चीन जोड्ने कोदारी राजमार्गको पुनःनिर्माण शुरु
काठमाडौं। चिनियाँ रेलवे कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड (सिआरसिसी)ले छिमेकी मुलुक चीन जोड्ने कोदारी राजमार्गको पुनःनिर्माण शुरु गरेको छ । लार्चास्थित सुक्खा बन्दरगाहको पुनःनिर्माण सकेपछि सडक निर्माण शुरु गरेको हो । भूकम्पले क्षति पु¥याएको सुक्खा बन्दरगाहको पुनःनिर्माणमा आएको चिनियाँ टोलीले नै सडक मर्मतको काम शुरु गरेको भोटेकोशी गाउँपालिका–२ का अध्यक्ष दीपेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताए । दुई वर्षदेखि पुनःनिर्माणमा खटिएको चिनियाँ ठेकेदार ताउ नेतृत्वको टोलीले नेपाली मजदुरलाई काममा लगाइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भोटेकोसी बाढीले कटान गरेको ठाउँमा तारजाली भर्न थालिएको छ । चिनियाँ ठेकेदारले नेपाली ठेकेदारको दुई स्काभेटर भाडामा लिएर इको रिसोर्टबाट काम थालेका छन् । कच्ची सडक ट्र्याकले मितेरी पुल जोडेपछि बाह्रबिसेको जुरे पहिरोबाट सडक फराकिलो पार्ने योजना छ । तातोपानीसम्म कच्ची सडकले जोडिएको भएपनि बर्खाको पहिरोले दर्जनौँ ठाउँमा क्षति पु¥याएका कारण पुनःनिर्माणविना ठूला सवारी साधन चल्न नसक्ने श्रेष्ठले बताए। नेपाल–चीन सीमामा रहेको मितेरी पुल पुनःनिर्माण गर्ने दुवै देशबीच सहमति भइसकेको छ । नेपालतर्फ रहेको लिपिङखोला, लार्चा, खोकुण्डोल, चाकु र बाह्रबिसे खुर्सानीबारीको पुल पनि बाढी–पहिरोले क्षतिग्रस्त बनेको छ । नेपाल–चीनका सरकारी अधिकारीले पटक–पटक संयुक्त र एकल रूपमा कोदारी राजमार्गको निरीक्षण गरिसकेका छन् । सडक निर्माणको प्रष्ट खाका र योजना आउन सकेको छैन । चिनियाँ भूमिखासादेखि मितेरी पुलसम्म सडक निर्माण सम्पन्न हुन अझै तीन महिनालाग्ने बताइएको छ । रासस
प्रदेश नं ५ : प्रदेशस्तरीय पर्यटन गुरुयोजना बनाउँदै
काठमाडौं। प्रदेश नं ५ को सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि गुरुयोजना निर्माण थालेको छ । त्यसका लागि विज्ञ, लगानी बोर्ड तथा केन्द्रीय सरकारसँग निरन्तर छलफल भइरहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए। नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० लाई लक्षित गरी नेपाल पर्यटन पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय समितिले थालेको ‘अतिथि देवो भवः’ राष्ट्रिय अभियानको पश्चिम नवलपरासीको सुनवलमा आयोजित जिल्लास्तरीय साक्षात्कार कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले समृद्धिको आधार नै पर्यटन र कृषि भएकाले यिनै क्षेत्रमा केन्द्रित भएर प्रदेश सरकारले गुरुयोजना बनाउने बताए। मन्त्री चौधरीले प्रदेश नं ५ को समृद्धिको स्रोत पनि पर्यटन र कृषि नै भएको बताए। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै स्वरोजगार सिर्जना गर्ने र अधिक मात्रामा पर्यटक कसरी भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रदेश सरकार छलफलमा रहेको उनले बताए। भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी प्रदेश सरकारले विद्युतीय र पर्यटकीय बस सञ्चालनको योजना बनाएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए। उहाँका अनुसार लुम्बिनी बुद्ध सर्किटमा यसै वर्षदेखि विद्युतीय तथा पर्यटकीय बस सञ्चालनमा आउनेछ भने भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएलगत्तै पश्चिममा स्वर्गद्वारी हुँदै बर्दियाको ठाकुरद्वारी र पूर्वमा रामग्राम हुँदै त्रिवेणीसम्म विद्युतीय र पर्यटकीय बस सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीदेखि सिस्ने हिमालसम्म अनेकौँ पर्यटकीय तथा धार्मिकस्थल प्रदेश नं ५ मा