सामसङ स्मार्ट फोन क्याफे न्यूरोडमा, २९ गतेसम्म मोवाईल किन्नेलाई ६ जीबी डाटा फ्रि
काठमाडौं, २३ मंसिर । आइएमएस स्मार्टले काठमाडौंको न्यू रोडमा पाको अवस्थित आफ्नो सामसङ स्मार्टफोन क्याफे फेरि सुरु गरेको छ । ब्राण्ड शपको अनावरण आइएमएस ग्रुपका अध्यक्ष दिपक मल्होत्रा सँगै कम्पनीका प्रेसिडेन्ट तथा प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष दिकेश मल्होत्राले गरेका छन् । उक्त अनावरण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दिपक मल्होत्राले ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट सेवा सबैभन्दा अनुकुल स्थानहरुमा प्रदान गर्ने कार्य कम्पनीले निरन्तर गर्ने बताए । शोरुम पुनः सुरु भएको उत्सवमा कम्पनीले मंसिर २९ गतेसम्म पाको शोरुम मार्पmत हरेक सामसङ मोबाइल फोनको खरिदमा ६ जीबीको निःशुल्क डाटा कार्ड प्रदान गर्ने भएको छ भने अन्य स्टोरहरुबाट ३ जीबीको डाटा कार्ड प्रदान गर्ने भएको छ ।
चार कम्पनीले गरे साधारणसभाको घोषणा, कहिले कहिले हुँदै छ?
काठमाडौं, २३ मंसिर । बिहीबार मात्र चार वटा कम्पनीले वार्षिक साधारणसभाको घोषणा गरेका छन् । माछापुच्छ्रे बैंकको आगामी पुस २२ गते वार्षिक साधारणसभा हुने भएको छ । सो प्रयोजनको लागी पुस १ गतेदेखि पुस २२ गते सम्म बैंकको बुक क्लोज हुने भएको छ । उक्त निर्णय मंसिर २१ गते बसेको बैंकको ३३२औँ बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । त्यस्तै, महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले पनि पुस १६ गते चौथो वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । सो प्रयोजनको लागि कम्पनीको आगामी मंसिर २९ गतेदेखि पुस १६ गतेसम्म बुक क्लोज हुने छ । उक्त निर्णय मंसिर २३ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । त्यसैगरि, स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंकको पनि आगामी पुस ४ गतेदेखि २० गतेसम्म बुक क्लोज हुने छ । बैंकको आगामी पुस २० गते वार्षिक साधारणसभा हुने मंसिर २३ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले बताएको छ । साथै, सेवा विकास बैंक पनि आगामी पुस १५ गते साधारणसभा बस्दै छ ।
निःशुल्क सेयर आवेदन बुझाउने यूगको अन्त्य, प्रतिआवेदन न्यूनतम १०० र ५० हजार भन्दा बढीको आवेदनमा २५० सेवा शुल्क लाग्ने
काठमाडौं, २३ मंसिर । सर्बसाधारणका लागि निष्काशन गरिएको सेयर लिनको लागि निःशुल्क आवेदन बुझाउने यूगको अन्त्य भएको छ । माग १ गतेदेखि साधारण सेयर लिन आवेदन गर्नेले प्रति आवेदन १०० रुपैयाँ र ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको सेयर आवेदन बुझाउँदा प्रति आवेदन २५० रुपैयाँ सेवा शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । धितोपत्र बोर्डले पछिल्लो समय जारी गरेको धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन निर्देशिका २०७३ले उक्त व्यवस्था गरेको छ । आस्वा प्रणाली अनुसार सेयर आवेदन गर्नेले तोकिएको शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । बैंकहरुले तोकिएभन्दा कम शुल्क लिन पनि सक्नेछन् । यसअघि साधारण सेयर आवदेन बुझाउँदा सेवा शुल्क बुझाउनु पर्ने थिएन । लगानीकर्ता सेयर फारमको लागि प्रति फारम २ रुपैयाँदेखि ५ रुपैयाँसम्म तिर्नुपथ्यो । आवेदन बुझाउँदा सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकलाई सेवा शुल्क बुझाउनु पर्ने थिएन । बिक्री प्रबन्धकले सेयर निष्काशन गर्ने कम्पनीसँग निश्चित सेवा शुल्क लिएर काम गर्दै आएका थिए । झट्ट सुन्दा आवेदन शुल्क महँगो लागे पनि लगानीकर्ताको लागि यो आस्वा प्रणाली अत्यान्तै लाभदाही भएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा रेवतबहादुर कार्की बताउँछन् । ‘आस्वा