नेपाल चिकित्सा विज्ञान तथा प्रयोगशाला प्रदर्शनी बिहीबारदेखि शुरु
काठमाडौं, २८ मंसिर । सिन्थेसिस् एक्जिविसन्स एन्ड एभेन्ट्स प्रालि नेपाल तथा एसडी प्रोमो मिडिया प्रालि इन्डियाले यही मङ्सिर ३० देखि पुस २ गतेसम्म भृकुटीमण्डपको प्रदर्शनी हलमा ‘नेपाल चिकित्सा विज्ञान तथा प्रयोगशाला प्रदर्शनी २०१६’ आयोजना र्गदैछ । केमिकल एण्ड मेडिकल सप्लायर्स नेपाल ,नेपाल केमिकल सोसाइटी र इण्यिन मेडिकल डिभाइस इण्डट्रिको सहयोगमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । नेपाल ग्रोथ स्टोरीसँग सहयात्रा गरी नेपाल ल्याब एक्स्पो, २०१६ र नेपाल मेडिकल शो, २०१६ को थालनी गरेको हो। प्रर्दशनीमा शल्यचिकित्सका सामग्री, उद्धार र आपत्कालीन सामग्री, औषधिजन्य फोहोर, अस्पतालका लागि फर्निचर, अस्पतालका सूचना संयन्त्र प्रदानकर्ता, औषधिजन्य फोहोर व्यवस्थापन, सुविधा व्यवस्थापन र अन्य सेवा प्रदायक कम्पनीलाई एउटै मञ्चमा ल्याउँछ । अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरको नेपाल ल्याब एक्स्पो एक प्रदर्शनीले प्रयोग, विश्लेषण, वैज्ञानिक र वायोटेक्नोलोजीसम्बन्धी सामग्री र उपभोग्य वस्तुका लागि विशेष मञ्च प्रदान गर्दछ । प्रदर्शनीमा विश्वभरका १५० भन्दा बढी ठूला कम्पनी र ५०० भन्दा बढी ब्रान्डका प्रदर्शनकर्ता सहभागी रहन्छन् । व्यापारिक अगुवा, सरकारी अधिकारी, चिकित्सक, नीतिनिर्माता, उद्योगपति, वैज्ञानिक र अध्ययनकर्ता उपस्थित हुनेछन् । प्रर्दशनीबाट अवोलकनकर्ताले मेडिकल क्षेत्रको नविनतम अवस्थाका बिषयमा अध्ययन गर्न सक्नेछन् । अस्पताल, व्याथालोजी ,ल्याब, अध्ययन संस्थान, मेडिकल तथा खाद्य उद्योग, विश्वविद्यालय, वस्तु परिक्षण प्रयोगशाला तथा आपूर्तिकर्ताको उल्लेखीय सहभागीता रहने आयोजको अपेक्षा छ । नेपालमा बार्षिक रुपमा दश अर्ब रुपैयाँ बराबरको मेडिकल जन्य समाग्रीहरुको कारोबार हुने गरेको सम्बन्धीत क्षेत्रको विज्ञहरुको अनुमान छ ।
भक्तपुर व्यापार मेलामा पाँच करोडको कारोबार, लाखौँद्धारा अवलोकन
भक्तपुर, २८ मंसिर । सल्लाघारीमा जारी भक्तपुर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा पाँचौ दिनसम्ममा पाँच करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गरेको उक्त मेलामा ९० हजारभन्दा बढीले अवलोकन गरिसकेको मेलाका संयोजक राजु मृगेन्द्र जोशीले जानकारी दिए। मेलामा मौलिक हस्तकलाका उत्पादन, घरेलु तथा लघु उद्यमका उत्पादन, शैक्षिक, सूचना प्रविधि, कृषि उत्पादन, विभिन्न किसिमका सवारी साधन, दैनिक उपभोग्य तथा घरायसी सामग्री, विद्युतीय सामग्री, फर्निचर, बाल मनोरञ्जन लगायतका सामग्री बिक्रीका लागि राखिएको छ । रासस
पर्यटकको सङ्ख्यामा दोब्बर वृद्धि, तीन महिनामा १० हजार बढी पर्यटकको आगमन
सोलुखुम्बु, २८ मंसिर । पर्यटकको भीड लाग्ने शरद ऋतु (सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बर) महिनामा सगरमाथा क्षेत्रमा पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । भूकम्प तथा नाकाबन्दीका कारण अघिल्लो शरद ऋतुमा पर्यटक नआउँदा थलिएको सगरमाथा क्षेत्रको पर्यटन व्यवसायमा यस वर्ष सुधार आएको छ । अघिल्लो वर्ष सेप्टेम्बरमा एक हजार ५७४ जना, अक्टोबरमा पाँच हजार २१२ र नोभेम्बरमा तीन हजार ७७९ विदेशी पर्यटकले सगरमाथा क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए । यस वर्ष उक्त समयमा १९ हजार ४१७ पर्यटकले सगरमाथा क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन् । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी जयराम न्यौपानेका अनुसार यस वर्षको सेप्टेम्बरमा ३ हजार १३० जना, अक्टोबरमा १० हजार १३ र नोभेम्बरमा ६ हजार २७४ विदेशी पर्यटकले सगरमाथा क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन् । सगरमाथा क्षेत्रमा सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बर तथा मार्चदेखि मेसम्ममा पर्यटक दृष्यावलोकन तथा हिमाल आरोहणका लागि आउने गरेका छन् । छ महिना व्यवसाय सञ्चालन तथा बाँकी छ महिना बन्द रहने सगरमाथा क्षेत्रका व्यवसायी यस वर्ष पर्यटक आगमनमा भएको सुधारसँगै उत्साहित बनेका नाम्चेका होटल व्यवसायी कर्मा शेर्पा बताउछन् । रासस