पर्दछन् । पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले पर्यटकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले तर बाह्य पर्यटकलाई आकर्षण गर्न देशमा रहेका संस्कार, संस्कृतिको अधिकतम प्रचारप्रसार गर्नुपर्नेमा बताउँछन्। सरकारले वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने उद्घोषका साथ सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेकाले सरकारको यो योजना सफल पार्नु सबैको दायित्व हुने भन्दै पर्यटन पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष धनीराम शर्माले सरकारको यो अभियानमा हातेमालो गर्न महासङ्घले अहिले देशका ७७ वटै जिल्लामा अतिथि देवो भवः राष्ट्रिय अभियान थालेको बताए। सुनवल नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर थापाले नवलपरासी जिल्ला पर्यटनको हिसाबले प्रचुर सम्भावना रहे पनि ती क्षेत्रको विकासमा राज्यले ध्यान नदिएको बताउँछन् । उहाँले सुनवललाई पर्यटनको नगरी बनाउने गरी स्थानीय सरकारले काम गरिरहेको पनि जानकारी दिए।रासस
तेह्र वर्षअघिको बाढीपीडित अझै पनि विस्थापित, १२७औँ पटक ज्ञापनपत्र बुझाए
काठमाडौं। डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाका बाढीपहिरो पीडितका लागि खरिद गरिएको ४६ रोपनी जग्गा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको छ । नगरपालिका वडा नं २ र ३ मा विसं २०६२ असोज ८ गते अविरल वर्षापछि विस्थापित जीवन बिताउँदै आएका पीडितले आफूहरुको पुनःस्थापनाका लागि खरिद गरिएको जग्गा हस्तान्तरणको माग गरेका हुन् । तेह्र वर्षअघि आएकोे पहिरोमा एकै परिवारका आठ सदस्यसहित ३२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने ३५ परिवार पहिरोका कारण विस्थापित जीवन बताउँदै आएका छन् । विस्थापितको पुनःस्थापनाका लागि खरिद गरिएको जग्गा प्लटिङ गरी लगत तयार हुँदासमेत काम अगाडि नबढेको भन्दै पीडितले १२७औँ पटक ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरामार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । साविकको शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले आफ्नै नाममा राखेको जग्गामा अहिलेसम्म कुनै काम अगाडि नबढेपछि प्रदेश सरकारलाई निकासा रकम दिएर पुनःस्थापनाको काम अगाडि बढाउन ज्ञापन बुझाइएको शीर्ष पहिरो पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक प्रजापती नाथले बताए। परशुराम–४ रातीमाटीमा ३७ रोपनी र वडा नं ५ परीगाउँमा नौ रोपनी गरी ४६ रोपनी जग्गा अघिल्लो सरकारमा खरिद गरेको थियो । सो जग्गा अहिलेसम्म पनि योजना बनाएर हस्तान्तरण हुन नसकेपछि पीडितले सरकारी निकायले तदारुकता नदेखाएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । डोटीमा रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयले आवास तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा प्लटिङ गर्दै रु दुई करोड ६५ लाखको लगतसमेत मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । सो रकम निकासाका लागि पहल गरीदिन र निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै बुझाइएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै डडेल्धुराका प्रजिअ मोहनराज जोशीले ज्ञापनपत्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने र सरकारले छिट्टै नै बाढीपीडितको समस्या समाधान गर्ने बताए।
प्रदेश सरकारले आशालाग्दा काम, समृद्धिको ढोका खोल्दै ‘कर्णाली’
