राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति रित्तिदै, श्रेष्ठ निलम्बित, पौडल र अर्यालको कार्यकाल सकिदै
बालकृष्णमान श्रेष्ठ काठमाडौं, २७ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पदेनबाहेकका सबै सदस्यहरु परिवर्तन हुने भएका छन् । सञ्चालक बालकृष्णमान श्रेष्ठ योग्यता विवादमा निलम्बित भएका छन् । त्यस्तै, सञ्चालकद्वय श्रीराम पौडेल र डा रामहरि अर्यालको कार्यकाल तीन महिनापछि सकिदैछ । ‘पौडेल र अर्यालको कार्यकाल आगामी चैतबाट सकिदैछ’ स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंकमा ७ जनाको सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ । त्यसमा ४ जना पदेन हुन्छन् । गभर्नर सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समेत रहने व्यवस्था छ भने अर्थसचिव र दुई जना डेपुटी गभर्नर सञ्चालक समितिमा पदन सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
डीभी परेका एसपीको जागिर विमानस्थलमा
काठमाडौं २७, मंसिर । विदेशी डीभी र पीआर लिएका व्यक्तिले सरकारी जागिर खान नपाउने गरी सरकारले कानुन बनाए पनि अहिले अमेरिकी डीभी परेका प्रहरी अधिकृत सेवामा हाजिर रहेको पाइएको छ। अमेरिकी डीभी परेका प्रहरी उपरीक्षक एसपी प्रमोद खरेल अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत रहेका छन्। आगामी फागुन ११ गते अमेरिका उड्ने गरी टिकट बुकिङ गरेका खरेलले अहिलेसम्म यसको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा गराएका छैनन्। एसपी खरेलले राजधानीको एउटा ट्राभल्स एजेन्सीबाट पत्नी गोमा ढकाल खरेल र छोरा आयुष खरेलको समेत टिकट काटिसकेका छन्। खरेलले अहिलेसम्म आफ्ना सहकर्मीलाई समेत डिभि परेको जानकारी नदिएको स्रोतले बताएको छ। नेपाल समाचारपत्रबाट ।
रेडिमेड, लत्ताकपडा, मोबाइल, इलेक्ट्रिकल सामान बोकेर चिनियाँ रेल नेपालतर्फ, नेपालका लागि दोस्रोपटक चीनले रेल पठायो
काठमाडौं २७, मंसिर । चीनले दोस्रोपटक ग्वान्जाओबाट नेपालका लागि मालवाहक रेल छुटाएको छ । गत वैशाखमा रेलबाट काठमाडौंका लागि कार्गो कन्टेनर पठाएको चीनले सात महिनापछि फेरि मालवाहक रेल ग्वान्जाओबाट छुटाएको हो। चिनियाँ सामान भारतको कोलकता बन्दरगाह वीरगञ्ज हुँदै आइरहेकोमा फेरि चीनकै स्थलमार्ग भएर ल्याउन थालिएको हो। नेपाली व्यापारीले खरिद गरेको रेडिमेड, लत्ताकपडा, मोबाइल, इलेक्ट्रिकल सामान बोकेर रेल शुक्रबार चीनको ग्वान्जाओबाट चिव्बतको ग्याइरोङतर्फ छुटेको चिनिँया समाचार संस्था सिन्ह्वाले जनाएको छ। सिन्ह्वाका अनुसार २८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सामान बोकेर रेल ग्वान्जाओवाट ५ हजार २ सय ७० किलोमिटर दूरीमा पर्ने ग्याइरोङतर्फ लागेको हो। ती सामान ट्रकबाट ग्याइरोङदेखि ८७० किलोमिटरमा रहेको काठमाडौं ल्याइनेछ। उता रक्सौल स्थित भारतीय कस्टम कार्यालयनजिकै स्थानीयले आइतबार बिहानैदेखि धर्ना दिएपछि रेल्वेमार्फत नेपाल आउने सामान रोकिएका छन् । धर्नाले नेपालका लागि लदैनिक डेढ सयभन्दा बढी गाडीमा आउने औद्योगिक कच्चा पदार्थ रोकिएपछि आयातकर्ता चिन्तित बनोका छन् । नागरिक दैनिकबाट ।
भारु नसाटिए पनि समस्या नहुने, ५ सय र हजार दरका ठूला नोट व्यापारिसँग भएको सर्वसाधारण कम मारमा