प्रणाली अनुसार सेयर आवेदन गर्नेले बढीमा १ घण्टामा सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आवेदन बुझाउन सक्छ । दिन भर लाईन बस्नु पनि पर्दैन । सेयरको फारम लिन, फारम बुझाउन लाईन बस्नु पर्दैन । सेयर नपरेपछि पैसा फिर्ता लिन, बैंकमा जम्मा गर्न, सेयर लिन बैंक तथा बिक्री प्रबन्धकको कार्यालयमा जानु पनि पर्दैन’ अध्यक्ष कार्की भन्छन्–सेयर आवेदन बुझाउने देखि पैसा फिर्ता लिने सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा लगानीकर्ता धेरै समय र श्रम खर्च गर्नुपथ्यो । त्यो दुःख अब हुँदैन ।’ निःशुल्कको युगले दुनियाँबाट विदा लिईसकेको बताउँदै अध्यक्ष कार्कीले भने–नाफा आर्जन गर्ने उदेश्यले सेयरमा लगानी गर्नेले निःशुल्क सेवाको खोजी गर्न नहुने उनले बताए । आवेदकले बुझाएको सेवा शुल्कको ८२ प्रतिशत बैंकले लिने, १५ प्रतिशत सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले लिने र तीन प्रतिशत धितोपत्र बोर्डले पाउने व्यवस्था गरिएको धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशन परिष्ट पौड्यालले बताए । हाल सेयर निष्काशनदेखि नेप्सेमा सूचिकरण गर्नेसम्मको प्रक्रियाले ६ महिना लिने गरेकोमा अस्वा प्रणाली लागू भएपछि २ महिनामा सबै काम गर्न सकिने उनले जनकारी दिए । आस्वा प्रणाली कार्यान्वयनको विषयमा सरोकार निकायहरुसँग बोर्डले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै कार्कीले भने–आस्वा प्रणालीमा भाग लिन धितोपत्र बोर्डले आह्वान गरेकोमा ६ वटा वाणिज्य बैंक र ६ वटा राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकले आवेदन गरिसकेको छन् । माघ १ गतेदेखि आस्वा प्रणाली पूर्ण रुपमा लागू हुन्छ । कार्यक्रममा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले आस्वा प्रणाली लागु भएपछि एक भन्दा बढी कम्पनीको साधारण सेयर एकै पटक निष्काशन भएको अवस्थामा लगानीकर्तालाई समस्या पर्न सक्ने बताए । एउटा कम्पनीको सेयर आवेदन गर्दा उसका एकाउण्ट लक गरिएको हुन्छ । यो अवस्थामा दोस्रो कम्पनीको सेयर आवेदन गर्नु पर्दा लगानीकर्ता र एकाउण्ट म्यानेज गर्ने बैंक दुबैलाई समस्या आउन सक्ने उनको टिप्पणी छ । नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रविणरमण पराजुलीले लगानीकर्तासँग लिएको सेवा शुल्कको १५ प्रतिशत मात्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकलाई छुट्याउनु कम भएको बताउँदै त्यसलाई वृद्धि गर्न आग्रह गरे । साधारण सेयर निष्काशन गर्दा ३४० गुणा बढीसम्म आवदेन परेको उदाहरण पेश गर्दै उनले आवेदन गर्ने समय पनि छोट्याउनु पर्ने बताए । ‘साधारण सेयरको लागि आवदेन समय ५ दिनलाई छोट्याएर ३ दिन बनाउँदा समग्र प्रक्रिया छोटो हुन्छ’ उनले भने । अनलाईनबाट सेयर आवदेन खुला गरिसकेपछि डिजिटल सिग्नेचर प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्ने उनले बताए । तर बोर्डका अध्यक्ष कार्कीले समग्रमा पूर्वाधारको कमी रहेकोले अहिले डिजिटल सिग्नेचरको प्रयोग नगरिएको बताए । ‘प्रविधिको प्रयोगमा लगानीकर्ता अझै पछाडि छन्, धितोपत्र बोर्ड, सेयर निष्काशन गर्ने कम्पनीहरुको पूर्वाधार पनि प्रयाप्त छैन । त्यसैले अहिले नै डिजिटल सिग्नेचर प्रयोगमा ल्याउने अवस्था छैन’ उनले भने । के हाे अास्वा प्रणाली ? लगानीकर्ताले आस्वा प्रणालीबाट लिन सक्ने पाँच फाइदाहरु र यसबाट लाभ लिने तरिका
ऊर्जा मन्त्रालयद्धारा दुई जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमति
काठमाडौं, २३ मंसिर । ऊर्जा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको लगानी रहेको दुई मझौला जलविद्युत् आयोजनालाई उत्पादन अनुमति प्रदान गरेको छ । विद्युत् विकास विभागका अनुसार कुल ८० मेगावाट क्षमताका दुई आयोजनालाई विद्युत् उत्पादनको अनुमति प्रदान गरेको हो । विभागले म्याग्दीमा आयोजनास्थल रहेको ३७ मेगावाटको तुँदी पावर कम्पनीले अगाडि बढाउन लागेको राहुघाट मगाले जलविद्युत् आयोजना तथा ४३ मेगावाटको माथिल्लो न्यासिम खोलाबाट बिजुली उत्पादन गर्न सिन्धुज्वाला हाइड्रो पावरलाई विद्युत् अनुमति प्रदान गरिएको विभागले जनाएको छ । राहुघाट आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो । दुवै आयोजना आगामी २५ वर्षका लागि प्रदान गरिएको हो । विभागका अनुसार हालसम्म ११५ आयोजनाबाट तीन हजार ३४० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ । रासस
भूकम्प प्रभावितले भरेका ट्याक्सीको विवरण आउन ढिलाई, अझै डेढ महिना लाग्ने
ललितपुर, २३ मंसिर । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावितलाई वितरण गर्न लागेको नयाँ ट्याक्सीका लागि अझै कम्प्युटरमा तथ्याङ्क राख्ने काम बाँकी रहेको जनाएको छ । भूकम्प प्रभावितले ट्याक्सीका लागि फाराम भरेको चार महिना बित्दासमेत यातायात व्यवस्था कार्यालय वाग्मतीअन्तर्गतको साना–ठूला सवारी शाखाले तथ्याङ्क राख्ने कार्य सम्पन्न गर्न सकेको छैन । सो कार्य सम्पन्न गर्न अझै डेढ महिना लाग्ने कार्यालयका प्रशासन प्रमुख हरि लामिछानेले बताए । तथ्याङ्क भर्नका लागि दैनिक १४ जना कर्मचारी खटिएको उनको भनाइ छ । कार्यालयले दैनिक चार हजार जनाको विवरण भरिरहेको छ । भूकम्पपीडितको परिचयपत्र नभएका वा दोहोरो फाराम भरेका निवेदन आएका कारण काममा ढिलाइ भएको लामिछाने बताउछन् । कार्यालयले गत साउन ५ गतेदेखि भदौ २ गतेसम्म सबै वर्गका भूकम्पपीडितबाट नयाँ ट्याक्सी नम्बर दर्ताका लागि निवेदन सङ्कलन गरेको थियो । फाराम भर्नेहरुबाट एक हजार ५०० लाई चिट्ठाबाट नाम निकाल्ने तयारी भएको छ । चिट्ठा निकाल्दा टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ । नम्बर दर्ताका लागि सहुलियत दिन लागे पनि ट्याक्सी खरिदका लागि भने कुनै निर्णय नभएको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
घिमिरेको जीप दुर्घटना आपराधिक उदेश्यले हैनः प्रतिवेदन
काठमाडौं, २३ मंसिर । पूर्व गृहमन्त्री माधव घिमिरेको जिप दुर्घटना ट्रकलाई ओभरटेक गर्ने क्रममा गाडी अनियन्त्रित भई भएको पाइएको छ । जीप दुर्घटनामा परी बेपत्ता भएको घटनाका सम्बन्धमा छानविन गर्न गठन भएको छानविन समितिले विहिबार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लोख गरिएको छ । प्रतिबेदनमा सो दुर्घटना आपराधिक उद्धेश्यले नभएको र दुर्घटना भएको बेला गाडी पूर्बमन्त्री घिमिरेले नै चलाएको पनि उल्लेख छ । पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिले विहिबार गृहमन्त्रालयमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो । गत असोज ९ गते पोखराबाट काठमाडौं फर्कने क्रममा पूर्बगृहमन्त्री घिमिरे चढेको गाडी चितवनको दारेचोक नजिक घोप्टेभीरमा दुर्घटना भई त्रिशुली नदीमा खसेको थियो । प्रतिबेदन बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री निधिले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार लागि पर्ने बताए । सोही समितिलाई धादिङको मार्पाकमा भएको बस दुर्घटनाको समेत छानविनको जिम्मेवारी दिइएको थियो । समितिले विहिबारै सो बस दुर्घटनाको प्रतिवेदन पनि उपप्रधान एंव गृहमन्त्री बिमलेन्द्र नीधिलाई बुझाएको हो ।
जलवायु कोषबाट दुई अर्ब अनुदान, २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने
काठमाडौं, २३ मंसिर । एसियाली विकास बैंकले २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपालको ऊर्जा आवश्यकता र मागलाई दृष्टिगत गरी सौर्य ऊर्जा प्रवद्र्धनका निम्ति बैंकले जलवायु कोषबाट उक्त रकम प्रदान गर्ने घोषणा गरेको हो । बैंकले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सन् २०१८ सम्ममा उक्त क्षमताको सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत अनुदान सम्बद्ध उत्पादकलाई उपलब्ध गराइने जनाएको छ । उक्त बैंकका देशीय निर्देशक केनिची योकोयामाले सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि र प्रोत्साहनाका निम्ति कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताए । उनले बैंकको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विकास निर्माणका परियोजनाको प्रगतिबारे जानकारी दिँदै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्ता विशाल परियोजनालाई बैंकले विशेष प्राथमिकता दिएको बताए। रासस
पूरक बजेटका लागि स्रोत छैनः अर्थसचिव, पूरक बजेटको पछि नलाग्नुः विकास समिति
काठमाडौं, २३ मंसिर । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले पूरक बजेटका लागि सरकारसँग स्रोतको अभाव रहेको स्पष्ट पारेका छन् । व्यवस्थापिका संसदको विकास समिति बैठकमा अर्थ सचिव सुवेदीले पूरक बजेटको सम्भावना भएपनि त्यसका लागि स्रोतको अभाव रहेको स्पष्ट पारेका हुन् । राजश्व संकलन, आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक सहायताको सिलिङ सिमित भएकाले पूरक बजेट ल्याउन अहिले स्रोतको चरम अभाव रहेको उनले बताएका हुन् । विकास समितिको बैठकमा सचिव सुवेदीले भने–‘पूरक बजेट आउने सम्भावना भएपनि त्यसका लागि स्रोत चाहिन्छ । पूरक बजेट भनेर मात्रै हुन्न त्यसका लागि ठुलो स्रोत आवश्यक पर्छ जुन हामीसँग अहिले छैन, राजश्वको सिलिङ निश्चित हुन्छ, आन्तरिक स्रोतको सिलिङ निश्चित हुन्छ र वैदेशिक सहायताको सिलिङ निश्चित हुन्छ ।’ उनले चालु आर्थिक बर्षको मंसिर २० गतेसम्ममा जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको जानकारी समेत दिएका थिए । पूरक बजेटको पछि नलाग्नुः समिति एमाले सांसद रबिन्द्र अधिकारी सभापति रहेको विकास समितिले पूरक बजेट ल्याउने तयारीमा नलाग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले निर्देशनमा भनेको छ–‘आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिना बित्दा समेत कूल विकास बजेटको करिव ६ प्रतिशत मात्र खर्च भैरहेको सन्दर्भमा मुलुकलाई पुरक बजेटको भन्दा यही बजेटमा व्यवस्था गरिएको पुँजीगत खर्चको गतिशीलता सहित शीघ्र कार्यान्वयनको बढी आवश्यकता देखिन्छ ।’ समितिले चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्मा ९० प्रतिशत भन्दा बढि पुँजीगत खर्च गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकपछि सरकारलाई निर्देशन दिँदै समितिले भनेको छ–यस आर्थिक वर्षमा विकास खर्चलाई ९० प्रतिशतमा पुर्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।’ समितिले विकास बजेट खर्चको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने अनुगमन समेत प्रभावकारी नदेखिएकोले खर्चलाई प्राथमिकिकरण गरी उत्पादनशील एवं पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न पनि भनेको छ । समितिले वित्तीय अनुशासन तथा पारदर्शिता कायम गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । काम रोक्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर बिनाकारण काम रोकी पुँजीगत खर्च नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गरि १५ दिन भित्र त्यसको विवरण समितिमा पेश गर्न पनि निर्देशनमा भनिएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै समिति सभापति रबिन्द्र अधिकारीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । समितिमा सांसदहरुले पनि पुँजीगत खर्च नबढ्नुमा कर्मचारीतन्त्र दोषी रहेको आरोप लगाएका थिए ।
