत्रमा उक्त अवधिमा करिब २ लाख परिवारको खाद्य तथा पोषण सुरक्षमा सुधार आउने अपेक्षा सरकारले राखेको छ । हिमाली आयोजना दोस्रो चरण लागू भएका जिल्लामा महिला सशक्तिकरण, व्यवसायिकरण एवम् सीप विकासमा कम्तीमा ४० महिलाको पहुँच पुग्ने छ । दोस्रो चरणको हिमाली आयोजना थप १२ जिल्लामा लागू गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेको पहिलो हिमाली आयोजना १० जिल्लामा लागू भइरहेको छ । सन् २०११ देखि २०१७ मा सञ्चालनमा रहेको पहिलो चरणको हिमाली आयोजनामा ३ अर्ब १४ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ६ वर्षे पहिलो चरणको आयोजनाको लागि विकास साझेदार संस्था एडीबीको ६६ प्रतिशत, लाभान्वित पक्षको १९ र सरकारको १५ प्रतिशत लगानी रहेको छ । हिमाली आयोजना पहिलो चरण लागू भएका जिल्लाहरु संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, जुम्ला, मुगु र जुम्ला पहिलो चरणको यस आयोजनाले पशुपालनअन्तर्गत ऊन, पश्मिना, याक चीज, डेरीका उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । बालीतर्फ फलफूल तथा तरकारी खेती तथा बिउ उत्पादन, सिमी स्थानीय अनाज, जडीबुटीतर्फ अल्लो, चिराइतो, सुगन्वाल, जटामसी, केसर, डालेचुक, अकरकरालगायत रहेका छन् । त्यसैगरी ट्राउट माछा र कृषि–पर्यटनलाई आयोजनाले प्राथमिकतामा राखेको छ । ८० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउने गरी आयोजना तर्जुमा गरिएकोमा धेरै जसो उप–आयोजनाहरुले ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदान पाएका छन् । पहिलो चरणअन्तर्गत ६ सय ४१ वटा उप–आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् ।
क्लिन फिड कार्यान्वयनमा कानुनी समस्या, ५ अर्बको विज्ञापन बजार अनिश्चित समय गुम्दै
काठमाडौं, २४ मंसिर । विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा विज्ञापन रहित प्रसारण सेवा(क्लिन फिड) कार्यान्वयनमा कानुनी समस्या देखिएको छ । नयाँ कानुन निर्माण नगरि क्लिन फिड कार्यान्वयन गर्न नसकिने देखिएसँगै ५ अर्बको विज्ञापन बजार अझै अनिश्चत समय गुम्ने भएको हो । नेपालको आन्तरिक विज्ञापन बजारलाई बढाउन तथा सम्भावित सांस्कृति अतिक्रमणलाई रोक्न भन्दै केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले २०७३ साउन ७ गते गरेको क्लिन फिड कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ओली सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष अर्थात २०७४ साउन १ गतेदेखि क्लिन फिड कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘हामीले जुन कानुनमा टेकेर केलब प्रसारकहरुलाई विदेशी च्यानल प्रसारण गर्ने अनुमति दिएका छौं, त्यसले क्लिन फिडका बारेमा केहि भनेको छैन, अब कार्यान्वयन गर्ने हो भने कानुन संसोधन गर्नु पर्छ’, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सह सचिव रामचन्द्र ढकालले विकासन्युजसँग भने । उनले क्लिन फिड कार्यान्वयनका लागि नयाँ फिड निर्माण गर्नु पर्ने र त्यसका लागि नेपालले आग्रह गरेर विदेशी च्यानलहरुलाई अनुरोध समेत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताए । क्लिन फिड कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिए नेपाली विज्ञापन क्षेत्रका लागि ठुलो बजार प्राप्त हुने बताउँदै उनले भने–‘१० बर्षको प्रयासपछि क्लिन फिड कार्यान्वयन गर्ने नीति त बन्यो तर त्यसको पुर्वाधार बनाउन अझै केहि समय लाग्छ, यो नीतिको कार्यान्वयन अत्यन्तै आवश्यक छ, मन्त्रालयले काम गरिरहेको पनि छ ।’