तस्विर-डोमी शेर्पा काठमाडौं। “पिछडिएको कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि हामी कोही पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रूपमा विभाजित हुँदैनौँ । बरु, प्रदेशलाई आवश्यक बजेट र अधिकार प्राप्तिका लागि जहिले पनि केन्द्र सरकारसँग प्रतिपक्षीकै भूमिकामा उभिन तयार छौँ ।” यो माघ २१ गते बसेको प्रदेशसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा दलका नेताहरूले अधिक दोहो¥याएको वाक्य हो । प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि सत्तापक्ष/प्रतिपक्ष एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने नेताहरुको प्रणसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले केही आशालाग्दा कामको थालनी गरेको छ । जसले कर्णाली समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्दैछ भन्ने सङ्केत गरेको छ । प्रदेशसभा शुरु भएको पाँचौ दिनमा विपक्षी काङ्गे्रस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको राजधानी ‘सुर्खेत’ र तत्कालीन एमालेका नेता यामलाल कँडेलको नामाकरण ‘कर्णाली’ कायम गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भयो । सरकारले ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव विपक्षीले ल्याएर सत्तापक्षले समर्थन गरेको यस्तो उदाहरण संसदीय व्यवस्थामा विरलै देख्न पाइन्छ । तर कर्णाली संसद् अपवाद बनेको छ । एकाधबाहेक महत्वपूर्ण विषयवस्तुमा सत्तापक्ष÷प्रतिपक्षको एकता उदाहरणीय छ । संविधान निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमुख चार दलका नेताहरू सम्मिलित विशेष समितिले ०७२ साउन २३ मा ६ प्रदेशको खाका सार्वजनिक ग¥यो । सुदुरका नौ तथा मध्यपश्चिमका १० जिल्ला समेटेर एउटै प्रदेशको खाका तयार पारिएको थियो । दलबीच भएको यही सहमतिविरुद्ध भेरी–कर्णालीमा असन्तुष्टिको आगो बल्यो । ‘अखण्ड मध्यपश्चिम’ अर्थात् बेग्लै प्रदेशको माग राखी शुरु भएको आन्दोलनको राप बढ्दै गयो । १३ दिनसम्म चलेको आन्दोलनमा थुपै्र घाइते भए । सुर्खेत र जुम्लामा गरी चार जनाले ज्यान गुमाए । आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि भदौ ४ गते दलहरू भेरी–कर्णालीका १० जिल्लालाई बेग्लै प्रदेशमा राख्न सहमत भए । अन्ततः यही ‘कान्छो प्रदेश’ले आफ्नो नाम र राजधानी टुङ्गो सहजै लगायो । अन्य प्रदेशका लागि पेचिलो बनेको यो मुद्दा तत्कालीन ‘प्रदेश–६ संसद्’ ले टुङ्ग्याएपछि चौतर्फी वाहीवाही बटुल्यो । प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर २०७५ लाई ‘पर्यटन वर्ष’ का रूपमा मनाउने निर्णय ग¥यो । ‘रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष’ नाम दिइएको यस अभियानको पहिलो पर्यटक बन्नुभयो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । प्रधानमन्त्री ओलीबाट वैशाख १ गते राराताल परिसरमा शुभारम्भ भएको यस अभियानले कर्णालीको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रर्वद्धन गर्न थप मद्दत पुग्यो । “पर्यटनबाटै समृद्धि सम्भव छ’ भनेर अभियान सुरुवात ग¥यौँ, यहाँ आउने पर्यटकले एकपटक ढुङ्गाकै सिरानीमा सुत्नुपर्ने बाध्यता छ,” मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, “लाखौँ पर्यटक भित्र्याएर यहाँको पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्नुछ ।” अभियानकै प्रभावभन्दा फरक पर्दैन, यतिबेला रारातालमा रमाउनेको बाक्लो भीड देख्न सकिन्छ । रारा रुटमा पर्ने सुर्खेतका बुलबुले, काँक्रेविहार, दैलेखका पञ्चकोशी, जुम्लाको सिञ्जालगायतका स्थानमा पर्यटकको चहलपहल विगतमा भन्दा बढ्दो छ । प्रदेश सरकारले रारा, सेफोक्सेण्डो, बुलबुले, काँक्रेविहार, पञ्चकोशी ज्वाला, कुभिन्डे दह, सिञ्जालगायतका पर्यटकीयस्थलमा गरी यो वर्ष पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । अभियानकै कारण रारामा