ऊर्जा सम्मेलन मंसिर ३० गतेदेखि शुरु, आगामी दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं, २८ मंसिर । आगामी दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारको संयोजनमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था(इपान)ले यही मंसिर ३० गतेदेखि आगामी पुस १ गतेसम्म दुई दिवसीय ‘ऊर्जा सम्मेलन’को आयोजना गर्ने भएको छ । सम्मेलनमा नेपाल, भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, नर्वे, संयुक्तराज्य अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, विभिन्न देशका जलस्रोतविज्ञ, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, यहाँस्थित कुटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता रहने आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले दश हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको विषयमा विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको इपानका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले जानकारी दिए । सम्मेलनलाई ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले विशेष कार्यपत्रसहित सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । दश हजार मेगावाट लक्ष्यलाई कसरी दिगो बनाउने सम्बन्धमा समेत छलफल हुने अध्यक्ष विष्टले बताए । आन्तरिक लगानी, वैदेशिक लगानी एवम् वित्तीय व्यवस्थापन सन्दर्भमा समेत राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गरिनेछ । ऊर्जा सुरक्षाको अवधारणा, विद्युत् माग एवम् आपूर्तिको विश्लेषण जस्ता विषयमा समेत छलफल हुनेछ । सरकारले गत वर्ष फागुन ६ गते ९९ बुँदे कार्ययोजनासहित दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण लगानी जुटाउने घोषणा गरेको थियो । सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी ५०० जनाको सहभागिताको अपेक्षा गरिएको महासचिव कुमार पाण्डेले जानकारी दिए । पत्रकार सम्मेलनमा स्वदेशी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न जलाशययुक्त आयोजनाको तत्काल विद्युत् खरिद सम्झौताको दर कायम गर्न माग गरिएको थियो । रासस
आइओएम बचाउँ भन्दै डिनको राजिनामा मागेपछि मेडिकल पठनपाठन अवरुद्ध
काठमाडौं, २८ मंसिर । त्रिभूवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा डा.जगदिश अग्रवाललाई डिन नियुक्त गरिएको विरोधमा मेडिकल कलेज, आयुर्वेद क्याम्पस र नर्सिङ क्याम्पसहरुको पठन पाठन अवरुद्ध भएको छ । आइओएम बचाउ अभियानमा सहभागिहरु त्रिविले डा.गोविन्द केसीको अनसनको बलमा डा.जगदिश अग्रवाललाई नियम विपरित डिन नियुक्त गरेको भन्दै विरोधमा ओर्लिएपछि पठन पाठन अवरुद्ध भएको हो । विधिसम्मत ढंगले डीन नियुक्त भएका डा.केपी सिंहलाई राजिनामा गर्न बाध्य बनाएर अन्याय गरेको भन्दै डा.अग्रवालको राजिनामा नआएसम्म विरोधका कार्यक्रम जारी राख्ने आईओएम बचाउ अभियानका डा. सुरेश उप्रेतिले बताए । उनले भने– ‘नब्वे प्रतिशत फ्याकल्टीको विरोधलाई लत्याएर डा.केसीको हटमा डीन वनाइएका डा.अग्रवालले राजिनामा नदिएसम्म पठन पाठनमा कोही सहभागी हुने छैनन् ।’ आईओएम बचाउ अभियानका सहभागिहरुले अग्रवाललाई डीन नियुक्त गरेकै दिन विरोध गर्दै डीनको कार्यालयमा तालावन्दी गरेका थिए । अहिलेको समस्या समाधानको एक मात्र विकल्प डा.अग्रवालको राजिनामा रहेको अभियानका अर्का सदस्य डा. अभिमन्यू झाले बताए । उनले भने–‘ आईओएमप्रति थोरै पनि माया छ भने ९० प्रतिशत फ्याकल्टीको भावना अनुसार अग्रवालले तत्काल राजिनामा दिएर निकास दिनुपर्छ ।’ आईओएम मातहतका प्राध्यापक, विद्यार्थी, स्वास्थ्यकर्मि र कर्मचारी डिनको राजिनामा माग्दै विरोधमा ओर्लिएका कारण यतिखेर महाराजगन्ज मेडिसन क्याम्पस, नर्सिङ क्याम्पस, आयुर्वेद क्याम्पस, नेपालगन्ज नर्सिङ क्याम्पस, पोखरा नर्सिङ क्याम्पस, विराटनगर नर्सिङ क्याम्पसलगायतका शिक्षण संस्थामा पढाइ हुन सकको छैन ।
भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन नगद अनुदानः गैर पीडितलाई कारवाही गर्ने कानुनी व्यवस्था नै भएन
काठमाडौं, २८ मंसिर । सरकारले भूकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि धमाधम पहिलो किस्ताको अनुदान रकम वापत ५० हजार रुपैयाँ दिईरहेको छ । दोश्रो किस्ता वापत एकै पटक एक लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने तयारी पनि सरकारले गरिरहेको छ । तर नक्कली भूकम्प पीडितले लिएको नगद अनुदान फिर्ता गराउने वा त्यस्तालाई कानुनी कारवाही गर्न भने कानुन कै अभाव देखिएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ मा गैर पीडितले सुबिधा लिए के गर्ने भन्नेबारे कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । त्यसैले प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको छ । ‘गैर पीडितले अनुदान नपाउन् भनेर हामी निरन्तर लागि परेका छौं, दोश्रो किस्ता दिने बेलामा बिशेष ध्यान दिन्छौं’, प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले भने । प्राधिकरणले नै गठन गरेको एक समितिले दिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ–‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा २२ मा प्राधिरणको निर्देशन पालना नगर्ने राष्ट्र सेवक उपर निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून अनुसार कारवाही गर्न लेखि पठाउने बाहेक निजी आवास अनुदान पाउन झुठ्ठा विवरण तयार गर्ने लाभग्राहीको विषयमा सजाँय सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएकोले सो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमावली वा कार्यविधिहरुबाट सजाय सम्बन्धी कारबाही गर्न मिल्ने भनी अर्थ गर्न विधायकी अधिकार प्रत्यायोजनको मर्म अनुरुप मिल्ने देखिएन ।’ पहिलो किस्ता लिइसकेका गैर पीडितलाई के गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने–‘ठ्याक्कै यहि कारवाही गर्छाै भन्ने त छैन तर रकम फिर्ता गराउँछौं ।’ दुई वटा घर भएका तर भूकम्पले एउटा घर भत्किएकाहरुले अनुदान पाउने की नपाउने ? थपलियाले दुई वटा घर भएर एउटा घर भूकम्पले भत्किएकाहरुलाई नगद अनुदान दिने व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । ‘घर भत्किएको भएपनि परिवार भित्रकै कुनै सदस्यको नाममा अर्काे घर छ भने उनीहरुलाई नगद अनुदान दिइँदैन्’, थपलियाले भने । तर प्राधिकरणमा पछिल्लो पटक एउटा घर भएर पनि भूकम्प पीडितको अनुदान लिएको भन्दै धेरै उजुरी परेका छन् । ‘एउटा घर हुँदा हुँदै पनि अनुदान लिनेहरुको संख्या ठुलो रहेको अनुमान गरेका छौं, त्यसको छानबिन गरेर पैसा फिर्ता गराउँछौं’, थपलियाले विकासन्युजसँग भने । गैर पीडितले लिएको रकम फिर्ता गराउने भनेपनि कुन आधारमा फिर्ता गराउने भन्नेबारे पनि प्राधिकर अझै अन्यौलमै रहेको छ । ‘मौजुद कानुन अनुसार कारवाही गर्ने भन्ने छ तर कुन ऐन अनुसार के कारवाही गर्ने भन्ने एकिन भएको छैन’, थपलियाले भने । गैर पीडितले अनुदान रकम लिएमा कारवाही गर्ने आधारका रुपमा १५ बुँदे सम्झौता पत्रलाई अघि सारिँदै आएको छ । प्राधिकरणको गुनासो व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव शिवराम गेलाल, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव धर्मराज कुँइकेल र जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव जनार्दन गुुरागाँईँले २०७३ भदौ १२ गते नै एक प्रतिवेदन बुझाएर अनुदान लिने गैर पीडितलाई कारवाही गरिने व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका थिए । उनीहरुले प्राधिकरणका सचिवलाई लेखेको पत्र यस्तो छ: श्रीमान सचिव ज्यू, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण विषय: प्रतिवेदन पेश गरेको बारे । मिति २०७३।