विज्ञापन संघका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले भने वर्तमान सरकारले क्लिन फिड कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको आरोप लगाए । वर्तमान सरकारको अनिच्छाले पाँच अर्बको विज्ञापन व्यवसाय फेरी पनि गुम्ने अवस्था सृजना भएको उनको आरोप छ । ‘क्लिन फिड कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीतन्त्र तयार देखिएको छ तर वर्तमान सरकारले चासो दिएन’, विज्ञापन संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले विकासन्युजसँग गुनासो पोखे । हाल नेपालको बार्षिक विज्ञापन बजार ५ अर्ब रुपैंयाँ रहेको छ । क्लिन फिड कार्यान्वयनमा आउँदा पहिलो बर्ष नै पाँच अर्बको विज्ञापन नेपाली व्यवसायीका हातमा पर्छ । यसले राज्यलाई समेत ठुलो मात्रामा राजश्वको जोहो गरिदिन्छ । त्यति मात्रै होइन भारतीय तथा पश्चिमा संस्कृतिको खुल्लम खुल्ला अतिक्रमण समेत रोक्नेछ । त्यसका अवला हजारौं नेपालीले रोजगारी पाउनेछन् । नेपाली विज्ञापन व्यवसायमा नयाँ नयाँ आविष्कार सुरु हुनेछ । नेपाली कलाकारले समेत राम्रो कामको अवसर प्राप्त गर्नेछन् । के हो क्लिन फिड ? क्लिन फिड भनेको विज्ञापन रहित विदेशी च्यानलहरुको प्रसारण हो । यसले नेपाली सञ्चार माध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापनमा नेपाली कलाकार तथा नेपाली भाषाको हुनुपर्ने मान्यता राख्छ । सोनी, स्टार प्लस, कलर्स लगायतका मनोरञ्जन केन्द्रित भारतीय टेलिभिजनहरुले आफ्ना मनोरञ्जनका उत्पादन बाहेक विज्ञापन बजाउन पाउने छैनन् । उनीहरुले विज्ञापन बजाउने समयमा नेपालले आफ्नै देशका उत्पादन तथा सामग्रीहरुको विज्ञापन बजाउनेछ ।
आफैं कल ब्लक गर्छन् टेलिफोन कम्पनी, आम्दानीको लडाइँले एक अर्काको नेटवर्कमा फोन नलाग्ने
काठमाडौं २४, मंसिर । तपाईसँग टेलिकमको सिमकार्ड छ ? एनसेलमा फोन गर्नुस् हत्तपत्त लाग्दैन ? । अनि एलसेलको सिमकार्डबाट एनटिसीमा नि ? त्यो पनि सजिलै लाग्दैन । तपाईं–हामीलाई लाग्छ– एउटा कम्पनीको नम्बरबाट अर्कोमा फोन नलाग्नुमा नेटवर्क दोषी छ । तर, होइन । नेटवर्क हुँदाहुँदै पनि आम्दानीको लडाइँमा यी कम्पनीले एक अर्काको नेटवर्कमा फोन नलाग्ने बनाइरहेका छन् । नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्र होइन नेपालका सबै टेलिफोन सेवाप्रदायकले अर्काको नेटवर्कमा आफ्नो नेटवर्कबाट फोन नलाग्ने बनाइरहेका छन् । ‘आफ्नो नेटवर्क राम्रो छ भन्ने देखाएर ग्राहक बढाउन र विदेशबाट कल आउँदा हुने आम्दानी अर्काको भागमा नजाओस् भनेर कम्पनीहरुले यस्तो गरिरहेको पाइएको छ,’ दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक प्राविधिक अधिकारीले भने, ‘यसलाई हाम्रो नेतृत्वले समयमै सम्बोधन गरेको छैन, त्यसको मर्का ग्राहकलाई परिरहेको छ ।’ करिब एक वर्षअघि नै प्राधिकरणले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा अन्तरआबद्धता अबरोध दर १७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । अन्तरआबद्धता अवरोध भनेको एउटा कम्पनीको नेटवर्कबाट अर्को कम्पनीको नेटवर्कमा सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्बद्ध कम्पनीले जानीजानी सम्पर्क हुन नसक्ने बनाउनु हो। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
जलविद्युत्मा भारतबाहेकको विदेशी लगानी गर्न नपाईने, नेपाल आफैंले खपत गर्न नसक्ने विद्युत भारतले नकिने समस्या