उल्लेख्य पर्यटक भित्रिएको सरकारको दाबी छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिं बुढाले यसै वर्ष पर्यटन प्राधिकरण गठन गर्ने सरकारको कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए। यसले सिङ्गो प्रदेशको पर्यटकीय गुरुयोजना निर्माणदेखि पूर्वाधार विकासमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । वैशाख १ गते रारामै बसेको कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतीय सीमा जमुनाहादेखि उत्तरी तिब्बत जोड्ने हिल्सा नाकालाई पर्यटकीय राजमार्गका रूपमा अघि बढाउने निर्णय ग¥यो । उक्त निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । अहिले यो सडक निर्माणमा चिनियाँ लगानीकर्ता इच्छुक देखिएका छन् । मुख्यमन्त्रीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा राजमार्ग निर्माणमा चिनियाँ हाइवे कम्पनीका प्रतिनिधिले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए । भ्रमणमा सहभागी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले उत्तर–दक्षिणका यी नाका जोड्ने राजमार्ग विस्तार भएसँगै कर्णाली प्रदेशले मात्र नभई सिङ्गो मुलुकले आर्थिक लाभ पाउने अपेक्षा विश्वास लिइएको छ । उत्तरी छिमेकी चीनबाट बौद्ध धर्मावलम्बीलाई कर्णालीको लुम्बिनीका रूपमा चिनिएको सुर्खेतस्थित काँक्रेविहारसम्म ल्याउन तथा भारतीय हिन्दू पर्यटकलाई मानसरोवर जानसमेत यही रूट भरपर्दो हुने हुँदा पर्यटन उद्योगमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने ठानिएको छ । कर्णाली सरकार डिजिटल र अर्गानिक प्रदेशको आधारशिला निर्माण गर्ने काममा जुटेको छ । प्रदेश मन्त्रालयलाई ‘पेपरलेस’ बनाउन सरकारले गृहकार्य गरिसकेको तथा महत्वपूर्ण स्थानमा सिसीटिभी क्यामरा जडान गर्नेदेखि विद्यालयमा सोलार र इन्टरनेट जडान गर्ने लगायतका काम शुरु भइसकेका छन् । अर्गानिक प्रदेश निर्माणका लागि कर्णालीका प्रत्येक जिल्लाका प्रत्येक स्थानीय तहमा रु एक÷एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अर्गानिक कार्यक्रमले स्थानीय कृषि उत्पादन वृद्धिका साथै बजारीकरणमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ । जडिबुटी कर्णाली प्रदेशको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो । बहुमूल्य यार्सागुम्बालगायतका जडिबुटीलाई प्रशोधन गरेर एकद्वार प्रणालीमार्फत बिक्री वितरण गर्ने सरकारको योजना छ । प्रदेश सरकारले यस वर्षलाई कानून र भौतिक पूर्वाधारको गुरुयोजना निर्माणका रुपमा लिएको छ । यस अवधिमा २१ कानून बनाइसकेको छ । सङ्घीय कानून नबन्दाका अप्ठ्याराबाहेक आफूले बनाउनुपर्ने सबै कानून बनाइसकेको छ । त्यस्तै, सरकारले श्रमप्रति सम्मान बढाउन महीनाको १ र १५ गते ‘श्रम दिवस’ मनाउँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसहित प्रदेश सरकारका उच्च अधिकारी श्रम दिवसमा सहभागी भएर विकास निर्माण कार्यमा सहभागिता जनाउने प्रचलन छ । कर्णाली सरकारको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय हो, “गम्भीर बिरामीलाई एयर लिफ्टिङमार्फत उद्वार गर्ने ।” कार्यक्रमबाट सडकको पहुँच नपुगेका क्षेत्रका बासिन्दाले लाभ पाउनेछन् । माथिल्लो कर्णालीका जिल्लाबाट प्रदेश राजधानीमा नियमित उडानका लागि विमान कम्पनीसँग प्रदेश सरकारले छलफल अघि बढाइरहेको छ । प्रदेश सरकारकै पहलमा लामो समय अवरुद्ध सुर्खेत–काठमाडौँ हवाई उडान सञ्चालन भएको छ । दश जिल्ला रहेको कर्णाली प्रदेशमा कृषि, पर्यटन, जडीबुटीका अतिरिक्त जलस्रोतका दृष्टिले धनी मानिन्छ । यहाँ निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना समयमै पूरा भए कर्णालीले विकासको कोल्टे फेर्न धेरै वर्ष कुर्नु पर्दैन । माथिल्लो कर्णाली, तिला १ र २, नलगाड, बेतान कर्णालीले निर्धारित समयमै निर्माण पूरा भए विद्युत्बाटै प्रदेशले उल्लेख्य लाभ लिनसक्ने आधार छन् । सरकारले उपलब्ध अपार स्रोतलाई समयमै सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा अहिलेजस्तो सबै सूचकाङ्कमा पछाडि रहेको गरीब प्रदेशका रूपमा चित्रित कर्णाली छोटो समयमै समृद्ध बन्नसक्छ । रासस