५।५ को साप्ताहिक प्रगति समिक्षा बैठकको निर्णयानुसार झुठ्ठो विवरण पेश गरी लाभग्राहीको सूचीमा थप समावेश भई अनुदान स्रम्झौता गर्ने, गर्न खोज्ने फर्जी लाभग्राहीलाई निरुत्साहित गर्न गर्नुपर्ने कानूनी कारबाहीको विषय टुङ्गो लगाउन जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको अध्यक्षतामा कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा प्रमुख र गुनासो व्यवस्थापन शाखा प्रमुख रहेको समिति गठन भएकोमा समितिले अध्ययन गरी देहाय अनुसार प्रतिवेदन गरेको व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछौं । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा २२ मा प्राधिरणको निर्देशन पालना नगर्ने राष्ट्र सेवक उपर निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून अनुसार कारवाही गर्न लेखि पठाउने बाहेक निजी आवास अनुदान पाउन झुठ्ठा विवरण तयार गर्ने लाभग्राहीको विषयमा सजाँय सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएकोले सो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमावली वा कार्यविधिहरुबाट सजाय सम्बन्धी कारबाही गर्न मिल्ने भनी अर्थ गर्न विधायकी अधिकार प्रत्यायोजनको मर्म अनुरुप मिल्ने देखिएन । तर, अनुदान वितरण र सो सम्बन्धी प्रकृयामा झुठ्ठा विवरण, कागज प्रमाण आदि तयार गरी वा किर्ते जालसाजी गरी कागजात तयार गरी वा सरकारी रकम लिने खाने उद्देश्यले काम गर्ने उपर प्रचलित नेपाल कानून अनुसार कानूनी कारबाही गर्नका लागि देहाय अनुसारको विकल्प रहेकोले सो व्यहोरा देहाय बमोजिम सिफारिस गरिएको छ : (१) सरकारी रकम ठगी गर्ने उद्देश्यले अर्को मानिस मै हुँ भनी तारतम्य मिलाइ काम कुरा भएको वा ठगी गर्ने नियतले काम गरी लिनु खानु गरेको भए मुलुकी ऐन ठगीको महलको २, ३, ४, ५ आकर्षित हुने र सो विषयको मुद्घा सरकारी मुद्घा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची –१ भित्र पर्ने हुँदा सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला सरकारी वकिलले अभियोजन गर्ने प्रचलित कानुनी व्यवस्था रहेकोले सो अनुसार कारवाही हुने– विकल्प एक (२) नगरे नभएको काम भए गरेको हो भनी मुखको परिपञ्च मिलाई विश्वासमा पर्ने किसिमबाट काम गरेको अवस्था रहेछ भने मुलुकी ऐन किर्ते कागजको नं ४ अनुसार किर्ते गरेको हुने भएकोले सो सम्बन्धी मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची –१ अन्तर्गत पर्ने भएकोले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा जिल्ला सरकारी वकिलले मुद्दा अभियोजन गर्नुपर्ने– विकल्प दुई (३) निजी आवास अनुदान रकम वितरणमा झुठ्ठा लाभग्राहीको उपस्थितिलाई सही भन्ने किसिमबाट काम गर्ने क्रममा सरकारी कर्मचारी वा कुनै सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी वा सार्वजनिक पदमा आसीन रहेको कुनै पदाधिकारीको संलग्नता रहेछ भने त्यस्ता पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारवाही हुने र निजामती सेवाको पदाधिकारी रहेछ भने त्यस्तो पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारवाही हुने र सेवासंग सम्बन्धित कानून अनुसार विभागीय कारवाही पनि हुन सक्ने अवस्था रहेको भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा २२ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार प्राधिकरणको निर्देशन कुनै राष्ट्र सेवकले पालना नगरेमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक उपर कारवाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउने अधिकार प्राधिकरणलाई रहेको छ । विस्तृत विवरण ऐनको दफा २२ मा उल्लेख भएको छ । विकल्प तीन (४) आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २७ मा व्यक्तिगत प्रयोगमा ल्याएको वा प्रयोग गर्न दिएको सरकारी जिन्सी, धनमाल र सम्पत्तिमा हुन गएको सबै प्रकारको क्षति र हानि नोक्सानी रकम प्रयोग गर्न