काठमाडौं २४, मंसिर । भारतले यसै साता जारी गरेको क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले नेपालमा जलविद्युत् विकासलाई ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । भारतीय लगानीबाहेकका जलविद्युत् कम्पनीबाट विद्युत् खरिदलाई नियन्त्रित गर्ने भारतीय नीतिले नेपालमा तेस्रो देशको लगानीको सम्भावना लगभग सकिएको छ। विद्युत् व्यापारलाई रणनीतिक, राष्ट्रिय र आर्थिक महत्वको मुद्दा बनाउँदै भारतले नेपाल, भुटान र बंगलादेशमा भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् आयात गर्ने बाटो खुला गरेको छ, तर सम्बन्धित तथा तेस्रो देशका कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली आयात रोकेको छ। यो व्यवस्थाले नेपालमा भारतीय कम्पनी जिएमआरले उत्पादन गर्ने ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र सतलज कम्पनीले उत्पादन गर्ने ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोजस्ता आयोजनाको बिजुली भारतले निर्वाध रुपमा किन्नेछ । तर चीन, अमेरिका, कोरिया, नर्वेका मात्र होइन नेपालकै निजी कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली भारतले किन्ने छैन। विदेशी कम्पनीले उत्पादन गर्ने ठूला आयोजनाको विद्युत् नेपाल आफैले खपत गर्न सक्दैन। यसले गर्दा जलविद्युत्मा विदेशी लगानीको सम्भावना लगभग समाप्त भएको छ। भारतबाहेक स्वयम् नेपाली लगानीमा निर्माण भएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीसमेत भारतीय बजारमा सिधै बिक्री नहुने भएको छ। भारतले जारी गरेको निर्देशककाले भारतीय बजारमा विद्युत व्यापारका लागि बाटो खोलिदिएको तर बाटो साँघुरो बनाइदिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवत्ता एवं विद्युत व्यापार विभागका प्रमुख प्रवल अधिकारीले बताए। ‘निर्देशिकमा धेरै कुरा अपेक्षा गरेका थियौं तर घेरा साँघुरो देखियो,’ उनले भने, ‘यसले नेपालमा जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स लिएर काम गरिरहेका भारतीय कम्पनीहरुलाई भने उत्साहित बनाउने देखिएको छ ।’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता ९पिटिए० भएको थियो । सम्झौताले दुई मुलुकबीच विद्युत् व्यापार, सीमापार प्रसारण लाइन संयोजन एवं प्रसारण सञ्जाल संयोजनसम्बन्धी मार्गप्रशस्त गरेको थियो । सम्झौताको धारा २ ९ख०मा दुई मुलुकले साझा विद्युत् बजारमा सबै आधिकारिक अनुमतिपत्र प्राप्त सहभागीलाई सीमापार प्रसारण लाइन संयोजनमा विभेदरहित पहुँच प्रदान गर्ने सहमति जनाएका छन् । तर, भारतीय निर्देशिकाले विद्युत् व्यापारमा विभेद कायम गरेको छ । यो व्यवहार भुटानसँग पनि गरिएको छ, त्यसैगरी नेपालको जलविद्युत्मा पनि एकाधिकार कायम गर्न निर्देशिका आएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
विवाहको सिजनमै सुन अभाव, सुन उपभोक्तालाई सास्ती
काठमाडौं २४, मंसिर । विवाहको मुख्य सिजनमा नेपलाी बजारमा सनुनको अभाव देखिएको छ ।केही समययता सुनको मूल्य घट्दै गएको छ भने बजारमा माग पनि उच्च छ । बिहेको सिजनमा सुनको माग प्रायः उच्च रहने गरेको छ । लगातार मूल्यमा आएको कमीले बजारमा सुनको माग बढ्दै ग्ए पनि सोही अनुपातमा आपूर्ति नहुँदा अभाव भएको व्यवसायीको भनाई छ । “सामान्य अवस्थामा बजारमा दैनिक १५ देखि २० किलो सुनको माग रहेकोमा अहिले बढेर ३० देखि ३५ किलो पुगेको छ,” नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहनकुमार सुनार भन्छन्, “बैंकले दैनिक वितरण गर्ने १५ किलो सुन पर्याप्त नहुँदा बजारमा अभाव देखिएको हो ।” सुनको मूल्य घट्दै गएकोले पनि अहिले उपभोक्ताले धेरै खरिद गर्ने गरेको उनको अनुभव छ । सुनचाँदी व्यवसायीले मूल्य घटेका बेला सुन लुकाएर बजारमा कृत्रिम अभाव देखाउने गरेको अपभोक्ताको गुनासो छ । बजारमा मूल्य घट्दै जाँदा व्यवसायीले महँगोमा किनेर सस्तोमा बेच्नु परेपछि कृत्रिम अभाव गराउने गरेका छन् । कारोबार दैनिकबाट ।