ग्लोबल आईएमई लघुवित्तको वित्तीय विवरण सार्वजनिक, नाफा १७९ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । आईएमई ग्रुपअन्तर्गत सञ्चालित आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा उत्साहजक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । लघुवित्तले नाफा तथा निष्क्रिय कर्जा अनुपातमा उल्लेख्य सुधार गरेको हो । लघुवित्तले अघिल्लो वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा नाफामा १७९ प्रतिशत वृद्धि गरी ७६ लाख १९ हजार पुर्याएको छ जुन प्रतिशेयर (वार्षिक) ३१.७९ रुपैंया हो । लघुवित्तले आफ्नो निष्क्रिय कर्जा अनुपातलाई पनि १.६३ प्रतिशतबाट घटाएर ०.५१ प्रतिशतमा झारेको छ । ९ करोड ६० लाख चुक्ता पुँजी भएको ग्लोबल आईएमई लघुवित्त राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्त कम्पनी हो । देशभरका ४५ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको उक्त कम्पनीले तात्कालिन रिलायवल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको नामबाट कारोबार गर्दै आएकोमा आईएमई समूहको व्यवस्थापनमा आएपछि नाम परिवर्तन भई ग्लोबल आईएमई लघुवित्तको नामबाट कारोबार गर्दै आएको छ । नयाँ व्यवस्थापनसँगै लघुवित्तको कार्यसम्पादनमा उल्लेख्य सुधार देखिएको हो । कम्पनीले गत त्रैमाससम्म १ अर्ब ३० करोड रुपैंया बराबरको कर्जा प्रवाह गर्दा खुद ब्याज आम्दानी २ करोड १९ लाख पुर्याएको छ जुन अघिल्लो बर्षको सोही त्रैमासको आधारमा करिब दोब्बर हो ।
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुलाई निःशुल्क वाईफाई
काठमाडौं । के तपाई त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश उड्दा वा स्वदेश फर्कँदा घण्टौं कुरेर दिक्क हुनु भएको छ ? जहाज चढ्नु अघिको चेक जाँच बोर्डिङ र टर्मिनलमा खर्च हुने समय कटाउँन मुस्किल पर्ने गरेको छ ? त्यसो भए अब चिन्ता नगर्नुस, विमानस्थलले निःशुल्क वाइफाई चलाउन पाइन्छ । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुहरुले अब निःशुल्क वाइफाई चलाउन पाउँछन, त्यो पनि टर्मिनलसम्मै । विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीले विमानस्थलमा वर्ड लिंकसँगको सहकार्यमा निःशुल्क वाइफाई सेवा आरम्भ गरिएको बताए । विमानस्थलले आन्तरिक तर्फ टर्मिनलमा भने यस अघि नै निःशुल्क वाईफाई सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ‘वर्र्ड लिंकसँगको सहकार्यमा अन्तराष्ट्रिय टर्मिनलसम्म यात्रुहरुलाई निःशुल्क वाईफाई सुबिधा उपलब्ध गराएका छौं’, विमानस्थलका महाप्रबन्धक क्षेत्रीले विकासन्युजसँग भने । यात्रुहरुले एक घण्टासम्म निःशुल्क वाइफाई उपयोग गर्न सक्ने जानकारी पनि दिए । यात्रुहरुले ओपन लगईन गरेर वाईफाई सेवा उपयोग गर्न सक्नेछन् । अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुहरुको बसाईलाई सहज बनाउन निःशुल्क वाईफाई सेवा सुरु गरेको पनि क्षेत्रीले बताए । अन्तराष्ट्रिय उडानका यात्रुहरुलाई विमानस्थल ओर्लदा र उड्नु अघि सूचना आदान प्रदानलाई सहज बनाउन पनि वाईफाईले भूमिका खेल्ने क्षेत्रीको दावी थियो ।
कतारबाट ४४ करोड ५३ लाखको वस्तु आयात, महिनौं १० अर्ब रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिने
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सन् २०१६/१७ मा नेपालले कतारबाट ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सामान आयात गरेको छ । त्यस्तै, महासंघमा रहेको तथ्यांक अनुसार नेपालबाट ९३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सामान निर्यात भएको पाइन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट कतारका अमिर शेख हमाद बीन खलिफ अल थानीको निमन्त्रणामा सोमबारबाट भएको कतारको ४ दिने औपचारिक भ्रमणमा गएकी छिन् । साथै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा महासंघको प्रतिनिधिमण्डल सोमबार कतार प्रस्थान गरेको छ । राष्ट्रपतिका साथ गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलमा बैंक तथा बीमा, रेमिट्यान्स, पर्यटन, व्यावसायिक कृषि, उर्जा लगायत क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहेको छ । नेपालबाट पास्ता, कार्पेट, हस्ताकलाका सामग्री र चियाकफी निर्यात भएको पाइन्छ भने नेपालले प्लाष्टीक्सजन्य सामान, विद्युतीय सामग्री, मेशीनरी सामान आदि आयात गरेको देखिन्छ । नेपालमा पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा गरी करिब १.४८ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको कतारी लगानी रहेको तथ्यांक छ । नेपालमा कतारबाट खासगरी कृषि, उर्जा, पर्यटन, उत्पादनमुलक, पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सकिने बलियो सम्भावना रहेको देखिन्छ । उक्त औपचारिक भ्रमणका क्रममा महासंघका तर्फबाट नेपालमा कतारी लगानी आकर्षणका लागि विशेष पहल गरिने छ । नेपालमा वैदेशिक लगानीका विषयमा मौजुदा कानूनका विषयमा पनि कतारी लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी गराईने छ । नेपाल सरकारले कृषि तथा बनजन्य उद्योग, उत्पादनमुलक, सेवा क्षेत्र, पर्यटन, उर्जा, सूचना प्रविधि तथा खानीजन्य क्षेत्रलाई वैदेशिक लगानीका लागि प्रमुख क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरेको छ । कतारमा करिव साढे ४ लाख नेपालीहरू कार्यरत छने भने त्यहाँबाट प्रत्येक महिना करिव १० अर्ब नेपाली रुपैयाँ रेमिट्यान्स स्वदेश भित्र्ने गरेको तथाङ्कले जनाएको छ । राष्ट्रपतिको यो भ्रमणबाट दुई देशबीचको आर्थिक व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तार, लगानी आकर्षण तथा कतारमा रोजगारीको थप अवसर सृजना गर्न भ्रमणबाट महत्वपूर्ण उपलव्धी हासिल हुने विश्वास महासंघले गरेको छ । राष्ट्रपतिका साथ कतार जाने महासंघको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूमा उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, कार्यकारिणी समिति सदस्य हेमराज ढकाल, नेपाल अलैंची व्यवसायी संघका अध्यक्ष्ँ निर्मल भट्टराई, नेपाल ईन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारि अधिकृत बिजयबहादुर शाह र महासंघका निमित्त महानिर्देशक गोपालप्रसाद तिवारी हुन् । महासंघको प्रतिनिधिमण्डल विहीवार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।
घुस लिएको अभियोगमा अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गर्यो आरोपपत्र
काठमाडौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार नुरूल होदा अन्सारीविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । नेपाल–भारत सीमा बजारबाट भन्सार छली ल्याइएका सामान लैजान सहज बनाइदिने बहानामा सेवाग्राहीसँग ३० हजार रुपैयाँ घुस लिएको अभियोग उनीमाथि लागेको छ । बिगोबमोजिम जरीवाना असुल र कैद सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए। रासस