दिने र लिने दुबैबाट असुल उपर गरिने व्यवस्था रहेको र सोही व्यवस्थाका आधारमा भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ को दफा १३ मा यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने उद्देश्यले झुठ्ठा विवरण पेश गरेमा वा त्यस्तो व्यहोरा सिफारिस गरेको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरिनेछ भनी उल्लेख भएकोमा सो कार्यविधि अनुसार केन्द्रिय तहसील कार्यालयमा विगो कसी असुल उपर गर्न लेखि पठाउनु पर्ने हुन्छ । सोको लागि विगो निर्धारण समिति गठन गरी समितिले दिएको सिफारिस प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही अगाडी बढाउनु पर्ने कानूनी प्रचलन रहेको व्यहोरा समेत पेश गरेका छौं । जनार्दन गुरागाँईं-सह सचिव,जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखा शिवराम गेलाल-उपसचिव ,गुनासो व्यवस्थापन शाखा धर्मराज कुइकेल-उपसचिव ,कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा मिति २०७३।५।१२
महाकाली विकास बैंकले २ लाख कित्ता एफपिओको लागि माग्यो अनुमति
काठमाडौं, २८ मंसिर । महाकाली विकास बैंक लिमिटेडले २ लाख ३६ हजार ३ सय ६७ कित्ता एफपिओको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बैंकले एफपिओ जारी गर्ने अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको हो । महाकाली विकास बैंकले मंसिर २० गते बोर्डमा धितोपत्र निवेदन दिएर सिद्धार्थ क्यापिटल मार्फत सो मात्रामा एफपिओ जारी गर्न अनुमति मागेको हो । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी १३ करोड १४ लाख रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकले आफ्नो पुँजी वृद्धिको योजना अनुसार एफपिओ जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । हाल बैंक सेयर मुल्य प्रतिकित्ता ३०४ रुपैंयामा कारोबार भइरहेको छ ।
साना उद्यमीले ऋण लिदा सरकार जमानी बस्छ- उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशी
काठमाडौं, २८ मंसिर । उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले लोकतन्त्रको लडाँई सकिएकाले अब आर्थिक क्रान्तिमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । चारतार युवा क्लब सिवाइसी नेपालको २५ औं वार्षिक साधारण सभाको मंगलबार बाग्लुङमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री जोशीले १० वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपाली युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताए । ‘जबसम्म नेपाली युवाहरु स्वदेशमै बस्ने वातावरण बन्दैन, तबसम्म देश विकास हुन सक्दैन,’ मन्त्री जोशीले भने,‘त्यसैले युवालाई स्वेदशमै रोजगारी दिने गरी सरकारले कार्यक्रमहरु बनाईरहेको छ ।’ मन्त्री जोशीले साना उद्यमीहरुका लागि बैंकबाट ऋण लिँदा सरकार जमानी बसिदिने गरी कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताए । ‘नेपालका साना उद्यमीहरु इमान्दार छन्, ९४ प्रतिशत साना उद्यमीहरुले कर तिरेका छन्, ‘उनले भने,‘साना उद्योगमा लगानी गर्न बैंकबाट ऋण लिन समस्या भए सरकार जमानी बसिदिने गरी कार्यक्रम बनाईरहेका छौं ।’ साना उद्यमीहरुलाई चार प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिने व्यवस्था मिलाउन लागेको उनले सुनाए । लघु उद्यमको क्षेत्रमा बाग्लुङको छुट्टै पहिचान रहेको बताउँदै जोशीले यहाँको अल्लोको कपडा उत्पादनलाई सघाउने अल्लो प्रशोधन मेसिन उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाए । ‘यहाँको अल्लोलाई प्रशोधन गर्नका लागि मेसिन उपलब्ध गराउने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने,‘देशभर १० वटा मेसिन वितरण गर्ने कार्यक्रम छ, पर्वत र बाग्लुङलाई समेट्ने गरी एउटा मेसिन आउँछ, कहाँ राख्ने तपाईहरुसंग छलफल गरौंला ।’ देशको हैसियत नबनेसम्म देशबासीको हैसियत नबन्ने भन्दै जोशीले देशको हैसियत निर्माणमा लाग्न युवाहरुलाई आग्रह गरे ।