काठमाडौं २७, मंसिर । भारतले नेपालमा रहेका पाँच सय र एक हजार दरका भारतीय रुपैयाँ (भारु) सटही सुविधा नदिए पनि ठूलो समस्या नहुने देखिएको छ। जानकारहरूका अनुसार ठूला दरका नोट व्यापारीहरूसँग रहने भएकाले सर्वसाधारणलाई असर नगर्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला दरका भारु नोट साट्ने प्रयासलाई अझै जारी राखेको छ। प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपाललगायत बढी भारु प्रचलनमा रहने मुलुकमा सर्वसाधारणलाई त्यति ठूलो असर नगर्ने बताउँछन्। भारतले बढी भारु प्रचलनमा हुने मुलुकसँग छलफल गरेको र सबैको सुझावका आधारमा निर्णय गरेको हुनसक्ने भएकाले ठूलो असर नगर्ने जिकिर गरे। ठूला नोट नसाट्दा नेपालमा भारु ‘होल्ड’ गर्ने प्रवृत्ति रोकिने उनको भनाइ छ। “छोटो समय दिएर नोट साट्दा पाउँदा पनि सहरी इलाका र व्यापारीहरूले समयमै साट्न सक्ने भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका जनता अझै अप्ठ्यारोमा पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ,” मानन्धरले भने। लामो समय राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमयमा काम गरेका पूर्व निर्देशक कल्याणबन्धु अर्याल पनि ठूला दरका भारु नोट सटही गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ नरहेको बताउँछन्। “ठूला व्यापारीहरूले ट्रक भाडासँग भारु नोट व्यवस्थापन गरिसके,” उनले भने, “भारतमा काम गरेर फर्किएकाहरू पनि प्रायः भारतीय समामै बढी मूल्य तिरेर नोट सटही गरी घर फर्कने गर्छन्।” अहिले भारुको मुख्य समस्या रहेको मानिने सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रमा पनि भारु सटहीको खासै समस्या नरहेको उनको बुझाइ छ। “पाँच सय र एक हजार दरका भारु नोटमा समस्या भएको भए जनस्तरमै त्यसको दबाब अहिले थेगिनसक्नु हुनुपथ्र्यो,” उनी भन्छन्, “तर, अहिले यस्तो अवस्था भने देखिँदैन। अहिले बढी नोट भएका भनिएकाहरूसँग पनि ५/७ हजारभन्दा बढी रकम छ जस्तो लाग्दैन।” ठूला भारु नोट सटही नगरिए नेपाली मुद्राप्रतिको मोह बढ्ने भन्दै उनी अहिले भारु साट्नेतर्फ बल गर्नुभन्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको रणनीति के हो भन्ने बुझ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका भने अहिलेको समस्या व्यापारीहरूका लागि भन्दा पनि सर्वसाधारणका लागि ठूलो भएको बताउँछन्। व्यापारीहरूले केही हदसम्म आफूसँग भएको रकमको व्यवस्थापन भारतीय च्यानल प्रयोग गर्दै गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले सर्वसाधारणसँग भएको ठूलो रकमका बारेमा समयमै ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। “व्यापारीसँग भएको पैसालाई त सरकारले पैसै ठान्दैन, २५ हजारसम्मको रकम बैंक खातामै राख्न पाउने व्यवस्थाअनुसार सर्वसाधारणसँग भएको रकमको सटहीको व्यवस्था मिलाइनु जरुरी छ,” उनी भन्छन्, “पश्चिमी नेपालमा प्रायः सबैको घरमा ठूला दरका धेरै नै भारु नोट रहेको अनुमान छ, यो सटही गर्नु राज्यको दायित्व हो।” राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डित ठूला दरका भारु साट्ने सम्भावना कायमै भए पनि परिणामबारे एकिन गर्न नसकिने बताउँछन्। “भारतीय रिजर्व बैंकले पनि त्यहाँको वित्त मन्त्रालयमा कुरा गर्न भनिरहेको छ,” उनले भने, “वित्त मन्त्रालयले कस्तो निर्णय दिन्छ भन्ने कुर्नुबाहेक हामीसँग कुनै विकल्प छैन।” कारोबार दैनिकबाट ।
नेपालको बिजुली नकिन्ने नीति सच्याउन पहल, भारत सरकारसँग नेपालले औपरिक ढंगबाटै कुरा गर्ने
काठमाडौं २७, मंसिर । भारतीय लगानीबाहेकका जलविद्युत् कम्पनीबाट विद्युत् खरिदलाई नियन्त्रित गर्ने भारतले ल्याएको निर्देशिका सच्याउन नेपालले पहल सुरु गरेको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार परराष्ट्रमन्त्री डा। प्रकाशरण महतलाई निर्देशिकाले दुई मुलुकबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए)विपरीत भएकाले यसबारेमा भारतीय पक्षसँग छलफल गर्न आग्रह गरेका छन् । भारतले केही दिनअघि ल्याएको क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले भारतीय लगानीबाहेकका जलविद्युत् कम्पनीबाट विद्युत् खरिदलाई नियन्त्रित गरेको छ । भारतीय नीतिले नेपालमा तेस्रो देशको लगानीको सम्भावना लगभग सकिएको छ । विद्युत् व्यापारलाई रणनीतिक, राष्ट्रिय र आर्थिक महत्वको मुद्दा बनाउँदै भारतले नेपाल, भुटान र बंगलादेशमा भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् आयात गर्ने बाटो खुला गरेको छ, तर सम्बन्धित तथा तेस्रो देशका कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली आयात रोकेको छ । भारतले ल्याएको निर्देशिकाबारे दुई मुलुकबीचका जलस्रोत तथा ऊर्जा सम्बन्धित विभिन्न बैठकमा नेपालले कुरा उठाउने भएको छ । दुई मुलुकबीचको विद्युत् व्यापार पिटिए र ‘सार्क फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट फर इनर्जी को–अपरेसन’को मर्मअनुसार चल्ने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले बताए । ‘निर्देशिका भारतको आन्तरिक व्यवस्था हो, दुई मुलुकबीचको विद्युत् व्यापार पिटिए र सार्क फ्रेमवर्कमा गरिएका व्यवस्थाअनुसार हुने हो,’ उनले भने, ‘अहिले नै यसो बिग्रियो, उसो बिग्रियो भन्नुभन्दा पनि निर्देशिकमा भएका व्यवस्थाबारे दुई मुलुकबीचका विभिन्न फोरममा कुरा उठाउँछौँ ।’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता ९पिटिए० भएको थियो । सम्झौताले दुई मुलुकबीच विद्युत् व्यापार, सीमापार प्रसारण लाइन संयोजन एवं प्रसारण सञ्जाल संयोजनसम्बन्धी मार्गप्रशस्त गरेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
संघीयतामा ५० हजार कर्मचारी चाहिने, संघ-प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनामा थप आवश्यक पर्ने
काठमाडौं २७, मंसिर । संघीयताअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना बनाएर कर्मचारी खटाउनुपर्दा सुरुकै अवस्थामा झन्डै ५० हजार कर्मचारी अपुग हुने देखिएको छ। हाल स्थानीय निकाय र निजामती गरी झन्डै एक लाख कर्मचारी रहेका छन्। यीनै कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा खटाउँदा पनि पचास हजार कर्मचारी अपुग हुने देखिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मोडालिटी बनाउने क्रममा यस प्रकारको तथ्यांक आएको हो। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
राजनीतिक शक्तिको बलमा बनेका कालिञ्चोककाे केबुलकारका संरचना जिल्ला वनले भत्कायो
दोलखा, २६ मंसिर । प्रसिद्ध कालिञ्चोक भगवती मन्दिरमा बन्न लागेको केबुलकार वन क्षेत्रभित्र अनुमतिबिना निर्माण हुन लागेको भन्दै जिल्ला वन कार्यालयले निर्माण कार्य रोकेको छ । कालिञ्चोक दर्शन प्रालिले निर्माण गर्न लागेको सो केबुलकार झरेनी सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र गैरकानुनी रुपमा वन अतिक्रमण गरेर निर्माण हुन लागेको भन्दै जिल्ला वन कार्यालयले निर्माण रोकेको हो । वन कार्यालयको टोली र सामुदायिक वनका उपभोक्ताले कालिञ्चोक गाविसको कुरीमा निर्माण हुँदै गरेको केबुलकार कम्पनीका भवन आज भत्काइदिएका छन् । कालिञ्चोक क्षेत्रस्थित लापिलाङ गाविसको झरेनी सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गाभित्र बन्न लागेको केबुलकारले अनुमति नलिएको र कानुनी प्रक्रिया नपुर्रयाएको जिल्ला वन अधिकृत विष्णुप्रसाद भण्डारीले बताए । कुरीमा निर्माण हुँदै गरेको कार्यालय भवनका झ्याल, ढोका र गाह्रो भत्काएर संरचना हटाइएको छ । झरेनी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष हिरा पाण्डेले वन अतिक्रमण गरेर जबर्जस्ती निर्माण थालेकाले उपभोक्ताले स्वःस्फूर्त रुपमा भत्काएको बताए । निर्माण गरिँदै गरेको क्षेत्र २०५२ सालपछि ३५ दिने सूचना जारी गरेर जिल्ला वन कार्यालयले स्थानीयलाई सामुदायिक वनका रुपमा हस्तान्तरण गरेको क्षेत्र भएको वन अधिकृत भण्डारीले बताए । “उक्त जग्गा गुठीअन्तर्गत पर्ने र गुठी संस्थानबाट स्वीकृति ल्याएको दाबी गरेर वन कार्यालयसँग समन्वय र प्रक्रिया नपुर्रयाएका कारण अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलका लागि काम रोक्का गरेका छौँ,” उनले भने । केबुलकारको कम्पनी व्यवस्थापन पक्षले भने निर्माण हुन लागेको क्षेत्र जिल्ला वनको नभई गुठीको जग्गा भएकाले गुठी संस्थानसँग सम्झौता गरेको दाबी गरेको छ । केबुलकार निर्माण गर्ने कालिञ्चोक दर्शन प्रालिमा नेपाली काँग्रेस दोलखाका सभापति रुद्रबहादुर खड्का, एमालेका जिल्ला नेता बालकृष्ण शिवाकोटीलगायतको लगानी रहेको छ । रासस
न्यूरोडका मोबाइल व्यवसायीहरुको संस्थाहरु मर्ज, नयाँ वर्षको अवसरमा मोबाइल महोत्सव गर्ने तयारी
काठमाडौं, २६ मंसिर । मोबाइल हबको रुपमा चिनिने पाको, न्यूरोड लगायतका क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आएका विभिन्न मोबाइल संघहरुले एक आपसमा एकिकरण गरेर नेपाल मोबाइल व्यवसायी संघ गठन गरेका छन् । नेपालकै सम्पूर्ण मोबाइल व्यवसायीहरुलाई समेटिएको नेपाल मोबाइल व्यवसायी संघ मोबाइलको क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायीहरुको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो संस्था भएको संघका अध्यक्ष पुरुषोत्तम बस्नेतले बताए । उनलको अनुसार यस संघमा हाल ५०० भन्दा बढी रिटेलरहरुको आबद्धता रहेको छ । बस्नेतले नेपालभरका मोबाइल आयातकर्ताहरु, बितरकहरु तथा रिटेलरहरु संघमा समेटेर भविश्यमा महासंघ गठन गर्ने र संघले मोबाइल व्यवसायलाई वृद्धि तथा प्रबद्र्धन गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्ने बताए । सबै मोवाईल व्यवसायीलाई समेटेर न्यूरोड क्षेत्रमा मोबाइल महोत्सव गर्ने तयारी भईरहेको उनले बताए । संघले अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०१७ को अवसर पारेर नेपालको मोबाइल केन्द्र–पाको, न्यूरोड, ताम्राकार कम्प्लेस, पिपुल्स प्लाजा–लगायतका क्षेत्रहरुमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो मोबाइल महोत्सव आयोजना गर्ने भएको छ । यहि डिसेम्बर २८ तारिख अर्थात पुष १३ गतेदेखि जनवरी ४ तारिख अर्थात पुष १९ गतेसम्म बृहतरुपको मोबाइल महोत्सव आयोजना हुनेछ, जसमा ग्राहकहरुले समान मुल्यमा सिल प्याक गरिएका गुणस्तरिय उत्पादनहरु प्राप्त गर्ने सिटिसी मोबाइल बजारका अध्यक्ष संदिप मानन्धरले बताए ।
